म्याग्दी नदीमाथि ३०३ मिटर लामो झोलङ्गे पुल बन्दै, एक घण्टाको यात्रा ५ मिनेटमा छोटिने
काठमाडौं । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका-७ काउसीबोट र वडा नं-४ को बाँसबोट जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको छ । सङ्घीय सरकारको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन काठमाडौंले म्याग्दी नदीमाथि ३०३ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण थालेको हो । डिभिजनसँग गत असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको रामकृष्ण-सोमरस जेभीले पुलको संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिएको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले जानकारी दिए । गत असार महिनामा डिभिजन र निर्माण कम्पनीबीच १ करोड ६४ लाख १५ हजार २५४ रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १८ महिनाको ठेक्का अवधि रहेपनि चालु आर्थिक वर्षभित्रनै पुल निर्माण सम्पन्न गरिने निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि प्रविन सापकोटाले बताए । काउसीबोट तर्फको संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाँसबोट तर्फ फाउण्डेशन खनेर जग्गा तयार पारिएको छ । संरचना तयार भएपछि लठ्ठा तान्ने र स्टिल डेग जडान गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । पुल निर्माण भएपछि धवलागिरि गाउँपालिकाको हिलापोखरी, बाँसबोट, खोरबाङ, सोलवाङ, खारा, खाम्ला, छहरी, खिवाङ, शिवाङ, ताकम, काफलडाँडाका बासिन्दा लाभान्वित हुने भएका छन् । धवलागिरि गाउँपालिका-७ का राजकुमार कोइरालाले पुलले आवतजावतको लागि यात्रा अवधि छोटिनुका साथै पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको बताए । एक घण्टाको यात्रा अवधि ५ मिनेटमा छोटिने उनको भनाइ छ । बाँसबोटका किसानले उत्पादन गरेको केरा बजारीकरणमा सहज हुने बताइएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकामा यसअघि गत वर्ष २ वटा ३०० मिटर भन्दा लामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो । धवलागिरि गाउँपालिका-६ घाइरीबोट र खाउरीबाङ जोड्ने मराङखोलामा ३६५ मिटर र वडा नं-३ फलियागाँउ र दर जोड्ने दरखोलामाथि ३६६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो । हाल म्याग्दीमा ३०० मिटर भन्दा लामा झोलुङ्गे पुलको सङ्ख्या छ वटा रहेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका-१ बेग र बादुक जोड्ने बेगखोलामा ३६५ दशमलब ८० मिटर, मालिका गाउँपालिका-७ बिमवाङ र धवलागिरि गाउँपालिका-६ रिख जोड्ने ३५० मिटर, बेनी नगरपालिका-१ रत्नेचौर र बागलुङ नगरपालिका-४ कुडुले जोड्ने ३८८ मिटर र अन्नपूर्ण गाउँपालिका-५ शिख र किन्दु जोड्ने २४४ मिटर लामो पुल निर्माण भइसकेका छन् ।
स्थानीय र विदेशमा रहेका नेपालीलाई एपोलो हाइड्रोपावरको आईपीओ बिक्री खुला
काठमाडौं । एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज फागुन ११ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ४७ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड १० लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरमा १४ लाख १० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ७० लाख रुपैयाँको ४ करोड ७० लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई बिक्री खुला गरेको हो । स्थानीयलाई छुट्याएको सेयरमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ३५ हजार कित्ता उच्च प्रभावित क्षेत्र ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा गाउँपालिका-७ र ८ का स्थानीय, ३० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४१ हजार कित्ता मध्यम प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका-२ र रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका-३ का स्थानीय र २० प्रतिशत अर्थात् ९४ हजार कित्ता सेयर न्यून प्रभावित क्षेत्र रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका-२ र गोकुलगंगा गाउँपालिका-१ का स्थानीयलाई बिक्री खुला गरिएको हो । यस्तै, सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ९४ हजार कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री खुला गरिएको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । स्थानीय बासिन्दाहरूले अधिकतम ४७ हजार कित्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपालीहरूले अधिकतम ९४ हजार कित्ता सेयर आवेदन दिन सक्नेछन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले फागुन २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा चैत १० गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले छिटोमा फागुन १४ गते र ढिलोमा फागुन फागुन २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजनासँगै लक्ष्मी सनराइज बैंकको किन्जा सोलुखुम्बु, शिवालय र प्रिति रामेछाप, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको खिजीदेम्वा ओखलढुङ्गा र सिटिजन्स बैंकको लिखुपिके सोलुखुम्बु शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
५ करोडको अस्पताल ४ वर्षदेखि अलपत्र, स्थानीयले दिएका थिए निःशुल्क जग्गा
काठमाडौं । सिरानमा छ भिरालो जग्गामा गुजमुज्ज परेको दोबागाउँ । गाउँको पुछारमा उजाड लाग्दो पाखो छ । पाखोको छेउमै छ पहेँलो रङको पक्की भवन । अनकन्टारजस्तो ठाउँमा आकर्षक देखिने त्यो भवन दोवाको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन हो । वि.सं २०७८ मा निर्माण सम्पन्न भएको त्यो भवन बाहिर हेर्दा चिटिक्कको देखिए पनि भित्र खण्डहरजस्तै बनेको छ । कारण हो- अस्पताल सञ्चालनमा आउन नसक्नु । निर्माण सम्पन्न भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि ५ शय्या क्षमताको सो अस्पतालमा न उपकरण आए, न त चिकित्सक नै । अहिले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको सो भवन अलपत्र अवस्थामा छ । उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ मा पर्छ दोवागाउँ । अस्पताल भवनबाट गाउँमा पुग्न गाडीमा १५-२० मिनेट लाग्छ । गाउँदेखि टाढा अपायक ठाउँ । न राम्रो सडक न व्यवस्थित बस्ती । सङ्घीय सरकारको सबै पालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरुप स्थानीयवासीले जग्गा दान दिएर निर्माण गरिएको सो अस्पताल दोवावासीका लागि अहिले ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ भनेझैँ भएको छ । बजेट अभाव र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा अस्पताल भवन प्रयोगमा आउन नसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ दोवाका वडाध्यक्ष दिली पकुमार गर्बुजाले बताए । वडाध्यक्ष गर्बुजाका अनुसार ४ वर्ष अगाडि निर्माण सम्पन्न भएको ५ शय्याको पालिकास्तरीय अस्पतालको भवन उपकरण, चिकित्सकसहितको जनशक्ति व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारको ध्यान नपुग्दा अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । १२ रोपनी ७ आना २ दाम क्षेत्रफल रहेको अस्पताल रविना-अमित जेभीले ५ करोड १२ लाख ६० हजार ६५२ रुपैयाँमा ठेक्का लिई निर्माण गरेको अध्यक्ष गर्बुजाले बताए । अस्पताल निर्माण गर्न स्थानीय ७ व्यक्तिले १२ रोपनी ७ आनाभन्दा बढी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको गर्बुजाले बताए । अस्पतालमा अपाङ्गमैत्री भवनमा आकस्मिक कक्ष, अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, प्रयोगशाला, प्रशासनिक, औषधि भण्डार कोठा, उपचारका लागि छुट्टा छुट्टै कक्ष र स्वास्थ्यकर्मी निवास सहित ३५ कोठा छन् । अस्पताल भवन बनेर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेपछि सामान्य बिरामी पर्दा पनि उपचारका लागि बेनी धाउनुपरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ दोबाकी मनसरा गर्बुजाले गुनासो गरिन् । ५ शय्या क्षमताको भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण भए पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले आवश्यक स्रोतसहितको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत पुनले बताए ।
