२ दर्जन वन्यजन्तुको मृत्युपछि पथलैया-अमलेखगन्ज खण्डमा ओभर पासको प्रस्ताव
काठमाडौं । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पथलैया-अमलेखगञ्ज सडक विस्तारका क्रममा ८ किलोमिटर दूरीमा जनावर वारपार गर्नका लागि २ वटा ‘ओभर पास’ निर्माण गर्न सडक विभागसँग प्रस्ताव गरेको छ । सो खण्डमा सवारीसाधन अत्यधिक मात्रामा गुड्ने हुँदा विभिन्न समयमा वन्यजन्तुको प्राकृतिक स्थान तथा वन्यजन्तु दुर्घटनामा पर्ने जोखिम रहेकाले सडक विस्तारका क्रममा कम्तीमा दुई वटा ओभर पास निर्माण गर्नका लागि सुझाव दिएको हो । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार भगतले निकुञ्ज क्षेत्र अतिसंवेदनशील हुने भएकाले पनि सडक विस्तार गर्दा जनावर मैत्री र जनावरको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनका लागि अनुरोध गरे । ‘सवारी साधनको ठक्करले राजमार्गमा २ दर्जनभन्दा बढी वन्यजन्तुको मृत्यु भएको छ,’ उनले भने ‘निकुञ्जको कोर एरिया पर्ने ८ किलोमिटरमा ओभर पास निर्माण गरेको खण्डमा दुर्घटनाबाट हुने क्षतिलाई केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।’ अमलेखगन्ज-पथलैया सडक खण्डमा बेलाबखत हात्तीले सवारीसाधनलाई लखेट्ने तथा मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व पनि हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म सवारी दुर्घटनामा परेर एउटा चितुवाको मृत्यु भएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । पथलैया-अमलेखगन्ज सडक खण्डमा सवारी दुर्घटनामा परेर २ वटा जरायो, ५ वटा चित्तल र १५ वटा बाँदरको मृत्यु भएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी भगतले जानकारी दिए । प्राकृतिक कारणले अन्य ३ वटा जनावरको मृत्यु भएको छ । सूचना अधिकारी भगतले सवारी दुर्घटनाबाट वन्यजन्तु जोगाउनका लागि ट्राफिक सचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताए । उनले सवारी चालकलाई थप ट्राफिक सचेतना उपलब्ध गराउन सरोकार भएका सबैले समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सडक डिभिजन हेटौंडाका इन्जिनियर भोलाप्रसाद साहले सडक विस्तार गर्दा निकुञ्ज क्षेत्रमा ओभर पास निर्माण गर्नुपर्ने लगायत सुझाव आएकाले सडक विभागमा पठाइएको बताए ।
स्नो रिभर्सको आईपीओ बिक्री खुला, १ हजार कित्ता आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । स्नो रिभर्स लिमिटेडले आज वैशाख २९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरिसकेपछि अब दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको १८ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर जारी गरेको हो । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ३७ हजार ५०० कित्ता स्थानीयलाई, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ९३ हजार ७५० कित्ता विदेशमा रहेका नेपाली, ५ प्रतिशत अर्थात् ४६ हजार ८७५ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र २ प्रतिशत अर्थात् १८ हजार ७५० कित्ता कर्मचारीहरुलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले बाँकी रहेको ७ करोड ७८ लाख १२ हजार ५०० रुपैयाँको ७ लाख ७८ हजार १२५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा जेठ १ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा जेठ १२ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
हुलाकी, पुष्पलाल र उत्तर-दक्षिण राजमार्ग निर्माणमा तीव्रता दिइने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना र रणनीतिक राजमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हुलाकी, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) र उत्तर-दक्षिण राजमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै सडक सञ्जाल विस्तारमा ब्रेक थ्रु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग र उत्तर-दक्षिण करिडोरहरूको बाँकी काम द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र भएका सडकहरूको विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गलाई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न विशेष स्रोत र साधनको परिचालन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने र कम्तीमा १२ महिना सवारी साधन चल्न सक्ने (बाह्रैमासे) सडक पु¥याउने सरकारको संकल्प छ । पर्यटकीय सम्भावना बोकेका प्रमुख गन्तव्यहरूमा सहज पहुँचका लागि सडक सुविधा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सडक पूर्वाधारसँगै सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, भरभर्दो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक सुधारका कदम चालिने नीतिमा उल्लेख छ ।
