मिडवाइफको सीप, पदको पीडाः राज्यको उपेक्षामा दक्ष जनशक्ति
काठमाडौं । रेणु सिंहले अछामको बान्नगढी-जयगढ गाउँपालिकाका दर्ना स्वास्थ्यचौकी तथा बर्थिङ सेन्टरमा काम गर्न थालेको दुई वर्ष भयो । ब्याचलर इन मिडवाइफ्री अध्ययन गरेकी उनी आफूलाई मिडवाइफको रूपमा चिनाउन चाहन्छिन् तर, उनी एएनएमको चौंथो तहमा लोकसेवामा नाम निकालेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकी छिन् । अहिले रेणुले एक्जुलरी नर्स मिडवाइफको पदमा अहिले नेपाल सरकारको जागिर खाइरहेकी छिन् । एएनएम भए पनि काम भने मिडवाइफले गर्नुपर्ने सरहकै सुत्केरी सेवा, खोप, परिवार नियोजन, पोषण बालस्वास्थ्य लगायत आमा र बच्चा सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ । तर उनीहरूको दक्षताभन्दा सानो पद हो । सानैदेखि गर्भवती महिलालाई सेवा दिएर कसरी आमा बच्चालाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्ने रेणु अहिले यही विषयमा काम गर्न पाउँदा खुसी छिन् । तर जुन विषय उनले पढेकी थिइन् त्यही विषयमा लोकसेवा दिन नपाउँदा भने राज्यप्रति असन्तुष्ट छिन् । रेणुको घर बाजुराको स्वामीकार्तिक गाउँपालिका हो । उनले आफ्नै आँखा अगाडि थुप्रै आमा र बच्चाले सुरक्षित सेवा नपाएर ज्यान गएको देखेकी छिन् । उनलाई सानैदेखि कसरी आमा र बच्चाको ज्यान जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा जाग्थ्यो । २०६९ सालमा एसएलसी पास भइसकेपछि रेणु आफ्नो चाहनाअनुसारको स्टाफ नर्स पढ्न बाजुराबाट काठमाडौं आइन् । उनले काभ्रेको बनेपामा रहेको फुलचोकी नर्सिङ क्याम्पसबाट नर्सिङ पास गरिन् । नर्सिङ पास गरिसकेपछि उनले काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा काम गर्ने मौका पाइन् । त्यसपछि उनी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको टिचिङ अस्पतालमा गइन् । त्यहाँ काम गर्दै जाँदा मिडवाइफ पढाइ सुरु हुन लागेको थाहा पाइन् अनि छात्रवृत्तिमा ब्याचलर इन मिडवाइफ्री साइन्स पढ्न थालिन् । हुम्लाकी प्रशंसा बुढा लामा पनि नेपालको पहिलो ब्याचको लाइसेन्स प्राप्त मिडवाइफ हुन् । उनी विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध रहेर मिडवाइफको काम गर्दे आएकी छिन् । नर्भिक र मेडिसिटी अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउने महिलाले नर्मल डेलिभरी चाहेमा उनलाई त्यहाँ डाक्टरले बोलाउँछन् । त्योबाहेक विभिन्न संघसस्थामा तालिम दिने काम पनि उनले गरिरहेकी छिन् । तर उनको जागिरको स्थायित्व छैन । मिडवाइफको रूपमा परिचित प्रशंसालाई अन्य पदमा काम गर्न इच्छा छैन, यही पदमा काम पाउन गाह्रो छ । मिडवाइफ्री सोसाइटी नेपालमा काम गरिसकेकी उनी आफूजस्ता मिडवाइफ पढेका धेरै व्यक्तिले काम पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । जसका कारण मिडवाइफहरू नर्सिङ र एएनएम पदमा काम गरिरहेका छन् । समाजमा अझै पनि मिडवाइफ हुन्छन् भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन । थाहा पाएकाहरूले भने गर्भवती हुँदा चिकित्सकभन्दा बढी मिडवाइफको खोजी गर्छन् । विज्ञताको आधारमा दक्ष भए पनि उनीहरूको विज्ञता राज्यले चिन्न सकेको छैन । रेनी र प्रशंसा जस्ता धेरै मिडवाइफहरूको समस्या यस्तै छ । उनीहरू हातमा मिडवाइफको लाइसेन्स पाएर पनि एएनएम वा नर्सको रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरू जस्तै ९१ जना लाइसेन्सप्राप्त मिडवाइफको अवस्था उस्तै छ । नेपालमै हुन्छ मिडवाइफको पढाइ नेपालमा व्यावसायीक मिडवाइफको पढाइ सुरु भएको धेरै भएको छैन । तर एएनएम र नर्सिङ भने लामो समयदेखि पढाइ हुँदै आएको हो । मिडवाइफले दिने सेवा उनीहरूले नै दिँदै आएका छन् । नेपालमा पढाइ सुरु ढिला गरी भए पनि कुशल प्रसूति परिचारिका (एसबीए) पोलिसीले भने सन् २००६ सालदेखि नै मिडवाइफको परिकल्पना गरेको थियो । एसबीए पोलिसीले दीर्घकालीन रूपमा व्यावसायीक मिडवाइफ उत्पादन गर्ने रणनीति बनाएको थियो । सन २०१० मा स्थापना भएको मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालले व्यवसायिक पढाइ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने दबाब दिएपछि बल्ल नेपालमा औपचारिक रुपमा पढाइ सुरु भएको मानिन्छ । सन् २०१६ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयले ब्याचलर इन मिडवाइफ्री साइन्स (बीएमएस) कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि नेशनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्स (नाम्स) ले कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सन् २०१७ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बीएमएस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । हाल ब्याचलर्स र पिसिएल लेवल गरी १० वटा संस्थाले कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । पीसीएल (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह)मा एसइइ पास गरिसकेपश्चात पढ्न मिल्छ भने ब्याचलर्स पढ्न एसईई पास गरी स्टापनर्स पनि पास गरेका विद्यार्थीहरूले मात्र अध्ययन गर्न पाउँछन् । अहिले ब्याचलर्स मिडवाइफ विभिन्न प्रतिष्ठानमा पास गरेका १ सय १५ जना छन् भने नेपाल नर्सिङमा दर्ता भएका ९१ जना छन् । लाईसेन्स परीक्षा पास गरेर काउन्सिलमा दर्ता हुने भएकाले बाँकी अब असारमा लाइसेन्सको परीक्षा दिने तयारीमा छन् । ९१ जना मिडवाइफ लाइसेन्स लिएर बजारमा गइसकेका छन् । पद अनुसारको काम भएन सन् २०१६ देखि मिडवाइफको पढाइ सुरु भएपनि राज्यले उत्पादन गरेका जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकेको छैन । उत्पादन अनुसारको परीचालन गर्न नसक्दा मिडवाइफहरू अहिले पनि नर्सिङ पेशामै काम गर्न बाध्य भएका छन् । मिडवाइफ्री अध्ययन गरेर लाइसेन्स प्राप्त गरेकी रेणु आफूले पढे अनुसारको पद नपाएकोमा दुःखी छिन् । भन्छिन्, ‘मैले काम गर्ने अवसर त पाएकी छु तर मैले आफ्नो पदअनुसारको काम भने पाइनँ । राज्यले हामीलाई वेवास्ता गर्यो, यस्तै भइरह्यो भने यहाँको दक्ष जनशक्ति सबै बाहिरिने आशंका छ ।’ मिडवाइफ प्रशंसा पनि आफ्नो पदअनुसारको काम राज्यले दिन नसकेको गुनासो गर्छिन् । ‘ मिडवाइफ पढ्नेहरू विदेश नगई नेपालमै बसेर केही गर्न सक्छौं भन्ने योजनाका साथ यो क्षेत्रमा लाग्छन्,’ उनी भन्छिन्, तर, यहाँ नेपालमै बसेर केही गर्छुभन्दा पनि वातावरण बन्दैन तर अब अवस्था यस्तै रह्यो भने उनीहरू पनि विदेश पलायन हुने सम्भावना हुन्छ ।’ चिकित्सकको भन्दा बढी भूमिका महिला प्रजनन स्वास्थ्यमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका मिडवाइफको हुन्छ । नर्सिङ र एएनएमको भूमिका केही हदसम्ममात्र हुन्छ । पाठेघरमा बच्चा बसेदेखि बच्चा नजन्मनुञ्जेलसम्म आमा र बच्चाको अवस्था बारेका विज्ञ मिडवाइफ हुन्छन् । कसरी के गर्ने भन्ने सबै कुराको ज्ञान हुन्छ । विज्ञहरू स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सकभन्दा बढी विज्ञ र भूमिका मिडवाइफ हुने दाबी गर्छन् । मिडवाइफ सोसाइटीका अध्यक्ष प्राध्यापक गोमा निरौला गाइनो चिकित्सकभन्दा विज्ञ मिडवाइफ हुने दाबी गर्छिन् । ‘आमाको गर्भावस्थादेखि सुत्केर अवस्था, सुत्केरीपश्चात नवजात शिशुसम्मको अवस्थामा सम्मानित सेवा दिन विशेष सीप र शिक्षित भएका दक्ष जनशक्ति मिडवाइफ हुन्,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रसूति रोग विशेषज्ञले जटिल भएका केशहरूमात्र हेर्छन भने नर्मल केशहरूलाई हेर्ने जिम्मा मिडवाइफको हुन्छ ।’ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको ९९ प्रतिशत सेवा मिडवाइफले दिन सक्छन् भने चिकित्सकले एकदम जटिल भएका केशहरूमात्र हेर्ने गर्छन् । लक्ष्य पूरा गर्न मिडवाइफको संख्या कमी सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर ७० मा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि ६ हजार ४ सय १० मिडवाइफ चाहिन्छ । यसमा ६ हजार पीसीएल प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको मिडवाइफ चाहिन्छ भने बाँकी चार सय १० मिडवाइफ माथिल्लो तहका चाहिने भनेको छ । तर प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको मिडवाइफ पढाइ भर्खरै मात्र दुईवटा संस्थामा सुरु भएको छ । सीटीइभीटी अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका दोलखाको जिरी र रौतहटको गौरमा पढाइ सुरु भएको हो । जहाँ ६०–६० जना गरी एक सय २० जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । यसैगरी, ६ वटा संस्थामा ब्याचलर्स तहको मिडवाइफ पढाइ हुन्छ । प्राध्यापक गोमा निरौला यही अवस्थाले सन् २०३० सम्म लक्ष्य अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिने बताउँछिन् । नेपाल नर्सिङको नियमअनुसार एकैचोटि ३० जना विद्यार्थी मात्र भर्ना हुन पाउँछन् । उनी पीसीएल तहको पढाइ हुने संस्था नबढाइ वर्षमा ६० जनामात्र उत्पादन गर्ने हो भने जनशक्ति नै उत्पादन गर्न नसक्ने बताउँछिन् । सरकारले लाइसेन्स प्राप्त जनशक्तिलाई पदअनुसार परिचालन गर्न नसक्दा आकर्षण पनि घट्न थालेको निरौलाको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्गनाइजेशन म्यानेजमेन्ट सर्वेमा भने मिडवाइफ भनेर सम्बोधन गरेको छ तर, उनीहरूको दरबन्दी सिर्जना गरेर, लोकसेवा खोलेर परिचालन गरेको छैन । यसका लागि आफूहरूले निकै पैरवी गरिरहेको उनले सुनाइन् । परिचालन गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकार स्वास्थ्य मन्त्रालय भने मिडवाइफको भूमिका र आवश्यक्ताबारे जानकार भए पनि परिचालन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा करार पद सिर्जना गरेर भए पनि परिचालन गर्ने प्रयास गरिरहेको उसको दाबी छ । कानुनमै मिडवाइफलाई सम्बोधन गरेको भन्दै अब पद सिर्जना गरेर भए पनि काम अनुसारको सम्मानित पद दिन तयार रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल मिडवाइफलाई सम्मानित पद दिन, आयोग खुलाउन सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । मिडवाइफ्रीलाई राज्यले आधिकारिकता प्रदान गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक अथवा उपशाखा संयन्त्रभित्र मिडवाइफ्रीको दरबन्दी कायम हुन जरुरी छ ।’ यसका लागि मन्त्रालयले ओएनएम तयार गरिसकेको छ । मन्त्री पौडेल नेपालका सबै वर्थिङ सेन्टरमा मिडवाफ पुर्याउने दावी गर्छन् । मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने जनाएको छ । बजेट अभाव मिडवाइफ र उनीहरूको आवश्यक भूमिकाबारे जानकार भए पनि बजेट अभावले दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँछ । तर नेपालमा भने ४ देखि ५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित हुन्छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेले पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि दरबन्दी सिर्जना गर्न समस्या भएको स्वीकार्छन् । यता संविधानमा भने नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने भनेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रीको पहलमा नेपाल औषधी लिमिटेडको औषधी खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल औषधी लिमिटेडद्वारा उत्पादित बिक्री नभएको गुनासोसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलसँगको छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल भएकै दिन स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको रोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि आवश्यक पारासिटामोल तथा जीवनजल खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको छ । महाशाखा प्रमुख डा. पवनजंग रायमाझीले मन्त्रालयमा लिमिटेडसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धतापश्चात तत्काल प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । नियमअनुसार खरिद सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्नेछ, डा. रायमाझीले भने । मंगलबार मन्त्रालयमा मन्त्री पौडेलको सक्रियतामा मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लिमिटेडका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो । मन्त्री पौडेलले आवश्यक औषधी नियमअनुसार मन्त्रालयले खरिदका लागि सकारात्मक भएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए । उनले स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक भनेर सरकारले तोकेका औषधी समेत तीनै तहमा पुग्ने गरी खरिदका लागि समेत सकारात्मक रहेको बताएका थिए । लिमिटेडको औषधी बिक्रीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनधि तथा लिमिटेडका अधिकारी रहने गरी समस्या समाधान समिति बनाउने समझदारी भएको थियो ।
वीर अस्पताल सेवा सुधारमा तीव्रता, सरकारद्वारा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौं । वीर अस्पतालको सेवा सुधार गर्नका लागि भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले कार्यदल गठन गरेका छन् । वरिष्ठ चिकित्सक डा. मदन उपाध्याय संयोजकत्वको कार्यदललाई अस्पतालको सेवा सुधारमा केन्द्रीत भएर उपलब्ध जनशक्ति तथा श्रोत साधनको उचित प्रयोगबारे सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ । यसैगरी, नागरिकलाई उपलब्ध गराउने फार्मेसी, रेडियोलोजी, प्याथोलोजी तथा अर्थोपेडिक्सजस्ता सेवा तथा तिनका लागि उपलब्ध उपकरणको अहिलेको अवस्था मूल्यांकन गर्दै सुधार गर्ने उपाय सुझाउन पनि कार्यदललाई भनिएको छ । तीन सदस्यीय कार्यदलमा विज्ञका रुपमा दीपकमोहन भट्टराई तथा डा. सुरेश तिवारी सदस्य छन् । कार्यदललाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जटिलता तथा समाधानका सुझाव दिन पनि कार्यादेश दिइएको छ । यसैगरी वीरलाई डिजिटलाइजेशन गर्न देखिएका कठिनाइबारे सुझाव दिंदै भावी योजना समेत प्रस्ताव गर्न कार्यदललाई कार्यादेश प्रदान गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले वीर अस्पतालमा बिग्रिएर थन्किएका उपकरणको मर्मतका लागि महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिन सहजीकरण गरेका थिए । फलस्वरुप अहिले धेरै उपकरण निकै कम खर्चमा मर्मत भएर सेवा दिइरहेका छन् । मन्त्री पौडेल नेतृत्वमा आएयता वीर अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपीडी सञ्चालनका अतिरिक्त भएका सेवाहरुमा समेत धेरैले सेवा लिन सक्ने वातावरण तयार भएको छ । सीटीस्क्यान, एमआरआई आदिले अधिक क्षमतामा सेवा दिइरहेका छन् । मन्त्रीले पठाएको नौ बुँदे सुधार सुझावपछि अनलाइनमार्फत टिकट लिने प्रबन्ध गरिएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मन्त्री पौडेलले वीरलाई डिजिटलाइजेसनमा लैजान प्रयास गरिरहेका छन् । अस्पतालका निर्देशक डा. दिलिप शर्माले कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान प्रयास गरिने बताए ।
