वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा रहेको कार्यक्रम घोषणा, ओली सरकारले प्रचार खोज्यो
काठमाडौं । सरकारको पुरानो कार्यान्वयन भइसकेको विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै क्यान्सर भएका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने घोयाणा गरे । तर, अहिले पनि क्यान्सर लागेका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ । अहिले देशभरका अधिकांश अस्पतालले १४ वर्षमुनिका क्यान्सर रोग लागेका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गर्दै आएका छन् । तर, यही कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर सरकारले आफ्नो चर्चा खोजेको देखिन्छ । स्वास्थय क्षेत्रका सरोकारवालाहरु यसअघि नै कार्यान्वयन भइसकेको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेर सरकारले लोकप्रिय बन्न खोजेको विश्लेषण गरिरहेका छन् । सरकारले निःशुल्क गर्ने भनिएको बालबालिकाको क्यान्सर उपचार कान्ति बाल अस्पतालमा आजभन्दा ८ वर्ष पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा थियो । लामो समयसम्म कान्ति बाल अस्पतालमै उपचार गराएका चिकित्सकका अनुसार बेड चार्जदेखि बिरामीलाई खानसम्मको व्यवस्था पहिलेदेखि नै थियो । यो बुँदा कार्यक्रममा समेटिनु कुनै नौलो नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ८ वर्षअघि कान्ति बाल अस्पतालमा बाल क्यान्सर रोगको उपचार गरेकी डा. अञ्जली पण्डित त्यो बेला नै क्यान्सर लागेका बालबालिकाको उपचार निःशुल्क हुने गरेको बताउँछिन् । ‘म पनि पहिले सरकारी अस्पतालमा काम गर्थें, मैले काम गर्दा कान्तिमा पनि बेड नै निःशुल्क थियो, खाना निःशुल्क थियो, उपचार निःशुल्क थियो, अहिले सरकारले त्यही कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा राखेर प्रचार खोज्यो,’ उनले भनिन् । उनी सरकारी अस्पतालले दिने सेवा भनेको निःशुक्ल नै रहेको दाबी गर्दै अहिले प्रचार गर्नुको कुनै तुक नभएको धारणा राख्छिन् । ‘बरु केही निजी अस्पतालबाट यो सेवा निःशुल्क गराएको भए प्रचार गर्नुपनि उपयुक्त हुन्थ्यो, पहिले देखिकै निःशुल्क सेवा अहिले प्रचार गर्नु भनेको केही स्वास्थ्यकर्मीको मिडियाबाजी मात्र हो,’ उनले भनिन् । नेपालमा सर्ने भन्दा नसर्ने रोगको अवस्था डर लाग्दो रुपमा फैलिरहेको छ । बदलिँदो जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान लगायत विभिन्न कारण नसर्ने रोगहरूको जोखिम बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । यो रोगको जोखिममा युवा पुस्ताका मात्र होइनन्, बालबालिका पनि परिरहेका छन् । क्यान्सर, मुटु रोगी किड्नीको समस्याबाट आजभोलि बालबालिका पनि ग्रसित भइरहेको पाइएको छ । अझ सबैभन्दा भयावह अवस्था बालबालिकामा क्यान्सर देखिन थालेको स्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन् । केही वर्ष यतादेखि बालबालिकामा क्यान्सर हुने दर पनि तीब्र रुपमा बढिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । लामो समयसम्म उपचार गराइरहनुपर्ने हुँदा समय र आर्थिक दुवै रूपमा कष्ट हुने यो रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क रुपमा गर्ने घोषणा गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत मंसिर १ गतेदेखि देशका चार वटा अस्पतालमा क्यान्सर लागेका बालबालिकाको उपचार निःशुल्क दिन सुरु गरिसकेको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी पनि नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समेटिएपनि सेवा भने दिन सुरु गरिसकेको बताउँछन् । ‘हामले दातृ निकायबाट औषधी निःशुल्क पायौँ, त्यही अनुसार हामीले पनि बालबालिकालाई निःशुल्क दिन सुरु गर्यौं,’ उनले भने । उनी यसले धेरै अभिभावकलाई राहत मिल्ने र बालबालिकाको ज्यान पनि बच्ने बुढाथोकीको भनाइ छ । सरकारले घोषणा गर्नुअघि नै कान्ति बाल अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, पाटन अस्पताल र चितवनको भरतपुर अस्पतालमा क्यान्सरका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार हुँदै आएको छ । यकिन तथ्यांक छैन विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष करिब ४० हजार बालबालिका क्यान्सर रोगले ग्रस्त हुन्छन् । तर, नेपालमा क्यान्सर रोगबाट ग्रस्त बालबालिकाको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक छैन । बालबालिकालाई निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि देशभरको यकिन तथ््यांक छैन । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब १ हजार पाँच सय बालबालिका यो रोगबाट ग्रस्त हुने अनुमान छ । तर, हालको एकिन तथ्यांक न नेपाल सरकारसँग छ न कुनै संस्थासँग । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी हाल नेपालमा वार्षिक तीन हजार बालबालिका यो रोगबाट ग्रस्त बनेको बताउँछन् । उनी यीमध्ये पाँच सय बालबालिकामात्र उपचाररत रहेकोमा अहिले सबैजना अस्पताल पुगेको बताउँछन् । ‘पहिले नेपालमा ३ हजार बालबालिकामध्ये उपचारका लागि करिब ५ सय मात्र अस्पताल आएका थिए । सरकारले निःशुल्क गरेपछि अहिले प्रायः सबै बालबालिका अस्पतालमा उपचारमा लागि आएका छन्,’ उनले भने । जनरल औषधी सहज नभएको बेला चुनौती सरकारले निःशुल्क दिने भनेका अधिकांश सेवा नागरिकलाई सहज पाउनेमा भने नागरिकहरू विश्वस्त छैनन् । सरकारले निःशुल्क भनेको जीवनजल र सिटामोल समेत सहज रूपमा पाउन नसकेको बेला क्यान्सरको उपचार निःशुल्क पाउन गाह्रो हुने समीर श्रेष्ठ बताउँछन् । १९ वर्षदेखि क्यान्सररोगबाट ग्रस्त बालबालिकालाई सामाजिक मानिसिक सहितको सेवा दिँदै आएका लभिङ हार्ट डे केयर सेन्टरका अध्यक्ष समिर श्रेष्ठ सिटामोल समेत निःशुल्क पाउन गाह्रो भएको अवस्थामा उपचार पाउन गाह्रो हुने बताउँछन् । विकट ठाउँबाट उपचारका लागि काठमाडौं आउजाउ गर्दा लाखौं पैसा तिर्न समस्या रहेको बेला सरकारले छुट गर्न सक्यो भने ठूलो राहत हुने उनी बताउँछन् । के कारणले लाग्छ क्यान्सर ? बालबालिकालाई यो कारण नै क्यान्सर लाग्छ भन्ने यकिन कारण अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । नेपाल क्यान्सर अस्पतालका बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अञ्जली पण्डित बालबालिकामा सबैभन्दा कमन देखिएको रक्तक्यान्सर के कारणले लाग्छ भन्ने थाह नभएपनि २५ प्रतिशतमा भने वंशागुणगत कारण देखिएको बताउँछिन् । ठोकुवाका साथ वंशाणुगतका कारण हो भन्न नसके पनि भोलिका दिनमा केही नहोस् भनेर केही प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि नेपालका बालिकाहरूलाई एचपीभी खोप दिन सुरु गरेको उनले जानकारी दिइन् । उनी के कारणले थाहा हुन्छ भन्ने थाह नभएपनि अभिभावकले नै योे बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । सूर्यको विकिरणबाट क्यान्सर हुने सम्भावना भएकाले गर्भवती हुँदा विकिरणबाट जोगिनुका साथै फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्न पनि जानुहँदैन । साथै खानपानमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसैगरी, प्रदूषणका कारण पनि बालबालिकामा क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । यी कारणहरूले क्यान्सर हुने बताइन्छ तर यो कारणले नै क्यान्सर हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म थाहा भएको छैन । निको हुने दर उच्च समयमै रोगको पहिचान भइ उपचारमा आएका ८० देखि ९० प्रतिशत बालबालिकालाई रोग निको हुने गरेको छ । ठूलो बच्चाले आफूलाई सञ्चो नभएको कुरा भन्न सक्ने भए पनि सानो बच्चाले धेरै कुरा भन्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा अभिभावक आफैले बुझ्नुपर्छ । बच्चालाई ज्वरो आयो, खान छोड्यो, तौल घट्दै गइरहेको छ भने शरीरमा कतै गाँठागुठी छ भने अभिभावकले ध्यान दिनुपर्छ । बच्चा नर्मल स्कुल गइरहेको छ तर फर्केर आउँदा थाक्यो, बच्चामा आलस्यपन बढिरहेको छ, राम्रोसँग खाना खाइरहेको छैन, रिंगटा लाग्यो, टाउको दुख्यो भनेको छ कि कतै बान्ता गरेको छ कि, शरीरमा मच्चछरले टोकेको जस्तै डामहरू छ कि, बच्चा सेतो हुँदै गएको छ आदि इत्यादि हुँदा सामान्य जाँच गरिहाल्नुपर्छ । उपचारमा आर्थिक भार यो रोगको उपचार पद्धति लामो हुन्छ । कतिपयलाई वर्षौैंसम्म उपचार गरिराख्नुपर्ने हुन्छ भने सामान्यता पनि दुई/तीन वर्ष उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उपचारको समय लामो हुँदा महँगो पनि उत्तिकै पर्न जान्छ । डा. अञ्जली पण्डित उपचारअवधि हेरेर आर्थिक खर्च पनि धेरै लाग्ने बताउँछिन् । बालबालिकामा देखिँदै आएको र चिकित्सा शिक्षाले पनि सामान्य मान्दै आएको रक्त क्यान्सरमा पनि केटा बच्चाको उपचारमा तीन वर्ष लाग्छ भने केटी बच्चाको उपचारमा दुई वर्ष लाग्छ । तीन वर्षसम्म उपत्यका बाहिरका अभिभावकलाई उपचारका लागि काठमाडौं आउँदा उपचार भन्दा बढी खर्च बस्न खान लाग्छ । औषधीलाई मात्र नभइ खानबस्न कोठाभाडा जोडिँदा आर्थिकभार परेको उनको भनाइ छ । यो रोगको उपचार यतिनै लाग्छ भन्ने नभएपनि अन्य रोगभन्दा यो महंगो नै हुन्छ । चिकित्सकहरू बिरामी कुन चरणमा अस्पताल पुगेको छ भन्ने चरण हेरेर खर्चको अनुमान गर्न सक्ने बताउँछन् । समयमै रोग पहिचान भइ अस्पताल पुगेको खण्डमा उपचार पनि सहज हुने र पैसा पनि कम लाग्ने भएपनि नेपालको हकमा समयमै अस्पताल नपुग्नु समस्या रहेको छ ।
सहमतिपछि आवासीय चिकित्सक काममा फर्किए
काठमाडौं । सरकार र विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका चिकित्सकबीच सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक सङ्घ र आवासीय चिकित्सकबीच विभिन्न विषयमा सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरिने छ । यस्तै, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाको एकैसाथ म्याचिङ तथा भर्ना हुन पाउने गरी व्यवस्था गरिने भएको छ । आवासीय चिकित्सकको बिदा, कार्य समय, अतिरिक्त सुविधालगायतका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ । सहमतिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा भीमप्रसाद सापकोटा र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका तर्फबाट नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव सञ्जीव तिवारीले हस्ताक्षर गरे । मन्त्री पौडेलले सरकारले आवश्यक प्रतिबद्धता गरिसकेपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घले आन्दोलन फिर्ता लिएको र सहमति कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले इमान्दार प्रयास गर्ने बताए । निजी मेडिकल कलेजले पनि आठौँ तह सरह भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाएको र आवासीय चिकित्सक काममा फर्किसकेको मन्त्री पौडेल बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यः राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना, सातै प्रदेशमा जलन उपचार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत् गरेको नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउनेदेखि सातवटै प्रदेशमा हरेक सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि उस्तै प्रकारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । यस्ता छन् स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँच योग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल-चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबिचको असन्तुलन हटाउने । स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा सेवामा आबद्ध गर्ने। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने । रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने ह्रासको जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाहरूको विद्यमान प्रत्ययनको दायरालाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययन युक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेछ । जेष्ठ नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइने छ । “निरोगी नेपाल अभियान“ अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाई चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गरिनेछ । सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरिनेछ । स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिनेछ । स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवाका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्ययन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिनेछ । सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ। हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिनेछ । पाठेघर क्यान्सरको एच.पी.भी. खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ । मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिनेछ । गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिनेछ । बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिनेछ । बिमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बीमा प्रणालीमा जोडिनेछ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने छ । सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिनेछ । आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरूको उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ । औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ । आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्द्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट विकास गरिनेछ । जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई पुनःस्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ । स्वास्थ्य र जनसाङखिक दर्ता प्रर्णालीलाई एकीकृत सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरिने छ । राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक सडक यातायात सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण र सहकारी सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरिनेछ । राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
