ज्यालादारी कर्मचारी हटाएपछि पाँच स्वास्थ्य केन्द्र र एम्बुलेन्स सेवा बन्द
चितवन । राप्ती नगरपालिकाले ज्यालादारी कर्मचारी हटाएपछि पाँच स्वास्थ्य केन्द्र र एम्बुलेन्स सेवा बन्द भएको छ । नगरप्रमुख शमशेर लामाले स्रोतको अभावका कारण ७२ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाइएसँगै स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । विकट पहाडी गाउँमा रहेका कान्दा, कालीटार, वाकराङ, अमृतपानी र परेवाकोट स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भएका छन् । ती क्षेत्र जिल्लाको पहाडी र सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको बाक्लो बसोबास भएका स्थान हुन् । त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हटेपछि स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भएका हुन् । ज्यालादारीमा रहेका दुईजना एम्बुलेन्स चालक हटेपछि निःशुल्क सेवा दिँदै आएका दुईवटा एम्बुलेन्स पनि थन्किएका छन् । नगरप्रमुख लामाले नियमित परीक्षणका लागि क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुलगायत बिरामीलाई अस्पतालसम्म निःशुल्क लैजाने काम प्रभावित भएको बताए । नगरपालिकाको भण्डारा अस्पतालका पाँचमध्ये तीन जना चिकित्सक हटाएपछि चौबीसघण्टे सेवा प्रभावित भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा औषधि खरिद हुन नसकेर आंशिक रूपमा दिइएको सेवा पनि औषधिको अभावमा दुई दिनमा बन्द गर्न बाध्य हुने अवस्था आएको लामाले जानकारी दिए ।
यसकारण इच्छाअनुसार सन्तान जन्माउन वञ्चित छन् नेपालीहरू
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए)को एक प्रतिवेदनले नेपाललगायत संसार भरका लाखौँ व्यक्तिहरूले आर्थिक तथा सामाजिक बाधाका कारण इच्छाअनुसार सन्तान जन्माउन अनिच्छुक भएको देखाएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनले विभिन्न प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा १४ राष्ट्रहरूमा गरिएको अध्ययनले प्रत्येक पाँचमध्ये एक व्यक्तिले आफूले इच्छा गरे जति बच्चा नजन्माउन नपाएको उल्लेख गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार यो हुनुमा बढ्दो खर्च, घट्दो पारिवारिक सहयोग र भविष्यको प्रतिको चिन्ता रहेको देखाएको हो । यसैगरी जीवनयापनका लागि बढ्दो खर्च, रोजगारीको असुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच र विश्वव्यापी सङ्कटजस्तै युद्ध र जलवायु परिवर्तन यसका थप असरहरू रहेका छन् । नेपालको अवस्था र कारणहरू विश्वव्यापी अरू कारणहरू जस्तै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई र सोभन्दा बच्चा जन्माउने इच्छा राखे पनि दम्पतीहरूले कम बच्चा जन्माइरहेका छन् । यो प्रवृत्ति विकसित प्रदेशमै जस्तै बागमती र गण्डकीमा रहेका छन् । नेपालको कूल प्रजनन दर दुईभन्दा कम घटेको छ र यो आँकडा सबै भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षित–अशिक्षित, आय समूहहरूमा उस्तै रहेको छ ।’ त्यसैगरी नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूमा मानिसहरूले चाहेको परिवारको सङ्ख्या र वास्तविक परिवारको सङ्ख्या बीचको दूरी बढ्दै गएको देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । रोजगारीको असुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पती साथमा नहुने, बालबच्चा हेरचाहमा समस्या र बढ्दो घर खर्चजस्ता कारणले सन्तान जन्माउने निर्णय अझ कठिन बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालका लागि युएनएफपिए प्रतिनिधि वन योङ होङले विश्वभर धेरै मानिसहरू आफूले इच्छा गरेको परिवारको सङ्ख्या बनाउन नसकिरहेका बताए । उनले भने, ‘नेपालको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन । केही मानिसहरू आमाबुबा बन्नबाट वञ्चित छन् भने केहीलाई बाध्यात्मक रूपमा आमाबुबा बन्नुपरेको छ । आफूले कल्पना गरेको परिवार बनाउन सक्ने अनुकूल वातावरण र सहज अवसरहरूको उपलब्धताको कुरा हो । तलबसहितको पारिवारिक बिदा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, बाल हेरचाह सुविधा र सहयोगी जीवनसाथी यी आवश्यक आधारहरू हुन् ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा आरपी बिच्छाले प्रकाश पार्दै जनसङ्ख्याको यो अवस्था र गतिशीलतालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रा नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताए । युवाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि र जीवन गुणस्तरको प्रवर्द्धन नै नीतिको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले नेपालको प्राथमिकता समावेशी र समानतामा आधारित विकास रहेको बताउँदै भने, ‘सबै व्यक्तिहरूलाई सुसूचित गरेर इच्छानुरूप प्रजननसम्बन्धी निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्दै त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने बाधालाई हटाउनुपर्नेछ ।’ रासस
प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामै परेन स्वास्थ्य क्षेत्र
काठमाडौं । आगामी आर्थिक २०८२/०८३ लागि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकता नपरेको पाइएको छ । सातवटै प्रदेशको विनियोजित बजेट हेर्दा पूर्वाधारमुखी बढी केन्द्रित भएको छ । प्रदेशहरूले स्वास्थ्यका केही विषय समेटिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । सबैभन्दा कमजोर बजेट सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको रकम सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अंकमा उल्लेख नै गरेको छैन । ६८ पृष्ठको बजेट भाषणमा ३३/३४ ठाउँ स्वास्थ्य विषय उल्लेख गरेपनि कुन शीर्षकमा कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने स्पष्ट छैन । मलेरिया, कुष्ठरोग, एचआईभीलगायत मातृ, शिुशु मृत्युदरको जोखिम भएपनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न ठोस कार्यक्रम न कार्यक्रममा आएको छ न बजेटमा उल्लेख छ । सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालेका डा. गुणराज अवस्थी स्वास्थ्यका विभिन्न समस्या अहिले पनि उत्तिकै रहेको भन्दै स्वास्थ्यमा सबैभन्दा धेरै बजेट आवशयक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजेटमा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरेको छु भनिएको छ, तर अंकमा कतै देखिँदैन, आवश्यक भनेको छ, यसको मतलब आवश्यकताअनुसार बजेट छुट्टयाएको भन्न मिल्दैन ।’ अवस्थी प्रदेशमा मात्र नभइ संघमै पनि आवश्यकताअनुसार बजेट नहुँदा दिगो विकासका लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकस भएको बताउँछन् । डडेल्धरा अस्पतालका अध्यक्ष करुणकर ओझा स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै आवश्यकताका आधारमा बजेट नआएको बताउँछन् । ‘म अध्यक्ष रहेको अस्पतालले संघबाटै बजेट पाउँछ, प्रदेशबाट पनि केही पाइन्छ कि भन्ने आशा थियो, कानुनी झन्झटले नमिल्ने बताएपछि हामीले प्रदेशबाट पाएनौं,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई प्रदेशमात्र होइन, संघ सरकारले पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ ।’ कर्णालीमा पनि उस्तै सुदूरपश्चिममात्र होइन, कर्णाली प्रदेशमा पनि अवस्था उस्तै छ । तर बजेट वक्तव्य हेर्दा कर्णालीले शीर्षकका आधारमा अंक खुलाएर बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रकम विनियोजन गरेको हो । उसो त कर्णालीले पनि एकमुष्ट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट छुट्याइएको पाइँदैन । कर्णालीले ‘गुणस्तरीय सेवा दीर्घ जीवनका लागि टेवा’ नारा सहित कार्यक्रम ल्याएको छ । जसअन्तर्गत प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । यस्तै, अस्पतालको छुट्टै ओपीडी ब्लक निर्माणका लागि १० करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । दीर्घरोग पीडितको उपचारका लागि १ करोड विनियोजन गर्ने उल्लेख छ भने भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सामुदायिक अस्पताल र अस्पताल पुनःनिर्माणका लागि ४२ करोड १० लाख, विनियोजन गरेको छ । यसरी विभिन्न शीर्षकमा केही बजेट छुट्याएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठ्याक्कै यति प्रतिशत अथवा यति रकम भनेर विनियोजन गरेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशको ४ अर्ब ९५ करोड सुदूर र कर्णालीभन्दा अन्य प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यकिन रकम विनियोजन गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको ३८ अर्ब ९१ करोड बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमा निःशुल्क वितरण गरिने औषधीका लागि ३ करोड र उपकरणका लागि १२ करोड बजेट छुट्याएको छ । सुरक्षित मातृत्व अभियान अन्तर्गत निःशुल्क हावाइ उद्धार कार्यक्रमका लागि १० करोड, मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार, स्वस्थ्य जीवनको आधार भन्ने नाराका साथ बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या रोकथामका लागि २ करोड, मुटुको भल्ब प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगको सहुलियतलाई निरन्तरता दिन १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि ५ करोड, निर्माणाधीन स्वास्थ्य कार्यालय प्युठान, रुकुमपूर्व अस्पताल, ट्रमा सेन्टर लमहीको लागि ८ करोड, पोषण विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८ करोड, प्रादेशिक आयुर्वेद, लुम्बिनी आयुवेर्दकलाई स्तोरोन्नतिका लागि तीन करोड विनियोजन गरेको छ यस्तै नसर्ने रोग न्यूनीकरणका लागि ४ करोड, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि १ अर्ब वितरण गरेको छ । बागमती प्रदेशमा ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा स्वास्थ्यमा भने जम्मा ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख छुट्टाएको छ । प्रदेशले ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी– एक घण्टा, मेरा लागि’ अभियान सञ्चालन गरी मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै नीतिमा स्वास्थ्य, एक जिल्ला एक स्वस्थ शहर, एक स्थानीय तह, एक नमुना स्वास्थ्य संस्था कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदायस्तर सम्म विस्तार गर्ने, स्तन क्यान्सर मुखको क्यान्सर लगायत विभिन्न खालका क्यान्सरलाई भएकाहरूलाई थप सहुलियतका लागि १५ करोड, स्थानीय तहका बर्थिङ सेन्टरलाई सबलीकरण गर्न र प्रादेशिक अस्पतालमा मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा सुदृढिकरणको लागि १० करोड, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूबाट विशेषज्ञ आयुर्वेदसेवाको विस्तार गर्दै मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट जिल्लामा अन्तरंग सेवा प्रदान गर्न ४ करोड, अपांगता भएका व्यक्ति र महिला स्वंयसेविकाहरूको बीमालाई निरन्तरता दिन ११ करोड, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि ३५ करोड, प्रदेश औषधी केन्द्र स्थापना गर्न र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत आँखा र रोबोटिक्स शल्यक्रियाका लागि १० करोड छुट्याएको छ । मधेश प्रदेश ७ वटा प्रदेशमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम मधेश प्रदेशले विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल ४६ अर्ब ५८ करोड बराबरको बजेट मध्ये ले ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रकम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको हो । अन्य प्रदेशले ३ अर्ब वरिपरी बजेट ल्याउँदा मधेशले ६ अर्ब बढी स्वास्थ्यका लागि छुट्याएको हो । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरेको छ । कुल ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार विनियोजन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरेको हो । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले कुल ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रकमको बजेट ल्याउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख रकम छुट्याएको छ । आकस्मिक अवस्थामा आवश्यक पर्ने बफर स्टक तथा निःशुल्क वितरण गर्ने औषधी खरिदका लागि ३ करोड ६१ लाख, खोटाङमा जडिबुटी तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा प्रशोधन स्थापनाका लागि ३ करोड, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रगोशालालाई रेफरल ल्याबको रूपमा विकास गरी अनुसन्धानमुलक काम गर्न ३ करोड १० लाख छुट्याएको छ । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेका छन् । विज्ञहरू भने प्रदेशको मात्र नभइ समग्र स्वास्थ क्षेत्रमै बजेट कमजोर आएको बताउँछन् । केन्द्रले नै स्वास्थ्यलाई १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन नसकेको अवस्थामा प्रदेशले झन् नछुट्टयाएको उनीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि ४/५ प्रतिशतमात्र बजेट हरेक वर्ष विनियोजन हुन्छ । प्रदेश सरकारले गाउँठाउँमा डोजर चलाउने र सडक निर्माणलाई मात्र प्राथिमकता दिने गरेको बताउँदै विज्ञहरू स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्र जहिले उपेक्षामा पर्ने गरेको बताउँछन् । डा. अवस्थी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी जोड दिनु अहिलेको अवश्यकता रहेको बताउँछन् । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की नेपालमा जति प्रयास गर्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद भएको बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा आवश्यक पर्छ तर नेपालमा ८/९ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन हुँदैन ।
