प्रदेश १ का ७० हजारलाई खोप लगाईने
मोरङ । प्रदेश नं १ की सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले प्रदेशका ७० हजार नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको ‘भेरोसेल’ खोप लगाईने बताएकी छिन् । उनले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार यही जेठ २५ गतेदेखि प्रदेशका १४ जिल्लाका ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाइने बताइन् । मन्त्री राईले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भेरोसेल १८ वर्षमाथि जुनसुकै उमेर समूहले लगाउन मिल्ने भनेपछि पहिलो चरणमा प्राप्त खोप ६०–६४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई मात्र लगाउन निर्देशन दिएको बताइन् । प्रदेशका १४ जिल्लामा खोप पठाउने काम भईरहेको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरका प्रमुख शम्भु शाहले जानकारी दिइन् । उनले सोमबारसम्म प्रदेशका सबै जिल्लामा खोप पुग्ने पुगिसक्ने बताइन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेशमा दुवै मात्राका लागि १ लाख ४० हजार ५०५ डोज खोप पठाएको छ । प्रमुख साहका अनुसार दुवै पटकको खोपका लागि ताप्लेजुङमा तीन हजार ७०३, सङ्खुवासभामा चार ४००, सोलुखुम्बुमा दुई हजार ८८५, ओखलढुङ्गामा चार हजार २९१, खोटाङमा चार हजार ८४८, भोजपुर चार हजार ३४७, धनकुटामा चार हजार ८५३, ते¥हथुममा दुई हजार ८४६, पाँचथरमा पाँच हजार ५८१, इलाममा आठ हजार ८६२, झापामा २६ हजार ४१९, मोरङमा ३१ हजार १८५, सुनसरीमा २६ हजार १३२, उदयपुरमा १० हजार १५१ डोज खोप पठाइएको छ । रासस
अब स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण गरे तीन वर्ष कैद र तीन लाख जरिवाना
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ आज जारी गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा उक्त अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा प्रेसित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि पनि आक्रमण भएका घटना सार्वजनिक भएपछि कारबाहीका लागि सरकारले कानून बनाएको हो । उक्त अध्यादेशको नेपाल चिकित्सक संघले स्वागत गरेको छ । संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्की विगत ५ वर्षदेखि ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी’ ऐन ल्याउनुपर्ने विषयमा संघले प्रयास गरेको बताउँछन् । ‘हामीले धेरै अगाडीदेखि उक्त ऐन ल्याउनुपर्छ भन्दै आएका थियौँ, म संघको महासचिव हुँदादेखिको प्रयास हो । संसद नभएका अवस्थामा अध्यादेशमार्फत भएपनि स्वास्थ्यकर्मीका लागि अतिआवश्यक ऐन ल्याईयो । यो एकदम सरहानिय काम हो’, उनले भने । के छ अध्यादेशमा ? ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी’ अध्यादेशमा जारी भएसँगै अब स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुईलाख देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पु¥याउने, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्याउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद, तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पु¥याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्ने, कुनै किसिमले धम्की दिने, गाली गलौज गर्ने, अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गनेलाई एक वर्षसम्म कैद, एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
राष्ट्रपतिद्वारा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ आज जारी गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा उक्त अध्यादेश जारी गरेकाे राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा प्रेसित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि पनि आक्रमण भएका घटना सार्वजनिक भएपछि कारबाहीका लागि सरकारले कानून बनाएको हो ।
