चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न आग्रह
फाइल फोटो काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई चिकित्सकमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गर्ने तथा निर्देशन दिने सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै घाइते चिकित्सकको उपचारको व्यवस्था गर्न र उक्त घटनाको छानबिन गरी चिकित्सकमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गर्ने तथा निर्देशन दिने सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । यही माघ २७ गते राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा जनिथलाल सिंहलगायत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि प्रहरीले कुटपिट गरेका थिए । आयोगले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ मा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी सवारी सुरक्षालाई चुस्त बनाउन, विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका बेला आम सर्वसाधारणलाई पर्नसक्ने प्रभावबारे गम्भीर बन्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । चिकित्सकमाथि हातपात भएको घटनालाई लिएर चिकित्सकहरूले अस्पतालहरूमा उपचार सेवा बन्द गर्दा हजारौँ बिरामीहरू उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको घटनाप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । आयोगले प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण समयमै नगर्दा प्रमाण लोपसमेत हुन सक्ने र समयमै उपचार नहुँदा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीका स्वास्थ्यसमेत जोखिममा पर्ने हुँदा स्वास्थ सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द नगर्न चिकित्सकलाई आग्रह गरेको छ । रासस
१० महिनादेखि दमौली अस्पताल प्रमुखविहीन
दमौली । तनहुँको सदरमुकाममा अवस्थित दमौली अस्पताल विगत १० महिनादेखि प्रमुखविहीन बनेको छ । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेट डा. सुनिल पौडेल सरुवा भएर गएदेखि अस्पताल प्रमुखविहीन बनेको हो । गत वर्ष चैतदेखि अस्पताल निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । निमित्तको भरमा अस्पताल सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक काममा असर पुगेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र थापाले बताए। पौडेलको सरुवा भएदेखि डा. दिवस ढकालले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका छन्। निमित्त प्रमुख डा. ढकाल पनि कुनैबेला विदेश र कहिले बिदामा बसिदिँदा कार्यालयको प्रशासनिक काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदै आएको थापाले बताए । ‘प्रमुखविहीन हुँदा अस्पतालको प्रशासनिक काम ठप्प भएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक-पटक मेडिकल सुपरिटेन्डेट माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन’, अध्यक्ष थापाले भने । अस्पतालमा कार्यरत् कर्मचारीलाई समस्या नहोस् भन्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँगको समन्वयमा तलब खुवाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘सदरमुकाममा अवस्थित अस्पतालमा कार्यालय प्रमुख नहुनु लाजमर्दो कुरा हो, निमित्तका भरमा सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक कामकाज ठप्प छ’, उनले भने, ‘यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ ।’ गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएकाले अब थप कुराकानी गर्ने मनस्थितिमा आफू रहेको थापाले बताए । ‘नवनियुक्त मुख्यमन्त्री ज्यूसँग पनि यस विषयमा कुरा गरेर छिटोभन्दा छिटो कार्यालय प्रमुख पठाउन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छु’, उनले भने। अस्पताल विस्तारका लागि गत भदौ दोस्रो साता मात्रै जग्गा प्राप्ति भएको छ । सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अस्पताल विस्तारका लागि प्रदान गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको दुई रोपनी र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको डेढ रोपनी जग्गा अस्पतालका लागि भोगचलन गर्न प्राप्त भएको अध्यक्ष थापाले बताए । ‘अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा चाहिएको थियो, अस्पतालसँगै जोडिएका दुई सरकारी कार्यालयको जग्गा भोगचलनका लागि पाएका छौँ”, उनले भने, “जग्गा प्राप्तिसँगै अब भवन निर्माणका लागि डिपिआरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी गरेका छौँ ।’ प्रदेश सरकारले उक्त जग्गामा भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गर्न बजेट सहयोग गरेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनपश्चात भवन निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता हुने थापाले बताए । ‘जग्गा अभावकै कारण अस्पताल स्तरोन्नति हुन सकेको थिएन, जग्गा पायौँ अब अस्पताल स्तरोन्नति हुने आशा पलाएको छ’, थापाले भने । अस्पताल विस्तार भएपछि तनहुँबाहेक छिमेकी जिल्लाका सर्वसाधारणले पनि सेवा पाउनेछन् । नयाँ निर्माण हुने भवनमा आँखा उपचार केन्द्र पनि बनाउने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले दमौलीमा गोवर्द्धन शर्मा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । पन्ध्र शय्या क्षमताको अस्पतालले हाल ५० शय्याको सुविधा दिइरहेको छ । अस्पतालको सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि अस्पतालले स्वीकृत शय्याभन्दा बढी क्षमतामा सेवा दिइरहेको छ । अस्पतालले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सहकार्यमा एम्बुलेन्स सेवासमेत सुरु गर्न लागेको जनाएको छ । अस्पतालमा फोहर पानीको व्यवस्थापन, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि अटोक्लेप्ससहितको भवन निर्माण, आँखा विशेषज्ञसहितको सेवा सञ्चालन, अत्याधुनिक दाँत सेवा, भेन्टिलेटर समेतको आइसियु कक्ष, अत्याधुनिक ल्याब सेवा, डिजिटल एक्स-रे, निःशुल्क औषधि कक्षलगायतका सेवा विस्तार भइसकेको छ । साथै, शव राख्नका लागि दुई तह भएका दुई मर्चरी चेम्बरको पनि अस्पतालमा व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालले इमर्जेन्सी सेवा, फार्मेसी, एआरटी, ल्याब्रोटोरी, दन्त, आँखा सेवाका अतिरिक्त मानसिक उपचार र डायलासिस सेवासमेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । विसं २०३४ मा स्वास्थ्यचौकीका रुपमा स्थापना र विसं २०५५ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रुपमा स्तरोन्नति भएको यो अस्पताल विसं २०५९ मा स्तरोन्नति भएको थियो ।
सरकारसँग ६ बुँदे सहमति पछि चिकित्सकहरुको आन्दोलन स्थगित
फाइल फाेटाे काठमाडौं । आन्दोलनरत चिकित्सक र सहकारबीच सहमित भएको छ । आईतबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्तापछि चिकित्सले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन । गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको क्रममा ट्रमा सेन्टरका चकित्सक डा. जनिथलाल सिंहमाथि प्रहरीले गरेको हातपातको विरोधमा आज आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । चिकित्सकको आन्दोलनकाे निर्णयपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई वार्तामा बोलाएको थियो । आजको वार्तामा विभिन्न ६ बुँदे सहमितपत्रमा हस्ताक्षर गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको नेपाल चिकित्सक संघले जनाएको छ । सहमतिमा उक्त दिन घटेको घटनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीलाई निलम्बन गरी छानबिन सुरु भइसकेकाले समग्र पक्षमा एक हप्ताभित्र छानबिन सम्पन्न गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र घाइते चिकित्सकको उपचारको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख छ । वार्ता टोलीबीच विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा बिरामी एवं आमनागरिक र विशेष गरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतका संवेदनशिल संस्था तथा क्षेत्रहरुमा असहजता नहुने गरी ‘विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ मा गर्नुपर्ने परिमार्जनसम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष एक हप्ताभित्र सुझाव पेश गर्ने र सरकारले उक्त सुझावहरुलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने पनि सहमति भएको छ । सहमतिमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (संशोधसहित) ऐन, २०६६ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्षबाट अध्यक्ष डा लोचन कार्की र सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव डा। गणेशप्रसाद पाण्डेयले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
