सेवा : स्वास्थ्य

काठमाडौं । क्यान्सर रोग उपचारको अनुसन्धानमा वैज्ञानिकहरु सफलता नजिक पुग्न थालेका छन् । अमेरिकामा क्यान्सको एओएच१९९६ नामको औषधि मानिसमाथि परीक्षण गर्न शुरु गरिएको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार सो औषधिले स्वस्थ कोशिकालाई हानी नपुर्याईकन क्यान्सरको ट्युमरलाई निको पार्न सक्छ । यो औषधिको नाम सन् १९९६ मा जन्मिएकी आना ओलिविया हिलीबाट प्रभावित भएर राखिएको हो । आनालाई न्युरोब्लास्टो नामको क्यान्सर भएको थियो । सन् आनाको मृत्यु भयो । सो वर्ष उनी मात्रै नौ वर्ष भएकी थिइन् । न्युरोब्लास्टो बालबालिकामा हुने एक प्र्रकारको क्यान्सर हो । यो एड्रिनल ग्रन्थीको क्यान्सर हो । जुन पेट, छाती र घाँटीको हड्डीमा विकसित हुन्छ । ‘हामीले क्यान्सर निको गर्ने नयाँ औषधि एओएच१९९६ नाम नौ वर्षकी आना ओलिविया हिलीको श्रद्धाञ्जली दिनका लागि राखेका हौं’, एकजना वैज्ञानिकले भनेका छन् । क्यान्सर कोशिकाहरुमा प्रभावी नतिजा यो औषधि २० अनुसन्धानबाट तयार पारिएको बताइएको छ । यो औषधिले क्यान्सरको कोशिकामा पाइने प्रोटिन प्रोलिफेरेटिङ सेल न्यूक्लियर एंटिजेनलाई लक्षित गरेर काम गर्छ । यो क्यान्सरको प्रोटिनले शरीरमा ट्युमर फैलाउने काम गर्छ । अहिलेसम्म यो प्रोटिनलाई नस्ट गर्नसक्ने उपचार सम्भव भएको थिएन । वैज्ञानिकहरुले अहिले बनाएको औषधिले यो प्रोटिनलाई नस्ट गर्न सक्ने बताइएको छ । यो औषधि बनाउने प्रोफेसर लिंडा मलकासले यो औषधिले क्यान्सर प्रोटिनलाई नस्ट गर्न मद्दत गर्ने बताएकी छन् । यो औषधिले ट्युमलाई बढ्न पनि दिँदैन । यसले क्यान्सरको कोशिकालाई मार्ने समेत काम गर्छ । साथै यो औषधिको सेवनबाट स्वस्थ कोशिकालाई कुनै नोक्सान नपुग्ने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । जबकी क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने केमोथेरापी, रेडियोथेरापी लगायतका उपचार विधिले स्वस्थ कोशिकालाई पनि हानी पुर्याउने गर्छ । डोस्टरलिमब औषधिको क्लिनिकल परीक्षण शतप्रतिशत सफलता डोस्टरलिमब औषधिको क्लिनिकल परीक्षण मलद्वारको क्यान्सर भएका केही मानिसमा गरिएको थियो । सो परीक्षणमा छ महिनामा नै क्यान्सर ट्युमर पूर्णरुपमा नस्ट भएको थियो । यो विषय न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित भएको छ । डोस्टरलिमब मा एउटा यस्तो प्रकारको औषधि बनाइएको छ जसले मानिसको शरीरमा बैकल्पिक एन्टिबडीको काम गर्छ । क्यान्सर भएका मानिसरको प्रतिरक्षा प्रणाली निकै कमजोर भएको हुन्छ । सो औषधिको प्रयोगले रोगीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्ने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा ।

बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डेङ्गुबाट एक हजार छ सय बढीमा सङ्क्रमण भएको छ । सन् २०२२/२०२३ मा गरेर एक हजार छ सय १४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले जनाएको छ । यस प्रदेशमा सन् २०२३ को सुरुआतदेखि हालसम्म तीन सय २५ जनामा सङ्क्रमण देखिएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका कीटजन्य रोग नियन्त्रण सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी पहाडी जिल्ला दार्चुलामा एक सय ९१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । यस्तै कञ्चनपुरमा ५७, अछाममा ३१, कैलालीमा २४, बझाङमा छ, बैतडीमा पाँच, डोटीमा पाँच, बाजुरामा चार र डडेल्धुरामा दुई जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो । सङ्क्रमणका कारण यस वर्ष मृत्यु भने शून्य छ । यसअघि गत वर्ष यस प्रदेशमा एक हजार दुई सय ८९ जनामा सङ्क्रमण देखिएकामा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गु गर्मी र वर्षात्को समयमा हुने भएकाले बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको जोशीले बताए । उनले भने, ‘गर्मी र वर्षात्मा सङ्क्रमण बढी देखिने गरेको छ, असोजसम्म बढी जोखिम हुन्छ ।’ जोखिम कम गर्न निर्देशनालयले प्राविधिक सहजीकरण, कीट आपूर्ति र बिरामी व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहहरूले उक्त रोग नियन्त्रणका लागि ‘लार्भा खोज र नष्ट गर’ अभियान  सञ्चालन गरिरहेका जोशीले बताए । तराईका जिल्लामा बढी हुने डेङ्गु सङ्क्रमण पछिल्लो समय पहाडमा पनि फैलिँदै गएको छ ।  निर्देशनालयको तथ्याङ्कले पहाडी जिल्लामा पनि डेङ्गुको जोखिम बढेको देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । तराईबाट लामखुट्टे पहाड उक्लिएकाले पहाडमा पनि जोखिम बढेको छ ।  उनले भने, ‘लामखुट्टे पहाडमा पनि देखिन थालेपछि पहाडी जिल्लामा पनि सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ, पहाडी जिल्लामा पनि सङ्क्रमितलाई अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ वर्षातमा दैनिकरूपमा डेङ्गुका बिरामी बढ्दै गएपछि प्रदेशभरि डेङ्गु सङ्क्रमण फैलाउने लामखुट्टे नष्ट गर्ने र सरसफाइ अभियानका साथै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । डेङ्गु भएमा उच्च ज्वरो आउने, टाउको, आँखाको गेडी, ढाड, शरीर, घुँडाका जोर्नी दुख्ने, पिँडौलाको मासु दुख्ने आदि डेङ्गुका लक्षण देखापर्ने गर्दछन् । यसका साथै गम्भीर प्रकृतिको डेङ्गु सङ्क्रमण भएका बिरामीमा थकान महसुस हुने, गिजाबाट रगत बग्ने, पेट असाध्यै दुख्ने, बारम्बार बान्ता हुने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, पेट तथा खुट्टा सुनिनेजस्ता लक्षण देखापर्ने निर्देशनालयले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेत हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मन्त्रीका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनी  सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिनिधिसभामा पटक-पटक निर्वाचित हुँदै आएका छन् । झन्डै २२ वर्षअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी हाल स्वास्थ्यमन्त्री भएको अढाई महिनामै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही काम प्रारम्भ गरेर चर्चामा छन् । उनले यस अवधिमा दुई वर्षभित्रमा गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई र पाँच वर्षभित्र सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यको घोषणा गरी कार्यान्वयनको सुरुआत गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री बस्नेतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रका यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वयं स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त एवं जनमुखी बन्ने क्रममा अहिले के गर्दैछ ? यहाँले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभएपछि भए गरेका उल्लेखनीय कार्यहरु के के छन् ? म यो मन्त्रालयमा आएको अढाई महिना भयो । झण्डै २२ वर्षअघि यही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री भएर आएको थिएँ । यस मन्त्रालयको बारेमा पूर्व जानकारी भएकाले बहाली भएकै दिन सुधारका कार्य प्रारम्भ गरेँ । मन्त्रालयको परिसर नै फोहर र अव्यस्थित देखेपछि १५ दिनभित्र सरसफाइ गरेर कालोपत्रे समेत गर्न लगाएँ । हरेक अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या गरिब र विपन्नलाई निःशुल्क उपचारको सेवासहित दिनुपर्ने सम्झौतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न लगाएँ । सङ्घीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतका १६ अस्पतालमा अहिले तीन हजार ५२३ शैय्या छुट्याई उपचार सुरु भएको छ । यसबाहेक अस्पतालका बहिरङ्ग सेवामा अनलाइनबाट टिकटको व्यवस्था गर्न लगाएइको छ । अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको स्वदेशमै उपचार गर्नका लागि वीर अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली बनाई सुविधा सम्पन्न क्याबिनको सङ्ख्या पनि बढाएका छौँ । नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन वीर अस्पतालमा अब बहिरङ्ग सेवा बिहान ८ बजेदेखि नै सुरु गरेका छौँ । औषधि पसलमा विभिन्न विकृति देखिएको बेथिति भन्ने व्यापक गुनासो आएपछि अनुगमन बढाएका छौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा १०१ वटा औषधि पसलमा अनुगमन गर्दा एक पसलले मात्र मापदण्डको पूर्ण पालना गरेको देखियो । हामीले कार्यस्थलमै दण्ड सजाय गर्ने र पुरस्कृत गर्ने ग¥यौं । देशभरि नै हामीले यो अनुगमन सुरु गरेका छौँ । आगामी दुई वर्षमा न्यून आय भएका गरिब र विपन्न जनतालाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउँछौँ । पाँच वर्षभित्रमा सबै नेपालीलाई संविधानले उल्लेख गरेअनुसारको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने गरी पृष्ठभूमि तयार गर्छौं । आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य सेवालाई अझ गुणस्तरीय, जनमुखी, सर्वसुलभ र विश्वसनीय बनाउन सरकारी सेवासँगै निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्दै हुनुहुन्छ ? सबै अस्पतालमा नियमन र अनुगमन गर्ने संयन्त्र सबल बनाएका छौँ । विभिन्न अनुगमन टोली बनाएर यसलाई तीब्रता दिएका छौँ । सरकारी वा निजी सबै अस्पतालमा थिति र विधिभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउछौँ । सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क गर्ने अभियानका विषयमा हामीले नपुग्ने सहयोग मन्त्रालयले गर्ने भनेका छौँ । बजेटको सिलिङ घटेर आएको छ । उपलब्ध बजेट सदुपयोग गरेर आधारभूत सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न तयार छौँ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गरेका छन् । निजी अस्पतालले गर्ने स्वास्थ्य जाँच शुल्कमा महङ्गो भयो भन्ने गुनासोका सम्बन्धमा एउटै दर हुनुपर्छ भनी परामर्श गरिरहेका छौँ । मेसिन महङ्गो किनेको छ भनेर नागरिकसँग बढी शुल्क लिन पाइँदैन । त्यस्ता अस्पताल र ल्याबमा फरक परेका दर र उपकरणका बारेमा अनुगमन गर्न थालेको छौँ । मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै जाँदा साधन स्रोत, ऐन–कानून, केन्द्र–प्रदेशदेखि पालिका तहसम्मको सङ्गठन संरचना र कार्ययोजनामा के के चुनौती छन् र कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? मन्त्रालयले लामो समयदेखि बनाएको स्वास्थ्य रणनीति र स्वास्थ्य वित्त रणनीति बनाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थिएन । म आएपछि दुवै रणनीति पारित भएको छ । अब हामीलाई काम गर्न सहज भएको छ । अन्य आवश्यक कानुन पनि बनाइरहेका छौँ । अर्को कुरा मन्त्रालयमा सामान खरिद प्रक्रियामा विकृति थियो । आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने, त्यसैमा रमाउने र यसमा बेथिति भयो भनेर गुनासो आइरहने थियो । आफ्नै अस्पतालमा चलिरहेको उपकरण पनि फाजिलमा राखेर नयाँ उपकरण खरिद गर्ने चलन रहेछ । मैले त्यसको सुइँको पाएपछि देशभर छापामार शैलीमा हेर्न लगाए । नभन्दै त्यस्तै पाइयो । त्यसपछि हामीले बैठक राखेर छानबिन गर्न लगायौँं । छानबिन प्रतिवेदनको सुझावसहित सम्बन्धित अस्पतालमा पठाइदियौँ । अब खरिद प्रक्रियामा सुधार भएको छ । पहुँचवाला कर्मचारीहरुले अनावश्यक रुपमा केन्द्रीय राजधानी होस्, प्रदेशका राजधानी होस् वा सुविधा सम्पन्न सहरमा काजमा बस्ने गरेको बेथिति रहेछ । दशकौंदेखि काजमा बसेका कर्मचारी मात्र ८०० थिए । कसैले नचलाउने थप्ने मात्र । म आएपछि पनि थप्न खोजियो । तर मैले मानिन । हामीले यो बेथितिलाई रोक्न काज फिर्ता गर्ने, दुर्गम गाउँमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पठाउने काम सुरु गरेका छौँ । सुरुमा दिनहरुमा मलाई धेरै गाहे भयो । मैले प्रतिनिधिसभा बैठकमै कृपया यसरी सिफारिस नगरिदिनुहोला भनेँ र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि मैले यो कुरा भनेँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘गो अहेड’ भन्दै तपाईले गर्नुभएको काम राम्रो छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यू र अन्य नेताहरुको भनाइ र हौसलाले मलाई काम गर्न बढी अभिप्रेरित गरेको छ । अबको १५ देखि २० दिनभित्र सयौं चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँगाउँमा पठाइसक्छौँ । नेपाल सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले लोकप्रियता प्राप्त गर्यो तर यसको प्रक्रिया झन्झटिलो छ भन्ने सेवाग्राहीको गुनासोका सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ? स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तर मैले यसमा पनि वेथिति पाए । सुरुमा एकथरि मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुले आफूहरुलाई यो बिमा कार्यक्रम चाहिदैन भनेर लेखेर नै दिएका रहेछ । अहिले यसमा बाहिर कराइरहेका व्यक्ति तिनै हुन् । यो बिमा सेवा कसैलाई दिंदा वा रकम समयमा तिर्दा कसैलाई दिने कसैलाई नदिने विकृति पनि रहेछ । औषधि पनि भनेको बेला कहीँ पाइने कहीँ नपाइने विकृति रहेछ । सही ढङ्गले बिमाको सुविधा नपाएपछि त्यसको प्रभावकारी रहेन । यसमा पक्षपात भएको सूचना हामीले पाएपछि यसमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखेका छौँ । दोस्रो बिमा सेवामा पाउने सुविधा निःशुल्क आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइदिने हो । तर बिमा सेवा पाउनेको नाममा चिकित्सकको सल्लाहमा फर्जी बिल बनाएर दुरुपयोग गरेको हामीले सुनेपछि यसमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कुनै संयन्त्र चाहिएला नि । हाल अर्थमन्त्रालयबाट बजेटमा निजी अस्पताललाई बिमा सुविधा नदिने व्यवस्था उल्लेख भएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था आएन । बिमा भएका अस्पतालमा बढी बिरामी आउँदा रहेछन् । बिमा बोर्डका अधिकारीले केही हदसम्म निस्पक्ष रुपमा काम गरेको देखिएन । यसमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ । गलत तरिकाले बिरामीलाई दिने चिकित्सकीय सिफारिसको अनुगमन गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहका छौँ । बिमाका सम्बन्धमा मेरो व्यक्तिगत धारणा त सरकारी अस्पताललाई ६० प्रतिशत र निजी अस्पताललाई ४० प्रतिशत दिने गरी जानुपर्छ भन्ने थियो । तर यही बीचमा बजेट आएपछि हामीले त्यसमा भएको व्यवस्थाको पालना गर्नै प¥यो । यसमा थिति बसालेर अघि बढ्ने हो । हामीले अब बिरामीलाई दिइने अनावश्यक चिकित्सकीय सिफारिसको पनि अडिट गर्ने व्यवस्था गर्न गृहकार्य गर्दैछौँ । विभिन्न विपद्मा परी घाइते हुने बिरामीको उपचारमा मन्त्रालयले के कसरी उपचारमा सहयोग गर्छ ?  मनसुनको समयमा फैलिएको डेङ्गुलगायतका सङ्क्रमण रोग नियन्त्रण र उपचारमा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? पहिलो कुरा त बाढी पहिरोलगायत कुनै पनि विपद्मा घाइते हुने हरेक नागरिकको हामी निःशुल्क उपचार गरिदिन्छाै, बजेट होस् वा नहोस् उपचारको जिम्मा मैले लिन्छु । मैले जिम्मा लिएर यस्ता धेरै बिरामीको उपचार गरेको छु । त्यति मात्र होइन, द्वन्द्वका बेला घाइते भएका र शरिरमा गोली रहेका व्यक्तिसमेत उपचारका लागि आएका छन् । ती मान्छेलाई पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । अहिले मन्त्रालय निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी अस्पताल जस्तो भएको छ । डेङ्गु रोग सङ्क्रमणका सम्बन्धमा कोशी प्रदेश र सो क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी टोली औषधिसहित पठाएर भटाभट काम भइरहेको छ । हाम्रो समन्वयमा बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि मोबाइल टोली परिचालन गरी उपचार गरिरहेको छ । सङ्क्रमण बढेका स्थानमा प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेर स्थानीय सरकारको सहभागितामा सचेतना कार्यक्रम अभियान पनि सुरु गरेका छौँ । यसमा सरोकारवाला सबैको सहभागिता बढेको छ । संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न यहाँ दृढतापूर्वक लाग्नुभएको पनि छ । मौजुदा जनशक्ति, बजेट र पूर्वाधारबाट यो सम्भव छ त ? यो काम सजिलो छैन्, महत्वाकांक्षी विषय पनि हो । हाल मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ । बल्लबल्ल १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थमायौँ । त्यसमा पनि अब २० प्रतशित अझै बाँकी छ । तर साहस र बुद्धि भयो भने थोरै साधन स्रोतले धेरै काम गर्न सकिन्छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि छुट्टै बजेट थिएन । तैपनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । जुन ठाउँमा लगानीको परिणाम आएको छैन, त्यसबाट राम्रा र अत्यावश्वक काममा बजेट लगाउँछाैँ । बेथिति र चुहावट रोक्छौँ । राम्रा काममा हामीले दातृ राष्ट्र र दातृ निकायको सहयोग पनि लिन सक्छौँ । अर्को कुरा यसमा विशेष बजेट खोज्नु पर्दैन । सूर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको करबाट अहिले नै छ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । एउटा उदाहरण इजरायलमा सूर्तीजन्य पदार्थमा ८५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै ७५ प्रतिशत कर लगाउन भनेको छ । हामीले पनि सूर्तीजन्य पदार्थमा कर किन नबढाउने सूर्तीजन्य पदार्थ, धुम्रपान, मध्यपान, गुलियो पेय पदार्थ, जङ्क फुड वस्तुमा कर बढाउँदा कसैलाई आपत्ति हुँदैन । यसमा ७५ प्रतिशत कर लगाउने हो भने मन्त्रालयलाई आउने बजेटको आधा रकम त यसैबाट उठ्छ । स्वास्थ्यमा हितकर नभएका यी बस्तुमा बढी कर लिँदा एकातिर राजश्व बढी उठ्छ । अर्कोतिर महङ्गो भयो भने खपत कम हुन्छ र यसबाट स्वास्थ्यमा पर्ने असर पनि कम हुन्छ । यो राम्रो काम हो, यसमा म लाग्छु, सबैको साथ सहयोग पाउँछु र यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु । बिमा सेवालाई पनि प्रभावकारी लागु गर्ने हो भने पनि यसले पनि धेरै सहयोग पुग्छ । मन्त्रालयमा जति दिन काम गर्छु, मेरो पालामा यसका लागि जग बसाल्छु । तपाईँ नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली नेता पनि हो, हालै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ, पार्टीले गत निर्वाचनमा जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्यका कार्यक्रम कसरी लागु हुन्छन ? कांग्रेसको घोषणापत्रमा संविधानले उल्लेख गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति म नै हो । म यसैमा पनि लागेको छु । मैले पार्टीको बैठकमा पनि यो निशुल्क गर्नै पर्छ, समय कति लिने हो त्यो कुरा बेग्लै हो भनेको थिएँ । मेरो चाहीँ दुई वर्षमा गरिब र विपन्नलाई तथा पाँच वर्षमा सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ भनेको थिएँ । म शिक्षाको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेको व्यक्ति हुँ । जिल्लामा मैले एसएलसीसम्म निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर अभियान सुरुआत गरेको व्यक्ति हुँ । हाल १२ कक्षासम्म निःशल्क हुनुपर्छ भनेर अभियान सुरु गरी सिन्धुपाल्चोकका तीन पालिकामा यो अभियान सुरु गरिसकेका छाैँ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई सँगैसँगै लैजानुपर्छ, यसमा कांग्रेस पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । रासस