स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पाँच सदस्यले दिए सामूहिक राजीनामा
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट पाँच सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । बोर्डका डा. सुरेश तिवारी, डा. तारा साह, चन्द्र थापा, टीका चापागाईं र इन्द्रकला राईले असोज ३० गते सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भद्रगोल बनाउने मनसायले कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाउँदै राजिनामा दिएका हुन् । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्वायत्त बन्न नदिन लागि परेको समेत उनीहरूको भनाइ छ । बोर्डमा ९ महिनादेखि अध्यक्ष नियुक्ति नगर्नु र मन्त्रायलकै महाशाखा प्रमुखलाई निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी दिनु स्वार्थ बाझिने भएकाले राजीनामा दिनुपरेको ५ सदस्यहरुको भनाइ छ । राजीनामा दिएका बोर्ड सदस्य चन्द्र थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय गुणस्तर नियमन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका उपाध्यायलाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशक समेतमा नियुक्ति गरिनु कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट जोडिएको बताए । स्वास्थ्य बीमा वोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्वन गरेकोमा आपत्ती जनाए । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निकाय रहेको र बोर्ड गुणस्तरीय सेवा खरिद गरेर जनतालाई वितरण गर्ने निकाय रहको हुँदा बोर्डको प्रमुख कार्यकारी र मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख एउटै व्यक्ति हुँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने भएका कारण बाध्य भएर राजीनामा दिनुपरेको बताए । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई गत असोज २४ गते तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको हो । डा. बसौलाले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र बोर्डलाई हानिनोक्सानी गर्न सक्ने भन्दै उनलाई स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निलम्बन गरेका हुन् ।
बझाङ भूकम्पबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको क्षति पुनःनिर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन्
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा एवं सिटिइभिटीको सम्बन्धन र गुणस्तर लगायतका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनको लागि गठित उपसमितिको समयावधि कार्तिक २० गतेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । समितिको आजको बैठकले संसदीय समितिहरुको प्रयोजनार्थ संघीय संसद सचिवालयवाट प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित रकमका सम्बन्धमा समितिका सदस्यहरुलाई अवगत समेत गराएको छ । त्यस्तै समितिले आवश्यकता ठहर गरेको विषयमा समस्या समाधान एवं गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषय क्षेत्रगत उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताए । उनले समितिले एम.वि.वि.एस अध्ययनरत एवं आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको मौका परीक्षा र शुल्क फिर्ता सम्बन्धी विषयका सवालमा सरोकारवाला निकायहरुसंग थप छलफल गर्ने, यस सम्बन्धमा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मा.विद्या भट्टराई र मा. ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलाई उक्त मागको औचित्यता र अध्ययन सम्बन्धमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बताए । समितिले समितिको वार्षिक एवं आवधिक कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै इजरायलमा हमासको आक्रमणबाट मृत्युवरण गरेका विद्यार्थीहरुको दिवङ्गत आत्माको चीरशान्ति र शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना दिनुका साथै हमासको आक्रमणबाट पीडित विद्यार्थीहरु एवं नेपालीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभुति र नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । समिति सभापति जोशीले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा एवं सिटिइभिटीको सम्बन्धन र गुणस्तर लगायतका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनको लागि गठित उपसमितिको समयावधि प्राविधिक कारणले मिति २०८०,०७, २० सम्म कायम गर्ने निर्णय गरियो । संसदीय समितिहरुको प्रयोजनार्थ संघीय संसद सचिवालयवाट प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित रकमका सम्बन्धमा समितिका माननीयहरुलाई अवगत गराइयो । समितिले आवश्यकता ठहर गरेको विषयमा समस्या समाधान एवम् गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषय क्षेत्रगत उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो ।’ ‘एम.वि.वि.एस अध्ययनरत एवम् आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको मौका परीक्षा र शुल्क फिर्ता सम्बन्धी विषयका सवालमा सरोकारवाला निकायहरुसंग थप छलफल गर्ने । यस सम्बन्धमा मा. सुमना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मा.विद्या भट्टराई र मा. ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलाई उक्त मागको औचित्यता र अध्ययन सम्बन्धमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो । समितिको वार्षिक एवम् आवधिक कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरियो । बझाङ जिल्लामा भर्खरै गएको भूकम्पको कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनःनिर्माणको लागि सरकारलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरियो’, उनले भने । समितिले बझाङ जिल्लामा हालै गएको भूकम्पको कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनःनिर्माणको लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमै पहिलो पटक आईपीओ जारी गर्दै ह्याम्स अस्पताल, १७ प्रतिशत बोनस सेयर पारित
काठमाडौं । हस्पिटल फर एडभान्स्ड मेडिसिन एण्ड सर्जरी (ह्याम्स अस्पताल)ले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा गएपछिको पहिलो साधारण सभाले सर्वसाधारणका लागि ११ लाख २५ हजार कित्ता सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । जुन जारी पुँजीको १५ प्रतिशत हो । प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँका दरले सर्वसाधारणमा सेयर जारी हुनेछ । यसैमध्येबाट बढीमा ५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीका लागि जारी गरिने साधारण सभाले निर्णय गरेको छ । बाँकी ८५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भने संस्थापक समूहको हुने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले सेयर निष्काशनका लागि ब्रिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई समेत नियुक्त गरिसकेको छ । साधारण सभाले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई १७.३८ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । त्यसपश्चात कम्पनीको कुल पुँजी ६३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ हुनेछ । साधारण सभाले ५ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गरेको छ । जसमा संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट राम शरण भण्डारी, दल बहादुर भण्डारी र प्रेम बहादुर भण्डारी नियुक्त भएका छन् । यस्तै, सर्वसाधारण तर्फ गीता जोशी सायमी नियुक्त भएका छन् । साधारणसभाले स्वतन्त्र सञ्चालकमा टंकमणी शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत अनुभव र प्रशासकीय अनुभव भएका शर्मा पूर्व महालेखा परीक्षक हुन् ।
