काठमाडौं । ७१ लाख बीमित जोडिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड पदाधिकारी विहिन बन्न पुगेको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला निलम्बन गरेसँगै बाेर्ड पदाधिकारी विहिन बनेकाे हाे । असोज ३० गते स्वास्थ्य मन्त्रालय गुणस्तर नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. मदन उपाध्यायलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोर्डको निमिक्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए । मंगलबार बोर्डका पाँच सदस्यहरुले सामूहिक राजीनामा दिएसँगै बोर्ड पदाधिकारी बिहिन बन्न पुगेको हो ।
बोर्डमा ९ महिनादेखि अध्यक्ष नियुक्ति भएको छैन । बैशाख २० गतेदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री बस्नेतले अध्यक्ष नियुक्ति नगरेर नै कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई स्पष्टिकरण सोधेर बर्खास्त गर्ने काम गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै मन्त्री बस्नेतले बोर्डलाई असहयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।
बर्खास्तमा परेका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दायरालाई फराकिलो बनाउन ऐन अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने, आवश्यक कर्मचारीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने र अस्पतालहरुको सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आएका थिए । तर, सरकार र मन्त्रालयको तर्फबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दापनि मन्त्रालयको तर्फबाट निरन्तर अप्ठ्यारो पार्ने काम हुँदै आएको बोर्डका तत्कालीन सदस्य चन्द्र थापा बताउँछन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २०७७ चैतमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्न जनशक्ति सर्वेक्षणको माध्यमबाट एक हजारभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि फेरि बोर्डले २०७९ भदौमा जनशक्ति संरचनामा फेरबदल गरेर ९०९ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले बोर्डको प्रस्तावलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकता दिएको देखिँदैन ।
आवश्यकताको आधारमा नयाँ दरबन्दी नदिएपनि काजमा खटाएका कर्मचारी समेत फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयले बोर्डलाई जनशक्तिमा कमजोर बनाउने काम गर्न खोजेको देखिन्छ । गत असार मसान्तमा मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्र काटेर काजमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता बोलाएको थियो । सोही परिपत्रअनुसार ८० जना कर्मचारी बोर्डबाट मन्त्रालयमा फिर्ता आएका थिए भने अहिले बोर्डमा संघ, काज र करारका कर्मचारी गरेर २ सय २५ जना मात्रै कार्यरत छन् । जुन बोर्डको जनशक्ति सर्वेले औंल्याएको आवश्यकता भन्दा चार गुणाले कम हो ।
राजीनामा दिएका बोर्डका सदस्य चन्द्र थापाले मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि मन्त्री बस्नेतले कहिल्यैपनि बोर्डको कामकारबाही अगाडि कसरी बढाउने भनेर छलफल नगरेको बताएका छन् । उनले मन्त्रालयको तर्फबाट बोर्डलाई बर्बादी बनाउने काम गर्न लागिएको आरोप लगाए ।
मन्त्रालयले कहिल्यैपनि राम्रो कामको लागि निर्देशन नदिएको उनले बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारले, मन्त्रीले, विभागले बोर्डसँग यो गरौं, तपाईंहरुले यो गर्न सक्नु भएन, तपाईंहरुले निकास दिनुस् भनेर भन्ने काम भएन, त्यसो भनेको भए हामीले निकास दिन्थ्यौं ।’ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि बस्नेतले एक पटक पनि बोर्डका पदाधिकारीसँग भेटघाट नगरेको थापाले बताए ।
आफूहरुले मन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्नको लागि धेरै अनुरोध गरेको तर, त्यसको लागि उनी तयार नभएको उनको भनाइ छ । लोकसेवा आयोगको प्रकृयाद्वारा मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्ति गरेको कार्यकारी अधिकृतलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्पष्टिकरण सोध्ने नमिल्दो काम भएको समेत थापाले बताए ।
अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ७७ वटै जिल्लाका ७२ लाख मानिसहरुलाई बीमामा आबद्ध गराएको छ । स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी नभएको आरोप विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वयम् पनि आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुलाई अनिवार्य बीमाको दायरामा ल्याउँदा मात्रै बीमाको कोष फराकिलो हुने बताएका थिए । उनले त्यसको लागि आफूहरुले सरकारसँग पटक-पटक कुरा गरेको तर, सुनुवाई नभएको बताएका थिए ।
असोज २४ गते बर्खास्त गरिएका कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई असोज ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ११ बुँदे स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । जसमा खास सैद्दान्तिक र व्यवहारिक मूल समस्या भन्दापनि प्राविधिक विषयहरु सोधिएको थियो । आम नेपालीको स्वास्थ्य भविष्यसँग जोडेर सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाएको स्वास्थ्य बीमालाई मन्त्री बस्नेतले प्रभावकारी बनाउन एक्सन लिएका छन् वा आफ्ना पदाधिकारी नियुक्ती गर्नका लागि भएका पदाधिकारीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेका हुन् । यो प्रश्नको वास्तविक उत्तर उनको आगामी दिनले बताउला ।
