काठमाडौं । सरकारले २०७५ सालको चैत १५ र १६ गते काठमाडौंको सोल्टी होटलमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा ४० देशका ६२० जना लगानीकर्ता तथा उनीहरुका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
दुई दिनसम्म चलेको लगानी सम्मेलनको बेलामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका तत्कालि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलन सफल भएको र नेपालमा लगानीको ढोका खुलेको आशयका अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सम्मेलन सकिएपछि सरकारी अधिकारीहरुले १६ अर्ब ५४ करोड लागत अनुमान गरिएको काठमाडांै रिङरोड बस ¥यापिड परियोजना, १ खर्ब ४९ करोड लागत अनुमान गरिएको तमोर जलाशयुक्त परियोजना, ८ अर्ब १८ करोड लागत अनुमान गरिएको धुलिखेल मेडिसिटी र १ खर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको लागि लगानीको आवेदन प्राप्त भएको बताएका थिए ।
यस्तै, २ खर्ब ७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको बाहिरी चक्रपथ, ३ खर्ब ३१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको निजगढ विमानस्थल, १ अर्ब ७७ करोड लागत अनुमान गरिएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (भत्तपुर) र ४९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको कृषि एकीकृत परियोजना (बनेपा र चितवन) को लागि पनि आवेदन प्राप्त भएको बताइएको थियो । सरकारका अनुसार ६२ करोड लागत अनुमान गरिएको एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना (हेम्जा), ६० करोड लागत अनुमान गरिएको एकीकृत कृषि परियोजना (उर्लाबारी) र ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको काठमाडौं मेट्रो परियोजना निर्माणका लागि पनि लगानीको आवेदन प्राप्त भएको थियो ।
सम्मेलनको अन्तिम दिन सरकारले अगाडि सारेका ५० मध्ये ११ वटामा १२ खर्ब १२ अर्ब र निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका २७ आयोजनामध्ये १७ वटामा ५ खर्ब १३ अर्ब गरी कुल १७ खर्ब २५ अर्बको लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी थियो ।
तर, लगानी सम्मेलन र लगानीको लागि दिइएको समय २०७६ साल बैशाख पहिलो साता) भित्रमा जम्मा १६ वटा आयोजनाको लागि मात्रै सम्झौता तथा प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
लगानीको लागि सम्झौता भएका तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका आयोजनाको प्रगति अहिलेसम्म के कस्तो भएको छ ? लगानी सम्मेलनमा लगानीको घोषणा र प्रतिवद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ कि छैन ? लगानी सम्मेलन पनि स्वर्गीय पण्डित नारायणप्रसाद पोख्रेलको सप्ताहमा दान दिने घोषणा गर्ने तर पछि नदिने जस्तै भएको त छैन भनेर हामीले ती १६ आयोजना कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्थाका बारेमा यो रिपोर्ट तयार पारेका छौं ।
यसका लागि हामीले लगानी वोर्डको कार्यालयसँग दोस्रो लगानी सम्मेलन भनेर पनि चिनिने २०७५ सालको लगानी सम्मेलनबाट अघि बढेका भनिएका १६ आयोजनाको प्रगति विवरण मागेका थियौं । वोर्डले उपलब्ध गराएको विवरणलाई आधार मान्दा ती १६ मध्ये केही निश्चित आयोजनामा मात्रै प्रगति भएको छ । वहुसंख्यक आयोजना अघि बढेका छैनन् ।
लगानी सम्मेलनमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार नेपालको व्यवसायिक घराना चौधरी ग्रुपले मात्रै विभिन्न ४ परियोजनामा करिब १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको थियो । पछि तत्कालिन सरकार र चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीबीच असमझदारी बढेका कारण पनि उनले सहज रुपमा लगानी गर्ने वातावरण पाउन सकेनन् । यद्यपि, अहिलेको सरकारसँग भने चौधरीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम भएको दाबी गरिन्छ ।
१६ आयोजनामध्ये कुन आयोजनामा कसले कति लगानी गर्ने भनेका थिए र अहिलेसम्म के कति प्रगति भएको छ ?
१. चौधरी ग्रुप र सराफ ग्रुपबीच मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्क बनाउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र सराफ ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक सलाह सराफले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो परियोजनामा केही प्रगति भएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । वोर्डका अनुसार चौधरी ग्रुप अन्तरगतको सिजी लजिस्टिकस र सराफ ग्रुपबीच मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्क बनाउने समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ । यो परियोजनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी लगानी हुने भनिएको छ ।
२. चौधरी ग्रुप र क्यानडाको स्काई पावरबीच संयुक्त लगानीमा ६ सय मेगावाटको सोलार पावर स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र स्काई पावरका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केरी एल्डरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो परियोजनामा पनि प्रगति भइरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डका अनुसार पहिलो चरणमा २ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादनको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र जमिन खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको छ । कुल ६ सय मेगावाट क्षमताको परियोजनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भनिएको थियो ।
३. सिजी लाइफसेल र तुर्कसेलबीच फाइभ–जी नेटवर्क सेवामा संयुक्त लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र टर्कसेलका बिजनेस प्रमुख नेजत मुरातले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपालमा फाइभ–जी नेटवर्क सेवा संचालन गर्नको लागि चौधरी ग्रुपले लगानी बोर्डको सहयोग खोजिरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । चौधरी ग्रुपले दुरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणसँग आवश्यक व्याण्डविथ उपलब्ध गराउन बोर्डसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको हो । चौधरी ग्रुपको अपेक्षा अनुसार नै व्याण्डविथ दिन मिल्ने हो कि होइन भनेर हालैको मन्त्रिपरिषद बैडकले प्राधिकरणसँग सोध्ने निर्णय गरेको वोर्ड स्रोतले जानकारी दियो । यो परियोजनामा कुल २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
४. दोस्रो लगानी सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपले प्रदेश–२ मा दुई सय मेगावाट क्षमताको फोटोभोल्टिक विद्युत उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको थियो । चौधरी ग्रुप अन्तरगतको सिजी इन्फ्रास्टक्चरको तर्फबाट चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीच सम्झौता भएको थियो ।
सो परियोजनामा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । लगानीका लागि कम्पनी अहिले पनि सम्पर्कमा रहेको वोर्डले जानकारी दिएको छ । तर, सो सोलार परियोजना अघि बढाउनको लागि प्रदेश–२ सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । प्रदेश–२ सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने वित्तिकै सिजी इन्फ्रास्टक्चरले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी गराएको बोर्डले बताएको छ ।
५. लगानी सम्मेलनमा ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धतापत्रमा भारतीय तथा नेपाली बैंक र आयोजना विकास गर्ने कम्पनी एसजेभिएनबीच हस्ताक्षर भएको थियो । प्रतिबद्धतापत्रमा एसजेभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सतिश कुमार शर्मा, स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) का सहायक महाप्रबन्धक पिसारोती विनोद कुमार, एभरेस्ट बैंकका उपप्रबन्धक गिरिश कोहली र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सो परियोजनामा कुल १ खर्ब १२ अर्ब २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी हुने भनिएको थियो । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा स्टेट बैंक अफ इन्डियाले ६५ अर्ब ६० करोड, एभरेस्ट बैंकले ८ अर्ब १२ करोड ६१ लाख र नबिल बैंकले ४ अर्ब ८७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख थियो । सो प्रतिवद्धतापत्र अनुसार नै भारतको एसबीआई बैंक, नविल बैंक र एभरेष्ट बैंकले ३० जुन, २०१९ मा नै लगानी गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
६. दोस्रो लगानी सम्मेलनमा १ सय ६४ मेगावाटको कालिगण्डकी जर्ज जलविद्युत परियोजना संयुक्त विकास गर्न नेपालको हाइड्रो सोलुुुसन ग्रुप र युनान सिन्ह्वा वाटर कन्जरभेन्सी एण्ड हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी तथा सांघाई इन्भेस्टिगेसन डिजाइन एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा हाइड्रो सोलुसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सांघाई इन्भेस्टिगेसनका अन्तराष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख जु जेङसेङले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो परियोजना निर्माण गर्नको लागि लगानीकर्ताहरुले संयुक्त रुपमा काम गरिरहेको बोर्डले जानकारी दियो । परियोजना विकासको लागि सम्झौता गर्ने पक्षहरु तथा सरकारका उच्चस्तरीय अधिकारीहरुबीच विभिन्न चरणमा बैठकहरु भएको र सम्झौता कार्यान्वयनको प्रयास भइरहेको बोर्डको भनाई छ । यो परियोजनामा कुल ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भनिएको थियो ।
७. लगानी बोर्ड, इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पाेरेसन (आईएफसी) र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सिमरा सेज विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, सेज प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चण्डिका भट्ट र आइएफसीका वरिष्ठ लगानी अधिकृत पंकज सिन्हाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो परियोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डले विशेष पहल गरिरहेको छ । सो परियोजनाको विजेनस आउटलाइन तयार पार्नको लागि बेलायतको वहुराष्ट्रिय कम्पनी इन्स्ट एण्ड योङ (ईवाई) लाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ । लगानी बोर्डले सरकार तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सहितको बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ भने सिमराको स्थलगत अध्ययन पनि भइसकेको जनाएको छ । यो परियोजनामा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भनिएको छ ।
८. सिन्सियर कन्सल्टिङ लिमिटेड र रिसोर्सेस हिमालय बुटिक भिलेज रिसोर्ट प्रालिबीच बनेपामा हिमालय बुटिक भिलेज रिसोर्ट विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा रिसोर्स हिमालयका कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सिन्सियर कन्सल्टिङका प्रबन्ध निर्देशक एडिइ सियाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सो परियोजना विकास गर्नको लागि नेपालको स्थानीय परामर्शदाताले रिसोर्ट डिजाइनको अवधारणा तयार पारिसकेको छ भने त्यसको चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरिरहेको छ । परियोजना निर्माणको गर्न आवश्यक पर्ने लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल समेत भइसकेको छ । यो परियोजनामा ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भनिएको छ । सो रिसोर्टमा खुल्ला चिडियाखाना, साहसिक खेलकुद लगायतका विशेषता रहने बताइएको छ ।
९. गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र उद्योग विभागबीच नेपालमा लगानी गर्नेगरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो समझदारीपत्रमा एनआरएनका अध्यक्ष भवन भट्ट र विभागका महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सो समझदारीपत्र अनुसार एनआरएनएले १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरिसकेको छ । यो परियोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको हो ।
१०. भारतको नेसनल कल्चरल म्यानेजमेन्ट सर्भिस लिमिटेड र नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडबीच ग्रेन वेयर हाउसमा संयुक्त लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा नेपाल वेयरहाउसका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरिया र नेसनल कल्चरलका कार्यकारी अधिकृत अनुपम कौसिकले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि नेसनल कल्चरल म्यानेजमेन्टको तर्फबाट लगानी वोर्ड समक्ष थप शर्त आएको छ । ती शर्तहरुमा सो परियोजनालाई सरकारी तथा गैरसरकारी सहयोगमा एकीकृत कृषि परियोजनाको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने भन्ने छ । यस्तै, सो परियोजना नेपालका विभिन्न ७ क्षेत्रमा विकास गर्ने र सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने भएकोले कर छुट लगायतका सुविधा पनि पाउनु पर्ने माग नेसनल कल्चरल म्यानेजमेन्टले लगानी बोर्ड समक्ष राखेको छ ।
११.नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) र म्यानमार लाइसेन्स्ड कन्ट्रयाक्टर एसोसिएसन (एमएलसिए) बीच नेपालमा पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको थियो । समझदारीपत्रमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र एमएलसिएका अध्यक्ष यु किवाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सो परियोजनाको काम खासै अघि बढेको छैन । लगानी वोर्डले समझदारीपत्र अनुसार प्रक्रिया कति अघि बढ्यो भनेर एफक्यानसँग सम्पर्क पनि गरेको थियो । तर, यसमा कुनै प्रगति नभएको कारण देखाउँदै एफक्यानले कुनै जवाफ दिएको छैन ।
१२. कोरियन इन्भेस्टर (कोसेप) ले २ सय १६ मेगावाटको अपर त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनामा ६५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने निश्चित गरेको थियो । कोरियन इन्भेस्टरका उपाध्यक्ष हाक विन किमले लगानीको घोषणा गरेका थिए ।
कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको व्याजसहित) रहेको आयोजनामा ९ अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेका छन् । बाँकी रकम स्वपुँजी (ईक्विटी) बाट जुटाइएको छ ।
आयोजनामा विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १६ करोड १० लाख डलर ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै, कोरियाली निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १० करोड डलर र चीनको नेतृत्वमा स्थापित एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले ४ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएका छन् । यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ६ करोड डलर सहित कोरिया, नेदरल्यान्ड तथा फ्रान्सका विभिन्न तीन बैंक र युकेको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पाेरेसन (सीडीसी) ले पनि यसमा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।
१३. भारतको मुथुट फाइनान्सले नेपालको युनाइटेड फाइनान्समा ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा भएको थियो । सो घोषणा अनुसार युनाइटेड फाइनान्समा सो बराबरको लगानी आइसकेको छ ।
१४. लगानी बोर्ड र साउथ अफ्रिकाको इन्भेस्टमेन्ट बोर्डबीच आपसी सहकार्य गर्ने समझदारी भएको थियो । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड साउथ अफ्रिकाका कार्यकारी प्रमुख युनुस हुसेनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सो समझदारीपत्र अनुसार अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।
१५. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड नेपाल र कँडेल ग्रुप अफ कम्पनी, युकेबीच १८ मेगावाट क्षमताको सोलार पावर, ९८ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत परियोजना र १० मेगावाट क्षमताको विन्ड प्रोजेक्ट विकासमा लागनी गर्ने समझदारी भएको थियो । सो समझदारीपत्रमा अपि पावरका अध्यक्ष गुरु न्यौपाने र कँडेल ग्रुपका अध्यक्ष राजन कँडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सो समझदारी अनुसार अहिलेसम्म देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । कम्पनीहरुले सम्झौतापत्रलाई अन्तिम रुप दिन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका बोर्डले जनाएको छ ।
१६. डोल्पा हिमालयन फाउन्डेसनले जलविद्युतमा ८ करोड डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । फाउन्डेसनका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीप साहले यस्तो घोषणा गरेका थिए ।
लगानी सम्मेलनमा लगानी घोषणा भएपनि डोल्पा फाउन्डेसनले अहिले कुनै जवाफ नदिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
