काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुस मसान्तभित्रै बक्यौता कर तिरिदिन आग्रह गरेको छ । पुस मसान्तसम्म बक्यौता कर तिर्दा विभिन्न प्रकारका छुट तथा सुविधा पाइने भएकोले समयमै तिरिदिन आग्रह गरिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको आर्थिक ऐनमा पुस मसान्तभित्र बक्यौता कर तिर्दा विभिन्न प्रकारका छुट तथा सुविधा पाइने भएकोले समयमै कर तिरेर सुविधा दिन आग्रह गरिएको ठूला करदाता कार्यालय (एलटीओ) का प्रमुख शिवलाल तिवारीले जानकारी दिए ।
‘आयकर ऐनले पुस मसान्तभित्रमा आयकरको ४० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, सो व्यवस्था अनुसार किस्ता तिर्न आग्रह गरिएको हो, यसअघि निर्धारण भएको बक्यौता करमा पनि पुस मसान्तभित्रमा तिरेमा विभिन्न प्रकारका छुट तथा सुविधा दिने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको आयकर ऐनले गरेको छ, ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार समयमै बक्यौता कर तिरेर सुविधा लिनुस् भनेर करदातालाई जानकारी गराइएको पनि हो,’ एलटीओका प्रमुख कर प्रशासक तिवारीले विकासन्युजसँग भने ।
एलटीओले कर बक्यौता रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभागीय प्रमुख र प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करप्रति असहमत हुँदै प्रशासकीय र न्यायिक पुनरावलोकनमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई त्यस्तो उजुरी वा निवेदन फिर्ता लिएमा दिइने सुविधाको बारेमा एलटीओले जानकारी दिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिइ विचाराधीन रहेका वा विभागको निर्णयमा चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधीन रहेका मुद्दामा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिएमा सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । झुट्टा तथा नक्कली बीजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारणको विषयमा भने सुविधा पाइदैन । यसरी निवेदन फिर्ता लिएमा छुट सुविधा दिने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा २० मा छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा २० मा गरेको व्यवस्था अनुसार सुविधा उपभोग गर्न निवेदन दिएको मितिसम्मको व्याज वा विलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत रकम पुस मसान्तभित्रमा तिरे सोमा लागेको शुल्क, थप जरिवाना तथा बाँकी व्याज वा विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाको बारेमा जानकारी दिएर समयमै कर असुल गर्न पनि एलटीओले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुसँग छलफल गरेको हो ।
यस्ता छन् छुट र सुविधाहरु
मुद्दा फिर्ता लिनेलाई शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा
आयकर ऐन, २०५८, मू.अ.कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७७ साल असार मसान्तभित्रभएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग प्रशासकिय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिई विचाराधिन रहेका वा विभागको निर्णयमा चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदन गई विचाराधिन रहेका मुद्दा सम्वन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको आयकर, मू.अ.कर, अन्तःशुल्कवापतको कर रकम र यस दफाको सुविधा उपभोग गर्न निवेदन दिएको मितिसम्मकोे व्याज वा बिलम्ब शुल्कको पचास प्रतिशत रकम संवत २०७८ पौष मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, दस्तुर, जरिवाना तथा बांकी व्याज वा विलम्ब शुल्क मिन्हा हुनेछ ।
बक्यौता मिन्हा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
(१) अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ बमोजिम लगत कायम भई हालसम्म असुल हुन नसकेको बक्यौता रकम, आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम लगत कायम भई हालसम्म असुल हुन नसकेको बक्यौता रकम, मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले प्रतिस्थापन गरेका होटेल कर, मनोरञजन कर, ठेक्का कर र बिक्री कर बमोजिम लगत कायम भई हालसम्म असुल हुन नसकेको बक्यौता रकममध्ये अन्तशुल्क वा कर रकमको पचहत्तर प्रतिशत रकम संवत २०७८ साल पौष समान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लागेको जरिवाना, शुल्क, व्याज र बांकी अन्तशुल्क वा कर मिन्हा हुनेछ ।
(२) आयकर ऐन, २०५८, मू.अ.कर ऐन,२०५२ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्म कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण भई बक्यौता रहेको रकममध्ये झुट्टा तथा नक्कली बीजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारणबाट कायम भएको बक्यौता बाहेक अन्य बक्यौताको हकमा कर वा अन्तःशुल्क रकम र यस उपदफाको सुविधा उपभोग गर्न निवेदन दिएको मितिसम्मको व्याज वा विलम्बशुल्क संवत २०७८ पौष मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, जरिवाना र थप दस्तुर मिन्हा हुनेछ ।
