नेपाली बजारमा पर्न थाल्यो रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव, आयातकर्ताले बढाए तेलको मूल्य
काठमाडौं । रुस–युक्रेन युद्धको असर नेपाली बजारमा पनि देखिन थालेको छ । रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएसँगै युक्रेनबाट आयात हुने अधिकाशं वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको खुद्रा व्यवसायीहरुले बताएका छन् । युक्रेनमा युद्ध सुरु भएसँगै नेपालका तेल उद्योगीले मूल्य बढाउन थालिसकेको उनीहरुको भनाई छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर पछिल्लो एक सातामा नै खाने तेलको मूल्य प्रतिप्याकेट २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको बताउँछन् । उनका अनुसार युक्रेनको युद्धलाई देखाउँदै तेल आयातकर्ताले तेलको मूल्य बढाउन थालेका हुन । अहिले बजारमा कम्पनी अनुसार खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर १० देखि २० रुपैयाँसम्म बृद्धि भएको छ । उनले नेपालका उद्योगी तथा ठूला व्यवसायीलाई वस्तुको मूल्य बढाउन कुनै आधार नचाहिने बताए । ‘ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीको बजारमा हस्तक्षेप छ, उहाँहरुले आप्नो मुड अनुसार वस्तुको मूल्य बढाउने गर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘उद्योगीले मूल्य बढाउँछन् तर हामीलाई बिलविजक दिँदैनन्, बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको सरकारी निकायले अनुगमनको नाममा हामी खुद्रा व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने गरेको छ ।’ उनले सरकारी निकायका अधिकारीहरु समेत उद्योगीसँग मिलेर खुद्रा व्यवसायीलाई मात्र दुःख दिने गरेको आरोप छ । ‘उहाँहरु नमिल्नु भएको भए मूल्य बढाउँने ठाउँमा किन अनुगमन गर्नजान सक्नु भएन, उनले प्रश्न गर्दै भने, हामीले मूल्य बढेर आएका कारण बढाएका हौँ भन्दा पनि अनावश्यक दुख दिने र नगद जरिवाना गर्ने काम निरन्तर भैरहेको छ । सरकारी निकायका अधिकारीहरुले ठूला उद्योगीसँग बार्गाेनिङ गरी काम देखाउन खुद्रा व्यवसायीलाई जरिवाना गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए । उनले केही दिन यता बजारमा खाने तेलसँगै चामल, चिनी लगायतका अधिकाशं दैनिक उपभोग्य वस्तुकोे मूल्य बढेको दावी गरे । यस्तै, खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रकुमार बज्रचार्यले ठूला उद्योगी र व्यवसायीको मिलोमोतोमा अधिकाशं वस्तुको मूल्य बढाइएको बताए । उनले पछिल्लो समय उद्योगीहरु बस्तुको मूल्य बढाउनभन्दा पनि साइज घटाएर पुरानै मूूल्य राख्न सक्रिय रहेको बताए । खुद्रा व्यवसायी संघको तथ्यांक अनुसार केही समय अघिमात्र खाने तेलको मूल्य लिटरमा ४० रुपैयाँसम्म बढेको थियो । लिटरमा ४० रुपैयाँ बढाएका तेल उद्योगीहरुले युक्रेनमा युद्धको असर देखिएको भन्दै पुनः मूल्य बढाउन थालेका हुन । बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकारीहरु भने पछिल्लो समय तेलको मूल्य बढेको विषयमा जानकार नभएको जनाएका छन् । विभागका निर्देशक हरी पंगेनी केही समय अघि बढेको तेलको मुल्यको विषयमा विभागले अध्ययन गरिरहेको भन्दै पछिल्लो समय बढेको मूल्यको विषयमा जानकार नभएका बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा महिनामा युक्रेनबाट ९ अर्ब ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ७३ लाख ६४ हजार किलो सनफ्लावर तेलको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । युक्रेनबाट मात्रै नेपालमा सनफ्लावर तेलका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयात ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको छ । सनफ्लावर तेलपछि चालुु आवको ७ महिनामा ३ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख रुपैयाँको ४ करोड ४५ हजार किलो तोरी, ७९ करोड ४७ लाख रुपैयाँको ४८ लाख ४३ हजार किलो भटमास र ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको १ लाख ८९ हजार किलो सनफ्लावरको दाना आयात भएको छ । माघमसान्तसम्म कुल ११ खर्ब बढीको विदेशी वस्तुको आयातहुँदा नेपालले युक्रेनबाट मात्रै १७ अर्ब बढीको वस्तु आयात गरेको छ । नेपालले युक्रेनबाट तेलका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सुन तथा पेट्रोलिय पदार्थको आयात गर्दै आएको छ ।
यी हुन् एमसीसी अनुदानबाट ६० अर्बमा बन्ने परियोजना, हजाराैंलाई राेजगारी
काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभा संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित भएको छ । नेपाली राजनीतिक दलहरुको लामो रस्साकस्सीबीच पारित भएको एमसीसी अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासमा ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) मा नेपालमा विभिन्न परियोजनाहरु बन्नेछन् । सम्झौताअनुसार अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिएपछि नेपालले पनि १३ करोड अमेरिकी डलर (१५ अर्ब रुपैयाँ बढी) थप गर्नु पर्नेछ । एमसीसी अनुदान ४०० किलो भोल्टको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रयोग गर्ने योजना रहेकाे छ । यस अन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ३ वटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । प्रसारण लाइनअन्तर्गतका आयोजनामा करिब ४० करोड डलर खर्च हुने अनुमान छ । काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण–पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण करिब ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइन आयोजनाबाट २ करोड ३० लाख जनता लाभान्वित हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । यस्तै, सडक पूर्वाधार निर्माणतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङ जिल्ला क्षेत्रमा सडकलाई स्तरोन्नति गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । अत्याधुनिक पेभमेन्ट रिसाइकलिङ प्रविधिको प्रयोग गरी पहिलाको पिच खेर नजाने गरी सडक मर्मत गरिनेछ । सडक स्तरोन्नतिबाट ९ लाख २४ हजार जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ । परियोजाअन्तर्गत निर्माण गरिने भनिएको ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको रेखाङ्कन, टावर बनाउने ठाउँमा किला ठोक्ने काम, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए), टावरको डिजाइन, सबस्टेशनको डिजाइन, टेण्डर डकुमेन्ट निर्माण जस्ता काम सकिएको बताइएको छ । एमसीएका अनुसार अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्रै जग्गा प्राप्ति भएको छ । एमसीए–नेपालको निरीक्षण, निर्देशन र निर्णयहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थ सचिवको नेतृत्वमा रहेको बुझिएको छ । एमसीए–नेपालका अनुसार परियोजना छनोटलगायतका काममा हालसम्म ४ अर्ब ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जसमध्ये नेपाल सरकारका तर्फबाट २ अर्ब ६५ लाख र एमसीए–नेपालका तर्फबाट १ अर्ब ६९ लाख खर्च भएको हो । नेपालमा एमसीसी अनुदान परियोजनाबारे सन् २०१४ देखि नै अध्ययनलगायतका काम एमसीसीले सुरु गरेको थियो । ७ हजार बढीले रोजगारी पाउने एमससी परियोजना लागु भएसँगै ७ हजार बढीले रोजगारी पाउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सडकभन्दा पनि विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाले बढीलाई रोजगारी दिनेछ । सो आयोजनाको परामर्शदाता, ठेकेदार, कम्पनीका प्राविधिक र काम गर्ने कर्मचारी तथा फिल्डमा काम गर्ने सबै नेपाली हुने बताइएको छ ।
संकटकै बेलामा सिमेन्ट उद्योगमाथि अख्तियारको प्रहार
काठमाडौं । अमेरिकन राजनीतिज्ञ रोय ब्लन्टले रोजगारी सिर्जना गर्ने उपाय नै निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु हो भनेका छन् । यस भनाईबाट पनि प्रष्ट हुन सकिन्छ कि जब सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम र उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउँछ, तब मात्र उनीहरुलाई देशमा उद्योग व्यवसाय खोल्न प्रोत्साहन मिल्छ । र, उनीहरु रोजगारी सिर्जना गर्नमा टेवा पुर्याउँछन् । सरकारले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर स्वेदशमै रोजगारका वातावरण सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने विभिन्न कार्यक्रमहरु विभिन्न समयमा उद्घोष गर्दै आएको छ । सरकारले कागजमा उद्योग व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउने र देशमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने भनेपनि सरकारको व्यवहार तथा नीति नियम कार्यान्वयनमा भने एकरुपता देखिँदैन । अर्थात, सरकारले निजी क्षेत्रका लागि नीति नियम ल्याउँदा होस् वा नीति नियम कार्यान्वयनमा नै किन नहोस्, अनावश्यक दुःख दिएको व्यवसायीहरु गुनासो गर्छन् । सरकार व्यवसायीमैत्री वातावरणभन्दा पनि उद्योग व्यवसायी विरोधी नीति ल्याउने गरेको आरोप उद्योगी व्यवसायीको छ । गत माघ १२ गते नेपाली उद्योग क्षेत्रमा एउटा तरंग ल्याउने समाचार बाहिरियो । समाचार थियो– ९ सिमेन्ट उद्योगविरुद्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा । आयोगले ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन् अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिणामभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा पर्यो । यसले ९ सिमेन्ट उद्योगी मात्रै होइनन्, सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र नै तरंगित बन्यो । आयोगको यो मुद्दाविरुद्द उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सिमेन्ट उत्पादक संघले पनि विरोध जनायो । यस विषयमा उद्योगीलाई कुनै जानकारी नदिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उद्योगलाई दोषी ठहराई भष्ट्राचार मुद्दा दायर गर्नु कानुनसम्मत न्यायोचित नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरुले आपत्ति जनाए । सो मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकासको प्रमुख माध्यम भएको र यही क्षेत्रलाई विभिन्न अंकुश लगाएर समस्या सिर्जना गरिरहेको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् । मुलुक आर्थिक विकास र सबल राज्यको सुशासनमा निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिता अत्यावश्कि हुने भएपनि कुनै जानकारी नदिई यस्ता खालका गतिविधि सरकारबाटै हुनु दुःखद रहेको धारणा व्यवसायी राखिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुने खालका काम गर्नु दुःखद भएको बताए । ‘हामी देशमै लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाइरहेका छौं, विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत देशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा जुटेका छौं, सरकारले भने विनाजानकारी अनेक अंकुश लगाएर उद्योगहरु माथि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नु विडम्वना हो, यसले हामीले कस्तो चाहिरहेका छौं भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने । कोभिड–१९ महामारीबाट विस्तारै तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि यसरी प्रहार हुनुले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोविज्ञानमा असर पर्न सक्ने उनको भनाई छ । ‘हामीले लामो समयसम्म कोरोनाकै असर भोग्यौं, व्यापार व्यवसाय संकटमा पर्यो, हजारौंले रोजगारी गुमाए, यो अवस्थाबाट विस्तारै माथि उक्लिने अवस्थामा पुनः यसरी प्रहार हुनु निजी क्षेत्रका लागि सामान्य विषय होइन, सरकारले नै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई के गर्न चाहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ, यस्तो वातावरणमा लगानी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि चिन्ताको विषय हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष भीम घिमिरेले कुनै पनि उद्योगी व्यवसायी देशमा लगानी गर्न इच्छुक नहुने बताए । ‘सरकारले सिमेन्ट उद्योगविरुद्द गरेको मुद्दा होस् वा अन्य कुनै पनि नीति तथा गतिविधिहरु उद्योग व्यवसाय विपरित भयो भने व्यवसायीहरुलाई मान्य हुन सक्दैन, गलत गरेकालाई कारवाही गर्नु स्वभाविक हो, तर गलत नै भएको छैन भने अनावश्यक दुःख दिने नियत मान्य हुँदैन, यसले देशमा लगानीमैत्री वातावरण खलबल्याउँछ,’ उनले भने । व्यवसायीहरुका अनुसार ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन÷उत्पादन गरे वाफत वार्षिक १/१ लाख रूपैंया जरिबाना पनि तिरिसकेका छन् । उद्योगीहरुले क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास भएको बताएका छन् । उद्योगीहरुका अनुसार आफूहरुले वार्षिक परिमाणभन्दा बढी उत्खनन् गरेको आरोपमा राजस्व तिर्न कुनै पनि सरकारी निकायले पत्रचार वा जानकारी गराएका छैनन् । ‘विभागकै (उद्योग विभाग) का उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन भएछ, सो समितिले हामीले बढी उत्खनन् गरेको चुनढुंगाको मूल्य बराबरको जरिवाना तिराउनु पर्ने निर्णय गरेछ, यो कुरा हामीले अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि संचारमाध्यमबाट थाहा पायौं, हामीलाई तिमीहरुले यति राजस्व वा जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेर कुनै सरकारी निकायले त औपचारिक रुपमा भनिदिनु पर्ने थियो होला नि, अहिलेसम्म हामीलाई कसैले पनि पैसा तिर्न भनेका छैनन्, एकैपटक भ्रष्टाचरको मुद्दा दायर भयो,’ एक उद्योगीले भने । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च संभावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । सरकारका यस्ता नीतिले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्न सक्ने उनको भनाई छ । ‘सम्पूर्ण कानुनको परिपालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा कपोलकल्पित रूपमा, आशंकाको भरमा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउँदा लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना निरुत्साहित हुने देखिन्छ, उद्योगहरूले अनुमति पत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाणभन्दा केही थपघट उत्तखनन् गरे पनि कुल तोकिएका समयमा तोकिएभन्दा बढी परिमाण उत्खनन् नगरेको र जुन बखत जे जति परिमाण उत्खनन् गरेको सोही आधारमा तोकिए बमोजिमको रोयल्टी बुझाउँदै आएका छन्, एक्कासी मुद्दा दर्ता गर्नु सरकारी तवरबाटै उद्योगीलाई पलायन गर्न खोज्नु हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार घटी/बढी उत्पादन गर्ने चलन पहिलेदेखि नै खानी तथा खनिज उद्योगमा रहेको र बढी उत्पादन गरेको अवस्थामा खानी तथा भूगर्भ विभागले प्रचलित ऐन नियम अनुसार जरिवाना गर्ने गरिएको र चुनढुंगा बाहेकका अन्य खानीजन्यका उद्योगका हकमा पनि अधिक उत्पादन गरेको देखिएमा खानी सम्बन्धी ऐन, नियम बमोजिम जरिवाना गरी नियमित गर्ने गरिएको थियो । तर, अहिले सरकारले मुद्दा नै दायर गरेर दुःख दिने नियत देखाएको उनको भनाई छ । व्यवसायीहरुका अनुसार सरकार यस्ता गतिविधिले देशको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्नेहरु पनि पलायन हुन सक्ने बताएका छन् । सम्बन्धित सामग्री: बजेटको असरः ४ स्टील उद्योग बन्द, बैंकले पत्याउनै छोडे बैंकले नगद लाभांश दिन पाएको भए अहिलेको संकट कम हुन्थ्यो ? डगमगाए अर्थतन्त्रका पिल्लरहरु अर्थविद्को विश्लेषणः मुलूक मन्दितर्फ, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको कार्यशैली माथि प्रश्न बैंकलाई निर्व्याजी पैसा उपलब्ध गराउन आयातमा मार्जिनको व्यवस्था ल्याइयो अर्थविद् भन्छन्ः अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा, महँगी अझै बढ्छ, आर्थिक वृद्धिदर ४% पनि हुँदैन एफएनसीसीआई र सीएनआईलाई उद्योगकोभन्दा बढी चिन्ता सेयर बजारको
