काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभा संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित भएको छ । नेपाली राजनीतिक दलहरुको लामो रस्साकस्सीबीच पारित भएको एमसीसी अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासमा ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) मा नेपालमा विभिन्न परियोजनाहरु बन्नेछन् ।
सम्झौताअनुसार अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिएपछि नेपालले पनि १३ करोड अमेरिकी डलर (१५ अर्ब रुपैयाँ बढी) थप गर्नु पर्नेछ ।
एमसीसी अनुदान ४०० किलो भोल्टको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रयोग गर्ने योजना रहेकाे छ । यस अन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ३ वटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । प्रसारण लाइनअन्तर्गतका आयोजनामा करिब ४० करोड डलर खर्च हुने अनुमान छ ।
काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण–पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण करिब ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइन आयोजनाबाट २ करोड ३० लाख जनता लाभान्वित हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
यस्तै, सडक पूर्वाधार निर्माणतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङ जिल्ला क्षेत्रमा सडकलाई स्तरोन्नति गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । अत्याधुनिक पेभमेन्ट रिसाइकलिङ प्रविधिको प्रयोग गरी पहिलाको पिच खेर नजाने गरी सडक मर्मत गरिनेछ । सडक स्तरोन्नतिबाट ९ लाख २४ हजार जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ ।
परियोजाअन्तर्गत निर्माण गरिने भनिएको ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको रेखाङ्कन, टावर बनाउने ठाउँमा किला ठोक्ने काम, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए), टावरको डिजाइन, सबस्टेशनको डिजाइन, टेण्डर डकुमेन्ट निर्माण जस्ता काम सकिएको बताइएको छ । एमसीएका अनुसार अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्रै जग्गा प्राप्ति भएको छ ।
एमसीए–नेपालको निरीक्षण, निर्देशन र निर्णयहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थ सचिवको नेतृत्वमा रहेको बुझिएको छ ।
एमसीए–नेपालका अनुसार परियोजना छनोटलगायतका काममा हालसम्म ४ अर्ब ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जसमध्ये नेपाल सरकारका तर्फबाट २ अर्ब ६५ लाख र एमसीए–नेपालका तर्फबाट १ अर्ब ६९ लाख खर्च भएको हो ।
नेपालमा एमसीसी अनुदान परियोजनाबारे सन् २०१४ देखि नै अध्ययनलगायतका काम एमसीसीले सुरु गरेको थियो ।
७ हजार बढीले रोजगारी पाउने
एमससी परियोजना लागु भएसँगै ७ हजार बढीले रोजगारी पाउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सडकभन्दा पनि विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाले बढीलाई रोजगारी दिनेछ ।
सो आयोजनाको परामर्शदाता, ठेकेदार, कम्पनीका प्राविधिक र काम गर्ने कर्मचारी तथा फिल्डमा काम गर्ने सबै नेपाली हुने बताइएको छ ।
