बैंकहरुले दिएको कर्जा र राष्ट्र बैंकबाट लिएको सापटी करिब बराबर
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति देखिएको छ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिएर कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट लिएको सापटी र उनीहरुले अहिले दिइरहेको कर्जा करिब बराबर हुन लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको गत फागुन २० गतेसम्मा ४२ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिइसकेका छन् । यो रकम चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले एक हप्ताको लागि राष्ट्र बैंकबाट लिएको रकमको कुल योग हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुन १६ गतेसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणलाई कुल ४६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् । बैंकहरुले दिएको कर्जा उनीहरुले राष्ट्र बैंकबाट लिएको एसएलएफ सापटी सुविधा भन्दा करिब ४ खर्ब मात्रै बढी छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएकोले बैंकहरुले कायम राख्नुपर्ने तरलताको लागि राष्ट्र बैंकबाट यसरी सापटी लिने गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाअघिसम्म बैंकहरुले ५ प्रतिशत व्याजदरमा यस्तो रकम चलाउन पाउने गरेका थिए । राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ सापटी लिएको रकम बढीमा ७ दिन चलाउन पाइन्छ । त्यसपछि फेरि सापटी लिन पाइने सुविधा छ । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा पछि भने यस्तो सापटीको व्याजदर ७ प्रतिशत बनाइएको छ । तरलता अभाव भएपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट सापटी दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकबाट लिएको सापटी रकम तरलता कायम गर्ने प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरेपछि पछिल्लो समयमा कर्जा विस्तार बृद्धि भइरहेकोले बैंकहरुले त्यस्तो रकम कर्जा दिन प्रयोग गरे कि भन्ने शंका राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुन १५ गतेसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप ४८ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात फागुन १६ गते बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप एक अर्ब रुपैयाँले बढेर ४८ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । तर, सोही दुई दिनको कर्जाको अंक भने फरक छ । फागुन १५ गतेसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेका थिए । जबकि फागुन १६ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा लगानी ४६ खर्ब ९४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । एक दिनमा निक्षेप एक अर्ब रुपैयाँले बढ्दा कर्जा तथा लगानी भने ४ अर्ब रुपैयाँले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । बैंकहरुले आफूसँग भएको निक्षेपको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा तरलताको रुपमा राख्नुपर्ने भएपनि त्यसो गर्न पनि नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार केही वाणिज्य बैंकहरुले नै २० प्रतिशत तरलता कायम गर्न सकेका छैनन् ।
पाँचखाल स्मार्ट सिटीका लागि ५० करोड विनियोजन, २ अर्ब लगानीको अनुमान
काठमाडाैं । पाँचखाल नगरपालिकामा सहरी विकास कार्यक्रम आयोजना गर्न रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचखाल नगरलाई उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो । मन्त्रालयले सो कार्यक्रमका लागि छनोट गरिएको देशका ४४ नगरमध्ये पाँचखाल नगर पनि परेको हो । पाँचखाललाई प्राप्त रु पचास करोड बजेटमा ५० प्रतिशत सडक, ३० आयआर्जन र १५ प्रतिशत सामुदायिक पूर्वाधार तथा पाँच प्रतिशत रकम शासकीय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ । निर्धारित कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नगर तथा विभिन्न दलका प्रतिनिधिको बैठकद्वारा योजना कार्यान्वन गर्नेबारे सहमति भएको छ । यस लगत्तै योजना सङ्कलनका लागि सरोकारवाला निकायबीच छलफल भइरहेको नगरप्रमुख महेश खरेलले बताए । उनका अनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा नगरपालिका सो कार्यक्रमका लागि छनोट भएको हो । ‘स्मार्ट सिटी’का लागि प्रक्रिया थालिएको पाँचखाललाई यस कार्यक्रमको बजेटले थप सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । “स्मार्ट सिटीका लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रमले ठूलो मद्दत गर्नेछ”, उनले भने । यही फागुन पहिलो साता पाँचखाल नगरमा विकास गरिने ‘स्मार्ट सिटी’को सिङ्गापुरको निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ । यसका लागि नगरसँग गत साउनमा सम्झौता गरेको काठमाडौँस्थित इन्फ्राक्स्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)ले सिङ्गापुरको सुरबाना जुरोङ (एसजे) समूहको सदस्य एसएमइसी इनटरनेशनल प्रालि (एसएमइसी)बीच स्मार्ट सिटी निर्माणार्थ प्रयोजनका लागि यसैसाता सम्झौता भएको हो । समझदारीपत्रमा सिङ्गापुरको ग्लोबल सहरी पूर्वाधार परामर्श फर्मसमेत रहेको एसजेको सदस्य एसएमइसीले प्रस्तावित काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न आवश्यक प्रारम्भिक अध्ययन, परियोजनाको संरचनागत खाका एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सफल अभ्यास अध्ययन–विश्लेषणसम्बन्धी कार्य गर्ने जनाइएको छ । यसका लागि निफ्राले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ भने पाँचखाल नगरले स्थानीयवासीसँग जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ । निफ्राले स्मार्ट सिटीको ‘बजार अध्ययन’का लागि अमेरिकन परामर्शदाता कम्पनी जोन्स लाङ लासेल प्रोपर्टी कन्सल्टेन्टस् प्रालि (जेएलएल)नामक कम्पनीसँग गत माघ तेस्रोसाता सम्झौता गरिसकेको छ । निफ्राले जेएलएलको प्रतिवेदनपछि स्मार्ट सिटीको थप विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढाइने जनाएको छ । करिब पाँच हजार ५०० रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने स्मार्ट सिटीका लागि निफ्राले पाँचखाल नगरसँग गत साउन १२ गते सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा (सबल, सक्षम, समावेशी र समृद्ध पूर्वाधार) परियोजनामा लगानी, निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । उक्त सम्झौतामा व्यवस्थित गर्नुपर्ने पूर्वाधारलगायत निजी–साझेदारी माध्यमबाट नगरलाई स्मार्ट बनाउने विषयमा सात बुँदा उल्लेख गरिएको हो । उक्त क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने स्मार्ट सिटीका लागि पूर्वाधार निर्माणार्थ करिब रु दुई अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कूल क्षेत्रफलमध्ये ६५० रोपनी जमिन नगरले आफ्नो स्वामित्वबाट उपलब्ध गराउनेछ । निफ्राले पाँचखाल स्मार्ट सिटी विकासका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, स्थानीय तथा सरोकारवाला छलफलसमेत गरेको जनाइएको छ । ‘ल्याण्ड पुलिङ मोडल’मा विकसित हुने स्मार्ट सिटीका लागि नगरले प्रशासनिक र जमिन व्यवस्थापनको काम सघाउने तथा पूर्वाधार निर्माणको खर्च निफ्रा र उसका साझेदार संस्थाले गर्ने नगरप्रमुख खरेलले बताए। उनका अनुसार निफ्राले पाँचखाल स्मार्ट सिटीका लागि विदेशी तथा स्वदेशी निर्माण कम्पनीसँग साझेदारी गर्दै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । रासस
अर्थमन्त्रीले दिए सेयर बजारका नेतृत्वलाई विदेश भ्रमणको बम्पर उपहार !
काठमाडौं । जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले २०७८ असारदेखि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् । अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै पुँजी बजारको समस्या हल गर्न प्राथमिकता दिएर कम गरेको उनको दावी छ । यो करिब ८ महिनाको अवधिमा उनले पुँजी बजारमा हुँदै आएका विकृत कारोबारको बारेमा आवाज उठाउन सफल भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्– ‘म मन्त्रालयमा आउनासाथ सर्कुलर कारोबार, पम्प एड डम्प र इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता विकृत कारोबारका विषयमा कसैले आधिकारिक रूपमा केही भनेको थिएन, म आएपछि यो विकृतिबारे बोलिएको र छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।’ यसका साथै, पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्ने र सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले नै बजारका दुबै नियामक निकाय (नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज) मा नयाँ नेतृत्व छनौट गरेको उनले बताएका छन् । उक्त दुबै नयाँ नेतृत्व (धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की) लाई मन्त्री शर्माले पुँजी बजार सुधारको लागि ११ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री शर्माले गत फागुन १८ गते एक कार्यक्रम आयोजना गरी स्वागत तथा बधाई दिँदै अध्यक्ष हमाल र सीईओ कार्कीलाई ११ बुँदै निर्देशन दिए । र, कसैको दबाब वा प्रभावमा परेर काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले साना लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराई उनीहरुको लगानी सुरक्षित गराउनेदेखि बजारको विकृत कारोबारलाई रोक्नेसम्मको निर्देशन दिएका हुन् । तर, उनले पुँजी बजार विकासको लागि भन्दै दिएको ११ बुँदे निर्देशनमा केही बुँदा मात्रै जायज रहेको अधिकांशको बुझाई छ । बजारका जानकारमध्ये केहीले त सरकार तथा अर्थमन्त्रीको ध्यान बजारको नीतिनियम, प्रविधि तथा पूर्वाधारमा नभई लगानीकर्तालाई तर्साउने मात्रै रहेको समेत टिप्पणी गरेका छन् । धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले समेत अर्थमन्त्री जस्तो गरिमामय पदबाट त्यस्तो निर्देशन आउँदा आफू आश्चर्यचकित भएको बताएका छन् । ‘अर्थमन्त्रीको निर्देशन पढ्दा कताकता च्वास्स भयो, पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्देशन दिनुपर्ने मन्त्रालयबाट त्यस्तो खालको निर्देशन दिइन्छ भन्ने कल्पना समेत गरेको थिइनँ,’ अर्थविद् समेत रहेका डा. कार्कीले विकासन्युजसँग भने । ‘विदेशी बजार कसरी सञ्चालन भएको छ, त्यसबाट शिक्षा लिने लगायत बजारमा सर्कुलर तथा इन्साइडर ट्रेडिङ् जस्ता कारोबार भएको स्वीकारिएको छ, जुन अर्थमन्त्रीको हैसियतले जायज होइन,’ उनले भने । पुँजी बजारसँग सम्बन्धित निर्देशन वृहत खालको हुनुपर्ने भन्दै उनले अर्थमन्त्रीबाट बजार विकासको लागि यस्तो यस्तो कार्यमा प्रोत्साहन गर्छु भन्ने नीतिगत व्यवस्था आउनु पर्ने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले दिएका ११ बुँदे निर्देशनमध्ये दुई चार वटा बुँदा भने जायज रहेको बताउँदै डा. कार्कीले अतिआवश्यक रहेको महत्वपूर्ण बुँदा नै छुटेको बताएका छन् । ‘अर्थमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशनमध्ये केही बुँदा जायज छन्, तर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज ल्याउनुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण बुँदा नै छुटेको छ, मार्जिन ट्रेडिङ्को लागि ब्रोकर र लगानीकर्ताले व्याजदर तोक्नसक्ने जस्ता निर्णय मेरो कार्यकालमै गरिएको थियो, जुन अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्नु विडम्बना हो,’ डा. कार्कीले भने । ‘अर्थमन्त्रीबाट हल्का किसिमको निर्देशन आउँनु हुँदैन थियो, किनभने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट के बुझिन्छ भने बजारमा गोलमाल भइरहेको थाहाँ पाइपाइ पनि अर्थमन्त्री चुपचाप रहेका छन् र बजारका विकृत कारोबारलाई स्वीकृत गरिरहेका छन्, यस्तो अर्थ लाग्नेगरी अर्थमन्त्री बोल्नै हुँदैन,’ डा. कार्कीले भने । डा. कार्कीले पुँजी बजारको नीति निर्माणको लागि सेबोन र नेप्से नेतृत्वलाई ११ वटा बुँदाहरु समेत दिएका छन् । जसमा बजारको बलियो सुशासन कायम गर्नेदेखि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेसम्मका बुँदाहरु छन् । ‘कोभिड–१९ को महामारीबीच पुँजी बजारलाई लगानीकर्तामैत्री बनाउने गरी नेपालको पुँजी बजारलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने बिषयमा छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, अमेरिका, बेलायतमा कसरी पुँजी बजार संचालन भएको छ भन्ने अध्ययन गर्ने,’ पहिलो बुँदामा उल्लेख छ । यो बुँदाले आफ्नै देशको पुँजी बजार बुझ्न कठिन भइरहेको दुई नेतृत्वलाई अन्य मुलुकमा पुँजी बजारको बारेमा बुझ्न निर्देश गरिएको छ । यसको मतलब उनीहरुलाई पुँजी बजारको बारेमा बुझ्न तथा अध्ययन गर्न भन्दै विदेश भ्रमण गर्ने मौका दिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । सम्बन्धित सामग्री अर्थमन्त्रालयमा जनार्दन शर्माको तमासा
