चार बीमा कम्पनीले आईपीओ ननिकाल्दा ६ बैंक तथा वित्तीय संस्था तनावमा
काठमाडौं । अहिले संचालनमा रहेकामध्ये ४ जीवन बीमा कम्पनीले साधारण सेयर (आईपीओ) जारी नगर्दा ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तनावमा परेका छन् । सञ्चालनमा आएका जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ५ वटा कम्पनीले आईपीओ जारी गरेका छैनन् । यी ५ कम्पनीमध्ये पनि ४ कम्पनीले आईपीओ जारी नगर्दा ग्लोबल आईएमई, मेगा, एनएमबी बैंक सहित ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तनावमा परेका हुन् । संचालनमा रहेका महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ, आईएमई लाइफ, रिलायवल लाइफ र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ जारी गरिसकेका छैनन् । यसमध्ये सन नेपाल लाइफ बाहेकका कम्पनीले आईपीओ जारी नगर्दा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तनाब भएको हो । आईपीओ जारी गर्न बाँकी रहेका ५ कम्पनीमध्ये ४ वटा कम्पनीमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको छ । तर, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खासै लगानी देखिदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सुचिकृत भइनसकेको संगठित संस्थाको सेयर वा डिवेञ्चरमा लगानी गरेमा त्यस्तो लगानी गरेको मितिले ३ वर्षभित्रमा उक्त सेयर वा डिवेञ्चर सुचिकृत नभएमा लगानी गरेको रकम बराबर नै प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैकारण यी ४ बीमा कम्पनीमा लगानी गरेका ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तनावमा परेका हुन् । ‘धितोपत्र विनिमय बजारमा सुचिकृत भइनसकेको संगठित संस्थाको सेयर वा डिवेञ्चरमा लगानी गरेमा त्यस्तो लगानी गरेको मितिले ३ वर्षभित्र उक्त सेयर तथा डिवेञ्चर सुचिकृत नभएको खण्डमा लगानी भए बराबरको रकम संचित मुनाफा खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कोषमा रहेको रकम सेयर तथा डिवेञ्चर सुचिकृत नभएसम्म उपयोग गर्न पाइने छैन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नम्बर ८ मा उल्लेख छ । अहिलेसम्म आईपीओ जारी नगरेका ५ बीमा कम्पनी संचालनमा आएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । संचालनमा आएको ३ वर्ष पूरा भएपनि आईपीओ जारी नगरेका बीमा कम्पनीमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको रकम बराबर नै प्राभिजनिङ गर्नुपर्ने भएकोले उनीहरुले वितरण गर्ने नाफा कम हुने देखिएको हो । महालक्ष्मी लाइफ, सिटिजन्स लाइफ, रिलायबल नेपाल र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्समा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको पाइएको छ । जसमध्ये महालक्ष्मीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा बढी लगानी छ । सो इन्स्योरेन्समा ५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । महालक्ष्मीमा मेगा बैंकको २० करोड, ज्योति विकास बैंकको १५ करोड, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ८ करोड, एनएमबि बैंकको ५ करोड र महालक्ष्मी विकास बैंकको ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी छ । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी २०७५ साल माघ २७ गतेदेखि संचालनमा आएको हो । संचालनमा आएको तीन वर्ष पूरा भएकोले सो कम्पनीको प्रमोटर सेयरमा लगानी गरेका ५ वटा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरे बराबरको रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्समा गुडविल फाइनान्सको ३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी २०७४ साल भदौ ७ गतेदेखि संचालनमा आएको हो । त्यसैले गुडविल फाइनान्सले सिटिजन लाइफको प्रमोटर सेयरमा लगानी गरे बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा राख्नु परेको छ । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ग्लोबल आइएमई बैंकको २० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । सो कम्पनी २०७४ साल भदौ १५ गतेदेखि संचालनमा आएको हो । अहिलेसम्म आईपीओ जारी नगरेका कारण ग्लोबल आईमई बैंकले रिलायवल लाइफमा गरेको २० करोड रुपैयाँ लगानी बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नु परेको छ । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि ग्लोबल आईएमई बैंकको २० करोड रुपैयाँ लगानी छ । सो कम्पनी २०७४ साल भदौ १ गतेदेखि संचालनमा आएको हो । संचालनमा आएको ३ वर्ष पुगेपनि आईपीओ जारी नगरेका कारण ग्लोबल आईएमई बैंकले आईएमई लाइफमा गरेको २० करोड रुपैयाँ लगानी बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा राख्नु परेको छ । सम्बन्धित समाचार एकै वर्षमा डबलभन्दा बढी पुँजी वृद्धि गर्न सजिलो छैन बीमा कम्पनीहरु मर्जर/एक्वीजीसनमा जानै पर्ने, हकप्रद जारी गरेर मात्रै पुँजी पुर्याउन नदिइने बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाइयो, एक महिनाभित्रै योजना पेश गर्न निर्देशन निर्जीवन बीमा कम्पनीले मात्रै सवा २४ अर्ब बढी पुँजी थप्नुपर्ने, कुनलाई कति दवाव ? (सूचीसहित) आईपीओ निकाल्न बाँकी ५ बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? जीवन बीमाको पुँजी वृद्धि : ५ अर्बको पुँजी जुटाउन कसले कति हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ला ?
डण्डीपछि सिमेन्टको मूल्य पनि ५० रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । करिब १५ दिनको अवधिमा उद्योगीले दुई पटकसम्म सिमेन्टको मूल्य बढाएका छन् । गत फागुन अन्तिम साता प्रतिबोरा ५० रुपैयाँदेखि ७० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएका उद्योगीहरुले पुनः मूल्य बढाएका हुन् । करिब १५ दिनपछि उद्योगीले पुनः ३५ देखि ४० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएको बताएका छन् । निर्माण सामग्री व्यापार संघ काठमाडौंका अध्यक्ष अच्युतम कटुवालले सिमेन्टको मूल्य बढेको बताए । उनका अनुसार केही उद्योगीले प्रतिबोरा ४० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइसकेका छन् भने केहीले मूल्य बढाउने तयारी गरेका छन् । ‘केही दिन अघिमात्र मूल्य बढाएका सिमेन्ट उद्योगीले पुनः मूल्य बढाएका छन्, उनीहरुले आफूखुशी १५ दिनको अवधिमा २ पटकसम्म मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता मारमा परे’, उनले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगी पनि छड उद्योगीको देखासिकीमा लागे ।’ यसअघि करिब १ महिनाको अवधिमा छड उद्योगीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छडको मूल्य बढेको भन्दै नेपालमा मूल्य बढाएका थिए । छड उद्योगीले आफूखुशी मूल्य बढाएपछि त्यसको सिकोमा सिमेन्ट उद्योगी लागेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले अधिकांश निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ, उद्योगीले विभिन्न बहाना बनाउँदै मूल्य बढाएका छन्, नियमनको जिम्मा पाएका सरकारी कार्यालयले मूल्य बढ्दा पनि कुनै ध्यान दिएका छैनन्,’ उनले भने । उनले उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनको बाहानामा व्यवसायीलाई मात्र दुःख दिने गरेको बताए । ‘मूल्य बढाउने हामीले हैन, उद्योगीले आफूखुशी मूल्य बढाउँछन्, त्यसको असर हामीलाई कार्बाही हुन्छ’, उनले भने । यसअघि कम्पनी अनुसार ७०० रुपैयाँदेखि ८०० रुपैयाँ रहेको ओपीसी सिमेन्ट हाल ८५० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, ६८० रुपैयाँदेखि ७०० रुपैयाँ रहेको पीपीसी सिमेन्टको मूल्य हाल ७५० रुपैयाँ पुगेको छ । ओपीसी र पीपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा १०० फरक परेको उनको भनाइ छ । यस्तै, हाल बजारमा छडको मूल्य प्रतिकिलो १३० रुपैयाँदेखि १४० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । उद्योगीले फ्याक्ट्रिबाटै भ्याससहित प्रतिकिलो ११६ रुपैयाँ तोक्ने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । निर्माण सामग्री वितरकहरुले उद्योगीले मूल्य बढ्नुको कारणसहित मूल्य बढाउनुपर्ने माग राख्दै आए पनि बिना जानकारी उद्योगीले आफूखुशी मूल्य बढाउने गरेको आरोप लगाए । बजार अनुगमनको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको वाणिज्य विभागले छडको मूल्य अत्यधिक बढेको भन्दै उद्योगीसँग मूल्य बढ्नुको कारण माग गरेको छ । केही दिन अघि उद्योगीसँग विभागमा छलफल गरी मूल्य बढ्नुको लिखित जानकारी माग गरेको थियो । विभागका निर्देशक हरि पंगेनी केही सिमेन्ट उद्योगले मूल्य बढाएको गुनासो आएको बताए । ‘हामीकहाँ केही उद्योगले मूल्य बढाएको भन्ने गुनासो आएको छ, आएको गुनासो अनुसार सिमेन्ट उद्योग रहेको जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ, उहाँहरुबाट अनुगमनको रिपोर्ट आइसकेको छैन’, उनले भने । विभागले बजार अनुगमनका लागि ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिँदै आएको छ ।
उद्योगमा दैनिक ९ घण्टासम्म लोडसेडिङ, प्राधिकरण भन्छ- भए पो दिनु
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ‘परफरमेन्स जोगाउन’ खोज्दा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक ९ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन थालेको छ । प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत खरिद गरेर ल्याउने गरेको र सोही विद्युत नेपालका उद्योगहरुलाई दिने गरिएको थियो । तर, पछिल्ला दिनहरुमा भारतीय बजारमा नै विद्युतको मूल्य उच्च भएका कारण प्राधिकरणले आयात नगर्दा नेपालका उद्योगले विद्युत पाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणले भारतबाट विडिङ मार्फत विद्युत खरिद गर्ने गरेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पिक आवरमा नै विद्युत कटौती गर्न थालेको व्यवसायीले बताएका छन् । भारतबाट विडिङ मार्फत खरिद गर्दा पर्याप्त मात्रामा बिद्युत नपाइएको भन्दै प्राधिकरणले सूचना नै जारी गर्दै विद्युत कटौती गर्न थालेको उनीहरुको भनाई छ । प्राधिकरणले विडिङ मार्फत विद्युत नपाएको भन्दै शनिबार र आईतबार साँझ ६ बजेदेखि बिहान ३ बजेसम्म सूचना नै जारी गरेर विद्युत कटौती गरेको थियो । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले उद्योगीले गत मंगलबारदेखि नै पर्याप्त विद्युत नपाएको बताए । ‘गत मंगलबार र बुधबार प्राधिकरणले बिनाजानकारी विद्युत कटौती गरेको थियो, हामीले गुनासो गरेपछि अहिले समस्या उस्तै हो, तर विद्युत कटौती हुनुपूर्व जानकारी आएको छ’, अध्यक्ष गुप्ताले भने । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष उज्वल कसजु रुपन्देही क्षेत्रका उद्योगले विद्युत नपाएको र आएको समयमा पनि कम क्षमताको आएकोले समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘अहिले विद्युत ट्रिपिङको समस्या व्यापक छ, यहाँ धेरै प्लास्टिक उद्योगहरु छन्, एक पटक मेसिन सञ्चालन गर्याे तात्न नपाउँदै विद्युत जान्छ, विद्युत आउँदासम्म मेसिन सेलाइसक्छ, बिना जानकारी विद्युत कटौती हुँदा मेसिनमा रहेको प्लास्टिक निकाल्दै १ डेढ घण्टा लाग्छ,’ अध्यक्ष कसजुले भने । उनले साँझको समयमा भन्दा बिहान दिउँसो विद्युत ट्रिपिङको समस्या रुपेन्देही क्षेत्रमा धेरै रहेको बताए । ‘साँझको पिक आवरमा बरु खासै समस्या छैन, यता बिहान र दिउँसो समस्या धेरै छ,’ उनले थपे । कसजुका अनुसार प्राधिकरणले बिना जानकारी आफुखुशी विद्युत कटौती गर्दा रुपन्देही क्षेत्रका उद्योगीलाई धेरै समस्या हुने गरेको छ । सिद्धार्थ नगर उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवाका अध्यक्ष भिष्मप्रसाद न्यौपाने भने प्राधिकरणले रातभर उद्योग नचालउन मौखिक जानकारी गराएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणबाट लिखित रुपमा भनिएको त होइन तर, मौखिक रुपमा बेलुका ६ बजेदेखि विहान ६ बजेसम्म ११ र ३३ केभीए प्रसारण लाइनको उद्योग नचलाउनु भन्ने अनुरोध आएको छ, हामीले पनि चलाएका छैनौं,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने । संघले भैरहवा क्षेत्रका उद्योगहरुलाई रातको समयमा नचलाउन प्राधिकरणबाट अनुरोध आएको जानकारी गराएको छ । उनले महंगोमा विद्युत खरिद गरेर भएपनि उद्योगलाई पर्याप्त मात्रामा विद्युत दिनुपर्ने बताए । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशवहादुर भट्टराईले भारतबाट विडिङबाट पर्याप्त मात्रामा विद्युत नपाउँदा उद्योगीले मागेजति दिन समस्या भएको बताए । ‘विडिङबाट बिजुली पाएको अवस्थामा उद्योगलाई बिजुली दिने हो, एकै समयमा धेरैले बिडिङ गर्दा अहिले नपाउने समस्या भएको छ, विडिङबाट बिजुली नपाउँदा उद्योगलाई आवश्यकता अनुसार बिजुली दिन समस्या भयो,’ भट्टराईले भने । उनले प्राधिकरणले समय नै तोकेर विद्युत कटौती नगरेको दाबी गरे । केही स्थानमा काटौती भए पनि धेरै ठाउँमा विद्युत सुचारु भएको उनले भनाई छ । प्राधिकरणले यसअघि भारतबाट महंगो शुल्कमा विद्युत खरिद गरेर भएपनि उद्योगीलाई विद्युत दिने घोषणा गरेको थियो । प्राधिकरणले नेपालमा अब लोडसेडिङ नहुने तथा विद्युतको खपत बढाउनु पर्ने तर्क गरिरहेको थियो । उद्योगले विद्युत नपाएको गुनासो गरेपछि गत बिहीबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोही साँझदेखि नै औद्योगिक क्षेत्रले नियमित विद्युत पाउने दाबी गरेका थिए । उनले भारतबाट प्रति युनिट ३८ रुपैयाँमा विद्युत खरिद गरेर भएपनि बिहीबारसाँझदेखि नियमित रुपमा विद्युत आपूर्ति हुने बताएका थिए । प्राधिकरणले यस्तो दाबी गरेपनि आफूहरुले पर्याप्त मात्रामा विद्युत नपाएको उद्योगीको गुनासो छ । भारतबाट सस्तो मूल्यमा पाउँदा मात्रै विद्युत उपलब्ध गराउने र केही महंगो हुने वित्तिकै आपूर्ति रोकेर प्राधिकरणले गैरजिम्मेवार काम गरेको एक उद्योगीले बताए । ‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँमा किनेर उद्योगलाई ९ रुपैयाँमा विद्युत दिइरहेका छौं भनेर पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुभयो, तर उद्योगले विजुली पाएका छैनन्, प्रतियुनिट ४÷५ रुपैयाँमा विद्युत पाउँदा हामीलाई बढी खपत गर भन्ने, जति पनि दिन्छौं भनेर हामीसँग सम्झौता नै गर्ने तर केही महंगो हुने वित्तिकै लोडसेडिङ गर्ने ? यो त सम्झौताको उल्लघन हो, विद्युत प्राधिकरणले अहिले गरे जस्तै व्यवहार आयाल निगमले गर्ने हो भने त नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास नै नपाइने रहेछ,’ एक उद्योगीले भने । उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको परफरमेन्स जोगाउन प्राधिकरणले उद्योगलाई विजुली नदिएको आरोप पनि लगाए । ‘प्राधिकरणलाई यति अर्ब नाफामा लग्यौं भनेर उहाँहरुलाई देखाउने रहर होला त्यसैले अलिकति महंगो हुने वित्तिकै विद्युत आयात बन्द गरिदिनु हुन्छ, विद्युत भएन भने उद्योग चलाउन सकिदैन, विद्युत आयात रोकिदा नेपालमा चल्ने उद्योग बन्द हुने भए, उद्योग बन्द गरेर आयात बढाउने र व्यापार घाटा अझै बढाउने प्राधिकरणको भूमिका हुनुहुदैन,’ ती उद्योगीले थपे । अर्का एक उद्योगीले आफूहरुसँग पीपीए गरेभन्दा बढी विद्युत उपलब्ध भएपनि प्राधिकरणले खरिद नगरेको आरोप लगाए । निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुसँग अहिले कम्तिमा पनि १ करोड युनिट विद्युत थप उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएकोले प्राधिकरणले त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘अहिले निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकसँग पीपीएबाहेकको कम्तिमा पनि १ करोड युनिट विद्युत छ, यो वर्ष चाढै गर्मी लागेकोले हिउ पग्लिएर बढी उत्पादन हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो, प्राधिकरणले प्रतियुनिट ९ रुपैयाँमा खरिद गर्छु भन्ने वित्तकै थप १ करोड युनिट विद्युत पाउने अवस्था छ, यस्तो अवस्था स्वदेशमै भएको बेलामा भारतबाट प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँ तिरेर विद्युत ल्याउनै पर्दैनथ्यो,’ ती उद्योेगीले भने । उनले १ करोड युनिट विद्युत आयातमा प्राधिकरणलाई २९ करोड रुपैयाँ लाभ हुने अवस्था भएपनि प्राधिकरणले त्यसरी विद्युत खरिद नगरेको बताए । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकसँग विद्युत खरिद गर्ने जिम्मेवारी आफ्नै विभागको भएको भन्दै उनले थप विद्युत दिन सक्ने उद्योगीले आफूसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । ‘कुनै उत्पादकसँग थप विद्युत छ भने मलाई नै आएर भन्नुहोस्, मैले नै खरिद गर्ने हो, खरिद गर्छु, सस्तो लोकप्रियताको मिडियामा भन्दै हिडेर हुँदैन, भारतमा प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँले विद्युत खरिद गरिरहेका छौं भने नेपालमा त्योभन्दा सस्तो दरमा विद्युत नपाउने भन्ने कुरा नै हुँदैन,’ भट्टराईले भने ।
