काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय र अर्थविदहरुले अनावश्यक वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ र अर्थमन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको देशको वर्तमान अवस्था र आगामी बजेट विषयक छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि र अर्थविदहरुले आयातमा थप कडाइ गर्नु पर्ने धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुमा राखेको शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थालाई हाललाई यथावथ राख्दै पुनः अनावश्यक वस्तुको आयातमा कडाई गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
देशको व्यापार घाटा बढेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएको र मुद्रास्फिती पनि बढ्दै गएकोले अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको आयात केही समयका लागि रोक्नु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले देशको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेकोले अनावश्यक वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नु पर्ने बताए ।
यस्तै, उनले देशको मुद्रास्फिति डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको भन्दै विश्व बैंक र एडीवीले गरेका अध्ययनले नेपालको आर्थिक वृद्धि कमै हुने देखिएको बताए ।
‘पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्दैछ, यसले ठूलो समस्या आउन सक्छ, अब फेरि बढेर आउने अवस्था छ, भारतमा एक हप्तामा ४८ रुपैयाँले बढ्यो, अब अनावश्यक वस्तुको आयात रोक्नु पर्छ,’ उनले भने ।
उनले विदेशी मुद्राको संञ्चिति जोगाउनका लागि आयात गर्ने वस्तुमा कटौती गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा समेत सोच्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी ढुंगानाले पनि नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको धारणा राखे । उनले अल्पकालीन सुधारका योजना ल्याएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
यस्तै, कार्यक्रममा अर्थविद् केशव आचार्यले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको आयातमा केही समय रोक लगाउनु पर्ने बताए । उनले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा रोक लगाउनु पर्ने धारणा राखे ।
विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार दर १ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ, एक/दुई वर्षका लागि भए पनि पेट्रोलियम पदार्थका सवारी साधनको आयात रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले विदेश जाने श्रमिक बढ्दा रेमिट्यान्स घट्न थालेको प्रति समेत चासो राख्दै बजेटमा महत्वाकांक्षी योजना नराखेर विभिन्न वस्तु मौज्दातमा राख्नुपर्ने तर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
विदेश जाने नेपाली श्रमिक बढ्दा रेमिट्यान्स घटनु र ठूलो पुँजी कहाँ पलायन भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे ।
उनले सरकारले अनावश्यक वस्तुको आयात रोक्न, प्रशोधित वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सारदर बढी (१५ प्रतिशत) राख्नुपर्ने, बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना १/२ वटा मात्र राखेर २/३ वर्षमा सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, उत्पादकत्व बढाएको कृषकलाई अनुदान दिनुपर्ने लगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल आर्थिक संघका उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपालले पनि वस्तु आयातमा कडाइ गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले आगमी बजेटमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमभन्दा पनि स–साना विषयहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए ।
यस्तै, उनले कृषकलाई कम व्याजमा कर्जा दिनु पर्ने बताए । स्थानीय तहबाट कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले अर्थमन्त्रालयको सच्चा काम गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले अर्थमन्त्रालयले राजश्व उठाएर भोट किन्ने भन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्ने बताए ।
‘अर्थमन्त्रालय सच्चा मन्त्रालय बन्न सक्नुपर्छ, अहिले अर्थमन्त्रालय वास्तविक अर्थमन्त्रालय जस्तो नभई राजश्व उठाउने र भोट किन्ने निकाय जस्तो मात्रै भएको छ, आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट तयारी गरिएको छ, र स्रोत व्यवस्थापन गर्न साढे १३ खर्ब राजश्वबाट उठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ, जुन भोट किन्न मात्रै प्रयोग हुन्छ,’ उनले भने ।
वित्तीय क्षेत्रमा पुनरकर्जा लगायतका वित्तीय औजारको माध्यमबाट मात्रै कोभिडको कारण सिर्जित जोखिम २ वर्ष पछाडि धकेल्ने काम भएको उनको भनाई छ ।
यस्तै, कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्याणले पनि आयातमा कडाइ गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले सरकारले अर्थात राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ वा मार्जिन तोक्दा आलोचना हुने भएपनि र्याडिकल परिवर्तनका लागि यस्तो निर्णय आवश्यक नै भएको धारणा राखे ।
उनले सबै मिलेर वर्तमान संकट टार्नुपर्ने बताउँदै बैंकले ३८ प्रतिशत उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा लगानी र ६२ प्रतिशत आयातमा लगानी गरिरहेकोले अब उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताए ।
उनले सेयर बजारमा विदेशी लगानी ल्याउनका लागि पनि पहल गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
अर्थमन्त्रालयको पनि सहमति
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेकोले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा नहुने बताए । उनले पहिलेको अवस्थालाई हेरेर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तय गरेको भएपनि अहिले केही समस्या आउँदा सो लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव नहुने धारणा राखे ।
’हामीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेका थियौं तर, अहिले परिस्थिती अर्कै बन्यो, अब सो लक्ष्य भेट्टाउन असम्भव नै छ,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले आयातमुखी अर्थतन्त्रभन्दा पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनु पर्ने धारणा राखे । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र आवश्यकता औंल्याउनेलाई समस्याको समाधानमा सुझाव दिन पनि आग्रह गरे ।
यस्तै, कार्यक्रममा अर्थसचिव मधु मरासिनीले अहिले अर्थतन्त्र समस्यामै भएको स्वीकार गरे । तर, सबैले समस्या नै देखाएर जनमासनको मनोवल गिर्ने काम गर्न नहुने बताए ।
उनले आन्तरिक कारण नभएर बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए । पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्वको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको बताउँदै उनले रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वको कारण पेट्रोलिय पदार्थ,खाद्यान्न लगायतका वस्तु आयातमा देखिको समस्याको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती थपिएको स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्रालय अहिलेको अवस्था देखेर चिन्तित बनेको भन्दै उनले विलासिताका वस्तुमा मार्जिन लगाउने, कोटा तोक्नेलगायत काम गरिरहेको बताए ।
‘कतिपय विषयहरु हाम्रो वसमा छैन्, हामी नचाहिने ऋण लिएर देशलाई समस्यामा पार्दैनौँ’, उनले भने, ‘हुण्डी बढेको भन्ने गुनासो आएको छ, हाम्रो सबै संयन्त्र त्यसमै केन्द्रित छ ।’
