निगमले कमिसन नबढाएपछि उद्योगीले रोके ग्याँसको आयात, बजारमा अभाव
काठमाडौं । बजारमा ग्याँसको अभाव देखिएको छ । उद्योगीहरूले ग्याँसको आयत रोकेपछि बजारमा ग्याँसको अभाव देखिएको हो । नेपाल आयल निगम, ग्याँस तथा पेट्रोल बिक्रेताबीच कमिसनमा कुरा नमिल्दा बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्याँसको अभाव सिर्जना भएको हो । पछिल्लो समय इन्डियन आयल कर्पाेरेशनबाट पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्याँसको मूल्य बढेर आएको भन्दै निगमले बिक्रेतालाई दिने कमिशन रोकेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर बिक्रेतालाई दिइने कमिसन रोकेको भन्दै व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । निगम र व्यवसायीबीचको झगडाका कारण बजारमा ग्याँस अभाव हुन थालेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै सरकारले ग्याँस ढुवानीमा भाडादर समायोजन नगरेको भन्दै ग्याँस उद्योगी तथा डिलरहरूले भारतबाट ग्याँस आयात नगर्दा बजारमा अभाव सुरू भएको हो । निगमले व्यवसायीको माग सम्बोधनमा कुनै चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर एलपी ग्याँसको आयात रोकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । उद्योगीसँग ग्याँस नभएको नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल ग्याँसका कार्यकारी प्रमुख गोकुल भण्डारी बताउँछन् । ‘निगमले हामी व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेन, माग सम्बोधन नभएपछि आयात नहुँदा अहिले कुनै पनि उद्योगीसँग बिक्रीका लागि ग्याँस छैन’, उनले भने, ‘निगमसँग कुरा मिल्यो भने पनि बजारमा ग्याँस आउन ४ दिन समय लाग्छ । त्यतिबेलासम्म बजारमा अभाव नै हुन्छ ।’ उनले निगमका कारण बजारमा खाना पकाउने ग्यास अभाव भएको आरोप लगाए । ‘मूल्य बढेर आएको भन्दै निगमले उपभोक्तालाई मूल्य बढाउने तर, हाम्रो कमिसन किन रोकियो’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘निगमको एकाधिकार बढ्दा बजारमा ग्याँस अभाव भएको हो, यसको जिम्मेवार निगम स्वयम् हो ।’ कमिसन कटौतीको विरोधमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । ग्याँस उद्योगीहरुले बिक्रेतालाई ग्याँसको बिक्री वितरण रोकेका हुन् । राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिको आह्वानमा पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार निगमले कमिसन कटौतीको निर्णय नसच्याए चैत २० गतेदेखि देशभर ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निगमको सो निर्णय मान्य नहुनेभन्दै राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले चैत ५ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । बिहीबार उद्योगबाट एलपी ग्याँस बिक्रीमा रोक लगाएका व्यवसायीहरुले शुक्रबार पेट्रोलियम ढुवानी ट्यांकरहरुले लोडिङ अनलोडिङ बन्द गर्दै निगमको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद बन्द गर्ने बताएका छन् । निगमले बढेको मूल्य नभएर फागुन ७ गतेको मूल्यमा आधारित कमिसनमात्र बिक्रेताले प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिक्रेताले मूल्य संरचनामा आधारित रहेर प्रतिलिटरको कायम मूल्यको करिब ३.३९ प्रतिशत कमिसन पाउँदै आएका छन् ।
नोट सटही : १०० भारुको १६८ रुपैयाँ नेपाली !
काठमाडौं । नेपाली बजारमा भारतीय रुपैयाँ (भारु) सटहीमा कलोबजारी बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गरेसँगै अवैध किसिमले वस्तु आयातका लागि महँगो प्रिमियम तिरेर भारतीय रुपैयाँ सटही भइरहेको बुझिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात बढ्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि घट्दै गइरहेको भन्दै विभिन्न वस्तु तथा आयातमा कडाइ गरेको थियो । विभिन्न वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेपछि व्यापारीहरूलाई भारतबाट सामान आयात गर्न समस्या भएपछि अवैध धन्दामार्फत् वस्तु आयात बढेको बुझिएको छ । अवैध च्यानलमार्फत् वस्तु आयात गर्दा भारु रुपैयाँ पनि महँगोमा खरिद बिक्री भइरहेको हो । बजारमा माग अनुसारको नोट आपूर्ति नभएपछि भारी तथा डलर सटहीमा कालोबजारी बढेको एक व्यापारीले बताए । ‘हामीले माग गरे अनुसार भारतीय रुपैयाँ र डलर पाउँदैनौं, राष्ट्र बैंकले आयातमा पनि कडाइ गरेको छ, त्यसैले वस्तु आयात गर्नको लागि महँगोमा नै भारु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ ती व्यापारीले भने । व्यापारीहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले माग अनुसारको भारु र डलर सटही गर्न नमानेपछि १०० रुपैयाँ भारुको १६८ रुपैयाँ नेपाली तिर्नु पर्ने बाध्यता छ । डलर भने १२५ भन्दा बढीमा पनि कारोबार भइरहेको ती व्यापारीले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबारका लागि एक अमेरिकी डलरको सटहीदर १२१ रूपैयाँ ७६ पैसा तोकेको छ भने भारतीय १०० रुपैयाँको सटही दर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । बिरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उयाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले भारतसँग सीमा जोडिएका ठाउँहरूमा कालोबजारी मौलाएको बताए । ‘सामान आयात गर्न राष्ट्र बैंकबाट माग अनुसारको मैसा पाइरहेका छैनौं, पैसा साट्न पनि समस्या छ, राष्ट्र बैंकले सीमाना नजिकै सटही काउण्टर पनि राखेको छ,’ हामीले पनि एब सय भारु खरिद गर्न १६८ रुपैयाँसम्म तिरेको सुनेका छौं,’ उनले भने । उनले नेपालमा भारतीय रुपमा खुला गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । सीमा नाका, व्यापार र आवागमन खुला छ तर, भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चल्दैन, ५०० र दुई हजारका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चल्ने बनाउनुपर्छ, यसले पर्यटकलाई पनि सजिलो हुन्छ, अवैध धन्दा पनि बढ्दैन, सरकारको राजश्व पनि बढ्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंक भन्छ : हामीले सुनेका छौं, निगरानी गर्दैछौं नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नोटको सटहीमा कालोबजारी भइरहेको सूचना आएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता नारायण पौडेलले भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरूमा यस्तो कालोबजारी बढेको बताए । ‘सीमा नाकामा प्रिमियम दिएर सटही गर्ने अभ्यास पहिले देखिएको हो तर, कतिमा सटही भइरहेको छ भन्ने विषय मुख्य हो, बोडरमा यस्तो काम नहोस् भनेर हामीले सीमा नाकामै नोट सटही काउण्टर पनि राखेका छौं, यसले पनि केही सहज भइरहेको छ,’ पोखरेलले भने । उनले नोट सटहीमा भइरहेको कालोबजारी नहोस् भन्नका लागि देशभरकै काउण्टरलाई माग अनुसारको नोट दिन पत्राचार भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले भारतीय करेन्सीको माग बढेको छ । ‘नेपालीहरू ठगिनबाट बच्नका लागि हामी पहल गरिरहेका छौं, प्रहरीसँग पनि सम्पर्क गरेर यसको निगरानी भइरहेको छ, एक रुपैयाँसम्म प्रिमियम हो भने समस्या भएन तर, ५ रुपैयाँ चलेको छ भने त्यो समस्या हो,’ उनले थपे । नेपाली व्यवसायीले अवैधानिक रूपमा आयात गरेका वस्तुको भुक्तानीको लागि हुण्डी प्रयोग गर्दै आएका छन् । हुण्डीमा संलग्नहरूले अहिले चर्को प्रिमियम खाएर नोट सटही गरिरहेका छन् ।
पेट्रोल इन्जिनका गाडीलाई विद्युतीय बनाउने बाटो खुल्यो, व्यवसायीले मागे यस्ता सुविधा
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै तीन वर्षका लागि छुट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । ‘सवारी साधन तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा उर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनकोे हकमा छुट दिने निर्णय गरेको छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा भनिएको छ । मन्त्रालयले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुले पनि विगतदेखि नै यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरिरहेका थिए । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धुव्रवहादुर थापाले सरकारले ल्याएको नीति स्वागतयोग्य भएको बताए । व्यवसायीले राख्दै आएको माग अनुसार नै मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै सरकारको निर्णयले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्ने अनुमान गरे । ‘हामीले धेरै अगाडीदेखि राख्दै आएको माग पूरा भएको छ, हामीले डिजेल पेट्रोलका गाडीहरुलाई विद्युतीय बनाउन सहुलियतको माग राख्दै आएका छौँ । सरकारले ल्याएको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर केही सहुलियत नहुँदा आकर्षण नहुन सक्छ, आफ्नो सवारी साधनमा थप खर्च गरेर कसैले पनि विद्युतीय सवारी बनाउँदैनन्, त्यसका लागि केही सहुलियत आवश्यक पर्छ, हामी सहुलियत चाहिन्छ भन्ने पक्षमा हौँ,’ अध्यक्ष थापाले भने । यातायात व्यवसायीले यसको विरोध गर्न सक्ने भन्दै उनले सरकारले केही सहुलियत दिएर व्यवसायीलाई आकर्षण गर्नसक्ने बताए । ‘हामीले राख्दै आएको माग हो, पूरा भएको छ, तर यातायात व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न केही सहुलियत आवश्यक पर्छ, अहिले विशेषगरी चिनियाँले अन्य सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन धेरै गर्न थालेका छन्, चीनपछि हाल भारतमा पनि यो व्यवस्था लागू भैसकेको छ, सरकारले ल्याएको निर्णय राम्रो हो, यसतर्फ हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ, तर सरकारले केही उपकरणमा सहुलियत दिनुपर्छ,’ अध्यक्ष थापाले थपे । उनले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्नका लागि सरकारले इन्जिन÷उपकरण, भन्सार लगायतका क्षेत्रमा सहुलियतका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । व्यवसायी आफैले वा सवारी धनीले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई परिवर्तन नगर्ने सम्भावना हुने उनको भनाई छ । यातायात व्यवसायीहरुले भने सरकारले पूर्वाधार तयार पारेपछि मात्रै नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले पूर्वाधार तयार नै नगरी सरकारले निर्णय मात्र गरेको बताए ।
