एभरेष्ट बैंकमा सुदेशको संकेत : खराब कर्जा कम गर्नेमा टप, भन्छन्– सोचेभन्दा राम्रो काम गरेँ
काठमाडौं । भारतीय पञ्जाब नेश्नल बैंकको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको एभरेष्ट बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुने पहिलो नेपाली बैंकर हुन् सुदेश खालिङ । नेपाली बैंकर पहिलो पटक एभरेष्ट बैंकको सीईओमा नियुक्त भएसँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै बैंकका सेयरधनीहरूले पनि सीईओ खालिङको पफर्मेन्सलाई नियाल्न खोजिरहेका छन् । मध्यम किसिमको बैंकको ‘पोर्टफोलियो’ निर्माण गरेको एभरेष्ट बैंकले सुदेश खालिङको प्रवेशले कस्तो रूपले लग्ला, बिजनेसमा कत्तिको फड्को मार्ला, सेवाग्राहीको सेवामा कत्तिको तदारूकता देला भन्ने लगायत विषय धेरैले चासोको रूपमा हेरेका छन् । गत असोजमा बैंकको सीईओको रूपमा काम थालेका खालिङले यसअघि पनि राम्रो बैंकरको रूपमा आफुलाई चिनाइसकेका छन् । तीन दशक बढीको बैंकिङ अनुभव भएका उनले लक्ष्मी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर पनि काम गरिसकेका छन् भने विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि काम गरेको उनीसँग अनुभव छ । गत असोजमा बैंकको सीईओका कार्यभार सम्हालेका उनले एभरेष्ट बैंकमा ६ महिना अर्थात दुई त्रैमास काम गरिसकेका छन् । उनी बैंकमा गइसकेपछि दुई त्रैमास (दोस्रो र तेस्रो) को वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेका छन् भने अब अन्तिम अर्थात चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि उत्साहजनक ल्याउने तयारीका साथ काम गरिरहेका छन् । वित्तीय सूचकमा सुधार विश्व महामारीको समयमा अधिकांश बैंकहरूको नाफा घट्यो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्याकै कारण अधिकांश बैंकले विजनेस बढाउन पनि पाएनन् । बिजनेस नबढ्दा बैंकहरूको नाफा पनि खम्चियो । तर, एभरेष्ट बैंकमा खालिङको प्रवेशपछि भने प्रत्येक त्रैमासमा नाफा बढ्दै गएको तथ्याकले देखाउँछ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा व्यापार विस्तारमा आक्रामक बन्ने रणनीतिका साथ काम गरिहरेको छ । खालिङ बैंकमा आएपछि नै चालु आर्थिक वर्षमा उपत्यका र उपत्यका बाहिरका ठाउँहरू गरी १२ वटा शाखा विस्तार भएका छन् । हाल बैंकको १२६ वटा शाखा पुगेका छन् । सीईओ खालिङ बैंकमा प्रवेश हुँदा बैंकको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुने चरणमा थियो । त्यतिखेर अर्थात चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा एभरेष्ट बैंकको कुल निक्षेप १ खर्ब ६३ अर्ब ९४ करोड १७ लाख २० हजार, कर्जा लगानी १ खर्ब ३५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख ४६ हजार थियो । यस्तै, बैंकले पहिलो त्रैमासमा कुल ५७ करोड ८८ लाख ७३ हजार रूपैयाँ नाफा र ३ अर्ब २ करोड १३ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । बैंकको खराब कर्जा ०.१३ प्रतिशत, आधार दर ७ प्रतिशत, सीडी रेसियो ८६.३९ प्रतिशत, कष्ट अफ फण्ड ४.९७ प्रतिशत र प्रतिशेयर आम्दानी २६ रुपैयाँ ४ पैसा थियो । तर, तेस्रो त्रैमासमा आइपुग्दा भने बैंकको हरेक सूचकमा सुधार गरेको देखिएको छ । बैंक खराब कर्जा घटाउनेमा दोस्रो नम्बरमा छ । यसले पनि एभरेष्ट बैंकले कर्जा लगानी र असुलीमा कत्तिको सजग बनेको छ भन्ने विषय प्रष्ट पार्छ । राम्रो बिजनेस गर्ने बैंकको रूपमा चिनिएका बैंकहरूलाई पछि पार्दै खराब कर्जामा टप बन्नु एभरेष्ट बैंकको सफलता हो । यस्तै, नाफामा पनि एभरेष्ट बैंक पहिलेको भन्दा अब्बल नै देखिएको छ । बैंकले तेस्रो त्रैमासमा मात्रै ६७ करोड ७४ लाख नाफा गरेको छ । तर, तेस्रो त्रैमाससम्ममा भने यस बैंकले १ अर्ब ५१ करोड ६३ लाख २४ हजार रूपैयाँ नाफा गरेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ । बैंकले दोस्रो त्रैमासमा २६ करोड रूपैयाँ नाफा गरेको थियो । तेस्रो त्रैमासमा बैंककको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख ६८ हजार रूपैयाँ छ । यसले पनि बैंकले प्रत्येक त्रैमासमा नाफा बढाउँदै गएको देखिन्छ । तेस्रो त्रैमाससम्म यस बैंकले निक्षेप १ खर्ब ६१ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ३५ हजार, १ खर्ब ४३ अर्ब २८ करोड ४६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको देखिएको छ भने खराब कर्जा ०.२६ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्तै, तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकको आधार दर ८.३६ प्रतिशत, सीडी रेसियो– ९१.७८ प्रतिशत, कष्ट अफ फण्ड– ६.८२ प्रतिशत, प्रतिसेयर आम्दानी २१ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ । सीईओ खालिङ भन्छन् : सोचेभन्दा राम्रो काम गरेँ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ आफुले सोचेभन्दा राम्रो काम गरेको बताउँछन् । बैंकमा आफु आएपछि धेरै सुधार भएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकमा मैले सोचेको भन्दा राम्रो काम भएको छ, दुई वर्ष अघि बैंकको वित्तीय विवरण जुन किसिमको थियो त्यो भन्दा धेरै सुधार भएको छ, कर्जाको स्तरमा ह्रासमा आउन दिएका छैनौं, एनपीएल पनि सबै बैंकको भन्दा कम छ,’वित्तीय सुचकहरू सकारात्मक छन्, चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण अझै राम्रो आउने हाम्रो आशा छ, सोही अनुसार काम पनि भइरहेको छ,’ सीईओ खालिङले विकासन्युजसँग भने । उनले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्याको कारणले धेरै बैंकहरुलाई समस्या भएको भएपनि स्थितिमा एभरेष्ट बैंकले विजनेस ग्रोथ राम्रो गरेको उनको भनाइ छ । उनले चालु आर्थिक वर्षमा १५ वटा शाखाहरू विस्तार गर्ने रणनीति रहेकोमा १२ वटा स्थापना भइसकेको र ३ वटा अब छिट्टै हुने बताए । उनले बैंकिङ क्षेत्रको औसत विजनेस ग्रोथभन्दा एभरेष्ट बैंकको राम्रो रहेको बताए ।
कम्पनीमार्फत् घरजग्गा किनबेच गरौं, अर्बौं राजश्व आउँछ : अध्यक्ष मल्ल
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी जेठ १० गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ । नीति कार्यक्रम घोषणाअघि अर्थशास्त्रीहरु यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने नभइ सरल र सामान्य किसिमको ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र खस्किएको, विदेशी सिञ्चिति विनिमय दर कम हुँदै गएकोले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने किसिमको सिमित बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र शंकटोन्मुख बन्दै जानुले पनि सरकारले सिमित एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको आकार सानो गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र शंकटोन्मुख छ भन्ने कुरा यसअघि नै अर्थविद्हले बताइसकेका छन् । वास्तवमा नेपालका अर्थतन्त्रका सूचकहरु शंकटग्रस्त हुने क्रममा छन् वा भइसके ? यस बारेमा अर्थविद्हरुले विभिन्न तर्क गरिरहेका छन् । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार वा समाधानका उपायहरु नखोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने अर्थविद्हरुको बुझाइ छ । त्यसैले पनि आगामी आर्थिक २०७९/०८० को बजेटमा सरकारले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने चासो आम मानिसमा छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ । हाम्रो अर्थतन्त्र शंकटमा छ भन्ने हामीले धेरै सुनिरह्यौं, अर्थतन्त्रमा समस्या छ ? के कस्ता समस्या देख्नुभएको छ ? नेपालको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ बाट भर्खर तङ्ग्रिएको अवस्थामा छ । पछिल्लो समय युक्रेन र रुसको युद्धको कारण अत्याधिक मात्रामा वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यसकारण नेपालको मात्रै नभएर अहिले विश्व अर्थतन्त्रका सूचक नै नकारात्मक दिशामा गइरहेको छ । महँगी बढेको अवस्था छ । त्यसको मारमा नेपाल पनि छ । तर मुलुकको अर्थतन्त्र डराउनु पर्ने अवस्थामा छैन । अर्थतन्त्र अलिकति चुनौतीपूर्ण छ । ग्रिन (हरियो) लाइनमा होइन एल्लो (पहेँलो) लाइनमा छौं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ र अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरु के–के हुन सक्छन् ? विगतमा चलायमान रहेको अर्थतन्त्रलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई व्यवस्थापन गरी आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले अहिले आयात नियन्त्रण गर्न असार मसान्तसम्म १० किसिमका वस्तुमा रोक लगाएको छ । हामीले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि बिचबिचमा नीतिहरु परिर्वतन गर्दा समस्या आएको हो । शंकटमा नीति परिर्वतन गर्नु ठिकै हो । अर्थतन्त्र सुधार भएपछि त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ । तर, सरकारको नेतृत्व परिर्वतन हुनासाथ नीति परिर्वतन हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन गएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि मुलुकको आर्थिक नीतिहरु स्थिर हुनुपर्छ । नीतिहरु परिर्वतन गर्नुहुँदैन । सरकारले अर्थतन्त्रको स्थायीत्वको लागि दीर्घकालिन नीति बनाउनु आवश्यक छ । व्यवसायीले वस्तु आयात गर्दा अगाडि नै शतप्रतिशत मार्जिन खोल्नुपर्ने प्रावाधन रहेको छ । यो व्यवसायीले ब्याजबिना पैसा राख्ने कुरा हुँदैन । त्यसको पनि व्यवसायीहरुले केही व्याज पाउनुपर्छ । बैंकले ऋण लिँदा ब्याज लिन्छ भने छोटो समयको लागि निक्षेपको रुपमा ब्याज पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो नीति बैंकलाई फाइदा र व्यवसायीहरुलाई घाटा हुने भएको छ त्यस्तो हुनु हुँदैन । अहिले नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको अवस्था छ । यो विगतको वर्ष भन्दा धेरै घटेको बुझिन्छ । कोरोनाको कारण आयात बन्द भएको र विदेशमा भएका युवाहरु स्वदेशमा फर्किंदा उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा र तलव लिएर नेपाल आएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको थियो । तर पछिल्लो एक वर्षमा कोरोना महामारी केही नियन्त्रण भएसँगै आयात ह्वात्तै बढेर जाँदा सञ्चिति घटेको अवस्था हो । ६ महिनाको सेवा तथा वस्तु आयात धान्न पुग्ने रहेको तथ्याङ्क छ । ६ महिनाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिने, हरेक क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि आयात गर्न दिनुप¥यो । आयातलाई सरकारले व्यवस्थित बनाउनु प¥यो । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति हुनुप¥यो । त्यसको लागि भन्सारमा क्वारेन्टाइन बनाएर परिक्षण गर्ने ल्याव पनि स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्तो गरेमा विदेशबाट आएका वस्तु गुणस्तर भए नभएको परीक्षण गर्न सजिलो हुनेछ । हामीले मुलुकको आर्थिक विकासको लागि भएका आन्तरिक स्रोतहरुको परिचालन गरेर निर्यात वा स्वदेशमा नै उपभोग गर्नसक्ने एउटा रणनीति बनाउनु पर्छ । पर्यटन, जलस्रोत, कृषियोग्य जमिन प्रशस्त रहेको छ । सरकारले परम्परागत सोच भन्दा पनि नविनतम सोच ल्याएर नयाँ कार्यक्षेत्र अपनाएर कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गरियो भने नेपाललाई कुनैपनि समस्या छैन । विद्युत उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्नको लागि गाउँ घरदेखि शहरमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । विद्युतीय यातायात सञ्चालनमा ल्याउनुप¥यो । यस्तो गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौं । विद्युत उपभोग भएर बढी भएको विदेशमा निर्यात पनि गर्न सक्छौं । नेपाल त्यति कमजोर मुलुक होइन । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लानको लागि सरकार नीति क्षेत्र र जनता एक भएर लाग्नुपर्छ । सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रले खोजेको काम गर्नसक्छ, तपाईले सरकारसँग विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, सरकारसँग कस्तो वार्ता संवाद भइरहेको छ ? आगामी बजेट नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले माग तथा सुझावहरु अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बुझाइसकेका छौं । चेम्बरका माग तथा सुझावप्रति अर्थमन्त्री एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ । सुझावहरु अध्ययन गरेर बजेटमार्फत लागू गर्नेछौँ भन्नुभएको छ । विगतका वर्षहरुमा पनि चेम्बरले सुझावहरु दिने गरेको छ । हरेक बजेटमा चेम्बरका केही सुझावहरु समेट्ने गरेको छ । हामीले विगतका वर्षहरुमा छुटेका कुराहरुलाई बजेटमा समेट्नुपर्छ भनेका छौँ । हामीले यो वर्ष सरकारलाई करको नीति परिर्वतन भन्दा पनि दायरा बढाउन सुझाव दिएका छौँ । त्यसको लागि नागरिकता वितरण गर्दा नै प्यान कार्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तो गर्दा करको दायरा बढेर जान्छ । अन्य घर जग्गा कारोबारमा चित्तबुझ्दो ब्रोकरहरुबाट सरकारलाई कर राजश्व उठेको अवस्था छैन । घरजग्गा कारोबार गर्नलाई लाइसेन्स दिएर कम्पनीमार्फत ग¥यो भने सरकारलाई अर्बौं राजश्व उठ्छ । घरगग्गाको मूल्य अव्यवस्थित रुपमा भएको मूल्यवृद्धि समेत व्यवस्थित हुन्छ । आशा छ आउने बजेटमा समावेश हुन्छ । मुलुक आत्मनिर्भर बन्न कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिकीकरण गरेर कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरेर लैजानुपर्छ । कृषिप्रधान मुलुक भए पनि ३ सय अर्ब भन्दा बढी खाद्यान्न आयात गरेर उपभोग गरिरहेका छौँ । यो हाम्रो मुलुक सुहाउँदो भएन । सरकारले त्यस्तो खालको नीति बनाएमा ६ महिनामा नै सकारात्मक रिजल्ट आउँछ । यसो गरेमा ४ वर्षसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नसक्छौं । त्यस्तो भएन भने भविष्यमा नयाँ चुनौती बढ्छ । आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन लागेको छ, नीजि क्षेत्रले यो बजेटमार्फत के चाहिरहेको छ ? निजी क्षेत्रको माग समग्रमा उस्तैउस्तै रहेका छन् । सबै नीजि क्षेत्रमा परेको समस्या एउटै हो । सरकारलाई दिने सुझाव एउटै खालको रहेको छ । फरक खासै केही छैन । चेम्बरले साना मझौला, ठूला उद्योग, महिला उद्यमी,कृषि उद्यमी सबै क्षेत्रको रायसल्लाह लिएर सरकारलाई सुझाव बुझाएका छौँ । साना व्यवसायीको कारोबारको थ्रेस होला ५० लाखबाट बढाएर त्यसलाई एक करोड बनाउन माग गरेका छौँ । साना उद्योग तथा पसलहरुमा अडिट गर्ने क्षमता हुँदैन । उहाँहरु आफैँ मजदुर आफैँ मालिक हुन । त्यस्ता व्यवसायीको लागि कारोबार रकम बढाएर करबापत लिने राजश्वमा ०.५० बनाउँदा हुन्छ । त्यस्तो गर्दा सरकारलाई राजश्व पनि बढी नै उठ्छ । साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई पनि सहुलियत हुनेगरि बजेटमा आउने अपेक्षा गरेका छौँ । पछिल्लो समय सरकारले उद्योगमैत्री नीतिगत व्यवस्था नगर्दा औद्योगिकीकरण हुन नसके अथवा उद्योगमा लगानी गर्न समस्या भयो भनिन्छ यो विषयमा सरकारले बजेट कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ ? सरकारले विगतका वर्षहरुमा भन्दा केही पहल गरेको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र सेवा सुविधाहरु पुगेका छैनन् । त्यसलाई सेवा सुविधाहरु थप गर्नुप¥यो । भन्सारमा उद्योगमा आउने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी कच्चा पदार्थ, अर्थ कच्चा,पूरा कच्चा भएर आउने गरी तीन तहको तय गर्दा उद्योग प्रवद्र्धन हुन्छ । अहिले उद्योगमा आउने कच्चापदार्थ तयारी कच्चा पदार्थको भन्सार दर पनि बराबर रहेका छ । त्यसलाई व्यवस्थित सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । नेपालमा उद्योग प्रवद्र्धन गर्न दुई विशाल ठूला मुलुकहरु भारत र चीन रहेका छन् । उनीहरुले जे उत्पादन गरेपनि ठूला देशहरुमा हुन्छ । उहाँहरु समुन्द्रसँग जोडिएको छ । भारत र चीनका उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादन लागत कम हुन्छ । हामी भूपरिवेष्ठित देश हाम्रोमा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने हुँदा उत्पादन लागत महँगो हुन्छ । हामीले नेपाललाई पुग्नेगरि उत्पादन गर्नुपर्छ । जुन कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । आयात गर्नु नपरोस् । विगतमा हामी कृषि सामग्री निर्यात गर्ने गरेका थियौं । अहिले धरै आयात भयो । व्यापार घाटा बढेको छ । अब पश्चिम जिल्लाहरुमा गाँजा जङ्गलभर छ । त्यसलाई कानून बनाएर नियमन गरेर निर्यात गर्ने वातावरण सरकारले गर्नुपर्छ । अन्य देशहरुमा खुला भइसक्यो । हाम्रो मुलुकमा पनि सरकारले ऐन नियम बनाएर निर्यात गर्नुपर्छ । गाँजा औषधिदेखि कपडासमेत उत्पादन गर्नसकिने अवस्था छ । हामीले उद्योग भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तै नभएर देशको माटो सुहाँउदो उद्योग स्थापना गनुपर्छ । भारत चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हामीसँग छैन । अहिले नेपाल ठूला उद्योगमा सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएका छौँ । सरकारले औद्योगिक ऐन सुधार गरेर विद्युतमा सहुलियत दियो र बैंकको व्याजदरमा सहुलियत भयो भने खर्बौंको सिमेन्ट निर्यात पनि गर्नसक्छौं । अघिल्लो सरकारले खोलाको गिट्टी बालुवा पनि निर्यात गर्ने नीति ल्याएको थियो तर बिरोध भएर रोकियो । तर हामीले व्यापारघाटा कम गर्नको लागि चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गरेर खोलामा भएको बालुवालाई निर्यात गर्ने ऐन ल्याउनुपर्छ । तपाईंहरुको यति धेरै माग हुँदाहुँदै पनि यो सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित छ, सरकारले बजेट ल्याउँदा निर्वाचन केन्द्रित भएर लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ त ? साथै बजेटमा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ? निर्वाचन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । निर्वाचन भइरहन्छ । त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र झन बलियो भएर जान्छ । तर जुनसुकै सरकारले बनाएको नीति भएपनि नयाँ वैज्ञानिक किसिमको भए परिर्वतन गर्ने त्यस्तो नभएर त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिए हुन्छ । राम्रो नीति छ भने परिर्वतन गर्नुहुन्न । सरकारको नेतृत्व परिर्वतन हुँदैमा नीति परिर्वतन नहोस् । मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वलाई के भन्छु भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पार्टीगत प्रतिष्पर्धा पनि छ । सबै पार्टीका आफ्ना धारणा छन् । चुनावमा जनता आफूप्रति आकर्षण हुने काम गर्नुस् । तर अर्थतन्त्रको लागि सबै पार्टी र नेताहरुको धारणा एउटै हुनुपर्छ । मुलुक आर्थिक रुपमा सम्पन्न भए राजनीतिक पार्टी, जनता, उद्योगी व्यवसायीलाई समेत राम्रो हुन्छ । तपाईंहरु माथि आफ्ना मात्रै एजेण्डा बोक्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, चेम्बर अफ कमर्सको एजेण्डाले देशको आर्थिक विकासको मुलप्रवाहमा कसरी केन्द्रित गर्न सकिन्छ ? चेम्बरले कहिल्यै पनि आफ्ना एजेण्डा बोकेर आफ्नो लागि भनेको हुँदैन । चेम्बरको देशभर एउटा सञ्जाल रहेको छ । ग्रामिण क्षेत्रका तह तप्का देखिका सल्लाह लिएर आएका हुन्छौँ । त्यसैलाई नै समेटेर सरकारलाई सुझाव दिनेगर्छौं । सुझाव तथा माग राख्दा उद्योगी व्यवसायी सरकार र मुलुकलाई फाइदा हुने सुझाव र माग राख्ने गरेका छौँ । त्यसमा चेम्बरको मात्रै एजेण्डा भन्ने हुँदैन । राष्ट्रिय हीतको लागि र आम जनता र उपभोक्ताका एजेण्डा बोक्ने गरेका छौँ । चेम्बरको पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर दोधारे गतिविधि देखिएको छ, अर्थतन्त्र बिग्रनुमा मन्त्रीको काम कारबाही जिम्मेवार रहेको पनि भन्नुहुन्छ तर ठोस रुपमा भन्न र दबाव दिन सक्नुहुन्न किन ? चेम्बर अफ कमर्स कहिल्यै पनि दोधारमा छैन । स्पष्ट छौँ । मुलुकको आर्थिक प्रवद्र्धनको लागि देशको हीतको लागि उद्योग व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा छाडेर संस्थामा बसेर देशको लागि केही सेवा गर्न लागि रहेको हो । सरकार र मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति कुनै दोधारमा छैनौँ । कतिपय कुराहरु अर्थमन्त्रीले सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ । अर्थमन्त्रीले विनियोजित बजेट पनि समयमा नै कार्यान्वयनमा गर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो । आगामी दिनमा राम्रो कुराहरुमा जाऔँ । मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक यस्तो रहेछ भनेर बाटो देखाउँछ र सजग बन्छ । अहिले बजारमा भोग्नु परेको तरलताको अभाव भनेको विनियोजित विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) हुन नसक्नु हो । असारमा आएर भटाभट खर्च गर्ने काम गर्नुभएन । आगामी बजेटमा सरकारले तीन महिनामा बजेटको समिक्षा गर्नुपर्छ । जहाँ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको गर्ने गरेको छ ।
नेपालका ८६ कलेजले विदेश लगे १ अर्ब १५ करोडको डलर र पाउन्ड स्टर्लिङ
काठमाडौं । नेपालमै संचालित कलेजले विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनका कारण बर्सेनि ठूलो परिमाणका रकम विदेश लाने गरेको पाइएको छ । विदेशका विभिन्न कलेजको सम्बन्धन लिएर नेपालमा संचालन भएका ८६ वटा कलेजले २०७७ सालको माघदेखि २०७८ को माघसम्ममा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको अमेरिकी डलर, बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ र युरो साटेर विदेशी विश्वविद्यालयहरुलाई बुझाएका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार गत एक वर्षको अवधिमा विभिन्न ८६ वटा कलेजले ५२ लाख ७५ हजार पाउण्ड स्टर्लिङ विदेश लगेका छन् । यो रकमको नेपाली रुपैयाँ प्रतिपाउण्ड स्टर्लिङ १५५ रुपैयाँ रहेकोले सो रकम ८१ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । यस्तै, विदेशी विश्वविद्यालयहरुको सम्बन्धन लिएका नेपाली कलेजहरुले २४ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर विदेश लगेका छन् । अहिले प्रतिडलर १२३ रुपैयाँ विनिमय दर रहेकोले सो रकम ३० करोड १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । नेपालका कलेजहरुले ४० हजार ९२८ युरो र ३ लाख ११ हजार ८१० सिंगापुर डलर पनि विदेश लगेका छन् । कलेजहरुले सम्बन्धन तथा रजिष्ट्रेसन शुल्क भनेर विदेशी विश्वविद्यालयहरुलाई शुल्क बुझाउने गर्छन् । धेरै पैसा लैजाने ३ कलेज द ब्रिटिस कलेज – थापाथली काठमाडौंमा रहेको बृटिस कलेजले आर्थिक वर्ष ०७८/०८९ को पुस महिनासम्ममा २७ करोड १८ लाख २५ हजार ९ सय नेपाली रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन शुल्क बापत भनेर मुद्रा सटहीको अनुमति लिएको शिक्षा मन्त्रायबाट प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सो कलेजले लिड्स ब्याकेट युनिभर्सिटी युके र युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट इङ्ल्यान्डबाट विभिन्न ८ वटा विषयमा सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । सफ्टवेरिका कलेज अफ आइटी एण्ड इकमर्स – काठमाडौंकाे डिल्लीबजारमा रहेको सफ्टवेरिका कलेज अफ आइटी एण्ड इकमर्सले बेलायतमा रहेको कन्भेन्ट्री युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिएर २ विषयमा विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गराउँदै आएको जनाएको छ । सो कलेजले २०७७ फागुन देखि ०७८ मंसिरसम्ममा रजिष्ट्रेसन शुल्क बापत भनेर ५ करोड ११ लाख ३५ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ नेपाली मुद्रा सटहीको अनुमति लिएको प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । इस्लिङटन कलेज – इस्लिङटन कलेज काठमाडौंले शिक्षा मन्त्रायबाट ०७८ साउनदेखि ०७८ पुससम्ममा ८ करोड ८३ लाख ८ हजार ६ सय ५० नेपाली रुपैयाँको मुद्रा सटहीको स्वीकृति लिएको देखिन्छ । सो कलेजले विभिन्न १३ वटा विषयमा विदशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । कुनले कति ? [pdf id=329004]
