दुई खर्ब बढीको अटो क्षेत्र समस्यामा, बैंकले ऋण नदिँदा स्टक गाडी समेत बिक्री भएनन्
काठमाडौं । आयात गर्न नपाएका व्यवसायीले आफूसँग स्टक रहेका गाडी पनि विक्री गर्न नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । गाडी खरिद गर्न चाहनेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उपलब्ध नगराउँदा स्टक गाडीको पनि विक्री रोकिएको व्यवसायीले बताएका हुन् । अटो बजारमा मन्दी आउनुमा सवारीसाधन कर्जा (अटो लोन) नपाउनु मुख्य समस्या रहेको व्यवसायी बताउँछन् । हाल नेपाली सवारी खरिदकर्तामध्ये ९० प्रतिशत अटो लोन लिएर मात्रै गाडी खरिद गर्ने रहेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रती बैंकले अटोमा लोन नदिदा स्टक भएका सवारी साधन समेत बिक्री गर्न नसकिएको बताउँछन् । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग अर्थात् हायर पर्चेज कर्जाबाटै गाडी खरिद गरेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले ६० प्रतिशत रकम तिरेर बाँकी ऋणमा गाडी खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘आयातमा रोक लगाउँदाको असर अहिले नै देखिएको छैन, सोरुममा गाडी भएपनि बैंकले फाइनान्स नगर्दा बिक्री वितरण ठप्प जस्तै बनेको छ, बैंकले लोन नदिदा गाडी तथा पार्टस् बिक्री भएनन्,’ उनले भने । महासचिव उप्रेतीका अनुसार सवारी साधनसँगै पार्टसको विक्री पनि ठप्प छ । नयाँ सवारी साधन आयातमा रोक लगाएसँगै पार्टसको व्यापारमा मन्दी आउँदा अटो व्यवसाय नै धरासायी बनेको उनको भनाई छ । पार्टसको आयातमा सरकारले रोक लगाएको छैन । सवारी साधन बिक्री नै बन्दजस्तो हुँदा पार्टसको समेत बिक्री नभएको उनको भनाई छ । ‘अहिले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च रुपमा बढेको छ, सवारी साधन हुनेहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै अतिआवश्यक बाहेक सवारी साधन चलाउनै बन्द गरेको पाइएको छ, सवारी साधन चले पो पार्टसको बिक्री हुन्छ, फ्युलको पैसा बढेको भन्दै घरमा सवारी थन्काएपछि पार्टसको व्यापारमा समेत मन्दी भयो’, उनले भने । उनले गत वर्ष कोरोना महामारीको समयमा धमाधम बिक्री भएका सवारी साधन अहिले लामो समयदेखि ठप्प जस्तै भएको बताए । ‘कोरोना कालमा गाडीहरु सुचारु हुँदा उल्लेख्य मात्रामा सवारीहरु बिक्री भएका थिए, अहिले लामो समयदेखि ठप्पजस्तै भयो’, उनले भने । उपभोक्तासँग पैसा नहुँदा अटो मोबाइल क्षेत्रको व्यापार ठप्प भएको उनको भनाई छ । ‘उद्योग मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना नै निकालेर असार मसान्तसम्म गाडी लगायत अन्य वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ, सरकारले लगाएको रोकको असर अहिले नै बजारमा देखिसकेको छैन, अहिले नै आयात खुल्ला जस्तो देखिएको छैन, सरकारले ध्यान उद्योग व्यवसायतर्फ मात्रै रहेको पाइएको छ,’ उनले थपे । सरकारले सवारी साधन आयातमा रोक लगाउँदा अटो मोबाइल क्षेत्रको दुई खर्ब बढी लगानी जोखिममा परेको महासचिव उप्रेती बताउँछन् । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन आयातको प्रतितपत्र बन्द गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनको भरमा अटो व्यवसायलाई मात्र निशानामा राखिएको भन्दै अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा डेपुटी गर्भनरलाई भेटेर आयात खुलाउनुपर्ने माग राखेका थिए । व्यवसायीहरुको माग पश्चात उद्योग मन्त्रालयले वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर असार मसान्तसम्म गाडी लगायत विभिन्न वस्तुको आयातमा रोक लगाएको हो । सरकारले असार मसान्तसम्म आयातमा रोक लगाए पनि व्यवसायीहरुले प्रतिवन्ध अझै लामो समयसम्म जानेसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
उद्योगीलाई उद्योगको क्षमता बढाउने मन छ, बैंकले पैसा दिन मान्दैनन् : अग्रवाल
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । तर पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बन्दै गएको छ । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र शंकटोन्मुख मात्रै हो वा संकटग्रस्त बनिसक्यो ? यस बारेमा अर्थविद्हरुले विभिन्न तर्क गरिरहेका छन् । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार वा समाधानका उपायहरु नखोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने अर्थविद्हरूले बताइसकेका छन् । आगामी आर्थिक २०७९/०८० को बजेटमा सरकारले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ? यस बारेमा हामीले नेपाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छाैं। हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हामीले धेरै सुनिरह्यौं, अर्थतन्त्रमा समस्या छ ? के समस्या देख्नुभएको छ र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू के–के छन् ? नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट मुलुकको अर्थतन्त्र हेर्दा समस्या छ । तर, र्थतन्त्रमा समस्या भए पनि निराश हुने अवस्था भने छैन । अहिले हामीले अर्थतन्त्रमा मुख्य दुई वटा समस्या भोगिरहेका छौं । पहिलो समस्या बजारमा तरलताको रहेको छ । अहिले कुनै उद्योगी व्यवसायीहरुले कुनैपनि बैंकमा गएर कुनै उद्योगमा लगानी गर्नको लागि वा उद्योगको क्षमता बढाउन बैंकहरुमा पैसा पाउने स्थिति छैन । सरकारले अहिले आयातलाई पनि निरुत्साहित गरिरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्याहरू छन् । कुनैपनि मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार भइरहेको हुन्छ त्यो बेला अर्थतन्त्रमा समस्या भोग्नुपर्छ । यस्तो बेला स्रोतको कमी हुन जान्छ र मागहरु बढ्दै जान्छ । यो कुनै नौलो समस्या पनि होइन । भारतले पनि सन् १९९१/९२ सालमा नेपालको जस्तो समस्या भोगेको थियो । विश्वका धेरै देशले यस्ता समस्या कुनै न कुनै समयमा भोगेका छन् । नेपाललाई अब यस्ता समस्या समाधान गर्ने चुनौति रहेको छ । हामीले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अवसरहरू बढाएर लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रमा अवसरहरू बढाउनुपर्छ भन्ने हो । अर्थतन्त्र पुनरूत्थान गर्न आवश्यक टुल्स (योजना) हरुलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । सरकारले औद्योगीकरण र विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । विश्वका धेरै विकासोन्मुख देशहरुले औद्योगीकरणमा क्रान्ति गरेका छन् । औद्योगीक क्रान्ति भएको देशमा रोजगारीको सिर्जना,उत्पादनमा वृद्धि,पुँजीको बिस्तार हुनेगर्छ । यसरी पुँजी बिस्तार हुँदा मात्रै वर्षौं वर्ष अर्थतन्त्र र उद्योगीहरुले प्रतिफल पाइराख्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा कृषि र उद्योगलाई छोडेर सर्भिस सेवामा लागेकाले अर्थतन्त्र विकास हुन पाएको छैन । अर्थतन्त्र विकास हुनको लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बंगलादेशसँग नेपालले प्रतिष्पर्धा गर्नुपरेको छ । तर यी देशहरु धेरै अगाडि निस्किसकेका छन् । नेपालले औद्योगीकरणको विकासको लागि स्पेशल इफोर्ट लगाउनु आवश्यक छ । परिसंघले दिएका सुझावहरु दीर्घकालिन समयको लागि दिनुभएको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या दैनिकको छ, तपाईहरूले दिएका सुझाव अनुसार काम गर्दा समय लाग्छ, त्यति समयसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउन सक्ने हो की होइन भन्ने प्रश्न हो, अब सरकारले तत्काल के गर्नुपर्छ ? मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि परिसंघले यसअघि नै सरकारलाई सुझावहरु दिएको छ । सुझावमा दीर्घकालिन र छोटो समयका लागि सुझाव दिइएको छ । हामी सबैले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । हाम्रो देशमा विदेशबाट आउने रेमिटेन्सलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अहिले मुलुकमा दुई किसिमबाट रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ । जसमा फर्मल र इन्फर्मल च्यानलबाट आउने गरेको छ । इन्फर्मल च्यानलबाट आएको रेमिटेन्सलाई सरकारले रोक्न सक्नुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले रेमिटेन्स भित्र्याउने क्षेत्रलाई बढवा दिनुपर्छ । बंगलादेश,पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा जस्तो बैंकिङ च्यानलबाट आउने रेमिटेन्सलाई वृद्धि गर्नको लागि अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रेमिटेन्स पठाउनेलाई नेपालमा आइपीओमा १५ प्रतिशत कोटा छुट्याउनु पर्छ । अहिले सरकारले १० प्रतिशतको योजना बनाएर मन्त्रीपरिषदमा गएको छ । यो पनि एउटा राम्रो कुरा छ । रेमिटेन्स पठाउनेहरुलाई विशेष प्राथकिता दिएर अगाडि बढाए रेमिटेन्स बढ्छ । अहिले सरकारले एनआरएनहरुलाई बैंकमा डलर खाता खोल्ने अनुमति दिएको छ । यो राम्रो कदम चाल्ने काम भएको छ । एनआरएनका साथीहरुलाई अहिलेसम्म पनि विश्वास गरेका छैनन् । यो पैसा जुन छ फेरि रिप्याक्टियट गर्न पाउँछ । त्यस्तोमा सरकारले विस्वास जगाउन आवश्यक छ । मलाई लाग्छ दूतावासहरुलाई प्रयोग गरेर प्रचार गर्न सके अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग हुन्छ । अहिले मान्छेहरुसँग पैसा छैन भन्ने होइन । अहिले धेरै मानिसहरुले राम्रो पैसा कमाएका छन् । बिजनेस पनि आफैँ गर्न सफल भएका छन् । विदेशमा राम्रो कम्पनीहरूमा काम गरिरहेका छन् । अपार्टमेण्टहरु बनाउनको लागि विदेशी लगानीको कुरा रहेको छ । यसमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि एउटा नियम बनाएर लिमिट तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले पनि नेपालमा धेरै पैसा ल्याउनु सक्छौं । भारतमा सन् २००० सम्म वैदेशिक लगानी आएको थियो । ५० प्रतिशत पोर्टफोलियो म्यानेजमेण्टमा आएको थियो । हामीले पनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेण्ट बनाएर खुल्यो भने त्यसमा पनि ठूलो पैसा आउन सक्छ । हामीले यस्ता समस्या हरेक साल भोगिरहेका छौं । तरलताको समस्या आजको समस्या मात्रै होइन । लामो समयदेखि भोगिरहेका छौं । यसको समाधानको लागि नेपाल औद्योगीकरणमा जानैपर्छ । नेपालमा विद्युत उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ । जुन जलविद्युतमा छिमेकी मुलुकहरु पछाडि परिरहेका छन् । भविष्यमा गएर क्लिन इनर्जिको रेटहरु कम हुने सम्भावना छैन । विद्युत उत्पादन बढाउनको लागि पीपीए खोलेर भने पाँच वर्षमा जलविद्युत आयोजनाको फाइदा लिन सक्छौं । एउटा आयोजना पीपीए भएको चारदेखि पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले पीपीए खोल्न एकदमै आवश्यकता छ । पावर ट्रेडिङमा नीजि कम्पनीहरुलाई पनि सामेल गराउन जरुरी छ । विद्युत प्राधिकरणका फरक–फरक क्षेत्रहरु छन् । जसरी जलविद्युत विकास, ट्रान्समिसन,डिस्ट्रिव्युसन भइरहेको छ कम्तिमा डिस्ट्रिव्युसन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु पर्छ । एकपटक यो क्षेत्रमा नीजि क्षेत्र आउनेबित्तिकै वृद्धि अर्कै लेभल (स्तर) मा जानसक्छ । अहिले जतिपनि विद्युत उत्पादन भएको छ, त्यसको ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट भएको छ । त्यो पनि नीतिको कारण भएको छ । अहिले छिमेकी देशहरुले निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनको लागि धेरै कामहरु गरेका छन् । जसमा धेरै वस्तुमा अनुदान दिएका छन् । हाम्रोमा अहिले पनि ३ देखि ५ प्रतिशत कुरा गरिरहेका छौँ । त्यसले हामीलाई रिजल्ट दिँदैन । नेपाल सरकारले अन्य मुलुकको जस्तै १२ प्रतिशतसम्म प्रोडक्ट (उत्पादन) बेश नीतिहरु निर्धारण गरेर दीर्घकालिन समयसम्म स्थायित्व दिएर काम ग¥यो भने औद्योगिकरण अगाडि बढ्छ । सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रले खोजेको काम गर्नसक्छ ? तपाईले सरकारसँग विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ? सरकारसँग कस्तो वार्ता संवाद भइरहेको छ ? अहिले उद्योग परिसंघले औद्योगीकरणको गर्ने विषयलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राख्दै आएकाे छ । सरकारसँगका विभिन्न संवादहरुमा औद्योगीकरण, निर्यातलाई अगाडि बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र सर्भिस (सेवा) क्षेत्रलाई कसरी फराकिलो बनाउने विषयमा सुझाव दिएका छौं । तर, एउटा उद्योग स्थापनाको लागि पाँच वर्ष लाग्न सक्छ । हामीले उद्योग स्थापना भएको एक वर्षमा नै प्रतिफल खोज्ने गरेका छौं । सरकारसँग यो दशकलाई नै स्वदेशी दशक घोषणा गर्न माग गरेका छौं । उद्योगहरूको नीतिहरूलाई स्थायित्व दिएर कसरी नीतिमा प्राथमिकता दिने त्यसको लागि नीतिहरु बनाएर दशकमा नै अगाडि बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रले जुन समस्या भाेगरिरहेको छ । त्यो कारणले गर्दा उद्योग स्थापना र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक सोच विकास गरेको छ । सरकार त्यो कुरामा सकारात्मक देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन लागेको छ, नीजि क्षेत्रले यो बजेट मार्फत् के चाहिरहेको छ ? आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा परिसंघले मुख्य अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न निजी संस्थाहरुबाट ट्रन गर्न केही न केही ठोस याेजनाहरू आउनु पर्ने माग छ । नारायणघाट, हेटौँडा जस्ता औधोगीक क्षेत्र अर्को वर्षदेखि सञ्चालनमा आउनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा उद्योगीहरुलाई आकर्षित गर्ने गरेर आउनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । उद्योगीहरुलाई आकर्षित गर्न अनुदानको व्यवस्था पनि सँगै आउनुपर्छ । जुन एड्जष्टिङ उद्योगहरु छन् । उनीहरुलाई हामीले कसरी प्रोटेक्सन दिने ? अनुमति नदिएका ट्रेडलाई कसरी हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा परिसंघ चनाखो छ । सरकारले यी कुरामा ध्यान दिने परिसंघले अपेक्षा गरेको छ । अर्को कुरा, उद्योगीहरुले लागत कस्ट कसरी कम गर्ने र छिमेकी देशका उद्योगहरुसँग कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं, त्यो कस्ट कम गर्ने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम तथा मौद्रिक नीति मार्फत कसरी हुन्छ ब्याजमा कम गर्न सक्छौं, सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा नै उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर कसरी स्पेशल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ । उद्योगमा लगानी धेरै हुन्छ । तर, प्रतिफल पाउन लामो समय लाग्छ । त्यसैले सरकारले आगामी बजेटमा स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि मागलाई फराकिलो गर्न आय करमा ८ देखि १० लाख बनाउनु पर्छ । सरकारले पनि ठूलो मात्रामा प्रचेज (खरिद) गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगको लागि १५ प्रतिशत फाइदा दिने निर्णय गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बजेटपछि यो कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । यस्ता नियमहरु नआओस् । स्वदेशी उद्योगहरु टेण्डरबिट गर्न नसक्ने खालको स्थिति नहोस् । त्यस्तै आइटीमा नेपालको इकोसिस्टम छ । त्यसमा मेनपावर र प्रविधि छ । आइटीमा नेपालमा मेनपावर छ अरु देशको तुलनामा नेपालको माटो सुहाउँदो कस्ट एडभान्टेज छ । नेपालमा जग्गाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रोमा विद्युत पनि सहज छ । इन्टरनेटको पनि राम्रो सुविधा छ । यस्ता उद्योगहरुमा भियतनाम जस्ता मुलुकले १० वर्षको लागि छुट दिएको छ । नेपालले पनि उनीहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नको लागि १० वर्षको छुट घोषणा गर्नुपर्छ । यसले नेपालमा आइटीको पूर्वाधार विकास राम्रो हुन्छ । एउटा ठूलो कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउन सक्यौं भने अन्य कम्पनी आउन सजिलो हुन्छ । अर्को कृषि क्षेत्रमा २ खर्बको आयात गरिहेका छौं । कृषि क्षेत्रमा लाग्नको लागि हामीले विभिन्न सीपमुलक तालिम दिनुपर्छ । उद्योगीहरुले कृषिमा पनि लगानी लगाउनु पर्छ । सरकारले कृषिमा बीउ गुणस्तरीय दिन सक्नुपर्छ । सरकारले कमर्सियल कृषिमा जोड दिनुपर्छ । अहिले कृषिबाट आयकर कति आइरहेको छ । आइटीबाट कति आइरहेको छ थाहा छैन । यस्ता क्षेत्रहरुलाई १० वर्षको लागि आय करमा छुट गरिदिए उद्योगीहरु कृषिमा आकर्षित हुन्छन् । कमर्सियल कृषि शुरुवात हुन्छ । यसले आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सक्छौं । कृषिका तोरी लगायत धेरै वस्तुमा भ्याट लगाइरहेका छौं । के आवश्यकता छ भ्याट लगाउन ? तोरीमा भ्याट लगाएपछि तोरी उद्योग नै समाप्त भइसक्यो । यस्ता कुराहरुमा सरकारले भ्याट लगाउने की नलगाउने भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यो अनुसार सरकारले आगामी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नीति बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । तपाईंहरूको यति धेरै माग हुँदाहुँदै पनि यो सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित छ, सरकारले बजेट ल्याउँदा निर्वाचन केन्द्रित भएर लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ त ? साथै बजेटमा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारसँग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा हाम्रो मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक नै रहेको छ । मलाई विश्वास छ, हामीले दिएका सुझावले देशलाई फाइदा पुग्छ नै । मलाई लाग्छ हाम्रा सुझावलाई सरकारले बजेटमा समावेश गर्नेछ । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको नीतिको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आयो भन्ने गरिन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ भनिरहेका छौँ । तर, केही समय अगाडि परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्रीको ढाकछोप गरेको आरोप परिसंघलाई लाग्ने गरेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? हाम्रो देशको अर्थतन्त्र निराश हुने स्थितिमा छैन । हाम्रो देश श्रीलंकाको बाटोमा छैन । तर अर्थतन्त्रमा समस्या छ । समस्या कहाँ हुँदैन ? समस्यालाई हामीले फेस गरेर सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अर्थतन्त्रको विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा जुन कुरा भनेका थियाैं, त्यही कुरा सबैले भनिरहेका छन् नि । छैनन् र ? विश्व बैंक वा कसैले । समस्या नभएको होइन । समस्या छ, हामीले सकारात्मक रूपमा सामना गर्नुपर्छ । समस्या पनि ठूलो छ संकटको अवस्था छैन । त्यही कुरा परिसंघले गर्दै आएको छ । विश्व बैंक, आईएमएफले त्यही कुरा अगाडि बढाएका छन् । हामी इस्युबेस कुरा गछौं । हामीले सरकारमा को छ, कुन पार्टी छ, को मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसलाई हेरर कहिल्यै कुरा गर्ने गरेका छैनौँ । त्यो बेला सकारात्मक सोच ल्याउनु पर्ने आवश्यकता भएकाले हामीले त्यो कुरा भनेको हो । सबैमा सकारात्मक सोच बनाएर लगानी र माग बढोस् भन्ने थियो । त्यो मात्रै होइन, १२ बुँदा सुझाव पनि दिएका थियौं । हामीले त्यतिबेला दिएका कतिपय सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
चौधरी ग्रुपले सुजुकी गाडी नेपालमै उत्पादन गर्ने, १ अर्ब ३१ करोडको खुल्यो कम्पनी
सीजी अटोमोटिभ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष अरूण चाैधरी छाेराहरूकाे साथमा काठमाडौं । सुजुकी गाडीका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुपले सुजुकी गाडी नेपालमै एसेम्बल गरी उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नेपालमै गाडी एसेम्बल गरी उत्पादन गर्नको लागि सीजी अटोमोटिभ इन्डस्ट्रिज प्रालि नामक कम्पनी दर्ता भइसकेको छ । सिजी होल्डिङले बाराको परवानीपुरमा १ अर्ब ३१ करोड ६९ लाख रुपैयाँको कम्पनी दर्ता गरेको छ । सो कम्पनी मार्फत सुजुकी ब्राण्डका कार तथा मोटरसाइकल र तीन पांग्रे सवारी एसेम्बल गरिनेछ । नेपालमै गाडी उत्पादन गर्नको लागि दर्ता भएको कम्पनीले वार्षिक १० हजार दुईपांग्रे, ३ हजार तीनपांग्रे र १० हजार चारपांग्रे सवारी उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीले सकेसम्म चालु आर्थिक वर्षबाटै काम सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । सरकारले पछिल्लो समय नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीलाई छुट दिने र आयातमा कडाई गर्न थालेपछि जापानी कम्पनी सुजुकीको नेपालमै एसेम्बल उद्योग स्थापना हुन लागेको हो । नेपालमा गाडी एसेम्बल गर्नको लागि केही समयअघि कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्स लगानी बाेर्डबाट स्वीकृतिको प्रतिक्षामा छ । यद्यपि, मेट्रेक्सले निश्चित वर्षसम्म अरु एसेम्बल कम्पनी नआउने गरी व्यवसाय सुनिश्चितताको माग गरेको छ । नेपालमा कोरियन कम्पनी ह्युण्डाईले नेपालमै कम्पनी स्थापना गरेर एसेम्बल गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा जापानी कम्पनी सुजुकीले कम्पनी दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको हो । यस्तै, अन्य कम्पनीले पनि नेपालमा सवारी साधनको एसेम्बल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन एसेम्बल गर्ने चार उद्योग दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको तथ्यांक अनुसार चार उद्योगले साढे ३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको हो । विभागका अनुसार दुईपांग्रे, चारपांग्रे र विद्युतीय दुईपांग्रे सवारी एसेम्बलका लागि सो रकम स्वीकृत भएको हो । विभागले तथ्यांक अनुसार सुजुकीका कार तथा मोटरसाइकल र तीनपांग्रे सवारी बनाउन सीजी अटोमोटिभ इन्डस्ट्रि प्रालि, यामाहाको मोटरसाइकल तथा स्कुटर एसेम्बल गर्न एमएडब्लू अटो प्रालि र विद्युतीय स्कुटर एसेम्बल गर्न इ–बोल्ट मोबिलिटी प्रालि दर्ता भएको हुन् । यस्तै, यामाहाका मोटरसाइकल तथा स्कुटर नेपालमै एसेम्बल गर्न एमएडब्लू अटो प्रालि गत असोजमा उद्योग विभागमा दर्ता भएको छ । एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजले यामाहा ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटर एसेम्बलका लागि १ अर्ब ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । मोरङमा स्थापना गरिएको उक्त उद्योगबाट वार्षिक ३१ हजार मोटरसाइकल र १९ हजार वटा स्कुटर उत्पादन हुने जनाइएको छ । यसैगरि, गत कात्तिक ३० गते इ–बोल्ट मोबिलिटी प्रालि नामक उद्योग विभागमा दर्ता भएको छ । ललितपुर जिल्लाको गोदावरीमा रहने उक्त उद्योगमा २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने स्वीकृत भएको छ । इ–बोल्ट मोबिलिटीले वार्षिक १५ हजार वटा विद्यूतीय स्कुटर उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको जनाएकोे छ । दुईपांग्रे सवारी साधन एसेम्बल गर्न ग्लोबल अटोमोबाइल्स प्रालि दर्ता भएको छ । विशाल समूहको लगानीमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर र तीन पांग्रे सवारी उत्पादन गर्ने उक्त उद्योग दर्ता भएकोे हो । वार्षिक ३० हजार मोटरसाइकल तथा स्कुटर र ५ हजार तीन पांग्रे अटोरिक्सा उत्पादन गर्नेगरि ४६ करोड ४५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ लगानीमा पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा स्थापना हुनेगरी उक्त उद्योग दर्ता भएको हो । चारै कम्पनी शतप्रतिशत स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका हुन् ।
