काठमाडौं । लामो समयदेखि तरलता (लगानीयोग्य पुँजी)को अभाव खेपिरहेका बैंकहरुलाई आगामी दिन झनै चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ । बैंकहरुमा निक्षेप नबढ्दा र असारभित्रै बैंकहरुले नियामक व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नै पर्ने लगायतका कारणले बैंकहरुलाई आगामी दिन झनै सकसपूर्ण हुने देखिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ८ महिनाभन्दा लामो समयदेखि तरलताको अभावमा छन् । तरलताको समस्या भोगिरहेको बैंकहरुलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केही नीतिगत सहजता प्रदान गरेको थियो । तर, अब राष्ट्र बैंकले ती नीतिगत सहजतालाई हटाएर नियमनमा कडाइ गर्ने भएपछि बैंकहरुलाई असारपछि चुनौति नै देखिने भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ८५ प्रतिशतको कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)को व्यवस्थालाई खारेज गर्दै ९० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई असारभित्रै सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिले बैंकहरुलाई सीडी रेसियोलाई नियामकीय तहमा राख्न सकस नै देखिनछ । राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी रेसियो भएका बैंकहरुलाई पत्र नै पठाएर सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिइसेकको छ ।
यस्तै, बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्न सक्ने, पुँजी कोष निर्धारित तहमा राख्नु पर्ने, तरलता निक्षेप अनुपात २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने लगायतका चुनौति बैंकहरुका सामु छन् । राष्ट्र बैंकका यी व्यवस्था कायम गर्नका लागि बैंकहरुसँग प्रयाप्त निक्षेप हुन जरुरी छ । तर, अहिलेको मुख्य समस्या नै निक्षेपकाे अभाव हो ।
अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेप नै नपाएर भौतारिरहेका छन् । तरलता कम भएकै कारण सरकारले गत पुसदेखि सबै स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमै गुणना गर्न पाउने सुविधा वाणिज्य बैंकहरूलाई दिएको थियो । अब सरकारले त्यो व्यवस्थालाई हटाउँदैछ ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ४९ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यस्तो निक्षेपमा साढे २ खर्ब स्थानीय तहको रकम छ । एक खर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र छ । साउनदेखि अहिलेको निक्षेपमा स्थानीय तहको करिब १६० अर्ब र एक खर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र वापतको निक्षेप घट्ने छ । त्यसपछि झन सीडी रेसियो बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यस्तै, बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहसँगै नाफा बढाउनु पर्ने दबाब छ । चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमास भएकोले पनि बैंकहरुलाई नाफाको लक्ष्य प्राप्ति गर्न चुनौति छ । यससँगै बैंकहरुले कुल कर्जाको क्षेत्रगत कर्जाको सीमा पनि मिलाउनु पर्ने चुनौति बैंकहरुलाई छ । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरुको प्रोभिजन पनि बढ्ने छ ।
नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण अधिकारी बैंकहरुलाई अझै चुनौति नै रहेको बताउँछन् । अब सरकारको पुँजीगत खर्चको मात्रै अपेक्षा रहेको बताउँदै त्यो खर्च पनि नभएमा चुनौति बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले हामीले स्थानीय तहको १५० अर्ब निक्षेपमा गण्ना गरेका छौं, ८०/९० ऋणपत्रको छ, असारपछि यो गणना गर्न मिल्दैन तर, ३ खर्ब पुँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने अनुमान छ, त्यसपछि केही सहज हुन्छ भन्ने हो तर खासै परिवर्तन हुँदैन, चुनौति कायमै छ,’ उनले भने ।
