सिटिजन्स बैंक : राष्ट्र बैंकको नजरमा अनुशासित, सेयरधनीको हात कहिल्यै खाली नराख्ने
काठमाडौं । ‘युओर पाटर्नर फर प्रोग्रेस’ अर्थात् प्रगतिको लागि तपाईंको साथी । यो नारा हो सिटिजन्स बैंकको । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न बैंकहरुका आ–आफ्नै व्यवसायिक रणनीति र योजनाहरु छन् । तर, सबैको लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकता गुणस्तरीय छिटो तथा छरितो सेवा र सेयरधनीलाई राम्रो र नियमित प्रतिफल हो । अहिले सबै बैंकहरुको प्रतिस्पर्धा यसैमा नै हो । वित्तीय सूचकहरुलाई मजबुद बनाएर बैंकिङ इण्ड्रस्टीमा ‘राज’ गर्ने चाहना सबै कम्पनीको हुन्छ । तर, कतिले योजना र रणनीति अनुसार काम गर्छन् भने कतिपयले बिचैमा बाटो बिराउँछन् । सिटिजन्स बैंकको पनि महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो नियमित प्रतिफल र सेवाग्राहीलाई सरल, सहज र गुणस्तरीय सेवा । यसको अतिरिक्त बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति नियमहरु अनुसरण तथा अवलम्बन अग्रणी रुपमा गर्ने । सिटिजन्स बैंक गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश प्रस्ताव गर्ने पहिलो बैंक बन्यो । विगतका वर्षहरुमा पनि अन्य वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सिटिजन्स बैंक दशैं अगावै लाभांश घोषणा गर्ने बैंकमा पर्छ । सेयरधनीहरुको चाहना पनि आफूले लगानी गरेको कम्पनीले दशैं अगावै लाभांश दिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । तर, केही बैंकहरुले मात्रै दशैं अगावै लाभांश वितरण गर्दै आएका छन् । जसमध्ये सिटिजन्स बैंकले प्रत्येक वर्ष दशैंमा सेयरधनीहरुलाई दशैं खर्च रुपमा लाभांश वितरण गर्ने गरेको छ । यसपटक पनि यस बैंकले दशैं र तिहारको बिचमा सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गदैछ । सिटिजन्स बैंकका सेयरधनीले दिपावलीमा प्रतिफल पाउँदैछन् । यसपटक दशैं छिटो परेको र राष्ट्र बैंकले पनि एजीएम क्लियरेन्स ढिला गरेर स्वीकृति दिएका कारण लाभांश वितरणमा केही समय ढिला भएको सिटिजन्स बैंकका प्रवक्ता नारायण अधिकारी बताउँछन् । दशैंमा सेयरधनीलाई खुसी पार्न नसकिएपनि तिहारलाई समेटर लाभांश वितरण गर्ने तयारी रहेको उनी बताउँछन् । ‘लाभांश घोषणा गर्ने पहिलो बैंक सिटिजन्स नै हो, दशैं अगावै लाभांश वितरण गर्ने हाम्रो परम्परा हो, दशैं अगाडि नै सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यसपटक पनि हामीले दशैं अघि नै तयारी गरेका थियौं तर, दशैं चाँडै परेको र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत आउन ढिलाइ भएको हो, दशैंमा नभएपनि तिहार अघि नै वितरण गर्न पाउने गरी स्वीकृति आएको छ, दुई वटा ठूला चाडमध्ये तिहार चाडलाई समेट्ने गरी स्वीकृत पाएका छौं ।’ बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को नाफाबाट ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको असोज ६ गते बिहीबार बसेकोसञ्चालक समितिको बैठकले आफ्ना सेयरधनीलाई ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । सिटिजन्स बैंकका सीईओ पोखरेलसहितको उच्च व्यवस्थापन । बैंकको हालको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब २० करोड ९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको १ अर्ब २७ करोड ८० लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । साथै बैंकले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सहित आगामी कात्र्तिक ४ गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकको सभा बिहान ११ बजे काठमाडौंमा हुनेछ । सर्वाेत्कृष्ट सेवाका लागि परिचित अग्रपंक्तिको बैंकका रुपमा स्थापित हुने लक्ष्य रहेको बैंकको उद्देश्य भने उत्कृष्ट सेवासुविधाहरु परिकल्पना र प्रदान गरी व्यक्ति तथा संस्थाहरुका लागि प्रगतिपथमा भरपर्दाे साझेदार बन्ने रहेको बैंकले जनाएको छ । गत बैशाखमा १५ वर्षको यात्रा पुरा गरी बैंक १६औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । १५ बर्षको अवधिमा बैंकले झण्डै १४ लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । स्थापनाकालमा ४४ जना कर्मचारी रहेकोमा हाल १ हजार ६ सय जना कर्मचारीले रोजगारी पाएको बैंकले जनाएको छ । मर्जरमा छैन दबाब २०औँ वाणिज्य बैंकका रुपमा सञ्चालनमा आएको सिटिजन्स बैंक वि.सं.२०६४ बैशाख ७गते स्थापना भएको थियो । यस बैंकले हालसम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था गरी कूल ६ वटालाई प्राप्ति गरेको छ । बैंकले १५ बर्षको अवधिमा नेपाल हाउजिङ एण्ड मर्चेन्ट फाइनान्स, पिपुल्स फाइनान्स, प्रिमियर फाइनान्स, सहयोगी विकास बैंक, तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक र सृजना फाइनान्स प्राप्ति गरेको छ । बैंकले पिपुल्स फाइनान्स र नेपाल हाउजिङ एण्ड मर्चेन्ट फाइनान्सलाई २०७२ बैशाख २५ गते, प्रिमियर फाइनान्सलाई २०७३ साउन २ गते, सहयोगी विकास बैंकलाई २०७७ असार २० गते, तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०७७ चैत १४ गते र श्रृजना फाइनान्सलाई २०७८ असार २६ गते एकीकृत कारोबार गरेको थियो । बैंकको प्रधान कार्यालय नारायणहिटी पथ काठमाण्डौंमा छ । बैंकको हाल १८० वटा शाखाहरु तथा १३२ वटा एटीएमहरुबाट ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार बैंकलाई मर्जरको दबाब छैन । बैंकको रणनीति साना कम्पनीलाई प्राप्ति गर्ने रहेको उनको भनाइ छ । बेलाबेला केही बैंकहरुसँग मर्जरको कुरा चलेको भएपनि अहिले नै मर्जरमा गैहाल्नु पर्ने दबाब भने बैंकलाई नभएको उनले बताए । ‘बैंकलाई मर्जरको दबाब छैन, बैंकले स–साना कम्पनीलाई लिएर अघि बढिरहेको छ, बैंकको प्राथमिकतामा मर्जरमा जाने भन्ने छैन, साना कम्पनीलाई अक्वायर गरे अघि बढ्ने हो, अहिले पनि अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बीचमा केही बैंकसँग मर्जरमा जाने चर्चा चलेको हो, कुराकानी हुन्छ नै तर प्राथमिकतामा मर्जर छैन ।’ बैंकमा सामान्य व्यक्तिदेखि व्यापारिक, औद्योगिक घरानालगायत समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको लगानी रहेको छ । बैंकलाई उच्च व्यवसायिक तथा अनुभवी समूहले सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल बैंकलाई राजन सिंह भण्डारीले अध्यक्षको रुपमा र गणेशराज पोखरेलले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । सेयरधनीको हात रित्तो नराख्ने उद्देश्य बैंकले १५ बर्षको इतिहासमा १४ बर्ष सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरेको छ । बैंकले प्रत्येक बर्ष निरन्तर रुपमा सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्दै आईरहेको छ । बैंकले धेरै लाभांश वितरण नगरेपनि सेयरधनीको हात भने कुनै वर्ष रित्तो गरेको छैन । सिटिजन्स बैंकका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीसहितको सञ्चालक समिति । बैंकले हालसम्म १८६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । जसमा ५९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ भने १२० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले प्रत्येक वर्ष बोनस सेयरलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि यसपटक भने नगद लाभांश मात्रै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कोरोनाको समयमा बोनस सेयरलाई बढी जोड दिइएको भएपनि यसपटक नगद लाभांशमा जोड दिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । यसअघि नगद लाभांश नपाएका सेयरधनीलाई हाल नगद वितरण गर्दा उत्साहित हुनु पर्ने उनको बुझाइ छ । ‘यसअघि सेयरधनीले नगद नपाउँदा उत्साहित थिएनन्, यसपटक खुसी हुनुहुन्छ होला,लाभांशमा प्रतिशत कम भएपनि ठूला लगानीकर्तालाई नगद राम्रो हो, बोनस वितरण गर्दा पूँजी मात्रै बढ्दै गयो,कतिपय बैंकको कोर क्यापिटल नै नपुगेका कारण लाभांश वितरण गर्न नसक्ने स्थितिमा छन्, प्राथमिक क्यापिटल नपुगेका बैंकलाई लाभांश वितरणमा रोक नै लगाएको छ,’उनले भने । मध्यम लेभलका बैंकले बोनस सेयर वितरण गर्दा पूँजी बढ्ने भएकाले सोही अनुसार प्रतिफल दिन गाह्रो पर्ने उनले बताए । बैंकले धेरै वर्षपछि एकल अंकमा लाभांश वितरण गरेको उनको भनाइ छ । १६ वर्षमा १४ वर्ष लाभांश वितरण गरेको हुँदा प्रत्येक वर्ष सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको नजरमा अनुशासित बैंक सिटिजन्स बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न नीति नियमहरु सहज रुपमा कार्यान्वयन गरेकै कारण विभिन्न समयमा राष्ट्र बैंकबाट हुने काम सहज सजिलै र छिट्टै पाउँछ । अन्य बैंकहरुलाई वित्तीय विवरण स्वीकृति गराउनै सकस भइरहेको बेला सिटजन्स बैंकले भने सहजै स्वीकृति पाउँछ । यस वर्ष मात्रै होइन विगतका वर्षहरुमा पनि सिटिजन्सले सबैभन्दा अगाडि नै एजीएम क्लिरियन्सको स्वीकृति पाउँदै आएको थियो । यस बैंकले गरेका विभिन्न नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा सिटिजन्स नम्बर वान बैंक भएको पनि राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु स्वीकार्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप (सीडी रेसियो) अनुपात कायम गरेको छ । धेरै बैंकहरुलाई यो सीमा कायम गर्न एकदमै सकस छ । तर, गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार सिटिजन्स बैंकले असार मसान्तसम्म ८५.२० प्रतिशतमा सीडी रेसियो कायम गरेको छ । यस्तै, बैंकको खराब कर्जा १.८७ प्रतिशत मात्रै छ । यसले पनि बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा सुरक्षित छ भन्ने पुष्टि गर्छ । अहिले अधिकांश बैंकले प्राथमिक पुँजी कोष, पुँजी कोष तथा पुँजी प्रयाप्तता अनुपात कायम नगरेकै कारण गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्था छ । तर, यस बैंकले भने ती सबै सूचकहरु सहजै अवलम्बन गरेर सबैभन्दा अगाडि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको पुँजी प्रयाप्तता अनुपात पनि १२.९३ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका साथ हेर्ने अर्को महत्वपूर्ण सूचक भनेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रहरु तोकेर ती क्षेत्रमा निश्चित कर्जा लगानी गर्नु पर्ने सीमा नै तोकेको छ । तर, अधिकांश बैंकहरुले ती क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न कन्जुस्याईं गरेको देखिन्छ । नाफाकै मोहमा जाँदा अधिकाशं बैंकको प्राथमिकतामा व्यवसायिक घराना तथा बढी नाफा हुने क्षेत्र परेका छन् तर सिटिजन्स बैंकले भने ती सबै क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको तोकेको भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले कृषिमा १२ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस बैंकले १२.१६ प्रतिशत, जलविद्युतमा ६ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने भएकोमा यस बैंकले ६.१३ प्रतिशतर पर्यटन क्षेत्रमा ११ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्नेमा यस बैंकले ११.१३ प्रतिशत लगानी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका यी विभिन्न महत्वपूर्ण कम्प्लायन्सहरु सहज रुपमा कार्यान्वयन गरेकै कारण राष्ट्र बैंकको नजरमा सिटिजन्स बैंक अनुशासित बैंकका रुपमा चिनिएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि सिटिजन्स बैंक विभिन्न नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने एक अग्रणी बैंक भएको बताउँछन् । बैंकका आगामी योजना पछिल्लो समय प्रविधिले ठूलो फड्को मारिसकेको छ । बैंकहरुले आफ्नो भौतिक सेवालाई डिजिटलमा परिणत गरिरहेका छन् । सोही अनुसार बैंकले पनि डिजिटल बैंकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएको उनले बताए । बैंकलाई आधुनिकीकरण गरेर लैजाने बैंकको आगामी योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
गगन थापाले चुनाव जितेर देशको प्रधानमन्त्री बन्न कति सम्भव ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेशका महामन्त्री गगन थापाले पटक–पटक विभिन्न मञ्चमार्फत् आँफूलाई आगामी प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । थापाले आगमी मंशिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं ४ बाट उम्मेद्वारी दर्ता गरिसकेपछि आगामी सरकारको नेतृत्व गरेर मुलुक हाँक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘ड्राइभिङ सिटमा अब आफैँ बस्ने हो । अब आउने पाँच वर्ष आफैँ ड्राइभिङ सिटमा बसेर मूल दायित्व लिने प्रयत्न गर्ने हो । फल कस्तो आउँछ, समयले बताउला,’ थापाले बताएका थिए । थापाले निरन्तर बिजय हासिल गर्दै आएको काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित भएर आगामी प्रधानमन्त्री हुने बाटो तय गर्न कति सहज होला ? २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा महामन्त्री गगन थापाले २१ हजार ५ सय ५८ मत प्राप्त गरेर निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका उम्मेद्वार राजन भट्टराईलाई ३ हजार ४ सय ११ मतले हराउँदै बिजयी भएका थिए । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारमा काठमाडौं महानगरका वडा नं. १, ७, ८, ३० र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका १, २, ८, ९, १०, ११, १२, १३ वडा यस क्षेत्रमा पर्छन् । ०७४ र ०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा पर्ने वडाहरुमा भएको मत परिवर्तनलाई हेर्दा काठमाडौंका वडाहरुमा कांग्रेश विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । तर, बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा भने ०७४ देखि अहिलेसम्म एमालेले आफ्नो बिरासत कायम राख्न सकेको देखिन्छ । ०७४ सालको निर्वाचनमा काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ पर्ने काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर १, ७ र ८ मा एमालेले निर्वाचन जितेको थियो भने वडा नम्बर ३० मा नेपाली कांग्रेशले जितेको थियो । गत बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आइपुग्दा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा पर्ने काठमाडौंका वडाहरुमध्ये वडा नम्बर १ मा मात्रै एमालेले जित हासिल गर्यो भने नेपाली कांग्रेशले मत समेत बढाउँदै ७, ८ र ३० मा बिजय हासिल गर्न सफल भयो । त्यस्तै सोही निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बुढानिलकण्ठका नगरपालिकाका वडाहरुमा ०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्राप्त परिमाणलाई भने एमालेले गत बैशाखमा भएको निर्वाचनमा आफ्नो बिरासत भत्काउन दिएन । गगनको प्रधानमन्त्री कार्डले थप भोट ल्याउला ? काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष बिमलकुमार होडाले गगन थापा आफ्नै पार्टीभित्र सभापतिलाई प्रतिस्पर्धाको चुनौती दिने र अरु नेतृत्वले समेत स्वीकार गरिसकेको व्यक्ति भएकाले जनताले सो अनुसार बुझेर बिजय गराउने बताउँछन् । ‘गगनजीको उम्मेद्वारी प्रधानमन्त्रीकै लागि हो, हुनत हाम्रो पार्टी सभापति उम्मेद्वारको रुपमा देखिनुहुन्छ अहिले, तर म के भन्छु भने उहाँको विरुद्धमा उठ्ने उम्मेद्वार गगन थापा हो’, होडाले भने, ‘यति धेरै जनताले शेर बहादुर देउबालाई मन पराएको छैन हुँदैन भन्ने आवाज आइरहेको छ भने गगन थापाको उम्मेद्वारीलाई स्वीकार गरेर शेरबहादुर देउबालाई हराउने पक्षमा जनता होलान की भन्ने मेरो अनुमान छ ।’ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा पर्ने बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको कार्ड फालेको भएपनि यसपटक सो क्षेत्रका जनताले जनप्रतिनिधि परिवर्तन गर्न चाहेको बताएका छन् । उनले बिगतका कार्यकालमा गगन थापाले सो क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम नगरेको र एमसीसी र नागरिकता लगायतका विषयमा खेलेको भूमिकाको कारण जनताले उनलाई अस्वीकृत गर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री बन्नलाई पहिला उनी निर्वाचित हुनुपर्छ, दोस्रो पार्टीको बिधानअनुसार पार्टीले उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्यो’, वडाअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यी दुईटा नै पार नगरीकन मनको लड्डु घिउसित खा भनेजस्तो म आगामी प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने कुरा उनको स्वइच्छाको कुरा हो ।’ काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा स्थानीय तहमा खसेको मत परिणामलाई हेर्दा र सोही समयमा भएको संघीय तहको निर्वाचनको मत परिणामलाई हेर्दा मतदाताहरुले संघीय र स्थानीय तहमा दलगत मत बद्लेको देखिन्छ । गत बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा ०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा एमालेको दबदबा बढी थियो । तर, सो समयमा एमालेका उम्मेद्वार राजन भट्टराइलाई हराउँदै गगन थापाले बिजय हासिल गर्न सफल भएका थिए । त्यति मात्रै नभएर ०७४ सालको संघीय तहको निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनका कारण बामगठबन्धनको पक्षमा राष्ट्रिय माहोल सिर्जना भएको थियो । तरपनि सो अवस्थामा नेपाली कांग्रेशका उम्मेद्वार थापाले बिजय हासिल गरेका थिए । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्रमा संघीय र स्थानीय तहमा देखिएको विगतकै मतदानको प्रवृत्ति कायम रहेमा र गठबन्धनको तर्फबाट हुनसक्ने योगदानले केही थप सहयोग गरेमा मात्रै यसपटकको प्रतिस्पर्धामा गगनलाई सफलता हासिल गर्न सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्यथा स्थानीय तहको मतको संघीय चुनावमा प्रभाव पर्ने र गगनको व्यक्तिगत लोकप्रियताको ग्राफ घटेको अवस्था हुन पुगेको छ भने उनलाई निर्वाचन चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कति ? आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन जित्न सफल भएमा पनि गगन थापालाई मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न भने सजिलो देखिँदैन । मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि थापाले नेपाली काँग्रेसको बिधानअनुरुप संसदीय दलको नेतामा विजय हासिल गर्न सक्नुपर्छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसमा गुटअनुसारको टिकट बाँडिएको छ । जसमा काँग्रेसको भागमा परेको सिटमा देउबा पक्षले ५१ जनालाई टिकट दिएको छ । यो संख्या काँग्रेसले पाएको कूल सिट संख्या ९१ को ५६ प्रतिशत हो । यसैगरी काँग्रेसमा अर्को समूहको नेतृत्व गरेका शेखर समूहले २२ सिटका लागि टिकट पाएको छ । त्यस्तै, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले ६, प्रकाशमान सिंह समूहले ५, रामचन्द्र पौडेल समूहले ४ र शशांक कोइराला समूहले ३ सिट पाएको छ । पछिल्लो समयमा गगन थापा शेखर कोइरालाको समूहमा रहँदै आएका छन् । आगामी निर्वाचनका लागि शेखर समूहले नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका लागि बाँडेको सिटको २४ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरेको छ । समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा पनि देउबा पक्षको नै हाबी रहेको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनमार्फत् आउने परिणाममा अहिलेको सिट बाँडफाँडको अवस्थालाई हेर्दा देउबा पक्षले नै बहुमत ल्याउने देखिन्छ । देउबा बाहेक शेखर कोइराला लगायत अन्य सबै समूहको जोड्दा पनि बहुमत पुग्न नसक्दा गगन थापालाई पार्टीको बिधानअनुरुप संसदीय दलको नेता बन्न नै कठिन हुने स्वभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्याउनुपर्ने वा नेपाली सत्ता समिकरण नेपाली काँग्रेसको पक्षमा बन्नुपर्ने भएकाले निर्वाचनपछिको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले समेत त्यसमा प्रभाव पार्ने हुँदा गगन थापाले आफूलाई आगामी प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।
‘प्रतिस्पर्धाका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुनु पर्ने, सहकारीको नियमन बढाउनु पर्ने’
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गरि सुझाव दिन गठन गरेको समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुनु पर्ने राय दिएको छ । उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै प्रतिस्पर्धाका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुनु पर्ने सुझाव दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै सो सुझाव दिएको हो । तरलता अभाव चर्किंदै गर्दा बैंकहरूले ब्याजदर बढाएसँगै उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक रूपमै जसरी पनि ब्याजदर घटाउने बताउँदै आएका थिए । तर, उनले गठन गरेको समितिले बैंक ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्न नहुने निष्कर्श निकालेको हो ‘वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७.० प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै, चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मार्गदर्शनको ‘भेरिएसन’ सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्ष पछि सरेकोले यसलाई क्रमागत रूपमा सुधार गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने र आर्थिक स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्ने समितिको राय छ । यस्ता छन् समितिका सुझाव : -आर्थिक वृद्धि सम्बन्धमा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मध्यनजर गरी उपयुक्त नीतिगत प्रयास र समन्वयबाट विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने । -समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्वन गर्नु पर्ने, वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७.० प्रतिशत भित्र सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित व्याजदर कायम गर्नु पर्ने । -चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मार्गदर्शनको Variation सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्ष पछि सरेकोले यसलाई क्रमागत रूपमा सुधार गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने । -साथै, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुधारका कार्यहरु गर्ने, औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा कार्यकुशलता बढाउने, संस्थागत निक्षेपका सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोल कबोलको माध्यमबाट गर्ने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, समयवद्ध रूपमा Bank Lending Survey गर्ने, औद्योगिक परिदृश्य सम्बन्धी समयवद्ध सर्भेक्षण गर्ने, नियमनकारी निकायहरुको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान, नेतृत्व र नियमन क्षमता जस्ता विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरु दिएको छ ।
