काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डेढ दर्जन बैंकका वित्तीय विवरण अड्काएर राखेको लामो समय भयो । यसअघि वित्तीय विवरण पेश भएको एक/दुई सातामै स्वीकृति पाउने भएपनि यसपटक भने राष्ट्र बैंक कडा बन्दा बैंकहरुले एजीएम क्लियरेनस पाउन सकेका छैनन् ।
डेढ दर्जन बैंकहरु वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । तर, सिटिजन्स, कुमारी र नेपाल पूर्वाधार बैंकले मात्रै स्वीकृति पाएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई प्रोभिजनमा बाध्यकारी गराउँदा र ग्राहकबाट लिएको अतिरिक्त प्रिमियम फिर्ता गर्नु पर्ने भन्दै वित्तीय विवरणहरु स्वीकृत नगरेर बसेको छ । तर, बैंकहरुले भने ग्राहकको सहमतिमै प्रिमियम बढाएको र अहिले नै प्रोभिजन गर्न समस्या भएको भन्दै राष्ट्र बैंकको कुरा टार्दै आएका छन् ।
यस्तै, केही बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीतिभन्दा बाहिर रहेर बिजनेस गरेको भन्दै लाभांश नै रोक्न लागेको हो । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप प्राथमिक पुँजी कोष (कोर क्यापिटल) र पुँजी कोष नपुर्याएको भन्दै पाँच वटा वाणिज्य बैंकको लाभांश रोक्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार एनआइसी एसिया, माछापुच्छ्रे, प्रभु, सिद्धार्थ र लक्ष्मी बैंकले प्राथमिक पुँजी कोष मेन्टेन नगरेको भन्दै लाभांश नै रोक्न लागेको हो ।
‘हामीले गत वर्ष पनि एनआइसी एसिया बैंकको लाभांश रोकेका थियौं, बैंकहरुले त्यहीबाट पनि पाठ सिक्ने सक्थे तर राष्ट्र बैंकको नीति नै अवलम्बन नगरी मनोमानी ढंगले बिजनेस गरे, अहिले हामी पाँच बैंकको लाभांश रोक्दैछौं, अघिल्लो वर्ष पनि एनआइसी एसियाको प्राथमिक पुँजी कोष कम थियो तर हामीले त्यतिदेर लाभांश घोषणाका लागि स्वीकृति दियौं, बैंकहरुले त्यतिखेर किन स्वीकृति दिएको भनेर भनिरहेका छौं तर त्यतिखरे र अहिले अवस्था फरक छ, पाँच बैंकको लाभांश रोकिन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकहरुले बैंकहरुलाई डबल डिजिटमा लाभांश नदिन पनि निर्देशन दिएको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले लाभांशभन्दा पनि प्रोभिजनमा केन्द्रित हुन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘अहिले पनि बैंकहरु बिजनेस गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, बैंकहरुसँग पुँजी नै छैन, बढी लाभांश दिँदा झन सकस्या हुन्छ, अधिकांश बैंकहरुलाई डबल डिजिटमा लाभांश नदिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ, मर्जरमा गएका केही बैंकहरुलाई भने केही खुकुलो नीति बनाएको छ, अन्यलाई राष्ट्र बैंक कडा रुपमा उत्रिएको छ,’ एक वाणिज्य बैंकका अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।
अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले प्रोभिजनमा नै बढी खर्च गर्नु पर्ने भएको कारणले लाभांश कम दिनु पर्ने अवस्था रहेको ती बैंकरको भनाइ छ ।
