काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको नामावली पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरु अहिले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन जनताको घरदैलोमा पनि जान थालिसकेका छन् । अहिले अधिकांश राजनीतिक दलहरुले घोषणा पत्र बनाउनमा व्यवस्त छन् । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमार्फत् मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका मुद्दाहरु आवधिक सरकारको समयमा कति कार्यान्वयन गरे ? प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिइरहँदा उनीहरुलाई भोट दिनुपूर्व आममतदाताले सो विषयमा बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
०७४ साल मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संयुक्त घोषणापत्रमार्फत् निर्वाचन लडे । ०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले–माओवादीको संयुक्त गठबन्धनलाई नै जनताले झण्डै २ तिहाई मत दिएर विजयी गराए । विजयी भइसकेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ४१ महिनासम्म सरकार सञ्चालन भयो । ४१ महिनामध्ये ओली नेतृत्वको सरकार २ वर्षसम्म कम बिबादित भएर सञ्चालन भयो भने त्यसपछिका बाँकी समयमा अन्र्तविरोधपूर्ण रुपमा सञ्चालन भयो । ओलीको नेतृत्वमा निर्माण भएको सरकारले ३ वटा बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्यो ।
संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा निर्वाचनपश्चात केही राजनीतिक दल सरकारमा सहभागी हुने र केही राजनीतिक दल सरकार प्रतिपक्षमा बसेर आफ्ना नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास गरिन्छ । संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा राजनीतिक दलले सत्तामा नरहेपनि आफ्ना मुद्दाहरुलाई संसद र जनतासँग जोडिएर अगाडि बढाउने भन्ने हुन्छ । नयाँ व्यवस्था स्थपनापछिको पहिलो सरकारको लामो समय नेतृत्व गरेको एमाले र झण्डै पुरै आवधिक समय सरकारमा बसेको माओवादीले ०७४ सालमा संयुक्त रुपमा घोषणा गरेको घोषणापत्रलाई कति कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरे ?
एमाले–माओवादी अगाडि सारेको घोषणापत्रमा व्यवस्थाको रक्षा र कार्यान्वयन, बामपन्थी तालमेल र पार्टी एकता, शान्ति, समृद्धि र समानतामा प्रतिवद्धता, शुसासन र समृद्धिका लागि बामपन्थी सरकार र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका नीतिहरु समावेश गरिएको थियो । त्यस्तै, आफ्नो सरकारले सञ्चालन गर्ने समृद्धिका कार्यक्रमहरु, अन्य राजनीतिक दलहरुप्रतिको दृष्टिकोण र बामगठबन्धलाई किन भोट दिने भन्ने विषयलाई घोषणापत्रमा शमावेश गरिएको थियो ।
बाम गठबन्धनले अगाडि सारेको घोषणापत्रले राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिएर व्याख्या गरेको थियो । तर, संघीय व्यवस्थाअनुसार नीति निर्माण गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने र समतामुलक विकासको पहल गर्ने कुरालाई ४१ महिनासम्म सञ्चालन गरेको ओली नेतृत्वको सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन । विगतकै प्रवृत्तिका आधारमा राष्ट्रिय ढुकुटीको बाँडफाँड गर्ने र असमान विकास गर्ने परम्परा नयाँ व्यवस्थाको स्थापनापछि पनि तोडिएको छैन । जुन विषयलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले समेत निरन्तरता दिएको छ ।
बाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका मुख्य नीतिहरुमा ‘समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुनेछ’ भनिएको थियो । तर, नयाँ व्यवस्थाको पहिलो सरकारको नेतृत्व गरेको ओली नेतृत्वको सरकारले विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार र औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा बाह्य र आन्तरिक लगानीको लागि नयाँ आयाम सिर्जना गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि सार्ने काम गर्ने काम गरेन । जसले गर्दा कृषि, कच्चापदार्थ उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने ठूलो संख्याका आन्तरिक लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुने वातावरण बन्न सकेन ।
‘सहकारी अभियानलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्षका’ रुपमा अगाडि बढाउने विषय उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म आउँदा स्थापित भएका ठूला सहकारीहरुको पारदर्शितामा नै प्रश्न उठ्न लागेको छ । सहकारीहरुलाई आधुनिक ढंगले व्यवस्थित बनाउन ओली नेतृत्वको सरकारले नीतिगत वा कानूनी व्यवस्थाको कुनै पहल गर्न सकेन । जुन अहिलेसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन् ।
बाम घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्ष भित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने, १० वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र बि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई सम्मुनत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक विकासका योजना अगाडि बढाउने विषय समेटिएको थियो । तर, नेपाल बाम घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएजस्तो ५ वर्षमा विकासशील राष्ट्रमा उक्लिन सकेन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सीडीपी) को समीक्षा बैठकले नेपाल सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने गरी सिफारिस गरेको छ । यसबाट नेपाल तत्काल विकासशील राष्ट्रमा उक्लने सपना केही टाढा भएको छ ।
भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, २ वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी रुपमा नापी लागू गरी अद्यावधिक गरिने, पाँच वर्षभित्रमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउने, बिउ सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिने र नेपालको हिमाली क्षेत्रमा शित भण्डार निर्माण गरिने विषय उक्त घोषणापत्रमा समेटिएको थियो । तर, यी सबै कामहरुको प्रारम्भ बामगठबन्धन नेतृत्वको सरकारले सुरु गर्न सकेन । पछिल्लो समय नेपाल आधारभूत खाद्यान्नमा थप परनिर्भर बन्दै गइरहेको तथ्यांकहरुले देखाएको छ । त्यस्तै नेपालका अधिकांश रैथाने खाद्यान्न बिउको प्याटेन्ट राइट लिने पहल गर्ने विषयमा विगत देखिको सरकारले पहल लिन हिच्किचाइरहेको देखिन्छ ।
यातायात पूर्वाधारको विषयमा बाम घोषणापत्रमा काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सो कार्य २० प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्रमा ८÷६ लेनमा स्तरोन्नती गर्ने भनिएकोमा अधिकांश सडक खण्डको ठेक्का नै लागेको छैन भने सीमित खण्डको दिइएको ठेक्कामा पनि काम औसतमा २० प्रतिशत भन्दा पनि न्यून रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश जोड्ने ८ लेनका सडक, पूर्वपश्चिम औद्योगिक कोरिडोर, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गमा समानान्तर रुपमा विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयहरु ५ वर्षमा कार्यान्वयन हुने भने पनि अहिलेसम्म शुरुवात नै भएका छैनन् ।
काठमाडौं चक्रपथमा ५ वर्षमा रेल सञ्चालन गर्ने विषयको अध्ययन प्रकृयासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको काठमाडौंमा ३ ‘आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ।’ भन्ने विषय केवल प्रचार मात्रै भएको छ । यसको विषयमा सरकारले कुनै ठोस पहल गरेको छै । यी लगायत बाम घोषणापत्रले रेल र सडकको विषयमा अगाडि सारेका प्रस्तावहरु अधुरो वा शुरुवात नै नभएको अवस्थामा देखिन्छन् ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा बाम घोषणापत्रले १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वकांक्षी योजना र त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई समेटेको थियो । तर, मुलतः भौतिक पूर्वाधार निर्माण, लगानीको वातावरण सिर्जना लगायतका विषयमा सो क्षेत्रमा कुनै नयाँ कामको प्रारम्भ भएको देखिँदैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को आयोजना गरेपनि कोरोना महामारीको कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था बन्न सकेन ।
एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ घोषणापत्रमा समेटिएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो आफ्नो अन्तिम समयमा मात्रै सो विषयलाई अगाडि बढाएको थियो । अहिले सो काम डिपिआर र इआइएमा नै सीमित छ । लगानी जुटाउने र कहिलेबाट कसरी सुुरु हुने भन्ने कुनै टुंगो छैन । ५ वर्षभित्रमा मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन् र प्रशोधन प्रकयालाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन नै प्रारम्भ भएको छैन ।
नेपाललाई आवश्यक पर्ने औषधी नेपालमा नै उत्पादन गर्ने वातावरणको लागि सरकारले कच्चापदार्थ उत्पादन देखि उद्योग निर्माणको विषयमा कुनै ठोस नीतिगत नयाँ पहल गरेको देखिँदैन ।
०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण २०७६ सालसम्म सक्ने कुरा बाम घोषणापत्रमा समावेश गरिएको थियो । घोषणापत्रमा भनेकै समयमा काम नसकिए पनि भूकम्प पुनर्निर्माणको काम भने ओली नेतृत्वको सरकारमा तिव्र गतिमा भएको देखिन्छ । यद्यपी भुकम्पले क्षति पुर्याएका थुप्रै क्षेत्रको पुनर्निर्माणको काम अझै पनि सञ्चालन भइरहेको छ ।
अर्थराजनीतिक विश्लेषक डा.गोविन्द नेपालले तत्कालिन बाम घोषणापत्रका शमावेश गरिएका केही विषयहरु तत्कालिन नेकपा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरेपनि पार्टीमा भएको आन्तरिक द्वन्दका कारण कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरे ।
‘संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय र कतिपय पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामको शुरुवात भए तर के भयो भने पार्टीमा शुरुदेखि नै एकाकार हुने अवस्था नभएको कारणले स्थायीत्व भएन’ उनले भने, ‘अलिकति महत्वकांक्षी पनि थियो त्यतिबेलाको घोषणापत्र, फेरिपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जाँदैथिए सोही क्रममा सो सरकारपनि हटेकाले घोषणापत्रको कार्यान्वयन हुन सकेन ।’
गएको ५ वर्ष नै अस्थीरतामा नै बितेकोले जे जति काम भए सोही बीचमा भएको डा.नेपालले बताए । कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न गर्ने बताउँदै उनले नेपालको राजनीतिक अवस्थाका कारण पछिल्लो बनेको सरकार पनि गठबन्धन टिकाउन मात्र केन्द्रीत भएको बताए ।
बाम घोषणापत्रको कार्यान्वनमा तत्कालिन नेकपा सरकार सही ढंगले पहलकदमी त लिन सकेन तर ५ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा सरकारमा रहेको माओवादीले पनि सही पैरवी गरेको देखिँदैन् ।
