लगानी कोषहरुले बजार हिस्सा मात्रै ओगटे, अब पुनरविचार आवश्यक छ : गुणाकर भट्टको लेख
नेपालको अर्थतन्त्र व्यापक संरचनात्मक सुधारको पर्खाइमा रहेको छ । सम्हाल्नै कठिन व्यापार घाटा, वढ्दो वैदेशिक ऋणभार र बचत एवम् लगानीबीचको अन्तरले आर्थिक वृद्धि तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउने चुनौती थपिएको छ । एक दशक अगाडिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशतमात्र रहेको सरकारको ऋणभार अहिले आएर ४२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ यसैगरी नेपालको आन्तरिक बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको छ । तर राष्ट्रिय लगानीको आवश्यकता वर्तमान अवस्थामा नै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत छ । लगानी र बचतबीचको अन्तर, उच्च चालु खाता घाटामा प्रतिबिम्बित भएको छ । यसैगरी शोधनान्तर घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत माथि रहेको छ । साधन परिचालनमा देखिएको समस्यालाई निराकरण गर्न अर्थतन्त्रमा थप लगानी परिचालन गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि परम्परागत उपायहरु जस्तैः वैदेशिक ऋण उठाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउने र विकास सहायतामा भर पर्ने मात्र भन्दा पनि वैकल्पिक उपाय खोज्नु आवश्यक छ । लगानीका वैकल्पिक उपायहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका पुँजी बजारका विभिन्न उपकरण हुन सक्छन् । नेपालमा पनि धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत कोष सम्बन्धी व्यवस्था अगाडि सारेको छ । यस क्रममा विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू भई हालसम्म ८ वटा संस्थाले इजाजत समेत लिइसकेका छन् । विशिष्टीकृत लगानी कोषको मुख्य उद्देश्य नवप्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजीको आवश्यकता परेकालाई सहज बनाइदिनु हो । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएकालाई वा नयाँ प्रविधिको माध्यमवाट वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा संलग्न हुन चाहनेहरुलाई वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि वैकल्पिक लगानी कोष महत्वपूर्ण मानिन्छ । वैकल्पिक लगानीका विभिन्न माध्यमहरुमध्ये प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड र हेज फन्ड प्रमुख छन् । यसप्रकारको वैकल्पिक लगानी कोषलाई धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत कोष नाम दिएको छ । यो कोष दर्ता गर्नका लागि विशिष्टीकृतगानी कोष नियमावली, २०७५ ले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । वैकल्पिक लगानीका लागि भेन्चर क्यापिटल फन्डको अवधारणा प्रमुख रुपमा प्रयोगमा आउन थालेको देखिन्छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ का अनुसार भेन्चर क्यापिटल फन्ड भन्नाले धितोपत्र सूचीकरण नभएका, सञ्चालनको सुरुआती क्रममा रहेका वा सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका वा सञ्चालनमा रहेका नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम–व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सेयर स्वामित्व पुँजी वा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण वा ऋण लगानी गर्ने कोषलाई सम्झनुपर्छ । हार्वर्ड बिजनेस स्कुलका प्राध्यापक गोर्जेस डोरिअटलाई भेन्चर क्यापिटलको अवधारणाका प्रवत्र्तक मानिन्छ । सन् १९४६ मा उनले अमेरिकन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन स्थापना गरी ३५ लाख अमेरिकी डलर उठाएर दोस्रो विश्व युद्धताका विकास भएका प्रविधिको व्यापारीकरण गर्ने काम गरे । अत्याधुनिक प्रविधिको हबको रुपमा मानिने अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा विकास भएका प्रविधिसम्बद्ध कम्पनीहरु तथा स्टार्टअप्सको विस्तारमा भेन्चर क्यापिटलको ठूलो भूमिका रहेको मानिन्छ । सन् १९५८ मा साना व्यवसाय ऐनमा गरिएको संशोधनले भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्नेलाई करमा छुट दिनु, सन १९७८ मा पुँजीगत लाभकर ४९ प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत कायम गर्नु, सन १९७९ मा इम्प्लोई रिटायरमेन्ट इनकम सिक्युरिटी एक्टमा गरिएको संशोधनबाट पेन्सन फन्डलाई आफ्नो सम्पत्तिको १० प्रतिशतसम्म साना तथा नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्ने सहुलियत दिनु र सन् १९८१ मा पुँजीगत लाभकरमा थप कटौती गर्दै २० प्रतिशत कायम गरेबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा भेन्चर क्यापिटलले फस्टाउने मौका पाएको हो । नेपालमा भेन्चर क्यापिटललाई नियमन गर्ने निकाय मुख्य रुपमा धितोपत्र बोर्ड नै हो । तथापि, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले पनि भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिको भूमिका समेत महत्वपूर्ण छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ मा लगानीको जोखिम तथा प्रतिफलको विश्लेषण गरी कोषको स्वपुँजीमा देहाय बमोजिमका संस्था वा व्यक्तिले लगानी गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ । (क) बैंक तथा वित्तीय संस्था । (ख) बीमा कम्पनी । (ग) अवकाश कोष, कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यता प्राप्त कोष । (घ) द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशी व्यक्ति वा विदेशी फर्म, कम्पनी वा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशमा दर्ता भएको कोष वा विदेशी कोष व्यवस्थापक वा अन्य यस्तै प्रकारको संगठित संस्था । (ङ) लगानी गर्न सक्ने उद्देश्य भएका प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालमा स्थापना भएका संस्था । (छ) नेपाली नागरिक तथा गैर आवासीय नेपाली । (ज) बोर्डले समयसमयमा तोकिदिएका अन्य निकाय वा व्यक्ति । भेन्चर क्यापिटलको मुख्य विशेषता भनेको पुँजी बजार र बैंकिङ स्रोतबाट पुँजी परिचालन गर्न नसक्ने नयाँ उद्यमीहरुका लागि सहज रुपमा पु्ँजी उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनु हो । यस्तो अवस्थामा भेन्चर क्यापिटलले उक्त नयाँ व्यवसायको इक्विटी अर्थात् स्वामित्वमा सहभागिता राख्ने हुन्छ भने पुँजीको अभाव भोगिरहेका उद्यमीहरुको पुँजीको आवश्यकता पनि परिपूर्ति हुन्छ । साथै, भेन्चर क्यापटिलले उक्त नयाँ व्यवसायलाई आवश्यक मार्गदर्शन समेत उपलब्ध गराउने भएका कारण व्यवसायको विकासमा मद्दत पुग्छ । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ तथा पुँजी बजारको सेवा मूल रुपमा सहर बजार केन्द्रित रहेको सन्दर्भमा भेन्चर क्यापिटलले मोफसलका उद्यमी तथा व्यवसायीलाई वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराएर उद्यमशीलता विकासमा टेवा पु¥याउन सक्ने सम्भावना पनि छ । भेन्चर क्यापिटललगायतका वैकल्पिक कोषहरुले नवीनतम अवधारणासहित व्यवसाय गर्न चाहनेलाई नेटवर्किङमा समेत मद्दत पु¥याएर आफ्नो उपस्थिति सार्थक बनाउन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हाल अनुमतिप्राप्त विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकहरु मुख्यतया बैंकिङ क्षेत्रको स्वामित्वसँग अन्तरसम्बन्धित छन् । यी कोष व्यवस्थापकहरुले केवल बजार हिस्सा ओगट्ने, फस्ट मुभरको लाभ लिने तर बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा भिन्न कार्य पद्दति अवलम्बन नगर्ने अवस्था आएमा यो अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा सार्थक नहुन सक्छ । अर्कोतर्फ भेन्चर क्यापिटलले नवप्रवत्र्तक फर्महरुमा इक्विटी सहभागिता कायम गर्ने सम्भावना पनि भएका कारण केही समयको अन्तरालपछि सुरुको विचार प्रवत्र्तन गर्ने समूह नै विस्थापित हुने जोखिम पनि रहन्छ । प्राध्यापक डोरियटको अवधारणा नै के थियो भने, स्टार्टअपहरुलाई वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने, मार्गदर्शन गर्ने र अन्य उद्यमीसँग जोड्ने काम नै भेन्चर क्यापिटलको हो । असल भेन्चर क्यापिटलिस्टहरुले उद्यमीलाई बजारमा स्थापित गराएर केही समयपछि बजारवाट निस्किन्छन् र फेरि त्यस्तै सोच भएका नयाँ उद्यमीलाई बजारमा प्रवेश गर्ने र व्यवसाय विस्तार गर्ने अवसर दिन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सफल अभ्यास र अनुभवपछि हाल आएर संसारका अन्य मुलुकमा समेत साना उद्यमीको विकास र विस्तारमा भेन्चर क्यापिटलको भूमिकालाई महत्वका साथ हेर्न थालिएको छ । संसारभरि दर्ता भएका उद्यममा करिब ९५ प्रतिशत साना–मझौला रहेका छन् । यस क्षेत्रमा ५० प्रतिशत रोजगारी साना–मझौलाबाट प्राप्त भएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा साना–मझौलाको योगदान ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्यांक विश्व बैंकको छ । नेपालमा पनि ठूलो संख्यामा साना–मझौला उद्यम रहेका छन् र यस्ता उद्यमहरुको विकास तथा विस्तारको एउटा महत्वपूर्ण व्यवधान भनेकै वित्तीय पहँुच नहुनु हो भन्ने अनुमान छ । अल्प विकसित मुलुकहरुमा करिब ४१ प्रतिशत साना–मझौला फर्महरुले आफ्नो विकास र विस्तारको बाधक नै वित्तीय पहुँच नहुनु हो भन्ने अनुमान समेत अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमको छ । मध्यम आय भएका मुलकहरुमा ३० प्रतिशत र उच्च आय भएका मुलुकमा १५ प्रतिशतमात्र फर्महरुले यस्तो अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ ले नेपालमा दर्ता भएका ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ फर्ममध्ये ९५.४ प्रतिशत लघु र ४.२ प्रतिशत साना फर्म भएको देखाएको छ । यसैगरी लघु, साना र मझौला उद्यमले २५ लाख मान्छेलाई रोजगारी दिएको तथ्याङ्क छ । युनेस्क्यापका अनुसार यस्ता फर्महरुको पूरा हुन नसकेको वित्तीय आवश्यकता करिब ३ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर छ । यस्तो अवस्थामा साना–मझौला व्यवसायको लगानीको आवश्यकता पूरा गरिदिन वैकल्पिक लगानीका स्रोतको उल्लेख्य भूमिका रहन सक्ने देखिन्छ । नेपाल आज वित्तीय साधनको अप्रर्याप्तताको अवस्थाबाट गुज्रिँदै छ । सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्र नभएर संघीयता कार्यान्वयनका कारण सरकारको आकार बढ्दै गइरहकोले आन्तरिक साधन वा सरकारले परिचालन गर्ने वैदेशिक ऋण सहयोगले मात्रै साधनमा देखिएको अभाव पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रका पछिल्ला परिसूचक हेर्दा पनि वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा देखिएकोले दबाब चाडै न्यून हुने र बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहको तरलता अभाव तत्काल हट्ने सम्भावना छैन । देशका बैंकहरुले नै स्थापना गरेका विशिष्टीकृतगानी कोषले अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार थप साधन परिचालन गर्ने र स्टार्टअपको विकासमा योगदान पु¥याउन सक्ने कुरा ठोकुवा गर्न सकिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा वाह्य साधन परिचालन गर्ने क्षमता विकास गर्न सक्ने वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापकहरुलाई देशमा भित्राउन थप मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारभरि नै ग्रिन फाइनान्सिङ र डिजिटाइजेसनको बहस एकातिर चलिरहेको छ भने अर्कोतिर रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव कसरी कम गर्ने भन्ने विषय मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न देशमा कृषि, वन, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने चाहना भएका नवप्रवत्र्तकलाई प्रोत्साहित गर्न भेन्चर क्यापिटललगायतका वैकल्पिक लगानी कोषको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीप, दक्षता र कटिङ एज टेक्नोलजी भित्राउन सक्ने उद्यमीलाई वित्तीय पहँुच सुनिश्चित गर्न पुँजी बजारले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ । यस क्रममा वैकल्पिक लगानी कोषको उपयोगलाई के–कसरी आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासतर्फ उन्मुख गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । गतिशील अर्थतन्त्रले नवप्रवत्र्तन र आविष्कारको माग गरिरहेको हुन्छ । नेपालजस्तो दुई ठूला अर्थतन्त्रको चेपुवामा रहेको सानो अर्थतन्त्रले आफ्नो तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रको विकासमा नवीनतम अवधारणाको उपयोग गर्न नयाँ सोच र विचारलाई स्वागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र यसका लागि वैकल्पिक लगानीका स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा हाल अनुमति पाएका वैकल्पिक लगानीका फर्महरुले पनि कति उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गरेर केही समयपछि साधन परिचालनका परम्परागत माध्यम पुँजी बजार वा बैंकको जिम्मा लगाउन समर्थ हुन्छन्, त्यसैमा भेन्चर क्यापिटललगायतका विशिष्टीकृत कोषको सफलता मापन हुनेछ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट–लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
एक दर्जन वाणिज्य बैंक मर्जरमा, कुन बैंक बन्ला बलियाे ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । हालसम्म एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरमा प्रक्रियामा सामिल भइसकेका छन् । जसमध्ये दुई वटा वाणिज्य बैंकको एकीकृकत कारोबार समेत गरिसकेका छन भने १० वटा वाणिज्य बैंकहरु मर्जर प्रक्रियामा रहेका छन् । मर्जरका लागि धमाधम सम्झौता गरिरहँदा बैंकहरुको संख्या पनि घटिरहेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट (एनआईबिएल) र मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमान्डू (बीओके), हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक, प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंक र कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएको छ । नबिल बैंकले नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरि एकीकृत कारोबार गरिसकेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच गत जेष्ठ २७ गते मर्जर सम्झौता भएको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको तर्फबाट अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडे र मेगा बैंकको तर्फबाट अध्यक्ष भोज बहादुर शाहले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक १००ः९० को अनुपातमा मर्ज हुने भएका हुन् । अर्थात नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १०० कित्ता बराबर मेगा बैंकले ९० कित्ता सेयर पाउने छ । मर्जरपछि बैंकको नाम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक राख्ने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । साथै मर्जरपश्चात् बैंकको अध्यक्षमा पृथ्वी बहादुर पाण्डे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे बन्ने सम्झौता भएको छ । ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डू ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूबीच गत असार २ गते मर्जर सम्झौता भएको थियो । ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र बैंक अफ काठमाण्डूका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मर्जर पश्चात् बन्ने बैंकको नाम ग्लोबल आइएमई बिओके राख्ने सहमति भएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिमा ग्लोबल आइएमई बैकको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सहित ५ जना र बैंक अफ काठमाण्डूको तर्फबाट २ जना रहने सहमति भएको छ । यता मर्जरपश्चात् बन्ने बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को रत्नराज बज्राचार्य बन्ने छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डको हाललाई १ः१ को स्वाप रेसियो कायम गरी मर्जर गर्ने सम्झौता भएको छ । तर ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कनबाट शिफारिस भई आउने स्वाप रेसियोबाट अन्यथा कायम हुन आएमा सोही अनुसार समायोजन हुने जनाएको छ । हिमालयन र सिभिल बैंक हिमालयन बैंक लिमिटेडले सिभिल बैंकलाई गाभ्ने भएको छ । गत असार २९ गते हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गर्न प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्झौता पत्रमा हिमालयन बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ र सिभिल बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका थिए । सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर हुने सेयरधनीले हिमालयन बैंकमा ८१ कित्ता सेयर हुनेछ । अर्थात् हिमालयन बैंकले १००ः८१ को स्वाप रेसियोमा सिभिल बैंकलाई गाभ्ने भएको हो । प्राप्तिपश्चात् बन्ने बैंकको नाम हिमालयन बैंक हुनेछ भने हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति नै यथावत् रहने सम्झौता भएको हो । प्राप्ति पश्चात् बन्ने बैंकको सीईओमा हिमालयन बैंकको अशोक राणा र बरिष्ठ डेपुटी सीईओमा सिभिल बैंकका सुनिल कुमार पोख्रेल बन्ने छन् । प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंक प्रभु बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकबीच गत साउन १५ गते मर्जर सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा प्रभु बैंकका तर्फबाट रमेशसिंह खड्का र सेञ्चुरी बैंकका तर्फबाट मनबहादुर राईले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । दुबै बैंकबीच १ः१ अनुपातको रेसियोमा मर्ज हुने भनिएपनि यसमा परिवर्तन हुन सक्नेछ । मर्जर पश्चात् प्रभु बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ । मर्जरपछि बैंकको सीईओमा प्रभु बैंकका अशोक शेरचन र डेपुटी सीईओमा सेञ्चुरी बैंकका सीईओ मनोज न्यौपाने बन्नेछन् । कुमारी बैंक र एनसीसी बैंक एनसीसी बैंक र कुमारी बैंकबीच असोज १० गते मर्जर सम्झौता भएको हो । एनसीसी बैंकका मर्जर कमिटी संयोजक चन्द्र बाँस्तोला र कुमारी बैंकका मर्जर कमिटीका संयोजक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले मर्जर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यी दुई बैंकबीच १ः१ स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता भएको हो । मर्जरपछि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनसीसी बैंकका रमेशराज अर्याल बन्नेछन् । कुमारी बैंकका रामचन्द्र खनाल बरिष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने छन् । मर्जरपछि बैंकको नाम कुमारी बैंक हुने बताइएको छ ।
दशैंमा काठमाडौंले खाँदैछ १ अर्ब बढीको मासु, केजीको १४ सयसम्म !
काठमाडौं । दशैंमा सबैभन्दा बढी खरिद बिक्री खसी बोका तथा च्याङ्ग्रा हुन्छन् । यो समयमा मासुको परिकार नै बढी उपभोग हुने हुन्छ । विशेष गरी फूलपातीको दिनदेखि खसी, बोका, कुखुरा, भेडा–च्यांग्रा, राँगा लगायतका जनावरहरुको बली दिन सुरु गरिन्छ । त्यसैले दशैंमा मासुको खपत अत्याधिक मात्रामा हुने गर्दछ । दशैंलाई नजै लक्षित गरेर अहिले हजारौं खसी बोका बजार खरिद बिक्री भइरहेका छन् । ठूलो जनघनत्व भएको काठमाडौं उपत्यकामा पनि दशैंको रौनक बेग्लै छ । दशैँ सुरु भएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा खसी, बोका र च्याङ्ग्राको मासुको खरिद बिक्री निकै बढेको छ भने मासुको मूल्य पनि आकाशिएको छ । केही हप्ताअघिसम्म खसीको मासु प्रतिकिलो ९ सयदेखि एक हजार रुपैयाँ पर्ने खसी बोकाको मासुको मूल्य अहिले १४ सय रुपैयाँसम्म खरिद बिक्री भइरहेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीम थापाका अनुसार खसीको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो ६ सय ८० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, च्याङग्रो मूल्य १२ सय ६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुटसहित उपभोक्ताले १२ सय ५० रुपैयाँमा किन्न पाउनेछन् । यस्तै, चौपाया खरिद बिक्री सेवा संघले मंगलबार लोकल खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ६ सय ८० देखि ७ सय १० रुपैयाँ तोकेको छ । खाद्य र चौपाया खरिद बिक्री सेवा संघले कम मूल्यमा बिक्री गरिरहेको भएपनि खुद्रा बजारमा भने त्यसको दोब्बर अर्थात १४ सय रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ । कम्पनी र संघले बिक्री गर्ने प्रतिकेजी ६ सय ८० र खुद्रा बजारमा बिक्री हुने १४ सय रुपैयाँको औसत १ हजार ४० रुपैयाँ पर्न जान्छ । पशु सेवा विभागले दशैँमा काठमाण्डू उपत्यकामा मात्रै करिब ५० हजारवटा खसीको खपत हुने अनुमान गरेको छ । विभागले एउटा खसीको औसत २० केजी भएपनि ५० हजार खसी बोकाको कुल १० लाख केजी मासु हुन्छ । यस पटकको दशैंमा काठमाडौं उपत्यकाले मात्रै १० लाख केजी मासु खाने देखिन्छ भने १० लाख केजी मासुको प्रतिकेजी औसित १ हजार ४० रुपैयाँ परे पनि कुल १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको मासु खरिद बिक्री हुने देखिन्छ । विभागका अनुसार नेपालमा वार्षिक एक करोड २८ लाखवटा खसी, बोका र बाख्रा तयार हुन्छन् । तीमध्ये प्रत्येक वर्ष करिब ३३ लाखवटा खसी मासुका लागि कटनीमा जान्छ । कुल ३३ लाखवटामा वार्षिक २७ लाख खसी काठमाण्डूबाहेक अन्य जिल्लामा खपत हुने सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । बाँकी छ लाखवटा खसीको राजधानीमा खपत हुन्छ । घटस्थापनाका दिनदेखि पूर्णिमासम्म दैनिक तीन लाख किलो कुखुराको मासु र दशैँमा १० हजार वटाजति च्याङ्ग्रा खपत हुने बताइएको छ ।
