काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गरि सुझाव दिन गठन गरेको समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुनु पर्ने राय दिएको छ । उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै प्रतिस्पर्धाका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुनु पर्ने सुझाव दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै सो सुझाव दिएको हो ।
तरलता अभाव चर्किंदै गर्दा बैंकहरूले ब्याजदर बढाएसँगै उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक रूपमै जसरी पनि ब्याजदर घटाउने बताउँदै आएका थिए । तर, उनले गठन गरेको समितिले बैंक ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्न नहुने निष्कर्श निकालेको हो
‘वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७.० प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै, चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मार्गदर्शनको ‘भेरिएसन’ सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्ष पछि सरेकोले यसलाई क्रमागत रूपमा सुधार गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने र आर्थिक स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्ने समितिको राय छ ।
यस्ता छन् समितिका सुझाव :
-आर्थिक वृद्धि सम्बन्धमा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मध्यनजर गरी उपयुक्त नीतिगत प्रयास र समन्वयबाट विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने ।
-समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्वन गर्नु पर्ने, वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७.० प्रतिशत भित्र सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित व्याजदर कायम गर्नु पर्ने ।
-चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मार्गदर्शनको Variation सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्ष पछि सरेकोले यसलाई क्रमागत रूपमा सुधार गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने ।
-साथै, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुधारका कार्यहरु गर्ने, औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा कार्यकुशलता बढाउने, संस्थागत निक्षेपका सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोल कबोलको माध्यमबाट गर्ने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, समयवद्ध रूपमा Bank Lending Survey गर्ने, औद्योगिक परिदृश्य सम्बन्धी समयवद्ध सर्भेक्षण गर्ने, नियमनकारी निकायहरुको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान, नेतृत्व र नियमन क्षमता जस्ता विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरु दिएको छ ।
