नयाँ बीमा ऐन : कम्पनीको लाभांश रोक्नेदेखि आईपीओ जारी गर्न नदिनेसम्म
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न चार अवस्थामा लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्वीकृत भएको बीमा ऐन २०७९ अनुसार सञ्चालनमा रहेको बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न चार अवस्थामा लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नपाउने भएका हुन् । जसमा नाफामा रहेका बीमा कम्पनीले मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउने छन् । नयाँ ऐन अनुसार कम्पनीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको नोक्सानी यस ऐन तथा प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम जोखिम व्यहोर्न कायम गर्नुपर्ने कोष वा जगेडा कोषको व्यवस्था नगरेसम्म सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउन पाउने छैनन् । त्यस्तै, कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा नगरेसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने प्राधिकरणले समय समयमा निर्धारण गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । लाभांश वितरण गर्नको लागि कम्पनीहरुको सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात कायम हुनु पर्ने छ । जसमा कूल सम्पत्ति कूल दायित्वभन्दा बढी हुने पर्ने छ । जसको लागि कुनै पनि कम्पनीको कुल सम्पत्ति र कुल दायित्वको अनुपात (सोल्भेन्सी मार्जिन) प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ । अर्को, प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर वितरण गरी पूर्ण रुपमा चुक्ता पुँजी भुक्तानी नभएसम्म पनि उक्त कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न पाउने छैन । साथै, कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्नु अघि बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने छ । नयाँ ऐन अनुसार पनि कम्पनीले कूल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नको लागि छुट्याउनु पर्ने छ । तर विदेशी बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयको रुपमा दर्ता भएको कम्पनीले भने सेयर निष्काशन गर्न पाउने छैन । सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको पाँच प्रतिशतसम्म सेयर बीमकले आफ्ना कर्मचारीको लागि छुट्याउनु पर्ने छ । त्यस्तै, प्राधिकरणको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण सेयर समूहमा परिणत गर्न सक्ने छ । कम्पनीहरुले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको एक वर्ष पुरा गरेपछि मात्र सर्वसाधारण सेयर निष्काशन गर्न पाउने छन् । र, उनीहरुले सेयर बिक्री गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सोल्टी होटलको सेयर २०० रुपैयाँमा किन्न पाइने, यस्तो छ ४ होटलको सेयरमूल्य र लाभांश
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा ५ वटा होटलहरु सूचीकृत रहेका छन् । जसमा एउटा होटलको सेयर कारोबार रोक्का रहेको छ भने बाँकी ४ वटा होटलहरुको भने सेयर कारोबार भइरहेको छ । नेप्सेमा सोल्टी होटल, ओरियन्टल होटल, तारागाउँ रिजेन्सी होटल, चन्द्रागिरी होटलको सेयर कारोबार भइरहेको छ भने याक एण्ड यति होटल भने कारोबार रोक्का रहेको छ । २०६४ साउन ९ गते नेप्सेमा सूचीकृत भएको सोल्टी होटलको चुक्ता पूँजी ८४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको होटल क्षेत्रलाई व्यवसयको रुपमा सुरु गर्ने यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा बुधबारको अन्तिम मूल्य २ सय रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले १० रुपैयाँबाट सेयर कारेबारा सुरु गरेकाे हाे । कम्पनीको सेयर मूल्य एक वर्षको अवधिमा अधिकतम मूल्य प्रतिकित्ता २५२.९ रुपैयाँ र न्युनतम १८६.७ रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको ८ करोड ४२ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत छन् । कम्पनीमा संस्थापक समूहको ८५ प्रतिशत सेयर र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । पछिल्लो सेयर मूल्य अुनसार कम्पनीको बजार पूँजीकरण १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६७/२०६८ मा ५२.६३ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६८/२०६९ मा ५२.६३ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० मा ५२.६३ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा ५७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा ३१.५८ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा २१.०५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा २१.०५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा २६.३२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा २६.३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । कम्पनीले २ वर्षयता भने लाभांश वितरण गरेको छैन । कम्पनीलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश बहादुर बिष्टले नेतृत्व गरिरहेका छन् । ओरियन्टल होटल पनि २०६५ साउन ४ गते नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बुधबारको दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य ४५५ रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य १ वर्षकाे अवधिमा अधिकतम प्रतिकित्ता ५६६ रुपैयाँ र न्युनतम प्रतिकित्ता ४१३.१८ रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने १ करोड १२ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत छन् । पछिल्लो सेयर मूल्य अनुसार कम्पनीको बजार पूँजीकरण ५ अर्ब १३ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा १० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा २० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा २६.३२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा २४.२१ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा २६.३२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । कम्पनीले पछिल्लो २ वर्षयता लाभांश वितरण गरेको छैन । तारागाउँ रिजेन्सी होटल वि.स.२०६४ साउन ९ गते नेप्सेमा सूचीकृत भएको थियो । बुधरबाको सेयर मूल्य अनुसार दोस्रो बजारमा कम्पनीको प्रतिकित्ता ३३० रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य ५२ हप्ताको अवधिमा अधिकतम प्रतिकित्ता ४०९.५ रुपैयाँ र न्युनतम प्रतिकित्ता ३०२.१ रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीमा संस्थापक समूहको ५७ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ४३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा ७.३६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा १२.६३१ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा १२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । कम्पनीले गत वर्ष लाभांश वितरण गरेको छैन । चन्द्रागिरी हिल्स वि.स. २०७७ माघ १७ गते नेप्सेमा सूचीकृत भएको कम्पनी हो । नेप्सेमा सूचीकृत होटल समूहको कान्छो कम्पनी हो । कम्पनीको बुधबार दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य ९७४ रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य एक वर्षको अवधिमा अधिकतम प्रतिकित्ता १ हजार ७३७ रुपैयाँ र न्यूनतम प्रतिकित्ता ९ सय रुपैयाँ रहेको थियो । बुधबारको सेयर मूल्य अनुसार कम्पनीको बजार पूँजीकरण १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको १ करोड ५३ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत छन् भने १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ । कम्पनीमा संस्थापक समूहको ८८ प्रतिशत सेयर र सर्वसाधारण समूहको सेयर स्वामित्व १२ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीलाई अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र जनरल म्यानेजर सन्जीव थापाले नेतृत्व गरिरहेका छन् । कम्पनीले सेयरधनीहरुलाई यो अवधिमा लाभांश वितरण गरेको छैन ।
मर्जमा गएका कम्पनीलाई सीडी रेसियोमा सहुलियत, सेयर कारोबार रोक्काको जिम्मा सेबोनलाई
काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका कम्पनीले दुई वर्षभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले “बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३” को पाँचौं पटक संशोधन गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । बैंकले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का कारण संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएमा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम हुने गरी गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य सम्पन्न भएको बढीमा दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले उक्त विनियमावली संशोधन गर्दै गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि सेयर कारोवारको रोक्का तथा फुकुवाको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको छ । यता पाँचौं पटक संशोधन गरिएको विनियमावलीमा यसअघिको एउटा व्यवस्था पुरानो हटेको छ । ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात् एउटै सफ्टवेयरबाट एकीकृत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । साथै, संयुक्त कारोबार गरेको मितिको एकीकृत वित्तीय विवरणहरू तयार गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी दिनु पर्नेछ,’ यो व्यवस्था उक्त विनियमावलीबाट हटेको छ ।
