३ महिनामा राजेश मेटलको आम्दानी २.२० अर्ब, बैंकमा ऋण ६.२६ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । राजेश मेटल क्राफ्ट्स लिमिटेडले ३ महिनामा २ अर्ब बढी आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा २ अर्ब २० करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । कम्पनीले अघिल्ला वर्षहरूमा भने उतार-चढावपूर्ण आम्दानी देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ अर्ब ४४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले आव २०८०/८१ मा ४ अर्ब १० करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ४ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ र आव २०७८/७९ मा ८ अर्ब ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक दबावका कारण बिक्री मूल्य घट्नु, कच्चा पदार्थको लागतमा उतार-चढाव आउनु तथा उत्पादन बिक्री मिश्रणमा परिवर्तन हुनु नाफामा असर पार्ने प्रमुख कारण हुन् । उच्च मार्जिन दिने पानाको हिस्सा २०२४ मा ४७ प्रतिशतबाट घटेर २०२५ मा ३७ प्रतिशतमा झरेको छ भने कम मार्जिन दिने पाइपको हिस्सा ३१ प्रतिशतबाट बढेर ४२ प्रतिशत पुगेको छ । सन् १९९३ मा श्रवण के. अग्रवालद्वारा स्थापना गरिएको यो कम्पनी पारिवारिक स्वामित्वमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । हाल कम्पनीमा ६ जना सम्बन्धित व्यक्ति र ४ वटा सम्बद्ध संस्थाबीच सेयर स्वामित्व वितरण गरिएको छ । राजेश मेटल क्राफ्ट्स एक इस्पात उत्पादक कम्पनी हो, जसले स्टील पाइप, जस्ती (ग्याल्भेनाइज्ड) तथा रंगीन (कलर कोटेड) पाना लगायतका उत्पादनहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले मुख्य कच्चा पदार्थका रूपमा हट रोल्ड कुइल भारतबाट आयात गरी आफ्नै कोल्ड रोलिङ मिलमार्फत प्रशोधन गरेर विभिन्न इस्पातजन्य वस्तु उत्पादन गर्छ । तरलताको हिसाबले कम्पनीको अवस्था मध्यम रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ । २०२६ जनवरीसम्म करिब ९० करोड ५० लाख रुपैयाँ (२९ प्रतिशत) अप्रयुक्त ऋण सीमा रहेको छ, जुन २०२५ जुलाईमा करिब २९ करोड ६० लाख रुपैयाँ (१२ प्रतिशत) मात्र थियो । यद्यपि, नाफा मार्जिनमा निरन्तर गिरावट देखिएको छ । २०२४ मा ६.८ प्रतिशत रहेको मार्जिन २०२५ मा घटेर ४.४ प्रतिशतमा पुगेको छ भने २०२६ को पहिलो आधामा अझै घटेर ३.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । उत्पादन मिश्रणमा आएको परिवर्तन, लागत वृद्धि, प्रतिस्पर्धा र निर्माण क्षेत्रको सुस्तता आएको कम्पनीले जनाएकाे छ । कम्पनीले हाल विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
८ महिनामा बैंकहरूको नाफा ४४ अर्ब हाराहारी, अग्रस्थानमा नबिल, ३ बैंक करोडमै सीमित
काठमाडौं । ८ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले पौने ४४ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्ममा २० वटा वाणिज्य बैंकले ४३ अर्ब ८८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका हुन् ८ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै नाफा नबिल बैंकले गरेको छ । चालु आवको फागुनसम्म नबिल बैंकले ६ अर्ब ७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको हो । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले ४ अर्ब ६२ करोड २६ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । यस्तै, कुमारी बैंकले ३ अर्ब ६३ करोड ८ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले २ अर्ब ९० करोड ७ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले २ अर्ब ८८ करोड ८ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकले २ अर्ब ७४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । एनएमबि बैंकले २ अर्ब ६४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ अर्ब ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकले २ अर्ब ७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले २ अर्ब ४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १ अर्ब ८० करोड ८२ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकले १ अर्ब ७४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार माछापुच्छ्रे बैंकले १ अर्ब ४८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकले १ अर्ब ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले १ अर्ब ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले १ अर्ब २२ करोड १८ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकले १ अर्ब १८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । यस्तै, सिटिजन्स बैंकले ८० करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ६५ करोड ४ लाख रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकले ३० करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् ।
सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा कटौती: सचिवले ७० र सहसचिवले ५० लिटर मात्र पाउने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा ब्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं. ४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज (चैत २३ गते) यो संशोधन स्वीकृत गरेका हुन् । उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै, केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरुका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् । थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछिका थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजल उपलब्ध हुनेछ । यसअघि थप १०० कर्मचारीको लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइदै आएको थियो । त्यस्तै दुई पांग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन् ।
