अब कम्प्युटरमा सिधै ‘एआई’, एनभीडीयाले ल्यायो ‘नयाँ चिप’
काठमाडौं । एनभीडीयाले सोमबार एउटा नयाँ चिप सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक चिपले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का क्षमताहरूलाई सिधै ल्यापटप र डेस्कटप कम्प्युटरहरूमा उपलब्ध गराउने एनभीडीयाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेन्सेन हुआङले जानकारी दिए । चिप सार्वजनिक भएसँगै एनभीडीयाले आफूलाई उसका प्रतिस्पर्धीहरू एड्भान्स्ड माइक्रो डिभाइसेज (एडब्ल्यूडी), इन्टेल र एप्पलसँगको प्रतिस्पर्धामा उभ्याएको छ । कम्प्युटिक्स सम्मेलनका लागि ताइवानमा रहेका एनभीडीयाका सीईओ हुआङले दुई कम्पनीबीच तीन वर्षको सहकार्यपछि एआई युगका लागि पीसीलाई पुन:परिभाषित गर्ने माइक्रोसफ्टसँगको प्रयासको एक हिस्सा आरटीएक्स स्पार्क पीसी चिप भएको बताएका छन् । एनभीडीयाका सीईओ जेन्सेन हुआङ । ताइवानको मिडियाटेकसँग मिलेर विकास गरिएको यो चिप यसै वर्षको शरद ऋतुमा डेल, एचपी, लेनोभो, आसुस, माइक्रोसफ्ट सर्फेस र एमएसआईका ल्यापटप तथा कम्प्याक्ट डेस्कटपहरूमा उपलब्ध हुनेछ । यसपछि एसर र गिगाबाइटका मोडलहरूमा पनि यो चिप आउनेछ । उद्योग विज्ञहरूका अनुसार यो प्रोसेसरले एआईसँगको प्रयोगकर्ताको अन्तरक्रियालाई पूर्ण रूपमा बदल्नेछ किनकि यसलाई क्लाउड कम्प्युटिङमा मात्र निर्भर हुनुको सट्टा स्थानीय रूपमै स्वायत्त एआई एजेन्टहरू सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । एआई मोडलहरूलाई तालिम दिने चिपहरूमा आफ्नो वर्चस्व जमाएपछि एनभीडीया अब ‘इन्फरेन्स प्रोसेसर’ को मागमा आउने अनुमानित वृद्धिलाई कब्जा गर्न अघि बढेको छ । यी त्यस्ता चिपहरू हुन् जसले प्रयोगकर्ताका प्रश्नहरू र दैनिक कार्यहरू सम्हाल्न बनाइएका एजेन्टहरूलाई एआई प्रतिक्रिया दिने शक्ति प्रदान गर्छन् । बढ्दो प्रतिस्पर्धाले लगानीकर्ताहरूलाई चिन्तित बनाएका बेला, पीसीहरूलाई लक्षित गरेर एनभीडीयाले आफ्नो ठुलो सञ्जाल र एआई विशेषज्ञताको बलमा एउटा नयाँ ठुलो बजार खोल्ने दाउ खेलेको छ । एआई पीसीहरूका लागि अहिलेसम्मको बजार प्रतिक्रिया मिश्रित देखिएको छ । एचपीले गत हप्ता यी डिभाइसहरूले त्रैमासिक बिक्री बढाउन मद्दत गरेको रिपोर्ट गरेको थियो, तर डेलले यस वर्षको सुरुमा माग सुरुवाती अपेक्षाभन्दा कम रहेको बताएको थियो । एआई मागको फाइदा उठाउन खोजिरहेको क्वालकमले पनि माइक्रोसफ्टसँग मिलेर एआई पीसीहरू अघि सारिरहेको छ । काउन्टरपोइन्ट रिसर्चका सहसंस्थापक नील शाहले भने, ‘आरटीएक्स स्पार्कले परम्परागत एपकेन्द्रित पीसीलाई एक वास्तविक उपयोगी ‘एजेन्टिक एआई’ व्यक्तिगत कम्प्युटरमा रूपान्तरण गर्ने देखिन्छ । निजी एज एआई एजेन्टहरू महत्त्वपूर्ण बन्दै जाँदा आगामी वर्षहरूमा यो अन्ततः हरेक घरमा पुग्नेछ ।’ ‘यो व्यक्तिगत कम्प्युटिङ क्षेत्रका लागि ‘आरटीएक्स स्पार्क’ विशेष हुनेछ, जसरी विगतमा आइफोन, च्याटजीपीटी वा डिपसिक भएका थिए,’ उनले थपे । यस घोषणापछि एनभीडीयाको सेयर ४ प्रतिशतले बढ्यो, जबकि एएमडी, इन्टेल र क्वालकमको सेयर ४.९ प्रतिशतदेखि ८.५ प्रतिशतसम्मले घट्यो । एप्पल ०.८ प्रतिशतले घट्यो भने सफ्टवेयर सेयरहरूमा आएको सुधारका कारण माइक्रोसफ्ट २.७ प्रतिशतले बढ्यो । एचपी र डेल दुवै ७ प्रतिशतभन्दा बढीले बढे भने हङकङमा लेनोभोको सेयर ५ प्रतिशतभन्दा बढीले बन्द भयो । हुआङले सोमबार आफ्नो मुख्य भाषणको ठुलो हिस्सा कम्पनीको पीसी र सीपीयू विस्तारमा केन्द्रित गरेका थिए । उनले आफ्नो नयाँ भेरा सेन्ट्रल प्रोसेसरको सुरुवाती प्रयोगकर्ताहरूमा ओपनएआई, एन्थ्रोपिक र स्पेसएक्स रहेको बताए । पूर्ण रूपमा स्वायत्त एजेन्टहरूतर्फको यात्रा आफ्नो ट्रेडमार्क कालो छालाको ज्याकेटमा ठाँटिएका हुआङले जुन २ देखि ५ सम्म चल्ने कम्प्युटिक्स ट्रेड शो अगाडि सम्बोधन गरिरहेका थिए । यस मेलाले विश्वका केही ठुला प्रविधि कम्पनीका नेतृत्वकर्ताहरूलाई आकर्षित गरेको छ । पीसी हार्डवेयरमा स्थानीय रूपमै चल्ने एआई एजेन्टहरूमा एनभीडीयाले दिएको जोड क्वालकमका सीईओ क्रिस्टियानो अमोनको भनाइसँग मिल्दोजुल्दो थियो । अमोनले पनि कम्प्युटिक्स अगाडि बोल्दै सन् २०२६ लाई ‘एजेन्टिक एआई’को लागि टर्निङ पोइन्टका रूपमा चित्रण गरे । ‘दुई वर्षअघि हामीले एआईले कसरी मानव–कम्प्युटर इन्टरफेसलाई परिवर्तन गर्नेछ र फलस्वरूप हाम्रा सबै व्यक्तिगत कम्प्युटिङ डिभाइसहरूको आर्किटेक्चर बदल्नेछ भन्नेबारे कुरा गरेका थियौं । र, त्यो सन् २०२६ मा वास्तविकता बन्न थालेको छ। त्यसैले हामी २०२६ लाई ‘एजेन्टहरूको वर्ष’ भन्छौं,’ उनले भने । अमोनका अनुसार एजेन्टिक एआईतर्फको यो परिवर्तनले स्थानीय एज कम्प्युटिङलाई अपरिहार्य बनाउँछ, किनकि आजका डिभाइस आर्किटेक्चरहरू सधैं अन रहने र स्वायत्त रूपमा चल्ने गरी बनाइएका थिएनन् । ‘आजका यी सबै डिभाइसहरू प्रयोगकर्ताद्वारा सुरु गरिने कार्यका लागि बनाइएका हुन्, एजेन्टहरूद्वारा होइन,’ उनले भने । मे महिनामा भएको वित्तीय प्रतिवेदन बैठकको क्रममा हुआङले एनभीडीयाको नयाँ भेरा सेन्ट्रल प्रोसेसरले कम्पनीलाई नयाँ २०० अर्ब डलरको बजारमा पहुँच दिने बताएका थिए । एनभीडीयाका पछिल्ला एआई उत्पादनहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै र विश्वव्यापी प्रविधि उद्योगमा ताइवान टापुको केन्द्रीय भूमिकालाई हाइलाइट गर्दै गरिएको लामो भाषणमा हुआङले भने, ‘यो (भेरा सीपीयू) हाम्रो वृद्धिको नयाँ प्रमुख ड्राइभर बन्नेछ ।’ हुआङले एआईले सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूको माग घटाउनेछ भन्ने चिन्तालाई ‘पूर्ण बकवास’ भन्दै खारेज गरे । बरु यो प्रविधिले कामदारहरूलाई बढी उत्पादक बनाएर रोजगारीका अवसरहरू बढाउने तर्क उनले गरे । उनले भने, ‘यो एआईको प्रतिज्ञा हो । इन्जिनियरहरू, सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूको सङ्ख्या वास्तवमा बढिरहेको छ । मानिसहरू एआईले जागिर घटाउने कुरा गर्छन् । यो पूर्ण बकवास हो । यसले गर्दा अझ बढी सफ्टवेयर इन्जिनियरहरू काममा राखिँदै छन् ।’ ताइवानको दक्षिणी सहर ताइनानमा जन्मिएका हुआङले गत हप्ता ताइवानमा प्रतिवर्ष करिब १५० अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए र यसलाई एआई क्रान्तिको केन्द्रविन्दुको रूपमा वर्णन गरेका थिए । ताइपेई म्युजिक हलमा भएको यो भाषण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग बेइजिङ भ्रमणमा गएर चिनियाँ नेता सी जिनपिङलाई भेट्न पुगेको उच्चस्तरीय कर्पोरेट प्रतिनिधिमण्डलको हिस्सा बनेको करिब दुई हप्तापछि भएको हो । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) अन्य पठनीय सामग्रीहरू : चिप प्लान्ट बनाउन १.५ अर्ब डलर लगानी गर्दै सामसङ इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
स्वर्णिम बजेट र अटोमोबाइल
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष छन् भने केही सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि छन् । विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर निर्धारण गर्ने प्रणाली परिवर्तन हुनु सकारात्मक कदम हो । यसअघि मोटर पावरका आधारमा कर गणना हुँदा धेरै अन्योल र व्यवहारिक समस्या देखिएका थिए । अहिले आयात मूल्य (इम्पोर्ट प्राइस) का आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याइएकाले त्यो अन्योल हट्ने विश्वास गरेका छौं । यो व्यवस्थाले दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व (पोलिसी कन्सिस्टेन्सी) कायम गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । यसले व्यवसायीलाई भविष्यको योजना बनाउन सहज हुने वातावरण बन्न सक्छ । तर, हाम्रो मुख्य चासो भनेको अन्डर–इनभोइसिङ नियन्त्रण कसरी गरिन्छ भन्ने हो । यदि सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्यो भने हाल ल्याइएको कर प्रणाली ईभी क्षेत्रका लागि थप पारदर्शी, व्यावहारिक र दीर्घकालीन रूपमा लाभदायी बन्न सक्छ । कर संरचनामा गरिएको परिवर्तनको प्रभाव इन्ट्री-लेभलका सवारीसाधनमा धेरै देखिने छैन । सस्तो तथा मध्यम मूल्यका गाडीमा सीमित प्रभाव पर्न सक्छ, तर मूल्य बढ्दै जाँदा त्यसको असर क्रमशः देखिन थाल्छ । विशेषगरी प्रिमियम तथा उच्च मूल्यका सवारीसाधनमा भने यसको प्रभाव उल्लेखनीय हुने देखिन्छ । महँगा गाडीको कर लागतमा बढी परिवर्तन आउने भएकाले बजारमा त्यसको असर तुलनात्मक रूपमा धेरै महसुस हुनेछ । सवारीसाधन बजारको माग कर वा नीतिले मात्र निर्धारण गर्दैन, यसको सबैभन्दा ठूलो आधार देशको समग्र आर्थिक गतिविधि हो । अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने बजार स्वतः चलायमान हुन्छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी बजारमा प्रवाह गर्न सक्यो भने त्यसको सकारात्मक असर सम्पूर्ण उद्योग-व्यवसायमा देखिनेछ । आखिर बजारलाई चलाउने मुख्य तत्व भनेकै पैसाको प्रवाह हो । जब खर्च बढ्छ, आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ र माग पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अटोमोबाइल क्षेत्रले पनि पाउनेछ । चाहे व्यावसायिक सवारीसाधन हुन् वा यात्रुवाहक गाडी । सबै खालका सवारीसाधनको माग बढ्न सक्छ । त्यसैले बजेटमा के घोषणा गरियो भन्नेभन्दा पनि सरकारले त्यसलाई कति प्रभावकारी रूपमा खर्च र कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण छ । साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च वा वित्तीय व्यवस्थापनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढे भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रसँगै अटोमोबाइल उद्योगलाई पनि नयाँ गति दिनेछ । बजेटमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कुनै ठूलो विषय नदेखिए पनि स्पेयर पार्ट्स क्षेत्रको समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन । विशेषगरी स्पेयर पार्ट्स र विभिन्न कम्पोनेन्टमा उच्च कर तथा लागतका कारण नेपाल र भारतबीच मूल्य अन्तर निकै बढेको छ । यही मूल्य अन्तरका कारण खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै ग्रे च्यानलमार्फत स्पेयर पार्ट्स भित्रिने क्रम अझै रोकिएको छैन । यसले एकातिर सरकारको राजस्व प्रभावित भइरहेको छ भने अर्कोतिर वैधानिक रूपमा व्यवसाय गरिरहेका स्पेयर पार्ट्स व्यवसायी र उद्योगहरूलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न बाध्य बनाइरहेको छ । हामीले विगतदेखि नै यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । यदि स्पेयर पार्ट्समा रहेको कर संरचनालाई पुनरावलोकन गरी नेपाल र भारतबीचको मूल्य अन्तरलाई निश्चित सीमासम्म घटाउन सकियो भने अवैध आयात नियन्त्रण गर्न, राजस्व बढाउन र स्वदेशी व्यवसायलाई संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास हाम्रो छ । नयाँ प्रयोगभन्दा पनि नीतिगत निरन्तरता हो । उद्योग र लगानीकर्ताले खोजेको मुख्य विषय भनेकै स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीति वातावरण हो । ईभी क्षेत्रको भविष्यबारे थप स्पष्टता आगामी मौद्रिक नीतिले दिने अपेक्षा छ । बजेटले एउटा आधार तय गरेको छ । तर, त्यसको प्रभाव र कार्यान्वयनको दिशा मौद्रिक नीतिबाट अझ प्रस्ट हुनेछ । जहाँसम्म विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्ने विषय छ, नेपालले यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेको छ । ईभीको बजार हिस्सा विश्वकै उच्चमध्ये एक मानिन्छ। त्यसैले अहिले अपनाइएका नीतिहरूले सकारात्मक परिणाम दिइरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । अब आवश्यक कुरा नयाँ प्रयोगभन्दा पनि नीतिगत निरन्तरता हो । उद्योग र लगानीकर्ताले खोजेको मुख्य विषय भनेकै स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीति वातावरण हो । हरेक वर्ष कर वा नीति हेरफेर हुने अवस्था भन्दा दीर्घकालसम्म एउटै दिशामा अघि बढ्ने नीतिले बजारमा विश्वास बढाउँछ, लगानी आकर्षित गर्छ र ईभी क्षेत्रको विकासलाई थप दिगो बनाउँछ । आज एउटा नीति, भोलि अर्को नीति भन्दा पनि नीतिगत स्थायित्व र निरन्तरताले नै ईभी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनेछ । हाल बजारमा उपलब्ध अधिकांश साना तथा मध्यम श्रेणीका सवारीसाधनका लागि वित्तीय पहुँच पर्याप्त रहेको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा गाडी खरिदका लागि आवश्यक स्रोतको अभावभन्दा पनि उपभोक्ताको आय र आर्थिक आत्मविश्वास बढी महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । खरिद क्षमता बढ्ने मुख्य आधार भनेको आम्दानी नै हो । मध्यम वर्गीय परिवारको हातमा थप रकम रहन सकेमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव सवारीसाधनलगायत उपभोग्य वस्तुको बजारमा देखिन सक्छ । त्यसैले आयमा वृद्धि र करमा राहतले बजारको माग विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मानिसको आय बढ्यो भने स्वाभाविक रूपमा खर्च गर्ने र नयाँ वस्तु खरिद गर्ने क्षमता पनि बढ्छ । यस वर्ष मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै आयकर संरचनामा गरिएको सुधारले केही राहत दिएको छ । त्यसबाट हुने बचतले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । विशेषगरी मध्यम वर्गीय परिवारको हातमा थप रकम रहन सकेमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव सवारीसाधनलगायत उपभोग्य वस्तुको बजारमा देखिन सक्छ । त्यसैले आयमा वृद्धि र करमा राहतले बजारको माग विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसको प्रभाव ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका सवारीसाधनमा मात्र सीमित रहने होइन, अन्य सेग्मेन्टमा पनि केही न केही असर देखिन सक्छ । तर, इन्ट्री-लेभलका गाडीमा प्रभाव न्यून रहनेछ भने मूल्य बढ्दै जाँदा यसको असर पनि क्रमशः बढ्ने देखिन्छ । विशेषगरी उच्च मूल्यका सवारीसाधनमा परिवर्तनको प्रभाव बढी महसुस हुन सक्छ । यो व्यवस्था स्वीकार्य र सकारात्मक दिशातर्फको कदम हो जस्तो मलाई लाग्छ । यद्यपि यसैलाई पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक समाधान भन्न भने सकिँदैन । सुधारका लागि अझै धेरै सम्भावना छन् र सरकारले चाहे थप नीतिगत सुधार गर्न सक्थ्यो । त्यसैले यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन, तर अझ राम्रो बनाउने पर्याप्त अवसर भने बाँकी छन् । नीतिगत सुधारको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने विषय हो, र व्यवसायीको अपेक्षा सधैं अझ प्रभावकारी तथा व्यावहारिक व्यवस्थातर्फ नै रहने गर्छ । यो व्यवस्थाप्रति हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छौं भन्ने होइन, तर यसलाई सन्तुलित र स्वीकार्य निर्णयका रूपमा भने लिन सकिन्छ । सुधारका लागि अझै धेरै ठाउँ छन् र सरकारले चाहे थप सहुलियत तथा नीतिगत सुधार गर्न सक्थ्यो । व्यवसायीको चाहना स्वाभाविक रूपमा कर तथा लागत नबढोस्, बरु घटोस् भन्ने नै हुन्छ, तर नीति निर्माणमा व्यावहारिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । समग्रमा हेर्दा अहिलेको व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित देखिन्छ । केही सवारीसाधनको मूल्य बढ्न सक्छ, धेरैजसो गाडीमा सीमित असर देखिन सक्छ, तर हाम्रो मुख्य चासो मूल्य वृद्धिभन्दा पनि बजारको माग कसरी बढ्छ भन्ने विषय हो । अटोमोबाइल उद्योगको भविष्य केवल गाडीको मूल्य वा करसँग मात्र जोडिएको छैन । यसको आधार देशको समग्र अर्थतन्त्र र विकासको गतिमा निर्भर गर्छ । अटोमोबाइल उद्योगको भविष्य केवल गाडीको मूल्य वा करसँग मात्र जोडिएको छैन । यसको आधार देशको समग्र अर्थतन्त्र र विकासको गतिमा निर्भर गर्छ । विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तीव्र रूपमा अघि बढे भने त्यसले व्यावसायिक सवारीसाधनको माग बढाउने मात्र होइन, समग्र बजारमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने काम पनि गर्छ । हाम्रो विश्वास के छ भने बजारमा माग सिर्जना गर्ने मुख्य माध्यम भनेकै आर्थिक गतिविधिको विस्तार हो । जब विकास निर्माणका काम अघि बढ्छन्, लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्छ, त्यसको सकारात्मक प्रभाव अटोमोबाइल क्षेत्रसहित सबै उद्योग–व्यवसायमा देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका प्राथमिकता र विकासका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने त्यसको लाभ अटो उद्योगमा मात्र सीमित रहने छैन, समग्र अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रले समेत अनुभूति गर्नेछ । अन्ततः अटोमोबाइल उद्योगको विकास पनि देशको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । (सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
एनटीसी र बीबीसीको सेयर बिक्री योजनाले लगानीकर्तामा चिन्ता, बजारमा हलचल
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पुँजी बजारमा नयाँ बहस जन्माएको छ । सरकारले नेपाल टेलिकम र विशाल बजार कम्पनीको थप सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेसँगै लगानीकर्ताहरूको ध्यान यी दुई कम्पनीतर्फ केन्द्रित भएको छ । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै खुलेको पहिलो कारोबार दिनमै दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य घटेपछि सरकारको विनिवेश नीतिले बजारलाई कहाँ पु¥याउला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । बजेटअघि लगातार ६ कारोबार दिनसम्म नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य उकालो लागेको थियो । प्रतिकित्ता मूल्य ९ सय रुपैयाँ पुगेको कम्पनीको सेयर बजेटपछिको पहिलो कारोबारमै ४ प्रतिशत अर्थात् ३६ रुपैयाँले घटेर ८६४ रुपैयाँमा झ¥यो । विशाल बजार कम्पनीको अवस्था पनि फरक रहेन । बजेट आउनु अघिल्लो कारोबारका दिन प्रतिकित्ता ४ हजार ८३६ रुपैयाँमा कारोबार भएको विशाल बजारको सेयर बजेटपछि एकै दिन ३२१ रुपैयाँ अर्थात् ६.६४ प्रतिशतले घटेर ४ हजार ५१५ रुपैयाँमा सीमित भयो । यसको प्रमुख कारण बजेटमा गरिएको घोषणा मानिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत स्वामित्व कायम राख्दै बाँकी हिस्सा पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, विशाल बजार कम्पनीको सेयर पनि सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । टेलिकमको सेयर बिक्रीबाट उठ्ने रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने अभियानमा खर्च गरिने सरकारको योजना छ । बजार विश्लेषकहरूका अनुसार ठूलो परिमाणमा सेयर बजारमा आउँदा आपूर्ति बढ्ने भएकाले मूल्यमा दबाब पर्नु स्वाभाविक हो । नेपाल टेलिकम र विशाल बजार दुवै उच्च बजार पुँजीकरण भएका कम्पनी हुन् । तिनको मूल्यमा हुने परिवर्तनले नेप्से परिसूचकलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ । एक लगानीकर्ता भन्छन्, ‘सप्लाइ बढ्दा मूल्यमा असर पर्नु सामान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हो । टेलिकम र विशाल बजारजस्ता ठूला कम्पनीमा सेयर संरचनाको परिवर्तनले समग्र बजारको मनोविज्ञान प्रभावित पार्न सक्छ ।’ यद्यपि, सबै लगानीकर्ता नकारात्मक छैनन् । कतिपयले यसलाई नयाँ अवसरका रूपमा पनि हेरेका छन् । लगानीकर्ता देव गुरागाईंका अनुसार सरकारको यो कदम दुई फरक समूहका लगानीकर्ताका लागि दुई फरक अर्थ राख्छ । ‘अहिलेसम्म यी कम्पनीको सेयर किन्न नपाएका लगानीकर्ताका लागि यो अवसर हुन सक्छ । तर, पहिलेदेखि होल्ड गरेर बसेका लगानीकर्ताले मूल्य दबाबको असर बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपाल टेलिकमको सेयर सम्भवतः एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) मार्फत आउन सक्छ । विगतमा कम्पनीको सेयर सरकारले लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गरेको भए पनि अब धितोपत्र बोर्डको विद्यमान कानुनी ढाँचाअनुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति नगदमा रूपान्तरण गर्दै नयाँ क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘हामी लगानीकर्ताले पनि निश्चित समयपछि लगानीलाई क्यास गर्छौं । सरकारले पनि त्यही रणनीति अपनाएको देखिन्छ,’ एक लगानीकर्ताले भने । उनका अनुसार नेपाल टेलिकम, विशाल बजार र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमार्फत सरकारले ठूलो रकम जुटाउन सक्छ । यी कम्पनीको सेयर विनिवेशबाट अर्बाैं रुपैयाँ संकलन गर्न सक्ने र उक्त रकमबाट अन्यत्र लगानी गर्न सरकारलाई सहज हुने उनले बताए । सरकारले सेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरे पनि प्रक्रिया र मोडालिटी भने अझै स्पष्ट भएको छैन । नेपाल टेलिकमको हकमा एफपीओ, लिलामी वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विकल्प खुला देखिन्छ । विशाल बजारको हकमा भने निजीकरण समितिको निर्णयपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेका अनुसार कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा रहेकाले यससम्बन्धी निर्णय र प्रक्रिया मन्त्रालयबाटै अगाडि बढ्नेछ । उनले विगतका सरकारले पनि टेलिकमको सेयर संरचनासम्बन्धी विषय बजेटमा समावेश गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यसपटक मोडालिटीमा केही परिवर्तन देखिएको बताए । उनका अनुसार बजेटमा आएको व्यवस्था कम्पनीको प्रस्तावभन्दा पनि सरकारको नीतिगत निर्णयका रूपमा आएको हुन सक्छ । कम्पनीमा सरकारको करिब ९२ प्रतिशत स्वामित्व रहेकाले यस्ता विषयमा कम्पनीको औपचारिक सुझाव अनिवार्य नहुन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले एफपीओमार्फत सेयर निष्कासनको संकेत गरिसकेकाले सोही ढाँचामा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । विशाल बजार कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक हिक्मत भण्डारीले सरकारले आफ्नो स्वामित्वको केही हिस्सा बिक्री गरेर निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन खोजेको बताए । उनका अनुसार सरकारले ५१ प्रतिशत स्वामित्व कायम राख्दै बाँकी हिस्सा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने सोच बनाएको देखिन्छ । तर, सेयर निष्कासनको मोडालिटी भने निजीकरण समितिको निर्णयपछि मात्रै टुंगो लाग्ने उनले बताए । निजीकरण समितिको सिफारिस, मन्त्रालयको स्वीकृति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्नेछ । भण्डारीका अनुसार सार्वजनिक संस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता, सेवा गुणस्तर र नाफामुखी सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । ‘व्यापारिक संस्थामा सरकारको पूर्ण नियन्त्रणभन्दा निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र सुशासन बढाउन सहयोग पु¥याउँछ,’ उनले भने । उनले सेयर निष्कासन एफपीओमार्फत प्रिमियम मूल्यमा हुन सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै अन्तिम मूल्य भने ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) पछि मात्र निर्धारण हुने बताए । आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, साधारणसभा, मन्त्रालयीय स्वीकृति तथा नियामकीय अनुमति पूरा गर्दा कम्तीमा ६ देखि ७ महिना लाग्न सक्ने उनको अनुमान छ । साथै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश रिमालका अनुसार कम्पनीको क्यापिटल प्लान तयार भइसकेको छ र सोहीअनुसार आईपीओ जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । उनका अनुसार करिब ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने योजना छ । उनले सेयर मूल्य तत्काल निर्धारण गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै त्यतिबेलाको भ्यालुएसनका आधारमा प्रिमियम मूल्यमा समेत निष्काशन हुन सक्ने संकेत गरे । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सूचना अधिकारी पवन रेग्मीका अनुसार बैंकको पुँजी वृद्धि सरकारको निर्णयअनुसार अघि बढ्नेछ । उनले भने, ‘हामीले पुँजी योजना तयार गरेका छौं । सरकारको बैंक भएकाले पुँजी थप्ने निर्णय सरकारले गर्छ । अहिले कति रकम थपिन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।’
