हाइब्रिड भोटिङको व्यवस्था गर्ने तयारीमा आयोग, दलहरू सकारात्मक
काठमाडौं । आगामी आमनिर्वाचन २०८२ मा नेपालमा प्रचलित मतदान प्रणाली परिवर्तन हुने सम्भावना बलियो बनेको छ । नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको आग्रहमा नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानले गरेको विस्तृत अध्ययनले मतदाता जहाँ बस्छन्, त्यही ठाउँबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदान गर्न सकिने प्रणाली लागू गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेपछि निर्वाचन प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन आउने संकेत देखिएको हो । गत शुक्रबार प्रतिष्ठानले सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले पोष्टल भोटिङ, अनलाइन भोटिङ र हाइब्रिड भोटिङ मोडेलसमेत प्रस्ताव गरेको छ । त्यसअनुसार लामो समयदेखि कायम रहेको स्थायी मतदान केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित भएर भोट हाल्नुपर्ने परम्परागत संरचना हट्दै नयाँ र लचकदार मतदान विकल्प लागू गर्न सकिने प्रतिष्ठानले सुझाएको छ । प्रतिवेदनले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक प्रणाली, सुरक्षा संरचना र मतगणनाको विश्वसनीय प्रक्रिया विकास गर्न थप एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागत लाग्ने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिष्ठानले यस्तो मोडेल लागू भएमा दीर्घकालमा निर्वाचनको खर्च, समय, सुरक्षा जोखिम तथा भौतिक अवरोध सबैतिर सुधार हुने अपेक्षा राखेको छ । प्रतिवेदनले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि आफू बसेकै मुलुक वा स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए पनि त्यो प्रक्रिया तत्काल लागू गर्न नसकिने निष्कर्षमा निर्वाचन आयोग पुगेको छ । दूतावास–कन्सुलेटमा मतदान केन्द्र विस्तार, अनलाइन प्रमाणीकरण, डाटा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी समन्वय जस्ता पूर्वाधार तत्काल सम्भव नभएकाले आगामी निर्वाचनमा मात्र त्यो विकल्प अभ्यास गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । तर आन्तरिक रूपमा रोजगारी, अध्ययन, स्वास्थ्य उपचार वा अन्य कारणले स्थायी बसोबास क्षेत्रबाट टाढा रहेका मतदाताहरूलाई भने यसै निर्वाचनबाट सुविधा दिन सकिने प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनयोग्य भनेको छ । आयोगका अधिकारीहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिने समय नभएको स्पष्ट गरे पनि व्यवस्थापकीय र प्राविधिक दृष्टिले प्रस्तावित मोडेलको तयारी सम्भव रहेको बताएका छन् । आयोग हाल अस्थायी मतदान केन्द्र विस्तार गरेर मतदातालाई आफ्नो स्थायी क्षेत्रकै मतदाताको रूपमा मतदान गराउने मोडेल तयार गर्ने प्रक्रियामा छ । यसैबीच अध्ययन प्रतिवेदन आइतवार मात्रै सार्वजनिक हुने भएपनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया पनि सकारात्मक देखिएको छ । पार्टीका नेताहरूले यस कदमलाई समयअनुकूल, व्यावहारिक र समावेशी लोकतन्त्रको दिशामा उठाइएको आवश्यक उपायका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । खर्च र समय कटौतीको कोणबाट सकारात्मक कदम –गोकर्ण विष्ट, सचिव, नेकपा एमाले हामीले यसलाई दूरदर्शी कदमका रूपमा लिएका छौं । मतदाता जहाँ छन् त्यहीँबाट मत हाल्न पाउने व्यवस्थाले आर्थिक र व्यवस्थापकीय बोझ धेरै कम गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाम्रो मुलुकमा हजारौं मतदाता रोजगारी र अध्ययनका कारण आफ्नो स्थायी मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्दैनन् । उनीहरूको मताधिकार सुरक्षित गर्न यो प्रणाली प्रभावकारी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । खर्च र समयको बचत हुने भएकोले यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । मतदाताको अनरसिप र मतदानको प्रतिशत समेत बढ्ने भएकोले यो राम्रो हो । मतदाताले आफूले इच्छाएको पार्टी र उमेदवारले उक्त मत प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन भने हामी सबै लाग्नु पर्दछ । सुरक्षा प्रणाली, भेरिफिकेशन मापदण्ड र पारदर्शिताको पक्षमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्दछ । नयाँ मोडेलले दीर्घकालमा विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक सहभागिता दुवै बढाउन सक्छ । सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ –देव गुरुङ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी मतदानको उपलब्धि र सहभागिता बढाउन प्राविधिक सुधार अपरिहार्य छ । जुन प्रतिवेदन आएको छ, यो मतदाताको पहुँच विस्तार गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक दलहरूले यसलाई संकीर्णताबाट होइन, दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक हितका आधारमा लिनुपर्छ । आवश्यक कानुनी र प्राविधिक संरचना तयार गर्दै सकारात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । यस्तो प्रणाली लागू हुँदा दुरदराज र विपन्न वर्गले पनि सजिलै मतदान गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधिक वास्तविक र समावेशी हुन सक्छ । पितृले मत हाल्ने दिन सकिए –मनिष झा प्रवक्ता रास्वपा हाम्रो चुनावी अभ्यासमा फर्जी भोट, मृतकको नाममा मतदान र दबाबपूर्ण वातावरणका समस्या धेरै देखिन्थे । अब प्राविधिक प्रणालीले यी गतिविधिहरूलाई अन्त्यतिर लैजानेछ । वास्तवमा पितृले मत हाल्ने दिन सकिए भन्ने हाम्रो टिप्पणी छ । यो व्यवस्था हाम्रै मागबाट आएको हो । हाम्रो त्यही चिन्ताबाट यो व्यवस्था आएको हो । अब केवल जीवित, प्रमाणित तथा उपस्थित मतदाताले मात्र भोट हाल्न पाउने व्यवस्था हुनेछ । सुरक्षा, साइबर प्रोटोकल र डाटा गुप्तता सुनिश्चित भए नयाँ मोडेल पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आधुनिक पहिचान प्रमाणीकरणमा माइलस्टोन साबित हुनेछ । स्वागतयोग्य कदम नैनसिंह महर, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस निर्वाचन प्रणाली समयसँगै अद्यावधिक हुनुपर्छ । बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्ने व्यवस्था लागू भएमा देशभरका मतदातालाई सहजता मिल्छ । कांग्रेसको दृष्टिकोणले नागरिकको अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइन्छ । र यो कदम सोही दिशामा अघि बढेको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि सुरक्षा र मतगणनाको पारदर्शितामा कडाइ अपनाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ मोडेल, के छ प्रस्तावमा ? प्रतिवेदनले तीनवटा वैकल्पिक मोडेल प्रस्ताव गरेको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो प्रस्ताव पोष्टल भोटिङ हो । मतदाताले आफ्नो विस्तृत पहिचान सुरक्षित माध्यमबाट प्रमाणित गरेपछि आयोगले मतदान सामग्री पठाउने र उनले भर्ने मतपत्र पुनः आयोगमा फर्काएर पठाउने विधि पोस्टल भोटिङ हो । यस्तै, अनलाइन भोटिङलाई प्रतिष्ठानले दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । मतदाताले सुरक्षित पोर्टल वा एपमार्फत पहिचान प्रमाणीकरण गरेर प्रत्यक्ष रूपमा मत हाल्न सक्ने प्रणालीलाई अनलाइन प्रणाली भनिएको ती अधिकारीले बताए । यसका लागि उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा, डाटा इन्क्रिप्सन तथा जैविक प्रमाणीकरण आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए । मतदानको तेस्रो सिफारिस प्रणाली हाइब्रिड भोटिङ प्रणाली हो । उनका अनुसार अनलाइन प्रमाणीकरण र भौतिक मतपत्र दुवैको संयोजन गरेर पनि मतदान गर्न सकिन्छ । मतदाताले आफ्नो पहिचान डिजिटल रूपमा प्रमाणित गर्छन् । तर मतपत्र भौतिक रूपमा मतदान केन्द्रमा वा अस्थायी केन्द्रमा मात्र स्क्यान हुने उनले बताए । तीनवटै मोडेलमध्ये नेपालले प्रारम्भिक रूपमा हाइब्रिड प्रणाली अभ्यास गर्न सिफारिस गरिएको ती अधिकारीले बताए । यसले अनलाइन सुविधा र भौतिक मतपत्रको विश्वसनीयता दुवै सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ । प्रतिवेदनमा एस्टोनिया, स्विट्जरल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, भारतका धेरै राज्य, फिलिपिन्स तथा क्यानडाका नगरपालिका स्तरका मतदान अभ्याससँग तुलना गरिएको छ । यीमध्ये एस्टोनियामा पूर्ण अनलाइन मतदान लागू गरिएको भए पनि अन्य देशहरूले मिश्रित मोडेल अपनाएका छन् प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालको भौगोलिक संरचना, डिजिटल पूर्वाधार, नागरिकको प्रविधि पहुँच र कानुनी ढाँचालाई मूल्यांकन गर्दा हाइब्रिड मोडेल पहिलो व्यवहारिक कदम हुन सक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । खर्च, समय र व्यवस्थापन प्रस्तावित प्रणाली लागू गर्न प्रारम्भिक चरणमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने बताइएको छ । यसमा प्राविधिक पूर्वाधार, जैविक प्रमाणीकरण उपकरण, केन्द्रीय डाटा केन्द्र, साइबर सुरक्षा संरचना, सम्प्रेषण प्रणाली, मानव संशोधन तालिम र पाइलट परीक्षण जस्ता संरचनाहरू समावेश रहेका छन् । तर आयोग र प्रतिष्ठानको संयुक्त अनुमान अनुसार यो प्रणालीले दीर्घकालमा निर्वाचन खर्च ४० प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्षम हुनेछ । प्रतिष्ठानका एक अधिकारीका अनुसार साइबर ह्याकिङ र डाटा लिक यस प्रणालीको ठुलो चुनौती हो । मतदाता पहिचान दुरुपयोग, नेटवर्क अवरोध, ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच अभाव र विश्वासको संकटलाई प्रतिष्ठानले बुझाएको प्रतिवेदनको चुनौती चुनौती खण्डमा समावेश गरीएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले आवश्यक निर्णय समयमै गरिदिए आगामी आम निर्वाचन २०८२ बाट नै आन्तरिक स्थान–परिवर्तन भएका मतदाताहरूलाई वैकल्पिक प्रणाली उपलब्ध गराउन सकिन्छ । विदेशस्थित नेपालीको मतदान व्यवस्था भने आगामी निर्वाचनहरूमा मात्र सम्भव हुने छ । आगामी आम निर्वाचनमा नेपालले मतदान प्रणालीमा नयाँ मोडेल अपनाउने सम्भावना तीव्र बनेको छ । नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनलाई सरकार, निर्वाचन आयोग र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक संकेत दिएका छन् । तर आजसम्म न सरकार न त राजनीतिक दलहरू कसैले पनि प्रतिवेदनबारे औपचारिक प्रतिक्रिया कसैले दिएका छैनन् ।
जो बसकाे खलासी हुँदै राष्ट्र बैंकको ईडी बने
काठमाडौं । इँटाभट्टामा काम गर्ने एक युवक । बसमा सहचालक (खलासी) बनेर यात्रु बोलाउने दैनिकी । व्यापारीका सामान साइकलमा बोक्दै बजार-बजार र पसल-पसल चहार्ने रोजगारी । यस्तो जीवनबाट निक्लेर कुनै व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थाको कार्यकारी निर्देशक (ईडी) बन्न सक्छ भन्ने कल्पना पनि असाधारण लाग्न सक्छ । तर, गोरखाका राजनविक्रम थापाले त्यो कल्पनालाई यथार्थमा परिणत गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनामा गभर्नर सर्वोच्च, त्यसपछि डेपुटी गभर्नर, अनि कार्यकारी निर्देशक । गभर्नर र डेपुटी गभर्नर राजनीतिक नियुक्ति भए पनि ईडी बन्न योग्यता, क्षमता, अनुशासन र दशकौंको मिहिनेतसँगै कर्मनिष्ठ यात्रा आवश्यक पर्छ । यिनै कठिन मार्गबाट खलासी, साइकल ब्वाई र इँटाभट्टाका कामदार राजन बिक्रम थापा आज नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उभिएका छन् । देशले चाहे उनी भविष्यमा डेपुटी गभर्नर वा गभर्नर बन्ने क्षमता पनि राख्छन् । खलासी बनेर सुरु भएको यात्रा राजविक्रम थापाले विसं २०४७ मा एसएलसी (हाल एसईई) पास दिए । नतिजा नआउँदासम्म घरमा फुर्सद बस्नुभन्दा गाडीमा खलासी बनेर काम गर्न रुचाए उनले । बुवाले किनेको गोरखा–नारायणगढ चल्ने बसमा करिब ६ महिना उनी यात्रु बोलाउने, भाडा उठाउने र सामान सम्हाल्ने काममै व्यस्त भए । ‘झुत्राझुत्री लुगा लगाएर खलासी बनेको हिजोजस्तै लाग्छ । म आज राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक बनेका छु भन्ने थाहा पाए भने ती ड्राइभर दाइहरू अचम्म मान्नुहुन्छ होला,’ विगत स्मरण गर्दै थापाले भने । विसं २०३२ मा गोरखा नगरपालिका–३ (तत्कालीन नारेश्वर गाविस) मा जन्मिएका थापाको परिवार स्थानीयस्तरमै एक व्यावसायिक परिवार भनेर चिनिन्थ्यो । तर, उनका भित्री अभिलाषा भने फरक थिए । जिल्ला टपर, इन्जिनियर बन्ने सपना राजन बिक्रम थापा एसएलसीमा जिल्ला टपर बने । त्यतिबेलाका प्रथम श्रेणी पनि दुर्लभ मानिन्थ्यो । उनले एसएलसीमा ४२१ अंक ल्याए । त्यो बेला फर्स्ट डिभिजन ल्याउनेको संख्या निकै कम थियो । करिब ७ हजार विद्यार्थीले फर्स्ट डिभिजन ल्याएका थिए । थापा इञ्जिनियर बन्न चाहन्थे । काका पनि इन्जिनियर नै पढिरहेको हुँदा उनलाई पनि सोही विषय पढ्ने इच्छा थियो । इन्जिनियर बन्ने सपनासहित काठमाडौं आए । प्रवेश परीक्षामा मेकानिकल इन्जिनियरिङ निकालेर पनि ‘सिभिल’ ननिस्किएको कारण पढेनन् । ठूलो परिवार भएकाले पढाइमा धेरै लगानी गर्न नसक्ने अवस्था पनि थियो । त्यसपछि गोरखा फर्किएर आइकम पढे । १८ वर्ष नपुग्दै काठमाडौं आएका उनी व्यावसायिक साहुहरूका सामान साइकलमा बोकेर पुर्याउने काममा लागे । तर, उनको नजरमा राष्ट्र बैंकको जागिर परिसकेको थियो । उनी राष्ट्र बैंकको जागिरको विज्ञापन पर्खिरहेका थिए । तर, त्यतिबेला उनी एक इँटा भट्टामा काम गर्थे । राष्ट्र बैंकको विज्ञापन पनि खुल्यो । आवेदन दिए । बाँकेको खजुरास्थित पश्चिमाञ्चल इँटा उद्योगमा अकाउन्टेन्ट भएर चार महिना गरे । ‘चार जोर लुगा लिएर गएको म एक जोर लुगामै फर्किएँ, बाँकी सबै श्रमिकलाई बाँडे,’ उनी अझै ती दिनहरू सम्झन्छन् । पछि राष्ट्र बैंकको नतिजा निस्किएपछि उनी काठमाडौं फर्किए र २१ वर्षको उमेरमा सहायक पदबाट राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरे । सहायकदेखि ईडीसम्म राष्ट्र बैंकमा सहायक स्तरमा प्रवेश गरेलगत्तै थापा चमेना गृहमा परे । जहाँ उनले ४ वर्षभन्दा बढी काम गरे । विसं २०५९ मा अफिसरमा नाम निकाले । करिब १६ वर्ष उनले नियमन र सुपरीवेक्षण विभागमै बिताए । नेपाल विकास बैंक समस्याग्रस्त हुँदा टेकओभरदेखि निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्न उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । ‘राष्ट्र बैंकको संरचनाभित्र रहेर चमेना गृहमा मैले प्रशासनिक सुधार गरें,’ उनले भने, ‘त्यसपछिको मेरो अधिकांश समय सुपरीवेक्षण र नियमनमा बित्यो, त्यहाँ पनि आफ्नो क्षमता देखाएँ ।’ विसं २०६३ अघि गरिएको राष्ट्र बैंकको ‘पारिवारिक सर्वेक्षण’का क्रममा उनी नेपालगञ्जका दुर्गम गाउँ–टोलमा तथ्यांक संकलनमा खटिए । जहाँ केही घण्टासम्म माओवादीद्वारा अपहरणमा परेको नमीठो अनुभव पनि छ उनीसँग । कोभिडको महामारीमा वीरगञ्ज कार्यालयमा रहेर बैंकिङ सेवा अवरुद्ध नहोस् भनी कठिन परिस्थितिमा काम गर्नु करिअरकै उल्लेखनीय क्षण बनेको थापा सुनाउँछन् । ‘कोभिडको समयमा म वीरगञ्ज कार्यालयमा थिएँ । वीरगन्जबाट पहिलो कोभिड संक्रमण सुरु भएको थियो । त्यहाँ एकदमै त्रासको वातावरण थियो । ५/७ महिना क्रिटिकल अवस्था थियो । मान्छे बाहिर निस्किन पनि डराउने, पैसा छुन पनि डराउने, मान्छेले मान्छेलाई छुन डराउने अवस्थामा थियो । त्यो कठिन अवस्थामा हामीले बैंकिङ प्रणालीमा कुनै असर नपर्ने गरी सहज रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउँदा अहिले गर्व लाग्छ,’ उनले कोडिडको समय स्मरण गर्दै भने । साहित्यका पारखी, गोरखाबाट दोस्रो ईडी काम र पढाइसँगै लेखनमा पनि थापा सक्रिय छन् । राष्ट्र बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू बीचमा हुने आर्थिक लेख, साहित्यिक लेख प्रतियोगितामा उनी प्रत्येक वर्ष प्रथम हुन्थे । तर, अरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने सोचसहित पछिल्लो समय उनले प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउन छाडेको सुनाए । ‘राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेपछि २०५४ सालदेखि नै पुरस्कृत हुन थालें । मैले आर्थिक लेखमा लगातार पाँच पटकसम्म पुरस्कृत भएँ । साहित्यमा धेरै पटक पुरस्कृत भएको छु । धेरै पटक पुरस्कृत भइसकेपछि म एक जना मात्रै प्रतिस्पर्धी भइरहनु राम्रो हुँदैन भनेर नयाँलाई अवसर दिने सोचसहित अहिले आवेदन दिँदैन,’ थापाले भने । ८/९ वर्षको बाल्यकालमै कविता लेख्दै रेडियोका बाल–कार्यक्रममा पठाउने गरेका थापा आज पनि साहित्य र संगीतप्रेममा सक्रिय छन् । उनका जीवनका घुम्तीहरू (कथा संग्रह), मलाई माफ गर समय (कविता संग्रह) लगायत कृति प्रकाशित छन् । उनले लेखेका गीतहरू प्रतिष्ठित गायक–संगीतकारले गाएका छन् । थापाका २ सयभन्दा बढी लेखहरू प्रकाशित छन् भने केही किताब पनि सार्वजनिक छन् । डा. प्रेमराज पन्तले अंग्रेजीमा लेखेको व्यवस्थापनका सिद्धान्त किताबलाई उनले नेपालीमा उल्था गरेका छन् । कम्प्युटर नहुँदा ३६७ पेजको सो किताब हातले लेखेरै बजारमा ल्याएको स्मरण उनलाई हिजोजस्तै लाग्छ । थापा गोरखाबाट राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक बन्ने दोस्रो व्यक्ति हुन् । त्यसअघि रामजी रेग्मी राष्ट्र बैंकको ईडी बनेका थिए । पीएचडी पढाइ सन् २०१०/११ मा दर्शनाचार्य अर्था् मास्टर अफ फिलोशोपी (एमफिल) पास गरेका थापा २०१६ मा विद्यावारिधि भर्ना भए । तर विद्यावारिधिका लागि दुई वर्ष पूर्ण बिदा लिनुपर्ने निमयका कारण उनले त्यहाँ पढ्न सकेनन् । कारण थियो राष्ट्र बैंकको काम । ‘राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा प्रवेश गरेका कारण जिन्दगीको २ वर्ष पीएचडीमा खर्च गर्ने सोच बनाइनँ । त्यसपछि म चुप बसिरहेको थिएँ । कोभिडको समयमा विभिन्न विश्वविद्यालयका अफरहरू आइरहेका थिए । सिंघानिया युनिभर्सिटिले अनलाइन पढाउँथ्यो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर साढे ४ वर्षभन्दा बढी अवधि लगाएर द इम्प्याक्ट अफ कर्पाेरेट गभर्नेन्स इन नेपलिज बैंकिङ सिस्टम विषयमा उनले थेसिस लेखेर पीएचडीको अध्ययन पूरा गरेँ,’ थापाले भने । उनले सो विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र पनि पाइसकेका छन् । त्यसलाई अब इक्विभ्यालेन्ट गर्न भने बाँकी छ । डेपुटी गभर्नरका प्रतिस्पर्धी उसो त नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्य क्षमता र दक्षताका लागि पुग्ने सबैभन्दा माथिल्लो पद कार्यकारी निर्देशक नै हो । तर, त्योभन्दा पनि माथि दुई खुड्किला छन् । त्यो हो गभर्नर र डेपुटी गभर्नर । राष्ट्र बैंकले १८ वटै कार्यकारी निर्देशकबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्छ । गभर्नरले योग्य र क्षमतावान कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि आफू योग्य रहेको थापा दाबी गर्छन् । राष्ट्र बैंकमा १८ जना ईडीमा सबै योग्य भए पनि २१ वर्षदेखि तल्लो तहदेखि सुरु गरेर ३० वर्षे यात्रामा सञ्चित अनुभवका कारण आफू बढी ‘ग्रास–रुट्स कन्टेक्स्ट’ बुझ्ने व्यक्ति भएको थापा बताउँछन् । ‘राज्यले आवश्यक ठान्यो भने बैंकिङ प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय, सुरक्षित र उत्पादनमुखी बनाउन नेतृत्व दिन तयार छु,’ उनी भन्छन् । ‘हामी १८ जना ईडी एउटै भर्याङ चढेर आएका हौं । एउटै किसिमको ब्यारेलहरू पार गरेर आएका हौं । त्यसकारण सबै साथीहरू उत्तिकै सक्षम हुनुहुन्छ । तर, म २१ वर्षमै राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेर ५० वर्षकै उमेरमा राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘मसँग भएको ज्ञान, क्षमता, दर्जनौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिमबाट लिएको ज्ञानलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला यही हो ।’ ‘मैले अर्थशास्त्र, बैंकिङ, कानुन र व्यवस्थापन पनि पढेको छु, त्यसका सैद्धान्तिक ज्ञानको विषयमा मलाई जानकारी छ । म सर्वसाधारणको अपेक्षासँग पनि र समस्यासँग पनि सामान्यतया परिचित छु । यदि मैले मौका पाउने हो र राज्यले मलाई विश्वास गर्ने हो भने आफ्नो व्यक्तिगत लक्ष्य भन्दा पनि मुलुकको आवश्यकतालाई पूर्णता दिन सक्षम छु,’ थापाले दृढताका साथ भने ।
धितोपत्र बोर्डको निर्देशनले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सकसमा, धमाधम सेयर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको मंसिर ३ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले एउटा निर्णय गर्याे ९ वटा बैंक, बीमा र लघुवित्त वित्तीय संस्थको सेयर बिक्री गर्ने । कम्पनी सचिव प्रताप अधिकारीका अनुसार कुमारी बैंक, नेशनल माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त, मेरो माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स (तत्कालीन महालक्ष्मी लाइफ), हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्ट र नेशनल लघुवित्तमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय भएको छ । रकम आवश्यक परेर एनआरएनले सेयर बिक्री गर्न लागेको भने होइन । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गत असार ९ गते जारी गरेको एक निर्देशनका कारण बाध्य भएर ती कम्पनीको सेयर बिक्री गर्नु परेको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कुमारी बैंकको ५ लाख ३० हजार कित्ता, नेशनल माईक्रोफाइनान्सको १ लाख ७ हजार ४८४ कित्ता, नेरुडे मिर्मिरेको ७४ हजार १०६ कित्ता, मेरो माईक्रोफाइनान्सको १ लाख ६ हजार ४२४ कित्ता (२८ हजार २१५ कित्ता साधारण सेयरसहित), प्रभु महालक्ष्मीको ५ लाख ९४ हजार कित्ता, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटिको ४० हजार १ कित्ता, नेशनल फण्डको २ लाख २५ हजार कित्ता र नेशनल लघुवित्तको १ कित्ता गरी १६ लाख ७७ हजार १६ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिने छ । गत असार ९ गते धितोपत्र बोर्डले उर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संस्थाको संस्थापक सेयर बाहेक अन्य सेयर र आईपीओ प्राथमिक तथा दोस्रो बजार मार्फत खरिद नगर्न निर्देश दिएको थियो । साथै, यी बाहेक क्षेत्रमा लगानी गरिएको सेयर ६ महिनाभित्र बिक्री गर्न बोर्डले निर्देशन छ । धितोपत्र बोर्डको निर्देशनले लगानी गर्ने उद्देश्य राखेर सेयर बजारमा सूचीकृत रहेका एनआरएनसहित सीईडीबी होल्डिङ्गस, इमर्जीङ नेपाल र हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाललाई पनि यतिबेला तोकिएका क्षेत्र बाहेकका कम्पनीमा रहेको सेयर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एन्ड डेभलपमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरन्जन फुयालका अनुसार धितोपत्र बोर्डको निर्देशन बमोजिम सेयर बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । बोर्डले तोकेको क्षेत्रभन्दा बाहिरि रहेका सेयर बिक्रीमा राखिएको उनको भनाइ छ । ‘केही समय अगाडि धितोपत्र बोर्डले नीति पुनरावलोकन गरेर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर क्षेत्र छुट्याएको छ । बोर्डबाट तोकेका क्षेत्रभन्दा बाहिरका सेयर बिक्री गर्न निर्देशन आएको थियो । धितोपत्र बोर्डको निर्देशन बमोजिम नै हामीले उक्त सेयर बिक्रीमा राखेका हौं,’ सीईओ फुयालले भने, ‘सूचीकृत कम्पनीहरुमा लगानी गर्न पाउने हो । तर, बोर्डले तोकेका हस्पिटालिटी, माइनिङ, हाइड्रो लगायत क्षेत्रका कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न पाइन्छ । त्यसकारण वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीमा रहेको सेयर बिक्रीमा राखेका हौं ।’ उनका अनुसार एनआरएनको स्वामित्वमा रहेका सेयर बिक्रीका लागि मुक्तिनाथ क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकका रुपमा समेत नियुक्त गरिएको छ । अब मुक्तिनाथले लिलामीको सूचना निकालेर सेयर बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले फाइनान्सियल सेक्टरमा लगानी गर्नु राम्रो नमानिने भएकाले धितोपत्र बोर्डको उक्त निर्णय सही रहेको उनको भनाइ छ । ‘तर, यति धेरै संस्थापक सेयर बिक्रीमा राख्दा सहजै रुपमा बिक्री हुँदैन कि भन्ने चिन्ता छ । अहिले प्रमोटरको सेयर खरिदबिक्री पनि असाध्यै न्यून छ । हामी खुला माध्यमबाट नै जान लागेको छौं । तैपनि सहजै रुपमा सेयर बिक्री हुँदैन भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘६ महिना भित्र बिक्री गरिसक्न भनेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाले विद्यमान संस्थापकलाई नै ३५ दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि प्रमोटरले किनेनन् भने मात्रै सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गर्नुपर्छ । त्यसैले ६ महिनाभित्र बिक्री गर्न त्यति सम्भव छैन ।’ हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपालका सीईओ सन्दीप शाह हाथवे इन्भेष्टमेन्टको पनि सेयर बिक्रीका लागि आन्तरिक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउँछन् । कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नु भन्दा अगाडि नै खरिद गरेको सेयर रहेको सीईओ फुयालको भनाइ छ । ‘हामीले पनि सेयर बिक्रीका लागि आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आईपीओ जारी गर्नु भन्दा अगाडि नै सेयर खरिद गरेका हौं । आईपीओ जारी पछि थप लगानी गरेको छैनौं,’ सीईओ फुयालले भने, ‘हाथवेको इतिहास डेढ दशक बढी भइसक्यो । अब कति बिक्री हुन्छन् वा हुँदैनन् हामीले कोशिस गर्ने हो । सेयर बेचेर फाल्नेभन्दा पनि उपयुक्त लगानीकर्ता खोजेर बिक्री गर्न चाहेका छौं ।’ सीईओ फुयालका अनुसार सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई सञ्चित मुनाफामा जम्मा गरिनेछ । आफूहरू सेयर बिक्रीबाट पछि नहटेको तर, प्रक्रिया लामो भएकाले केही समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी बिक्री गर्नमा पछि हटेका छैनाैं । उचित मूल्य पायो भने बिक्री गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमाको संस्थापक सेयर बिक्री प्रक्रिया झण्झटिलो छ । बिक्री हुन्छ तर समय लाग्छ,’ सीईओ फुयालले भने,‘हामीले सेयर बिक्री गरेर जाँदा सम्बन्धित कम्पनी बिग्रिनु पनि भएन । सबै विषयलाई मध्यनजर गरेर सेयर बिक्री गर्ने हो ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड सहायक प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेका अनुसार उर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित क्षेत्रका कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था बमोजिम लगानी कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिएको हो । लगानी कम्पनीले बोर्डको सर्त विपरीत लगानी गरेको भेटिएपछि ६ महिनाभित्र बिक्रीका लागि निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । ‘तत्कालनी समयमा लगानी कम्पनीलाई उर्जा, यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यतिले मात्रै नपुग्ने भएपछि ६ वटा क्षेत्र थपेका थियौं । तर, ती कम्पनीले बोर्डले तोकेको नियम उल्लङ्घन गरेपछि सेयर बिक्रीका लागि निर्देशन दिएको हो,’ उनले भने, ‘जुन क्षेत्रमा पुँजी आवश्यक हो, त्यतातिर पुँजी परिचालन होस् भनेर लगानी कम्पनीर्ला कडाई गर्न खोजेकै हो ।’ कुन कम्पनीकाे कति लगानी ? हाथवेले आव २०८१/८२ सम्म चन्द्रागिरि हिल्समा ७ हजार कित्ता साधारण सेयर लगानी गरेको छ । साथै, हाथवेका अनुसार नेपाल वेयर हाउजिङ्ग कम्पनीको १ लाख ५० हजार कित्ता, सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावरको १ लाख ११ हजार ८३ कित्ता, सर्वोतम सिमेन्टको १ लाख २७ हजार ४५६ कित्ता, मिड सोलु हाइड्रोपावरको १ लाख कित्ता संस्थापक सेयर रहेको छ । कम्पनीका अनुसार सूचिकृत नभएको कम्पनीहरुमा डिस मिडिया नेटवर्कको ८ लाख १३ हजार ५४० कित्ता, लुम्बिनी केवलकारको ६ लाख २७ हजार ३१२ कित्ता, हाइलाइफ एग्रो एण्ड फुड्स ईण्डष्ट्रिजको १० लाख ५० हजार कित्ता, सर्वोत्तम स्टिल्सको १ लाख ८० हजार कित्ता र आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्टको ५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । इमर्जीङ नेपालले प्रभु हेलिकप्टर, सभा पोखरी हाइड्रोपावर, इमर्जिङ्ग भेन्चर, केयर रेटिङ्ग्स, पिपुल्स इनर्जी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, बैंकिङ फाईनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स ईन्स्टिच्यूट अफ नेपाल र होटल एलिस द वण्डर इनमा लगानी गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैँकमा २७ करोड रुपैयाँ, बैंकिङ फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्यूट अफ नेपालमा ९९ लाख रुपैयाँ, केयर रेटिङ्ग्समा ५० लाख रुपैयाँ, पिपुल्स इनर्जिमा ५ करोड रुपैयाँ, होटल एलिस द वन्डर इनमा ८ करोड २५ लाख ६२ हजार ७ सय रुपैयाँ, इमर्जिङ्ग भेन्चरमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सभा पोखरी हाइड्रोपावरमा २ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सिईडिबि होल्डिङ्ग्सले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा एलिभेसन इनर्जी म्यानेजमेन्ट, ईन्स्पायर क्लिन इनर्जी, खारे इन्भेष्टमेन्ट, कसुवा खोला हाइड्रोपावर, राप्ती हाईड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन, यूनिभर्सल पावर कम्पनी, दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी र नेपाल पावर एक्सचेन्जमा लगानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार एलिभेसन इनर्जीमा ९ लाख १९ हजार कित्ता, ईन्स्पायर क्लिनमा ५२ लाख ३३ हजार १६२ कित्ता, खारे इन्भेष्टमेन्टमा ६४ लाख ६० हजार कित्ता, कसुवा खोलामा २ लाख ७ हजार ६३५ रुपैयाँ, राप्ती हाईड्रोमा १ लाख कित्ता, यूनिभर्सल पावरमा ४ लाख ७५ कित्ता, दोर्दी खोलामा १ लाख २० हजार कित्ता र नेपाल पावर एक्सचेन्जमा १० हजार कित्ता सेयर लगानी रहेको छ ।
