कर निर्धारण गर्ने समय घटाइयो, बढी कर तिरेको रकम फिर्ता माग्न ५ वर्ष पुर्याइयो
काठमाडौं । आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर निर्धारण भएको व्यक्तिको कर दायित्व संशोधन गर्न सकिने साविकको समय सीमालाई आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत एक वर्ष घटाइएको छ । यसअघि आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिमको कर निर्धारणका लागि आय विवरण पेश गर्नुपर्ने मिति तथा दफा १०० बमोजिमको संशय कर निर्धारणको सूचना दिएको मितिका आधारमा चार वर्षभित्र संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई घटाएर अब तीन वर्षभित्रै संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको हो । त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले आफूले दाखिला गर्नुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी हुने गरी कर बुझाएमा त्यस्तो कर बुझाएको दुई वर्षभित्र रकम फिर्ता पाउनका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर पाँच वर्षभित्र आवेदन दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई कर छुट, आयातमा बैंक जमानत सुविधा
काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत आयोजनाका लागि आर्थिक विधेयक मार्फत केही छुट तथा राहतको प्रबन्ध गरेको छ । जलविद्युत आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिको आयोजना, सो को ठेकेदार वा आयोजनाको प्रवर्द्धकले उपकरणलगायतका सामग्री आयात गर्दा बैंक जमानत सुविधा दिइनेछ । आयोजनाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक पर्ने पाटपुर्जा, औजार तथा सो को अत्यावश्यक सामग्री विष्फोटक पदार्थ, पेनस्टक पाइप तथा स्टिल प्लेट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम विद्युत् विकास विभागको सिफारिशमा बैंक जमानत सुविधा दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यसबाट जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ । क्षमता वृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन स्वीकृत भएपछि विद्युत् विकास विभागको सिफारिससहित आयोजना, ठेकेदार वा प्रवर्द्धकले बैंक जमानत फुकुवाको लागि आयात भएको भन्सार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा भन्सार कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी पैठारीका बखत राखेको बैंक जमानतबाट एक प्रतिशत महसुल असुल गरी बाँकी कर महसुल छुट दिई बैंक जमानत फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी चालु आवमा सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम सो आय वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सकिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापार वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्नीचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणका आधारमा सो को पुनः स्थापनाका लागि त्यस्ता सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत बराबरको छुट दिइएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कमा पनि छुट दिइएको छ ।
खानी, उद्योग र नवप्रवर्तनमा अर्बौं बजेट, १०० उद्योग विद्युतीय बोइलरमा रूपान्तरण हुने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, तथा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रलाई समेटेर विशेष बजेट तथा नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले औद्योगिक विकास, व्यापार सहजीकरण र स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गर्दै विभिन्न महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको हो । औद्योगिक विकासतर्फ सरकारले निर्यातको सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा र हलुका उत्पादन लगायतका श्रमप्रधान उद्योगको विकासका लागि नमूना स्वरूप रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिङ्कड प्रोडक्सन जोन) सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । वातावरण संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा कोरिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहितको सिवरेज प्रणाली सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भने १०० वटा उद्योगलाई विद्युतीय वा बायो ब्रिकेटमा आधारित बोइलरमा रूपान्तरण गर्न २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि ६५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । खानी क्षेत्रतर्फ खानी सम्बन्धी लाइसेन्सको पुनरावलोकन गरिनेछ भने नयाँ खानीको अन्वेषणका क्रममा फेज टुसम्मको अध्ययनका लागि जियोलोजिकल ल्याब र परीक्षण अन्वेषणको व्यवस्था गरिनेछ । खनिज तथा निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन र व्यवस्थापनका लागि खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ । ठूला उद्योग र ५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने निजी औद्योगिक क्षेत्रसम्म सहज पहुँच र विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ, जसका लागि औद्योगिक तथा खानी पहुँच सडक निर्माण र मर्मत गर्न रू. ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, दैलेखको पेट्रोलियम व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाइने र धौवादी फलाम उद्योगमा सरकारको सेयर अंश घटाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा सञ्चालन गरिने भएको छ । वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त ठाउँ पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ । वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि सरकारले कुल ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विश्व बजारमा ब्राण्ड स्थापित गरिसकेका नेपाली उत्पादनलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने नीति लिइएको छ । व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि व्यापार तथा औद्योगिक लजिष्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भने राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिको गुरुयोजना तयार गरी उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । गलैंचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा र सिमेन्ट जस्ता उच्च मूल्यका वस्तुको निर्यात बढाउन वस्तुगत निर्यात रणनीति तयार गरिनेछ । पूर्वाधारतर्फ भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन क्ष्ऋए दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । इन्धन क्षेत्रमा मूल्य स्थायित्व कायम गर्न फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ भने पेट्रोल पम्पहरूमा न्यूनतम पूर्वाधारसहित ईभी चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । नेपाल आयल निगमले इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूसँग सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नेछ । यसका साथै, बजारमा हुने सबै किसिमका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्ग, कालोबजारी, नाफाखोरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्न नियामक निकायलाई सुदृढ बनाइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसैगरी, स्टार्टअप र साना उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिष्टममा आबद्ध गर्न नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी प्लेटफर्म स्थापना गरिने भएको छ, जसका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस प्लेटफर्मले उद्यम नीति, नवीन वित्तीय उपकरणको पहुँच र इन्क्युवेशन सहयोग सञ्जाललाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनेछ। कृषि तथा पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने १ हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । युवा वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर दिन अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने खगोलीय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सगरमाथा आधार शिविरमा अब्जर्वेटरी केन्द्र स्थापना गरिनेछ । समग्र विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रका लागि सरकारले ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
