विद्यार्थी र बिरामीको टाउकोमा कर
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भनाइ र गराइमा फरक व्यवहार गरेको छ । एकातिर शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्कको घोषणा गर्ने र अर्कोतिर तिनै न्यून आय भएकाहरूमाथि भार पर्नेगरी कर लगाएको छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको शुल्कको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई सरकारकै नीतिसँग बाझिने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । उसले संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नि:शुल्क गर्नुको साटो उल्टै कर लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संघ नेपाल (आईपीएन)का अध्यक्ष लक्ष्मण केसी आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको कर संविधान विपरीत रहेको बताउँछन् । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत रुपमा निःशुल्क गर्ने भनेर मौलिक हकका रुपमा राखेको बेला यस्तो घोषणा गरिनु संविधान विपरीत रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी लोक कल्याणकारीको कुरा गर्छौं, संविधानले नै हामी समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माणको दिशामा जान्छौं भनिसकेको छ, मौलिक हकको रुपमा व्याख्या भएको क्षेत्रलाई कर लगाउने कुरा आफैमा गैरकानुनी छ,’ केसीले भने । राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई शिक्षा दिएर राम्रो नतिजा दिइरहेका छन् । केसी शिक्षालाई वस्तु मानिनु गलत भएको तर्क गर्छन् । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मानवीय अधिकारभन्दा बाहिर लगेर एउटा व्यापारिक वस्तुको रुपमा कर लगाउनु नाजायज हो,’ उनी भन्छन्, ‘निजी शिक्षण संस्थाले आफ्नो नाफाको २५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत लाभांश कर तिरिरहेकै छन्, यस्तो अवस्थामा फेरि विद्यार्थीलाई शुल्कमा कर लगाइनु उचित हुँदैन ।’ उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. स्वागत श्रेष्ठ निजी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गराउने अभिभावक सबै धनी नभएको बताउँदै सरकारले लगाएको अभिभावकलाई असर पर्ने बताउँछन् । न्यून आए भएकाहरूले पनि निजी क्षेत्रमा बालबालिका पढाइरहेका बताउँदै श्रेष्ठ निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने संविधानतः सरकारको दायित्वमा उल्टै उनीहरूमाथि करको भारी बोकाउन खोजेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षालयले राम्रो शिक्षा दिन नसक्दा दिनभरी काम गरेर पैसा जम्मा गर्ने न्यून आए भएकाहरूले पनि सकी नसकी राम्रो विद्यालय पठाइरहेका छन्, त्यसमा पनि थप कर लगाइनु राम्रो होइन, यो भनेको न्यून आय भएकाहरूलाई अझै गरिब बनाउनु हो ।’ निजी अस्पतालहरूको संस्था एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष पदम खड्का सरकारले स्वास्थ्यमा लगाएको समता शुल्क नागरिकलाई निजीमा उपचार गर्न जाँदा दिएको दण्ड भएको बताए । नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर, यदि निजीमा गयौ भने ३ प्रतिशत करको भागेदारी हुनुपर्छ भन्दै सरकारले चेतावनी दिएको बताउँछन् । उनी यो व्यवस्थालाई गरिबहरूमाथि सरकारले राहतको व्यङ्ग्य गरेको तर्क गर्छन् । उनी व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, ‘संविधान समाजवाद उन्मुख समाज भनेको छ रे, धारा ३५ मा स्वास्थ्य र शिक्षा मौलिक अधिकार हो भनेको छ रे । अब सरकार यही बाटोमै गइरहेको जस्तो देखिएको छ ।’ सरकार चलाउन पैसा चाहियो गाडी घर किन्न पर्यो, पहिलेकालाई पनि चाहिएको थियो । अब अहिलेकालाई पनि चाहियो त चाहियो । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई त खासै केही अर्थ छैन, हामी दलाल (एजेण्ट) भयौं, काम गरेका छौं । बिरामी आउँछन् त्यसको बिल बनाउँछौं, सरकारलाई बुझाइदिन्छौं, नगरिकमाथि लुट्ने भनेको सरकारले नै हो ।’ उनी बिरामीले एक लाखको उपचार गर्दा थप तीन हजार रुपैया लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै यसले बिरामीलाई थप समस्या सिर्जना गरेको बताउँछन् । उनले राज्यले संविधानको मर्म विपरीतका कार्य गरेको बताए । सरकारको यो व्यवस्थामाथि प्याब्सन र एनप्याब्सनले पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यो विषयमा साझा सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले शिक्षामा लगाएको करले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको बताएका छन् । कुनै पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई राम्रो नजरले नहेरेको बताउँदै नयाँ भनिएको सरकारले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको करले जस्तोसुकै सरकार आए पनि नियत नफेरिएको बताएका छन् । बाबुराम भएका थिए असफल उसो त शिक्षा कर सरकारले यो वर्ष मात्र ल्याएको होइन, आजभन्दा १८ वर्षअघि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा शिक्षामा ५ प्रतिशत कर लगाइने घोषणा गरिएको थियो । पछि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री बनेपछि सो करलाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए भने डा. युवराज खतिवडाले कर नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । सरकारले १८ वर्ष अगाडि असफल भएको शिक्षा कर स्वर्णिम वाग्लेले पुनः सुरु गरेका छन् । विज्ञहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमै कर लगाइनु उचित कार्य नभएको तर्क गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यसअघि बाबुरामको पालामा ग्रामीण शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको थियो भने चौतर्फी विरोध भइसकेपछि एक प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यही पुरानो मोडललाई अहिले तीन प्रतिशतमा अर्कै नामबाट ब्यूँताउने काम गरेको छ जुन संविधानको मर्म विपरीत छ ।’ सरकारले निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा लगाएको ३ प्रतिशत करको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पनि सरकार १८ वर्ष अगाडिको बाटोमा फर्केको बताउँछन् । उनी पहिले सफल हुन नसकेको सरकारको घोषणा अहिले पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताउँछन् । विगतमा असफल भइसकेको मोडलको पुनरावृत्ति मान्दै यसले संविधान प्रदत्त मौलिक हक र समानताको सिद्धान्त उल्लंघन गर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय अन्तर्गतका करिब ८ हजार शिक्षण संस्था छन् भने २ हजार पाँच सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था छन् । अभिभावकलाई आर्थिक भार सरकारले गरेको निर्णयको आर्थिक भार प्रत्यक्ष अभिभावकलाई पर्छ । शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीबाटै असुलेर कर तिर्ने भएकाले यसको मारमा अभिभावकहरू पर्ने निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूको भनाइ छ । हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारले बढाएको करले अभिभावकलाई असर पर्दा त्यसको सिधा असर निजी शैक्षिक संस्थालाई पर्ने बताउँछन् । ‘निजी स्कुलमा एकाध महँगो स्कुल होलान् । तर, धेरै निजी स्कुलले सरकारी स्कुलकै खर्चमा राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आफूले निःशुल्क पाउनुपर्ने कुरा झन पैसा तिरेर पढ्नुपर्छ थप कर लाग्दा अभिभावक विद्यार्थीलाई झन समस्या हुन्छ ।’ यस्तो छ नयाँ व्यवस्था गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको आर्थिक विधेयक अनुसार अब निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने उल्लेख छ । निजी शिक्षण संस्था अन्तर्गतका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाउनुपर्ने छ । विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा अनिवार्य रुपमा बीजक जारी गरी यो शुल्क असुल गर्नुपर्ने छ । तर, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई शिक्षा समता शुल्क लाग्ने छैन । शिक्षा समता शुल्क असुल गर्ने शिक्षण संस्थाले असुल गरेको रकम र त्यसको विवरण चौमासिक रूपमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने भनेको छ। दाखिला नगरेमा प्रति विवरण एक हजार रुपैयाँ त्यस्तो शिक्षण संस्थाबाट असुल उपर गरिने छ भने कुनै संस्थाले शुल्क छलेको पाएमा कर अधिकृतले शिक्षा समता शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने र त्यस्तो शुल्क निर्धारण गर्दा शुल्कको २५ प्रतिशतले हुने रकम जरिवाना गर्न सक्ने छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लगाइ असुल गर्नुपर्ने भनेको छ । शुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले बिल बीजक जारी गरी असुल उपर गर्नुपर्ने छ भने असुल गरेको रकम र यसको विवरण चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गरि सक्नुपर्ने छ ।
सीमा र सुकुम्वासी समस्यामा सरकारको चासो
नेपालको सीमा विवादको विषय वर्षौंदेखिको हो । सीमाको संवेदनशीलता, शहर व्यवस्थापन, भूमिहीनको प्रश्न, सहकारी पीडितको पीडा, ऊर्जा पूर्वाधारको चुनौती, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, मानव अधिकारका सवाल र कृषि क्षेत्रले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या हामीले देखेकै छौं । यी कुनै पनि विषय छुट्टाछुट्टै मात्रै होइनन् । यी सबै राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएका विषय हुन् । सरकारको काम हरेक प्रश्नको तुरुन्त उत्तर दिनु मात्र होइन, दीर्घकालसम्म टिक्ने समाधानतर्फ मुलुकलाई डो¥याउनु पनि हो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषय हुन् । सरकार यसमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट र गम्भीर छ । नेपालले आफ्नो औपचारिक धारणा कूटनीतिक नोटमार्फत राखिसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भइसकेको छ । यस्ता विषय भावनात्मक रूपमा संवेदनशील अवश्य छन्, तर, समाधान संवाद, प्रमाण र कूटनीतिक माध्यमबाटै खोजिनुपर्छ । हाम्रो विश्वास टेबलटकबाट समाधान सम्भव छ भन्ने हो । नेपालको भूभाग, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा सरकार प्रतिबद्ध छ । यस विषयमा इन्ल्याण्डले पनि बोल्नुपर्छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषय हुन् । सरकार यसमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट र गम्भीर छ । त्यसैगरी, देशभित्र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रश्नमा पनि सरकार संवेदनशील छ । काठमाडौं उपत्यकामा जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको विषयलाई लिएर धेरै टिप्पणी भए । तर सरकारको उद्देश्य कसैलाई हटाउने होइन, ज्यान जोगाउने हो । डुबानको जोखिम, अस्वस्थ बस्ती र असुरक्षित वातावरणमा बसिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित विकल्प दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो । भूमिहीन र जग्गाविहीन नागरिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सरकारले गर्नैपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हाे । दशकौँदेखि थाँती रहेका समस्याको समाधान एकैदिन सम्भव नहुन सक्छ, तर समाधानको सुरुवात हुनुपर्छ । सरकार त्यही काममा छ । ३५ वर्षदेखि नभएको सुकुम्वासीको समस्या ३५ मिनेटमै समस्या समाधान खोज्नुहुन्न । लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नागरिकको मतदान अधिकार हो । लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरू देश बाहिर भए पनि राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र अधिकारबाट बाहिर छैनन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले हजारौं परिवार प्रभावित भएका छन् । बचतकर्ताको रकम फस्नु केवल आर्थिक समस्या होइन, त्यो विश्वासको संकट पनि हो । त्यसैले सरकारले सहकारी पीडितका लागि समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । छुट्टै कोष निर्माणको तयारी भइरहेको छ । यसबारे अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्नु आवश्यक छैन । सरकार नागरिकको बचत सुरक्षित हुने र पीडितले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ । लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नागरिकको मतदान अधिकार हो । लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरू देश बाहिर भए पनि राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र अधिकारबाट बाहिर छैनन् । त्यसैले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषयमा सरकार गम्भीर छलफलमा छ । मोबाइल प्रविधिबाट मतदान गर्ने कि नेपाली दूतावासमार्फत मतदान गराउने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । प्रविधिलाई लोकतन्त्रसँग जोड्ने र जहाँ भए पनि नेपालीको मतको सम्मान गर्ने दिशामा सरकार छिट्टै निर्णयमा पुग्नेछ । सरकारले विगतमा बनेका प्रतिवेदन र आयोगका सुझावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । नेपाल सरकारलाई बुझाइएका विभिन्न आन्दोलन, आयोग र अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरिनेछ । राज्यले बनाएका प्रतिवेदन फाइलमा थन्किनका लागि होइनन् । ऊर्जा नेपालको भविष्य हो । नेपाललाई विद्युतीय युगमा लैजाने लक्ष्य हाम्रो हो । तर, लक्ष्यसँगै पूर्वाधारको यथार्थ पनि बुझ्नुपर्छ । आज विद्युत प्रयोग बढिरहेको छ, घरघरमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार भइरहेको छ । तर, यदि देशभर एकैपटक विद्युतीय उपकरणको उच्च प्रयोग बढ्यो भने हाम्रो वर्तमान संरचनाले त्यसलाई धान्न सक्ने अवस्था अझै छैन । ट्रान्सफर्मर, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ । विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट पनि यही पूर्वाधार विस्तारसँग जोडिएको हो । त्यो रकम राजस्व संकलनका लागि मात्र होइन, ऊर्जा प्रणालीलाई भविष्यका लागि तयार बनाउन प्रयोग हुनेछ । हामी विद्युतीय युगमा जान चाहन्छौं । तर, त्यसका लागि आधार पनि बलियो बनाउनैपर्छ । सरकारले विगतमा बनेका प्रतिवेदन र आयोगका सुझावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । नेपाल सरकारलाई बुझाइएका विभिन्न आन्दोलन, आयोग र अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरिनेछ । राज्यले बनाएका प्रतिवेदन फाइलमा थन्किनका लागि होइनन् । नीति निर्माण र आवश्यक निर्णयका आधार बन्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण छ । मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनसमेत औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिनेछ र आवश्यक कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । कृषि र ग्रामीण जनजीवनसँग जोडिएका विषयमा पनि सरकार उत्तिकै संवेदनशील छ । बाँदर व्यवस्थापन यसको एउटा उदाहरण हो । यो समस्या नेपालमा मात्र सीमित छैन, विश्वका धेरै ठाउँमा चुनौतीको रूपमा रहेको विषय हो । किसानको बाली जोगाउनु पनि आवश्यक छ, जैविक सन्तुलन जोगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसैले यसको समाधान हतारमा होइन, अध्ययन, परामर्श र दीर्घकालीन दृष्टिका साथ खोजिनुपर्छ । यस विषयमा समिति गठन भइसकेको छ र सुझावका आधारमा सरकार निर्णयमा पुग्नेछ । सरकारको काम हरेक आलोचनाबाट बच्नु होइन । आलोचना सुन्ने, प्रश्नको उत्तर दिने र समाधान खोज्ने हो । संसदमा उठेका प्रश्नहरूलाई सरकारले केवल राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा होइन, नागरिकका वास्तविक सरोकारका रूपमा लिएको छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर राज्यको उत्तर जिम्मेवार हुनुपर्छ । अहिले सरकार त्यही जिम्मेवारीका साथ अघि बढिरहेको छ । हामीसँग चुनौती धेरै छन्, अपेक्षा अझ धेरै छन् । तर, परिवर्तन सम्भव छ । यदि राज्य इमानदार होस्, नीति स्पष्ट होस् र काम निरन्तर होस् । सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा, नागरिकको सुरक्षा, आर्थिक सुधार, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, लोकतान्त्रिक अधिकारको विस्तार र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाउने । नेपाललाई व्यवस्थित, सुरक्षित, समावेशी र भविष्यप्रति आशावादी राष्ट्र बनाउने यात्रामा सरकार केन्द्रित छ, र यही यात्रालाई परिणाममा पु¥याउने प्रतिबद्धताका साथ काम भइरहेको छ । (प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदसँग गरेको प्रश्नोत्तरको जवाफको सम्पादीत अंश)
मध्यम वर्गलाई जोड, अर्थतन्त्र चलायमानको प्रयास
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । मैले यसलाई सुधारमुखी बजेट भनेको छु । समग्र रूपमा हेर्दा यो बजेटले केही संरचनात्मक सुधारको संकेत दिएको देखिन्छ । विशेषगरी मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएका कार्यक्रम, कर नीतिमा गरिएका केही परिमार्जन तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासले बजेटलाई विगतका केही वर्षका बजेटभन्दा फरक बनाएको छ । बजेट आफैंमा अन्तिम उपलब्धि होइन, यो एउटा नीतिगत दस्तावेज मात्र हो । यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनबाट तय हुन्छ । त्यसैले बजेट राम्रो वा नराम्रो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि यसले तय गरेका लक्ष्यहरू व्यवहारमा कति सफल हुन्छन् भन्ने हेर्नु आवश्यक छ । यद्यपि दस्तावेजको रूपमा हेर्दा यस वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ । कतिपयले मध्यम वर्ग लक्षित बजेटलाई आलोचनात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्नु आफैंमा गलत रणनीति होइन । बरु धेरै अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानको प्रभावकारी माध्यम नै मध्यम वर्ग बन्ने गरेको छ । सामान्यतया कुनै पनि देशको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले एकै पटक सम्पूर्ण जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउन सक्दैन । स्रोत सीमित हुन्छन्, आवश्यकता असीमित हुन्छन् । त्यसैले सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति निर्माणको मुख्य उद्देश्य अधिकतम जनसंख्यामा सकारात्मक प्रभाव पार्नु हो । यही सन्दर्भमा अहिलेको बजेटले मध्यम वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । कतिपयले मध्यम वर्ग लक्षित बजेटलाई आलोचनात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्नु आफैंमा गलत रणनीति होइन । बरु धेरै अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानको प्रभावकारी माध्यम नै मध्यम वर्ग बन्ने गरेको छ । किनकि देशको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या यही वर्गले प्रतिनिधित्व गर्छ । उपभोग, बचत, लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सहभागिता पनि यही वर्गको हुन्छ । मध्यम वर्गलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । यो वर्ग चलायमान हुँदा बजार चलायमान हुन्छ । बजार चलायमान हुँदा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्र सक्रिय हुन्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी, उत्पादन र राजस्वमा देखिन्छ । त्यसैले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाउनु केवल एउटा वर्गलाई सुविधा दिनु मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई गति दिनु पनि हो । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यसको महत्व अझ बढी देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ । उपभोग घटेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भए पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार, निर्माण क्षेत्र तथा औद्योगिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बजारमा माग सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख चुनौती हो । माग सिर्जना गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम मध्यम वर्गलाई सक्रिय बनाउनु हो । किनकि उपभोगको मुख्य भार यही वर्गले बोकिरहेको हुन्छ । उच्च वर्गको संख्या सीमित हुन्छ भने न्यून आय भएका वर्गसँग खर्च गर्ने क्षमता कम हुन्छ । मध्यम वर्ग भने आय र उपभोग दुवै दृष्टिले सबैभन्दा प्रभावशाली समूह हो । यदि मध्यम वर्गको आम्दानी बढ्छ, करको भार घट्छ वा खर्च गर्ने वातावरण सहज बन्छ भने त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण आर्थिक चक्रमा देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै परिवारले अतिरिक्त आय प्राप्त गर्दा घर निर्माण गर्न सक्छ, सवारी साधन खरिद गर्न सक्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी खर्च गर्न सक्छ वा व्यवसायमा लगानी गर्न सक्छ । यी सबै गतिविधिले अन्य क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउँछन् । मध्यम वर्ग चलायमान हुँदा त्यसको फाइदा केवल मध्यम वर्गमै सीमित रहँदैन । यसबाट उच्च वर्ग र न्यून आय भएका वर्ग दुवैले लाभ पाउँछन् । यसलाई एउटा सरल उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ । जब कुनै व्यक्तिले नयाँ घर बनाउँछ, त्यसले केवल निर्माण व्यवसायलाई मात्र फाइदा पु¥याउँदैन । सिमेन्ट, फलाम, इँटा, रंगरोगन, विद्युत सामग्री, फर्निचर तथा यातायात क्षेत्र सबै सक्रिय हुन्छन् । त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ र उत्पादन बढ्छ । यसले गर्दा अन्ततः सरकारको राजस्व समेत वृद्धि हुन्छ । त्यसैले मध्यम वर्गको खर्च क्षमता बढाउनु आर्थिक गतिविधिको श्रृंखला विस्तार गर्नु हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रक्रियालाई एउटा बोतल खोल्नुसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ । बोतल खोल्नका लागि सबैभन्दा पहिले बिर्को खोल्नुपर्छ । बिर्को नखोली भित्रको सामग्री उपयोग गर्न सकिँदैन । अहिलेको बजेटले अर्थतन्त्रको त्यही बिर्को खोल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको अवस्थामा सरकारको मुख्य दायित्व बजारमा विश्वास सिर्जना गर्नु र खर्च तथा लगानीको वातावरण बनाउनु हो । मध्यम वर्ग चलायमान हुँदा त्यसको फाइदा केवल मध्यम वर्गमै सीमित रहँदैन । यसबाट उच्च वर्ग र न्यून आय भएका वर्ग दुवैले लाभ पाउँछन् । उच्च वर्ग प्रायः लगानीकर्ता हुन्छ । उद्योगपति, व्यवसायी तथा पूँजीपति वर्गको आम्दानी बजारको सक्रियतासँग जोडिएको हुन्छ । जब मध्यम वर्गले बढी उपभोग गर्छ, वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ । माग बढेपछि उद्योग तथा व्यवसायको कारोबार बढ्छ । त्यसले लगानीकर्तालाई लाभ पु¥याउँछ । त्यसैगरी न्यून आय भएका वर्गले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा प्राप्त गर्छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा रोजगारीका अवसर बढ्छन् । श्रमिकको माग बढ्छ । सेवा क्षेत्र विस्तार हुन्छ । निर्माण, उत्पादन तथा व्यापार क्षेत्र सक्रिय हुँदा दैनिक ज्यालादारीदेखि औपचारिक रोजगारीसम्मका अवसर सिर्जना हुन्छन् । यसले तल्लो वर्गको आय वृद्धिमा योगदान पु¥याउँछ । अहिलेको बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने आर्थिक वृद्धिको आधार थप बलियो बन्न सक्छ । अर्थशास्त्रमा यसलाई ट्रिकल डाउन इफेक्ट वा आर्थिक गतिविधिको बहुआयामिक प्रभावका रूपमा पनि बुझिन्छ । यद्यपि यसको प्रभाव सधैं समान हुँदैन । तर, बजारमुखी अर्थतन्त्रमा मध्यम वर्गको सक्रियता समग्र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । अहिलेको बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने आर्थिक वृद्धिको आधार थप बलियो बन्न सक्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्दा आयातमा निर्भरता घट्ने र रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ । तर, बजेटको सफलता केवल घोषणाले सुनिश्चित गर्दैन । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन नै हो । विगतमा पनि धेरै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा भए तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । त्यसैले यस पटक पनि बजेटको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयन चरणमा हुनेछ । सरकारी निकायको क्षमता, नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक दक्षता तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बजेट सफलताको मुख्य आधार बन्नेछन् । यदि घोषणा गरिएका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन भए भने आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । अन्यथा बजेट केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सुधारमुखी प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई चिर्न र बजारमा नयाँ ऊर्जा भर्न खोजेको छ । मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने रणनीति आफैंमा अस्वाभाविक वा गलत होइन । बरु वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा यो व्यावहारिक दृष्टिकोण हुन सक्छ । अब चुनौती बजेटको दर्शनमा होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा छ । यदि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढ्ने, लगानीको वातावरण सुधारिने, उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार हुने र समग्र अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावना छ । त्यस अवस्थामा अहिलेको बजेटलाई सुधारको संकेत मात्र होइन, आर्थिक पुनरुत्थानको आधारका रूपमा पनि स्मरण गरिनेछ । (खनाल पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
