सुन भाडामा दिएर लाखौं कमाउँदै धनी
काठमाडौं । यस वर्ष सुनको मूल्यले पटक–पटक नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ र धेरै धनी लगानीकर्ता तथा फ्यामिली अफिसहरू अब सुनको बिस्कुटलाई धन्सारमा निष्क्रिय पारेर बस्न चाहँदैनन् । उनीहरूले आफ्नो सुन रिफाइनर, सुनका गहनारू बनाउने कम्पनीहरू तथा उद्योगहरूलाई व्याजको बदला भाडामा दिन थालेका छन्— जुन प्रचलनले सुनलाई ‘ब्याज नकमाउने सम्पत्ति’ भन्ने धारणालाई चुनौती दिएको छ। ‘हामीलाई धेरै फोन आइरहेका छन्— कसैले भन्छ, ‘मसँग २० लाख डलर बराबरको सुन छ’, अर्काले भन्छ, ‘मेरो एक मिलियन डलरको सुन छ, के तपाईंले यो मेरो तर्फबाट भाडामा दिन सक्नुहुन्छ ?’ सेफगोल्डका संस्थापक गौरव माथुरले बताए । गत केही महिनामा धनी ग्राहकहरू सुन भाडामा दिने मामिलामा निकै सहज भएको उनले जानकारी दिए । सेफगोल्डमा वर्षको सुरुमा २ मिलियन डलरको भाडा कारोबार हुने गरेकोमा अहिले त्यो ४० मिलियन डलरसम्म पुगेको उनले बताए । उद्योगका विज्ञहरूका अनुसार यसको आकर्षण सहज छ— सुनलाई लामो समयसम्म राख्ने सोच भएका लगानीकर्ताले सुनमै व्याज कमाउन सक्छन् र कालीगढ तथा उद्योगहरूले दैनिक उत्पादनका लागि चाहिने सुन भाडामा लिन सक्छन् । ती व्यवसायहरूले सुन भुक्तानी डलरमा होइन, उस्तै परिमाणको सुनमा फिर्ता गर्ने भएकाले मूल्य उतार–चढावको जोखिमबाट जोगिन्छन् । सेफगोल्डले अहिले सुरक्षित भाडामा २ प्रतिशत र असुरक्षित भाडामा ४ प्रतिशतसम्मको प्रतिफल दिन्छ । केही समयअघि यो दर ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । ‘मानिसहरू अब केवल सुन किनेर त्यसको मूल्य ५ हजार डलरसम्म बढ्ने पर्खिएर बस्दैनन्,’ एरिजोनास्थित मनीटरी मेटल्सका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किथ वाइनरले भने । उनी विश्वव्यापी लगानीकर्ता र औद्योगिक प्रयोगकर्ताबीच सुन भाडा सम्झौता गराउने गर्छन् । अमेरिकी उद्यमी जोसेफ (जसले थर सार्वजनिक गर्न चाहेनन्) का अनुसार विगत वर्षमा सुनको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि उनले मनीटरी मेटल्समार्फत भाडामा दिने सुनको मात्रा दोब्बर बढाए । ‘मलाई पक्का थाहा भएको एउटै कुरा यो हो— मुद्राहरूको अवमूल्यन हुन्छ,’ जोसेफले भने । जो हाल करिब ३.८ प्रतिशत प्रतिफल (सुनमै) कमाइरहेका छन् । ‘केन्द्रीय बैंकहरूले असाधारण गति र परिमाणमा सुन किनेका छन् । विश्वभर धेरै ऋणभार छ। यस्तो अवस्थामा सुन जम्मा गर्नु धेरै सरल, तनावरहित निर्णय हो,’ उनले भने । कसरी काम गर्छ ? सुन भाडामा दिने प्रणाली ऋणजस्तै हो, तर यहाँ सम्पत्ति नगद होइन, औंसमा मापन गरिएको सुन हो । लगानीकर्ताले आफ्नो सुन भाडा प्लेटफर्म वा वित्तीय प्रदायकलाई दिन्छन् र ती संस्थाले त्यो सुन व्यवसायलाई उधारो दिन्छन् । कालीगढ वा सुन प्रशोधन कम्पनीलाई उत्पादनका लागि सुन चाहिन्छ— तर उनीहरूले बजार मूल्य उतार–चढावको जोखिम लिएर बैंकबाट नगद ऋण लिएर सुन किन्नुपर्दैन । उनीहरूले अन्तिम उत्पादन अहिलेको सुन मूल्यमै बेच्न सक्छन् । ऋणीपक्षले सुनमै ब्याज तिर्छ र अवधि पूरा भएपछि सुरुमा लिएको उस्तै परिमाणको सुन (धेरैजसो अवस्थामा) फिर्ता गर्छ वा भाडा अवधि बढाउँछ । किलो क्यापिटलका सीईओ वेड ब्रेननका अनुसार ‘सुन भाडामा लिनुले दुई समस्या हल गर्छ— व्यवसायलाई चाहिएको फन्ड उपलब्ध हुन्छ र मूल्य उतार–चढावको जोखिम हट्छ । यदि बैंक ऋण लिएर सुन किनेका भए मूल्य घटबढबारे हेजिङ गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । धेरै व्यवसायीहरू फ्युचर्समा त्यति दक्ष हुँदैनन् ।’ भाडा फिर्ता गर्ने बेलामा व्यवसायीले बजार मूल्य जे भए पनि उस्तै परिमाणको सुन किन्दै फिर्ता गर्छन् । मूल्य बढे भने पनि उनीहरूको उत्पादन बेच्ने मूल्य र फिर्ता गर्ने लागत दुवै बढ्छ— अर्थात् जोखिम बराबरी रहन्छ । ‘यदि उनीहरूले सुरुमा नै सुन भाडामा लिए भने ‘मूल्य बढोस् वा घटोस्’ उनीहरूलाई परवाह गर्नुपर्दैन,’ ब्रेननले भने । उनका ग्राहकहरूमा कालीगढ, थोक व्यापारी, बुलियन डिलरदेखि सेमीकन्डक्टर वा उच्च–शुद्धता कनेक्टरमा प्रयोग हुने सुनका कम्पोनेन्ट बनाउने टेक कम्पनीहरू पनि छन् । यस वर्ष मात्रै सुनको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बढिसकेको छ र गत महिनाको ४,३८१.२१ माथिको ऐतिहासिक उच्च मूल्यबाट केही घटे पनि सन् १९७९ पछि सबैभन्दा उच्च वार्षिक वृद्धि हुन लागेको एलएसईजीको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । मूल्य बढेसँगै आपूर्ति शृङ्खलामा आवश्यक हुने फाइनान्सिङ रकम पनि बढेको छ । गोल्डस्ट्रोमका सीईओ प्याट्रिक टुहीका अनुसार गहनाकार ग्राहकहरूले माग गरेको सुन भाडा माग केवल चार महिनामा दोब्बर भएको छ । ‘गत वर्षभरि सुनको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि पहिले १ लाख डलरको ऋणले पाउने सुनको परिमाण अहिले धेरै घटेको छ । कालीगढलाई वैकल्पिक वित्तीय विकल्प चाहिन्छ र गोल्ड अन गोल्ड (स्वर्ण बजारमा हुने एक प्रकारको लेनदेन वा सेक्युरिटी व्यवस्था) भाडा प्रणालीले त्यो समाधान गर्छ,’ उनले भने । ‘जो दुबईदेखि घानासम्मका अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई सेवा दिन्छन् । सुन भाडा नयाँ कुरा होइन— परम्परागत रूपमा केन्द्रीय बैंक र ठूला बुलियन बैंकहरूले नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने प्रणाली हो । तर हालका वर्षहरूमा धनी व्यक्तिगत लगानीकर्ता पनि प्लेटफर्ममार्फत यस क्षेत्रमा जोडिन थालेका छन्,’ उनले थपे । जोखिम के छन् ? तर सुन भाडामा दिने प्रक्रियासँग केही जोखिम पनि जोडिएका हुन्छन्— जुन सामान्य भण्डारणको तुलनामा बढी हुन् । ‘सुन उधारो दिनु चाहे लीज होस् वा स्वाप सधैँ काउन्टरपार्टी जोखिम राख्छ । अर्थात्, ऋण लिने पक्षले फिर्ता नगर्ने सम्भावना,’ विश्व सुन परिषद्का जोन रीडले भने । रीडका अनुसार लिजिङका ब्याजदर आकर्षक देखिए पनि सुन मालिकहरूले ऋण लिने पक्षको विश्वासयोग्यता र क्रेडिट जोखिमलाई अत्यन्त सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्छ । धातु भाडामा दिने व्यक्तिका लागि पहिलो जोखिम डिफल्ट हो— यद्यपि दुर्लभ, तर यदि व्यवसायले समस्या भोग्यो वा क्याशफ्लो बिग्रियो भने उनीहरूले समयमा सुन फिर्ता नदिन सक्छन् । वा ‘नक्कली’ सुन फिर्ता गर्न सक्छन् वा प्रारम्भमा भाडामा लिइएभन्दा कम शुद्धताको सुन दिन सक्छन् । सेफगोल्डका माथुरले यी चिन्ताहरू सही भएको स्वीकार गर्दै भने, ‘कम्पनीले फिर्ता गरिएको हरेक सुनको परीक्षण गर्छ ।’ मनीटरी मेटल्सका वाइनरका अनुसार उनीहरूको प्लेटफर्मले बीमा, अडिट, क्यामेरा र आरएफआईडी प्रविधि प्रयोग गरेर चोरी वा ठगी जोखिम कम गर्छ, तर जोखिम पूर्ण रूपमा शून्य हुन्छ भनेर कहिल्यै भन्न सकिँदैन । गोल्डस्ट्रोमका टुहीका अनुसार कम्पनीले आरएफआईडी ट्याग प्रयोग गरेर भाडामा दिएको सुनबाट बनेको हरेक गहना वा वस्तुमा रेडियो चिप राख्छ जसले वास्तविक–समय इन्भेन्टरी डेटा देखाउँछ । क्यामेरा र सेन्सरले २४/७ निगरानी राख्छन् र बीमा कम्पनीहरूले चोरी वा कर्मचारी–ठगी जोखिम कभर गर्छन् । यदि कुनै कालीगढले भुक्तानी फिर्ता नगरे गोल्डस्ट्रोमले कानुनी रूपमा त्यो गहना जफत गरेर पगालेर सुन फिर्ता उठाउन सक्छ । रियल इस्टेटमा संकट गहिरिँदा चीनको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम पुरानो धन, नयाँ सोच : भारतका मिलेनियल र जेन–जेड उत्तराधिकारीको स्टार्टअपतर्फ झुकाव बाल्यकालको संघर्षबाट विश्वप्रसिद्ध परफ्यूम उद्यमी बनेकी जो मेलोनको यात्रा
५० वर्षअघि हत्या हुनबाट बचेकी हसिना भारतबाट गएर फाँसीमा चढ्न तयार छिन् ?
काठमाडौं । यतिखेर विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको मृत्युदण्डको सजायको विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ । सोमबार बंगलादेशको अदालतले मानवताविरुद्धको अपराधमा उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो । फैसलापछि बंगलादेश सरकारले हसिनालाई ढाकासमक्ष हस्तान्तरण गर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ । तर, भारतले भने त्यसको जवाफ दिएको छैन । आन्दोलनबाट सत्तापलट भएपछि हसिना भारतमा निर्वासित छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अहिले भारतले हसिनालाई बंगलादेशका नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय गरिएको छैन । शेख हसिना बंगलादेशकी सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित छिन् । अहिले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएपछि उनको एउटा विषयले प्राथमिकता पाएको छ- त्यो हो हत्याकाण्ड । पाँच दशकअघि एक मध्यरातको हत्याकाण्डबाट बचेकी उनका परिवारका अधिकांश सदस्यसहित उनका पिता तथा बंगलादेशका संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमानको हत्या भयो । तिनै शेख हसिनालाई अहिले मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा मृत्युदण्ड सुनाइएको छ । गत वर्ष देशव्यापी आन्दोलनका कारण ढाकामा सत्ता परिवर्तन भयो र ७८ वर्षीया हसिना भारत भाग्नु परेको थियो । ‘जुलाई आन्दोलन’ का क्रममा प्रदर्शनकारीहरूको हत्या गर्न आदेश दिएको अभियोगमा उनलाई दोषी ठहर गर्दै ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले हसिनाले विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध आक्रमण गराउन उक्साएको र उनीहरूलाई सुरक्षा दिन असफल भएको उल्लेख गरेको छ । फैसला आउनुअघि आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै हसिनाले यो मुद्दा नक्कली र राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएकी थिइन् । उनले अन्तरिम सरकार प्रमुख तथा नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुसले आफ्नो पार्टीलाई समाप्त पार्ने उद्देश्य राखेको दाबी उनको छ । उनले बंगलादेशी जनताका लागि आफ्नो योगदान जारी रहने र अन्यायका सबै अध्यायहरूको हिसाब एक दिन किताबमा आउने बताएकी छन् । हत्याकाण्डबाट बचेकी सन् १९७५ जुलाईमा हसिना र उनकी बहिनी रेहाना जर्मनी उडे । जहाँ हसिनाका पति तथा भौतिकशास्त्री एम.ए. वाजेद मियाँ कार्यरत थिए । परिवारका सबै सदस्य उनीहरूलाई बिदाइ गर्न विमानस्थल पुगेका थिए । एक अन्तर्वार्तामा उनले त्यो बिदाइको क्षण सम्झिँदै भनेकी छन्, मेरा पति विदेशमै हुनुहुन्थ्यो, म बाबु नानीहरूसँगै बस्थें, त्यो दिन सबैजना आएका थिए—बुबा, आमा, तीनजना भाइ, ती दुवै भाउजूहरू ।’ १५ अगस्ट १९७५ मा मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी, तीन छोरा र दुई बुहारीहरूलाई ढाकाको धानमण्डीस्थित निवासमै हत्या गरियो । बंगलादेशी सेनाको एक समूहले घर घेराबन्दी गर्दै ३६ जनाको हत्या गर्यो । जुन विश्वकै सबैभन्दा रक्तरंजित सैनिक ‘कूप’ मध्ये एक थियो । यो घटनापछि हसिनासहित उनका पति, छोराछोरी सजीब वाजेद र साइमा वाजेद तथा उनकी बहिनी रेहानाले भारतमा शरण लिएका थिए । लोकप्रिय नेतृ सन् १९८१ मा जब उनी अझै भारतमै थिइन्, शेख हसिना आफ्ना पिता नेतृत्व गरेको आवामी लीगको अध्यक्ष निर्वाचित भइन् । सन् १९९१ को निर्वाचनपछि बंगलादेश नेशनल पार्टीले सरकार गठन गर्यो र आवामी लीग मुख्य प्रतिपक्ष बन्यो । हसिना प्रतिपक्ष नेतृका रूपमा परिचित भइन् । सन् १९९६ को निर्वाचनमा आवामी लीगले बलियो प्रदर्शन गर्दै उनी प्रधानमन्त्री बनिन् । सन् २००९ मा पुनः निर्वाचित हुँदै उनी गत वर्ष सत्ताच्यूत हुने समयसम्म लगातार प्रधानमन्त्री रहिन् । उनको प्रधानमन्त्रीकालमा भारत–बंगलादेश सम्बन्ध अत्यन्त सुदृढ बन्यो । सीमा सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, आतंकवाद विरुद्ध सहकार्य आदि यस कालखण्डका मुख्य उपलब्धि ठहरिन्छन् । त्यही लामो मित्रताको आधारमा बंगलादेशमा भएको सत्ता परिवर्तनपछि समेत भारतले नयाँ सरकारले निरन्तर प्रत्यर्पण माग गरिरहँदा पनि हसिनालाई शरण दियो । सत्ताच्युत प्रधानमन्त्री चौथो कार्यकाल सुरु गरेको केही महिनामै १९७१ का स्वतन्त्रता सेनानी (मुक्तिजोध्दा) का परिवारलाई रोजगारी तथा शिक्षामा दिइने आरक्षण (कोटा) विरुद्ध बंगलादेशभरि व्यापक विरोध सुरु भयो । उनी सो विषयमा लचिलो नबेनेपछि आन्दोलन ज्वाला झैँ फैलियो । कोटा विरोध आन्दोलन ‘हसिना हटाऊ आन्दोलन’ मा परिणत भयो । हसिनाले कडा दमन गरिन् । आन्दोलनमा एक हजार बढी विद्यार्थी मारिए । उनको दमन विफल भयो, आन्दोलनकारीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगे, र अन्ततः हसिना बहिनी रेहानासहित भारत भाग्न बाध्य भइन् । उनी त्यतिबेलादेखि भारतमै छिन् । निर्वासनमा सजाय सत्ताच्युत भएको १५ महिनापछि पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई मानवताविरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर गर्दै बंगलादेशको अदालतले मृत्युदण्ड सुनाएको छ । अदालतले उनले हिंसा उक्साएको, प्रदर्शनकारीहरूको हत्या गर्न आदेश दिएको, र नागरिक सुरक्षामा असफल भएको फैसला सुनाएको छ । अदालतले समन्स हुँदाहुँदै उनी मुद्दामा उपस्थित नभएको र उनी लुकेर बस्नु नै दोषको प्रमाण भएको टिप्पणी गरेको छ । हसिनाले यो फैसलालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै आफूलाई प्रतिरक्षा गर्ने उचित अवसर नदिइएको आरोप लगाएकी छन् । उनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण’ लाई निष्पक्ष नभएको बताउँदै यो अदालतको फैसला पहिले नै तय गरिएको उल्लेख गरेकी छन् । ‘दुनियाँ कुण्ठित न्यायविद्हरू मात्र यस्तो निर्णयलाई समर्थन गर्न सक्छन्,’ आवामी लीगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एउटा वैध लोकतान्त्रिक सरकारविरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिशोध बाहेक यसको अन्य कुनै पनि उद्देश्य होइन ।’ एनडीटीभीको सहयोगमा ।
देशका लागि कोही किन धुर्मुस बनोस् ?
दशक अघिसम्म कलापात्र ‘धुर्मुस’ अर्थात् सीताराम कट्टेलको ‘नेमफेम’ डाहलाग्दो थियो । पत्नी कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ सँगको उनको कलाजोडी ‘सुपरहिट’ जस्तै थियो । गाउँले पाराको धुर्मुस–सुन्तली जोडीको अर्गानिक अभिनयबाट लाखौं ‘फ्यान’ बनेका थिए । विभिन्न संस्थाबाट सम्मानको ओइरो थियो । जनमनमा बसेका उनै कलाकार धुर्मुसको जीवन अहिले ‘ओरोलो लागेको हरिणको चाल झैं’ भएको छ । चितवनमा आफैले निर्माण थालेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको भुक्तानी टुंगो लाउन सरकारी अड्डा धाउँदाधाउँदै उनी लखतरान छन् । उनको पछिल्लो ५ वर्ष सिंहदरबार र चितवन धाउँदैमा बित्यो । रहरले बिसाएको यसै झमेलाका कारण शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा गलेका उनी ‘डिप्रेसन’ र ‘एन्जाइटी’को शिकार भएका छन् । गत वैशाखदेखि प्राकृतिक चिकित्सालय समेत चहारिरहेका उनलाई चिकित्सकले धपेडी र तनाव नलिन सुझाए पनि फाइलको झोला बोकेर सरकारी अड्डा चहार्नुको विकल्प उनीसँग छैन । उनकी श्रीमती ‘सुन्तली’ भन्छिन्, ‘ऊ शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा निकै गलेको छ । तर जनताको माया जति पाएको छ, त्यसले फेरि उठाउने आशा हामीलाई छ ।’ हास्यव्यंग्य टेलिश्रृंखला ‘मेरी बास्सै’बाट उदाएका धुर्मुस–सुन्तलीले यसबाट पाएको ‘नेम’ र ‘फेम’ दुवै प्रयोग गर्दै समाजसेवा थालेका थिए । मुसहर बस्ती निर्माणलगायतका कामको सफलताले हौसिएका धुर्मुसले नागरिक सहायताबाट चितवनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने ‘मेगा प्रोजेक्ट’ थाले । यो सपना पूरा गर्नका लागि चाहिने झण्डै तीन अर्बको स्रोत जुटाउन मात्र उनी असफल भएनन्, त्यसमा गरिएको खर्चको पारदर्शिता सम्बन्धी प्रश्नले पनि घेरिए । यसको खर्च पारदर्शी भएको केही छानबिनले देखाए पनि बहुप्रतिभाशाली कलाकार धुर्मुस यही प्रकरणले पछिल्लो केही वर्षदेखि बिथोलिँदै गएका छन् । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनमार्फत् सहयोग संकलन गरेर शिलान्यासको दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २०७५ माघ १६ गते रंगशाला निर्माणको घोषणा गरियो । २० बिघा ६ कठ्ठा जग्गामा बन्दै गरेको रंगशालाको निर्माण कार्य रकम अभावका कारण २०७८ मा रोकियो । त्यसपछि फाउन्डेसनकै पहलमा भरतपुर महानगरपालिकाले स्वामित्व त लियो । तर, निर्माणमा खर्च भइसकेको १८ करोड ४३ लाख उधारो कसले तिर्ने भन्ने विवाद सुरु भयो । यही विवादले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसन विवादमा आयो र उनीहरूको निद हराम पनि सुरु भयो । भरतपुर महानगरपालिकाका अनुसार रंगशाला निर्माणमा ५७ करोड ९२ लाख ८५ हजार ७३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमध्ये १८ करोड ४३ लाख ऋण छ । महानगरपालिकाले गराएको अडिटमा समेत उधारो ऋण तिनुपर्ने देखाइएको छ । यो ऋण कसरी तिर्ने भन्ने विषयले निकास पाउन नसक्दा धुर्मुस परिवार तनावमा भासिँदै गएको हो । २०७९ मंसिर २९ गते तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले ऋणमध्ये १२ करोड रकम अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत भुक्तानी दिन पत्रसमेत पठायो । तर, परिषदले आफूलाई जानकारी नभएको र सम्झौतासमेत नभएको भन्दै दिन नसकिने जवाफ दियो । त्यसपछि २०८० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयमार्फत भरतपुर महानगरपालिकाको खातामा १२ करोड रकम पठाइयो । त्यो रकम पनि महानगरपालिकाले भुक्तानी नगर्दा संघीय सरकारकै खातामा फिर्ता भयो । जसले गर्दा यो प्रक्रिया झन् गिजोलियो । रंगशाला निर्माणको बाँकी काम सरकारले नै गर्ने गरी जिम्मा लिइएको छ । तर, निर्माण गर्दा लागेको उधारो रकम चुक्ता नहुँदा धुर्मुस दम्पती सिंहदरबार धाउन विवश छन् । लेखापढीका फाइल बोकेर सिंहदरबारका कोठाकोठा चहारे पनि सरकारले आफ्नो समस्या नसुनेको दुखेसो उनीहरूको छ । २०७२ को भुकम्पपछि सहयोग उठाएर उनीहरुले पूर्वी तराईमा केही एकीकृत बस्ती बसाए । सुरुमा ‘धुर्मुस–सुन्तली एकीकृत बस्ती’ नाम राखेर रौतहटको सन्तपुर बस्ती बनाउँदा ५ करोड, महोत्तरीको मुसहर बस्ती बनाउँदा साढे ७ करोड र गिरानचौर बस्तीका लागि ६ करोड बढी रकम जम्मा भयो । यसरी ठूलो जनसमर्थन र विश्वास पाएर पुलकित धुर्मुस जोडी छँदाखाँदाको नाम र दामको कलाकारिता भन्दा समाजसेवामा रमाउन पुगे । अनि स-सानो पैसा उठाएर समाजसेवाको रुपमा करोडका ४ वटा प्रोजेक्ट सकेका धुर्मुस–सुन्तली सिधै अर्बको प्राजेक्टमा हात हाल्न पुगे । देशमा ठूलो सपना देख्नु नै अपराध नबनोस्, समाजले बिग्रिएका वा थाकेका वा हारेका होइन, जितेका सफा धुर्मुसहरू पाओस् । एकातिर नमूना बस्ती बनाएपछि समाजले रातारात ‘महान समाजसेवी’ बनाइदिएको अनि अर्कोतिर नेपालमा क्रिकेटको उच्च प्रशंसा भइरहेको तर खेल्ने गतिलो ठाउँ नभएको बेला उनीहरू चरम महत्त्वाकांक्षी बनेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन तम्सिए । ठाउँ खोज्दै जाँदा संयोगले चितवन जुरेको थियो । सुरुमा देश-विदेशबाट सहयोग पनि जुट्यो । सहयोग जुटाउन ठाउँठाउँमा स्वतःस्फूर्त सहयोग समितिहरू बने । अनि झण्डै ४० करोड नगद रकम जुट्यो भने उधारोबाट १८ करोड बढिको काम भयो । त्यसबाट रंगशालाको ३५ प्रतिशत काम मात्रै हुन सक्यो । चाहिने रकम उठ्न रोकिएपछि धुर्मुसले ‘प्रोजेक्ट’ त अघि बढ्ने गरी सरकारलाई बुझाए । तर, बजारमा तिर्न बाँकी बक्यौताको ‘काउसो’ले भने पच्छ्याइ रह्यो । त्यसपछि उनीहरुको सपना, कलाकारिता र जीवन नै तहसनहस हुने गरी सुरु भएको हुरी ५ वर्षदेखि रोकिएको छैन । लहडमा लागेर चरम महत्त्वाकांक्षी बन्दा धुर्मुस–सुन्तलीको ‘हरिबिजोग’ भएको एकथरीको भनाइ पनि छ । अब पुनः कलाकारितामा फर्किएर अहिलेको ‘ट्रेण्ड’मा स्थापित हुन पनि ठूलै सकस छ । एक समय लोकप्रियताको शिखर चुमेका धुर्मुस–सुन्तलीको जोडी रंगशाला बनाउने योजनासँगै एकपछि अर्को परिबन्दमा फसे । देशलाई सघाउन खोजेका उनीहरुको वास्तविक पीडा सरकारले बुझ्न नसकेको वा नचाहेको भन्ने आम बुझाई बन्दै गएको छ । सरकारले रंगशाला जिम्मा लिइसकेको तर तिर्नुपर्ने बाँकी रकम बुझाउन भने फनफनी घुमाएर दुःख दिएको आरोप पनि एकथरीको छ । छिनोफानो छिटो होस् भनेर धुर्मुस फाइलको झोला बोकेर सिंहदरबारका कोठा–कोठामा पुग्दा पनि सरकार कछुवा गतिमै छ । यसले स्वयं धुर्मुस र उनको परिवार मानसिक तनावमा भासिँदै गएको छ । देश र जनताका लागि सुरु गरेको योजना नै अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ । कहिले सिंहदरबार त कहिले ललितपुरको पुल्चोक अनि कहिले चितवनको भरतपुर धाइरहेका धुर्मुसलाई सरकारले ढिलाई गरेर किन पीडा दिइरहेको छ बुझिनसक्नु छ । गत वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले क्रिकेट रंगशालाको काम सुरु गरेर धेरै दुःख पाएको भन्दै त्यो क्रिकेट मैदान पनि बन्ने र उनीहरूको दुःख कष्ट पनि हट्ने बताएका थिए । तर, उनी नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट पनि तत्काल गाँठो फुकाइदिने काम चाहिँ भएन । उधारो चुकाएर पनि धुर्मुस जोडीले मुक्ति पाउने छैन । सहयोग रकम हिनामिना गरेको आरोपबाट सफाइ पनि धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले पाउनु पर्नेछ । हुन त हालैको एउटा सरकारी मूल्यांकन रिपोर्टले उनीहरुका लागि केही आशा जगाइ दिएको छ । रिपोर्टमा सहयोग उठेको र तिर्नु पर्ने रकम भन्दा बढीको काम भएको देखिएपछि यो आरोप आफै खण्डित हुन पनि सक्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले गरेको प्राविधिक जाँचका आधारमा फाउण्डेसनले भ्याटसहित ५९ करोड ९० लाख १ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँको काम गरेको मूल्यांकन रिपोर्ट तयार गरेको छ । सो रिपोर्ट भरतपुर महानगरपालिकामा पेश भै सकेको छ । कलेजले तयार गरेको प्रतिवेदनमा फाउण्डेसनले रंगशालाभित्र निर्माण गरेको नमूना क्रिकेट मैदान, कालोमाटोसहितको ढुवानी, मैदानमा दुबो रोप्दा लागेको खर्च, रंगशालाभित्र मौज्दात रहेको निर्माण सामग्री, स्क्राप सामग्री समेत झण्डै ३ करोड रकम नजोडिएको जनाएको छ । यी रकम बाहेक नै फाउण्डेसनले ५९ करोडभन्दा बढीको भौतिक काम गरेको प्रतिवेदनले देखाएसँगै धुर्मुसहरू माथि लागेको अनियमितताको दाग पखालिने आशा उनका शुभेच्छुकमा जागेको छ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा फाउण्डेसनले गरेको कामको ऋण र उधारो तिर्ने प्रयोजनका लागि प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत् गरेको थियो । यसै अनुसार कलेज, भरतपुर महानगरपालिका र धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनबीच प्राविधिक मूल्यांकन गराउने त्रिपक्षीय समझदारी अनुसार मूल्यांकन भएको हो । यद्यपि सरकारले फाउण्डेसनका तर्फबाट भएको कामको उधारो रकम तिर्नका लागि यस वर्ष १५ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । सो रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हुँदै महानगरपालिकामा अख्तियारीसमेत गइसकेको छ । तर, महानगरपालिकाले सबै कुरा टुंगिए पनि अहिले आएर प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने भन्दै अल्झाएर राखेको छ । जसले गर्दा धुर्मुस उक्त बजेट निकासाका लागि अझै धाइरहेका छन् । यो भुक्तानी भएपछि पनि बाँकी ३ करोडभन्दा बढी रकमको जोहो गर्नु पर्ने दायित्व धुर्मुसकै टाउकोमा रहनेछ । धुर्मुसको पीडा केवल व्यक्तिगत होइन, यो देशका लागि उठ्ने मानिसको साझा कथा हो । धुर्मुसले आफ्नै कमाइ र लोकप्रियता प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने सपना देखे । तर, वाचा गरिएका सहयोगहरू पूरा भएनन्, प्रशासनिक अड्चन र राजनीतिक दवाबले परियोजना सुस्तियो, सामाजिक सञ्जाल र केही व्यक्तिले आलोचना र आरोप लगाइरहे । यद्यपि सबै कठिनाइका बाबजुद, धुर्मुसले हार नमानेर धाइरहेका छन् । तथ्यबाट यदि उनी पारदर्शी देखिए र यो योजना पूरा भयो भने यो एउटा सपना देख्ने र देशका लागि उठ्ने मान्छेको संघर्षको प्रतीक बन्नेछ । समाजका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ । धुर्मुसले एक दशकअघि नै खाँचो देखेर यो काम आँट्नु नै उनको गल्ती होइन । उनी न नेता हुन्, न उद्योगपती । उनी क्रिकेटर पनि होइनन् र न क्रिकेटरका आफन्त । कलाकारले कलामै योगदान जारी राख्नु पथ्र्यो पनि भन्न सकियो । तर, अब उनलाई दुःख दिएर वा हियाएरै जिवनमरणको दोसाँधमा छोड्नु न्यायसँगत हो त ? भन्नेले त यत्रो ठूलो काम जाबो कलाकारले किन आँटेको पनि भनेका छन् । केहीले पैसा कुम्ल्याउन पनि यसो गर्यो भनेका छन् । तर, आफू केही नगर्ने र गर्नेहरूको शरीरका जुम्रा खोजेर चौबाटोमा चियागफ लडाउनेहरूको कमी नभएको समाजमा यस्ता कुरा सामान्य हुन् । बरु मान्छे देशका लागि उठ्दा, देशले नै उनलाई बेहाल बनाइदिने कथा जस्तो यो नहोस् । यो देशमा ठूला सपना देख्ने हिम्मत गर्नु नै अपराध नबनोस् । बाँकी उनले समाजसेवाका नाममा कमाउधन्दा वा अरू बदमासी गरेका भए कानुनले सजाय देओस्, समाजले त जे पनि भन्छ । कसैले राम्रो काम गर्न खोज्यो भने पहिले उसलाई तान्ने, फेरि थिच्ने, अनि अन्त्यमा थकाउन खोज्ने समाजको पुस्तौनी संस्कृति हो । धुर्मुस पनि सायद यही संस्कृतिको सिकार बने । आखिरमा देशको राजधानीमा बल्ल क्रिकेटका लागि भने जस्तो रंगशाला बन्ने क्रममा छ । बुटवलमा एक जनाले निजी रंगशाला बनाएका छन् । धुर्मुसले एक दशकअघि नै खाँचो देखेर यो काम आँट्नु नै उनको गल्ती होइन । उनी न नेता हुन्, न उद्योगपति। उनी क्रिकेटर पनि होइनन् र न क्रिकेटरका आफन्त । कलाकारले कलामै योगदान जारी राख्नु पर्थ्यो पनि भन्न सकियो । तर, अब उनलाई दुःख दिएर वा हियाएरै जीवनमरणको दोसाँधमा छोड्नु न्यायसंगत हो त ? त्यसैले देशमा ठूलो सपना देख्नु नै अपराध नबनोस्, समाजले बिग्रिएका वा थाकेका वा हारेका होइन जितेका सफा धुर्मुसहरू पाओस् । अझ धेरै सफा धुर्मुसहरू जन्मिऊन् । समयले सबै कुरा छिटो राफसाफ गरोस् । नत्र छिनमै देउता बनाउने र छिनमै राक्षस करार गर्ने ठेक्का पाएको हाम्रो समाजको मुख कसले थुन्न सक्छ र !
