नक्सालमा साढे ८१ करोडमा कुमारी बैंकको ११ तले हेड अफिस, ९० प्रतिशत सम्पन्न
काठमाडौं । कुमारी बैंकको नक्सालस्थित काठमाडौंमा नयाँ केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । बैंकका चिफ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मार्केटिङ अफिसर चन्दन कुमार कार्कीका अनुसार भवनको संरचनागत (स्ट्रक्चर) काम ९० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ भने हाल इन्टेरियर निर्माण कार्य भइरहेको छ । उनका अनुसार भवन निर्माणका लागि स्ट्रक्चर र इन्टेरियर कार्य अलग-अलग सम्झौतामार्फत अघि बढाइएको छ र दुवै कार्य निर्धारित समयमै भइरहेको छ । बैंकले आगामी १२ देखि १४ महिनाभित्र नयाँ भवनमा सर्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ । सम्झौता अनुसार भवन निर्माणको कुल लागत ८१ करोड ५० लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । उक्त भवन करिब १ लाख वर्गफिट (६४ आना) क्षेत्रफलको जग्गामा निर्माण भइरहेको हो, जहाँ यसअघि पनि बैंकको कार्यालय सञ्चालनमा थियो । निर्माण सम्पन्न भएपछि सो भवनमा कुमारी बैंकको केन्द्रीय कार्यालयसहित विभिन्न शाखा कार्यालय र विभागहरू सञ्चालनमा आउनेछन् । साथै, बैंकले डिजिटाइजेशनमा जोड दिँदै सहायक कम्पनीहरूलाई पनि सोही भवनमा राख्ने योजना अघि सारेको छ । भवन ११ तले हुने जानकारी दिँदै कार्कीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा अन्य आवश्यक स्वीकृतिहरू लिएर निर्माण कार्य गरिएको बताए । कंक्रिट, स्टील र ग्लास प्रयोग गरी निर्माण गरिए पनि वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी काम गरिएको उनको भनाइ छ । हाल इन्टेरियरतर्फ करिब १० प्रतिशत प्रगति भएको छ भने तोकिएको समयसीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न भई भवन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने बैंकले जनाएको छ ।
स्वकीय सचिवदेखि सल्लाहकारसम्मको सुविधा खारेज
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र बढ्दो चालु खर्च नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले संगठन संरचना सुधार र खर्च कटौतीका लागि नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो । यस निर्णयले विशेषगरी राजनीतिक पदाधिकारीका सुविधाहरूमा ठूलो कटौती गरेको छ । सरकारले उच्च पदस्थ बाहेकका अन्य पदाधिकारीहरूको सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने सुविधामा रोक लगाएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य कुनै पनि तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने छैनन् । सांसद लगायतका अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । यस्तै, प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले अब नयाँ स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ । जसमा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक अन्य थप दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन । दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने स्थायी दरबन्दीको सट्टा आवश्यक परे आउटसोर्सिङ वा परामर्श सेवा लिइनेछ । तीनै तहका सरकारमा कार्य जिम्मेवारी दोहोरिएका संरचनाहरू तत्काल खारेज गरिनेछ । स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। सरकारी ढुकुटीबाट हुने फजुल खर्च रोक्न भ्रमण र सभा-सम्मेलनमा नयाँ नियम लागु गरिएको छ । अत्यावश्यक बाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन । सम्भव भएसम्म विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले नै सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने भ्रमणमा बढीमा १० जना र अन्य सरकारी भ्रमणमा बढीमा ३ जना मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । तालिम र सेमिनारहरू अब सरकारी हलमा मात्र गर्नुपर्नेछ, र सम्भव भएसम्म अनलाइन माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । बढी दरबन्दी भएका स्थानीय तहहरूलाई संक्षिप्त ओएण्डएम सर्भे गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउन निर्देशन दिइएको छ । अनावश्यक संरचना हटाएर प्रशासनलाई मितव्ययी बनाउनु यो कदमको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गरे एक सातामै तीन दर्जन काम
काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हालेको पहिलो साता आर्थिक सुधार, प्रशासनिक शुद्धीकरण र आगामी बजेटको तयारीमा तीव्र सक्रियता देखाएका छन् । पदबहालीका क्रममा गरेका नीतिगत निर्णयदेखि कर्मचारी प्रशासनमा मेरिट (योग्यता) को कार्यान्वयनसम्मका कार्यले मन्त्रालयमा नयाँ उत्साह सञ्चार गरेको देखिएको छ । गत चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेलगत्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसअन्तर्गत चैत १२ सम्मको यथार्थ ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल सार्वजनिक गर्ने र निर्वाचनका वाचा पूरा गर्न १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने प्राथमिकतामा छन् । यस्तै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस बमोजिम राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा ऐन खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने र निजी क्षेत्रको सुरक्षा एवं ठूला आयोजना सहजीकरणका लागि कानूनी मार्गचित्र बनाउने निर्णय उनले गरेका छन् । कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अर्थमन्त्रीले ३० जना उपसचिवको पदस्थापनमा नयाँ प्रयोग गरेका छन् । राजश्व समूहका ३० जना उपसचिवलाई कुनै राजनीतिक दबाब बिना उनीहरूको योग्यता र कार्यक्षमता (मेरिट) का आधारमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसलाई अर्थ मन्त्रालयभित्रै सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ । एक साताको अवधिमा मन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयका ६ वटा महाशाखा, भन्सार र आन्तरिक राजश्वसहित २ विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणको विस्तृत ब्रिफिङ लिएका छन् । उनले बजेट कार्यान्वयन, राजश्व सङ्कलनको अवस्था र चुहावट नियन्त्रणका उपायबारे कर्मचारीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छन् । उच्चस्तरीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा उनले भने, ‘सेवाग्राहीलाई दुःख र हैरानी नदिई राजश्व सङ्कलन गर्नुहोस् । चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य मात्र पुरा गरेर पुग्दैन, त्योभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्ने गरी काममा जुट्नुहोस् ।’ निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू (महासंघ, परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्श) सँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले नयाँ सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसहित अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन् । यसैबीच, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि सहसचिव उत्तर खत्रीको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन भइसकेको छ। बजेटकै पूर्वसन्ध्यामा मन्त्री वाग्ले शुक्रबार देशकै ठूलो भन्सार नाका वीरगन्ज पुगेका छन् । त्यहाँ उनले भन्सार कार्यालयको अनुगमन गर्नुका साथै आगामी बजेटका लागि राजश्व परामर्शसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागिता जनाएका छन् । एक साताको अवधिमा तीन दर्जनभन्दा बढी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै डा. वाग्लेले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भिक संकेत नतिजामुखी सुधार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
