सुहाङको जित, बादललाई बधाई
काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा बुधबार फेरि एक पटक रोचक र जनभावनाभन्दा पृथक निर्णय भयो । जहाँ नेताहरूको निर्णय र जनताको चाहनाबीच लामो दूरी देखियो । नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध चयन भए । पार्टीको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका बादल समानुपातिक सांसद हुँदै संसदमा प्रवेश गर्दै पार्टीको संसदीय दलको नेता बने । यसले नेपाली राजनीतिमा गहिरिँदै गएको पुस्तान्तरणको बहस, जनअपेक्षा र दलगत संरचनाबीचको द्वन्द्वलाई पुनः उजागर गरेको छ । किनकि पार्टीका युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङको दाबी अन्तिम आवरसम्म रहँदा पनि उनले पार्टीका नेता र सांसदहरूबाट समर्थन पाएनन् । अर्थात् उनले पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्न न प्रस्तावक पाए नत समर्थक नै । ‘म केही गर्छु, अगाडि बढ्न देऊ’ भन्ने एउटा युवा सांसदको आज खुट्टा तानिएर लडाइयो । तपाईं हामीले बाहिरबाट हेर्दा यो एउटा संगठनात्मक निर्णय जस्तो लाग्न सक्छ । तर, यसको भित्री तहमा प्रवेश गर्दा धेरै प्रश्नहरू जन्माउँछ कि के दलहरू अझै पनि पुरानो खेलमै व्यस्त छन् ? के दलहरू अझै पनि सुध्रिन तयार छैनन् ? के उनीहरूले जनताको मनोभावना सुन्न छाडिसकेका हुन् ? यी सबाल र जिज्ञासा आज बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकले उब्जाएको छ । रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध रूपमा संसदीय दलको नेता चयन हुनुमा हाम्रो कुनै विमति, विरोध, आलोचना र आपत्ति होइन । तर, आमयुवा र जनताहरूले युवाको नेतृत्वको माग गरिरहँदा नेकपा एमाले भने पुरानै ढर्राबाट आफ्नै पारामा अगाडि बढ्दा प्रश्न भने अवश्य उठ्छ, प्रश्न गर्न पाइन्छ । सुहाङ नेम्वाङजस्ता युवा नेताले संसदीय दलको नेतामा दाबी गर्नु आफैमा ठूलो साहस हो । बादल, पद्मा अर्याल लगायतका पाका नेताहरूका अगाडि म बन्छु संसदीय दलको नेता भनेर सुहाङले खुट्टा उचाल्नु आफैमा ठूलो हिम्मत हो । तर, त्यो साहस एमालेका नेताहरूले निमिट्यान्न पारे । एमालेको संसदीय दलको बैठक जारी रहँदा हामीले विकासन्युज डटकमको फेसबुक पेज मार्फत एउटा सानो सर्वेक्षण गर्यौं । ‘एमालेको संसदीय दलको नेता को बन्दा राम्रो होला भन्ने हाम्रो प्रश्न र जिज्ञासामा प्रतिक्रिया दिने सतप्रतिशत पाठकहरुले सुहाङको नाम लिएका छन् । बरु केहीले त बादलको आलोचना गरेका छन् । सतप्रतिशत पाठक तथा दर्शकहरूले सुहाङ नेम्वाङलाई रोज्नु उनीहरूले सुहाङप्रति गरेको विश्वास हो । उनीहरूले सुहाङले गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास राखेका छन् । उनीहरूको अर्को चाहना भनेको एमालेको नेतृत्वमा सुहाङलाई देख्ने हुन सक्छ । उनीहरुले सुहाङलाई रोज्नुले पनि देखाउँछ कि अहिलेको जनमत युवा नेतृत्वतर्फ झुकेको छ । कुनैबेला राजनीतिमा कुनै चासो नराख्ने नेपाली युवाहरू अहिले क्रिकेट, क्यारम र कराते छोडेर राजनीतिक समाचार र सूचनामा व्यस्त भएको हामीले महसुस गरेका छौं । यो नेपाली राजनीतिको सुखद पक्ष हो । युवालाई जागरुक बनाएर अब देश विकासमा हातेमालो गर्दै सँगै अगाडि बढ्ने यो उत्तम समय हो । यही बेला युवाहरूको चाहना, रुचि र मागलाई बेवास्ता गर्नु राजनीतिक दलहरूको लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ । रामबहादुर थापा ‘बादल’ को राजनीतिक यात्रा लामो र उतारचढावपूर्ण छ । माओवादी आन्दोलनबाट आएका उनी पछि एमालेमा समाहित भए । उनको अनुभव, संगठनात्मक पकड र राजनीतिक रणनीतिमा दक्षता निर्विवाद छ । तर, यही अनुभव आजको सन्दर्भमा प्रश्नको घेरामा पनि छ । के पुरानो अनुभवले नयाँ चुनौतीहरू समाधान गर्न सक्छ ? कि अब नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा र नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ ? संसदीय दलको नेतामा बादलको चयनले एमालेभित्र स्थायित्व र अनुभवलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर, यसले परिवर्तनको चाहनालाई कति सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । सुहाङ नेम्वाङ एमालेभित्रका आशा लाग्दा नेताका रूपमा हेरिएका छन् । बुबा सुवास नेम्वाङको निधनपछि उपनिर्वाचनमार्फत संसद प्रवेश गरेका उनले आफ्नो गहन र अब्बल क्षमता संसदमा देखाए । परिणामस्वरूप प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले देशभर हायलकायल हुँदा पनि सुहाङले सजिलै जिते । युवाहरूले उनलाई रोजेको र खोजेको यस उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा पुस्तान्तरणको बहस नयाँ होइन । वर्षौंदेखि ‘युवालाई अवसर’ भन्ने नारा उठ्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा भने पुरानै अनुहारहरू नेतृत्वमा दोहोरिँदै आएका छन् । युवाहरूको यो माग र चाहना नबुझ्दा एमाले र त्यसको नेतृत्वले इतिहासमै यस पटक अप्रिय पराजय भोग्नु र बेहोर्नु पर्यो । आजको युवा पुस्ता दर्शक बन्न तयार छैनन् । उनीहरू नेतृत्वमा सहभागिता खोजिरहेका छन् । उनीहरू प्रश्न गर्छन्, बहस गर्छन् र आफ्नो आवाज व्यक्त गर्छन् । त्यसको उदाहरण आज सुहाङ देखिएका छन् । उनले स्पष्ट र इमानदार साथ आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा पनि सफल हुन सकेनन् । किनकी नेतृत्व तहमै ‘पुराना’ रोग व्याप्त थियो, बहुत थियो । संसदीय दलको नेतामा बादल चयन भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै सुहाङले अपेक्षा गरेअनुसार निर्णय नभए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै जनभावना अनुसार आफू अगाडि बढ्ने बताए । पार्टीले जुनसुकै र जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि सुहाङले युवा र आम जनमानको मन जितेका छन्, जनमानसको मन जित्नु नै वास्तविक जित हो । तर, संसदीय दलको नेतामा भने बादलले बधाई पाएका छन् । ‘एमालेका कमजोरीलाई सुधार्दै र हिजोका कमजोरीमाथि आत्मालोचनाका लागि एक पाइला चालेको हुँ । अपेक्षित नतिजा नआए पनि निरन्तर संघर्ष गरेर अगाडि बढ्ने हो । यो एक पाइला मात्रै चालेको हो, अब चाल्दै गर्छु,’ निराश हुँदै उनले भने । सुहाङजस्तै इच्छा रुचि र चाहना राख्ने युवाहरू पछारिएकै कारण आज जनता, युवा र राजनीतिक दलबीचको दूरी बढेको हो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई केवल चुनावी सफलता भनेर बुझ्नु पर्याप्त छैन । यो परम्परागत दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पको खोजीको परिणाम हो । युवाहरूको सहभागिता, नयाँ अनुहारहरू र फरक राजनीतिक शैलीले जनतालाई आकर्षित गरेको छ । यसले स्पष्ट संकेत दिएको छ कि यदि पुराना दलहरूले परिवर्तन स्वीकारेनन् भने अर्थात् युवाहरूलाई स्थान दिन सकेनन् भने नयाँ शक्तिहरूले ठाउँ लिनेछन् । एमाले अहिले संक्रमणको मोडमा छ । योबेला सुहाङले म संसदीय दलको नेता बन्न सक्छु भन्ने आँट र विश्वास आफूलाई गरे, त्यसका लागि उनी धन्यवादका पात्र बनेका छन् । भलै उनले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन नसके पनि यो जित सुहाङको हो । पहिलो प्रयासमा उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै जित निकाल्नु र दोस्रो पटक पनि सहजपूर्ण रूपमा प्रत्यक्षतर्फको सांसद बन्नुलाई लामो रेसको घोडाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । पार्टीले जुनसुकै र जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि सुहाङले युवा र आम जनमानको मन जितेका छन्, जनमानसको मन जित्नु नै वास्तविक जित हो । तर, संसदीय दलको नेतामा भने बादलले बधाई पाएका छन् । एमालेको यो निर्णयलाई तत्कालका लागि राजनीतिक रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिए पनि दीर्घकालमा भने पार्टीलाई नोक्सान नै हो गर्ने । पार्टी संक्रमण मोडमा रहेको बेला युवाको मतलाई नजरअन्दाज गर्नु पार्टीका लागि पुनः ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । संसदीय दलमा बादलको चयनले तत्कालीन सन्तुलन कायम राखेको हुन सक्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा पार्टीले युवालाई कसरी समेट्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । यदि एमालेले जनता र युवाहरूको मनोभावना बुझ्न सकेन भने उसले आफ्नो आधार गुमाउने जोखिम बढ्दै जानेछ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षमा ९, समानुपातिकबाट १६ सीट जितेर प्रतिनिधि सभाको तेस्रो दल बनेको छ । कुनै बेला देशकै ठूलो पार्टी बनेको एमाले अहिले तेस्रोमा सीमित बनेको छ । यसरी नै युवाहरूको मत र मनोभावनालाई कुल्चेर अगाडि बढ्यो भने एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
लक्ष्मी सनराइज बैंक : नम्बरको दौडमा नलाग्ने, सस्टेनेबल ग्रोथमा जोड
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकसँग नेपालको कर्पोरेट इतिहासमा पहिलोपटक एचआईएसईएफ फाइनान्सलाई सफलतापूर्वक गाभेको अनुभव छ । वि.सं. २०५८ चैत ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको बैंकले चैत १९ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कारोबार सुरु गरेको थियो । १६औँ वाणिज्य बैंकका रूपमा स्थापना भएको बैंकले दोस्रो वर्षमै एचआईएसईएफ फाइनान्सलाई गाभेको थियो । त्यसपछि बैंकले प्रोफेशनल दियालो विकास बैंकलाई प्राप्ति गरी वि.सं. २०७३ माघ २ गते एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो । पछिल्लो पटक सनराइज बैंकसँग मर्ज भई वि.सं. २०८० असार २४ गतेदेखि लक्ष्मी सनराइज बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार सञ्चालनमा आएको हो । विभिन्न उतार-चढाव पार गर्दै लक्ष्मी सनराइज बैंकले आज २४औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ । व्यावसायिकता र सेवामा आधारित सफल वाणिज्य बैंकका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै आएको बैंकले ग्राहककेन्द्रित सेवा र सरल बैंकिङ प्रणालीमार्फत पृथक् पहिचान बनाउन सफल भएको छ । हाल बैंकको अध्यक्षका रूपमा रमण नेपाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का रूपमा अजय विक्रम शाहले नेतृत्व गरिरहेका छन् । हाल बैंकको ५९ जिल्लामा २५४ शाखा, २८ एक्सटेन्सन काउन्टर, १३१ शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र तथा ९ बिलिङ काउन्टर सञ्चालनमा छन् । सेवा विस्तार र जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकले सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेको जनाएको छ । साथै, ३२८ एटीएममार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ । बैंकका अनुसार २५ लाख निक्षेप ग्राहक रहेका छन् । संघीय संरचनाअनुसार सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्ने सरकारी नीतिअनुसार बैंकले ३६ स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गरी स्थानीय सरकारको बैंकिङ कारोबार गर्दै आएको छ । यसले ग्रामीण विकास तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । वित्तीय समावेशितालाई प्राथमिकता दिँदै बैंकले विपन्न वर्ग लक्षित कर्जा विस्तारका लागि समावेशी वित्त तथा कृषि सेवा इकाई सञ्चालन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कूल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार बैंकले २०८२ असार मसान्तसम्म ५.०८ प्रतिशत र २०८२ असोज मसान्तसम्म ५.१० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ । यस्तै, कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु एवं साना उद्योग क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने सरकारी नीतिमा बैंकले सहयोग गरिरहेको छ । २०८२ असार मसान्तसम्म यी क्षेत्रमा बैंकको कर्जा प्रवाह २९.६५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा माथि हो । बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेड र सनराइज सेक्युरिटिज लिमिटेड सञ्चालनमा छन् भने ७० प्रतिशत स्वामित्व रहेको लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड सहायक कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकको कुल सम्पत्ति ४ खर्ब ६२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले ३ खर्ब ८९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३ खर्ब १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । २ हजार ८०० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकमा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर तथा ०.५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । बैंकका कम्पनी सचिव तथा चिफ फाइनान्स अफिसर पियुसराज अर्यालले बैंकको समग्र अवस्था सुदृढ रहेको बताए । क्यापिटल एडेक्वेसी, लिक्विडिटी लगायत सूचकहरूमा बैंक बलियो रहेको उनको भनाइ छ । अर्यालका अनुसार विगतको तुलनामा खराब कर्जा बढ्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको छ । ‘खराब कर्जा घटाउन ठूलै योजना आवश्यक पर्दैन, हामी ‘वन टु वन’ आधारमा कर्जाका फाइलहरूको अध्ययन गर्दै हरेक खातालाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनले कर्जाको प्रकृति र धितोका आधारमा जोखिम फरक हुने उल्लेख गर्दै घरजग्गा धितो भएका कर्जामा हालको बजारस्थितिका कारण लिक्विडिटीको प्रभाव देखिएको बताए । ‘अहिले घरजग्गा बजारमा तरलता कम छ । बजारमा सुधार आएसँगै रिकभरी पनि तीव्र हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने । उनका अनुसार धेरै बैंकहरूमा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दो क्रममा रहेको छ । तर, ती सम्पत्ति अझै पूर्ण रूपमा तरल भइसकेका छैनन् । समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनले बताए । ‘समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको अवस्था उच्च देखिए पनि हाम्रो बैंकमा भने अवस्था सामान्य छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो त्रैमासमा थप सुधार हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’ यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा केही विशेष कारणले बैंक घाटामा गए पनि चैतसम्म सुधार गर्नेगरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रोभिजनिङ बढेका कारण दोस्रो त्रैमासमा घाटा देखिएको हो,’ उनले स्पष्ट पारे । बैंकका अध्यक्ष रमण नेपालले बैंक सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालन भइरहेको बताए् । बजारको बदलिँदो परिस्थितिमा अनिश्चितता रहे पनि बैंकले सन्तुलित र दिगो रणनीतिका साथ अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी एक नम्बर वा दुई नम्बरको दौडमा लाग्दैनौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता गुणस्तरीय व्यवसाय र गुणस्तरीय सेवा दिनु हो ।’ उनका अनुसार बैंकले आक्रामक विस्तारभन्दा दिगो वृद्धि (सस्टेनेबल ग्रोथ) लाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘ग्रोथ नगर्ने भन्ने होइन, तर गुणस्तरीयता कायम गर्दै सन्तुलित रूपमा अघि बढिरहेका छौं,’ उनले स्पष्ट पारे । अध्यक्ष नेपालले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट टाढा रही दीर्घकालीन वृद्धि कायम गर्ने रणनीति लिएको बताए । साथै, सरकारले ल्याएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै ग्रीन फाइनान्सिङमा पनि बैंकले जोड दिएको उनले जानकारी दिए । ‘जोखिम धेरै नलिई सन्तुलित रूपमा अघि बढ्ने हाम्रो नीति हो,’ उनले भने । लाभांशका विषयमा उनले गत वर्षको नाफाबाट १० प्रतिशत वितरण गरिएको उल्लेख गर्दै चालु वर्षमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार प्रोभिजनिङ गरेर बाँकी नाफाबाट लाभांश वितरण गरिने बताए । ‘कति दिने भन्ने विषय भने पछि टुंगिन्छ, अवस्था अनुसार केही तलमाथि हुन सक्छ,’ उनले भने । ऋणी व्यवस्थापनका विषयमा उनले बैंकले संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाउने गरेको बताए । उनका अनुसार बैंकले ग्राहकलाई अनावश्यक दबाब दिनेभन्दा समाधानमुखी ढंगले काम गर्ने नीति अपनाएको छ । ‘ऋणी समस्यामा परेमा सिधै कडा कदम चाल्नेभन्दा पहिला ग्राहकलाई संरक्षण गर्ने पक्षमा सोचिन्छ । परिस्थिति हेरेर मात्रै थप कदम चालिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी क्लाइन्ट सर्भिसमा बढी केन्द्रित छौं । अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नु नै नाफा बढाउनु हो ।’
ट्रम्पको मुद्दादेखि अस्तित्वको संकटसम्म, बीबीसीका नयाँ पाइलटको उडान कस्तो होला ?
काठमाडौं । बीबीसीका महानिर्देशक हुनु भनेको इंग्ल्यान्डको फुटबल म्यानेजरसँगै बेलायतको सार्वजनिक जीवनका सबैभन्दा कठिन काममध्ये एक हो । सार्वजनिक र राजनीतिक निगरानीबीच एउटा विशाल सृजनात्मक संस्थाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, जुन त्यति सहज हुँदैन । साथै विश्वका सबैभन्दा सम्मानित समाचार संस्थामध्ये एकको प्रधान-सम्पादकको भूमिका निर्वाह गर्दै जुनसुकै गल्तीको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा पनि यो काम कठिन हुने थियो । तर गत साता बीबीसीको १०४ वर्षको इतिहासमा १८औं महानिर्देशकका रूपमा नियुक्त भएका म्याट ब्रिटिनले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको तुलनामा अझ चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीको सामना गरिरहेका छन् । पहिले गुगलको युरोप, मध्यपूर्व र अफ्रिका क्षेत्रका अध्यक्ष रहिसकेका ब्रिटिन यस्तो अवस्थामा आइपुगेका छन्, जहाँ बीबीसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दायर गरेको १० अर्ब डलरको मानहानि मुद्दासँग जुधिरहेको छ । यो मुद्दामा पानारोमा नामक वृत्तचित्र (स्वतन्त्र निर्माण कम्पनीद्वारा बनाइएको) ले ६ जनवरी २०२१ मा राष्ट्रपतिले दिएको भाषणका दुई अंशलाई मिलाएर प्रस्तुत गरेको र त्यसले वासिङ्टनको क्यापिटलमा भएको हिंसालाई उनले उक्साएको सन्देश दिएको आरोप लगाइएको छ । बीबीसीले फ्लोरिडामा दायर गरिएको उक्त मुद्दा खारेज गर्न चाहेको छ । साथै उसले उक्त वृत्तचित्र अमेरिकामा प्रसारण नभएकाले ट्रम्पको पुनःनिर्वाचन सम्भावनामा असर नपारेको जनाएको छ । तर हालको अवस्थामा यो मुद्दा अर्को वर्ष अदालतमा जाने बताइएको छ । यो ट्रम्पसम्बन्धी वृत्तचित्रले ब्रिटिनका पूर्ववर्ती टिम डेवीको मात्र होइन, बीबीसी समाचार प्रमुख डेबोरा टर्नेसको पदसमेत गुमाएको थियो, उनले डेवीसँगै राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नु तत्काल प्राथमिकता बनेको छ । यसका अतिरिक्त ब्रिटिनले बीबीसी सञ्चालन हुने ‘रोयल चार्टर’ नवीकरणबारे मन्त्रीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्छ । यो प्रत्येक दशकमा नवीकरण हुने गर्छ र हालको चार्टर २०२७ को अन्त्यमा समाप्त हुन्छ । सरकारले नवीकरण प्रक्रिया हटाएर स्थायी चार्टर दिन चाहन्छ, जसले स्थायित्व दिनेछ, तर यस वार्ताले बीबीसीको वित्तीय मोडेलबारे जटिल प्रश्नहरू उठाउनेछ । हाल बीबीसी घरधुरीले तिर्ने टिभी लाइसेन्स शुल्क (अप्रिलदेखि १८० यूरो अर्थात् २३८ डलर पुग्ने) बाट सञ्चालन भइरहेको छ । तर कम मानिसहरूले बीबीसी सामग्री उपभोग गरिरहेका छन् । विशेष गरी युवा पुस्ताको बदलिँदो रुचिका कारण दशकौं पुरानो यो आर्थिक ढाँचालाई ‘आउटडेटेड’ मान्न थालिएको छ । कुनै समय बेलायती घरधुरीको अनिवार्य अंग मानिने बीबीसी अहिले नेटफ्लिक्स र युट्युबजस्ता ग्लोबल डिजिटल प्लेटफर्महरूसँग कडा प्रतिस्पर्धामा छ । तथ्याङ्कहरूका अनुसार युवा बेलायतीहरूले परम्परागत टेलिभिजन च्यानलहरूभन्दा अन-डिमान्ड स्ट्रिमिङ सेवाहरूमा बढी समय बिताउने गरेका छन् । त्यसैगरी, लाइसेन्स शुल्क तिर्नेहरूको संख्या पनि घट्दै गएको छ, जसका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा बीबीसीले सयौं मिलियन पाउन्ड खर्च कटौती गर्नुपरेको छ । जर्मनीको ‘सार्वजनिक प्रसारण शुल्क’ जस्तै घरधुरी प्रसारण कर लागू गर्नु एक सम्भावित विकल्प हो । अझ जटिल बनाउने कुरा के छ भने आगामी दशकमा बेलायतले सम्भवतः टिभी ट्रान्समिटरहरू बन्द गर्नेछ त्यसपछि बीबीसी व्यवहारतः एउटा अनलाइन स्ट्रिमिङ सेवा मात्र बन्नेछ । ब्रिटिनको प्रविधि क्षेत्रमा भएको अनुभवलाई यस्तो कडा प्रतिस्पर्धी वातावरणमा ठूलो फाइदाको रूपमा हेरिएको छ । तर उनले अल्फाबेट इन्क (गुगलको मूल कम्पनी) मा कति सेयर राखेका छन् भन्ने खुलासा नगरेको कारण स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने चिन्ता उठेको छ । उनको पत्रकारितासम्बन्धी अनुभवको कमीको पनि आलोचना गरिएको छ, यद्यपि विगतका केही महानिर्देशकहरूमा पनि यस्तो पृष्ठभूमि थिएन । रोचक कुरा के भने ब्रिटिनमाथि गरिएका धेरै आलोचना मिशेल गुथ्रीमाथि पनि गरिएको थियो, जब उनी २०१६ मा अष्ट्रेलियन ब्रड्कास्टिङ कर्पोरेशनको प्रमुख बनेकी थिइन् । तर व्यवस्थापन शैली र सरकारसँगको सम्बन्धबारे विवादपछि दुई वर्षमै उनलाई पदबाट हटाइएको थियो । राजनीतिज्ञहरूसँग काम गर्न सिपालु र कुशल सञ्चारकर्मीका रूपमा चिनिएका ब्रिटिनले सम्भवतः राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनी यो जटिल नयाँ मिडिया परिवेशमा बीबीसीलाई अघि बढाउने सबैभन्दा ठूलो आशा हुन सक्छन् । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
