दुई कान्छा वालेटको रणनीतिक मर्जर, राइड सेयरिङ र रेमिट्यान्स जोड्ने
काठमाडौं । नेपालका दुई प्रमुख भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी सिटी वालेट प्रालि (सिटी पे) र छिटो पैसा प्रालि (छिटो पैसा) एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । भुक्तानी सेवा प्रदायक अर्थात् वालेट कम्पनीहरूमा सबैभन्दा कान्छा रहेका सिटी पे र छिटो पैसा मर्ज भई वि.सं २०८३ वैशाख ३ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् । मर्जरपछि कम्पनी सिटी वालेट (सिटी पे) को नाममा सञ्चालनमा हुनेछ । कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार पौडेल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय रेग्मी बन्नेछन् । सञ्चालक समितिमा सिटी पेबाट ३ जना र छिटो पैसाबाट २ जना गरी ५ सदस्यीय समिति हुनेछ । सीईओ रेग्मीका अनुसार मर्जरपछि सिटी पेका ग्राहक संख्या ५ लाख पुग्नेछन् भने कम्पनीमा कर्मचारी संख्या ४५ जना हुनेछ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी साढे १२ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । हाल सिटी पेको चुक्ता पुँजी १० करोड र छिटो पैसाको २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । वालेट कम्पनीहरूमा दुवै कम्पनी कान्छा कम्पनी हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छिटो पैसाले वि.सं. २०७७ चैत ५ मा र सिटी पेले वि.सं. २०८० कात्तिक १५ मा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका थिए । मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गत मंसिरमा भएको थियो भने फागुन १५ मा अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको थियो । सीईओ रेग्मीले भने, ‘वालेट कम्पनीहरूमा सिटी पे र छिटो पैसाको यो दोस्रो मर्ज हो । मर्जरपछि सिटी पे यथावत रहन्छ । वैशाख ३ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने योजना छ । अहिले अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । विगत एक वर्षदेखि नै हामीले तयारी गरिरहेका थियौं ।’ मर्जरले कम्पनीको लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । उनले भने, ‘भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा खर्च उस्तै छ । एउटा सीईओ अनिवार्य, २ जना आईटी कर्मचारी अनिवार्य, कम्पनी सचिव अनिवार्य, डाटा सेन्टर अनिवार्य छ । यी सबै एउटै संस्थामा हुँदा लागत कम हुन्छ । खर्च घटाउने, व्यवसाय ओभरल्याप कम गर्ने र प्रविधिमा खर्च कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । सिटी पेले प्रविधिमा पहिल्यै राम्रो खर्च गरिसकेको छ ।’ सीईओ विनय रेग्मीका अनुसार दुई वालेट कम्पनीबीचको मर्जर रणनीतिक हो । छिटो पैसा विशेषगरी राइड सेयरिङ क्षेत्रमा पठाओसँग सम्बन्धित छ भने सिटी पे रेमिट्यान्समा सशक्त छ । ‘यो रणनीतिक मर्जरले पठाओ र पठाओको इकोसिस्टमसँगको सम्पूर्ण भुक्तानीलाई एकीकृत गर्नेछ । राइडसँग जोडिएका प्रयोगकर्ता र रेमिट्यान्स प्रयोगकर्ता प्रायः एउटै समूहमा पर्छन् । मर्जरपछि राइड हेडिङ सबैका लागि सपोर्ट उपलब्ध हुनेछ । नेपालमा राइड सेयरिङ व्यवसाय पनि राम्रो भइरहेको छ र अहिले ग्रोइङ फेजमा छ,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो लागि प्रत्यक्ष ग्राहकमाझ पुग्ने रणनीतिक योजना पनि हो । पठाओको राइडर अब केवल पठाओको मात्र नभई याङ्गो वा इनड्राइभरसँग पनि सम्बन्धित हुन सक्छ । यसले कारोबारको संख्या ठूलो मात्रामा बढाउनेछ । बजारमा हाम्रो सेयर बढ्दा कम्पनीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुनेछ । साथै सिटी पेको मातृ कम्पनी सिटी एक्सप्रेससँग सम्बन्धित राइड सेयरिङ प्रयोगकर्ताहरू भविष्यमा विदेश जाने वा फर्किने क्रममा रेमिट्यान्स पनि सिधै वालेटमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।’ सिटी पे वालेट रेमिट्यान्स कम्पनी सिटी एक्सप्रेसको सहायक कम्पनी हो भने छिटो पैसा पठाओमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका हुन् । छिटो पैसाका संस्थापकहरूमा असिममान सिंह बस्न्यात, सुरक्षा हमाल, यशु थकाली, सशांक जंग थापा छन् । सीईओ रेग्मीले थपे, ‘हामी अहिले पूर्ण रूपमा वालेट सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । नेपालका सबै प्रमुख नेटवर्क– फोनपे, नेपाल पे, स्मार्टक्यूआर मार्फत सेवा उपलब्ध छन् । युटिलिटी भुक्तानीका फिचरहरू सबै उपलब्ध छन् । विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्स सिधै वालेटमा आउँछ । आइईएलटीएस जस्ता बुकिङ सेवा गर्न सकिन्छ । पठाओको भुक्तानीलाई हाम्रो इकोसिस्टममा समेट्न सकिन्छ ।’ '३० लाख ग्राहकमा पुग्ने लक्ष्य छ, अबको २ वर्षभित्र लाभांश दिन्छौं' {अन्तर्वार्ता}
नेपाल रिको ‘सरकारी पारा’ले साख गुमाउँदै बीमा कम्पनी
काठमाडौं । बीमा दाबी परेको ८ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) ले आफ्नो दायित्वअन्तर्गत पर्ने दाबी रकम भुक्तानी तिर्नमा निकै सुस्तता देखाएकाे छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई हालसम्म ३ अर्ब ३९ करोड मात्रै भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले हालसम्म कुल दाबी दायित्वको करिब २१ प्रतिशतमात्रै रकम भुक्तानी गरेको हो । नेपाल रिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू बीमा दाबीको दायित्वबापत नेपाल रिले १५ अर्ब ८२ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सो रकम बराबरको रकम मात्रै भुक्तानी गरेको हो । नेपाल रिले बीमा कम्पनीहरूलाई अझै १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । दाबी परेको लामो समय बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा ठूला दाबी परेका बीमा कम्पनीहरू बढी दबाबमा परेका छन् । ठूलाे दाबी परेका बीमा कम्पनीहरूमा सिद्धार्थ प्रिमियर, दि ओरियन्टल, आइजिआई प्रुडेन्सियल, शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी सबैभन्दा अगाडि छन् । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनीयतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल पुनर्बीमाबाट समयमै दायित्वबापतको रकम नपाएपछि कम्पनीमाथि आर्थिक दवाव बढ्दै गएको सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी सुदर्शन आचार्यले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले बीमितहरूलाई दाबीबापतको भुक्तानी आफ्नै स्रोतबाट प्रदान गर्दै आएको छ । सुरुवाती चरणमा केही रकम प्राप्त भए पनि त्यसपछि थप भुक्तानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ४२० वटा दाबीमार्फत ५ अर्ब ५० करोड ७८ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । जसमध्ये हालसम्म कम्पनीले २ अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ । सूचना अधिकारी आचार्यले भने, कम्पनीको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व बाँकी रहेको छ, जसमा चौधरी ग्रुपलगायत ठूला ग्राहकहरूको दाबी भुक्तानी समेत समावेश छन् ।’ ‘क्लेम सेटलमेन्ट’ अन्तर्गत बिमितहरूलाई नियमित भुक्तानी गरिए पनि नेपाल रिबाट पाउनुपर्ने रकम नआउँदा समस्या भएको उनले सुनाए । ‘विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट कुनै समस्या हुँदैन, तर स्वदेशी पुनर्बीमाबाट निकै ढिला भइरहेको छ,’ उनले गुनासो गरे । पुनर्बीमा बापतको रकम सहजै उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन भन्दै बीमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निवेदनसमेत दिएको उनले बताए । उनका अनुसार नेपाल बीमक संघमार्फत बीमा कम्पनीहरू प्राधिकरण पुगेका हुन् । ‘संघका अध्यक्ष आफै पनि यसमा लागिरहनुभएको छ, तर अझैसम्म सकारात्मक नतिजा आइसकेको छैन,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई समयमै दाबीबापतको भुक्तानी नगर्ने भन्ने गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । यही कारण छिटो, पारदर्शी र सहज रूपमा दाबी रकम भुक्तानी गर्नु कम्पनीहरूका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । समयमै रकम प्राप्त नहुँदा कम्पनीमाथि आर्थिक बोझ थपिएको छ, जसले लगानी क्षमता र संस्थागत आत्मविश्वासमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । पुनर्बीमाबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा समग्र बीमा क्षेत्रमै जोखिम सिर्जना हुने खतरा बढेको उनीहरूको गुनासो छ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी पुनर्बीमा शाखाका सिनियर म्यानेजर विजय दाहालले पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम समयमै नआउँदा ‘क्लेम सेटलमेन्ट’ प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार दाबी भुक्तानी क्रमशः भइरहे पनि अपेक्षित मात्रामा रकम प्राप्त हुन सकेको छैन । ‘हामीले पुनर्बीमा कम्पनीसँग निरन्तर माग गरिरहेका छौं, तर जुन रूपमा आउनुपर्ने त्यो आउन सकेको छैन ।’ दाहालका अनुसार ठूलो परिमाणका दाबी एकैपटक परेकाले पुनर्बीमा कम्पनीको भुक्तानी क्षमता प्रभावित भएको कारण बीमा कम्पनीहरूलाई सहजै भुक्तानी दिन नसकेको हुन सक्ने तर्क गरेका छन् । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले राजनीतिक र व्यवस्थापकीय अस्थिरताका कारण पुनर्बीमा कम्पनीबाट दायित्वबापत्को दाबी भुक्तानी प्रभावित भएको बताएका छन् । ‘बीचमा सञ्चालकको राजीनामा भयो, व्यवस्थापन टिम अपुरो रहँदा पनि समस्या भएको हुन सक्छ,’ उनले भने । गत माघमा पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडलविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्धा दायर भएको थियो । उदयपुर सिमेन्ट कम्पनीको महाप्रबन्धक हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा दायर गरेपछि उनले कम्पनीबाट राजीनामा दिएका थिए । पुनर्बीमाले जुनसुकै हालतमा पनि भुक्तानी दिनुपर्ने तर्क सीईओ क्षेत्रीको छ । साथै उनले नयाँ सरकार आएसँगै केही सुधार हुने अपेक्षा राखेका छन् । ‘अब नयाँ सरकार आएको छ, भुक्तानी आउला कि भन्ने अपेक्षा छ, नदिने भन्ने त हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम ढिलो आउँदा बीमा कम्पनीहरूको नगद प्रवाहमा दबाब पर्ने र दाबी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने गरेको छ । ठूलाे दाबी परेको कम्पनीहरूको तुलनामा सानाे दाबी परेका कम्पनीहरूमा भने खासै समस्या नदेखिएको बीमा कम्पनीहरूले बताउँछन् । सानिमा जिआईसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुधुम्न प्रसाद उपाध्यायले आफ्नो कम्पनीमा पुनर्बीमा भुक्तानीसम्बन्धी ठूलो समस्या नरहेको बताए । उनका अनुसार कम्पनीमा ठूलो परिमाणका दाबी नभएकाले भुक्तानीमा खासै जटिलता देखिएको छैन । ‘हाम्रो कम्पनीमा ठूला क्लेमहरू धेरै छैनन्, त्यसैले त्यस्तो समस्या देखिएको छैन,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गरे ७ अर्ब बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबीबापत ७ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दाबी भएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा परेको कुल २३ अर्ब ३८ करोड ११ लाख दाबीमध्ये हालसम्ममा अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी ७ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूबाट अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी भुक्तानी भएको कुल दाबी रकममध्ये सम्पत्ति बीमातर्फ ६९३ वटा दाबीको १९ अर्ब ४ करोड ९ लाखमध्ये २ अर्ब ९२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको । यस्तै, मोटर बीमातर्फ २ हजार २९० वटा दाबीको ३ अर्ब ४७ करोड ७ लाखमध्ये ६८ करोड ६१ लाख भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी, इञ्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ २०९ वटा दाबीको ५४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दाबी रकममध्ये ६ करोड २३ लाख, परिवहन बीमातर्फ १२ वटा दाबीको १ करोड ६८ लाख दाबी रकममध्ये ४७ लाख रुपैयाँ र अन्य बीमातर्फ ४२ वटा दाबीको ३९ करोड ३० लाख रुपैयाँ दाबी रकममध्ये २३ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बादलको अभिव्यक्तिले एमालेमा खैलाबैला, संसदीय दलको नेताबाट हटाउनेसम्मको कसरत
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले बिहीबार संसद बैठकमा राखेको अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ । उनले संसदमा संसदीय दलको नेताका रूपमा बोल्दै सरकारी कर्मचारी, सेना, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अन्य पार्टीप्रति दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको हो । यो विरोध नेकपा एमालेकै नेताहरूबाट उठेको हो । बादलले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्नहरु उठाउँदै भदौ २४ को घटना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा भएको आरोप पनि लगाएका थिए । उनले रास्वपाले तिलस्मी विजय हासिल गर्नुमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दृश्य अदृश्य शक्तिको हात रहेको पनि उल्लेख गरेका थिए । उनले नेपाली सेना र कर्मचारीले समेत रास्वपालाई चुनावमा सघाएको उनको अभिव्यक्ति दिएका थिए । एमालेकै शीर्ष नेताहरूले उनको अभिव्यक्तिको विरोध र आलोचना गर्दै आज (शुक्रबार) पार्टी सचिवालय बैठकमा त्यसको जवाफ माग्ने बताएका छन् । पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले उनको अभिव्यक्ति पार्टीका स्थापित नीति र मान्यता विपरीत रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा नेकपा (एमाले) को दल नेताको हैसियतले रामबहादुर थापाले व्यक्त गर्नुभएको विचार पार्टीका स्थापित नीति र मान्यता विपरीत छन्, यस सम्बन्धमा शुक्रबार आयोजना गरिएको नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने र उचित निर्णय हुने अपेक्षा गरेको छु ।’ उनले यसबारे उचित निर्णय लिने बताउँदा धेरैले एमालेले उनलाई संसदीय नेताको रुपमा फिर्ता बोलाउन सक्ने रूपमा बुझेका छन् । त्यस्तै, पार्टीका उप-महासचिव योगेश भट्टराईले पनि उनको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमालेको सिद्धान्त हो । प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक बाटोबाट नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने जबजको मान्यता हो । जनताले प्रकट गरेको जनमतलाई सम्मान गर्नु र पराजयको ठोस समीक्षा गरी कमजोरीलाई सच्याएर पुनः जनविश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा जानु जबजको मर्म हो ।’ उनले नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा अंगहरू, न्यायालय लगायतका संवैधानिक अंगहरू र कर्मचारीतन्त्रप्रति पार्टीको कुनै पनि वैरभाव नभएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसप्रति पार्टीको सम्मान र विश्वास रहिरहने उल्लेख गर्दै संसद वा सडक, सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष कुनै पनि भूमिकामा पार्टीको यो धारणा यथावत रहने बताएका छन् । यस्तै, नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि बादलको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बिहीबार संसदमा ‘षड्यन्त्र’ का लामा कथाहरू सुनियो, सेनाले जोगाएन, कर्मचारीले टेरेनन्, प्रविधिले हरायो- सबै दोष अरूलाई । हामी पनि दोषी छौं । यो वातावरण सिर्जना गर्न हाम्रै सरकारको अकर्मण्यता जिम्मेवार होइन र ? अब यो ‘घेराबन्दी’मा पर्यौं भन्ने ‘राष्ट्रवादी’ राजनीति निकै पुरानो भयो। अबको एउटा मात्र साँचो राष्ट्रवादी लाइन भनेको नेपालको आर्थिक सुधार हो, बाँकी सबै आ-आफ्ना एजेन्डा मात्र हुन् ।’ यस्तै, उनले आफ्नो कमजोरी लुकाएर कार्यकर्तालाई भ्रममा राखी अतिवादतिर धकेल्ने काम काम नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । भदौ २३/२४ को घटना छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै पार्टीको राजनीति जनताको आकांक्षासँग मेल नखाएको यथार्थलाई बेवास्ता गर्न नहुने भनाइ उनको छ । संसदमा यस्तो भनेका थिए बादलले सर्वप्रथम म, राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र,संघीयता,शान्ति र समृद्धिका लागि आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिने,भाद्र २३/२४ लगायत,सम्पूर्ण ज्ञात/अज्ञात शहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । नेपालमा मा भाद्र २३ र २४ गते अवैधानिक ढंगबाट रास्वपाको अघोषित नेतृत्वमा ‘रग क्रान्ति’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । फागुन २१ गते आम निर्वाचन मार्फत नीलो क्रान्तिलाई वैधानिकता प्रदान गरियो । चैत्र १३ गते भव्य धार्मिक अनुष्ठान सहित श्री बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गराइयो। यो ऐतिहासिक विजयका लागि रास्वपा तथा सम्मानीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई म नेकपा (एमाले को तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु । यो अभूतपूर्व विजयमा आन्तरिक रूपमा क–कसको निर्णायक भूमिका रह्यो? तथ्यहरूले के स्पष्ट गर्दछन् भने मुख्यतः नेपाली सेना,ब्युरोक्रेसी,सुशीला सरकार,कार्की आयोग,बारबरा फाउन्डेसन आदि संस्था तथा पात्रहरूको यो विजयमा निर्णायक भूमिका रह्यो । त्यसैले, ती संस्था तथा पात्रहरूलाई म नेकपा (एमाले) को तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु । यो विजयका लागि बाह्य दृष्टिले ककसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे ? असंख्य तथ्यहरूले के स्पष्ट गर्दछन् भने, अदृश्य शक्तिहरू (डिप स्टेट), टीओबी, एआई, एल्गोरिदम गोयवल्सहरू) जसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र संघीयता,धर्म निरपेक्षता, शान्ती र समृद्धिका नायकहरुलाई रबूखार ‘खलनायक’ र ‘हत्यारा’ को रुपमा स्थापित गरे, जसले सिंहदार जलाउने र आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने खलपात्रहरुलाई ‘महानायक’ बनाए ती संस्था तथा पात्रहरूले नै बाह्यरूपमा यो जादुमय विजयमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे । त्यसैले, यस ऐतिहासिक क्षणमा म ती सबैलाई पनि नेकपा (एमाले) को तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु । यो चमत्कारिक विजयले केही असाधारण प्रश्नहरु जन्माएको छ । १. कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि सिंहदरबार, शितल निवास, बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक नेतृत्व र निजी निवास, प्रहरी चौकी,व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सुनियोजित ढंगबाट जलाइयो? २. कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि कसले ती अबोध विद्यार्थीहरूलाई निषेदिक क्षेत्र तोड्न उक्साइयो? ३. कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि हतियारबद्ध त्इद्य हरु २३्२४ गते तिलस्मीरुपमा प्रकट भए? ४. कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गैरकानुनीयिढंगबाट पूर्व प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीहरूलाई गिरफ्तार गरियो? ५.कुन उद्देश्य पुर्ति गर्न राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई गिरफ्तार गर्ने प्रपञ्च रचिँदै छ ? ६.कुन उद्देश्य पूर्तिका लागि देशव्यापी दमनचक्र र राज्य आतंक मचाउँदै छ? ७. कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि विद्यार्थी तथा पेशाकर्मीहरूको सङ्गठित हुने ‘मौलिक अधिकार’ बलात खोसिँदै छ? ८.कुन उद्देश्यका लागि मिडिया ट्रायल साइबर आतंक सिर्जना गरिँदैछ ? निश्चय पनि भविष्यले यसको सही जवाफ दिँदै जानेछ । तर, यी प्रश्नहरु र यस्तै-यस्तै प्रश्नहरु हामी सम्पूर्ण ताकत सहित राज्यलाई सोध्ने छौं,निरन्तर यो गरिमामय सदनमा हाम्रो आवाज घन्काउने छौं । यो ऐतिहासिक क्षणमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने ‘जनादेश’ बोकेर आउनु भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले),नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र माननीय ज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई/शुभकामना भन्न चाहन्छु । अन्त्यमा, यो अभूतपूर्व विजयले पराजित पक्षलाई पनि गम्भीर शिक्षा दिएको छ । यसले आफ्नो कमजोरीहरुलाई सचाउने ‘अवसर’ दिएको छ । यो पराजय फगत अस्थायी हो । पराजित सेनाले छिट्टै सिक्दछ । उसले पराजयलाई छिट्टै विजयमा बदल्न सक्दछ ।
