बालेन सरकारलाई नारायणी अस्पतालका चिकित्सकको अवज्ञा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले गत वैशाख २१ गते काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नै दरबन्दी भएको अस्पतालमा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन दिएको एक महिना बित्दा पनि नारायणी अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक अझै कार्यक्षेत्रमा नफर्किएको पाइएको छ । मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिँदा अस्पतालको सेवा प्रवाह थप प्रभावित भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ । नारायणी अस्पतालबाट विभिन्न निकायमा काजमा रहेका ४५ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये हालसम्म केवल पाँच जनाले मात्र काज फिर्ता गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील यादवले जानकारी दिए । यादवका अनुसार उनीहरू अस्पतालमा हाजिर भएर पुनः लामो बिदामा बसेका छन् । यसले गर्दा अस्पतालले अपेक्षित लाभ पाउन नसकेको यादवले बताए । अस्पतालका प्रमुख डा. चुमनलाल दास स्वयं दरबन्दी नारायणी अस्पतालमा भए पनि लामो समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काजमा रहेका थिए । मन्त्रालयबाटै उनको काज सरुवा भई हाल उनी दक्षिण एसियाली क्षयरोग तथा एचआईभी केन्द्रमा कार्यरत छन् । अस्पतालका अधिकांश वरिष्ठ चिकित्सक काजमै रहेको पाइएको छ । अस्पतालका हाड जोर्नी विशेषज्ञ सर्जन डा. भरतबहादुर खत्री, दन्तरोग विशेषज्ञ सर्जन डा. वर्षा शाह, डा दीपेन्द्र गौतम, डा. आनन्द नेपाल, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डा. शरद पोखरेल र डा. ईश्वरीप्रसाद अधिकारी लगायतका चिकित्सक अझै काजमै रहेका छन् । त्यस्तै, वरिष्ठ चिकित्सक डा. अंशु झा, डा. दिवश सापकोटा, डा. मुकेश पौडेल, डा. विनिता झा र डा. मनिषकुमार सिंह लगायतका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी पनि दरबन्दी बाहिर कार्यरत रहेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । काज फिर्ता गरेर बिदामा बैशाख २१ को निर्देशनअनुसार काजमा रहेका ४५ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमध्ये पाँच चिकित्सकले मात्रै काज फिर्ता गरेको सूचना अधिकारी यादवले जानकारी दिए । यादवका अनुसार काज फिर्ता भएका पाँच चिकित्सकले समेत अस्पतालको सेवा प्रवाहमा योगदान दिन सकेका छैनन् । काज फिर्ता भएका डा. प्रकाश सापकोटा, डा. मुकेश पौडेल, डा. सन्जोग तिमिल्सिना, डा. अरुणकुमार ज्ञवाली र डा. दिवश सापकोटाले काज फिर्ता गरे पनि अस्पतालमा हाजिर गरेर लामो बिदा लिएको यादवले जानकारी दिए। अस्पतालका सूचना अधिकारी यादवका अनुसार यसले झन् समस्या बढाएको छ । ‘लामो समयपछि कार्यक्षेत्रमा फर्किएका चिकित्सकहरूले हाजिर गरेर बिदा बस्दा अपेक्षित सेवा दिन सकिएको छैन । यसले सम्बन्धित अस्पतालहरूकै सेवा प्रवाह प्रभावित भएको अवस्था छ,’ यादवले भने । उनका अनुसार काज फिर्ता सँगै चिकित्सकहरू बिदामा बस्दा काजमा रहेको र दरबन्दी भएको दुवै अस्पतालको सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । राजीनामाको लहर मन्त्रालयले काज फिर्ताको अभियान थालेसँगै केही वरिष्ठ चिकित्सकहरूले राजीनामा दिन थालेका छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी यादवका अनुसार डा. गोपाल यादवले राजीनामा दिएका छन् । वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. अंशु झा, डा. विनिता झा, डा. अनिलकुमार शाह तथा डा. मनिका सिंहले पनि राजीनामाको बाटो रोजेका छन् । ‘उहाँहरुको राजीनामा काज फिर्ता नै हो वा अन्य कारणले हो थाहा भएन । तर, उहाँहरूले राजीनामा दिनु भएको छ,’ यादवले भने । वैशाख २१ मा काज फिर्ताको निर्देशन जारी गरे पनि त्यसपछिको अनुगमन र कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको आरोप मन्त्रालयमाथि लागिरहेको छ । मन्त्रालयभित्रै केही अधिकारीहरू काजमा रहेका कतिपय चिकित्सक स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँग निकट रहेका कारण यस विषयमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको बताउँछन् । तर, मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव दिवश आचार्य भने काज फिर्ताको प्रक्रिया निरन्तर अघि बढिरहेको दाबी गर्छन् । ‘धेरै चिकित्सकहरूले रमाना लिइसक्नु भएको छ । उहाँहरू आफ्नो दरबन्दी भएको अस्पतालमा पुग्ने क्रममा हुनुहुन्छ,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार मन्त्रालय काज व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन र दरबन्दीअनुसार जनशक्ति परिचालन गर्न निरन्तर सक्रिय रहेको छ । सरकारले काजमा रहेका चिकित्सकलाई कार्यक्षेत्रमा फर्काउने निर्णय गरेपछि नारायणी अस्पतालमा जनशक्ति अभाव हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अधिकांश चिकित्सक अझै नफर्किएको, फर्किएका केही चिकित्सक पनि बिदामा बसेको तथा कतिपयले राजीनामा नै दिएको अवस्थाले सरकारी निर्णयको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । वीरगञ्ज तथा मधेस प्रदेशका लाखौं नागरिकको उपचारको प्रमुख आधार मानिने नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक अभाव कायमै रहँदा सरकारी आदेश कागजमै सीमित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति, के इरानसँग पनि सम्झौता होला ?
काठमाडौं । इजरायल र लेबनानबीच जारी दुश्मनी अन्त्य गर्न युद्धविराम लागू गर्ने सहमति भएको छ । अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले बुधबार यस्तो जानकारी दिएको हो । यसले इरान विरुद्धको अमेरिकी–इजरायली युद्ध अन्त्य गर्नका लागि बृहत् सम्झौता हुने आशा देखाएको छ । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेको तीन महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि हर्मुज जलडमरू करिब पूर्णरूपमा बन्द अवस्थामा रहेको छ । यसैबीच अमेरिकी सेनाले हर्मुज जलडमरू नजिकै आक्रमण गरिरहँदा इरानले कुवेतमा आक्रमण गरेको थियो, जसका कारण त्यहाँको विमानस्थलमा क्षति पुग्नुका साथै दर्जनौं मानिस घाइते भएका थिए । तेहरानले अमेरिकासँगको जुनसुकै सम्झौताका लागि इजरायल र लेबनानबीचको लडाइँ अन्त्य हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार इजरायल–लेबनान युद्धविराम इरान पक्षधर हिजबुल्लाह मिलिसियाद्वारा पूर्ण रूपमा युद्ध रोकिनु र दक्षिण लिटानी क्षेत्रबाट आफ्ना सबै लडाकुहरू फिर्ता बोलाउनु पर्ने सर्तमा आधारित छ । दुवै पक्षबीच गत महिना पनि युद्धविरामको सहमति भएको थियो, तर दुश्मनी भने जारी नै रह्यो । तेहरानको समर्थनमा सीमापार हमला गरेपछि हिजबुल्लाह लडाकु समूहको खोजीमा इजरायलले गत मार्चमा लेबनानमाथि आक्रमण गरेको थियो । कुवेत र जलडमरूमा भएका यी आक्रमणहरू अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको कमजोर युद्धविरामको पछिल्लो परीक्षा हुन्, जसका कारण तेलको मूल्य झन्डै २ प्रतिशतले बढेको छ। कुवेती अधिकारी र सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानी ड्रोन र मिसाइल आक्रमणबाट विमानस्थलका संरचना र कूटनीतिक नियोगहरूमा क्षति पुगेपछि कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका उडानहरू स्थगित गरिएका थिए । उक्त आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको र ६० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पछि कुवेत एयरवेज र जजिरा एयरवेजले सुरक्षा उपायहरू अपनाएर उडानहरू सुचारु गरेको जनाएको छ । इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानको कुलीन रिभोलुसनरी गाड्र्सले आफूहरूले कुवेतको विमानस्थलमा गोलीबारी नगरेको र सो विनाश अमेरिकी इन्टरसेप्टर मिसाइलहरूका कारण भएको दाबी गरेको छ । तर, अमेरिकी सेनाले यो दाबी सत्य नभएको र इरानी ड्रोनहरूले नियोजित रूपमा विमानस्थललाई निशाना बनाएको बताएको छ । यसअघि इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले रिभोलुसनरी गाड्र्सले बहराइनमा रहेको अमेरिकी पाँचौं फ्लीटको मुख्यालय, एउटा अमेरिकी वायुसेनाको आधार शिविर र ‘पानाया’ भनिएको एउटा जहाजमा आक्रमण गरेको रिपोर्ट गरेका थिए । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले आफ्ना आधार शिविरहरूमा आक्रमण भएको कुरा अस्वीकार गर्दै इरानी ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू यस क्षेत्रमा आफ्ना लक्ष्यहरू भेद गर्न असफल भएको बताएको छ । सेन्ट्रमले इरानी आक्रमणको प्रयासपछि दक्षिणी इरानमा ‘रक्षात्मक आक्रमण’ को नयाँ चरण सञ्चालन गरेको, मिसाइल प्रक्षेपण स्थलहरू र बारुदी सुरुङहरू बिछ्याउन खोज्ने इरानी डुङ्गाहरूलाई निशाना बनाएको र हर्मुज जलडमरू नजिकैको क्युशम टापुमा आक्रमण गरेको जनाएको छ । तनावका कारण युद्धविराम सङ्कटमा फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि अमेरिकी र इजरायली आक्रमण सुरु भएदेखि तेहरानले अमेरिकी सैन्य बेसहरू रहेका खाडी क्षेत्रका लक्ष्यहरूमा बारम्बार आक्रमण गर्दै आएको छ । युद्धअघि विश्वको झन्डै पाँच भागको एक भाग तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास ढुवानी सम्हाल्ने हर्मुज जलडमरूलाई पुनस् खोल्न अमेरिकाले दबाब दिइरहेका बेला अप्रिलको सुरुमा सहमति भएको युद्धविरामका बाबजुद हालैका साताहरूमा दुश्मनी समय-समयमा चर्किएको छ । गत साता इरान र अमेरिकाले युद्ध रोक्न र जलडमरू पुनः खोल्नका लागि एउटा अस्थायी प्रारम्भिक सम्झौतातर्फ प्रगति भएको संकेत दिएका थिए, तर दुवै पक्षले अझै पनि यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ । यस सम्झौतापछि थप जटिल वार्ताहरू पछि गरिनेछ । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले बुधबार लेबनानी सञ्चारमाध्यम अल मायादिनलाई कुराकानी पूर्ण रूपमा नटुटिएको तर कुनै प्रगति पनि नभएको बताएका छन् । लेबनानमा लडाइँ अन्त्य हुनुपर्ने सर्तका अतिरिक्त, तेहरान अर्बौं डलरको तेल राजस्वमा पहुँच, कच्चा तेल निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्धबाट छुट, आफ्ना बन्दरगाहहरूमा अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउन र जलडमरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न चाहन्छ । इन्धनको मूल्य घटाउने दबाबमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्नु आफ्नो सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । इरानले भने आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको एक पडकास्ट अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले इरान आणविक हतियार नराख्न सहमत भएको र यस वार्तामा खामेनी पनि संलग्न रहेको बताएका थिए । बुधबार नै ट्रम्पले इरानसँगको वार्तामा यसै सप्ताहान्तमा प्रगति हुन सक्ने सङ्केत गरे । ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘यदि यो भयो भने यो सप्ताहान्तमा हुन सक्छ ।’ यद्यपि उनले उक्त समयसीमा भित्र के हुने अपेक्षा गरिएको छ भन्नेबारे विस्तृत विवरण दिएनन् । ट्रम्पले पक्षहरू जलडमरू खोल्ने विषय र लेबनानको द्वन्द्वलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा सुल्झाउन काम गरिरहेको बताए । लेबनानमा इजरायलको आक्रमण जारी यस युद्धले मुख्य गरी इरान र लेबनानमा हजारौंको ज्यान लिइसकेको छ भने ऊर्जा आपूर्ति र अन्य ढुवानीमा गम्भीर अवरोध पुर्याएर विश्वव्यापी आर्थिक पीडा निम्त्याएको छ । यसले इजरायल र हिजवुल्लाहबिचको द्वन्द्वको पछिल्लो चरणलाई पनि बढावा दिएको छ । लेबनानी सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार बुधबार लेबनानको दक्षिणी क्षेत्रमा इजरायली ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ र बेरुतको ठीक दक्षिणमा एउटा कारलाई निशाना बनाइएको छ, जबकि इजरायलले हिजबुल्लाहद्वारा प्रहार गरिएको आशङ्का गरिएको एउटा शत्रुतापूर्ण विमानलाई आकाशमै नष्ट गरेको जनाएको छ । अराघ्चीले इजरायलले बेरुतमा आक्रमण गरे इरानले निर्णायक जवाफ दिने बताएका छन्। आफ्नो पोडकास्ट टिप्पणीमा ट्रम्पले बृहत् युद्धको सम्झौताको प्रयास गरिरहँदा लेबनानको लडाइँलाई लिएर भएको एक तनावपूर्ण फोन कुराकानीका क्रममा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई ‘पागल’ भनेको कुरा स्वीकार गरे । नेतान्याहुको उपनाम बिबी उल्लेख गर्दै ट्रम्पले भने, ‘एक समयमा मैले भनेको थिएँ, बिबी, हामीले यसलाई रोक्नुपर्छ। हामीले यसलाई रोक्नै पर्छ ।’ नेतान्याहुले सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा आफू र ट्रम्पबिच कहिलेकाहीँ ‘रणनीतिक असहमति’ हुने भए पनि इरानसँग सम्बन्धित मुख्य मुद्दाहरूमा उनीहरू सहमत रहेको बताए । अन्य पठनीय सामग्रीहरू: मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी चिप प्लान्ट बनाउन १.५ अर्ब डलर लगानी गर्दै सामसङ इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
विद्युत बक्यौता ५२ अर्ब नाघ्यो, ठेक्कामा कर छली
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महसुल बक्यौता ५२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता रकम गत वर्षको तुलनामा ७.७७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । प्रतिवेदन अनुसार कुल बक्यौतमध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फका ५९ ग्राहकबाट मात्र २६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ । जुन कुल बक्यौताको ५०.०५ प्रतिशत हो । सडक बत्तीको बक्यौता मात्रै ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । जसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको हिस्सामा मात्र १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाले विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ अनुसार बक्यौता रकम यकिन गरी प्रभावकारी रूपमा असुल गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा विद्युत प्राधिकरणले २५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ । तर योजनाअनुसार उत्पादन र वास्तविक उत्पादनबीच असन्तुलनका कारण धेरै महिनामा लक्ष्यभन्दा कम उत्पादन भएको देखिएको छ । जसले करिब २६ करोड ८८ लाख किलोवाट घण्टा विद्युत उत्पादन घाटा भएको जनाइएको छ । उत्पादन कमीका कारण भारतबाट थप विद्युत आयात गर्नुपर्दा प्राधिकरणलाई करिब १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त व्ययभार परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विशेषगरी सुक्खा मौसममा आयातित विद्युतमा निर्भरता बढ्ने र वर्षायाममा रन-अफ-रिभर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्थाले दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार सेयर लगानी गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य भए पनि प्राधिकरणले ३५ निकाय (सब्सिडियरी, एसोसिएट तथा अन्य) मा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृति बिना गरेको पाइएको छ । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट सरकारको स्वीकृति बिना ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम प्राप्त गरिएको तथा कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सञ्चालकको रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पोल स्थानान्तरण सम्झौता भएन कार्यान्वयन महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सडक विस्तारका क्रममा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विद्युत पोल तथा वितरण संरचनाको खर्च विद्युत प्राधिकरणले ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै आयोजनाहरूले नै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । सडक विभाग र प्राधिकरणबीच २०७९ वैशाख १६ गते भएको सम्झौताविपरीत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा-लौकही खण्डमा विद्युत संरचना स्थानान्तरण तथा नयाँ संरचना निर्माणको अधिकांश खर्च सडक आयोजनाले नै बेहोरेको उल्लेख छ। ‘११० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति अन्तर्गत पुराना विद्युत संरचना हटाउने र नयाँ संरचना निर्माण गर्न सामग्री तथा ज्यालासहित ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार नयाँ पोल राख्ने र पुराना संरचना हटाउने श्रम खर्चबापत ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र आयोजना र बाँकी खर्च नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर उक्त सडक खण्डका तीनवटा ठेक्का प्याकेजमार्फत ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल लागतको ८६.७८ प्रतिशत रकम सडक आयोजनाले नै व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।’ जसले गर्दा आयोजना लागत अनावश्यक रूपमा बढेको तथा विद्युत प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बर्दियाको मैनापोखर-गुलरिया सडक खण्डमा विद्युत लाइन स्थानान्तरणका क्रममा पनि सम्झौताविपरीत खर्च गरिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुराना पोल स्थानान्तरण, नयाँ पोल खरिद, केबल, ट्रान्सफर्मर, ज्याला तथा ढुवानी खर्चसहित बाँके र बर्दिया खण्डका लागि ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। सडक विस्तारका क्रममा २६४ वटा पोल स्थानान्तरण गरिए पनि थप १९५ नयाँ पोल खरिद गरी ३२६ वटा पोल जडान गरिएको उल्लेख छ । ११ मिटरका १३२ वटा र ९ मिटरका ६३ वटा गरी १९५ नयाँ पोल खरिद गर्न मात्र २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ आयोजनाबाट खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ठेक्कामा कर छलीको आशंका विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित ठेक्का आयोजनाहरूमा संलग्न केही करदाताले करोडौं रुपैयाँ बराबरको आम्दानी आय विवरणमा नदेखाएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर-१ अन्तर्गतको एक करदाताले प्राधिकरणको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाको ठेक्का अमेरिकी डलर ५९ लाख ५५ हजार ६३४ र नेपाली ७० करोड २६ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर नेपाली रुपैयाँ तर्फको करिब ४९.७३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्दा समेत करदाताले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अमेरिकी डलरतर्फको आम्दानी आय विवरणमा समावेश नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि उक्त आम्दानी नदेखाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरणअनुसार आयोजनाले अमेरिकी डलर ५९ लाख २३ हजार बराबरको करिब ५६ करोड ९२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको भए पनि उक्त रकम आयमा समावेश गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले यस विषयमा विस्तृत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ । यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर-२ अन्तर्गतको एक विदेशी स्थायी संस्थापनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न ठेक्कामा लगातार नोक्सानी देखाएको विषय पनि महालेखाको प्रश्नको घेरामा परेको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त संस्थापनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल २१ करोड ६६ लाख ७० हजार रुपैयाँ नोक्सानी देखाएको छ भने सोही वर्ष मात्र १२ करोड ७९ लाख १२ हजार रुपैयाँ घाटा देखाएको छ । चिलिमे सबस्टेसन, चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन, काठमाडौं भ्याली टीसीआर परियोजना, मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन, त्रिशूली-३बी सबस्टेसन तथा रामेछाप-गर्ज्याङ-खिम्ती १३२ केभी प्रसारण लाइनजस्ता परियोजनाहरूमा ठूलो खर्च देखाइए पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून आम्दानी देखाइएकाले सबै ठेक्कामा नोक्सानी देखिएको महालेखाले जनाएको छ । ‘करदाताले चिलिमे सबस्टेसनमा १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, चिलिमे त्रिशूली २२० केभी ट्रान्समिशन लाइनमा १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं भ्याली टिसीआर प्रोजेक्टमा १२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी ट्रान्समिसन लाइनमा १२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, त्रिशुली ३ बी सब-स्टेसनमा ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र रामेछाप गर्ज्याङ खिम्ती १३२ केभी टिएल प्रोजेक्टमा १ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ४९ लाख रुपैयाँ मात्र आय देखाएको कारण सबै ठेक्कामा कुल नोक्सानी देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यसबाहेक विद्युत प्राधिकरणले दुई आर्थिक वर्षमा विदेशी स्थायी संस्थापनको डलर खातामा सिधै १ अर्ब १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिए पनि उक्त रकम नेपालस्थित स्थायी संस्थापनको लेखामा समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
