भू-राजनीतिक तनाव बढेसँगै सुन ऐतिहासिक उचाइमा, मूल्य प्रतिऔंस ५ हजार डलर नाघ्यो
काठमाडौं । विश्वभर भू–राजनीतिक तनाव र वित्तीय जोखिम बढ्दै जाँदा लगानीकर्ताहरू सुरक्षित लगानीको खोजीमा सुनतर्फ आकर्षित भएका छन् । यही कारण सोमबार सुनको मूल्य प्रतिऔंस ५ हजार अमेरिकी डलरको सीमा पार गर्दै नयाँ सर्वकालीन उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सोमबार सुनको मूल्य बढेर प्रतिऔंस करिब ५ हजार ९० डलर पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । सोमबार चाँदी ३ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रतिऔंस १०६.१ डलरमा पुगेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा बढ्दो मागले चाँदीको मूल्यलाई थप टेवा दिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख ९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यसैगरी चाँदीको मूल्य प्रतितोलामा ६ हजार ७६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । ग्रीनल्यान्ड, भेनेजुएला र मध्यपूर्वलगायत विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका तनावले विश्वव्यापी भू–राजनीतिक जोखिम बढेको संकेत गरेको छ । यस्तो अनिश्चित परिस्थितिमा जोखिमबाट जोगिनका लागि लगानीकर्ताहरूले सुनलाई ‘हेज’ अर्थात् सुरक्षाको माध्यमका रूपमा रोजिरहेका छन्, जसले सुनको आकर्षण अझ बलियो बनेको छ । एचएसबीसीले गत हप्ता जारी गरेको एक नोटमा भनेको छ, ‘सुन र चाँदीको मूल्यमा देखिएको पछिल्लो वृद्धि ग्रीनल्यान्डसँग सम्बन्धित भू–आर्थिक मुद्दाहरूको पृष्ठभूमिमा आएको हो ।’ युनियन बन्काएर प्रिभेका विश्लेषकहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा संस्थागत तथा खुद्रा दुवै प्रकारका लगानीकर्ताबाट निरन्तर माग रहेकाले सुन र चाँदीको मूल्य उक्लिएको बताएका छन् । युबीपीले भनेको छ, ‘केन्द्रीय बैंकहरू र खुद्रा लगानीकर्ताबाट निरन्तर माग कायमै रहेकाले सुनले आगामी दिनमा पनि बलियो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरेका छौं । वर्षको अन्त्यसम्म सुनको मूल्य प्रतिऔंस ५ हजार २०० डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।’ गोल्डम्यान स्याक्सका अनुसार हाल सुनको माग परम्परागत माध्यमहरूभन्दा बाहिर फैलिँदै गएको छ । सन् २०२५ को सुरुदेखि नै पश्चिमी ईटीएफहरूमा करिब ५०० टन सुन थपिएको बैंकले जनाएको छ । लगानी बैंक गोल्डम्यान स्याक्सले डिसेम्बर २०२६ का लागि सुनको मूल्य पूर्वानुमान बढाउँदै प्रतिऔंस ५ हजार ४०० डलर पुर्याएको छ । यसअघि उक्त अनुमान ४ हजार ९०० डलर थियो । विश्वव्यापी म्याक्रो आर्थिक अवस्था र नीतिगत जोखिमविरुद्धको हेज दीर्घकालीन हुने देखिएकाले यस वर्ष सुनको आधार मूल्य स्तर नै माथि सरेको बैंकको तर्क छ । केन्द्रीय बैंकहरूको सुन खरिद पनि मजबुत देखिएको छ । गोल्डम्यानका अनुसार हाल केन्द्रीय बैंकहरूले औसतमा महिनामा करिब ६० टन सुन खरिद गरिरहेका छन्, जुन सन् २०२२ अघिको औसत १७ टनको तुलनामा निकै बढी हो । उदीयमान बजारका केन्द्रीय बैंकहरूले विदेशी मुद्रा भण्डारलाई सुनतर्फ सार्ने क्रम पनि निरन्तर जारी छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको वित्तीय दिगोपनसम्बन्धी चिन्तासहितका विश्वव्यापी म्याक्रो–नीति जोखिमविरुद्धका हेजहरू सन् २०२६ भरि कायम रहने गोल्डम्यानको अनुमान हो । यो अवस्था सन् २०२४ को अन्त्यतिर अमेरिकी निर्वाचनपछि छिट्टै हटेका निर्वाचनसम्बन्धी हेजहरूभन्दा फरक रहेको बैंकले जनाएको छ । गोल्डम्यान स्याक्सले गत हप्ता भनेको थियो, ‘हामी विश्वव्यापी म्याक्रो–नीति जोखिमविरुद्धका हेजहरू स्थिर रहने अनुमान गर्छौं किनभने जोखिमहरू सन् २०२६ मा पनि पूर्ण रूपमा समाधान नहुन सक्छन् ।’
म्याग्दीमा कांग्रेस र एमालेलाई महावीरको चुनौती
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारको शिक्षामन्त्री बनेका महावीर पुन अहिले म्याग्दी जिल्लामा घरदैलो गरिरहेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागी मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका पुन अहिले मत मागिरहेका छन् । राजनीति र मन्त्री पदमा कहिले मोह नरहेको बताउँदै आउने पुन मन्त्री पद छोडेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउँदा अधिकांशले उनीमाथि विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन् । पुनको यो गतिविधिलाई कसैले राजनीतिक नसा लागेको भनेका छन् भने कतिपयले अवसरवादीको ट्याग भिडाइरहेका छन् । गत भदौमा शिक्षामन्त्रीको शपथ खाँदा आफूलाई मन्त्री हुने रहर नहुँदा पनि जेनजीहरूले गरेको विश्वास र जिम्मेवारीलाई आत्मसाथ गरेर मन्त्री हुनुपरेको जवाफ उनले दिने गरेका थिए । अहिले तिनै पुन कसैलाई थाहै नदिई एक्कासि म्याग्दी जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन पुगेको देख्दा धेरैजना अचम्मित भए । राजनीतिप्रति रुचि नरहेको बताउने तिनै पुनलाई विकासन्युजले तपाईंलाई पनि सत्तामोहले छोएको हो भन्ने प्रश्न गर्यो । उनले जवाफमा भने, ‘म सत्तामोहले भन्दा पनि कसरी देशको विकास गरिन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा अझ कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले राजनीतिमा आएको हुँ ।’ छोटो समयको सरकारमा बसेर आफूले चाहेका कुरा गर्न नसक्ने र सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै भएकाले जनताको भोटसहित फेरि त्यो ठाउँमा पुगेर अधुरा काम पुरा गर्ने पुनको भनाइ छ । मन्त्री हुँदाको बखत छोटो समयमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले शिक्षा सुधारको लागि तीनवटा अध्यादेश र चारवटा नियमावली ल्याउन खोजेको तर ल्याउन नसकेपछि आफू निस्कनु परेको उनको धारणा छ । उनले गर्न चाहेका कामहरू पनि गर्न सकिने अवस्था शिक्षा मन्त्रालयमा नरहेको बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रका आफ्ना महत्त्वाकांक्षी नीतिगत प्रयासहरू शक्ति केन्द्रकै तहबाट अवरुद्ध भएको भन्दै बाध्यताले मन्त्रालयबाट निस्कनु परेको बताए । राष्ट्रपति कार्यालय, संसद्को विधान समिति तथा मुख्य सचिव तहबाटै ऐन र नियमावलीमा काम गर्न रोक लगाइएको आरोप लगाए । ‘मैले ल्याउन खोजेको कुरा ल्याउन सकेको भए म यो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने थिइनँ, मैले गर्न खोजेको काम नसकिँदै निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेपछि कुर्सीमा बस्नुको विकल्प थिएन । मलाई कुर्सीमा बस्नुभन्दा शिक्षाको सुधारको लागि चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो र म मन्त्री छोडेर उम्मेदवार बन्न पुगेको हुँ,’ उनले भने । पुनले आफ्नो मुख्य एजेण्डा शिक्षामा सुधार गर्ने, देशको अर्थतन्त्र राम्रो बनाउने र देशमा उद्योग धन्दा सञ्चालनका लागि राम्रो वातावरण बनाउने र देशमा विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि प्रयास गर्ने रहेको बताए । ‘सुरुमा एजेण्डा बनाएर हिँडिँदैन, एजेण्डा भन्ने कुरा आउँदै गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले म नागरिकसँग भेटघाटमा छु, छलफल गर्छु, उहाँहरूको कुरा सुन्छु एजेण्डा थपिँदै जान्छन् ।’ 'आलोचना गरे पनि फरक पर्दैन' जसरी शिक्षामन्त्रीको रूपमा महावीरले शपथ लिँदा वाहवाही पाएका थिए, त्यसैगरी सुटुक्क राजीनामा दिएर उम्मेदवार बन्दा आलोचना पनि भयो । धेरैले निर्वाचन गराउने जिम्मा लिएका व्यक्ति नै उम्मेदवार भएको भन्दै आलोचना गरे । कतिपयले त चार महिनाको अवधिमा राज्यबाट लिएको सेवासुविधा समेत फिर्ता माग्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । पुन आफू प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्दा गरेको आलोचनालाई सामान्य रूपमा स्वीकार्छन् । ‘मलाई धोकेबाज भगौडा, मन्त्रिपरिषदलाई धोका दिएको, जेनजीलाई धोका दिएको आरोप लागिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपयले त सामाजिक सञ्जालमा महावीरको महा पनि हट्यो वीर पनि हट्यो भनेका छन् । अब मलाई जेसुकै भन्न केही फरक पर्दैन, म भागेको होइन , धोका दिएको पनि होइन, बरु म आफैले धोका पाएको हुँ । आलोचना गर्नेले गरुन्, केही फरक पर्दैन । छोटो अवधिमा गर्न नसकेको काम पुरा गर्ने भनेर हिँडेको हुँ ।’ किन स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘म सबै नेपालीको साझा मान्छे हुँ, राम्रा काम गर्न खोज्ने र चाहने मान्छे मलाई मन पर्छन् । पुराना फटाहा राजनीतिक दल मलाई मन पर्दैनन्, त्यसैले म स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको हुँ।’ आफ्नै तालमा चुनावी प्रचार फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारहरू तामझामका साथ घरदैलो गरिरहेका छन् । बाजागाजा नाराबाजीसहित सयौं कार्यकर्ता लगाएर गाउँटोलमा पुगेका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती देखिरहेका छन् । मत पाइसकेपछि गाउँमा अनुहार नै नदेखाउने कतिपय उनै नेता पनि हात जोड्दै घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीदेखि लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूका उम्मेदवारहरू पनि तामझामसहित घरदैलो गरिरहेका छन् । सबैले आफ्ना एजेण्डा राख्दै गाउँठाउँको विकास गर्ने वाचासहित भोट मागिरहेका छन् । तर, स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा भोट मागिरहेका पुन भने म्याग्दी जिल्लामा आफ्नै तालमा चुनावी प्रचारमा देखिन्छन् । न हातमा माइक, न अगाडि पछाडि सयौं भीडभाड । उनी एक्लै भोट माग्न हिँड्छन् । उनले नागरिकलाई झुटा आश्वासन दिएर भोट माग्दैनन् बरु भन्छन्, ‘म महावीर पुन तपाईंलाई मनपर्छ भने मलाई भोट दिनुहोला । मन पर्दैन भने भोट नदिनुहोला ।’ ‘मलाई केही गर्छ भन्ने विश्वास लाग्छ र म मनपर्छ भने मलाई भोट दिन सक्नुहुन्छ, तर मन नपरी भोट नदिनुहोला । तर, मेरो आग्रह युवाहरूलाई भोट दिनुहोला,’ उनले चुनावी प्रचारप्रसार यसरी नै गरिरहेका छन् । नयाँको क्रेज र पुराना पार्टीमा देखिएका आन्तरिक कलह र वितृष्णाले महावीरको मत बढ्न सक्ने अनुमान सकिन्छ । चुनाव चिन्ह ‘त्रिभुज’, रास्वपाको सहयोग स्वतन्त्र उम्मेदवार पुनले चुनाव चिन्ह ‘त्रिभुज’ पाएका छन् । निर्वाचन आयोगबाट ‘त्रिभुज’ चिन्ह पाएका पुनले देशको शिक्षा सुधारका लागि त्रिभुजमा भोट मागिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधि विस्तार, सामुदायिक विकास तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा लामा समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका महावीर वैकल्पिक राजनीतिक धारणासहित राजनीतिमा होमिएका छन् । म्याग्दीमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । सो क्षेत्रमा पाँचजना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । नेपाली कांग्रेसबाट कर्णबहादुर (केबी) भण्डारी, नेकपा एमालेबाट हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट अर्जुनबहादुर थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट युवराज रोका र स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । उसो त पुनलाई रास्वपाले सघाउने बताइएको छ । रास्वपाका उम्मेदवारले उनलाई सघाउने उद्घोष गरिसकेका छन् । म्याग्दी नै गृहजिल्ला भएकोले त्यसको फाइदा पुनले लिन सक्छन् । म्याग्दीमा उनले सामाजिक कार्य पनि गरेका छन् । आफू जन्मेको म्याग्दीको नागी गाउँमा उनले सुरुमा वायरलेस इन्टरनेटको पहुँच पुर्याएका थिए । उनले नागी गाउँकै आफू सानो हुँदा पढेको विद्यालय पनि सुधार गरेर माध्यमिक स्तरको बनाउन सहयोग गरेका छन् । यसले पनि उनलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहयोग पुग्नेछ । २०७९ मा भएको चुनावमा म्याग्दीबाट नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खमबहादुर गर्बुजाले २४ हजार २१ मत ल्याएर विजयी हासिल गरेका थिए । उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए । श्रेष्ठको मत २० हजार १८९ आएको थियो । त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो भएको थियो । अहिले रास्वपाको क्रेज देशभर बढेको छ । नयाँ भनिएका श्रम संस्कृति पार्टी र नेशनल रिपब्लिक नेपाल पार्टीले पनि उनलाई सघाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । नयाँको क्रेज र पुराना पार्टीमा देखिएका आन्तरिक कलह र वितृष्णाले पुनले मत बढ्न सक्ने अनुमान सकिन्छ । महावीर पुनको क्रेज र रास्वपाको सहयोगले उनलाई जित्न सक्ने आँकलन गरिए पनि चुनौती भने छ । यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको २० हजार बढी मत छ । सबैले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा र ती पार्टीका असन्तुष्ट पक्षले पनि महावीरलाई सहयोग गरेको खण्डमा उनले जित्न सक्ने आधार देखिन्छ । तर, पार्टीको मत एकलोटी रूपमा खसेको खण्डमा उनलाई चुनौती थपिन सक्छ ।
संसारका महँगा निर्वाचन र नेपाल
सन् १९९३ मा कम्बोडियामा भएको निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत ४५ अमेरिकी डलर थियो । त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै यस निर्वाचनलाई संसारभरमा भएका निर्वाचनमध्ये सबैभन्दा महँगो निर्वाचन भएको जनायो । त्यस रेकर्डलाई ब्रेक गर्दै पपुवा न्यू गिनीमा सन् २००२ मा भएको राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत ६३ डलर भएको थियो । हालको विनिमयदर अनुसार एक भोटको लागत ६ हजार ५२५ रुपैयाँ हुन्छ । गिनिज वर्ल्ड रेकर्डका अनुसार सन् २००२ मा न्यूयोर्क सिटीको मेयरमा भएको निर्वाचनमा माइकल आर बुमबर्गले प्रतिभोट ९६.६ डलर खर्च गरेर निर्वाचन जितेका थिए । सोही निर्वाचनमा मेयरका अर्का प्रतिस्पर्धी टम गोलिसानोज्ले पाएको मतमा प्रतिभोट लागत ११२.९९ डलर खर्च भएको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा उल्लेख छ । यसले निर्वाचन जित्नेको लागि भन्दा हार्नेका लागि धेरै महँगो पर्ने देखाउँछ । २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवलपरासी पूर्व–१ बाट विजयी भएका सांसद सशांक कोइरालाले उक्त निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर उनले २७ हजार ६७ मत पाए । उनको प्रतिभोट लागत २ हजार २१७ हुन्छ । यसमा सरकारले निर्वाचन गराउँदा लागेको खर्च जोडिएको छैन । प्रतिस्पर्धीले चुनावमा गरेको खर्च पनि जोडिएको छैन । नेपाल विद्यार्थी संघको इलाम काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सशांक कोइरालाले भनेका थिए, ‘एउटा सांसद निर्वाचन जित्न ६/७ करोड रुपैयाँ लाग्छ । सक्नु हुन्छ तपाईं निर्वाचन लड्न ? म छोड्न तयार छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्र ।’ अहिले उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण घिमिरे उम्मेदवार बनेका छन् । अत्यन्तै महँगो मानिने अमेरिकाको निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत २० देखि २५ अमेरिकी डलर हुने विभिन्न रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । अन्य यूरोपियन देशहरूको प्रतिभोट लागत ५ देखि ८ डलर रहेको विभिन्न रिर्पोटहरूले देखाएका छन् । बेलायतमा प्रतिभोट लागत करिब ३.५ अमेरिकी डलर रहेको छ । भुटानमा प्रतिभोट लागत करिब ११ डलर रहेको भुटानको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो रिपोर्टमा उल्लेख छ । ठूलो जनसंख्या भएकाले भारतमा सन २०२४ को निर्वाचनमा प्रतिभोट करिब १६ डलर अर्थात १ हजार ४ सय भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । समर्थकले दिन्छन् पैसा सन् २०२० मा सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन अत्यन्तै महँगो थियो । उक्त निर्वाचनमा सरकारले २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवार र समर्थकहरूले चुनावी अभियानमा १८ अर्ब ३३ करोड डलर खर्च गरेको ओपन सेक्रेट्सको डाटा छ । अन्य रिपोर्टहरूमा पनि उक्त निर्वाचनमा १५ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भएको र अहिलेसम्मकै महँगो निर्वाचन भएको उल्लेख छन् । जहाँ सरकारी खर्चको तुलनामा उम्मेदवार र समर्थकको चुनावी खर्च ६ गुणाभन्दा बढी देखिन्छ । सन् २०२४ मा अमेरिकामा भएको निर्वाचन लागत २०२० को तुलनामा कम रहेको र यो रकम १४ अर्बभन्दा बढी नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोगले पनि निर्वाचन लागत घटेको आँकलन गरिएको छ । सन् २०२० को अमेरिकाको निर्वाचन सर्वाधिक महँगो हुनुमा तत्कालीन राष्ट्रपति एवं सोही निर्वाचनमा पनि राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रहेका डोनाल्ड ट्रमलाई जिम्मेवार ठानिन्छ । उनले अत्यन्तै महँगो निर्वाचन अभियान चलाएका थिए । निर्वाचनमा ट्रम्प पराजित भए । त्यसपछि ट्रम्पले जारी गरेको चुनावी खर्च विवरणमा आफ्नो निजी खर्च शून्य भएको उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचनमा उम्मदवारहरूले भन्दा समर्थकहरूले व्यापक खर्च गर्दछन् भन्ने यो महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो । अमेरिकामा जस्तै नेपालमा पनि उम्मेदवारले भन्दा बढी समर्थकहरूले खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पूर्वमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले यस लेखकसँगको कुराकानी भनेका थिए, ‘२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा २० लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले थियो । तर, उनका साथीहरूबाट त्यो भन्दा धेरै रकम सहयोग प्राप्त भयो ।’ निर्वाचनमा खर्च नभएको बाँकी रकम साथीहरूलाई फिर्ता गरेको समेत उनले सुनाएका थिए । रविन्द्रले भनेका थिए, ‘अरूले सुनाउँदैनन्, फरक यत्ति हो ।’ फागनु २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेदवार बनेका गणेश कार्कीले चुनावी अभियान सञ्चालन खर्च माग गर्दै क्वूआर फेसबुकमा राखे । त्यसैका आधारमा सफल कोइरालाले एक लाख चन्दा दिए र स्क्रीनसर्ट फेसबुकमा राखे पनि । गणेशले चन्दा मागेको र सफल चन्दा दिएको यो एक उदाहरण मात्र हो । अदृष्य रूपमा ठूला व्यवसायीले शक्तिशाली उम्मेदवारहरूलाई करोडमा चन्दा दिने गरेका छन् । चन्दा पाउनेले सत्तामा पुगेपछि चन्दादातालाई लाभ पुग्नेगरी निर्णय गर्ने गरेका छन् । २०७९ सालमा पनि उम्मेदवारहरूले २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो । तर, सशांक एक्लैले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विषय सार्वजनिक रुपमा बोल्दा निर्वाचन आयोग किन चुप लाग्यो ? उनले ६ करोड रुपैयाँ कहाँबाट ल्याए ? विषय गम्भीर छ । तर, पनि छानबिन भएन । किनकि यहाँ सबैको हालत त्यही हो । चुनावी अर्थतन्त्र आज भन्दा ९ वर्षअघि स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा खसेको भोटमा प्रतिभोट लागत ४ हजार ४ सय ८१ रूपैयाँ रहेको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार २०७२ सालको संविधान जारीपछि गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो । उम्मेदवार र समर्थकहरूको खर्च ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खर्च ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भयो । खसेको प्रति भोटको लागत ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । निर्वाचनमा सरकारले जति खर्च गर्छ, त्यसको २८० प्रतिशत बढी उम्मेदवार र तिनका समर्थकले खर्च गर्ने गरेको पनि सोही रिपोर्टले देखाएको छ । २०७२ सालको संविधानपछि गरिएको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सरकारले १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उम्मेदवार र समर्थकहरूले ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्टमा लेखिएको छ । कुल ६२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान भएको उक्त निर्वाचनमा खसेको मतको लागत प्रतिभोट ४ हजार ४० रुपैयाँ रहेको अनुमान छ । एक पटक तीन तहको निर्वाचन गर्दा १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जहाँ सरकारी खर्च मात्र ३४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भएको छ भने उम्मेदवार र समर्थकहरूको खर्च ९६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भएको छ । निर्वाचनमा सरकारले जति खर्च गर्छ, त्यसको २८० प्रतिशत बढी उम्मेदवार र तिनका समर्थकले खर्च गर्ने गरेको पनि सोही रिपोर्टले देखाएको छ । यस वर्ष निर्वाचनमा ३० देखि ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अर्थलाई पठाएको छ । त्यसमा अर्थमन्त्रालयले हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान रहेको छ । सरकारले निर्वाचनमा जति खर्च गर्दछ त्यसको ३ देखि ५ गुणासम्म उम्मेदवार र समर्थकको खर्च हुने अनुमान छ । यस आधारमा यस वर्षको निर्वाचनमा करिब १०० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । १०० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर हुने निर्वाचनले उपभोग बढाउँछ । सबैभन्दा ठूलो खर्च होटल रेष्टुरेन्टमा बस्न र खानमा जानेछ । त्यसपछि यातायातमा ठूलो खर्च हुनेछ । मतदाताहरू कर्मस्थलबाट मनदान स्थलसम्म जानको लागि पनि ठूलो खर्च आउँछ । निर्वाचन प्रहरीको तलब भत्ता, स्थायी सुरक्षाकर्मीको तलब भत्ता, निर्वाचनमा परिचालित सरकारी कर्मचारीको तलबभत्तामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । मतपत्र छपाइ, ढुवानी, निर्वाचन स्थान निर्माण कार्यमा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । निर्वाचन प्रचारका लागि उम्मेदवारहरूले सञ्चार क्षेत्रमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्नेछन् । अहिले अधिकांश उम्मेदवार सामाजिक सञ्जालमा स्पोन्सर गरेर चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । त्यसले ठूलो रकम विदेशिने पक्का छ । निर्वाचनले उपभोगलाई बढाए पनि पुँजी निर्माणमा यसको खास योगदान हुँदैन । निर्वाचनसँगै पेट्रोलियम पदार्थसहित विभिन्न वस्तुको आयात वृद्धि र भत्तामा लाग्ने टीडीएसका कारण सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेछ । तर, पुँजीगत खर्चमा हुने सुस्तताले आर्थिक वृद्धिमा यसको असर कम रहनेछ । बरु निर्वाचनले मूल्यवृद्धिमा सघाउनेछ । त्यसले अन्तिममा उपभोक्तालाई नै मार पार्नेछ ।
