फोकस

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने वर्षौं पुरानो योजनालाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । विसं २०६० सालमै राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । हाल नेपाल सरकारको जैविक इन्धन रणनीति अनुरूप यसलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो । सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले विश्व इन्धनमाथिको निर्भरता घटाई स्वच्छ र दिगो ऊर्जातर्फ अग्रसर हुँदै गएको बताए । इथानोल मिश्रणको प्रयोगले सवारीसाधनमा कुनै समस्या नआउने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास हो, यसले सवारीसाधनमा कुनै पनि असर गर्दैन । यसलाई अगाडि बढाउन सके इन्धन आयातमा कमी आउँछ ।’ सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाएर बिक्री-वितरण गर्ने नीतिलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र वातावरणमा पार्ने सकारात्मक प्रभावबारे चर्चा सुरु भएको हो । यता नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल भने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि आवश्यक ‘कार्यविधि’ नबनेसम्म उत्पादन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् ।  दुई दशकअघि नै चर्चामा आएको यो विषयले ढिलै भए पनि सरकारी स्वीकृति पाउनुलाई अग्रवालले सकारात्मक मानेका छन् । ‘धेरै ढिलो भए पनि सरकारले राम्रो निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर मुख्य कुरा कार्यविधिमा अड्किएको छ । कार्यविधि यथाशीघ्र बनेमा मात्र यसले गति लिन सक्छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार नेपालमै इथानोल उत्पादन सुरु भएमा यसले बहुआयामिक फाइदा पुर्‍याउँछ । उनले पेट्रोल आयातमा खर्च भइरहेको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने र इथानोलको मुख्य स्रोत उखुको खुदो (मोलासिस) भएकाले यसले उखु किसानलाई थप आर्थिक राहत दिने बताए । पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउँदा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण ३० प्रतिशतसम्म कम हुने तथा यसले सवारीसाधनको इन्जिनको आयु बढाउन पनि मद्दत गर्ने अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । ‘यो जैविक चिजबाट उत्पादन हुने भएकाले वातावरणमैत्री छ । यसले आयात प्रतिस्थापन मात्र गर्दैन, किसानदेखि आम उपभोक्तासम्मलाई फाइदा पुर्‍याउँछ,’ उनले भने ।  इथानोल उत्पादनका लागि उखुको मोलासिस एउटा मुख्य विकल्प भए पनि त्यसले मात्र माग धान्न नसक्ने देखिएपछि सरकारले अन्य विकल्पबारे पनि अध्ययन गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।  उनका अनुसार ‘सिमल तरुल’ इथानोल उत्पादनका लागि उत्कृष्ट र व्यावहारिक विकल्प हुन सक्छ । सिमल तरुल तराईदेखि मध्य पहाडसम्मको बाँझो जग्गामा थोरै पानीमा पनि उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसले व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्ने देखिएको छ ।  पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउन सकेमा सोही अनुपातमा पेट्रोलियमको आयात घट्ने र यसले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  मन्त्रालयले आर्थिक लाभका साथै यसको वातावरणीय प्रभाव पनि सकारात्मक रहने जनाएको छ । शुद्ध पेट्रोलियम प्रयोग गर्दा निस्कने हानिकारक कार्बन मोनोक्साइडको तुलनामा इथानोल मिश्रित इन्धनबाट कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुने भएकाले यो पर्यावरणमैत्री मानिन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न पनि यसले सहयोग पुग्ने देखिन्छ । पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने अभ्यासमा विश्वमै सबैभन्दा अग्रणी मुलुकको रूपमा ब्राजिल स्थापित छ । ब्राजिलले सन् १९७० को दशकदेखि नै पेट्रोलमा इथानोलको प्रयोग सुरु गर्दै आज प्रति लिटर २७ प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्दै आएको छ । वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा ब्राजिलको यो अभ्यास विश्वका लागि उदाहरणीय मानिन्छ । अमेरिकाले पेट्रोलमा हाल १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्दै आएको छ । ऊर्जा आत्मनिर्भरता र वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अमेरिकाले आगामी दिनमा यसलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने तयारी अघि बढाइसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारत पनि इथानोल मिश्रणतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । भारतले हाल पेट्रोलमा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्दै आएको छ भने निकट भविष्यमै यसलाई २० प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, थाइल्याण्ड, क्यानडासहित युरोपियन मुलुकहरूले पनि पेट्रोलमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण अनिवार्य गरेका छन् ।  मुख्य बाधा कार्यविधिको अभाव सरकारी निर्णयपछि पनि उत्पादन सुरु हुन नसक्नुको मुख्य कारण स्पष्ट कार्यविधिको अभाव हो । अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार उत्पादित इथानोल सरकारले कुन मूल्यमा, कसरी र कहिले किन्ने भन्नेबारे कुनै स्पष्ट छैन । ‘सबै कुरा कार्यविधिमा अड्किएको छ । कतिमा किन्ने, कसरी किन्ने, गुणस्तर के हुने ? यी कुरा नटुङ्गिई उद्योगले उत्पादन सुरु गर्न सक्दैन,’ उनले भने । सरकारले यी विषय समेटेर तुरुन्त कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । हाल नेपालमा इथानोलको व्यावसायिक उत्पादन शून्य छ । चिनी उद्योगसँगै रहेको डिस्टिलरीमा थप ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर इथानोल उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न सकिने अग्रवालको भनाइ छ । ‘लगानी गर्न उद्योगी तयार छन्, तर सरकारसँग खरिदको सम्झौता र स्पष्ट नीति हुनुपर्‍यो,’ उनले भने । उनका अनुसार इथानोल उखुको खुदोबाट मात्र नभई मकै, सखरखण्ड जस्ता अन्य जैविक वस्तुबाट पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । कार्यान्वयनको जिम्मा आयल निगमलाई यो योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल आयल निगमले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको छ । निगमले इथानोलको गुणस्तर मापन, मिश्रणको अनुपात र व्यवसायीहरूसँगको सम्झौताका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । व्यवसायीहरूलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने काम भइरहेको र उनीहरूले पनि यसलाई सुरक्षित लगानीको रूपमा लिएको बुझिएको उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार यो निर्णय नेपालका लागि नयाँ भए पनि विश्वका धेरै देशमा सफलतापूर्वक अभ्यास भइरहेको ‘प्रुभन टेक्नोलोजी’ हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८२८३ को बजेटले प्रदूषण नियन्त्रण र पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित पेट्रोलमा बायो–इथानोल मिश्रण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरेको थियो । यसअघि २०६० मंसिर २९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमार्फत पेट्रोलमा २० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गरी बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर इथानोलको मिश्रण दर, कार्यान्वयन विधि र स्पष्ट मापदण्ड नतोकिँदा उक्त नीति दुई दशकसम्म कागजमै सीमित रहँदै आएको थियो । अब भने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरिएको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ ले उक्त अन्योलको अन्त्य गरेको छ । आदेशअनुसार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुलेको हो ।  कार्यान्वयन गर्न असहज निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार इथानोल मिश्रणका पछाडि बहुआयामिक फाइदाहरू छन् । यसको मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्नु हो । ‘यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउँछ, जसबाट हाम्रो आयात केही मात्रामा भए पनि घट्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशभित्रै लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र समग्रमा आर्थिक चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ ।’ हाल नेपालमा चलिरहेका सवारीसाधनका इन्जिनमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउँदा कुनै पनि प्राविधिक समस्या नआउने उनको भनाइ छ । यसले सवारीको पर्फमेन्समा असर नगर्ने र वातावरण प्रदूषण कम गर्न पनि सघाउ पुग्ने विश्वास निगमको छ । सरकारी निर्णय उत्साहजनक भए पनि यसको कार्यान्वयनको बाटो भने सहज नभएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार यदि १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने हो भने नेपाललाई दैनिक करिब दुई लाख लिटर इथानोल आवश्यक पर्छ । तर, हाल नेपालका चिनी मिलहरूबाट उखुको खुदो (मोलासिस) प्रयोग गरी मुस्किलले दैनिक २५ हजार लिटर मात्रै उत्पादन हुन्छ, त्यो पनि उखु क्रसिङ हुने सिजनमा मात्र । अर्को प्राविधिक चुनौती भनेको शुद्धताको हो । हाल उत्पादन भइरहेको इथानोल ९५ प्रतिशत शुद्ध छ । जबकि पेट्रोलमा मिसाउनका लागि ९९.५ प्रतिशतभन्दा बढी शुद्ध ‘एनहाइड्रस इथानोल’ आवश्यक पर्छ ।  ‘९५ प्रतिशत शुद्ध इथानोललाई एनहाइड्रस बनाउन चिनी मिलहरूले छुट्टै मेसिन र प्लान्ट जडान गर्नुपर्छ, जसमा थप लगानी आवश्यक पर्छ,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने । उनका अनुसार उत्पादन पर्याप्त नभएसम्म बजारमा इथानोल मिश्रित पेट्रोल पठाउन असम्भव छ । ‘आज इथानोल मिसाएको पेट्रोल दिने, भोलि नमिसाएको दिने भन्ने हुँदैन । वर्षभरिलाई पुग्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्रै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ,’ उनले भने ।  सरकारले आदेश स्वीकृत गरे पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । अब यसै आदेशका आधारमा विस्तृत कार्यविधि र मापदण्डहरू बनाइने निगमको भनाइ छ । इथानोलको गुणस्तर, खरिद प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण र अनुगमनको जिम्मा कसको हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका तयार गरिनेसमेत निगमले जनाएको छ ।  निगमका अनुसार इथानोलको गुणस्तरको मापदण्ड नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोक्नेछ भने यसको मूल्य लागतका आधारमा सरकार, निगम र उद्योगी सम्मिलित एक समितिले निर्धारण गर्नेछ । यो योजनाअन्तर्गत विदेशबाट इथानोल आयात गर्न पाइने छैन, केवल स्वदेशमा उत्पादित इथानोल मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।  इथानोल मिश्रणपछि पेट्रोलको मूल्य घट्छ कि घट्दैन भन्ने धेरैको चासो छ । तर यसमा निगमले अहिले नै भन्न नसकिने जनाएको छ । ‘इथानोलको उत्पादन लागत कति पर्छ र सरकारले त्यसको मूल्य कति तोक्छ भन्नेमा भर पर्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यसलाई तत्काल मूल्य घट्नेभन्दा पनि देशले पाउने बृहत् फाइदाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।’ आयल निगम कार्यान्वयनका लागि तयार भए पनि यसको सफलता स्वदेशी चिनी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि, लगानी र सरकारले बनाउने सहयोगी नीतिमा निर्भर रहनेछ । तसर्थ सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि इथानोल मिश्रित पेट्रोल उपभोक्ताको गाडीसम्म आइपुग्न केही समय कुर्नुपर्ने निश्चित छ । मन्त्रालयका अनुसार साना परिमाणमा इथानोल मिश्रण गर्ने कार्य आगामी एकदेखि दुई महिनाभित्रै सुरु हुन सक्ने सम्भावना छ । यद्यपि, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, प्रशोधन केन्द्र (प्लान्ट) को स्थापना र प्राविधिक तयारीका कारण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन भने केही समय लाग्ने देखिएको छ । नेपालमै उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दा दीर्घकालीन रूपमा यो योजना दिगो हुने सरकारी पक्षको बुझाइ छ।

काठमाडौं । टेस्लाले आफ्नो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्कको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कम्पनी एक्सएआईमा २ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ । साथै यसै वर्षका लागि तय गरिएको ‘साइबरक्याब’ रोबोट्याक्सीको उत्पादन योजना पनि सही दिशामा अघि बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यसले टेस्लालाई केवल विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) निर्माता कम्पनीबाट एआई कम्पनीतर्फ मोड्ने मस्कको योजनालाई बल दिएको छ । यही योजना कम्पनीको करिब १.५ ट्रिलियन डलरको मूल्यांकनको प्रमुख आधार मानिन्छ । उत्पादन योजना समयमै अघि बढिरहेको आश्वासन लगानीकर्ताको विश्वासका लागि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि मस्कले विगतमा गरेका धेरै प्रतिवद्धता टेस्लाले पूरा गर्न सकेको छैन । तर, साइबरक्याब, मानवरूपी (ह्युमानोइड) रोबोट, सेमी ट्रक र रोडस्टर स्पोट्र्स कार निर्माण गर्ने मस्कको योजनाका कारण यस वर्ष टेस्लाको पुँजीगत खर्च (क्यापेक्स) २० अर्ब डलर नाघ्ने भएको छ । प्रमुख वित्तीय अधिकृत वैभव तनेजाले यो जानकारी दिएका हुन् । यो रकम सन् २०२५ को ८.५ अर्ब डलरको खर्चभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो । विस्तारित कारोबारपछि सेयर मूल्य करिब ३.५ प्रतिशतले बढे पनि क्यापेक्स विवरण सार्वजनिक भएपछि बढोत्तरी घट्दै १.८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । इन्भेस्टिङ डटकमका वरिष्ठ विश्लेषक थोमस मोन्टेइरोका अनुसार टेस्ला अहिले ‘संक्रमण चरण’मा प्रवेश गरिरहेको छ, जहाँ गाडी बिक्री पुनः बढ्नु अघि नै लगानीकर्तालाई सेल्फ–ड्राइभिङ सफ्टवेयर र रोबोट्याक्सी व्यवसायबाट हुने सम्भावित आम्दानीमा विश्वास गर्न आग्रह गरिएको छ । उनले भने, ‘अब डेलिभरी होइन, रोलआउटको प्रगति नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक हुनेछ  ।’ रोबोट्याक्सीबारे धेरैपटक गलत पूर्वानुमान गरिसकेका मस्कले यसै वर्षको अन्त्यसम्म अमेरिकाको एक चौथाइदेखि आधा भागमा पूर्ण स्वचालित सवारी सञ्चालन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । यसअघि उनले सन् २०२५ को अन्त्यसम्म अमेरिकी जनसंख्याको आधासम्म रोबोट्याक्सी पुग्ने बताएका थिए, पछि उक्त लक्ष्य घटाएर ८ देखि १० ठूला महानगरमा सीमित गरेका थिए । तर हालसम्म टेक्सासको अस्टिनमा सीमित सेवा मात्र सञ्चालनमा आएको छ । टेस्ला प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले सस्ता र नयाँ मोडल ल्याएपछि दबाबमा परेको छ । यसको मुख्य ईभी व्यवसाय जसले हाल पनि कम्पनीको अधिकांश आम्दानी ओगटेको छ । साथै अमेरिकामा विद्युतीय सवारीका लागि दिइँदै आएको कर प्रोत्साहन समाप्त भएको छ र मस्कको अतिदक्षिणपन्थी राजनीतिक अभिव्यक्तिले केही ग्राहक टाढिएका छन् । बुधबारको कन्फरेन्स कलमा मस्कले मोडल एस सेडान र मोडल एक्स एसयूभीको बिक्री बन्द गर्ने बताएका छन् । एक समय ईभी बजारमा टेस्लाको पहिचान बनाएका यी मोडल अहिले कुल आम्दानीको सानो अंश मात्र बनेका छन् । खाली हुने कारखाना क्षेत्र रोबोट निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ । सन् २०२५ मा टेस्लाको आम्दानी करिब ३ प्रतिशत घटेर ९४.८३ अर्ब डलरमा झरेको छ, जुन कम्पनीको इतिहासमै पहिलो वार्षिक आम्दानी गिरावट हो ।   बिक्री जोगाउन टेस्लाले छुट र प्रोत्साहनमा ठूलो निर्भरता बढाएको छ र लोकप्रिय मोडलका सस्ता संस्करण ल्याएको छ । भिसिबल अल्फाको तथ्यांकअनुसार वाल स्ट्रिटले सन् २०२६ मा टेस्लाले १७।७७ लाख सवारी डेलिभर गर्ने अनुमान गरेको छ, जुन ८.२ प्रतिशत वृद्धि हो। चौथो त्रैमासिकमा प्रति सेयर समायोजित आम्दानी ५० सेन्ट पुगेको छ, जुन वाल स्ट्रिटको ४५ सेन्टको अनुमानभन्दा बढी हो । तर सो अवधिमा खुद नाफा ६१ प्रतिशतले घटेर ८४ करोड डलरमा सीमित भएको छ । बिक्री घटे पनि नियामक क्रेडिट बाहेकको अटोमोटिभ सकल नाफा मार्जिन १७.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १३.६ प्रतिशतभन्दा धेरै र अनुमानित १४.३ प्रतिशतभन्दा माथि हो । ऊर्जा उत्पादन तथा भण्डारण व्यवसाय टेस्लाका लागि उज्यालो पक्ष बनेको छ । नवीकरणीय ऊर्जालाई समर्थन गर्ने ग्रिड–स्तरका ब्याट्रीको माग बढेपछि यस क्षेत्रमा राम्रो वृद्धि देखिएको हो । डिसेम्बर त्रैमासिकमा ऊर्जा उत्पादन तथा भण्डारणबाट हुने आम्दानी २५.५ प्रतिशतले बढेर कीर्तिमानी ३।८४ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन विश्लेषकको ३.४६ अर्ब डलरको अनुमानभन्दा धेरै हो । ‘तात्तिएको एआई बूम’ लगानीकर्ताहरू मस्कको सेल्फ–ड्राइभिङ प्रविधि र रोबोटिक्समा केन्द्रित रणनीतिमा झन् चासो देखाइरहेका छन् र अब वाचा होइन, व्यवहारिक उत्पादनको प्रमाण खोजिरहेका छन् । टेस्लाले एक्सएआईमा लगानी गर्ने अपेक्षा लामो समयदेखि गरिएको थियो ।विश्लेषकहरूका अनुसार टेस्लाले एक्सएआईका उन्नत मोडल र बढ्दो मूल्यांकनबाट फाइदा लिनेछ । ज्याक्स इन्भेस्टमेन्ट रिसर्चका का सेयर रणनीतिकार एन्ड्र्यु रोक्को भन्छन्, ‘परम्परागत ईभी व्यवसाय सुस्त हुँदै जाँदा टेस्लाका लगानीकर्ताले तात्तिएको एआई बूममा सहभागिता जनाउन सक्छन् ।’ तर मस्कले मेमोरी चिपको सम्भावित अभावबारे चेतावनी दिँदै यसले आगामी वर्षहरूमा टेस्लाको योजना प्रभावित पार्न सक्ने बताएका छन् । आपूर्ति सुरक्षाका लागि चिप उत्पादन प्लान्ट निर्माण गर्ने विकल्प पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यदि हामीले त्यसो गरेनौं भने आपूर्ति श्रृंखलाले हामीलाई सीमित बनाइदिन्छ । खराब भू–राजनीतिक अवस्थामा यो निकै गम्भीर समस्या हुन सक्छ ।’ अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले तीव्र रूपमा एआई पूर्वाधार विस्तार गर्दा विश्वकै धेरै मेमोरी चिप त्यतै खपत भइरहेका छन्, जसले मूल्य बढाएको छ र उपभोक्ता उपकरणभन्दा डाटा सेन्टरलाई प्राथमिकता दिइएको छ । लगानीकर्ताहरू टेस्लाको फुल सेल्फ–ड्राइभिङ र रोबोट्याक्सी रोलआउटमा नियामकीय प्रगति र स्पष्ट समयरेखाको पनि प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । साइबरक्याब स्टेयरिङ ह्वील र पेडलविनाको डिजाइनमा तयार पारिएको हो । हाल मोडल वाइमा आधारित रोबोट्याक्सी सेवामा साइबरक्याब थपिनेछ र उपभोक्ताले किन्न पनि सक्नेछन् । गत साता मस्कले साइबरक्याब र ह्युमानोइड रोबोट ‘अप्टिमस’ को सुरुआती उत्पादन अत्यन्तै ढिलो हुने बताएका थिए । बुधबार उनले सन् २०२६ को अन्त्यसम्म उल्लेखनीय अप्टिमस उत्पादन हुने अपेक्षा नरहेको स्पष्ट पारे । स्टेयरिङ ह्वील र पेडल नहुने साइबरक्याब हालका संघीय डिजाइन मापदण्डविरुद्ध हुने भएकाले नियामकीय चुनौती पनि कायमै छ । मस्कले करिब एक दशकदेखि फुल सेल्फ–ड्राइभिङमा तीव्र प्रगतिको भविष्यवाणी गर्दै आएका छन्, तर नियामकीय स्वीकृति वा पूर्ण स्वचालित सञ्चालनको ठोस मिति दिएका छैनन् । यद्यपि सन् २०२५ मा टेस्लाको सेयर मूल्य करिब ११ प्रतिशतले बढेको छ । उच्च परिचालन र मूल्यांकन लक्ष्यसँग जोडिएको ८७.८ अर्ब डलरको तलब प्याकेजले मस्क टेस्लाप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

नेपालमा औपचारिक, अनौपचारिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा आवद्ध श्रमिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा छ । यस योजनाअन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार संरक्षण र वृद्धावस्था सुरक्षाजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । राज्यको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा रणनीतिका रूपमा अघि सारिएको यो योजना नेपालका लागि तुलनात्मक रूपमा नयाँ भएकाले यसको वास्तविक उद्देश्य, संरचना र लाभबारे जनस्तरमा अझै पर्याप्त जानकारी पुग्न सकेको छैन । आम सर्वसाधारणमा सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति भ्रम, जानकारीको अभाव र सहभागितामा हिच्किचाहट देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ? कोषमा आवद्ध हुनु किन आवश्यक छ ? योगदानकर्ताले के-कस्ता प्रत्यक्ष तथा दीर्घकालीन फाइदा पाउँछन् ? योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू के-के छन् ?  लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नयाँ भएकाले यसको स्पष्ट बुझाई अझै जनमानसमा पुग्न सकेको छैन, यसलाई प्रष्ट रूपमा बुझाइदिनूस् न ।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नागरिकले निश्चित प्रणालीमा आवद्धता भएर, योगदान र नियमिततापछि प्राप्त सुविधा नै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हो, जुन योगदानमा आधारित हुन्छ । यसले आयको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ । जीवन चक्रमा आइपर्ने जोखिमहरूलाई दिगो सोचमा आधारित भएर व्यवस्थापन गर्छ । स्वास्थ्य जनताको पहुँचमा ल्याउँछ । बुढेसकालमा मूल्यवान नागरिकको रुपमा स्थापित गर्नको लाग पेन्सन पनि प्रदान गर्छ । यो आयको निरन्तरता निश्चित गर्ने राष्ट्रको प्रणाली हो । कोष स्थापना भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ । स्थापनाको सुरुवाती वर्षको तुलनामा कोषप्रतिको विश्वास कत्तिको बढेको छ ? आजको दिनसम्म आइपुग्दा कोषप्रतिको विश्वास निकै नै बढेको छ । हामीले बोल्नेभन्दा कामले देखाउने संस्कार स्थापना गरेका छौं । सेवा प्रवाह सञ्चालनमा सिस्टम र कल्चरलाई स्थापित गरेका छौं । हामीले प्रदान गर्ने सुविधाहरू बासी रहँदैन । हामीले त्यही दिन उपलब्ध गराउँछौं, जसलाई हामी जिरो पेन्डिङ भन्छौं । हामी सरकारी हौं, सरकारी निकायमा पैसा नलिई काम गर्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन । सेवाग्राहीले सेवा लिएबापत हामी कुनै सेवा लिँदैनौं ।  हामीले उच्चस्तरको सदाचारिता अवलम्बन गरेर प्रणाली र संस्कारलाई स्थापित गरेका छौं, जसको कारणले हाम्रा सेवाग्राहीहरू, सरोकारवालाहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ । किनभने हामीले उहाँहरूलाई रियल टाइममा सेवा दिन्छौं । हामी नैतिक आचरणमा विश्वास गर्छौं । यहाँसम्म आइपुग्नुको एउटै कारण नैतिक आचरणले नै हो । यसमा यसमा हामी विश्वास गर्छौं । सामाजिक सुरक्षा कोष सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘बेञ्च मार्क’ को रूपमा स्थापित गर्दैछ । हामीले सबै सेवाहरू अनलाइनमा आधारित बनाएका छौं । हामी शुद्धतामा विश्वास गर्छौं ।  सेवाग्राहीका जति पनि गुनासोहरू छन् त्यसलाई हामी समयमै सम्बोधन गर्छौं । कोषमा आवद्ध किन हुने, यसका के-कस्ता फाइदाहरू छन् ? एउटा व्यक्तिको जीवनमा जति पनि जोखिमहरू आइपर्छन्, ती जोखिमलाई व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रणाली हो सामाजिक सुरक्षा कोष । अहिले म जुन अवस्थामा छु, बुढेसकालमा पनि उस्तै हुन्छु, कहिल्यै बिरामी हुँदिनँ, दुर्घटनामा पर्दिनँ भनेर आज वेवास्ता गरिरहेका छौं । वर्तमान नै सबै चीज हो, भविष्यमा आउने घटना केही होइन भन्ने सोच हामीमा छ । तर जीवनमा कतिखेर के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन । कोषमा आवद्ध भइसकेपछि हामीले एउटा मात्रै होइन, थुप्रै सुविधाहरू लिन पाउँछौं । दुर्घटना हुँदा होस् या औषधी उपचार गर्नुपर्दा कोषमा आवद्ध भइसकेपछि लिन सकिन्छ । सुत्केरी अवस्थामा पनि बिदा बसेको पैसा पाउँछ । उपचारबापतको पैसा पाइन्छ । औषधी उपचार, मातृत्व सेवा, दुर्घटना तथा अशक्ता सुविधा योजना, बुढेसकालको पेन्सनजस्ता सुविधा योगदानकर्ताले पाउनुहुन्छ । तर, अझै धेरैले कोषबारे बुझ्नु भएको छैन । हामीले बुझाउँदैछौं । यो राष्ट्रिय अभियान हो, सबैले बुझ्नुपर्छ । बुझाउने प्रमुख दायित्व कोषको हो । जनतालाई बुझाउनमा निरन्तर लागिरहेका छौं ।  कोषले सेवा सुविधाहरू भर्टिकल्ली, होराइजेन्टली रूपमा  अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ । पहिले कोषले प्रदान गर्ने सुविधा योगदानकर्तामा मात्रै सीमित थियो । यसलाई हामीले स्तरोन्नति गरेर दम्पती र त्यसपछि बच्चासम्म पुर्‍यायौं । पहिले हामीले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्रै समेट्थ्यौं । अहिले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक, वैदेशिक क्षेत्रको श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि समेटेका छौं । पहिले योगदानकर्ताको लागि आईपीडीमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लागि मात्रै औषधी उपचार थियो । अहिले पाँच वर्षसम्म निरन्तर योगदान गरेको छ भने योगदानकर्ताले ९ लाख रुपैयाँको औषधी उपचार पाउँछ । साथै गम्भीर बिरामीको १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउँछ । कोषले प्रदान गर्ने सेवालाई कतिपयले बीमासँग तुलना गरिरहनुभएको हुन्छ, बीमा र कोष एउटै हो ? हामीले अस्पताललाई दिने प्रिमियम नियमिततामा आधारित हुन्छ, प्रतिकूल छनोटको आधारमा होइन । हाम्रो बलियो पक्ष भनेकै प्रिमियम मासिक रूपमा जम्मा हुन्छ । अस्पतालमा उपचार लिने योगदानकर्ताले २० प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुँदा यसको दुरुपयोग न्यून नै हुन्छ । हामी रियल टाईमममा अस्पतालाई भुक्तानी दिन्छौं । जसले गर्दा अस्पतालहरूको विश्वास हामीले जितेका छौं । अस्पताललाई होस् या क्लाइन्टलाई हामी भुक्तानी गर्छौं । अस्पतालले कोषमा योगदान गरेका बिरामीलाई अस्पतालले नराम्रो व्यवहार गर्‍यो या स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएन भने हामी प्रश्न गर्छौं । त्यसपछि उक्त अस्पतालसँगको सम्झौता रद्द गर्छौं । किनभने हाम्रा योगदानकर्तालाई चित्तबुझ्दो सेवा नदिने अस्पतालसँग सम्झौता निरन्तरता दिनुपर्ने भन्ने छैन । बीमामा धेरै समस्या देखिन्छन्, जुन हाम्रोमा छैन । कोषमा आवद्ध बिरामीलाई अस्पतालका सिनियर डाक्टरले हेर्न नै चाहँदैन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, यो विषयमा तपाईंहरूको ध्यान किन नपुगेको ? सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै विशेष डाक्टरसित औषधी नदिने गरी वा उपचार नगर्नेगरी सम्झौता गरेको हुँदैन । अस्पतालले जनरल बिरामीलाई जुन व्यवहार गर्छ त्यही व्यवहार सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म त्योभन्दा पनि बढी प्राथमिकता कोषका योगदानकर्तालाई दिनुपर्छ । अस्पतालमा जनरल बिरामीको लामो लाइन हुन्छ । अस्पतालले कोषका योगदानकर्ताको लागि छुट्टै लाइन बनाइदिनुपर्छ । किनभने कोषकै लगानी अस्पतालमा पुगेको हुन्छ । त्यसकै आधारमा पनि कोषका योगदानकर्ताको आदर हुनुपर्छ कुनै भेदभाव होइन । अस्पतालले बिरामीलाई मुस्कानसहितको सेवा दिनुपर्छ, रिसाएर होइन । अस्पतालमा उपचारको लागि गइसकेपछि यो बिरामी हेर्दिनँ भनेर डाक्टरले भन्न पाउँदैन । फार्मेसीले पनि यो औषधी छैन भनेर बिरामीलाई फिर्ता पठाउन मिल्दैन । फार्मेसीले पैंचो मागेर भएपनि औषधी बिरामीलाई दिनुपर्छ । कोषले औषधीको बिल फार्मेसीलाई त्यही दिन भुक्तानी गर्छ, त्यो पनि कुनै छुट बिना नै । जसले कुनै छुट माग्दैन, त्यही दिन पैसा हाल्छ सिधै बैंक अकाउन्टमा । तर फार्मेसीले इन्कार गर्छ भने व्यवसाय उसको डुब्ने हो । कोषमा रोजगारदाताको आकर्षण खासै देखिँदैन, किन ?  मुख्य कारण उहाँहरूलाई सही जानकारी, सही तरिकाले पुग्न सकेको छैन । त्यो कमजोरी कोषको हो । रोजगारदाताहरू कर्मचारीहरू कोषमा जान मान्दैनन् भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू इमान्दर भइदियो भने नमान्ने कुरै छैन । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५७ मा सञ्चयकोष, उपदान तथा बीमासम्बन्धी व्यस्था गरिएको छ । एउटा कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकले आफ्नो तलबको ११ प्रतिशत रकम छुट्याउने बित्तिकै कोषमा ३१ प्रतिशत जम्मा हुन्छ । सुत्केरीपछि पनि चाइल्ड केयर दिनुपर्ने भयो भने १९ हजार ५ सय रुपैयाँ अनलाइन अपलोड गरेको आधारमा त्यही दिन उपलब्ध गराउँछ । यीलगायत कोषले ३० भन्दा बढी सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नु खर्च होइन । मानव संसाधनमा गर्ने ठूलो लगानी हो । श्रम ऐनको दफा ५२ देखि ५७ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाहेक अरु कहीँ पनि श्रमिकको सञ्चय कोषबापतको उपदानको रकम राख्न पाउँदैन । दोस्रो यो पालना गर्ने विषय हो । रोजगारदातालाई म के भन्छु भने कोषमा इन्ट्री नगर्नु भनेको आफ्नो ढाडमा बम बोकेर हिँड्नु हो । बम जतिबेला पनि पड्किन सक्छ । कुनै पनि कर्मचारीको दुर्घटना भयो, अपांग वा मृत्यु भयो तर कोषमा आवद्ध छैन भने सम्पूर्ण दायित्व श्रम ऐनअन्तर्गत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर कोषमा आवद्ध छ भने दायित्व हस्तान्तरण भएर कोषमा आउँछ । तपाईंको कर्मचारी ६० वर्ष पुगेर विदा गर्ने बेला दिने केही हुँदैन, त्यतिबेला पेन्सन दिएर पठाउन सक्नुहुन्छ ।  कोषमा सबैलाई अनिवार्य आवद्धता आवश्यकता छ । यसले कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्छ, रिट्रेन्ड हुन्छ । दक्षता बढ्छ र आफ्नो उद्देश्यमा सहज रुपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ । कोष सफल हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो सकारात्मक प्रभाव पर्छ ? तत्काल सबै नागरिकलाई कोषमा आवद्ध गराउनुपर्छ । अन्यथा देशले सामाजिक सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने जुन दायित्व छ, त्यो दायित्व बहन गर्नलाई धेरे कठिन पर्छ । यही अवस्थामा नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सधैं अवलम्बन गरिराख्ने अवस्था भयो भने देश चाँडै नै सामाजिक सुरक्षा ट्र्याकमा पर्छ । सामाजिक सुरक्षा भयो भने सम्पूर्ण नागरिकलाई पेन्सन पाउने उमेरमा पेन्सन दिन सक्छ त्यो पनि राष्ट्रिय बजेटमा वित्तीय भार नपरिकन अथवा कम परेर । स्वास्थ्यमा सरकारले धेरै लगानी गरिरहेको छ । तर, धेरै नागरिकको स्वास्थ्य उपचार कभर हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य उपचार एकातिर महँगो छ भने अर्कोतिर गुणस्तरीय छैन । गुणस्तरीयता र सबैले प्रस्ताव गर्न सक्ने स्वास्थ्यको लागि सामाजिक सुरक्षा नै हो । राष्ट्रलाई रुपान्तरण गर्नको लागि लगानी गर्नुपर्छ । तत् निकायमा कोषको स्पेसल बन्ड इस्यु गरेर ती प्रोजेक्टलाई समयमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बोन्ड इस्यु गरिसकेपछि कोषले राष्ट्र निर्माण, रोजगारी सिर्जनालगायत कोषको इकोसिस्टमलाई अपरेट गर्नको लागि एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सक्छ  । विदेशमा जानेहरूलाई पनि नेपाल फर्केर स्वदेशमै केही गर्न चाहनेलाई पेन्सन सुविधा छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई कोषमा ल्याउन किन कठिन भइरहेको छ ? अनौपचारिक श्रमिक भन्नेबित्तिकै हामीले किसान, मजदुर, घरेलु श्रमिक हुन् । उहाँहरूलाई कोषमा आवद्धता गराउन नसक्ने मुख्य कुरा योगदानकै हो । यदि आधा श्रमिकले र आधा सरकारले व्यहोर्ने हो भने यो समस्या पनि हल हुन्छ । तर संघ, प्रदेशले नदिँदा समस्या पर्छ । संघीय सरकारले वास्तविक गरिब पहिचान गरेर कानुन बमोजिम पालिकामा अनुदान पठाएर कोषमा रकम राख्दिनुपर्छ । न्यून गरिब श्रमिकको सबै योगदान रकम सरकारले राख्दिने, ठीकै गरिबको केही रकम सरकारले व्यहोर्ने र धनी किसानले सबै आफै राख्ने व्यवस्था बनाउन सक्यौं भने उहाँहरूलाई कोषमा समेट्न सकिन्छ । आजको दिनसम्म हामीसँग ११६ पालिकाहरू जोडिसक्नुभएको छ । उहाँहरूसँग हामीले सम्झौता गरेका छौं । अस्थायी, करार, अनौपाचरिक, औपचारिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारसँग काउन्सिल गर्छु र मेरो पालिकालाई पेन्सेनेवल सोसाइटी मेरै कार्यकालमा बनाउँछु भनेर लाग्नुभएको छ । बेलबारी नगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिकालगायत यसका उदाहरण हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई के-कस्ता सुविधा छन् ?  एयरपोर्टमा दैनिक बाकसमा लास आइपुगेको समाचार हामी पढ्छौं । कतिपय विदेशमा काम गर्दा दुर्घटनामा परी अशक्तता भएर फर्किनुहुन्छ । उहाँहरू उता काम गर्नुहुन्छ, तर यता परिवारका सदस्य औषधी उपचारबाट वञ्चित भइरहेको हुन्छ । विदेशमा काम गरुञ्जेलको लागि हो, त्यसपछि कुनै सहायता छैन । तर, नेपालको रेमिट्यान्समा सबैभन्दा ठूलो योगदान उहाँहरूकै छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक प्रणाली ल्याएको हो । कतिपय श्रमिकको सोचाइ एक किस्ता दिए हुन्छ भन्ने छ । तर, एक किस्ता मात्रै बुझाएर सुविधा पाइन्न । सुविधा पाउन मासिक रुपमा तोकिएको रकम राख्नुपर्छ । यो रकम विदेश, स्वदेश जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ । विदेशबाटै पठाउने हो भनेपनि हामीले विभिन्न पेमेन्ट गेटवेसँग सम्झौता गरेका छौं । कोषमा आवद्ध हुने वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई धेरै सुविधाहरू छन् । विदेशमा उपचार गर्दा मृत्यु भइहाल्यो भने त्यो अवस्थामा आयको निरन्तरता टुट्छ र परिवार रोडमा पुग्छ । तर कोषमा आवद्धता छ भने परिवारले आजीवन पेन्सन पाउँछ । पूर्ण रूपमा अशक्त भएर काम गर्न नसक्दा आय रोक्यो त्यो संस्थामा आजीवन मासिक रूपमा पेन्सन पाउँछ । यति मात्रै होइन श्रमिकका बिरामीले ८० प्रतिशत छुटमा सरकारी, निजी दुवै अस्पतालमा उपचार सुविधा पाउँछ । वृद्धा अवस्थामा पेन्सन त भइहाल्यो । श्रमिकले योगदान गर्न छोड्दा  रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया किन जटिल छ ? कोष छोड्दा रकम फिर्तालगायत सम्पूर्ण सुविधा अनलाइनमा छन् । सेवाग्राहीको सेवाको लागि हामीले टिम नै राखेका छौं । अफिसमा हेल्थ डेस्कहरू छन् । हाम्रो मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया सहज र सजिलो बनाउने नै हो । सेवाग्राही यहाँ कार्यालय धाउनुपर्ने कुर्नै बाध्यता छैन, भौतिक रुपमा फाइलहरू बोक्नु पर्दैन । उहाँहरूले आफ्नै ठाउँबाट आवश्यक सेवा लिन सक्नुहुन्छ । कुनै पनि सेवा लिन असहज छैन । कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीले नबुझ्दा असहज हुन सक्छ । हामीले सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखेका छौं । अझै हामीले सरल र सहज बनाउन खोजिरहेका छौं । सेवाग्राहीको गुनासो र सुझावलाई समावेश गरेर सेवालाई थप परिस्कृत बनाउँदैछौं । अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा कार्ड देखाएपछि उपचार हुन्छ, हामी अस्पतालाई नै भुक्तानी गर्छाैं । तर, कतिपय अवस्थामा उपचार गर्न जाँदा हस्पिटलको सफ्टवेयर चलेन वा कुनै समस्या भयो भने उपचार गर्न सकिन्छ । उपचारबापतको बिल दाबी भने यहीँ आएर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि हामीले समस्या नै नहुने गरी काम गरिरहेका छौँ । अस्पतालहरुसँग सम्झौता गर्दा पनि सफ्टवेयर जिरो डाउन होस् भनेर भनेका छौं, तैपनि समस्या भइहालेमा उपचार त गर्न पाउनुपर्यो । अस्पतालमा यस्तो समस्या दोहोरिरहेमा वा लामो समयसम्म सर्भर डाउन भइरहेमा त्यस्ता अस्पतालसँग हामीले अर्कोपटक सम्झौता रिन्यु गर्दैनौं । एक घण्टा/दुई घण्टा बढी डाउन टाइम भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं भनेर टर्मिनेन्ट गर्छौं ।  अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विवादास्पद छ, भोलि यो कोष पनि असफल हुने हो कि भन्ने शंका छ । यो शंका कसरी निवारण गर्नुहुन्छ ? त्यो हालतमा कोष पुग्दैन भनेर हामी कसरी विश्वस्त पार्न चाहन्छौ भने यसका जति पनि प्रडक्ट छन् यी सबै एक्चुरियल प्रोजेक्टेड प्रडक्ट हुन् । अध्ययन गरेर नै हामीले प्रोजेक्ट डिजाइन गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको क्लेम रिभ्यु प्रोसेस र हस्पिटलसँगको सम्बन्ध इमान्दारितामा आधारित छ । अर्को हामीले अस्पताललाई रियल टाइममा भुक्तानी गरेर अस्पतालको विश्वास जितेको अनभूति गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षाको हेल्थ प्रडक्ट आफ्नै युनिक प्रडक्ट हो । हामीले स्वास्थ्य बीमाबाट धेरै कुरा सिकेका छौं । तर अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको कारणले युनिर्भसल हेल्थ कभरेज धेरै टाढा छैन । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कोषकै  कारणले छिट्टै सुधार हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । हाम्रो अर्को सफलता पहिले अस्पतालहरू हामीसँग सम्झौता गर्न चाहँदैनथिए तर अहिले आफै सम्झौता गर्नुपर्यो भनेर आउनुभएको छ ।  हालसम्म कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ता, रोजगारदाता, कुल योगदान रकम, दाबी भुक्तानी रकम कति पुग्यो ?  कोषमा आजको दिनसम्ममा २२ हजारभन्दा बढी सूचीकृत रोजगारदाता, २८ लाख  योगदानकर्ता आवद्ध भइसक्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने २० लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू आवद्ध भइसक्नुभएको छ । १८ अर्बभन्दा बढी कोषबाट भुक्तानी भएको छ । २ अर्ब दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी, १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम अवकाश दाबीमा भुक्तानी भइसकेको छ । भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कुन उचाइमा देख्न सकिन्छ ? कोषलाई हामीले विश्वको एउटा उदाहरणीय संस्थाको रुपमा पुर्‍याउन लागिपरेका छौं । हाम्रो गन्तव्य त्यही हो । योगदानमा आधािरत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नेपालको संवैधानिक प्रतिवद्धता र राज्यको लागि अपरिहार्यता हो । यसले पेन्सेनेवल सोसाइटी स्थापित गर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन तीन तहका सरकार, सबै निकाय, निजी क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सरोकारवालाबीच समन्वय गर्नुपर्छ । हामीले बुझेको सरकारी पाराले काम गर्न खाजेका छैनौं । छिटो छरितो सेवा प्रवाह, सेवाग्राहीसँग गरिने व्यवहार, जिरो पेन्डिङ, अप्रेसन सिस्टम र कल्चरलाई स्थापित गराउँछौं । हामी अबको चार/पाँच वर्षभित्र उदाहरणीय मोडल र अर्थतन्त्रलाई बुस्टिङ गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित हुने लाइनमा काम गरिरहेका छौं ।