मभन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक साढे तीन महिना मात्रै जेठो हो । अब म पनि ७१ वर्षमा प्रवेश गर्दै छु । मैले राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको मिति आजभन्दा ४० वर्ष र १२ दिन अगाडि रहेछ । अस्थायी अनुसन्धान अधिकृत पदमा मैले जागिर खाएँ । त्यसपछि दुई-अढाई वर्षपछि स्थायी अधिकृत (तृतीय श्रेणी) भएँ । २०४८ सालमा द्वितीय श्रेणी, २०५३ सालमा प्रथम श्रेणी र २०५८ सालमा विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति भएको थिएँ । २०५९ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ति भएपछि केही समय करिब एक वर्ष काजमा गएर काम गरेँ । त्यसपछि आयोगबाट फर्केर केही समय राष्ट्र बैंकमै काम गरेँ र त्यसपछि मैले विदेशमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गरेँ । २०६५ सालमा राष्ट्र बैंकबाट सेवा निवृत्त भएँ र २०६६ सालदेखि भिन्न भूमिकामा रहे । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएँ ।
विगतका कुराहरू स्मरण भइरहने कुराहरू हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको वार्षिक उत्सवमा हामीले जागिर खाएदेखि संस्थापक गभर्नरले मात्रै मन्तव्य दिने, अरूले सुन्ने चलन थियो । परिस्थिति यस्तो भयो कि अरू गभर्नरहरूले के भन्नुहुन्छ सुन्नै नपाइने भयो । त्यसपछि ‘पालो लगाऔँ न’ भनेर अरू गभर्नरहरूलाई पनि रोलक्रममा बोलाउने व्यवस्था सुरु गरियो । मैले त्यो सुरुआत गरेँ । त्यसमा पछि थप सुधार हुँदै गयो । मभन्दा पछिका साथीहरूले झन् राम्रो बनाउनु भयो । अहिले पूर्व गभर्नरहरूलाई सम्मान गर्ने निर्णयसमेत गरिएको रहेछ ।
म जन्मेको साल र राष्ट्र बैंक स्थापना भएको साल एउटै पर्यो, त्यसको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ । राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको साल पनि मेरो जन्म सालसँग मिल्दो रहेछ । त्यसको पनि नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । राष्ट्र बैंकमा जागिर खाँदै गर्दा मेरो पहिलो काम देशको छैटौँ योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन गर्नु थियो । हामी चार जना मिलेर मूल्यांकन गर्यौँ । त्यो यति राम्रो भयो कि नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई पुरस्कृत गर्यो । ६ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पायौँ । त्यो ऐतिहासिक थियो । सम्भवतः सरकारले राष्ट्र बैंकलाई नगद पुरस्कार दिएको पहिलो घटना थियो । त्यसपछि सातौं, आठौँ, नवौँ र दसौँ योजनाका विभिन्न क्षेत्रहरूको मस्यौदा तयार पारियो । यो बेलासम्म राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा जानेहरूमा गोविन्दप्रसाद लोहनी र विजयबहादुर प्रधान थिए । म तेस्रो व्यक्ति थिएँ । त्यसपछि प्रकाश श्रेष्ठ र गुणाकर भट्ट त्यहाँ पुग्नुभयो ।
राष्ट्र बैंक साँच्चैको थिंक ट्यांक इन्स्टिच्युसन हो । यस्तो संस्थाका आफ्ना केही विशेषताहरू हुन्छन् । पहिलो कुरा, यो स्वायत्त संस्था हो । यसका प्रोत्साहन तथा उत्प्रेरणाका प्रावधानहरू फरक हुन्छन् । यसको वृद्धि-विकासका संरचनाहरू पनि फरक हुन्छन् । यसमा विशिष्टिकृत सेवाहरू हुन्छन्, र आवश्यक पर्दा सरकारले यहीबाट सेकेन्डमेन्टमा जनशक्ति लैजाने गर्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिक सल्लाहकार चाहियोस्, योजना आयोगमा योजना बनाउनु परोस्, आर्थिक संकट समाधान गर्नु परोस् वा देशका अन्य कुनै समस्या समाधान गर्नु परोस्- राष्ट्र बैंकभित्र को योग्य छ भन्ने खोजी हुन्छ । म यहाँ हुँदा मैले कर्मचारी पठाउने गर्थेँ, र अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा पनि योग्य जनशक्ति खोजेर ल्याएको थिएँ । त्यति मात्र होइन, नियामक निकायहरूले पनि राष्ट्र बैंककै जनशक्ति खोज्ने गर्छन् । त्यसैले यसको विशिष्टीकरण र विशिष्ट सेवा कायम राख्न यसको स्वायत्तता कार्यसम्पादनको तहमा मात्र होइन, नीति निर्माण, वृत्ति विकास तथा सेवा-सुविधा निर्धारणका क्षेत्रमा पनि फरक हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिएको हो । यो परम्परा राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले कायम राख्नुपर्छ ।
२०५८ सालमा राष्ट्र बैंक ऐन जारी हुँदै थियो । उक्त ऐन जारी हुँदा नै केन्द्रीय बैंकको छुट्टै भूमिका र छुट्टै प्रोत्साहनको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत सिफारिस गरेका थिए । अन्यथा, केन्द्रीय बैंकका दक्ष र सिपयुक्त कर्मचारीलाई टिकाइराख्न सकिँदैन । त्यसैले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न आवश्यक छ । स्वायत्तता कायम राख्नु भनेको केवल राष्ट्र बैंक ऐनबाट अर्थसचिवलाई बोर्डबाट हटाउनु मात्र होइन । त्यो कुनै तात्विक समाधान हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यस विषयमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग लामो बहस गरेको छु । कहिलेकाहीँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सरकारको उपस्थितिले पुल (सेतु) को काम गर्छ । मेरो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट कहिल्यै पनि कुनै व्यवधान आएको थिएन । नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र गरिमालाई ध्यानमा राख्दै यो सेतुको भूमिका पनि कायम राख्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो, तर जवाफदेहितासहितको हो । जवाफदेहिता बिना स्वायत्तता अराजकतामा जान सक्छ । त्यसैले स्वायत्तताको उपयोग गर्दा धेरै पक्षमा विचार गर्नुपर्छ, किनकि कहीं न कहीं जवाफदेहिता कमजोर भयो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू संसदप्रति जवाफदेही हुन्छन् । यही कारणले कहिलेकाहीँ केन्द्रीय बैंकप्रति सरकारका केही अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच आफ्नो-आफ्नो जिम्मेवारीका आधारमा केही ‘फ्रिक्सन’ हुनु स्वाभाविकै हो, जुन विश्वव्यापी रूपमा पनि देखिन्छ । तर यस्तो मतभेद यस्तो तहमा पुग्नु हुँदैन कि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व नै अस्थिर होस् । नीतिगत विषयमा बहस हुन सक्छ, तर व्यक्तिगत टकराब, बदला लिने प्रवृत्ति वा संस्थाको नेतृत्वलाई नै कमजोर बनाउने गतिविधि हुनु हुँदैन । स्वायत्तता आवश्यक छ, र त्यसलाई कायम राख्न केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता विकास गर्दै लैजानुपर्छ।
म राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पाँच वर्षको कार्यकालमा पाँच जना अर्थमन्त्री र पाँच जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेको छु । फरक-फरक पार्टी, विचार र दृष्टिकोण भएका नेतृत्वसँग काम गर्दा दबाब पनि हुन्थ्यो र राय पनि नमिल्ने अवस्था आउँथ्यो । तर हामी सँगै बसेर छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्न सक्थ्यौँ । अहिलेका गभर्नरलाई मेरो सुझाव छ- संवाद र छलफलमार्फत राजनेताहरूलाई केन्द्रीय बैंकको भूमिका, अर्थतन्त्रको अवस्था र नीति-दिशाबारे बुझाउन सक्नुपर्छ । यसरी बुझाउन सकियो भने अर्थमन्त्रीहरूले नबुझ्ने अवस्था रहँदैन ।
अहिले अर्थतन्त्रलाई समग्रमा हेर्दा बाह्य क्षेत्र ठीक देखिन्छ, मूल्य स्थिर छ र आर्थिक वृद्धि २-३ प्रतिशतको बीचमा छ । साढे ४ प्रतिशतसम्म पुगे राम्रो हुन्थ्यो । विगतको ‘क्रेडिट ओभरह्याङ’ पनि केही हदसम्म घटेको छ । तर अर्थतन्त्र साँच्चिकै स्वस्थ छ कि बाह्य रूपमा मात्र राम्रो देखिएको हो, त्यो बुझ्न आवश्यक छ । वास्तवमा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य स्वाभाविक अवस्थामा छैन । समस्याका थुप्रै चाङ छन । व्यावसायिक वातावरण अझै पनि सुदृढ बन्न सकेको छैन । लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र लगानी सुरक्षित हुने वातावरण नबन्दासम्म राष्ट्र बैंकका साना-साना नीतिगत उपायहरूले मात्र काम गर्दैनन् । अहिलेको अवस्था ‘फिजियोथेरापी’ भन्दा ठूलै ‘सर्जरी वा अप्रेशन’ आवश्यक परेको छ । अहिले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ जस्तो अवस्थामा पुगेको छ, जहाँ ब्याजदर घटे पनि कर्जा विस्तार बढ्न सक्दैन । ऐतिहासिक रूपमा न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह नबढ्नु सहज अवस्था होइन । यसको मुख्य कारण व्यावसायिक वातावरणमा असुरक्षा र निरुत्साह हो ।
एउटा डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्भ हुन्छ, जहाँ एउटा स्टेजमा पुगेपछि लिक्विडिटी ट्र्याप बन्छ र जहाँ ब्याजदर त्योभन्दा तल जान पनि सक्दैन र कर्जा प्रवाह त्योभन्दा बढी हुन पनि सक्दैन । त्यही ट्र्यापमा अहिले हामी छौं । ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा तल ब्याजदर हुँदा पनि ऐतिहासिककै तवरमा सबैभन्दा कम कर्जा क्रेडिट टेकअप हुने त्यति सहज स्थिति होइन । यसको मुख्य कारण भनेको व्यवसायमा भौतिक आक्रमण भएर, व्यवसायमा धरपकड भएर, व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएर जे अवस्था सिर्जना भएको छ, सरकारले त्यसमा सुधार गरेन भने कर्जाका ब्याजदर जति घटाए पनि केही हुनेवाला छैन । कुनै बेला यस्तो थियो- कर्जाको ब्याजदर १८ देखि २२ प्रतिशत हुँदा पनि क्रेडिट टेकअप २० प्रतिशत भएको थियो । आज किन ६ प्रतिशतको ब्याजदर हुँदा पनि क्रेडिट टेकअप हुँदैन ? त्यसैले समस्या राष्ट्र बैंकको मात्रै दायराभित्र छैन । त्योभन्दा बाहिर समस्या छन् । त्यो समस्या राजनीतिक तहमा पनि छ, सरकारको तहमा पनि छ, निजी क्षेत्रको तहमा पनि छ । त्यो समस्यालाई हामीले हल गर्नुपर्छ ।
कर्जाको गुणस्तर, कर्जाको उत्पादकत्व- कुनै बेला कर्जा २५ प्रतिशतले बढ्दा पनि आर्थिक वृद्धि हामीले २-३ प्रतिशत र बढीमा ४ प्रतिशत मात्रै हासिल गर्यौं । त्यसैले कर्जाको उपयोगलाई उत्पादक बनाउने विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिका लागि ठूलो चुनौती छ । त्यो वर्किङ क्यापिटल (चालु पुँजी) कर्जाको कुरा हो कि, त्यो टिआर लोनको कुरा हो कि, त्यो विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको कुरा हो कि वा त्यो निर्देशित कर्जा कार्यक्रम हो- यी सबैमा एकचोटी राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२०६६ सालसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानीको २ प्रतिशत लगानी मात्रै कृषि र ऊर्जामा थियो । ऊर्जा हाम्रो प्राइम सेक्टर हो, प्राथमिकता हो । कृषि र ऊर्जामा १० प्रतिशत लगाइदिऊँ भनेर अलि निकै मेहनत गरेपछि उहाँ (बैंक तथा वित्तीय संस्था)हरूले ५ वर्षमा १० प्रतिशत पुर्याउनुभयो । अहिले फेरि पछि त्यसलाई दुई खण्डमा बाँडेका छौं । सानो-सानो साइलोज एप्रोचबाट कर्जाको निर्देशन दिनुभन्दा प्याकेजिङ गर्नु राम्रो हुन्छ । कसैको ऊर्जामा विशिष्टीकरण होला, कसैको कृषिमा होला, कसैको पर्यटनमा होला- तर उत्पादक क्षेत्रहरूलाई प्याकेजिङ गरेर कर्जा प्रवाह गर्यौं भने त्यसको उपयोग राम्रो हुन्छ । होइन भने, हामीले कृषिमा प्रवाह गरेको ऋण राम्रो गतिलो भएन भनेर त राष्ट्र बैंकले नै आफैं प्रतिवेदन बनाएको सुनिन्छ । त्यस्तो स्थिति नहोस् । त्यसकारण कर्जाको उत्पादक उपयोग अनिवार्य हो, तर कुन क्षेत्रमा कति भन्ने चाहिँ त्यसभित्रका कम्पोनेन्टहरूमा राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रममा म राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स मोराटोरियममा लगिदिएँ । तर वित्तीय समावेशिताका लागि लघुवित्तको लाइसेन्स खुला राखियो । समावेशिता अलि बढी नै भएछ । लघुवित्तको दायराभन्दा माथिका ऋणीहरूले पनि कर्जा लिन पुग्नुभयो । होइन भने, हिजोको परिभाषामा गरिबीको रेखामुनिका परिवार २५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतभन्दा तल आउँदा ठूलो हुँदैन । ३-४ लाख मानिस मात्रै गरिबीको रेखामुनि हुनुपर्नेमा २० लाख व्यक्तिहरू विपन्न वर्ग कर्जाको दायरामा आउनु भनेको विकृति हो । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र अब विपन्न वर्ग कर्जाका कार्यक्रमहरूलाई अलिकति परिमार्जन गरेर बैंक अगाडि बढोस् ।
मर्जर हिजोको आवश्यकता थियो । हामीले संक्रमणकालीन अवस्था, राजनीतिक दबाब वा अन्य कारणले त्यो बेला बैंकको लाइसेन्स अलि धेरै नै बाँडेछौं, जसका कारण २०६५/६६ सम्म आइपुग्दा धेरै बैंक वित्तीय संस्थाहरू नचल्ने स्थितिमा पुगे । ४५ वटा वित्तीय संस्था बन्द गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सुझाव दिएका थिए । हामीले त्यो सिस्टमिक रिस्कलाई न्यूनीकरण गर्न मर्जर अभियान अघि बढायौँ । आज संस्थाहरू थोरै र अझ बलिया भएका छन्, त्यसको प्रतिफल राम्रो आएको छ । लगभग पाँच वटा मध्ये चार वटा ग्रामीण विकास बैंक बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए । तिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइयो । कहिलेकाहीँ प्रणाली भित्रबाट रेसिस्टेन्स हुन्छ, तर तपाईं सही बाटोमा हुनुहुन्छ भने त्यो काम गराएरै छोड्नुहुन्छ ।
राष्ट्र बैंक अटोमेटेड प्रणालीमा जानुपर्छ, अनलाइन बैंकिङमा जानुपर्छ भनेर भनिरहँदा हाम्रो स्टेनो-टाइपराइटर साथीहरूको कुरा आयो । सहायक कर्मचारीहरू कम्प्युटरमा लिटरेट नभएको कुरा आयो- यो सम्भव छैन, कम्प्युटराइज सम्भव छैन । सारा दबाबबीच हामीले त्यो काम सुरु गर्यौं र सम्पन्न गर्यौं । जब राष्ट्र बैंक अटोमेटेड रूपमा चल्न सक्ने भयो, म चैत ५ गते निस्किएँ, वैशाख १२ गते भूकम्प गयो । त्यसको दुई दिनमै केन्द्रीय बैंक सुचारु रूपमा चल्यो । यदि अनलाइन बैंकिङ नभएको भए महिनौंसम्म क्लियरिङ हुने थिएन । दबाब पनि झेल्यौं, नियामक निकायका दबाब पनि झेल्यौँ । केही साथीहरू बयानमा पनि जानुभयो । तर हामीले असल काम गर्न छोडेनौँ । असल काम गर्दा डराउनु हुँदैन भन्ने कुरा त्यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
म गभर्नर छँदा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । हामी राजनीतिक संक्रमणमा थियौं । संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेको थिएन, द्वन्द्वरत पक्षहरू सरकारमा थिए अथवा दबाबमा थियौं हामी । त्यसको बाबजुद पनि हामीले बहुत ठूलो प्रयास गरेर नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकालेर विश्वले पत्याउने अर्थतन्त्रको वित्तीय प्रणालीमा स्थापित गर्न सकेका थियौं । अहिले देश ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा रिपिट भएको छ । केही कानुनहरू समयमा निर्माण गर्न नसकेको कारणले पहिले त्यस्तो भएको थियो । अहिले कानुन त निर्माण भयो तर कार्यान्वयन फितलो भएको कारणले त्यो अवस्था आएको छ । कार्यान्वयनको तहमा चाहे त्यो राष्ट्र बैंकले होस्, चाहे त्यो नेपाल सरकारले होस्- कुनै मोलाहिजा नगरी, व्यवसायी र बैंकरलाई आतङ्कित नगरी, तर गर्नुपर्ने कानुन बमोजिमको कारबाहीमा पछि नपर्ने काम गरियो भने हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन सक्छौं । होइन भने त्यसको नतिजा अहिले अनुमान गरेभन्दा पनि कठिन हुन्छ । हामीले त त्यो भोगेका छौं । कतिपय देशमा अहिले पनि हाम्रा राजदूतावासका खाता खोल्दैनन् । कतिपय अवस्थामा भोलि त्यस्तो स्थिति आयो भने देश अप्ठ्यारोमा पर्छ ।
जुन बेला हामीले मोबाइल बैंकिङ सुरु गरेका थियौं, २०६६ सालमा आउँदा हाम्रो मोबाइल बैंकिङको निर्देशिका पनि रहेनछ । भेन्डर को हो भन्ने पनि थाहा थिएन र त्यसको कन्फिडेन्सियालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने र क्रेडिबिलिटी कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले आईटी सम्बन्धी फ्रेमवर्क बनायौं । आईटी विभागलाई बलियो बनायौं । अहिले डिजिटल युग अगाडि बढेको छ तर जोखिम पनि सँगसँगै बढेको छ । दुईटा जोखिम- एउटा साइबर सेक्युरिटीको इस्यु हो । जति प्रविधि अगाडि बढ्दै जान्छ, स्याबोटाज गर्ने र ह्याकिङ गर्नेहरू पनि त्यतिकै उन्नत हुँदै जान्छन् । त्यसकारण साइबर सेक्युरिटीका लागि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो ब्याकअप र इन्टेलिजेन्स अझ बलियो बनाउनुपर्ने र सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल करेन्सीतर्फ क्रमशः जाने भन्ने कुरा सुनेको छु- यो भोलिको आवश्यकता हो । राष्ट्र बैंकले तयारी गर्दैछ भन्ने पनि मैले सुनेको छु । डिजिटल करेन्सीमा जाने तयारीमा पनि राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्नुपर्छ । साथै क्रिप्टोको व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ । हामीले चाहेर नचाहेर क्रिप्टोको अनौपचारिक कारोबार भइरहेकै छ । कतिपय देशले त्यसलाई वैधानिकता दिए पनि, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले कारोबारका लागि वैधानिकता नदिउन्जेलसम्म हामी त्यो चरणमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण जहाँ खुला सिमाना छ, नेरु-भारूको स्वतन्त्र विनिमय दर प्रणाली छ र त्यहाँ अनौपचारिक कारोबार भइरहेका छन्, त्यस्तो ठाउँमा क्रिप्टो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र त्यसबाट पुँजी पलायन नहोस् भन्नका लागि केन्द्रीय बैंकले सतर्क हुनुपर्छ ।
विनिमय दर प्रणालीको बारेमा अहिले अलिकति कुराकानी भइराखेको छ । मलाई सम्झना छ- २०५० सालमा विनिमय दर प्रणाली अहिलेको भारतीय मुद्रासँग पेग गरिएको मुद्रा हटाउनुपर्छ र फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रिजिममा जानुपर्छ भनेर रिपोर्ट लेख्ने मान्छे म नै हुँ । त्यो रिपोर्ट बोर्डमा छलफल पनि भएको थियो, म आफैं डिफेन्ड गर्न गएको पनि थिएँ र त्यसलाई राष्ट्र बैंकको बोर्डले पास पनि गरेको थियो । तर ,२०५१ सालमा मध्यावधि चुनावपछि राजनीतिक अस्थिरता आयो । नेपाल र भारतका आर्थिक परिसूचकहरू फरक दिशामा जान थाले । त्यसपछि हामीले विनिमय दर प्रणालीबारे सोचेका छैनौं । अहिले कुनै राजनीतिक दलले यसको बारेमा सोच्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । तर विचार गरेर मात्रै यस्तो निर्णय लिन सकिन्छ । विनिमय दर के छ, कस्तो छ भन्ने त केन्द्रीय बैंकले सधैं यथार्थ विनिमय दर हेरेकै हुन्छ । मैले त जागिर खाएको दोस्रो वर्षदेखि यही काम गरेको हुँ- साप्ताहिक रूपमा यथार्थ विनिमय दर हेर्ने र विवरण दिने । गभर्नर गणेश बहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो । एकचोटि उहाँले खोजेको विवरण विभागले दिन सकेन । म बिदामा थिएँ । त्यसपछि उहाँले त्यो कर्मचारी नआउँदासम्म विभाग बन्द गर्नुस् भन्नुभयो रे । भोलिपल्ट मलाई ब्याकअप व्यक्ति तयार पार्न लगाइयो । त्यसरी हामीले विनिमय दर प्रणालीको नियमित अनुगमन गर्दै आएका छौं । राष्ट्र बैंकले यथार्थ विनिमय दरको निरन्तर अनुगमन गरोस् र मिसअलाइनमेन्ट भए छलफल गरोस् । तर, अहिले प्रणाली परिवर्तन गर्ने बेला भएको छैन ।
हामी स्वस्थ छैनौँ, मोटाएको भनेको सुनिएर हो । विप्रेषणको व्यवस्थापन गर्नुछ, तर हाम्रो वस्तु र सेवाको निर्यात बलियो नहुन्जेलसम्म हाम्रो बाह्य क्षेत्र कहिल्यै पनि बलियो होइन । त्यसलाई हामीले बलियो भन्दैनौँ, त्यो फ्रेजाइल नै हो । त्यसको असर राष्ट्र बैंकलाई परेको छ लिक्विडिटी व्यवस्थापनमा । तर त्यसको बाबजुद सरकारले केही यस्ता कदमहरू चाल्न सक्छ, जुन कदमका माध्यमबाट समग्र मागको वृद्धि होस्, विदेशी मुद्रा खर्च गरेर केही पूर्वाधार आयोजनाहरूमा सरकारले खर्च गर्न सकोस् । कर्पोरेट सेक्टरले डेभलपमेन्ट बन्ड्स, कर्पोरेट बन्ड्सहरू जारी गरेर विदेशी मुद्रामा हुने आयातलाई अघि बढाउन सकून् । स्पेस छ हामीसँग- आयातमा अलिकति १२-१३ प्रतिशतको आयातले हुने भनेको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत नै हो । यदि तपाईं ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको इम्पोर्ट इन्टेन्सिटीको हिसाबले २२-२२ प्रतिशत आयात बढ्छ पक्कै ।
तर, त्यो आयातको कम्पोजिसनमा हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने पूँजीगत वस्तुको आयात बढ्नुपर्छ । हामीले सस्तो लोकप्रियताका लागि उपभोग्य वस्तु खुकुलो गर्यौँ भने फेरि पनि त्यही विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ तर आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन । त्यसो हुनाले सरकारले फाइन-ट्युनिङ गर्नुपर्ने धेरै छन् । राजस्वको आधार खुम्चिँदै गइरहेको छ । त्यो कर प्रणालीको कारणले पनि, कर प्रशासनको कारणले पनि र करको आधारको कारणले पनि हो । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले सहयोग त गर्छ, तर मूलतः नेपाल सरकारले त्यसलाई सच्याओस् ।
राष्ट्र बैंकमाथि अत्यधिक भर पर्ने प्रवृत्ति दुई-चार वर्षदेखि बढिरहेको छ । जे समस्या आए पनि राष्ट्र बैंककै कारणले भन्ने- धितोपत्र बजारमा समस्या हुन्छ, सेयरको भाउ घट्छ, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर धेरै भयो त्यसकारण सेयरको भाउ घट्यो भन्ने साथीहरू कता हुनुहुन्छ ? आज ६ प्रतिशत ब्याजदर छ, सेयर बजार त त्यही हो । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारणले सहकारीमा समस्या आयो भन्ने पनि धेरै सुनिएको हो । आज त यता त ठीकै छ, उता के भइराखेको छ ? यस्ता धेरै कुराहरू छन् । राष्ट्र बैंकका सरोकारवाला धेरै छन् र राष्ट्र बैंकबाट अपेक्षा पनि धेरै छ । मलाई विश्वास छ- हामीभन्दा धेरै जान्ने, स्किलफुल, टेक्नोलोजीमा अभ्यस्त, भाषा जान्ने, राम्रो पढेका, एनालिसिस गर्न सक्ने साथीहरू राष्ट्र बैंकमा आउनुभएको छ । तपाईंहरूले धेरै काम गर्नुपर्ने छ । गर्नुपर्ने मात्र होइन, तपाईंहरू १०-११ सय मान्छेले काम गरेर हामी २२-२३ सयलाई पाल्नु छ । म पनि तपाईंहरूले पालिदिएको पेन्सन खाँदै छु । त्यसैले तपाईंहरूले त दोब्बर काम गर्नुपर्ने छ । त्यो दोब्बर काम गर्ने हौसला तपाईंहरूलाई मिलोस् । राष्ट्र बैंकको अझ उन्नती होस्, यसको साख बढोस्, प्रतिष्ठा बढोस्, यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले प्रतिष्ठित भएर, सम्मानित भएर काम गरेको गौरव गर्न पाऊन् ।
(पूर्वगभर्नर तथा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१औं वार्षिकोत्सब कार्यक्रममा राखेको विचार)
