जर्मनीलाई उछिन्दै तेस्रो स्थानतर्फ भारत, भविष्यमा विश्वकै नम्बर एक अर्थतन्त्र हुने दाबी
काठमाडौं । भारत विश्वमै सबैभन्दा छिटो वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्र हो । हाल अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो भने चीन दोस्रो स्थानमा छ । स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) रिसर्चको एक रिपोर्टले भारत चाँडै जर्मनीलाई उछिन्दै तेस्रो स्थानमा पुग्न सक्ने जनाएको छ । यसैक्रममा अमेरिकी लगानी कम्पनी कार कार्लाइल ग्रुपका सह–संस्थापक डेभिड रुबेनस्टीनले भारत केही दशकभित्रै विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सक्ने दावी गरेका छन् । उनले स्विट्जरल्यान्डको दावोसमा भइरहेको विश्व आर्थिक मञ्चका क्रममा इकोनोमिक्स टाइम्ससँगको विशेष अन्तर्वार्तामा यो कुरा बताएका हुन् । रुबेनस्टीनले भने, ‘मलाई लाग्छ २०–३० वर्षभित्र भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सक्छ ।’ उनले अमेरिका–भारत सम्बन्धबारे कुनै चिन्ता नरहेको पनि बताए । उनका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प सामान्यतया भारतसँगको अमेरिकाको सम्बन्धप्रति निकै सकारात्मक रहँदै आएका छन् । उनले आफ्ना अत्यन्त नजिकका सहयोगीमध्ये एकलाई राजदूतका रूपमा पठाएका छन् । रुबेनस्टीनले भारतीय नीति–निर्मातालाई विश्वव्यापी प्राइभेट क्रेडिट, प्राइभेट इक्विटी र प्राइभेट लगानीलाई पश्चिमी ढाँचाको मात्र लगानीका रूपमा नहेर्न आग्रह गरे । उनका अनुसार जब प्राइभेट इक्विटी र प्राइभेट क्रेडिट बजारलाई फस्टाउन दिइन्छ, तब पर्याप्त पूँजी भएका भारतीय उद्यमीहरू पनि यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् । यस्ता नीतिहरूले धेरैलाई भारतमै बस्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन् । रुबेनस्टीनका अनुसार प्राइभेट इक्विटी भनेको सेयर बजारमा सूचीकृत नभएका कम्पनीहरूमा सिधै पुँजी लगानी गर्नु हो । अर्थात् सेयर किनबेच हुने बजारमार्फत होइन, कम्पनीसँग प्रत्यक्ष साझेदारी गरेर लगानी गरिन्छ । यसले ती कम्पनीहरूलाई विस्तार, प्रविधि सुधार वा व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउँछ । त्यसैगरी, प्राइभेट क्रेडिट भनेको परम्परागत बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण नलिई कम्पनीहरूले निजी लगानीकर्ताबाट सिधै ऋण लिने प्रक्रिया हो । बैंकको लामो प्रक्रिया र कडा सर्तभन्दा बाहिर रहेर आवश्यक पूँजी जुटाउन सकिने भएकाले पछिल्लो समय यो विकल्प लोकप्रिय बन्दै गएको छ । यी दुवै लगानीका ढाँचा परम्परागत वित्तीय प्रणालीभन्दा फरक, नयाँ र लचिलो उपायका रूपमा विकसित हुँदै आएका छन् । यही रणनीतिअन्तर्गत उक्त समूहले भारतमा विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरूमा हालसम्म ८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ, जसले निजी लगानीको बढ्दो प्रभाव र महत्व देखाउँछ । उनले ट्रम्पको चीन नीति चीनलाई नोक्सान पुर्याउने उद्देश्यले नभई व्यापारिक असन्तुलन सुधार्न केन्द्रित रहेको पनि बताए । रुबेनस्टीनले भने, ‘जब चीनले अमेरिकासँग केही चुनौतीहरू रहेको महसुस गर्यो, तब उसले आफ्ना उत्पादन अन्य बजारमा बेच्न थालेको छ । त्यसैले अहिले चीनको वार्षिक व्यापारिक अधिशेष एक ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ, जुन अन्य बजारमा बिक्री बढाएका कारण सम्भव भएको हो ।’ यसैक्रममा रुबेनस्टीनले रुस–युक्रेनको मुद्दा पनि उठाएका छन् । उनका अनुसार ट्रम्पका लागि चीनभन्दा पनि रुस–युक्रेनको विषय ठूलो मुद्दा हो । उनले भने, ‘ट्रम्पलाई लाग्छ कि राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग उनको राम्रो सम्बन्ध छ र उनीहरू यस वर्ष कम्तीमा दुई पटक भेट्नेछन् । सम्भवतः उनीहरूबीच कुनै सम्झौता पनि हुन सक्छ ।’ २०२८ मा जर्मनीलाई उछिन्दै भारत, ५ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण
कृषि विकास बैंक: डेढ लाख कृषि उद्यमीको सारथी, एआईबाट बैंकिङ सेवा
आजभन्दा ५९ वर्ष अगाडि देशको कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय एवं प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउँदै कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिकरण गर्ने मूल उद्देश्यका साथ कृषि विकास बैंक ऐन २०२४ अनुसार विसं २०२४ साल माघ ७ गते आजकै दिन कृषि विकास बैंक स्थापना भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स-साना कृषकहरूलाई वित्तीय सहयोग तथा उद्यमशीलताको विकास गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्ने मूल अभिप्रायले विसं २०३२ सालमा नुवाकोटको तुप्चे र धनुषाको महेन्द्रनगरबाट साना किसान विकास आयोजना सम्बन्धी ग्रामीण विकास र गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम मार्फत सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक उत्थान गर्ने कार्यक्रम शुभारम्भ गरी यस बैंकले लघुवित्त कार्यक्रम नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सुरु गरेको गर्विलो इतिहास रहेको छ । सरकारको खुला र उदार अर्थनीति लागू भएपश्चात् शहरी क्षेत्रको निक्षेप संकलन गरी ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले विसं २०४१ सालमा वाणिज्य बैंकिङ कारोबार सुरु गरी नेपालको बैंकिङ इतिहासमा पहिलो पटक कृषि विकास बैंकले कम्प्यूटरकृत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेको थियो । विसं २०६२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको इजाजतपत्र प्राप्त बनेपश्चात् ‘कृषिलाई नछोड्ने अरूलाई जोड्ने’ नीति अनुरूप बैंकले निरन्तर सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । त्यसैगरी बैंकले कर्जा लगानीद्वारा परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधि मार्फत कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै कृषि उत्पादनको माध्यमबाट एवं कृषि मूल्यश्रृंखलामा लगानी एवं नेपाल सरकारका विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम संचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रको विकास तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन बजारीकरणसँग सम्बन्धित आफ्नो क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपले सम्भाव्य देखिएका साथै भौगोलिक सम्भावनाको आधारमा कृषि जन्य उत्पादन मध्ये एउटा उत्पादनमा केन्द्रीकृत हुने गरी ‘फोकस इन वान, ओपन टू अल’ रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी कृषि कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । स्थानीयस्तरमा नै कृषक तथा उद्यमीहरुसँग भेटघाट गरी उनीहरुको सल्लाह तथा सुझाव तथा गुनासाहरू यथोचित सम्बोधन गर्न ‘कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई प्रोत्साहन, कृषि विकास बैंकको अभियान’ को नारा सहित कृषि तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि बैंकिङ साक्षरता कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी साना कृषक तथा कृषि उद्यमीहरूलाई बैंकले १ मिनेटमा नै व्यावसायिक योजना निःशुल्क बनाइदिने सफ्टवेयर आजबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कतिपय कृषि कर्जासँग सम्बन्धित परियोजनामा बैंक आफै लिड बैंकको भूमिका निर्वाह गर्दै सहवित्तीयकरण लगानी गरिरहेको छ । १८ अर्ब रुपैयाँको कृषि बण्ड जारी गरी कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समग्र कर्जा वृद्धि लक्ष्यको ५० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र कृषि विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय कोषबीच भएको सम्झौताबमोजिम कृषिको समावेशी रुपान्तरणका लागि मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित परियोजना ‘भ्यालू चेन फर इन्क्ल्यूसिभ ट्रान्सफर्मेशन अफ एग्रिकल्चर- (भिटा)’ कार्यक्रम र नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच रणनीतिक जलवायु कोष अन्तर्गत ‘समृद्धिका लागि वन परियोजना’ अन्तर्गतको वन तथा वनपैदावार र वनजन्य अन्य उद्यमहरू स्थापना तथा प्रशोधन लागि विभिन्न शाखा कार्यालयहरू मार्फत मध्यम तथा लामो अवधिको कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा दक्षिण कोरिया सरकारबीच कोरियाबाट सीप सिकेर फिर्ता भएका व्यक्तिहरूलाई सहुलियत दरमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने सम्झौता भए अनुसारको कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन भइरहेको छ । अत्याधुनिक वाणिज्य बैंकिङ सेवालाई शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको घरदैलोमा आधुनिक प्रविधिमार्फत जोड्ने कार्य गरी ‘सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सुविधासहितको तपाईं हाम्रो घर आँगनको बैंक’को अनुभूति दिन कृषि विकास बैंक सधैं क्रियाशील रहेको छ । बैंकले मुख्य रूपमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने एवं उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय लगानी पुर्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू र निर्यातजन्य कृषि उपजहरू जस्तै चिया खेती, कफी खेती, अलैंची खेती, अदुवा खेती आदि लगायत उत्पादनमूलक उद्योगहरू जस्तै जलविद्युत, पर्यटन सिमेन्ट, स्टिल, निर्माण, व्यवसायको प्रवर्द्धन र विस्तारको साथै व्यापार व्यवसाय आदि शीर्षकमा कर्जा लगानी गरी देशको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान बदलिँदो परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै ‘साझा समृद्धिका लागि सबैको रोजाइको बैंक’ भन्ने दूरदृष्टिको साथ बैंकले नयाँ ५ वर्षे व्यावसायिक रणनीतिक योजना २०८१/८२/२०८५/८६ सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त ५ वर्षे रणनीतिक व्यवसायीक योजना अनुसार बैंकको दूर दृष्टि, उद्देश्य तथा दीर्घकालीन लक्ष्यलाई परिमार्जन गरी प्रतिस्पर्धी, व्यवसायीक, सबल सक्षम र सुदृढ बैंकको रुपमा अगाडि बढाउन नयाँ संस्थागत मूल्य मान्यता, संस्थागत चरित्र र संस्कारको विकास गरी अगाडि बढ्न संस्थागत संरचनामा परिवर्तन तथा सुधार सहित नीतिगत तथा रणनीतिक योजनाहरू बनाई कार्यान्वयन गरिएको छ । बैंकको व्यवसायीक क्षमता लगायत समग्र क्षेत्रहरूमा सकारात्मक सुधार गर्नका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिहरू बनाई लागू गरिएको छ । बैंकको कार्य पद्धतिलाई बढी उत्पादनशील बनाउन संगठनात्मक संरचनालाई ४ वटा आधार स्तम्भ बिजनेस फङ्सनस्, अपरेशनल फङ्सनस्, सपोर्ट फङ्सनस् तथा रिस्क एण्ड कन्ट्रोल फङ्सनस् अन्तर्गत रहने गरी पुनर्संरचना गर्दै सोही संरचना अनुरूप नीति, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाहरु तयार गरी लागु गरिएको छ । शाखा कार्यालयहरूले गर्दै आएका धेरैजसो कार्यहरू कार्य सम्पादनमा एकरूपता कायम गरी दक्षता तथा शुद्धता साथै जोखिम कम गर्न भुमिकाको द्वन्द्व कम हुने गरी कार्यहरू सञ्चालन संरचना तयार गरी लागु गरिएको छ । त्यसैगरी कार्य सम्पादनको स्तरलाई बढाउन टर्न एराउण्ड टाइम (टीएटी) लागु गरिएको छ । कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न कार्यगत भुमिकाको द्वन्द्व नहुनेगरी कर्जा सिफारिश, जोखिम विश्लेषण, स्वीकृति, कर्जा प्रशासन तथा प्रवाह तथा असुली कार्यलाई छुट्टै क्रेडिट फङ्सनस् तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । सबै विभागहरूदेखि कार्यालयहरूको जब डिस्प्रिक्सन तयार गरि लागु गरिएको छ । सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको भूमिका जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता विभागीय तथा कार्यालयगत जब डिस्प्रिक्सनको आधारमा एकिन गरी लागु गरिएको छ । त्यसैगरी, मानव संसाधन विकासमा जोड दिई बैंकले प्रदान गर्ने बैंकिङ सेवाहरूलाई चुस्तदुरुस्तता बनाउँदै नैतिकवान तथा निष्ठावान तथा अनुशासित कार्य सँस्कारमा प्रभावकारी रूपान्तरण गर्ने गरी क्रमशः सुधार गर्दै ग्राहक केन्द्रित कार्य सम्पादनमा आधारित व्यावसायिक बैंकिङ सेवा सँस्कारमा परिणत गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन, निरीक्षण तथा अनुगमन विधि र प्रकृयामा समयानुकूल सुधार गर्दै उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरुलाई अटोमेसन गर्दै लैजाने कार्य द्रुत गतिमा सम्पादन भइरहेको छ । त्यसैगरी, अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न, ग्राहकहरूको विश्वासमा अभिबृद्धि गर्न, कार्यशैलीमा एकरूपता तथा कार्यक्षमतामा सुधार गर्नका लागि आइएसओ सर्टिफिकेसन प्राप्त गर्ने प्रकृया शुरु गरिएको छ । ग्राहकको चाहाना र आवश्यकता तथा बजारको माग अनुसार बैंकिङ सेवाहरूलाई पूर्ण डिजिटल बैंकिङ सेवा सुविधामार्फत ग्राहकको पूर्ण सन्तुष्टि, बैंकको समग्र व्यवसाय वृद्धिका लागि दिगो स्रोतको परिचालन, कर्जा प्रभागको वृद्धि एवं कर्जा मिश्रणको समुचित व्यवस्थापन, बजार मैत्री ब्याजदर व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा बैंकिङ कारोबारमा अन्तर्निहित जोखिम व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै रणनीतिक योजना सहित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै बैंकले आफ्ना व्यवसायीक गतिविधिहरू संचालन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरूको अक्षरश पालना गर्दै अनुपालना तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न ‘शून्य सहनशीलता’को सिद्धान्त बमोजिम सम्पूर्ण बैंकिङ्ग कारोबार सञ्चालनका लागि विवेकशील नियम र अन्तर्राष्ट्रिय उच्चतम बैंकिङ अभ्यासहरूको पालना गर्न बैंक व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा कटिबद्ध तथा क्रियाशील छ । वित्तीय उपलब्धितर्फ आव २०८१/८२ मा कुल निक्षेपतर्फ २०.३१ प्रतिशत वृद्धि भई २९३.३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा तथा सापटी तर्फ आव २०८१/८२ मा ८.४० प्रतिशत वृद्धि भई २२४.०१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात आव २०८०/८१ मा ३.९१ प्रतिशत रहेकोमा आव २०८१/८२ मा घटेर ३.४४ प्रतिशत रहन पुगेको छ । त्यसैगरी, खुद नाफा तर्फ आव २०८०/८१ मा २.९० अर्ब रुपैयाँ भएकोमा २०८१/८२ मा ३.७३ अर्ब भई अघिल्लो आवभन्दा ८३ करोड अर्थात् २८.६२ प्रतिशत बढी प्रगति भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्त्य अर्थात् पुस मसान्तसम्ममा आइपुग्दा कृषि विकास बैंकको निक्षेप ३२४.९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा लगानीतर्फ २३०.२७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ र निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा लगानीको तुलनामा ४.५२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले ७७ जिल्लामा २७५ वटा शाखामार्फत २१ लाख ५० हजार बचतकर्तालाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भने कर्जा ग्राहकको संख्या १ लाख ५३ हजार भन्दा बढी कृषक उद्यमी व्यवसायी तथा अन्य संस्थागत ग्राहकहरूले कर्जा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको असहज परिस्थितिका बाबजुद कृषि विकास बैंकको विशिष्टतालाई कायम राख्दै देशका सबै वर्ग, समुदाय र भूगोलसम्म सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने देशको ७७ वटै जिल्लामा बैंकले २७५ शाखा र २२ एक्स्टेन्सन काउण्टर मार्फत ७७ वटै जिल्लाहरूबाट बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ । ४९ भन्दा बढी कार्यालयमा लकर सेवा, १२९ एटीएम, १६ वटा शाखाबाट वैदेशिक विनिमय कारोबार, ८० वटा शाखाबाट राजस्व खाता संचालन तथा ६१ वटा शाखाबाट स्थानीय निकायको खाता संचालन गर्नुका साथै आयात निर्यात प्रतितपत्र, जमानत कारोबार आदि सेवाहरू समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आधुनिक प्रविधि मार्फत बैंकसँग सेवाग्राहीहरूलाई जोड्न बैंकले डिजिटाइजेसनको अवधारणा अवलम्बन गर्दै पूर्ण प्रविधियुक्त भरपर्दो र सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ प्लेटफर्महरू र अनलाइन सेवाहरू जस्तै: क्यूआर कोड, क्यूआर टेलर, फोन पे, आरटिजीएस, ईसीसी, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड, एडीबीएल स्मार्ट बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डिम्याट, मेरो सेयर, सीआश्वा, एडीबीएल फोनलोन, एमएस अलर्ट आदि प्रदान गर्दै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूको वित्तीय पहुँच विस्तार र सुरक्षित रूपमा स्थानीय तहबाटै नगद रहित आर्थिक कारोबार गर्न तथा विप्रेषण भित्र्याउन एडीबीएल रेमिट र अन्य एजेन्सी रेमिट सेवा, मोबाइल प्वाइन्ट अफ सेल, मेसिन मार्फत कारोबार गर्ने क्यूआर कोडमा आधारित किसान कार्डको वितरण तथा किसान मोबाईल एपको प्रयोगमा व्यापकता ल्याइएको छ । ग्राहकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै बैंकको वेबसाइटलाई ग्राहकमैत्री बनाउँदै ग्राहकका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्न २४ सै घण्टा एआईको माध्यमबाट च्याटबटको सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ । संसार एआई प्रविधिको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । यस सन्दर्भमा एआई प्रविधिको उपयोग गरी ग्राहक संवाद तथा सञ्चार सुविधाको बजारीकरण, कर्जा प्रशोधन, विश्लेषण, निर्णय प्रकृया लगायत समग्र बैंकिङ सेवा सुविधाको विशिष्टीकरणको लागि ‘स्मल स्टेप्स एट अ टाइमको अवधारणा अनुरूप कार्य प्रारम्भ भई सकेको छ । जसको उदाहरण ‘वन मिनेट बिजनेस प्लान’ हो । आगामी दिनमा बैंकिङ सेवाहरूलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बजारसँग थप अद्यावधिक गराउँदै उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य पूरा गर्न तथा सरोकारवालाहरुको अधिकतम दिगो समृद्धिका लागि निरन्तर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । ५८ वर्षको लामो गौरवमय इतिहास पार गरी आजका दिन ५९ वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको सुखद अवसरमा सरकारी बैंकप्रति ग्राहकहरूको विश्वासलाई थप मजबुत हुने गरि व्यावसायिक विविधता कायम गर्दै प्रतिस्पर्धी बैकिङ बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई दिनानुदिन दरिलो बनाउँदै सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सुविधा सहितको ‘तपाईं हाम्रो घर आँगनको बैंक’ कृषि विकास बैंक भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी देशको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता गर्दछु । बैंकको शाख राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वृद्धि गर्ने गरी बैंकका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू संचालन गरिएका छन् । यसै शिलशिलामा, गत वर्षमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)बाट बेस्ट प्रिजेन्टेड अफ एकाउन्टेन्ट्स अवार्ड अन्तर्गत सिल्भर अवार्ड प्राप्त गरेको एवं साउथ एशियन फेडेरेशन अफ एकाउन्टेन्ट्स (साफा)बाट उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन, उत्कृष्ट एकीकृत प्रतिवेदन तथा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी स्वघोषणा- कर्पोरेट गभर्नेन्स डिस्कोलजर सर्टिफिकेट अफ मेरिट अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको छ । (गोविन्द गुरुङ कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । बैंकको ५९औँ वार्षिकोत्सवमा राखेको मन्तव्य ।)
उच्च जोखिममा हवाई बीमा, स्पष्ट कानुन नहुँदा चुनौतीपूर्ण बन्दै
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा बजारमा उच्च जोखिमको रूपमा मानिने हवाई बीमाको बीमालेख पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । एक वर्षको अवधिमा हवाई बीमालेख संख्या दोब्बरभन्दा बढीले बढे पनि स्पष्ट कानुन, निर्देशिका नहुँदा यो क्षेत्र थप जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिर मसान्तसम्ममा १०२ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १०८ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हो । गत आवको मंसिरसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा ४९ वटा मात्रै बीमालेख जारी भएको थियो । गत आवकाे मंसिरसम्ममा ९३ करोड ५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन भएकोमा चालु आवको मंसिरसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले हवाई बीमालेखमार्फत ८६ करोड ३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार, विशेषगरी नयाँ हेलिकप्टर र साना विमान थपिनु, चार्टर उडान संख्या बढेसँगै बीमा बजारमा हवाईको उपस्थिति बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । यद्यपि विज्ञहरूले बीमालेखको संख्या मात्रै वृद्धि हुनुलाई प्रगतिको रूपमा लिन नहुने धारणा राखेका छन् । प्रिमियम महँगो एल्टिट्युड एयरका प्रबन्धक निर्देशक निमानिरु शेर्पा छिमेकी मुलुक भारत र अन्य मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा हवाई प्रिमियम महँगो भएको बताउँछन् । ‘दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा त्यस्तो समस्या छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हवाई बीमामा देखिएको चुनौती भनेको हवाई प्रिमियम नै हो जुन भारत र अन्य मुलुकको तुलनामा निकै महँगो छ ।’ शेर्पाले हवाई बीमासम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा थप अन्यौल देखिने गरेको बताए । ‘हवाई क्षेत्रसँग जोडिएका विषय स्पष्ट भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो, तर त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यात्रु बीमाको हकमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार प्रतियात्री १ लाख अमेरिकी डलर लागू हुने हो कि, नेपालकै आन्तरिक उडानका लागि २० हजार डलर मात्र पर्याप्त हुने हो भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ ।’ बुद्ध एयरका निर्देशक रूपेश जोशी हवाई बीमाको प्रिमियम सबै कम्पनीका लागि समान समस्या नभएपनि हेलिकप्टरको लागि प्रिमियम महँगो नै भएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार विमानको प्रकृतिअनुसार बीमाको प्रिमियम फरक-फरक हुन्छ । ‘फिक्स्ड विङको प्रिमियम कम हुन्छ, त्यसपछि टर्बो, स्टर्क विमानको अलि माथि पर्छ र हेलिकोप्टरको प्रिमियम नेपालमा सबैभन्दा बढी हुन्छ,’ उनले भने । विगतका तुलनामा पछिल्लो समय हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको छ । दुर्घटना कम हुँदै गएसँगै बीमा कम्पनीमा दाबी पनि कम नै पर्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘२८ वर्षको सञ्चालन अवधिमा बुद्ध एयरकाे दुई पटक मात्र क्लेम परेको छ,’ जोशी भन्छन् । ती दाबीहरू पनि साना–साना इन्जिन वा सिस्टमसम्बन्धी समस्या मात्र भएको र पार्टपूर्जा उपलब्धतामा खासै समस्या नआएको उनको भनाइ छ । छुट्टै कानुन आवश्यक विमान, हेलिकप्टर, यात्रु, चालक दल र तेस्रो पक्ष सबै समेटिने भएकाले एकै दुर्घटनाले ठूलो दाबी दायित्व सिर्जना हुन्छ । हवाई क्षेत्र निकै संवेदनशील क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि नेपालमा हवाई बीमाका लागि छुट्टै ऐन वा निर्देशिका अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । हाल बीमा कम्पनीहरूले बीमा ऐन, २०७९ नै हवाई बीमालेख जारी गरिरहेका छन् । यसले बीमाङ्क निर्धारण, दायित्व सीमा, दाबी प्रक्रिया र पुनर्बीमाजस्ता विषय स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरेको हवाई व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक संस्कृति तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले डोमेस्टिक एयर सर्भिस (लियाविलिटी एण्ड इन्स्यारेन्स) रेगुलेसन बिल २०८२ को विधेयक अझै पनि छलफलकै चरणमा रहेको छ । यो विधेयक लागू नहुँदा हवाई दुर्घटनामा यात्रु क्षतिपूर्ति, तेस्रो पक्ष दायित्व र बीमाको न्यूनतम सीमा जस्ता विषय अन्यौल नै छन्। नेपालमा हवाई बीमासँग सम्बन्धित छुट्टै ऐन वा निर्देशिकाको अभावले हवाई सेवा व्यवसायीहरू बहुआयामिक चुनौतीको सामना गर्न बाध्य भएको एयरलाइन अपरेटर्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रताप जंग पाण्डेले बताएका छन् । उनका अनुसार हाल नेपालमा हवाई बीमा व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, विशेषगरी वार्सा कन्भेन्सनको आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ । तर यसले नेपालको भौगोलिक, आर्थिक र सञ्चालनगत यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष पाण्डेले नेपालकै सन्दर्भलाई समेट्ने छुट्टै हवाई बीमा ऐन वा निर्देशिका नहुँदा बीमा प्रिमियम, दाबी प्रक्रिया र दायित्वको सीमाबारे स्पष्टता नआएको बताए। ‘नीति स्पष्ट नहुँदा व्यवसायीहरू जोखिम र अनिश्चितताबीच काम गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा उडान संख्या र यात्रुहरूको चहलपहल उल्लेख्य रूपमा बढ्दा पनि दुर्घटनाको अनुपात भने तुलनात्मक रूपमा कम छ । हवाई बीमामा ‘हाई रिस्क, हाई प्रिमियम’ को सिद्धान्त लागू हुने भएकाले जोखिम उच्च देखिँदा प्रिमियम स्वाभाविक रूपमा बढ्ने उनी बताउँछन् । पाण्डेका अनुसार बीमा बजारमा हवाई बीमा हिस्सा थोरै छ । त्यसमा पनि हवाई बीमाको ठूलो हिस्सा विदेशमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र डोमेस्टिक दुवै बजारको असर नेपालमा पर्ने गर्दछ । ‘हाम्रो बजारको भोल्युम सानो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेगोसिएसन पावर कमजोर छ,’ उनले भने, ‘भारतजस्ता ठूला देशसँग तुलना गर्दा थोरै संख्यामा रहेका विमानका कारण प्रिमियममा फरक पर्छ ।’ हवाई इन्स्योरेन्समा थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्सको सीमा २० हजार डलरबाट बढाएर एक लाख डलर पु¥याइएको छ । यो यात्रु सुरक्षाको दृष्टिले सकारात्मक भए पनि त्यसले प्रिमियममा थप दबाब सिर्जना गरेको पाण्डेको भनाइ छ । उनले नेपालको हवाई नीति पनि करिब २०/२५ वर्ष पुरानो भएकाले यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । ‘हवाई क्षेत्रलाई केवल यातायातका रूपमा होइन, पर्यटन उद्योगको अभिन्न अंगका रूपमा राज्यले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकार बारम्बार परिवर्तन हुनु र नीतिगत स्थायित्व नहुनु हवाई क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्याका रूपमा देखिएको पाण्डेको भनाइ छ । यसकै कारण आवश्यक ऐन, नियम र निर्देशिका समयमा बन्न नसकेको र नयाँ अभ्यासहरू अवलम्बन गर्न कठिन भएको उनले बताए । हवाई बीमासँग सम्बन्धित छुट्टै ऐन वा स्पष्ट निर्देशिका ल्याइएमा व्यवसायी, बीमा कम्पनी, नियामक र यात्रु सबैलाई राहत मिल्ने उनको भनाइ छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार नेपालमा हवाई बीमाका लागि स्पष्ट नियम र निर्देशिका अब अनिवार्य भइसकेको छ । यसका अतिरिक्त ‘थर्ड पार्टी लायबिलिटी इन्स्योरेन्स’ पनि अनिवार्य रहेको उनले बताए। ‘थर्ड पार्टी भनेको यात्रु बाहेक अन्य व्यक्ति वा सम्पत्तिमा भएको क्षति हो,’ उनले भने, ‘हाल प्रचलनमा रहेको ‘कम्बाइन्ड सिंगल लिमिट’ अनुसार यात्रु बीमा र थर्ड पार्टी बीमासमेत जोडेर करिब ६० मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।’ हवाई बीमामा देखिएको अर्को चुनौती यात्रु बीमाको न्यूनतम सीमा अत्यन्तै कम हुनु हो । ‘२० हजार डलर अहिलेको सन्दर्भमा धेरै थोरै हो,’ लामिछाने भन्छन् । यही सीमा बढाउने उद्देश्यले अभ्यासहरू भइरहे पनि त्यसलाई कानुनी रूप दिने विषय अझै स्पष्ट नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘कानुन बनाउने कुरा भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, तर अहिलेको अवस्था हेर्दा गफमै सीमित भएको जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन् । उनले हालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास र हवाई क्षेत्रको विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै हवाई बीमासम्बन्धी स्पष्ट कानुन र निर्देशिका अब अपरिहार्य भएको जोड दिए । ‘राज्यले यात्रुको न्यूनतम बीमामा एउटा स्पष्ट स्ट्यान्डर्ड कायम गरेर त्यो सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ,’ लामिछानेले भने । नेपालमा हवाई बीमा र यात्रु क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा आधारित रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल सहमत छन् । भुलका अनुसार हवाई बीमामा विभिन्न प्रकारका जोखिम समेटिन्छन् र ती सबैको उद्देश्य अन्ततः यात्रु, तेस्रो पक्ष र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । हाल हवाई बीमामा प्रमुख रूपमा तीन प्रकारका जोखिम समेटिन्छन् । जसअन्तर्गत जहाज पूर्ण रूपमा क्षति भएमा जहाजसँगै यात्रु, चालक दल र अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिलाई कभर हुन्छ । त्यस्तै, वार एन्ड एलाइड रिस्क अन्तर्गत उडिरहेको जहाजमाथि तेस्रो पक्षबाट हतियार, विस्फोटक वा अन्य हिंसात्मक माध्यम प्रयोग गरी क्षति पुर्याइएमा त्यसको बीमा कभर हुन्छ । तेस्रो, जहाजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरू र तिनीहरूको सम्पत्तिमा भएको क्षतिलाई कभर गर्नका लागि गरिने बीमा हो । नेपालमा हाल यात्रु क्षतिपूर्तिको आधार वार्सा कन्भेन्सन र मन्ट्रेयल कन्भेन्सन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूका आधारमा हुने गरेका छन् । भुलका अनुसार वार्सा कन्भेन्सनले जहाज दुर्घटना हुँदा यात्रुले पाउने क्षतिपूर्तिको आधार तय गरेको थियो भने मन्ट्रेयल कन्भेन्सनले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै क्षतिपूर्तिको सीमा उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । मन्ट्रेयल कन्भेन्सनले यात्रु क्षतिपूर्तिलाई २० लाखबाट बढाएर एक करोड रुपैयाँ बराबर, अर्थात् करिब एक लाख अमेरिकी डलरसम्म पुर्याएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नेपालले स्वीकार गरे पनि ती स्वतः स्वदेशी उडानमा लागू हुँदैनन् । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूल भन्छन्, ‘हामीले एक्सेप्ट गरेको कन्भेन्सन अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लागू हुन्छ, तर स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीमा लागू गर्न त्यसलाई राष्ट्रिय कानुनको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।’ मन्ट्रेयल कन्भेन्सनलाई नेपालमा पूर्ण रूपमा लागू गर्न ‘नेसनलाइज’ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो आफ्नै ऐन बनाएपछि मात्रै यो नेपालमा लागू हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार त्यससम्बन्धी मस्यौदा अहिले संसदमा छलफलकै चरणमा रहेको छ । यात्रु क्षतिपूर्तिलाई २० लाखबाट बढाएर एक करोड रुपैयाँ पुर्याएको व्यवस्थाले बीमामो जोखिम बोक्नेभन्दा पनि एयरलाइन्सलाई थप जिम्मेवार बनाउने रहेको भुलले बताए । ‘यो ड्यामेज अथवा रिस्क बियरिङ मात्रै होइन, एयरलाइन्सलाई लायबल बनाउने खालको व्यवस्था हो,’ भुलले भने, ‘अनावश्यक फ्लाइट क्यान्सिल नगर्न, ढिला नगर्न र सेवा गुणस्तर सुधार गर्न दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य यसमा छ ।’
