फोकस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको चुनाव नजिकिएसँगै यतिबेला विभिन्न राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनको तयारीमा जुटेका छन् । दलहरूको घोषणापत्रमा सडक, पुल, रोजगार, खानेपानी, भवन आदिजस्ता विषयमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । तर नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनको आधार मानिने बीमा क्षेत्रका विषयहरू  भने घोषणापत्रबाट ओझेलमा पर्दै आएको छ । भूकम्प, बाढी–पहिरो, आगलागी, महामारी, दुर्घटना, हुलदंगाजस्ता घटनाहरू अचानक तर जीवनमा घट्ने संवेदनशील घटनाहरू हुन् । यी घटनाहरूबाट मानिसको आर्थिक र भौतिक दुवैमा जतिबेला पनि क्षति पुर्‍याउन सक्छ । यस्ता जोखिमबाट जनतालाई सुरक्षा दिने भनेकै बीमा हो । जसबाट जनताले संकटमा राहत पाउन सक्छन् । यति धेरै जोखिम लिने बीमा क्षेत्रका विषयहरूलाई भने राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकताका विषयभन्दा बाहिर पार्दै आएको छ । घोषणापत्रमा किन प्राथमिकतामा पर्दैन बीमा ? राजनैतिक दलहरूले देखिने प्रभावहरूमा बढी प्रचारप्रसार गर्छन् । त्यस्तै तत्काल प्रभाव देखिन र देखाउन सक्ने मुद्दाहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राख्छन् । विज्ञहरूका अनुसार बीमा तत्काल प्रभाव देखिने र देखाउने विषय होइनन् । दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका विषयहरू प्राथमिकतामा नपर्नुका तीन कारण औंल्याउँछन् अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगाल ।  पहिलो कारण हो, विज्ञताको अभाव । उनका अनुसार घोषणापत्र निर्माणमा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरू सहभागिता नहुने भएकाले नै बीमाका विषयहरूले प्राथमिकता पाउँदैन ।  ‘राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र निर्माण गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरू संलग्न भएमा बीमाले प्राथमिकता पाउँछ,’ उनले भने, ‘अन्यथा नेताहरूको ध्यान त्यहाँसम्म पुग्दैन ।’ घोषणापत्र निर्माण प्रक्रियामै विषयगत विज्ञको सहभागिता नहुनु बीमा ओझेलमा पर्नुको मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ । दोस्रो, लोकप्रियतावादी राजनीति । अर्थविद् डा. दंगालका अनुसार नेपालको राजनीति अहिले लोकप्रियतामा केन्द्रित छ । ‘स्कुल, बाटो, टेलिफोन, खानेपानीजस्ता भौतिक संरचनाका कुरा गर्दा जनताको ध्यान छिटो जान्छ र भोट तान्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले दलहरूको प्राथमिकतामा यिनै कुराहरू पर्छन्,’ उनी भन्छन् । तेस्रो कारण, आर्थिक अवस्था र वित्तीय साक्षरताको कमी । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा औपचारिक र व्यवस्थित भइनसकेको तथा सबै नागरिकमा वित्तीय साक्षरता नपुगेकाले पनि बीमाका विषयहरू राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउन नसकेको दंगालको भनाइ छ । दंगालका अनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा बीमाको विकास पछि भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बीमाप्रतिको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । ‘बीमाको सुरुवात ढिलो भए पनि अहिले बीमा गर्नेको संख्या पहिलाको तुलनामा ह्वात्तै बढेको छ,’ उनी भन्छन् । नेपालका बीमा कम्पनीहरूले भूकम्प, आगलागी तथा अन्य प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालमै मात्र होइन, विदेशसम्म पुनर्बीमा गरिरहेका छन् । यसले निजी क्षेत्रले बीमाको महत्त्व बुझेको देखाए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा भने बीमा अझै पर्न नसकेको उनले स्पष्ट पारे । बीमाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दंगाल बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको बीमाको अवस्था, कर प्रणाली र राजनीतिक स्थिरतालाई हेर्छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि बीमा क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष प्रोफेसर डा. फत्तबहादुर केसी पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा बीमालाई प्राथमिकतामा नराख्नुका मूल कारण  नेतृत्व तहमा बीमासम्बन्धी ज्ञान र अनुभवको कमी भएको बताउँछन् । ‘दलका नेताहरूमा बीमाको अवधारणा, यसको भूमिका र दीर्घकालीन महत्त्वबारे पर्याप्त बुझाइ छैन । सरकार स्वयंले पनि बीमालाई नीतिगत प्राथमिकतामा नराख्दा घोषणापत्रमा यसको प्रतिबिम्ब देखिँदैन,’ उनी भन्छन् । यदि राजनीतिक नेतृत्वमा बीमासम्बन्धी ज्ञानको कमी छ भने विज्ञसँग परामर्श लिएर नीतिगत प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार घोषणापत्रमा बीमालाई समेट्दा पिछडिएका क्षेत्र, न्यून आय भएका वर्ग, किसान र श्रमिकलाई लक्षित कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा आउनुपर्छ । तर व्यवहारमा बीमा अझै पनि सहरी र औपचारिक क्षेत्रमै सीमित विषय बनेको छ ।  राजनैतिक दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका मुद्दा समावेश भएपनि कार्यान्वयनको चरणमा फितलो छ । कृषि बीमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । कृषकमा सचेतनाको कमी छ । नेपालमा स्वास्थ्य बीमा फन्डामेन्टली बीमाको सिद्धान्तमा भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा आधारित छ । जनताको भरोसा बनेको स्वास्थ्य बीमा अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा छ । सरकारको दायित्व लगातार बढ्दै गएको भए पनि सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या देखिन थालेका छन् । डा. केसी राजनतैतिक दलहरूले यी विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, उनले  ठूला प्राकृतिक विपदबाट हुने क्षति कम गर्न र सरकारको सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने प्रावधान अघि सार्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय पटक–पटक उठे पनि बजेटको अभावका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ डा.केसीले भने, ‘राज्यको क्षमताअनुसार र जनताको आवश्यकतालाई हेरेर यसमा सन्तुलन मिलाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।’ बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि नियमनकारी निकाय स्थिर, सक्षम र व्यावसायिक हुनुपर्ने डा. केसीको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणमा दक्ष र अनुभवी जनशक्ति राख्नुपर्छ । निजी बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा समस्या खडा गरेमा प्राधिकरणले कडा निगरानी र आवश्यक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे नेतृत्व तहमा हुनेहरूले जनतासँग सधैं उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमीले नै बीमाका विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको धारणा राख्छन् ।  विकसित मुलुकहरूमा बीमाको विषयलाई प्राथमिकतामा दिने गरेको तर्क गर्छन् उनी । ‘विकसित मुलुकमा बीमाको विषयलाई प्राथमिकतामा दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘विकसित मुलुकमा जनतालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क स्वास्थ्य, अनिवार्य बीमा भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्छ, नेपालमा त्यस्तो छैन ।’ उनका अनुसार बीमाका मुद्दाहरू घोषणापत्रमा परेपनि ती विषय घोषणामै सीमित हुने गरेका छ । ‘घोषणापत्रमा घोषणा गरेको मुद्दाहरू सरकार बनेपछि दलहरूले बिर्सन्छन्, दलहरूको ध्यान समाजको लागि भन्दा पनि व्यक्तिलाई कसरी धनी बनाउनेतर्फ बढी भयो ।’  बीमाविज्ञ घिमिरे आजको दिनसम्म कुनै पनि राजनैतिक दलहरू आमजनतलाई कसरी धनी बनाउने, कसरी गरिबीबाट मुक्त बनाउने भन्ने खालको विषययमा केन्द्रित नभएको तर्क गर्छन् । उनले जनतालाई नयाँ पुरानो दलको भन्दा पनि निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमाजस्ता कुरा बढी महत्त्व हुने गरेको बताए । के भन्छन् राजनीतिक दल ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङ बीमासम्बन्धी मुद्दा र प्राथमिकता कुन रूपमा घोषणापत्रमा समेटिन्छ भन्ने विषय घोषणापत्र सार्वजनिक भएपछि थप आधिकारिक रूपमा स्पष्ट हुने बताउँछन् ।  अहिले घोषणापत्र तीव्र रूपमा तयार गर्ने काम भइरहेको छ, के-के विषय प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषय प्रकाशन भएपछि सबैले जानकारी पाउनेछन् । निर्वाचन घोषणापत्रमा बीमासम्बन्धी मुद्दा, सुधारका योजना र राज्यको भूमिकासम्बन्धी विषयहरू समेट्ने काम भइरहेको उनले बताए ।  देव गुरुङ नेकपा समाजवादी दर्शनमा आधारित दल भएकाले राज्यलाई बलियो बनाउने, राज्यको स्वामित्व कायम गर्ने र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा जोड दिने औंल्याउँछन् । उनले  विकास र सामाजिक क्षेत्रको अग्रणी भूमिका राज्यले नै निर्वाह गर्नुपर्ने र बीमा पनि त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग भएको तर्क गरे । ‘पुँजीवादी दर्शनले निजी क्षेत्र र निजी लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो प्राथमिकता राज्यको अनरसिप, राज्यको दायित्व र राज्यको प्रभावकारी भूमिकामा छ ।’ बीमा राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने गुरुङको धारणा छ । त्यस्तै, उनले बीमालाई निजी क्षेत्रको व्यापारिक विषयका रूपमा मात्र छोड्न नहुने बताएका छन् । ‘बीमा पनि राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ नेता गुरुङले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्नका लागि मात्रै बीमा क्षेत्र छोडिदिने प्रक्रियामा हामी सहमत छैनौं ।’  उनका अनुसार नीतिगत विषयहरूमा राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेसम्म बीमा क्षेत्र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन ।  नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले यसपटक पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढाँचामा तयार भइरहेको बताए । उनका अनुसार कांग्रेसले ‘भिजन १०’ संरचनामा घोषणापत्र तयार गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत मुख्य र सहायक भिजनहरू समेटिनेछन् ।  ‘यो पटकको घोषणापत्रमा पहिलेको जस्तो लामो र विस्तृत म्यानिफेस्टो हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘भिजन १० भित्रै केन्द्रीय प्राथमिकता र सहयोगी लक्ष्यहरू राखिन्छन् ।’ घोषणापत्रको काम अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख भए पनि अझै प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको र अहिलेसम्म फाइनल भइनसकेको उनले स्पष्ट पारे । प्रवक्ता चालिसे बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा वा अन्य सामाजिक क्षेत्रका विषयहरू कुनै एक दलका मात्रै मुद्दा नभर सबैको साझा मुद्दा भएको बताउँछन् । ‘चाहे बीमाको कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्य वा शिक्षाको—यी सबै हाम्रै मुद्दा हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘यिनै विषय समाधान गर्नकै लागि त हामी सरकारमा जान खोज्छौं, चुनाव लड्छौं ।’ उनले घोषणापत्रमा विषयको संख्या बढाउने भन्दा पनि कार्यान्वयन सम्भव हुने प्रतिबद्धता मात्रै राख्ने नीति लिइएको बताएका छन् । ‘घोषणापत्रमा अक्षर मात्रै थपेर, लामो बनाएर, आश्वासनका पोका बाँडेर केही अर्थ हुँदैन । पाँच वर्षमा जे गर्न सकिन्छ, त्यति मात्रै लेख्ने हो ।’ नेकपा एमाले लेखा आयोगका सचिव ईश्वरीप्रसाद खरेलले एमालेले बीमामध्ये विशेष गरी स्वास्थ्य बीमालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । ‘हामीले स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं, विशेषगरी स्वास्थ्य बीमालाई,’ उनले भने, ‘यसलाई सहज, सबल र देशका सबै ठाउँमा विस्तार गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ खरेलका अनुसार हाल विवादमा परेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधारात्मक ढंगले अगाडि बढाउन पार्टीले केही मुख्य बुँदामा फोकस गरिरहेको छ । सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र वित्तीय दिगोपनाका पक्षमा कमजोरी देखिएकाले त्यसलाई सच्याएर अघि बढाउने एमालेको तयारी रहेको उनले बताए । खरेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भएकाले यसको दायरा अझै व्यापक बनाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । ‘नीति निर्माणका क्रममा बीमालाई अनिवार्य गर्ने र संघ–संस्थाहरूले समेत बीमालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाइएको छ  । एमालेले स्वास्थ्य बीमामात्र नभई अन्य बीमा क्षेत्रलाई पनि घोषणापत्र र नीतिगत छलफलको दायरामा राखेको खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका बीमा तथा सरकारी भवनहरूको बीमा,  दुर्घटना बीमा र सार्वजनिक संस्थान, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी लक्षित बीमा, स्थानीय तहमा घर निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्ने क्रममा बीमा अनिवार्य गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । 

काठमाडौं । फागुन २१ गते १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । धेरै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनाव लागिसकेको छ । अधिकांश उम्मेदवारहरू घरदैलो र चुनाव प्रचारप्रसारमा लागिसकेका छन् ।  यस पटकको निर्वाचनमा पनि केही उम्मेदवारहरू पुनः चुनावी मैदानमा छन् । मोरङ ३ मा गत चुनावको भन्दा फरक प्रतिस्पर्धा हुनेछ । २०७९ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को उम्मेदवारको रूपमा कलाकार रेखा थापासमेत चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिइन् । यो पटक उनी उम्मेदवार छैनिन् । उनले १० हजार ९८८ मत ल्याएकी थिइन् । नायिका थापा हारेकी ठाउँमा नायक बन्ने दाउमा मोरङ ३ उम्मेदवारहरूको रोचक रस्साकस्सी चल्ने भएको छ । मेडिकल व्यवसायी, साहित्यकार र बौद्धिक युवा उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा होम्मिएका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसका हेभीवेट मानिएका मेडिकल व्यवसायी तथा चर्चित  नेता सुनिल शर्माले पुनः टिकट पाएर चुनावी दौडमा छन् । गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा शर्मा ४८ हजार ६३१ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । यसपालि पनि उनी विजयी हुने दौडमा लागिसकेका छन् । यतिखेर उनी मतदाताको घर आँगनमा पुगिरहेका छन्। २०७४ को चुनावमा एमालेका नेता भानुभक्त ढकालसँग उनी पराजित भएका थिए । उनले २५ हजार ८९५ मत प्राप्त गरेका थिए । ढकाल विजयीपश्चात पुनः त्यस क्षेत्रमा फर्केनन् । उनलाई मतदाताले विश्वास नगर्दा हार बेहोरेका थिए । यसपटक भने ढकाल आफ्नो पुरानो थातथलो तेह्रथुमतर्फ उक्लिएका छन् । उनलाई मोरङ–३ का मतदाताले टुरिस्ट उम्मेदवार भन्दै आएका थिए । शर्मा मेडिकल व्यवसायी तथा विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत हुन् । उनले संसदीय प्रणालीको स्वाद चाखिसकेकाले पनि होला पुनः जितको दाबी गर्दै चुनावी मैदानमा छन् । शर्मा संसदमा उग्र र उट्पट्याङ शैलीमा बोल्थे । पार्टीका कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी चर्को स्वरमा उनैको आवाज सुनिन्थ्यो । पार्टीका कार्यक्रममा वा सार्वजनिक स्थानमा उनी आफूलाई फरक शैलीमा प्रस्तुत गर्थे । शर्मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको सीआइबी टोलीले नियन्त्रणमासमेत लिएको थियो । सीआईबीको हिरासतमा एक रात बसेर काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा उनी छुटेका थिए। अहिले उनले घरदैलोकै क्रममा भन्ने गरेका छन्, ‘मलाई यसपटक ७० हजार मतले विजयी गराइदिनु होला ।’  उनले विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा गरिब, विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायका मतदातालाई निःशुल्क उपचार गराइ दिने गरेका छन् । ३ नम्बर क्षेत्रका धेरै ठाउँमा निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएका छन् । कोभिड-१९ को महामारीमा पनि शर्माले एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएका थिए । जसको कारण त्यस क्षेत्रका बिरामीहरू सहजै अस्पतालसम्म पुगेका थिए । सोही क्षेत्रमा शर्माले ४ वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइसकेका छन् । निःशुल्क उपचार गरिदिने प्रलोभनमा पनि शर्माको पक्षमा मतदाताहरूले मत दिने गरेको पाइएको छ । सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पतालमा शर्माको क्षेत्रका मतदाताले खान बस्नसहित सुविधा लिएर पाउने गर्छन् ।  अस्पतालमा सहजै उपचार पाइने प्रलोभनमा मतदाताको रोजाइमा शर्मा पर्ने गरेका छन् । एमालेले उठाएका अर्का उम्मेदवार इरान राई हुन् । उनी बेलबारीमा विवादरहित मानिन्छ । शिक्षासेवी र साहित्यप्रेमीको रूपमा उनी परिचित छन् । यस क्षेत्रमा एमालेको राम्रो संगठन भएको मानिन्छ । यद्यपि गत निर्वाचनमा एमालेको उम्मेदवार पराजित भएका थिए । तर, प्रदेश सभाको एक क्षेत्रमा भने उम्मेदवार विजयी बनेका थिए । ३ नम्बर क्षेत्रमा प्रदेश सभाको २ वटा क्षेत्र रहेका छन् ।  राईले बेलबारी क्षेत्रमा शालिन र भद्र शैलीको परिचय बनाएका छन् । शिक्षा तथा साहित्यमा पुर्‍याएको योगदान मुलुकको शासनसत्तामा पुर्‍याउने धोकोसहित चुनावी मैदानमा छन् । साहित्यमार्फत समाजका समस्यालाई उतार्ने राई यस पटक संसदमा पुगेर मुलुकलाई फेर्ने अभियानमा लागेका छन् । हाइकु लेखनमा रुचि राख्ने संसदीय राजनीतिमा चाख जगाएर निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा उनी छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मोरङको ३ नम्बर क्षेत्रमा  युवा गणेश कार्कीलाई उम्मेदवार उठाएको छ । गत निर्वाचनमा भने रास्वपाका उम्मेदवार विकास उप्रेतीले ३ हजार १७२ मत प्राप्त गरेका थिए । यस पटक भने रास्वापाले आफ्नो मत बढाउने आंकलनसहित कार्की चुनावी मैदानमा छन् ।  रास्वपाका उम्मेदवार कार्की काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र शाहका निकट मानिन्छन् । बालेन महानगरको निर्वाचनमा रहँदा कार्की केही समय उनको सहयोगी रूपमा काम गरेका थिए । मुलुकभर नेतृत्व परिवर्तनको स्वर गुञ्जिरहँदा कार्की पनि समाज र मुलुकलाई बदल्ने एजेण्डा बोक्दै हिँडेका छन् । गत निर्वाचनमा जस्तो यसपटक मतदाताले परिवर्तन खोजेको सन्देश दिन थालिसकेका छन् ।  सोही अवसरको मौका छोपेर कार्की असन्तुष्ट मतदाताको मत आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेका छन् । मुलुकभर नयाँ नेतृत्त्व बदल्ने माग चलिरहँदा पथरी शनिश्चरेका कार्की मत आफ्नो पोल्टामा पार्ने पक्षमा छन् । उनी कांग्रेस, एमालेका असन्तुष्ट मत प्राप्त गर्ने आशामा छन् । कार्की ठूला दलबाट थाकेका, निराश भएका र गलेका मतदाताहरूलाई फकाउने दाउमा लागेका छन् । उनी घरदैलोकै क्रममा स्थानीयको समस्या सुन्ने र युवाहरूको कुरालाई बढी ध्यान दिने गरेको देखिन्छन् । मोरङ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार मोरङ ३ मा विभिन्न राजनीतिक दलका १६ जनासहित ३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीबाट अमिर मगर, आम जनता पार्टीबाट कमल कुमार राई,  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट खड्ग बहादुर कार्की, स्वतन्त्र उम्मेदवार गणेश मिश्र, डा. देउमान सम्बाहाम्फे  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी,  डिल्लीबहादुर जबेगु संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, तेज प्रसाद भण्डारी स्वतन्त्र,  नवराज मास्के जय मातृभूमि पार्टी,  परशुराम थारु नेपाल मजदुर किसान पार्टी, प्रेम प्रसाद सुवेदी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विकेन्द्र राई मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन,  भुवन कुमार आले राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टी नेपाल, मजेबुल रहमान जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, मित्रसेन योञ्जन उज्यालो नेपाल पार्टी र संयुक्त नागरिक पार्टी विदुर अधिकारी लगायतका उम्मेदवारहरू मोरङको ३ नम्बर क्षेत्रमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । एमाले बेलबारी कमिटीका अध्यक्ष शंकर गुरुङ गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दलहरूले गठबन्धन गरेकाले विजयी उम्मेदवारलाई सहज भएको बताउँछन् । यसपटक सबै दलका उम्मेदवार सिङ्गल–सिङ्गल भीडेकाले पनि गत निर्वाचनभन्दा एमालेको उम्मेदवारलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार सरल, इमान्दार तथा बहुप्रतिभाशाली र भुइँ मानिस हुन्,’ उनले भने, ‘शिक्षासेवी भएकाले पनि हाम्रो उम्मेदवारको सम्भावना राम्रो रहेको छ ।’ एमालेको उम्मेदवारले गत निर्वाचनमा २४ हजार मत पाएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । यसपटक भने एमालेको उम्मेदवारले ५ हजार बढी मत ल्याएर विजयी हुने अनुमान उनको छ ।  मोरङ ३ क्षेत्र प्रदेश सभा को कार्यसमितिका सभापति गंगा याख्खाले सुनिल शर्माको माहोल राम्रो रहेक बताए । यस क्षेत्रमा मतदाताका लागि राम्रो काम गरेकाले पनि सहजै विजयी हासिल गर्न सकिने उनले दाबी गरे ।  ‘शर्माले यस क्षेत्रका जनतालाई दुःख सुखमा साथ दिएकाले पनि विजयी हुने सम्भावना छ,’ सभापति याख्खाले भने, ‘कांग्रेसका उम्मेदवारसँग गरेको कामहरू भन्न सकिने खालको रहेको छ । नामले भन्दा पनि कामले स्थापित भएका उम्मेदवार रहेकाले जितको नजिक रहेका छौं ।’ नयाँ दललाई कमजोर नठानिएको याख्खा बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसको यस क्षेत्रमा राम्रो संगठन भएको दाबी उनको छ । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ नेतृत्वसहित कांग्रेस आएकाले पनि पार्टीप्रति सबैको झुकाव रहेको उनले उल्लेख गरे । यसैगरी, सोही क्षेत्रका रास्वपाका स्थानीय एक नेताले रास्वपाको उम्मेदवारप्रति मतदाताहरू सकारात्मक रहेको बताए । टोल–टोल र चिया पसलमा कुराकानी हुँदा नयाँ उम्मेदवारलाई छनोट गर्ने चर्चा भइरहेको सुन्न सकिने उनको भनाइ छ । गत निर्वाचनमा रास्वपाको उम्मेदवारले ४ हजार मत ल्याएको थियो । ‘यस निर्वाचनमा भने युवा उम्मेदवार भएकाले हाम्रो जितको सम्भावना छ,’ स्थानीय नेता भन्छन्, ‘हामीले जित गर्नका लागि कुनै पनि अप्ठयारो महसुस गरेका छैनौं ।’ मोरङ– ३ मा कुल १ लाख ५८ हजार ५७ जना मतदाता छन् । महिला मतदाता ८० हजार ८८३ र पुरुष मतदाता ७७ हजार १७० जना मतदाता रहेका तथा अन्य ५ जना मतदाता रहेका छन् । मोरङ् जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार ३ नम्बर क्षेत्रमा ५५ वटा मतदानस्थल र १ सय ७९ मतदान केन्द्र रहेका छन् । कुन वडामा कति मतदाता छन् ? कानेपोखरी गाउँपालिका वडा ४ – २६१० पुरुष, २६०४ महिला वडा ५  – ३०८१ पुरुष, ३०१२ महिला वडा ६ – २९३० पुरुष, ३०२२ महिला वडा ७ – २०६८ पुरुष, २१९५ महिला पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा १ – ३८३४ पुरुष, ४१९१ महिला वडा २ – २८२० पुरुष, २९६९ महिला वडा ३ – २९४१ पुरुष, २९५४ महिला वडा ४ – ३०३८ पुरुष,  ३२५१ महिला वडा ७ – २१११ पुरुष, २२६४ महिला वडा ८ – २४०८ पुरुष,  २३७७ महिला वडा ९ – २६०६ पुरुष, २८११ महिला वडा १० – २५९५ पुरुष, २७९३ महिला बेलबारी नगरपालिका वडा १ – २६०९ पुरुष, २८०१ महिला वडा २ – २५२९ पुरुष, २७६३ महिला वडा ३ – २६२२ पुरुष, २८०६ महिला  वडा ४ – ३५६७ पुरुष, ३८१४ महिला वडा ८  – ३३८३ पुरुष, ३३७२ महिला वडा ९ – ३६२८ पुरुष, ३६६७ महिला वडा १० – २५७४ पुरुष,  २६६८ महिला वडा ११ – ३१६९ पुरुष, ३४५४ महिला सुन्दरहरैंचा नगरपालिका वडा १ – ३०५२ पुरुष, ३०५७ महिला वडा ८ – २७४८ पुरुष, २९८२ महिला वडा ९ – ३८०१ पुरुष, ३८६३ महिला वडा १० – ४०५० पुरुष, ४४८० महिला वडा ११ – ३५८२ पुरुष,  ३७१० महिला वडा १२ – २८१४ पुरुष, ३००३ महिला

यतिबेला देश निर्वाचनमय छ । जताततै निर्वाचनको लहर चलिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूलाई भने आफ्नै चुनाव लागेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको माघ १५ गते हुने भनिएको निर्वाचन ढेड महिनाभन्दा पछि धकेलिएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि लागू भएको आचारसंहिताका कारण महासंघको निर्वाचन स्थगित भएको छ । यसै विषयमा महासंघका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी ई. आङ दोर्जे लामा (एडी) सँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले विकास बहस गरेका छन् ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्वाचनको चर्चा चुलिएको थियो । अहिले निर्वाचन स्थगित भयो । अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?  निर्माण व्यवसायी महासंघको अधिवेशन माघ १५, १६ र १७ गते का लागि तय भएको थियो । तर, देशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निर्वाचन आयोगबाट पत्र आयो । हामी राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभए पनि एउटा मर्यादित संस्था भएकाले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले, अहिलेलाई निर्वाचन स्थगित गरिएको छ  । आचारसंहिता हटेको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्ने गरी हामीले भर्खरै निर्णय गरेका छौं । आयोगको निर्देशनअनुसार आज आकस्मिक बैठक बसेर हामीले आचारसंहिता हटेको १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छौं । अहिले भर्खरै बैठक सम्पन्न गरेर म यही निर्णय सार्वजनिक गर्न आएको हुँ ।  अध्यक्षका लागि आफू पनि प्रतिस्पर्धी भएको बताउँदै आउनु भएको छ । सहमति हुन्छ कि निर्वाचनमै जानुहुन्छ ? हाम्रो विधानले हरेक तीन वर्षमा निर्वाचन भन्छ । अहिले निर्माण क्षेत्र इतिहासकै कठिन मोडमा छ । यस्तो बेला हार–जितले व्यवसायीमा फाटो ल्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो डर हो । त्यसैले मेरो प्रयास सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमै छ । तर, ७७ जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको भावना र लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सम्मान गर्दा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । निकोलस पाण्डेजी र मेरो समूह अहिले चुनावी मैदानमा छौं । त्यसैले हामी सकेसम्म सर्वसम्मतमार्फत नेतृत्व चयन गरौं भन्ने प्रयासमा छौं । ताकि संगठन अझ मजबुत र एकताबद्ध रहोस् । यदि सहमति सम्भव भएन भने पनि हामी विधानअनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत निर्वाचन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा छौं ।  तपाईंको अध्यक्ष पदमा दाबेदारी किन ?  यो पेशा मेरो लागि केवल व्यवसाय मात्र होइन, पुस्तौंदेखि जोडिएको जीवनयात्रा हो । मेरा बुवाले २०२६ सालमा यो पेशा सुरु गर्नुभयो । त्यसपछि दाइले लामो समयसम्म यसै क्षेत्रमा योगदान दिनुभयो र आज पनि उहाँ मसँगै सक्रिय हुनुहुन्छ । मैले इन्जिनियरिङ पढाइ सकेपछि ३१ वर्ष यही पेशामा बिताएँ । अहिले मेरा छोराहरू पनि यही क्षेत्रमा आबद्ध भइसकेका छन् । यसरी हेर्दा यो पेशा हाम्रो परिवारको तेस्रो पुस्तासम्म आइपुगेको छ । तर आज यो पेशाले पाउनुपर्ने मर्यादा र प्रतिष्ठा जति हुनुपर्थ्यो, त्यति नपाएको अवस्था छ । यही यथार्थले मलाई यस पेशालाई अझ मर्यादित, पारदर्शी र सम्मानित बनाउने दिशामा अघि बढ्न प्रेरित गरेको हो । निश्चय नै यो क्षेत्रमा थुप्रै विकृतिहरू छन्, केही हाम्रा आफ्नै कमजोरीका कारण केही राज्यका नीतिगत कारणले केही सामाजिक सोचका कारण र केही राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न भएका हुन् ।  यी सबै पक्षलाई समग्र रूपमा सम्बोधन नगरी यो पेशालाई समाजमा सम्मानित र सशक्त बनाउनु सम्भव छैन । देश विकासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यो पेशामार्फत वार्षिक ३/४ खर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनु मेरो मुख्य लक्ष्य हो । यस्तो जिम्मेवार क्षेत्रको संस्थागत नेतृत्वमा रहेर केही न केही सुधार गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ भन्ने दृढ विश्वासका साथ म अघि बढिरहेको छु । त्यसकारण यो पेशालाई हेर्ने समाजको नजर र यसमा रहेका विकृति सुधार गर्न मेरो दाबेदारी हो ।  तपाईंले महासंघको नेतृत्व गरेपछि हुने परिवर्तन के हो ? निर्माण व्यवसायी महासंघ ७७ वटै जिल्लाका व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संस्था हो । यस संस्थालाई मर्यादित, व्यवस्थित र पेशागत बनाइनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैको एकमत छ । तर विगतका केही कालखण्डमा महासंघ विभिन्न बेथिति र गलत प्रवृत्तिले प्रभावित भयो, कतिपय समयमा बाह्य अवाञ्छित समूहको हस्तक्षेपले पनि संस्थाको छवि धुमिल बनायो । यद्यपि पछिल्ला ३/४ कार्यकालदेखि रवि सिंहको नेतृत्वमा महासंघलाई पेशागत, संस्थागत र प्रोफेसनल ढंगले अगाडि बढाउने प्रयास सशक्त रूपमा अघि बढेको छ । सोही यात्रामा म दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष र हाल वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले नेतृत्व टिमसँगै रहेर राज्यसँग आवश्यक लबिङ, नीतिगत सुधार र संस्थागत परिवर्तनका धेरै पहलमा सक्रिय भूमिका निभाउँदै आएको छु । धेरै सुधार सम्भव भएका छन्, तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छन् । ती अधुरा कामलाई निरन्तरता दिन र महासंघलाई अझ बलियो, विश्वासयोग्य र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ । यही आवश्यकतालाई पूरा गर्न मैले नेतृत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्ने निर्णय गरेको हुँ । के छन् तपाईंका एजेन्डाहरू ? मेरो पहिलो एजेण्डा लाइसेन्स वितरणमा कडाइ हुनेछ । किनकी अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहबाट जथाभाबी ‘डी’ क्लासका फर्म बाँडिएको छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढायो । बैंकहरू मर्ज भए जस्तै निर्माण कम्पनीहरूलाई पनि एउटा मापदण्डमा ल्याउनुपर्छ । दोस्रो लो–बिडिङको अन्त्य जसमा लागत अनुमानभन्दा ४०/५० प्रतिशत कममा ठेक्का हाल्ने परिपाटीले न कामको गुणस्तर रह्यो, न समयमा सकियो । अर्बौं रुपैयाँ राज्यको पैसा बालुवामा पानी हालेजस्तै भइरहेको छ । त्यसैले १५ प्रतिशतभन्दा बढी बिलो हाल्न नपाइने स्पष्ट नीति बनाउन सरकारसँग हाम्रो माग छ, ताकि काम समयमै होस् र गुणस्तरीय बनोस् । यो नियमका लागि लबिङ गरिरहेका छौं । अर्काे झन्झटिलो कानुनको संशोधन ५९ को दफा ८ जस्ता ‘क्रुर’ कानुनहरू जसले निर्माण व्यवसायीलाई जन्म-जन्मान्तरसम्म दायित्व सुम्पिन्छ, ती खारेज हुनुपर्छ ।  यसैगरी, ठेक्का तोडिँदा बाँकी रकमसमेत निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने अत्यन्त कठोर कानुनले निर्माण क्षेत्र ध्वस्त पार्ने खतरा पैदा गरेको छ । कुनै पनि कारणले काम गर्न नसकेमा पुस्तौंसम्म असुली गर्ने यस्तो प्रावधान संसारमै दुर्लभ छ, जसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । यी सबै समस्या समाधान गर्न हामीले स्पष्ट एजेन्डासहित अघि बढिरहेका छौं । निर्वाचनपछि आउने सरकारले यी मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेमा निर्माण उद्योगमा गुणस्तर, समयपालन र विश्वास स्वतः स्थापित हुनेछ । यही उद्देश्यका साथ हामी यी एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचनमा अघि बढिरहेका छौं । अहिले निर्माण व्यवसायीहरू कुन-कुन समस्याहरूसँग जुधिरहेका छन् ?  निर्माण व्यवसायी क्षेत्रमा आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या डिमान्ड र सप्लाइको गम्भीर असन्तुलन हो । संविधान जारी भएपछि डी–क्लास निर्माण फर्म स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने प्रावधान राखिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भएको हाम्रो ठम्याइ छ । अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट हरेक वर्ष हजारौं नयाँ डी–क्लास फर्म दर्ता भइरहेका छन् । एउटा स्थानीय तहबाट वर्षमा १० वटा मात्रै फर्म दर्ता भए पनि देशभर वार्षिक ७ हजारभन्दा बढी नयाँ निर्माण व्यवसायी थपिन्छन् । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र, जहाँ वार्षिक पुँजीगत खर्च मुस्किलले ३/४ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हरेक वर्ष यति ठूलो संख्यामा निर्माण व्यवसायी थपिनु आफैमा विडम्बना हो । यो व्यवस्था तत्काल रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो । बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा देखिएपछि सरकारले मर्जरको नीति लिएको उदाहरण हामीसामु छ । यदि ३०/४० वटा बैंक धेरै भए भनेर मर्ज गर्नुपरेको हो भने, अत्यन्तै प्राविधिक, पूँजी र दक्षता आवश्यक पर्ने निर्माण क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध फर्म वितरण गर्नु झनै खतरनाक छ । ठेकेदारले काम गरेन मात्र भन्छन् । तर, वास्तविकता फरक छ । १० करोडको ठेक्कामा सरकारले वार्षिक १० लाख बजेट पठाउँछ भने त्यो काम १० वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो । साइट क्लियर नहुने, डिजाइनमा समस्या हुने र वनको स्वीकृति नपाउने जस्ता सरकारी कमजोरी धेरै छन् ।   आज नागरिकता र केही कागजकै आधारमा डी–क्लास फर्म वितरण भइरहेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका नातागोता, चिनजान र राजनीतिक पहुँचका आधारमा फर्म बाँडिने अवस्था बनेको छ । जब कि निर्माण व्यवसाय साधारण पेशा होइन । यसमा प्राविधिक ज्ञान, दस्तावेज बुझ्ने क्षमता, उपकरण, पूँजी र जिम्मेवारी चाहिन्छ । हचुवाको भरमा लिइएको नीतिले समग्र निर्माण उद्योगको छवि नै बिगारेको छ । त्यस्तै, दुई करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा कुनै पनि योग्यता नचाहिने व्यवस्था अर्को गम्भीर समस्या हो । आज फर्म दर्ता गरेको भोलिपल्टै दुई करोडको ठेक्का हाल्न पाइने भएपछि ठेक्कालाई सजिलो कमाइको माध्यम ठान्ने गलत बुझाइ फैलिएको छ । परिणामस्वरूप काम सुरु नहुने, बीचमै छाडिने र ठेक्का अलपत्र पर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले निर्माण उद्योगको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अहिले धेरै आयोजनाहरू रुग्ण बनेका छन् । ठेकेदारहरूले समयमै आयोजनाहरू सम्पन्न गरेनन् भन्ने आरोपहरू छन्, यसमा दोष कसेको हो ? नेपालमा सयौं ठेक्काहरू वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन् । कतिपय ठेक्का  १० वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सतहमा हेर्दा ठेकेदारले काम गरेन भन्ने बुझाइ बनाइन्छ । तर वास्तविकता त्यसभन्दा धेरै जटिल छ । धेरै ठेक्काहरू राजनीतिक भाषण, चुनावी रणनीति र हचुवाको निर्णयका आधारमा निकालिएका छन् । १० करोडको ठेक्का निकाल्दा बजेट १० लाख पनि नछुट्याइने अवस्था छ । वर्षमा एक करोड मात्रै बजेट छुट्याइएपछि १० करोडको योजना सम्पन्न हुन १० वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसैगरी, डिजाइन समस्या, साइट क्लियर नहुनु, जग्गा प्राप्ति र वन फँडानीको अनुमति नपाइनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईई) नहुनु जस्ता प्रशासनिक कमजोरीले पनि काम रोकिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले समस्या झनै बढाएको छ । औसतमा १२/१३ महिनामा प्रधानमन्त्री, ७/८ महिनामा मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र प्रोजेक्ट म्यानेजर परिवर्तन हुने परम्पराले दुई वर्षको परियोजनामा ४/४ जना प्रोजेक्ट म्यानेजर फेरिनुपर्ने अवस्था छ । यसले निर्णय प्रक्रिया ठप्प बनाएको छ । निर्णय गरे अख्तियारको डर, नगरे काम रोकिने, यही द्वन्द्वले निर्माण क्षेत्र ग्रसित छ । यही कारणले धेरै ठेक्काहरू रुग्ण ‘क्रोनिक’ बनेका छन् । पछिल्लो समय ठेक्का तोड्ने अभियान सुरु हुँदा निर्माण व्यवसायीको कारणले मात्रै काम नहुने ठेक्का तोडिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो समर्थन छ । तर सरकारकै कमजोरीका कारण अलपत्र परेका ठेक्कालाई पनि एकै डालोमा हालेर तोड्नु गलत हो । त्यस्ता अवस्थामा स्विस आधारमा समाधान, क्षतिपूर्ति दिएर निरन्तरता, वा सहमतिमा परियोजना अन्त्य गर्ने विकल्प अपनाउनुपर्छ । निर्माण क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । वार्षिक १२/१५ खर्ब बजेटमध्ये अधिकांश तलब, भत्ता र ऋणको साँवा–ब्याजमै खर्च हुन्छ । वास्तविक विकास खर्च डेढ खर्ब पनि पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अव्यवस्था तत्काल सुधार नगरे देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । समग्रमा भन्नुपर्दा आम मानिसले ‘ठेकेदारले काम गरेन’ मात्र भन्छन्, तर वास्तविकता फरक छ । १० करोडको ठेक्कामा सरकारले वार्षिक १० लाख बजेट पठाउँछ भने त्यो काम १० वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो । साइट क्लियर नहुने, डिजाइनमा समस्या हुने, र वनको स्वीकृति नपाउने जस्ता सरकारी कमजोरी धेरै छन् । अर्को ठूलो समस्या भनेको ‘प्रोजेक्ट म्यानेजर’को छिटो–छिटो सरुवा हुनु हो । एउटा आयोजना अवधिभर ४/५ जना म्यानेजर फेरिँदा कसैले पनि जिम्मेवारी लिँदैनन् । त्यसैले आयोजना प्रमुखलाई काम नसकिँदासम्म सरुवा नगर्ने नीति चाहिन्छ । यही विषय लिएर आगामी निर्वाचित सरकारसँग गम्भीर छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । साना र मझौला निर्माण व्यवसायीको हित सुरक्षित गर्न के काम गर्नुहुन्छ ? निर्माण व्यवसायी महासंघभित्र साना, मझौला र ठूला सबै व्यवसायीको हित सन्तुलन गर्न विगतका कार्यकालमै महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएका छन् । ठूला निर्माण व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उभ्याउन १० अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई एक्लै आउन नदिई जोइन्ट भेन्चर अनिवार्य गरियो । ५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरियो । साना व्यवसायीको हकमा एक पटकमा पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था लागू गरियो । यसले ठूला व्यवसायीलाई साना ठेक्काबाट अलग गर्‍यो र जिल्लास्तरका साना व्यवसायीलाई अवसर सुनिश्चित गर्‍यो । साथै, योग्यता प्रमाणपत्रको मापदण्ड ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत र १० करोडभन्दा मुनि ४० प्रतिशतमा झारेर साना व्यवसायीलाई जोइन्ट भेन्चर खोज्दै केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता हटाइयो। यी सुधारहरू हाल नियमावलीमा सीमित छन् । अब ती व्यवस्थालाई ऐनमै समेट्न आवश्यक छ, ताकि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सजिलै उल्ट्याउन नसकियोस् । निर्माण व्यवसायीमैत्री र विकासमैत्री कानुनी संरचना बिना यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन सक्दैन । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला चिनियाँ, जापानी वा भारतीय कम्पनीहरू पनि नेपाल आएर काम गर्न नसकेको अवस्था छ । यी सबै समस्याको संस्थागत समाधान, नीतिगत सुधार र निर्माण क्षेत्रको विश्वसनीयता पुनःस्थापना गर्न नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ । यही उद्देश्यका साथ हामी यी एजेण्डा बोकेर अगाडि बढिरहेका छौं । अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनको विषय पनि चर्चामा छ, जसले व्यवसायीहरूलाई व्यवसायीमैत्री नबनाएको आरोपहरू लाग्दै आएको छ । यसमा तपाईंहरूको धारणा के छ ? २०७५ सालमा रवि सिंहको नेतृत्वमा हामी महासंघको जिम्मेवारीमा आएपछि निर्माण नियमावलीमा सुधारको एउटा लामो र जटिल यात्रा सुरु भयो । त्यसबेला पाँचौँ संशोधन भइरहेको थियो । त्यसपछि छैठौं, सातौं, आठौं, नौं, दशौं, एघारौं हुँदै अहिले तेह्रौं र चौधौं संशोधनसम्म आइपुगेका छौं । तर, यसलाई निर्माण व्यवसायीको दबाबमा गरिएको संशोधन भनेर प्रचार गरिनु सरासर गलत हो । सामान्यतया ऐन १५/२० वर्ष र नियावली कम्तीमा ५/७ वर्ष स्थिर रहनुपर्छ । तर यहाँ त हरेक ३/६ महिनामा, कहिलेकाहीँ दुई महिनामै नियमावली संशोधन गरियो । त्यो पनि निर्माण व्यवसायीलाई सहज बनाउने उद्देश्यले होइन, बरु कसरी कजाउन सकिन्छ, कसरी दबाबमा राख्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट गरिएका अव्यवहारिक संशोधनहरू थिए । यसको ज्वलन्त उदाहरण छैठौं संशोधन हो, जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्न नपाइने व्यवस्था गरियो । तर धेरै ठेक्का त सरकारकै कारणले ५० प्रतिशत समय कटिसकेका थिए । परिणामस्वरूप देशभरका ठेक्का अलपत्र पर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि दुई महिना नबित्दै सातौं संशोधन ल्याइयो । त्यसपछि आठौं, नवाैं पनि आए, तर समस्या समाधान भएन । दशौं संशोधनदेखि मात्र सरकारले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गर्‍यो । महासंघ, सम्बन्धित निकाय र अन्य स्टेकहोल्डरसँग बसेर छलफल गरेपछि पाँचौंदेखि नौं संशोधनमा भएका कमजोरीहरू क्रमशः सुधार हुँदै गए । त्यसैको परिणामस्वरूप तेह्रौं र चौधौं संशोधनसम्म आइपुग्दा केही सकारात्मक सुधार सम्भव भएका छन् । तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । पटक–पटकका संशोधनले अहिले नियावली आफैभित्र जुधिने, अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण बनेको छ । अब त यसलाई टालटुल गर्ने अवस्था छैन, सम्पूर्ण रूपमा ‘रि–राइट’ गर्नुपर्ने चरणमा पुगेको छ ।  अर्को ठूलो समस्या के छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण क्षेत्रका लागि मात्र नभई कलमदेखि ग्यास सिलिन्डरसम्म किन्न एउटै कानुन प्रयोग गरिएको छ । यसले विशेष गरी दक्ष जनशक्ति नहुने स्थानीय तहहरूमा ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको छ । त्यसैले निर्माण क्षेत्रलाई छुट्टै पहिचान दिएर निर्माणका लागि मात्रै अलग ऐन र नियमावली बनाउन आवश्यक छ । यसले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट, सरल र व्यावहारिक बनाउँछ । अब निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्व र जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ सरकारसँग यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ । सरकारले यो कानुनी संरचनामा गम्भीर सुधार गरे निर्माण व्यवसायको अमर्यादा, नकारात्मक धारणा र अविश्वास क्रमशः हट्दै जानेछ । यो पेशालाई समाजमा सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वासका साथ अघि बढिरहेका छौं । ऐन संशोधनका लागि अब आउने सरकारसँग तपाईंको लबिङ कस्तो हुन्छ ?  निर्माण व्यवसायी महासंघ नेपाल सरकारको ऐनद्वारा मान्यता प्राप्त संस्था भएकाले सरकारसँगको सहकार्य अनिवार्य र निरन्तर रहने विषय हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)सँग सम्बन्धित ऐन संशोधनका प्रस्ताव पटक–पटक संसदमा पुगे पनि कहिले संसदको म्याद सकिनु, कहिले विघटन हुनुजस्ता राजनीतिक कारणले दुई-तीन पटकसम्म फर्किनु परेको यथार्थ छ ।  यी सबै प्रक्रिया अहिले सरकारको संस्थागत स्मृतिमा स्पष्ट रूपमा दर्ज भइसकेका छन् । विकास बजेट देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य आधार हो । वार्षिक तीन–चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण खर्चले सिमेन्ट, डण्डी, इँटा, क्रसर उद्योगदेखि लाखौं श्रमिकसम्मलाई प्रत्यक्ष रूपमा आश्रित बनाएको छ । त्यसैले निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित नगरी देशको समग्र आर्थिक गतिविधि व्यवस्थित हुन सक्दैन । यही कारण सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन, बरु महासंघसँग सहकार्य गर्न बाध्य छ र त्यो आवश्यक पनि छ । अब आउने नयाँ नेतृत्वको सरकारले यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरोकारवालासँग बसेर नीतिगत सुधारतर्फ अघि बढ्नेमा हामी विश्वस्त छौं । जेन्जी आन्दोलनपछि पुराना र नयाँ दुवै राजनीतिक दलमा सोचको परिवर्तन देखिन थालेको छ । पुरानो ढर्राबाट अब देश चल्दैन भन्ने यथार्थ सबैले महसुस गर्न थालेका छन् । विगतका कमजोरी सच्याउन, नीति र कानुनलाई व्यावहारिक बनाउन र देशलाई अगाडि बढाउन अब स्टेकहोल्डरसँग गम्भीर संवाद र सहकार्य अपरिहार्य भएको स्पष्ट भइसकेको छ । यही परिवर्तित सन्दर्भ र सोचका कारण हामी आशावादी छौं । निर्माण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र सेटिङको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्नुहुन्छ ? जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ, त्यहाँ चलखेलको सम्भावना हुन्छ । यसलाई रोक्ने भनेकै पारदर्शी नीतिले हो । अहिले कर्मचारीहरू अख्तियारको डरले सही निर्णय लिन पनि डराउँछन् । अख्तियारले आर्थिक भिन्नता मात्र हेर्ने होइन, आयोजना किन असफल भयो भन्ने प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । म नेतृत्वमा आएपछि कर्मचारी, मन्त्रालय र व्यवसायीबीच एउटा यस्तो संयन्त्र बनाउनेछु जहाँ ‘एकाउन्टिबिलिटी’ (जवाफदेहिता) स्पष्ट होस् ।  महासंघमा साना र ठूला व्यवसायीबीच सधैं द्वन्द्व देखिन्छ । यसलाई कसरी सन्तुलन गर्नुहुन्छ ? हामीले रवि सिंहजीकै पालादेखि सुधार सुरु गरेका हौं । ५ अर्बसम्मको ठेक्कामा विदेशी आउन नपाउने र एउटा व्यवसायीले एक पटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने नियमले साना व्यवसायीलाई राहत पुगेको छ । यसलाई अझै परिष्कृत गर्दै जिल्लाका साना ठेक्का सम्बन्धित जिल्लाकै व्यवसायीले पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । ठुलालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने र सानालाई माथि उठाउने नै मेरो नीति हो ।  निर्वाचनपछि तपाईंको प्रतिद्वन्दीलाई कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ, हामी देख्छौं राजनीतिक दलहरुमा आफू विरुद्ध जो प्रतिस्पर्धी छ, उसले पराजित भइसकेपछि उसलाई नटेरेको, वास्ता नगरेको, स्थान नदिएको देखेका छौं  । यो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीभित्र पनि आउन सक्छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ ?  यस विषयमा हामी अलि उदार दृष्टिकोण राख्छौं । परम्परागत रूपमा हाम्रो पेशामा अध्यक्ष निर्वाचित भए वा पराजित सबै साथीहरूलाई प्रायः सल्लाहकार वा समन्वयकर्ताको भूमिका दिन्छौं । यसको मतलब यो होइन कि हामी कसैलाई इग्नोर गर्ने, अवहेलना गर्ने वा हटाउने नीतिमा विश्वास गर्छौं । हाम्रो विगतको परम्परा यही हो, समान व्यवहार र सहकार्यको संस्कृति कायम राख्ने । आगामी दिनहरूमा पनि हामी पेशाकर्मीका रूपमा काम गर्छौं, हामी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न छैनौं  र राजनीतिसँग सरोकार पनि राख्दैनौं । यसैले तपाईंले भनेजस्तो कुनै असमान वा विभाजनकारी व्यवहार हाम्रो क्षेत्रमा लागू हुँदैन । हामी विश्वास गर्छौं, सबै साथीहरूलाई समेटेर अघि बढ्दा मात्रै यो पेशा सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ । सहकार्य र पारदर्शितामा आधारित यही हाम्रो मार्गदर्शन हो, र यसै आधारमा हामी अघि बढ्नेछौं ।  निर्माण क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता अझै न्यून छ । यस्तो किन ? हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक भएकाले केही पछि परेको सत्य हो । तर अहिले हामीले महासंघमा उपमहासचिव र सदस्य पदहरूमा महिला कोटा अनिवार्य गरेका छौं । कतिपय महिला निर्माण व्यवसायीहरूले पुरुषले भन्दा उत्कृष्ट काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनेछौं । मेरो पहिलो १०० दिन सरकारलाई निर्माण मैत्री कानुन बनाउन बाध्य पार्नेमा केन्द्रित हुनेछ । विशेष गरी ‘जेन्जी’ आन्दोलन पछाडि बन्ने नयाँ सरकारसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई निर्माण क्षेत्रको विशिष्टता अनुसार संशोधन गर्न पहल गर्नेछु ।  निर्माण व्यवसायीलाई गाली गरेर मात्र विकास हुँदैन, वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म प्रमाणित गरेर देखाउनेछु ।  ७७ वटै जिल्लाका ९ सय ६८ प्रतिनिधि साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईंहरूले ३५ हजार व्यवसायीको भविष्य बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ । कसले इमानदारीपूर्वक यो पेशाको मर्यादा बचाउन सक्छ र कसले सरकारसँग दह्रो लबिङ गर्न सक्छ, त्यसलाई हेरेर मतदान गर्नुहोला । पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ । राजनीतिक दलहरू यतिबेला चुनावी सरगर्मीमा होमिइसकेको अवस्था छ । कसैले घरदैलो अभियान गर्दै हुनुहुन्छ, कसैले घोषणापत्र पनि तयार गर्दै हुनुहुन्छ । दलहरूका घोषणापत्रमा निर्माण क्षेत्र के चाहन्छ ? मैले यसअघि नै स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छु- कन्स्ट्रक्सन सेक्टर आज देशको मेरुदण्ड बनेको छ । औपचारिक रूपमा करिब १५ लाख र अनौपचारिक रूपमा झण्डै २५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिने यो क्षेत्र सिजनल भए पनि रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यो क्षेत्रमा करिब चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने वार्षिक रूपमा तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुने यो सेक्टर आफैमा अर्थतन्त्रको ठूलो चालक हो। त्यसैले यो पेशालाई केवल सहायक क्षेत्रका रूपमा होइन, मुख्य प्राथमिकतामा राखेर राज्यले अघि बढ्नैपर्छ ।  अहिले निर्वाचनको समय भएकाले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हामीले सबैको घोषणापत्र हेर्न पाएका छैनौं, तर हाम्रो अपेक्षा स्पष्ट छ- पुराना हुन् वा नयाँ, जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि कन्स्ट्रक्सन सेक्टरलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। नत्र देश अघि बढाउँछौं भन्ने कुरा भाषणमै सीमित हुन्छ । देश विकास गर्ने वास्तविक ‘मेन कडी’ नै कन्स्ट्रक्सन सेक्टर हो । यसले कहिलेकाहीँ जीडीपीमा ११/१२ प्रतिशतसम्म योगदान दिएको छ र कृषि पछिको सबैभन्दा ठूलो रोजगारी प्रदायक क्षेत्र पनि यही हो । त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले यसलाई प्राथमिक एजेण्डा बनाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यदि कुनै पनि दल वा नेतृत्व देशलाई साँच्चिकै अघि बढाउन गम्भीर छ भने, उसले कन्स्ट्रक्सन सेक्टरका समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्नैपर्छ । त्यो प्रयासमा हामी पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौं । आउँदो सरकारले केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने आशासहित हामी आज पनि आशावादी छौं ।  निर्माण व्यवसायीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, के छ सन्देश ? ७७ वटै जिल्लाका ९ सय ६८ प्रतिनिधि साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईंहरूले ३५ हजार व्यवसायीको भविष्य बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ । कसले इमानदारीपूर्वक यो पेशाको मर्यादा बचाउन सक्छ र कसले सरकारसँग दह्रो लबिङ गर्न सक्छ, त्यसलाई हेरेर मतदान गर्नुहोला । मलाई विश्वास छ, हामीले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सक्यौं भने दुई/तीन वर्षभित्रै देशको भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो परिवर्तन देखिनेछ ।