निफ्राको सीईओ बने बैंकर अधिकारी, ‘पूर्वाधार क्षेत्रको अग्रणी बैंक बनाउँछु’
काठमाडौं । बैंकर कृष्णबहादुर अधिकारी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका छन् । असार ३० गते बसेको बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले उनलाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो । उनी यसअघि नेपाल बैंकको सीईओ थिए । २०६१ देखि सहायक प्रबन्धक (छैठौं) तहबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका अधिकारीले लगातार दुई दशक नेपाल बैंकमा काम गरेका थिए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबिए पास गरेका छन् भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट इएमबिए गरेका छन् । अधिकारीसँग कर्जा शाखामा बढी समय काम गरेको अनुभव छ । कर्जा जोखिम विश्लेषणमा र खराब कर्जा असुलीमा अधिकारी दख्खल छन् । अधिकारीले नेपाल बैंकमा हुँदा बैंकको छवि र बिजनेस एउटा उचाइमा पुर्याएका थिए । उनले सरकारी नेपाल बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै विजनेस विस्तारमा पनि आक्रामक बनाएका थिए । उनले अब निफ्रालाई पूर्वाधार क्षेत्रमा अग्रणी संस्था बनाउने बताएका छन् । ‘बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खानेभन्दा पनि कर्जा लगानी गर्ने र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने योजना छ, एकै चोटी सबै कुरा सम्भव हुँदैन,’ निफ्रालाई पूर्वाधार क्षेत्रको अग्रणी बैंक बनाउँछु,’ उनले विकासन्युजसँग भने । यस्तो थियो उनको नेपाल बैंकमा पफर्मेन्स
वार्षिक ७ खर्ब रेमिट्यान्स कारोबार आइएमईबाट, सेवालाई अर्को लेभलमा पुर्याउन मर्ज
काठमाडौं । सन् २००१ अर्थात् आजभन्दा करिब २५ वर्षअघि सानो काउन्टरबाट आइएमई अर्थात् इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस सञ्चालनमा आयो । कम्पनी स्थापना हुँदा पुँजी १ करोड मात्रै थियो । तर, २५ वर्षपछि उक्त पुँजी १ सय गुणा बढेर ११५ करोड पुगेको छ । कम्पनीको पुँजी मात्रै होइन, कारोबार रकम पनि सयौं गुणा बढेको छ । तत्कालीन समयमा आइएमईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मासिक २ मिलियन (२० लाख) डलर रेमिट्यान्स भित्र्याउँछौं भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले चासो व्यक्त गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख कृष्ण बहादुर मानन्धरले र्याडिसन होटलमा भएको कार्यक्रममा गाउँबाट आएर आधारभूत काम गरिरहेका ढकालले मासिक २० लाख डलर भित्र्याउँछु भन्दा डुब्छ की भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । मानन्धरले २ मिलियन डलर भित्र्याउने अध्यक्ष ढकालको लक्ष्यलाई महत्वकांक्षी पनि भने । तर, आज आइएमईले मासिक २ सय मिलियन डलर बढी रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेको छ । एउटै कम्पनीले यति धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउनु असम्भव जस्तै भएपनि आइएमईले सम्भव बनाएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र बताउँछन् । विभिन्न मुलुकबाट वार्षिक १४ खर्ब रुपैयाँ बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्छ । जुन नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २३ प्रतिशत हुन आउँछ । राष्ट्र बैंकले २०३१/३२ सालदेखि विदेशी मुद्राको अभिलेख राख्ने गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि मात्रै विदेशी मुद्राको कारोबार हुन थालेको हो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले २०५६/५७ सालतिर रेमिट्यान्स कारोबार गर्न कम्पनीहरूलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्न थाल्यो । अनुमति दिएकै आर्थिक वर्ष बैंकिङ प्रणालीबाट ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडल बताउँछन् । जुन जीडीपीको झण्डै ११ प्रतिशत थियो । विस्तारै रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्दै गयो । ७ वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ भित्रियो । रेमिट्यान्स वृद्धिदर रोकिएको छैन । पछिल्ला वर्षहरू वार्षिक १४ सय अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । जुन जीडीपीको करिब २३ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा करिब २४ प्रतिशत घरपरिवारले मात्रै रेमिट्यान्स प्राप्त गर्थे भने हाल बढेर ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेका कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् । ‘सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ६५ लाख ६० हजार घरपरिवार छन्, एउटा घरपरिवामा ५ जना बस्छन्, सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ५१ लाख नेपालीहरू विदेशमा बस्छन्, जसले रेमिट्यान्स उल्लेखनिय रूपमा वृद्धि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यदि दक्ष जनशक्ति पठाउन सकियो भने रेमिट्यान्स भित्र्याएर उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ, सुरुका दिनमा प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले करिब १ लाख ५० हजार प्रतिव्यक्ति रेमिट्यान्स आउने गरेको छ ।’ रेमिट्यान्स उद्योगमा आइएमईको ५० प्रतिशत हिस्सा नेपालको पहिलो रेमिट्यान्स कम्पनी आइएमईले जीएमई रेमिटलाई गाभेर साउन ३० गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । जीएमई प्राप्तिपछि आइएमई लिमिटेडको नामबाट कारोबार सुरु गरेको यस कम्पनीको अध्यक्षमा हेमराज ढकाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा दिवाकर पौडेल नियुक्त भएका छन् । हेमराज ढकाल ९० करोड रुपैयाँ पुँजी रहेको आइएमईले २५ करोड रुपैयाँ पुँजी भएको जीएमई गाभेपिछि चुक्ता पुँजी १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । रेमिट्यान्स कारोबार रकमका आधारमा आईएमई पहिलो र जीएमई तेस्रो ठूलो कम्पनी हो । हाल वार्षिक १४ खर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिरहेको छ । जसको ५० प्रतिशत हिस्सा आइएमई समूह अन्तर्गतका संस्थाको रहने अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको दाबी छ । ‘नेपाल आउने रेमिट्यान्सको करिब ५० प्रतिशत बजार हिस्सा आइएमई र ग्लोबल आइएमई बैंकको हुनेछ, जुन राष्ट्र बैंकले धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीको रुपमा सम्मान दिएर पुष्टि गरिसकेको छ,’ उनले भने । आइएमईका पूर्वसीईओ खिलेन्द्र पौडेल राष्ट्र बैंकले अंगिकार गरेको मर्जर नीतिलाई विप्रेषण कम्पनीले कार्यान्वयन ल्याएको र अन्य कम्पनीले पनि अँगाल्नुपर्ने बताउँछन् । आइएमई स्थापनादेखि नै आफू कार्यरत रहेको र आइएमईको सफलतामा आफ्नो पनि योगदान रहेको उनले सुनाए । ‘कम्पनी सुरू गर्दा धेरै चुनौति खेप्नु पर्याे, अहिलेको जस्तो अनलाईन प्रणाली थिएन, फ्याक्सको माध्यमबाट काम गर्नुपथ्र्याे, बाहिरबाट पठाएको पैसा आउन हप्तादिन समय लाग्थ्यो, प्रयाप्त पुर्वाधार र कानुन थिएनन्, एकातिर ग्राहकहरूले सहज रूपमा विश्वास गर्ने अवस्था थिएन भने ग्राहकलाई विश्वार दिलाउन पनि गाह्रो थियो,’ उनले भने, ‘आज देशको ठूलो कम्पनीका रूपमा स्थापित भएको छ, कम्पनी सफल हुँदा त्यसको हिस्सा बन्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु ।’ साविक जीएमईका अध्यक्ष अर्जुन शर्मा पौडेल रेमिट्यान्स क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको र बजारको माग अनुसार सेवा दिइरहेको आइएमई रेमिटसँग मर्जरपछि थप बलियो कम्पनीका रूपमा उदाउने बताउँछन् । उनका अनुसार ७ वर्षअघि जीएमईले जापान, कोरिया लगायत नयाँ र उदाउँदा श्रम गन्तव्य देशहरूमा छिटो र भरपर्दाे सुरक्षित सेवा दिँदै आएको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले मर्जर नीति ल्याएपछि कार्यान्वयन गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । ‘मर्जरपछि थप बलियो कम्पनीका रूपमा उदाउनेछ । किनभने आइएमई भनेकै रेमिट्यान्स र रेमिट्यान्स भनेकै आइएमई भन्ने मानक बनेको छ,’ उनले भने, ‘विदेशमा परिश्रम र पसिनाले कमाएको रकम सुनिश्चित भएर छिटो परिवारको हातमा पुग्छ भन्ने विश्वास दीगो र दरिलो हुनुपर्छ ।’ आइएमई रेमिटका नवनियुक्त सीईओ दिवाकर पौडेल प्रतिस्पर्धी बजारमा आइएमई र जीएमई मर्जरपछि अझै स्तरीय र विस्तारित सेवा दिने बताउँछन् । यो मर्ज रेमिट्यान्स उद्योगमा पहिलो मर्जरका रुपमा दर्ज हुन सफल भएको उनले बताए । नेपालको रेमिट्यान्स क्षेत्रमा आइएमई कल्चर रहेको समेत उनको दाबी छ । ‘रेमिट्यान्स उद्योगमा नेतृत्वदायी संस्था आइएमईसँग एक हुन पाउँदा खुसी लागेको छ, आइएमईसँग जोडिदा स्थापनाका दिनहरू दिमागमा ताजा छन्, जोखिम मोलेरै वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ सेवा दिन आँट गरिएको हो,’ उनले भने, ‘हाम्रा कदमलाई फर्केर हेर्दा रेमिट्यान्स क्षेत्रमा कार्यरत पहिलो पुस्ताका सबै आइएमई कै उत्पादन हौं, जतिपनि रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक संस्था छन् ती संस्था आइएमईको कर्पाेरेट कल्चरबाट प्रभावित छन् ।’ उनका अनुसार मर्जरपछि रेमिट्यान्स सेवा सरल, सहज र प्रविधियुक्त बन्नेछ । डिजिटल रेमिट्यान्सको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेर सेवालाई चुस्त र सुलभ बनाउने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्सलाई प्राथमकितामा राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिको बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले धेरै भन्दा धेरै रमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने र सो रकम बचतमा रुपान्तरण हुने विश्वास रहेको उनले बताए । ‘वित्तीय तथा हाम्रो अनुभवलाई ध्यानमा राखेर यो उद्योगको कार्य क्षेत्र विस्तार गर्ने समय आएको छ, रेमिट्यान्स रकमलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न, राष्ट्रिय आम्दानी तथा रोजगारी श्रृजनामा योगदान गर्न चाहन्छौं, यसका लागि कार्यक्षेत्र विस्तार हुन जरुरी छ, यसको लागि नीतिगत सहज गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आइएमईका अध्यक्ष हेमराज ढकाल ग्राहकलाई सेवा दिँदा सुरक्षा, कम्पलायन्स, प्रविधिमा कम्प्रमाइज नगर्ने बताउँछन् । विगतमा सिक्दै यहाँसम्म पुगेको बताउँदै उनले अब सेवालाई डिजिटलाइजेशन गर्न प्रविधिमा जोड दिने बताए । साथै राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई काम गर्न नयाँ क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेश जाँदा न्यून ब्याजमा कर्जा दिन सक्यौ भने गाउँमा सहकारीमा जस्तो उच्च ब्याजदरको समस्या कम सकिन्छ, डिजिटल बैंकको अवधारणा आइरहेको छ, डिजिटल बैंकसँगै सेवा विस्तार गर्न दियो भने अझै बढी योगदान पुर्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायलाई अगाडि बढाउन आइएमई डिजिटल सोलुसन (आइएमई पे) सुरु गर्याैं, हामीसँग भएको ज्ञान र अनुभवलाई अर्काे लेभलमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शाखा खोल्न दिनुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेल रेमिट्यान्स रकमलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी होस् भनेर राष्ट्र बैंकले थुप्रै काम गरिरहेको बताउँछन् । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन १ प्रतिशत बढी ब्याज दिँदा करिब १२५ अर्ब निक्षेप संकलन भएको उनले बताए । साथै आईपीओमा १० प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ठूलो पुँजी भएका रेमिट्यान्स कम्पनीलाई अन्य थप कार्य गर्न दिने गरी राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरिरहेको र रेमिट्यान्सको लागत घटाउनु पर्ने बेला आएको उनले बताए । ‘अहिले रेमिट्यान्सको लागत ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, अन्य देशको तुलनामा यो शुल्क महँगो होइन । तर, डिजिटाइजेशन गर्दा ५० प्रतिशत घटाउन सकिने हाम्रो अनुमान छ, १४ सय अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिँदा ४ प्रतिशत शुल्क लिँदा ५६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्छ, यदि ५० प्रतिशत लागत घटाउने हो भने २८/३० अर्ब कम भएर थप रेमिट्यान्स भित्रिन सक्छ,’ उनले भने, ‘मर्जरले लागत घटाउन र रेमिट्यान्सलाई फर्मल च्यालनमा ल्याउन थप उत्प्रेरणा मिलोस् ।’
दोल्तीको सेयरमा लगानीकर्ताको दोस्ती, ऋण तिर्न चन्दा माग्दै कम्पनी
काठमाडौं । मंगलबार दोल्ती पावर कम्पनीको सेयर माग उच्च देखियो । बजार खुलेको दुई घण्टाभित्रै सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भयो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार मंगलबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५५ रुपैयाँ ५० पैसाले बढेर ६१० रुपैयाँ ५० पैसा भयो । कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्यो । नेप्सेले उच्च माग भएको सेयर सूचीमा दोल्तीलाई राख्यो । लगानीकर्ताले यो कम्पनीको ७ लाख ८१ हजार बढी कित्ता सेयर खरिद अर्डर गरे । माग र मूल्यमा उच्च वृद्धि भएका बेला उक्त सेयर बिक्री गर्ने कोही भएनन् । नेप्सको वेबसाइटमा यस कम्पनीको कुल ७ लाख ८१ हजार ८९५ कित्ता सेयर खरिदका लागि राखिएको थियो । तर, बिक्रीका लागि राखिएको सेयर कित्ता शून्य थियो । मंगलबार दिनभरिमा कम्पनीको कुल ९६ हजार ८५५ कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको नेप्सेको रेकर्डमा देखिन्छ । यो कम्पनी लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा परेकाले सेयरको माग र मूल्य उच्च भएको हुनसक्ने नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए । यति धेरै माग र मूल्य भएको कम्पनीको अवस्था कस्तो छ ? विकासन्युजले कम्पनीको बारेमा जानकारी लिन प्रयास गर्यो । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको एकीकृत र आधिकारिक सूचना लिने पहिलो विन्दु नेप्से नै हो । नेप्सेको वेबसाइटमा कम्पनीको वित्तीय विवरण राखिएको छैन । कम्पनीले अहिलेसम्म लाभांश नदिएको रहेछ । कम्पनीको पुँजी ५३ करोड ६४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । त्यसमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको रहेको उल्लेख छ । कम्पनीको साधारण सभा गर्ने प्रयोजनका लागि २०८० पुस २३ गते एक दिन सेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गर्न लागेको सूचना छ । कम्पनीको अध्यक्षमा मिरा गौतम छिन् । सञ्चालक समितिमा पनि उनको नाममात्र छ । सम्पर्क व्यक्तिमा पनि उनकै नाम छ । सम्पर्क नम्बर ०१४१०५०२१ छ । उक्त नम्बरमा सम्पर्क गर्दा एक कर्मचारीले फोन उठाए । उनले कम्पनीको बारेमा कुनै पनि जानकारी दिन असमर्थ रहेको बताए । कम्पनीका अध्यक्ष गौतम बिरामी रहेको र कसैसँग बोल्न नसक्ने अवस्थामा भएको उनले बताए । थप जानकारी दिने जिम्मेवार व्यक्ति कम्पनीमा केही नभएको उनले बताए । र, समाचारमा आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन याचना गरे । दोल्ती पावरको थप जानकारी लिने सम्बन्धित कम्पनीको वेसाइटमा खोल्यौं । कम्पनीको वेबसाइटमा कम्पनीको सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन समिति केही पनि उल्लेख छैन । कम्पनीको वित्तीय विवरण पनि छैन । कम्पनीले ‘डेनेट’ भनेर चन्दा माग गरेको छ । बैंककाे ऋण तिर्न चन्दा माग गरेको हुन सक्ने अनुमान बजारमा छ । एक वर्षअघि ९ कराेड संचित नाेक्सानमा रहेकाे यस कम्पनी गत चैतसम्ममा १७ कराेड ऋणात्मक भएकाे छ । बैंककाे कर्जा करिव ७० कराेड रूपैयाँ रहेको छ । त्यसपछि हामीले खोजको पब्लिक डोमेन गुगलको सहायता लियौं । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन पत्रिकामा छापेको पाइयो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ६.०३ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेछ । प्रतिसेयर नेटवर्थ ६७.११ रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनी खुद नाफा ३ करोड २३ लाख ६२ हजार ऋणात्मक छ । कम्पनीको जगेडा कोष पनि १७ करोड ६४ लाख ६५ हजार ऋणात्मक छ । वित्तीय विवरण हेर्दा कम्पनी टाट पल्टेको घोषणाको पर्खाइमा छ । तर, मंगलबार मूल्यवृद्धिको सर्किट ब्रेक लागेको यस कम्पनीको सेयर बुधबार प्रतिकित्ता ६७१ रुपैयाँ १० पैसासम्ममा कारोबार भएको छ । खराब कम्पनीका सेयर कारोबारमा कसरी चलखेल हुन्छ र नयाँ लगानीकर्ता फस्छन् भन्ने प्रतिनिधि मुलक घटना हो यो । चलाख लगानीकर्ता यस्ता चलखेलबाट जोगिन्छन्, नयाँ लगानीकर्ता यस्तै कम्पनीमा फस्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । कम्पनीले दैलेख जिल्लास्थित पदम खोलामा ४.५ मेगावाट जडित क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको छ । आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिमेगावाट २४ करोड लागत भएको यस कम्पनीबाट लगानीकर्ताले लाभ लिन सक्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । कम्पनीले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी २०७६ पुस ८ गतेदेखि आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । थोरै पुँजी भएको र पब्लिक सेयर पनि थोरै भएको कम्पनीको सेयर कर्नरिङ गरेर मूल्यवृद्धि गर्ने र पब्लिकलाई फसाउने बाठा लगानीकर्ताको गतिलो अभ्यास यस कम्पनीकाे सेयरमा देखिएको छ ।
