बैंकका कर्मचारीहरूले बुझे ६६ अर्ब रुपैयाँ तलब
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्मचारीहरूलाई ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी तलब भुक्तानी गरेका छन् । सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले कर्मचारीहरूलाई कर्मचारीहरूलाई १७.४६ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ८२ करोड २७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बढी तलब भुक्तानी गरेका हुन् । गत असारसम्म २० वटा बैंकले कर्मचारीहरूलाई ६६ अर्ब ६ करोड ४० लाख १३ हजार रुपैयाँ तलब खुवाएको तथ्याङ्क छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंकहरूले ५६ अर्ब २४ करोड १२ लाख २० हजार रुपैयाँ तलब कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरेका थिए । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ४५ हजार जना कर्मचारी बैंकमा कार्यरत छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ४५ हजार जना कर्मचारी बैंकमा कार्यरत छन् । गत वर्ष कर्मचारीहरूलाई भुक्तान गरिएको तलबका आधारमा एक जना बैंकरले औसत १४ लाख ६६ हजार रुपैयाँसम्म बुझेको देखिन्छ । तर, उक्त तलब बैंकमा कार्यरत उच्च व्यवस्थापकदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीको समेत हो । गत वर्ष लक्ष्मी सनराइज बैंकको कर्मचारी खर्च अर्थात् तलब वृद्धि सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । बैंकको १२५.८२ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब २५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ८८ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाएको थियो । साविक लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक एकआपसमा मर्जपश्चात् कर्मचारी संख्या बढेकाले कर्मचारी खर्च पनि बढेको बैंकका चिफ फाइनान्सियल अफिसर तथा कम्पनी सचिव पियुसराज अर्याल बताउँछन् । कर्मचारीको तलब वृद्धि निरन्तर प्रक्रिया भएको र श्रम ऐन अनुसार ४ प्रतिशत बढाउनुपर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । तर, गत वर्ष भने मर्जका कारण कर्मचारी संख्या बढेकाले कर्मचारीको तलब खर्च पनि वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकको कर्मचारी खर्च बढ्नु स्वभाविक हो । किनभने अघिल्लो वर्ष लक्ष्मी बैंकको मात्रै कर्मचारी थियो भने गत वर्ष सनराइज बैंकको गरी २ बैंकका कर्मचारी भएपछि कर्मचारी खर्च बढेको हो,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष १५ सय जना कर्मचारी थिए भने अहिले ३ हजार कर्मचारी पुगेका छन्, त्यसैले कर्मचारीको तलबभत्ता बढ्न पुगेको हो ।’ गत वर्ष कुमारी बैंकको कर्मचारी खर्च ९९.३६ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष यस बैंकले २ अर्ब २० करोड ९८ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको थियो । यस्तै हिमालयन बैंकको ५४.८५ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ४५.०७ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ३२.९५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको २७.७१ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गरेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १८.२६ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ६९ करोड २० लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइमएई बैंकको ११.६१ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ७.२९ प्रतिशत बढेर २ अर्ब २८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ६.५३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरेका हुन् । नबिल बैंकको ५.३२ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ४.५६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ७८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको २.९० प्रतिशत बढेर २ अर्ब ९३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २.८३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेका हुन् । तर, गत वर्ष विभिन्न ६ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च भने घटेको देखिन्छ । गत वर्ष माछापुच्छ«े बैंकको ०.१५ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ । यस्तै सिटिजन्स बैंकको ०.४४ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८८ करोड १४ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकको ०.७७ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ९६ करोड १४ लाख रुपैयाँ, एनएमबी बैंकको १.७५ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ६४ करोड २० लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ३.७२ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ७४ करोड ८ लाख रुपैयाँ र एनआईसी एशिया बैंकको १०.६६ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ४३ करोड १९ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ । बैंकहरूले आआफ्नै कर्मचारी नीति नियम बनाएका हुन्छन् । सोही बमोजिम कर्मचारीहरूको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा वृद्धि हुने भएकाले बैंकको कर्मचारी बढ्ने गरेको बैंकरहरू बताउँछन् । कर्मचारीहरूको निरन्तर ग्रेड वृद्धि भइरहन्छ । जस्तो कुनै कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारमा सेवासुविधा बढ्छ भने कुनै कर्मचारीको सेवा अवधिका आधारमा वृद्धि हरने गरेको एक बैंकरले बताए । ‘बैंकको आआफ्नो कर्मचारी नीति निर्देशन हुन्छन्, जसमा निश्चित प्रतिशत ग्रेड दिने भनिएको हुन्छ । त्यो ग्रेड कर्मचारीको पर्फमेन्स हेरेर हुन्छ,’ उनले भने, ‘फेरी ५ वर्ष, १० वर्ष, २० वर्ष सेवा अवधिका आधारमा पनि तलब वृद्धि भइरहन्छ, तलब नबढेपनि ‘ग्राचुटी’ भने बढीरहन्छ, कहिलेकाहीँ नीतिगत व्यवस्थाका कारण कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने गर्दछ ।’ दुई बैंकका कर्मचारीलाई १७ महिनाको तलब, कुन बैंकमा कति महिनाको बोनस ? वाणिज्य बैंकमा ४५ हजारलाई जागिर, नयाँलाई सरकारी बैंकमा बढी अवसर
लघु बीमकलाई बाइपास गरेर वैदेशिक रोजगार बीमा पुल प्रणालीमा लैजाने तयारी
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसायलाई पुल प्रणालीमा लैजाने सहमति भएको छ । हिजाे आइतबार नेपाल बीमा प्राधिकरणमा भएको छलफलमा उक्त बीमालाई पुल प्रणालीमा लैजाने सहमति भएको हो । छलफलमा जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेल, संघका पदाधीकारी तथा जीवन बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र प्राधिकरणका उच्चस्थ कर्मचारी उपस्थित थिए । वैदेशिक रोजगार बीमालाई पुलमा लैजाने विषयमा भएको उक्त छलफलमा लघु जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरूलाई बाइपास गरेको पाइएको छ । आइतबार १ बजे प्राधिकरणमा छलफल हुने पूर्वकार्यसूची थियो । प्राधिकरणमा १ बजे छलफल हुन्छ भन्ने कुरा जीवन बीमक संघका पदाधीकारीहरूलाई अघिल्लो दिन नै जानकनरी थियो । तर, लघु जीवन बीमकका सीईओहरूलाई भने जानकारी नदिएको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार दिउँसो १ बजो हुने कार्यक्रमक लागि लघु बीमक संघका अध्यक्ष चिरायु भण्डारीलाई दिउँसो १२ बजेर ४५ मिनेटमा मात्र जानकारी दिइएको स्रोतले जनाएको छ । पूर्वनिर्धारित छलफल कार्यक्रममा कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा १५ मिनेट अगाडि मात्र जानकारी दिँदा जो कोही पनि सो कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ । लघु बीमकलाई बाइपस गर्न यसरी ढिला जानकारी दिइएको हुनसक्ने केही लघु बीमकका सीईओहरूले विकासन्युजलाई बताए । १२ बजेर ४५ मिनेटमा जीवन बीमक संघका एक पदाधीकारीले गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ चिरायु भण्डारीलाई फोन गरेर जानकारी दिइएको बुझिएको छ । यसबारे लघु बीमक रुष्ट भएको स्रोतले जनाएको छ । यस बारेमा जानकारी लिन खोज्दा जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पौडेल भने बोल्न चाहेनन् । यता प्राधिकरणले भने सबैलाई समेटर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । पुलमा जानुपर्ने कारण ? वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय हात पार्न बीमा कम्पनीहरूले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई ३० प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरेका थिए । प्रायः सबै कम्पनीहरूले यसरी कमिसन दिन थालेपछि बजार नै अस्वस्थय प्रातिस्पर्धामा धकेलिएको थियो । यति मात्र होइन कम्पनीहरुले कानुनविपरीत काम गर्न थालेका थिए । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको बीमाशुल्क ट्यारिफ रेटअनुसार निर्धारण हुन्छ । ट्यारिफ रेटलाई घटाएर वा बढाएर बेच्न नपाइने कानुनी प्रावधान रहेको छ । सोही कानुनी प्रावधानको खिल्ली उडाउँदै कम्पनीहरूले ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिसन म्यानपावर कम्पनीहरूलाई दिने गरेका थिए । सोही विकृति रोक्ने प्रयास प्राधिकरणले गरेको हो । जसको उत्तम विकल्प भनेको पुल प्रणली हो । अब बन्ने पुलको व्यवस्थापन बीमा प्राधिकरणले गर्ने जनाइएको छ ।
हुबहु बाफियाजस्तै बन्यो वित्तीय सहकारी ऐनको मस्यौदा, यस्तो छ ९४ पेज लामो १४७ दफाको ड्राफ्ट
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनका लागि मस्यौदा नै तयार गरेको छ । मन्त्रालयले ९४ लामो १४७ दफाको ड्राफ्ट तयार गरेको हो । मन्त्रालयले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्राधिकरण गठनको लागि ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) ऐन २०८१ को’ को मस्यौदा तयार अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत पाइसककेको जानकारी दिएको छ । मस्यौदाको परिच्छेद एक मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भिक उल्लेख छ । परिच्छेद दुईमा प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको छ । परिच्छेद तीनमा आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था, परिच्छेद चार इजाजत तथा वर्गीकरण, परिच्छेद पाँचमा पुँजी, पुँजीकोष र तरल सम्पत्तिको व्यवस्था उल्लेख छ । यस्तै, परिच्छेद ६ मा वित्तीय कारोबार सञ्चालन, परिच्छेद सातमा कर्जा प्रवाह तथा असुली, परिच्छेद आठमा नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, परिच्छेद ९ मा समस्याग्रस्त वित्तीय सहकारी सम्बन्धि व्यवस्था, परिच्छेद ११ मा वासलात लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन र परिच्छेद १२ मा लेखा, अभिलेख विवरण तथा प्रतिवेदन सम्बन्धि व्यवस्था छ । लागि ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) ऐन २०८१ को को मस्यौदा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनजस्तै बनेको छ । सहकारीको दर्ता, काम कारवाही तथा जरिवाना, वित्तीय विवरण सार्वजनिक, मर्जर तथा एक्विजिसन लगायत धेरै विषयहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमै भएको व्यवस्था सरह छन् । सहकारी भनिएपनि अब वित्तीय सहकारीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह नै सञ्चालन हुनेछन् । सम्बन्धित सामग्री : सहकारीको ब्याजदर प्राधिकरणले नै तोकिदिने, मर्जरमा प्रोत्साहन, सञ्चालकलाई १० लाख जरिवानादेखि ५ वर्ष कैद सहकारीमा पनि बैंकजस्तै वर्गीकरणको व्यवस्था, गाडी किन्न ऋण दिन पाउने, यस्तो बन्यो प्राधिकरणको मस्यौदा सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण बन्ने, यस्तो बन्दैछ दोस्रो तहको नियामक [pdf id=503242]
