पाँच वर्षसम्म आयोग संस्थागत नै भएको रहेनछ, अब म दक्षिण एसियाकै मानकका रूपमा स्थापित गर्छु
ऊर्जा क्षेत्रको नियामक विद्युत नियमन आयोगको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी डा. रामप्रसाद धितालको काँधमा आइपुगेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अनुभव बटुलेका डा. धितालले गत असार १० गते आयोगको नेतृत्व सम्हाले । पाँच वर्षअघि मात्रै स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोगको काम कारबाही, यसले बजारमा पारेको प्रभाव र विद्युत क्षेत्रको नियमनमा हासिल गरेको उपलब्धिको विषयमा मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा के-के काम भए ? पाँच वर्षको अवधिसम्म विद्युत नियमन आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्यो वा सकेन ? पाँच वर्षअघि देखिको जनशक्तिको अभावमा अल्झिएको आयोग अहिलेसम्म त्यही समस्यामा किन रुम्मलिरहेको छ ? अबको पाँच वर्षमा नयाँ नेतृत्वले गर्ने काम के-के हुन् ? यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न नवनियुक्त अध्यक्ष डा. धितालसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास वहस गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । तपाईं आयोगको अध्यक्ष बनेको करिब दुई महिना भयो, यो अवधिमा आयोगलाई कसरी बुझ्नुभयो, के कस्तो काम गर्नुभयो ? हामी असार १० गते आयोगमा नियुक्त भएका हौं । हामी नियुक्त भएर आएपछि विगत पाँच वर्षमा आयोगले के काम गरेको रहेछ भनेर समीक्षा गर्यौं । त्यसपछि हामीले आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजना तथा मार्गचित्र तयार गर्यौं । त्यो मार्गचित्रलाई सरोकारवाला समक्ष पनि पुर्यायौं । हामीले यो बिचमा सल्लाहकार परिषद् पनि गठन गर्यौं । विद्युत नियमन आयोग पाँच वर्ष पुरानो संस्था भए पनि आर्थिक निरुपण, प्राविधिक निरुपण, विवाद निरुपण, उपभोक्ताको अधिकार र सुशासनको पाटोमा धेरै कम काम भएको पायौं । सोही विषयमा अध्ययन गरेर हामीले नियमनका उपकरणहरु बनाउने, त्यसलाई जारी गर्ने र सरोकारवालाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरे वा गरेनन् भनेर अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा न आर्थिक विनियम, न आफ्नै कर्मचारी, न व्यावसायिक योजना नत कुनै संस्थागत कार्ययोजना देख्यौं । पाँच वर्षको अवधिमा आयोग संस्थागत पनि बन्न सकेनछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अब यो सिकाइलाई आयोगलाई संस्थागत गर्ने, आफ्नै कर्मचारी, आफ्नै आर्थिक विनियमावली बनाउने, आफ्नै भौतिक संरचनाबाट काम गर्ने गरी अगाडि बढ्दैछौं । अहिले हामी विद्युत विकास विभागको भवनमा बसेका छौं । अब छुट्टै ठाउँमा भाडामा लिएर काम गर्न खोज्दैछौं । तपाईं इन्जिनियर पनि हो । यो क्षेत्रमा लामो समय रहेर काम गर्नु भएको अनुभव छ, हामीले गर्ने काम कारबाही र त्यसको नतिजा र कानुनी संरचनाहरूको तादम्यता के कस्तो मिलेको देख्नुहुन्छ ? हामी नियम बनाउँछौं । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिदैनौं । आयोगमा पनि दुई/तीन वटा विनियमावली बनेका रहेछन् । एउटा, सेवा प्रदायक नेपाल विद्युत प्राधिकरण दिने सेवालाई कसरी गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित बनाउने भन्नेछ । अर्को, ग्रिड कोर्ड मापदण्ड । तर, सरोकारवालाले त्यसलाई स्वीकार गरेको हामीले पाएनौं । नियम बनाउने तर सरोकारवालाले त्यसलाई स्वीकारेन भने त्यसको प्रभावकारी हुँदैन । नियामकीय झट्का हामीले दिनु हुँदैन । हामीले उपभोक्ता र लगानीकर्तालाई सन्तुलनमा राख्ने हो । नियमनकारी उपकरणहरू बनाएर जारी गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो । उपभोक्तालाई सेवा दिँदा लगानीकर्ता मर्नु भएन र लगानीकर्तालाई राहत दिँदा उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने किसिमले हामी काम गर्छौं । हामीले गर्ने निर्णय तथ्यमा आधारित हुन्छन् । जसले दीर्घकालीन रूपमा नतिजा ल्याउन सकियोस् । पाँच वर्षको अवधिमा आयोगले जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको, संस्थागत संरचना नै नबनेको र जनशक्तिको व्यवस्था पनि नगरेको जस्ता कुराहरू राख्नुभयो । यो अवधिमा लगानीकर्ता, उपभोक्ता र सरकारसँग आयोगले कसरी समन्वय गरेको रहेछ ? यसको कामप्रति तिनिहरू कत्तिको सन्तुष्ट बनेको पाउनुभयो ? यो धेरै ‘इन्ट्रेष्टिङ’ छ । त्यो काम भएको देखिएन । हामी संस्थागत रुपमा नै संगठित नै भएका रहेनछौं । नियमनकारी निकाय छ भन्ने महसुस कसैले पनि गरेका रहेनछन् । नियमनकारी निकायको भुमिका कमजोर देखियो । यसअघि विद्युतको नियमितता र विद्युतको महसुलमा कत्तिको फरक पर्यो ? लगानी कत्तिको आयो ? विवादहरु कसरी निरुपण भए ? उपभोक्ताका गुनासो कसरी सम्बोधन भए ? विद्युतीय सुरक्षा जोखिम कस्तो छ ? सुशासन कत्तिको देखियो ? निर्णय प्रक्रिया कस्तो छ ? फाइल के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयहरू मूल्यांकन गर्दा कुनै रेकर्ड देखिएन । त्यस कारण हामी आएपछि यी रेकर्डहरु घट्नुपर्छ भन्ने हो । अब हामीले खह्रो उत्रिएर काम गर्नुपर्छ । हामीले रोडम्याप नै बनाएर काम गरिरहेका छौं । सबै काम डिजिटल रूपमा गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकता ‘डिजिटल ईआरसी’ हो । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको अहिले आयोगमा जनशक्तिको अभाव छ । आयोगमा स्थायी कर्मचारी नहुञ्जेलसम्म अब लोकसेवाबाट वैकल्पिकमा रहेका उम्मेदवारलाई ल्याएर काम गराउँछौं । त्यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । नियामकीय निकायलाई हेर्ने आम जनमानसको दृष्टिकोण बेग्लै हुन्छ, बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत यस्ता नियामकलाई हेर्ने दृष्टिकोण र तिनीहरूको प्रभावकारिता पनि पृथक नै हुन्छ । तर, विद्युत नियमन आयोगप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर छ, आयोग छ भन्ने महसुस हुन सकेको छैन, यो किसिमको वातावरण कसरी बन्यो ? यसको नेतृत्वको कमजोरी हो वा सरकारको उदासिनता ? म विगतलाई धेरै कोट्याउन चाहन्नँ । नेतृत्वको काम गर्ने आ-आफ्नो शैली हुन्छ । हामीले विगतबाट सिकेर अगाडि बढ्ने हो । त्यस कारण हामीसँग पाँच वर्षको एउटा सिकाइ छ । हामी गलतलाई आत्मसात गर्दैनौं र राम्रो अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै काम गर्छौं । नयाँ नेतृत्व आएपछि अपेक्षा पनि धेरै हुन्छ । एउटा संस्थाले आफ्नो विश्वसनीयता आफैंले कायम गर्ने हो । नेतृत्वले गरेको निर्णय अथवा आयोगको काम कारबाही कत्तिको विश्वसनीय छ ? कत्तिको पारदर्शी र जिम्मेवार छ भन्ने विषयले फरक पार्छ । फाइलहरु स्वीकृत गरेर मात्रै हुँदैन, नियामकीय उपकरणहरू कत्तिको ल्याउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । हामीले अहिले बिजुलीको बिल तिर्छौं । त्यही बिजुलीकाे मूल्यमा कत्तिको विविधिकरण ल्याउन सक्छौं भन्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । हामी स्टेक होल्डरहरुसमक्ष कत्तिको गयौं भन्ने हो । आयोग अर्धन्यायिक निकाय पनि हो । अर्को, हामीसँग वित्तीय स्वायत्तता पनि छ । हामीले अहिले नै अन्य नियामकीय निकायसँग तुलना गर्नु हुँदैन । ती निकायहरूको लामो अनुभव छ । हामी पाँच वर्षको मात्रै भयौं । विद्युत नियमन आयोग राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र विद्युत विकास विभाग लगायत निकायसँग पनि जोडिन्छ । त्यसैले अब हामीले हाम्रा कुराहरु साझा रुपमा राख्नका लागि नियामक निकायको राष्ट्रिय तहको ‘लुज फोरम’ बनाएर अगाडि बढ्ने मोडलमा जान आवश्यक छ । अहिलेसम्म हामीले विगतमा भएका कमी कमजोरीहरू औंल्यायौं, यो अवधिसम्म हामीले जेजति समस्याहरूको पहिचान गर्यौं, ती समस्याहरूको समाधानका लागि अब तपाईं के-कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ? अबको पाँच वर्षपछि विद्युत नियमन आयोग कुन बिन्दुमा पुग्छ ? हामी आएको एक महिनामै श्वेतपत्र जारी गर्यौं । भदौको १० गते प्राथमिकरणसहितको कार्ययोजना फाइनल गर्छौं । यो गतिशील दस्तावेज हो । त्यसमा हरेक वर्ष समीक्षा गर्छौं । हामीसँग अहिले न संस्थागत संरचना छ, न आफ्नै अफिस छ, न वित्तीय विनियमावली छ । नत जनशक्ति नै छ । यो सबै समस्यालाई समाधान गरेर २०८२ को असारमा आयोगलाई कहाँ पुर्याउँछु, हेर्नुहोला । हामी हरेक वर्ष हिजो कहाँ थियौं । र, आज कहाँ छौं भन्ने मूल्यांकन गर्छौं । सरकारको नीतिभित्र रहेर उपभोक्ता र लगानीकर्ताप्रति हामी जवाफदेही हुन्छौं । अहिले उर्जा क्षेत्रमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको विषय ‘हट केक’को रूपमा देखा परेको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण बक्यौता उठाएरै छोड्ने र उद्योगीले नतिर्ने अडान राखेका छन्, उर्जा क्षेत्रको नियामकको रूपमा तपाईंको धारणा के हो ? हामीभन्दा अगाडिको नेतृत्वले पनि एउटा निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय हामीले पनि रिभ्यू गरेका छौं । नेपाल सरकारले पनि निर्णय गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा धेरै गिजोल्नु हुँदैन । सरकारले निर्णय नै गरिसकेपछि हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बिचको अवधिको बक्यौता लिने भन्ने कुरा छ । प्राधिकरणले पनि प्रमाणका आधारमा पैसा उठाउन भनिसकेको छ । नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा हामी इन्टरभेन्सन गर्नु चाहँदैनौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेपछि त्यसले देशव्यापी चर्चा पायो, सरकारले पनि उद्योगी र प्राधिकरणलाई सँगै राखेर छलफल गर्यो, पछि आयोगले लाइन जोड्नु भनेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो, त्यो निर्देशन आवश्यक थियो ? हामी उपभोक्ताप्रति धेरै जिम्मेवार छौं । जब उपभोक्ताले गुनासो गर्नुहुन्छ, त्यो गुनासो हामीले सुन्नुपर्छ । २०८० सालमा एउटा कार्यविधि बनेको रहेछ । त्यो कार्यविधिमा विद्युत वितरकले गुनासोको निरुपण नहुञ्जेल विद्युत बिच्छेद गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको रहेछ । निवदेन आएपछि हामीले त्यो व्यवस्थामा रहेर प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेका हौं । हामीले नयाँ निर्णय गरेर पत्र पठाएको होइन । अर्को, हामीले विद्युत प्राधिकरणलाई कुनै असर परेको छ भने त्यसको तथ्यसहित आयोगमा पेस गर्नु होला भनेर पत्र पनि काट्यौं । त्यसपछि प्राधिकरणले त्यो तथ्य पठाइसकेको पनि छ । विवाद निरुपणको विभिन्न मोडल हुन्छन् । हामीले बक्यौता नउठाउनु भनेका छैनौं । विद्युत विच्छेद गर्न पाइँदैन । तर, बक्यौता नउठेर समस्या भएको छ भने हामीकहाँ आउनुस् भनेका छौं । प्राधिकरण र प्राधिकरणको नेतृत्वको विषयमा पछिल्लो समय प्रश्न उठिरहेका छन्, सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप पनि छ । विद्युत बक्यौताको विषयमा प्राधिकरणले आयोग र सरकारसँग समन्वय नगरेको हो र ? नियामकीय निकाय र सेवा प्रदाय निकायसँगको पेसागत र व्यावसायिक सम्बन्ध कायम नै छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन । प्राधिकरणको दैनिक स्वीकृत गर्नुपर्ने कागजात हामीकहाँ आउँछ, स्वीकृत पनि गरिरहेका छौं । यो विषयमा सरकार, नियामक र प्राधिकरणबीच कुनै विवाद छैन । त्यो हुनु पनि हुँदैन । विद्युत नियमन आयोगको विवाद निरुपण सम्बन्धि विनियमावलीको मस्यौता बनेको छ, यस विषयमा के कस्ता सुझाव आइरहेका छन् ? हामी छलफलकै क्रममा छौं । एक महिनाको समय छ । नेपाल सरकारले निर्णय गरेको विषयमा हामी छिर्ने कि नछिर्ने ? अदालतमा विचाराधीन विषयमा हामी छिर्ने कि नछिर्ने ? भन्ने विषयहरू त्यहाँ छन् । सरोकारवालाहरूलाई त्यो मस्यौदा अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गर्छु । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युत व्यापारदेखि स्वदेशमै खपतसम्मका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अघि सारेको छ, ती योजना र लक्ष्यहरू सजिलै भेटाउन सम्भव छ ? हामी नियामक निकाय हो । हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि होइन । हामीले नीति नियमअनुसार कार्यान्वयन भए नभएको हेर्छौं । हाम्रो नेटवर्कमा खुला पहुँचको नयाँ अवधारणा ल्याउँछौं । सबैको प्राथमिकता स्वदेशी खपत हो । स्वदेशमा पुगेपछि विदेशमा बिक्री गर्ने हो । यो विषय चुनौती नै छ । तर, त्यसमा हामी सबैले सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अबको पाँच वर्षपछि विद्युत नियमन आयोगलाई यो बिन्दुमा पुर्याउन सक्छु भन्ने आँट र कार्ययोजना के–के छन् ? हामीले बनाएको रोडम्याप अनुसार काम गर्छौं । २०८१ असार १० गतेको हाम्रो अवस्था र २०८६ असार १० गतेसम्म आयोगलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउँछौं भन्ने विषय त्यसमा प्रष्ट छ । सबैले चिन्ने आयोग अथवा डिजिटल ईआरसी, लगानीमैत्री नियमन र दक्षिण एसियामा नेपालको विद्युत नियमन आयोग विश्वसनीय नियामक हो भन्ने मानक हामी स्थापित गर्छौं । तपाईंको पाँच वर्षको नेतृत्वपछि उर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता, उपभोक्ता र सिंगो सरकारले के उपलब्धि हासिल गर्छ ? लगानीको वातावरण बन्छ । नियमित, भरपर्दो र किफायती बिजुली प्रत्याभूत हुन्छ । त्यो प्रत्याभूत भइरहँदा सेवा प्रदायकको वित्तीय अवस्थामा असर पर्दैन, प्राधिकरण वित्तीय हिसाबले बलियो नै बन्छ । उपभोक्ताले चाहेजति तोकिएको दरमा बिजुली पाउँछन् र विवादहरू हाम्रै तहबाट निरुपण हुन्छन् । शुसासनमा सुधार आउँछ । सरकारले सोचेजस्तो नीति पालना गर्छौं । अहिले पनि धेरै लगानीकर्ताहरूले जलविद्युत कम्पनीको प्राथिमक सेयर (आईपीओ) का लागि प्रारम्भिक स्वीकृति नपाएको गुनासो गर्छन्, त्यो समस्या समाधानका लागि तपाईंको पहल के हुन्छ ? हाम्रोतर्फबाट त्यस्तो गुनासो आउन दिँदैनौं । आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको नियमन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले हो । हामीले प्राविधिक नियमन हो । त्यसका लागि कुनै पनि फाइल यो आयोगमा रोकिँदैन । त्यो ग्यारेन्टी म गर्छु । अन्तिममा, तपाईंको कार्यकालको चुनौती के देख्नुभएको छ ? संस्थागत विकास नै चुनौती हो । आयोगलाई विश्वसनीय निकाय बनाउने । त्यसमा एकल प्रयासले सम्भव हुँदैन । यसमा सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्छ । आयोगले सेवाप्रदायक, सबै स्टेकहोल्डर, सरकार र उपभोक्तासँग समन्वय गरेर आयोगलाई विश्वसनीय निकाय बनाउने प्रयास मेरो हुनेछ । त्यसमा आइपर्ने समस्यालाई समाधान गरेर सर्वस्वीकार्य आयोग बनाउँछौं । तस्बीर : साैगात पुडासैनी
२३ वटा लघुवित्तको खराब कर्जा ५ प्रतिशत माथि, लाभांशमा राष्ट्र बैंक लचिलो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारसम्म लघुवित्तको खराब कर्जा (एनपीएल) औसत ५.६९ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष लघुवित्त संस्थाहरूको एनपीएल ६.१० प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष लघुवित्तको खराब कर्जा ०.४१ प्रतिशत घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमध्ये २३ वटा लघुवित्तको खराब कर्जा भने ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै कर्जा आत्मनिर्भर लघुवित्तको रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ७.५८ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको यस लघुवित्तको गत वर्ष १३.२२ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको हो । धेरै एनपीएल हुने लघुवित्तको दोस्रो नम्बरमा युनिक नेपाल लघुवित्त रहेको छ । अघिल्लो वर्ष १४.७१ प्रतिशत खराब कर्जा १३.३९ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष १२.७४ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । यस्तै नेष्डो लघुवित्तको १२.५८ प्रतिशत, निर्धन उत्थान लघुवित्तको १०.६ प्रतिशत, समता घरेलु लघुवित्तको १०.४८ प्रतिशत, एनआईसी एशिया लघुवित्तको ९.९२ प्रतिशत, मातृभूमि लघुवित्तको ९.८५ प्रतिशत, नाडेप लघुवित्तको ८.२८ प्रतिशत बिन्दु खराब कर्जा रहेको छ । यस्तै स्वस्तिक लघुवित्तको ८.०८ प्रतिशत, स्वाबलम्बन लघुवित्तको ७.९२ प्रतिशत, विजय लघुवित्तको ७.७४ प्रतिशत, मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको ७.६८ प्रतिशत, लक्ष्मी लघुवित्तको ७.४३ प्रतिशत, सामुदायिक लघुवित्तको ७.१६ प्रतिशत, फरवार्ड लघुवित्तको ६.८१ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा रहेको तथ्याङ्क छ । यस्तै ग्रामीण विकास लघुवित्तको ६.६५ प्रतिशत, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको ६.६५ प्रतिशत, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको ६.६ प्रतिशत, श्रृजनशील लघुवित्तको ६.४९ प्रतिशत, एनएमबि लघुवित्तको ६.३५ प्रतिशत, सूर्योदय वोमी लघुवित्तको ६.११ प्रतिशत, स्वरोजगार लघुवित्तको ५.५६ प्रतिशत र इन्फिनीटी लघुवित्तको ५.२९ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा रहेको छ । ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएका बैंक तथा संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही अगाडि बढाएर लाभांश वितरणदेखि नयाँ शाखा कार्यालय खोल्न नपाउने प्रावधान छ । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा भने खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएपनि लाभांश वितरणमा भने रोक लगाउने व्यवस्था छैन । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामहरि दाहाल ५ प्रतिशत भन्दा बढी खराब कर्जा भएपछि सिघ्र सुधारात्मक कारवाही अगाडि बढाउन सक्ने भएपनि लाभांश वितरणमा भने बन्देज नरहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल ५ प्रतिशत भन्दा बढी खराब कर्जा भएको लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा कुनै कडाइ नरहेको बताउँछन् । तर, शाखा कार्यालय विस्तार गर्न भने नपाउने उनको भनाइ छ । ‘५ प्रतिशत भन्दा बढी एनपीएल भएका लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्न पाउँछन्, लाभांश वितरणका लागि खराब कर्जाको सीमा तोकेको छैन,’ उनले भने, ‘खराब कर्जा बढी छ । तर, नाफा बाँड्ने रकम छ भने फरक पर्दैन । शाखा कायालय खोल्न भने पाउँदैन ।’
निजी विद्यालयलाई माथ खुवाइरहेको विश्व निकेतनको कथा
काठमाडौं । कुनै पनि विद्यालयलाई मुल्यांकन गर्ने प्रमुख आधार उसले दिने नतिजा हो । यस्तै, उत्कृष्ट नतिजा दिएर काठमाडौं उपत्यकामा पृथक किसिमको छवि निर्माण गर्न सफल सामुदायिक विद्यालय हो विश्व निकेतन माध्यामिक विद्यालय । काठमाडौंको त्रिपरेश्वरमा रहेको यो विद्यालयमा भर्ना हुने चाहने विद्यार्थी र भर्ना गराउन चाहने अभिभावको भीड नै लाग्छ । त्यसको एउटै कारण हो यस विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी उत्कृष्ट अंक ल्याएर उत्तिर्ण हुन्छन् । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा पद्दतिसँग प्रश्न उठिरहेको बेला विश्व निकेतनले भने त्यो प्रश्नको प्रतिकार गरिरहेको छ । विद्यार्थीहरू विश्व निकेतनमा निजी विद्यालय छोडेर आउने गरेका छन् । वि.सं २००३ मा स्थापना भएको यो विद्यालयले ७८ वर्षको अवधिमा हजाराँं विद्यार्थी उत्पादन गरिसकेको छ । जहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थी अहिले देशको सर्वोच्च पद र ओहोदामा छन् । बाल शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराइने यो विद्यालयमा अहिले चार हजार पाँच सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जहाँ १ सय ६० जना शिक्षक तथा कर्मचारी छन् । यो विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ सालमा केन्द्रीय नमुना विद्यालय घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार विद्यालयले प्राविधिक, भौतिक, शैक्षिक र व्यवस्थापकीय सहयोग पाइरहेको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारबाट पूर्णविद्यालय नर्सदेखि विभिन्न सहयोग पाएको छ । स्थानीय सरकारले पनि भवन बनाइदिनेदेखि अन्य भौतिक संरचनाको सहयोग गरिरहेको छ । विश्व निकेतन माद्यामिकका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल । तस्बिर : साैगात पुडासैनी । काठमाडौं महानगरले कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी ३० रुपैयाँका दरले दिवाखाजा पनि सहयोग गरिरहेको छ । तीनै तहका सरकारको सहयोग, अभिभावकको विश्वासलाई कुठाराघात हुन नदिएर विद्यालयले पठनपाठनलाई न्याय गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल बताउँछन् । विद्यार्थीको चापले भर्ना लिन सकस विद्यायमा भर्ना हुन आएका सबै विद्यार्थीलाई भर्ना लिन सक्ने अवस्थामा विद्यालय छैन । शैक्षिकसत्र २०८१ मा कक्षा १ देखि ९ सम्म भर्ना खुल्दा ३ हजार ८ सय बढी विद्यार्थीले प्रवेश परिक्षा दिए । तर, विद्यालयले ४ सय ७५ विद्यार्थीलाइ मात्र भर्ना गर्यो । बाँकी विद्यार्थीको भर्ना लिन सकेन । ‘भर्ना हुन आएका विद्यार्थीलाई फर्ता गराउनु हाम्रो मनसाय होइन,’ प्रधानाध्यापक कँडेल भन्छन्, ‘भर्ना हुन आएका सबैलाई पढाउन सम्भव छैन, सिमितलाई भर्ना गर्नु पर्ने बाध्यता छ, त्यसैले पनि भर्ना हुन आएका विद्यार्थीलाई छनोट गरेर राख्छौँ ।’ प्राथना गर्दै विश्व निकेतन माद्यामिक विद्यालयका विद्यार्थी । यस्तै यो वर्ष कक्षा ११ को भर्नाका लागि विद्यालयले लिएको प्रवेश परिक्षामा ४ हजार बढी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिए । तर, विद्यालयले विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी कानुन, इलेक्ट्रिक इन्जिनियरमा करिब १ हजार ३ सय विद्यार्थीको भर्ना लिएको उनले जानकारी दिए । नतिजामा पनि उत्कृष्ट यो विद्यालय विद्यार्थी र अभिभावकको रुचिमा पर्नुको कारण नतिजा हो । विद्यालयले १ देखि १२ कक्षासम्म उत्कृष्ट नतिजा दिँदै आएको छ । वि.सं २०८० सालमा दिएको एसईईको परीक्षामा यो विद्यालयबाट २ सय ७२ जना विद्यार्थी सहभागी थिए । जसमा ९२ प्रतिशत विद्यार्थी पास भए । प्राधानाध्यापक कँडेलका अनुसार स्वस्तिक अधिकारी, विभव ढकाल, आकृति महासेठ, अञ्जु भुसाल र एञ्जोन थापामगरले एसईईमा ४ जीपीए ल्याउन सफल भए भने २१ जना विद्यार्थीले ३.९० भन्दा बढी जीपीए प्राप्त गरे । उत्कृष्ट अंक ल्याउने विश्व निकेतन माद्यामिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू । ९२ जना विद्यार्थीले ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याए । ८८ जना विद्यार्थीले ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याए भने ५८ जना विद्यार्थीले २.८ देखि ३.२ ल्याएको उनले जानकारी दिए । बाँकी विद्यार्थीले २.४ जीपीए ल्याएको उनको भनाइ छ । केही समयअघि साार्वजनिक भएको कक्षा १२ को परीक्षामा २ जना विद्यार्थी ३.९५ जीपीए ल्याएर सरकारी विद्यालय तर्फ नेपालभर नै सर्वोत्कृष्ट विद्यालयका रुपमा विश्वनिकेत भयो । यस्तै, एक जना विद्यार्थी प्रविना कँडेलले ३.८८ जीपीए ल्याएर कानुनतर्फ सामुदायिक विद्यालय्मा देशभरबाट सर्वोत्कृष्ट भइन् । ११ सय १४ विद्यार्थी सहभागी कक्षा १२ को परीक्षामा ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भए । जसमा १ सय ७० जना विद्यार्थीले ३.६ जीपीए भन्दा बढी ल्याए भने ४ सय ४४ जना विद्यार्थीले ३.२ देखि ३.६ को बीचमा जीपीए प्राप्त गरे । यो विद्यालयबाट एसईई पास गरेका धेरैजसो विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक कँडेल विद्यार्थी उत्कृष्ट हुँदा आत्मसन्तुष्टि हुने र काम गर्ने जाँगर बढ्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीको नतिजाले हामीलाई गम्भीर र जिम्मेवार बनाउँछ ।’ कसरी बनाउने उत्कृष्ट विद्यालय ? प्रधानाध्यापक कँडेल नेपालमा भएका सामुदायिक विद्यालयलाई सबैलाई उत्कृष्ट विद्यालय बनाउन सकिने बताउँछन् । उनकाअनुसार सबैभन्दा पहिले यसका लागि उत्कृष्ट काम गर्ने ईच्छा शक्ति चाहिन्छ । उनी चाहना भयो भने बाहना आफैं हट्ने बताउँछन् । उत्कृष्ट विद्यालयको अवार्ड लिँदै प्राधानाध्यापक कँडेल । उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि विद्यालय उत्कृष्ट बनाउन तीन कुरा चाहिन्छ । एउटा, कुशल प्रधानाध्यापक, जसले टीमलाई राम्रो नेतृत्व गर्नुपर्छ । दोस्रो, विद्यार्थीले मिहिनेत गर्नुप¥यो । तेस्रो, अभिभावकले चासो राख्नुप¥यो, यति भयो भने राम्रो विद्यालय बनाउन सकिन्छ ।’ अहिले ७७ वटै जिल्लामा भौतिक संरचना बनेका छन् । सबै सरकारी स्कुलमा चिटिक्क परेका डेस्क बेञ्चसहित भौतिक पूर्वाधार बनेका छन् । अहिलेको नवीनतम् विधि अपनाएर पठनपाठन गर्ने र सरकारले पनि विषयगत र तहगत शिक्षकको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानाध्यापक र शिक्षकले पनि मनतन लगाएर अठोटका साथ काम गर्यो र अभिभाकको मन र विश्वास जित्यो भने एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन सकिने उनको तर्क छ । उनका अनुसार अभिभावकले पनि आफ्ना बच्चा विद्यालय आएपछि विद्यालयबारे चासो लिनुपर्छ । ‘आफ्नो बच्चाको पढाइ कस्तो छ ? उसले के–के कुरा सिकिरहेको छ ? के सिक्न बाँकी छ ? भन्ने विषय हेर्नुपर्छ । शिक्षक, अभिभावक संघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति सबैले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । विद्यालय अभिभावक विद्यार्थी मिलेर काम गर्दा राम्रो बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार ७० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालय छोडेर अहिले विश्व निकेतनमा अध्ययन गर्न आइरहेका छन् । भवनकाे अभाव विद्यालयमा बालबालिकादेखि किशोरावस्थाका विद्यार्थी हुन्छन् । यो बेला उनीहरूलाई पढाइसँगै, खेल्ने, उफ्रिने, नाच्ने तथा रमाइलो गर्ने वातावरण चाहिन्छ । विद्यार्थीको आवश्यकताको परिपुर्ति विश्वनिकेतनले गरेको छ । विद्यालयको आफ्नै ठूलो खेलमैदान छ । जहाँ विद्यार्थीलाई विभिन्न किसिमका खेल खेलाइन्छ । कक्षा कोठाको व्यवस्थापनका लागि बिहान र दिउँसो गरी दुई सिफ्टमा पढाइ हुन्छ । कक्षा कोठा, शौचालय, पिउने पानीको सुविधासँगै कक्षा कोठामा पनि प्रोजेक्टरको सुविधा छ । तर, विद्यालयमा अभिभावक र विद्यार्थीले अपेक्षा गरेअनुसार भौतिक संरचना तथा भवनको भने अभावछ । त्यसैले पनि सबैलाई भर्ना गर्न नसक्ने स्थितिमा विश्व निकेतन छ । विद्यालयको अहिले अहिले एउटा भावन निर्माणाधीन छ । यो भवनमा म्युजियम बनाउने विद्यालयको योजना छ । त्यहाँ धिमे बाजादेखि पञ्चेवाजा, नौमति बाजादेखि ढिकीजाँतो लगायतका परम्परा समेट्ने म्युजियम बन्नेछ । विद्यालयमा फिजिक्स ल्याब र कम्प्युटर साइन्स ल्याव पनि छ । शिक्षक कर्मचारीको न्यून दरबन्दी यो विद्यालयका लागि सरकारले ६२ जना शिक्षक कर्मचारीको लागि अनुदान दिएको छ । तर, विद्यालयमा १ सय ६० जना शिक्षक कर्मचारी छन् । ९८ शिक्षक कर्मचारी विद्यालयकै स्रोतबाट राखिएको छ । यसरी नराख्दा विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकको अभाव हुने विद्यालयको भनाइ छ । विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट राखेका कर्मचारी तथा शिक्षकलाई तलबका लागि अभिभावकबाट आर्थिक सहयोग भनेर शुल्क लिनेको गरेको छ । जस अनुसार कक्षा १,२ र ३ का विद्यार्थीबाट वर्षभर १२ सय रुपैयाँ शुल्क लिइन्छ भने ९ र १० सम्मका विद्यार्थीबाट वर्षभर २ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ लिइन्छ । कक्षा ११ र १२ विज्ञान पढ्नेलाई महिनाको दुई हजार, कानुन र व्यवस्थापन पढ्नेबाट मासिक ९ सय, मानविकी र शिक्षा पढ्नेबाट मासिक ७ सय रुपैँया शुल्क लिने गरिएको कँडेलले जानकारी दिए । विश्व निकेतन माद्यामिक विद्यालय । तस्बिर : सौगात पुडासैनी । कुनै शिक्षकले अनिवार्य अवकाश लिएर जानुभयो अथवा राजनीमा दिनभयो भने त्यो ठाउँमा शिक्षक ल्याउन निकै समस्या रहेको अनुभव पनि उनले सुनाए । नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५, निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५, नियमावली २०७७ ले कक्षा १ देखि १२ सम्म निःशुल्क भनेको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्म अनिवार्य निःशुल्क, ९ देखि १२ मा निःशुल्क भनिएको छ । तर, निःशुल्क शिक्षा कुनैपनि सामुदायिक विद्यालयमा छैन । प्रधानाध्यापक कँडेलका अनुसार सरकारले शुल्कका विषयमा आवश्यक होमवर्क नगरेरै निर्णय गरेको हो । नेपालमा हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । यदि शिक्षा कानुन अनुसार निःशुल्क गर्ने हो भने २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याइनु पर्ने उनको धारणा छ । ‘बैज्ञानिक किसिमले दरबन्दी मिलान गरेर पुग्दो मात्रामा शिक्षक कर्मचारी विद्यालयमा पठाइदिनुप¥यो, कर्मचारी विनाको विद्यालयमा यो सम्भव छैन,’ उनले भने । ‘शिक्षकले घण्टी लगाउन जाने कि पढाउन जाने, पढाउने कि शौचालय सफा गर्ने अहिले पनि अवस्था यस्तै छ,’ कँडेल भन्छन्, ‘यस्तो हुँदा काम गर्न चूनौती हुन्छ, यस्ता कुराले काम गर्ने जाँगरमा ब्रेक लाग्छ । यो विद्यालयलेले वर्षदिनमा ६ लाख रुपैयाँ बिजुलीको बिल, पानीमा दुई लाख, इन्टरनेटमा डेढलाख तिर्नुपर्छ । तर, सरकारले वर्षभरीमा इन्टरनेटका लागि भन्दै जम्मा १२ हजार दिन्छ ।’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘सरकारले विद्यालय सञ्चालन भनेर ३० हजार रुपैयाँ दिन्छ अनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्दा स्वाभाविक रुपमा स्रोत र साधन जुटाउन आर्थिक स्रोत पनि चाहिने उनी बताउँछन् । यही बाध्यताले विद्यार्थीबाट शुल्क लिनुपरेको उनले बताए । सरकारले सम्बन्धन प्रदान गर्दा पनि ध्यान दिएर नक्साकंन गरी विद्याललाई सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने उनको राय छ । जुन देशले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्छ, त्यो देशले विकास, प्रविधि, उद्यम सबै क्षेत्रमा फड्को मारेको उनको धारणा छ । ‘शिक्षामा राम्रो गरिरहेका देशहरूले शिक्षामा २५ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन् । तर, नेपालमा मुस्किलले १० प्रतिशत पुग्छ । विकास शिक्षामा भनिएको छ । तर, वास्तविक रुपमा मनैदेखि शिक्षा क्षेत्रमा चिन्ता चासो दिएको पाइँदैन,’ उनले गुनासो गर्दै भने । आईटीमा पनि अगाडि पछिल्लो समय सूचना प्रविधिमा तीव्र विकास भइरहेको छ । विभिन्न संघ संस्था तथा शैक्षिक संस्थाले पनि सूचना प्रविधिलाई आत्मसात गरेर काममा तीव्रता ल्याइरहेका छन् । विश्वनिकेतनले पनि आईटीमा जोड दिइरहेको छ भने अभिाभावकर विद्यार्थीलाई पनि त्यसमा अभ्यस्त बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । अहिले विद्यालयले यस्तो मोबाइल एप बनाएको छ जसले विद्यार्थी विद्यालय आए नआएको विषय एपबाटै जानकारी हुन्छ । कुनै विद्यार्थी विद्यालय नआउँदा अभिभावकलाई सन्देश जान्छ । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साह विश्व निकेतन माविका कर्मचारी र विद्यार्थीसँग । अनुपस्थित भएका विद्यार्थीलाई आज के पढाइ भयो ? गृहकार्य के छ ? लगायतको बारे सन्देश सोही एपबाट जान्छ । सो एपले विद्यार्थी अभिभावक र शिक्षकलाई जोड्ने काम गर्छ । यो विद्यालयमा प्राविधिकतर्फ ९ देखि १२ कक्षासम्म पढाइ हुने इलेक्टिकल इन्जिनियरिङ पनि पढाइ हुन्छ । कमजोर विद्यार्थीका लागि बिहान बेलुका उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन गरिन्छ । हरेक शिक्षकले हरेक विद्यार्थीमा ध्यान दिएर उसको कमजोरी औल्याइँ सिकाउने गरिन्छ भने कमजोरी हटाउन शिक्षक र अभिभावक मिलेर छलफल गर्ने अभ्यास छ । ‘हाम्रो विद्यालयको नतिजा सदावहार उत्कृष्ट छ । २०५२ सालदेखि ११, १२ मा विज्ञान, २०५३ सालदेखि व्यवस्थापन, २०६३ सालदेखि मानविकी, शिक्षा, २०७६ सालदेखि कानुन विषय अध्ययापन भइरहेको छ, अझैं यलिाई थप सुधार गर्ने पक्षमा छौं,’ प्रधानाध्यापक कँडेलले भने । अंग्रेजी माध्यमबाट पनि पढाइ सरकारी स्कुल भन्ने वित्तिकै नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुने स्कुल भनेर चिनिन्छ । धेरैको बुझाय यही हो । तर, समयको मागसँगै आजभोलि सरकारी स्कुलमा पनि अंग्रेजी भाषाबाट पढाइ हुन थालेको छ । अहिले विश्व निकेतनमा पनि अंग्रेजी भाषामा पनि पढाइ हुन्छ । वि.सं २०५८ सालबाट अंग्रेजीबाट पढाउन थालिएको कँडेलले बताए । सुरुमा कक्षा १,२ र ३ लाई एउटा सेक्सन अंग्रेजी र अर्को नेपालीमा पढाउन थालियो । त्यसपछि २०६६ साल बाट कक्षा १० सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरियो । अहिले कक्षा १ देखि १२ सम्म विद्यार्थीको निकै भीड छ । शिक्षकको रूपमा प्रवेश गरेका प्रधानाध्यापक अहिले विश्व निकेतनको नेतृत्व गरिरहेका विद्यालयका प्रधानाध्यापक कँडेल २०५१ सालमा विज्ञान विषयको शिक्षकको रुपमा विद्यालयमा प्रवेश गरेका थिए । कक्षा शिक्षकदेखि विभागीय प्रमुखदेखि सहायक प्रधानाध्यापक हुँदै उनी अहिले प्रधानाध्यापक बनेका हुन् । उनले नेतृत्व सम्हालेको ९ वर्ष भयो । योबीचमा विद्यालयका दुई जना विद्यार्थीले सामुदायिक विद्यालयमा नै देशभरमै सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याए । २०७३ मा रोजीना अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयतर्फ सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याइन् । विश्व निकेतन २०७४ असार ३० गते नुमना विद्यालयका रुपमा घोषणा भयो । २०७५ सालमा विद्यार्थी भेषराज उपाध्ययले ४ जीपीए ल्याएर देशभरमै सर्वोत्कृष्ट भए । मन्त्रालयले २०७५ मा देशभरकै कुशल प्रधानाध्यापक भनेर सम्मान सहित प्रशंसापत्र समेत प्रदान गर्यो । २०७८ मा विद्यार्थी आशिक झाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट भए । ‘हामी यसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छौं, यो सबै जस जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, शिक्षकमा जान्छ, हामी थप परिस्कृत हुँदै जान्छौं,’ कँडेलले भने ।
