काठमाडौं । लघुवित्त बैंकरहरूले विगतदेखि नियामकसँग एउटा माग गरिरहेका छन्, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जामा १५ प्रतिशतको सिमा हटाउनु पर्ने । जब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर उच्च हुन्छ, त्यतिबेला लघुवित्त बैंकरहरू पनि कर्जाको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सिमा हटाउन नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग लबिङ गर्छन् ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर नै १५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेका बेला काम गर्न सकस हुने गरेको भन्दै लघुवित्त बैंकरहरू राष्ट्र बैंक पुगेर कर्जामा लगाइएको ब्याजदरको सीमा हटाउनुपर्ने माग गर्छन् ।
विगतमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुगेको थियो । उक्त समयमा लघुवित्त संस्थाहरूले महँगो ब्याजदरमा सापटी ल्याएर १५ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त संकटमा पर्ने भएकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आपर्थक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । सोही बमोजिम राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा लघुवित्त संस्थाले स्वीकृत कर्जामा लिने सेवा शुल्क घटाइसकेको छ ।
लघुवित्तले कर्जा प्रवाह वा लगानी गर्दा स्वीकृत कर्जामा १.३ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । यसअघि स्वीकृत कर्जामा सेवा शुल्क १.५ प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था थियो । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
साथै कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रूपमा राख्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सेवा शुल्क सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदरका विषयमा भने घनिभूत छलफलमा जुटेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल बताउँछन् । लघुवित्तको ब्याजमा लगाएको १५ प्रतिशतको क्याप संशोधन गर्नेगरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आधारमा प्रिमियम लिने व्यवस्था तथा माथिल्लो क्याप तोकिने गरी छलफल भइरहेको छ ।
‘कर्जामा लिने ब्याज सम्बन्धि व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन भनेको आधार दर लागू पनि हुन सक्छ, छलफल तथा अध्ययन गरेर आधार दर लागू गर्ने भन्ने पनि छ, अर्थमन्त्रालय पठाएको प्रतिवेदनमा पनि यो सुझाव छ,’ उनले भने, ‘अहिले सही समय छ, १५ प्रतिशत क्याप हटाउने कि माथिल्लो क्याप राख्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ, निर्णय नभएकाले अहिले यही नै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।’
लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदरका विषयमा २/४ महिनाभित्र नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र आधार दर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मासिक आधार दर तयार गरी महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेशनल लघुवित्तका सीईओ राम बहादुर यादब लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दर सार्वजनिक गरिरहेको र अब कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले पनि आधार दर लागू गर्न सुझाव राष्ट्र बैंकलाइ दिएको उनको भनाइ छ ।
‘विश्वका कुनै पनि देशमा क्याप छैन, १५ प्रतिशतको क्यापलाई पुनरावलोकन हुनुपर्छ, क्याप हटाएर आधार दर वा स्प्रेड दर कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कस्ट अफ फण्ड जति हुन्छ त्यसमा स्प्रेड रेट हुनुपर्छ कि गणना गरेर जति आधार दर आउँछ, त्यसमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम दर जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ, यदि आधार दर बढ्यो भने लघुवित्तको ब्याजदर पनि बढ्छ, यदि घट्यो भने १५ प्रतिशतको क्याप भन्दा पनि कम आउन सक्छ ।’
तर, लघुवित्त संस्थाले गणना गरेको आधार दरमा भने विज्ञहरूले शंका गर्ने गरेका छन् । आधारदर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको भएपनि केही विज्ञहरूले स्पष्ट नभएको भन्दै शंका गर्छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा लघुवित्तको ब्याजदरमा लगाइएको १५ प्रतिशत सिमा पूर्ण रूपमा नहटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिले लघुवित्तको ब्याजदरका विषयमा आधा दर्जन सुझाव दिएको छ ।
कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको क्रममा रहेका, लघुवित्त क्षेत्र अझै पूर्ण विकसित नभइसकेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सम्बन्धमा नकारात्मक प्रचार प्रसार रहेको विद्यमान अवस्थामा ब्याजदर सीमा तत्काललाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही समयको लागि यसअघि भारतले अवलम्बन गरेको दुई किसिमको ब्याजदर सीमा सहितको नियामकीय प्रावधान उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
हालको एकलदर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत तथा आधारदर न्यून रहेका कतिपय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने र अर्कोतिर कोषको लागत तथा आधारदर उच्च रहेका कतिपय संस्था घाटामा जाने अवस्था छ । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आधारदर गणना प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको कारण आधारदरमा थप स्प्रेडको सट्टा कोषको लागतमा स्प्रेड थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखी कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न दिनुपर्ने सुझाव छ । साथै, ब्याजदर सीमाका रुपमा अधिकतम ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूको आधारदरको १.७५ गुणासम्ममात्र हुन दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १.७५ गुणा जुन कम हुन्छ । त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
ब्याजदर नीति समयसापेक्ष प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्दै लैजाने । लघुवित्त क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, संख्यात्मक कटौती, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् ब्याजदर सीमा पूर्णरुपमा हटाई आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रतिवेदनमा छ ।
दीर्घकालमा लघुवित्त बजारको प्रतिस्पर्धी अवस्था, पारदर्शीता र ग्राहकहितको अवस्थाका आधारमा ब्याजदरमा लगाइएको यस्तो सीमा क्रमशः हटाउनु पर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर सम्बन्धमा पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने र ब्याजदर सीमा हटाएपछि सेवा शुल्क लिने व्यवस्था पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझावका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
