सीईओहरूको रहस्यमय बहिर्गमन, तीनै पक्ष तै चुप मै चुप
काठमाडौं । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कुनै पनि संस्थाको व्यवस्थापन प्रमुख हो । सरकारसँग तुलना गर्ने हो भने सीईओ भनेको प्रधानमन्त्रीजस्तै अधिक कार्यकारी अधिकार भएको पात्र हाे । नीति, नियम र नियामकले पनि बैंक तथा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई व्यापक अधिकार दिएको छ । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको बहिर्गमन रहस्यमय बन्दै गएको छ । उनीहरूको बहिर्गमनबारे न कम्पनीहरूले प्रष्ट पारेका छन्, न छोड्ने व्यक्तिहरूले मुख नै खोलेका छन् । पछिल्लो समय हिमालयन एभेरेष्ट इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाह र आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवि फुयाँलको बहिर्गमन यस्तै रहस्यमय बन्याे । गत असार १२ गते हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहलाई पदबाट हटाउने निर्णय लियो । कम्पनीले १३ गतेदेखि नै शाहलाई हाजिर गर्न दिएन । शाहले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने मौका समेत नदिइ सञ्चालक समितिले पदमुक्त गरेको भन्दै साे निर्णयविरुद्ध बीमा प्राधिकरणमा निवेदन दिए । एक महिनासम्म पदमुक्त सीईओ र सञ्चालक समिति बीमा प्राधिकरणमा आफू सही भएको दाबी गर्दै आफ्नो पक्षमा नियामकीयले हस्तक्षेपका लागि लविङ गरे । अन्त्यमा, सञ्चालक समितिले गल्ती स्वीकार गर्यो र पदमुक्त सीईओ शाहलाई लाभ र सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव गर्यो । त्यसलाई शाहले स्वीकार गरे । उच्च स्रोतका अनुसार सञ्चालक समितिले पदमुक्त गरेको सीईओ शाहले डेढ महिनापछि राजीनामा दिए र सञ्चालक समितिले त्यसलाई स्वीकृत गर्यो । पब्लिक कम्पनीभित्र भएको यी सबै घटना गोप्य राखिएको छ । सञ्चालक समिति र शाहबीच के कस्ता विषयमा सहमति भयो र पदमुक्त गरिसकेका सीईओसँग राजीनामा पत्र लिने र सम्मानजनक बिदाई गर्ने बाटो रोजे भन्ने विषय रहस्यमय नै छ । ‘दुई पक्षबीच सहमति भएको सुनेका छौं, दुवै पक्ष बीमा प्राधिकरण आउन छोडेका छन्, यो विषय त्यत्तिकै सेलायो’ प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले भने, ‘शाहलाई किन हटाइयो भन्ने पनि स्पष्ट छैन, पछि के-केमा सहमति भयो त्यो पनि जानकारी छैन ।’ भदौ ९ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवि फुयाँलको कार्यकाल समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै कम्पनीको पत्र सार्वजनिक गर्यो । पत्रमा फुयाँलको कार्यकाल भदौ ६ गते सकिएको उल्लेख छ । पत्रको भाषाअनुसार ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उनको कार्यकाल सकिएको जनाकारी नेप्सेलाई गराउने निणर्य लिएको देखिन्छ । यसअघि साउन २९ मा सीईओमा फुयाँल पुन: नियुक्ति भएको समाचार प्रकाशित भएका थिए । उनलाई पुर्ननियुक्तिका लागि बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति पनि दिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । कम्पनीको सञ्चालक समितिको २०८१ श्रावण १४ गते बसेको २०१ औं बैठकको निणर्यानुसार यस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फुँयालको दोस्रो कार्यकालका लागि निणर्य गरेको थियो । उक्त निणर्य स्वीकृतिका लागि बीमा प्राधिकरणमा पेस भएकोमा प्राधिकरणबाट २०८१ श्रावण २८ गते स्वीकृति दिएको थियो । पहिला कार्यकाल थप्ने निर्णय भएको र पछि कार्यकाल समाप्त भएको समाचार प्रकाशित भएलगत्तै बीमा प्राधिकरणले कवि फुयाँलसँग टेलिफोनमा सोधखोज गरेको थियो । उक्त सम्वादमा फुयाँलले पदबाट राजीनामा दिएको बताएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले विकासन्युजलाई बताए । ‘फुयाँलको दोस्रो कार्यकाल ७ गतेदेखि सुरु हुने हो । फुयाँलले नै दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी लिन्न भनेको अवस्थामा कम्पनीले पहिलो कार्यकाल समाप्त भएको सूचना नियामकलाई दिनु सामान्य प्रक्रिया हो,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने । फुयाँल अर्को जीवन बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर जान लागेको भन्ने अनौपचारिक सन्देश पनि बजारमा फैलिएको छ । वास्तविकता बुझ्न फुयाँलसँग सम्पर्कको प्रयास सफल भएन । यसरी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको बहिर्गमन हुँदा न नियामकले औपचारिक रूपमा बोलेको छ, न कम्पनीहरूले वास्तविकता खुलाएका छन्, न पद गुमाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले मुख खेलेका छन् । शंकाले लंका पिर्छ भने झैं तीन पक्ष तै चुप मै चुप हुँदा कर्पोरेट क्षेत्रमा शंका र संशय बढ्दै गएको छ । यस प्रवृतिले पब्लिक कम्पनीको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
४९ प्रतिशतले घट्यो निर्माण कर्जा, कसरी हुन्छ पुनरुत्थान ?
काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा मन्दीको अवस्थामा रहेको विषय ऋण लगानीले पनि प्रष्ट पारेको छ । विगतमा साढे तीन खर्बसम्म ऋण उपभोग गर्दै आएको निर्माण क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षमा पौने २ खर्बको मात्रै ऋण लिएको छ । जसले निर्माण क्षेत्र अझैं आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्माण क्षेत्रले कुल १ खर्ब ८२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लिएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा ४८.३८ प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्माण क्षेत्रमा कुल ३ खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका थिए । यस्तै, २०७९/८० मा कुल १ खर्ब ५६ अर्ब ९९ करोड ७० लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल १ खर्ब ५४ अर्ब ७२ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । विगतका वर्षहरूमा निर्माण क्षेत्रमा तीन खर्ब बढी ऋण प्रवाह हुने भएपनि पछिल्लो वर्षहरूमा भने ऋण घट्दै गएको छ । पछिल्लो दुई वर्षको तुलनामा भने गत आर्थिक वर्षमा केही रकमले ऋण बढेको छ । यसले पछिल्लो केही महिनायता निर्माण क्षेत्र चलायमान भएको होकि भन्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि थला परेको निर्माण क्षेत्र सो समयदेखि माथि उठ्न सकेको छैन । यो बीचमा ब्याजदर, महँगी र तरलता र बक्यौता भुक्तानी नहुने लगायतका समस्या निर्माण व्यवसायीले भोगे । लामो समयदेखि बक्यौता भुक्तानीको समस्या भोगिरहेका निर्माण व्यवसायी सरकारलाई भुक्तानी गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले पनि बक्यौता भुक्तानीको पहल थालेको जानकारी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै साढे ४ अर्ब भुक्तानी भइसकेको जानकारी अर्थमन्त्रालय दिएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समयदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब रुपैयाँ गरी व्यवसायीहरूको करीब ६० अर्ब बक्योता रहेको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीका लागि तदारुकता दिएका छन् । उनले निर्माण व्यवसायीसँग बक्यौता भुक्तानी हुने आश्वासन पनि दिँदै आएका छन् । केही रकम भुक्तानी भएपछि निर्माण व्यवसायीमा पनि आशा पलाएको छ । तथ्यांकअनुसार साउनमा घरजग्गा कारोबार पनि केही बढेको छ । यसले अब निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास छ ।
सतप्रतिशत बढ्यो बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको शून्य
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूमा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । बैंकहरूको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति सतप्रतिशत बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म बैंकहरूमा ३० अर्ब १५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकहरूको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति ९७.१४ प्रतिशत बढेको हो । बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) बढेका कारण गैर बैकिङ सम्पत्तिमा वृद्धि हुन पुगेको हो । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र उच्च ब्याजदरका कारण ऋणीहरूले समयमा कर्जा तिर्न सकेनन् । ऋणीहरूले समयमा कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न नसकेपछि धितोका रूपमा राखिएको घरजग्गा, सुन लगायत बैंकहरूले लिलामीमा राख्छन् । उक्त धितो लिलामीमा बिक्री नहुँदा बैंकहरू आफै सकार्न बाध्य भएपछि गैर बैंकिङ सम्पत्तिको पोर्टफोलियो बढ्न पुग्छ । समीक्षा अवधिमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको गैर बैंकिङ सम्पत्तिको पोर्टफोलियो शून्य छ । तर, अघिल्लो वर्ष शून्य रहेको एभरेष्ट बैंकको गत वर्ष भने ५२ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्तिको पोर्टफोलियो पुगेको छ । गत वर्ष कुनै पनि बैंकले गैर बैंकिङ सम्पत्ति घटाउन सकेका छैनन् । सबैभन्दा धेरै नेपाल एसबीआई बैंकको ४ हजार ६९८.८४ प्रतिशत बढेर ३३ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति पुगेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष बैंकको ६९ लाख रुपैयाँ मात्रै गैर बैंकिङ सम्पत्ति थियो । यस्तै, हिमालयन बैंकको ३०९.८९ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको २७९.२८ प्रतिशत बढेर ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको २५४.४१ प्रतिशत बढेर ६७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंकको २२० प्रतिशत बढेर ८२ करोड १२ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको १९० प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १५८.९३ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ९७.०५प्रतिशत बढेर १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गैर बैंकिङ सम्पत्ति पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नबिल बैंकको ७८.९० प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ७३.८२ प्रतिशत बढेर ७९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको ६० प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ५६.६० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ गैर बैंकिङ सम्पत्ति पुगेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५४.४५ प्रतिशत बढेर ३० करोड ५५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २२.५८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, एनएमबी बैंकको २१.५७ प्रतिशत बढेर ८५ करोड १४ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको १६.६० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ११.१५ प्रतिशत बढेर ७२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र नेपाल बैंकको ३.८५ प्रतिशत बढेर २० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ऋणीहरूले पैसा नतिरेपछि बैंकहरूले धितो लिलामी गर्नुपर्ने हुन्छ । लिलामीमा राखेको धितो कसैले नकिनेपछि बैंकहरू आफैंले सकार्नुपर्छ । अहिले बैंकहरूमा यस्तो सम्पत्ति थुप्रएको हो । गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा वितरणयोग्य नाफामा असर गर्छ । जबसम्म त्यो सम्पत्ति बिक्री हुँदैन तबसम्म उक्त पैसा वितरण गर्न मिल्दैन । त्यसलाई नाफाबाट घटाउनुपर्छ । जस्तो १ अर्ब नाफा र एनबीए ५० करोड रुपैयाँ छ भने त्यो ५० करोड रुपैयाँ नाफाबाट घटाउनुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकहरू धमाधम गैर बैंकिङ सम्पत्ति बेचिरहेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) महेश शर्मा ढकाल बाध्य भएर गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार्नु परेको बताउँछन् । गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री भएपछि मात्रै कर्जा असुल भएको मानिने उनको भनाइ छ । ‘लिलामीमा राखेको धितो बिक्री नभएर आफैं सकार्दा यस्तो सम्पत्ति बढ्यो, गैर बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार्नु समस्याको समाधान होइन, बाध्यात्मक व्यवस्था भएर लिनु परेको हो, किनभने पैसा नउठेपछि गैर बैंकिङमा भएपनि लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री भएपछि कर्जा नगदमा असुल भए सरह हो, ऋण दिँदा नगद पैसा दिनुपर्छ, त्यसैले बिक्री भएर नगद पछि मात्रै प्रभावकारी रूपमा कर्जा उठेको मानिन्छ ।’
