कर तिर्नेलाई दुःख नदिनू, अवैध व्यापार गर्नेलाई ‘अन दि स्पट’ समात्नू
काठमाडौं । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करमैत्री सेवा विस्तार गरी चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका विभिन्न निकायका प्रमुखहरूको अर्थ मन्त्रालयमा बसेको समितिको बैठकले राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई राजस्व प्रशासनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको महत्वपूर्ण आधार बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थित कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुनसम्मत कारोबार गरेका करदातालाई कुनै किसिमको दुःख नपुग्नेतर्फ सजग रहने तर गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने निर्णय गरेको छ । राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय गरी अघि बढ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व चुहावट गर्ने कसैले छुट नपाउने उल्लेख गर्दै एउटै व्यक्ति एउटै जिम्मेवारी र स्थानमा लामो समय रहँदा हुनसक्ने अनपेक्षित सम्बन्धलाई ब्रेक गर्ने गरी राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका कर्मचारी र प्रहरीको पोष्टिङ गर्न निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले सीमा नाकाहरूमा स्क्यानरसहितका आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन, आयातित वस्तुको वर्गीकरण तथा मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउन, बजारमा बिलबिजक लिने–दिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै नक्कली बिजक वा फर्म खडा गरी हुनसक्ने राजस्व चुहावटप्रति निर्मम भएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभयो।निष्ठा र दृढतकासाथ आफ्नो जिम्मेवारीमा अघि बढ्न निर्देशन दिँदै उनले अबदेखि राजस्व प्रशासन र सुरक्षाकर्मीका पाइलाहरू गुणात्मक रूपमा उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले कर तिर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका अधिकारीहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सूचनाको आदान प्रदानलाई अझ प्रभावकारी बनाइ एकअर्कामा समन्वय गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
१ खर्बको दूरसञ्चार बजार ७५ अर्बमा झर्यो, ३२० अर्ब राजस्व तिरेको कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरणमा आनाकानी
काठमाडौं । सरकारी नीतिका कारण दूरसञ्चार बजार ओरालो लागेको छ । अस्थिर नीति र भएका कम्पनीलाई पनि अनेकन समस्या सिर्जना गर्दा दूरसञ्चार बजार खस्किएको हो । विगतमा १ खर्बको दूरसञ्चार बजार ७५ अर्बमा झरेको तथ्यांक उपलब्ध भएको छ । विगतमा नेपाल टेलिकम एनसेलले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । तर, अहिले सो हिस्सा २ प्रतिशत मात्रै छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि २५ प्रतिशत घटेको बुझिएको छ । सरकारकै नीतिको कारण बजार हिस्सा र राजस्व पनि गुमेको अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा उलेख्य योगदान पुर्याउने कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणमा सरकारले असयोग गरेको कम्पनीले बताएको छ । एनसेलको नवीकरण गर्ने समय आउन केही दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि नवीकरण नगरेको एनसेलको भनाइ छ । मुलुकमा बढी कर तिर्ने कम्पनीको तेस्रो स्थानमा रहेको एनसेल डुब्दा यसले सरकारको राजस्वमा पनि ठूलो ह्रास आउने कम्पनीको भनाइ छ । एनसेएलको लाइसेन्स नवीकरण नगरेर कुनै स्वार्थ समूहको हितमा अर्को कम्पनी खोल्न सरकार लागेको आरोप एनसेलको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई भाद्र ६ गते पुनः पुरा नवीकरण शुल्क र जरिमानासहित तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न पत्रमार्फत ताकेता गरेको थियो । सरकारले विगतमा पनि किस्ताबन्दी नवीकरण शुल्क तिर्न किस्ताको सुविधा प्रदान गरेको थियो । तर, यस पटक भने सबै रकमसँगै तिर्न ताकेता गरेको छ । एनसेलले एकमुष्ट रुपमा १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारको अडान छ । एनसेलले पछिल्लो २० वर्षको अवधि सकिन तीन महिना अगाडि (१४ जेठमा) ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिन भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क भुक्तानी गरेको थियो । एनसलेले आगामी ५ वर्षको लागि बुझाउनुपर्ने २० अर्ब २९ करोड रुपैयाँलाई किस्ताबन्दी सेवा दिन पहिलो किस्ताको लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो । तर, सरकारले किस्ताबन्दी तिर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । भदौ १६ गतेबाट नवीकरण हुनुपर्ने एनसेलले हालसम्म करसहित ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको बताएको छ । अब आगामी आइतबारभित्र बाँकी भुक्तानी १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नबुझाए एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुने छैन । अहिलेको अवस्थामा कि सरकारले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा एनसेलले सबै रकम सँगै तिर्न सकिने विकल्प छन् । भदाै ६ गते नै प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी गराएको बुझिएको छ । यसअघि प्राधिकरणले किस्ताबन्दी आफूले दिन नमिल्ने बताउँदै आएको थियो र यस्तो निर्णय मन्त्री परिषद्ले गर्ने बताएको बताएको थियो । सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपुर्व नै सेयर किनबेच रोक्न भनेको छ । यो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत रहेको छ । वर्षमै २० अर्ब राजस्व एनसेलले एक आर्थिक वर्षमै २० अर्ब बढी राजस्व तिर्ने गरेको छ । एनेसलले स्थापनादेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी ३२० खर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्ब भन्दा बढी विभिन्न कर तथा शुल्कहरु सरकारलाई तिरेको छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष थरी करिब २५ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । एनसेलले शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत २ अर्बभन्दा बढी योगदान गरी सामाजिक विकासका लागि काम गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमै महत्वपूर्ण योगदान दिने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरणमा सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ ।
बैंकले हायर पर्चेज कर्जा घटाए, अब ‘ईभी लोन’मा केन्द्रित
काठमाडौं । अटो व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ हायर पर्चेज कर्जा लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म व्यवसायीले कुल १ खर्ब ६ अर्ब ८५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको हायर पर्चेज कर्जा लिएका हुन् । जुन वितगका वर्षहरूको तुलनामा धेरै कम हो । पाँच वर्ष अगाडि अर्थात् २०७७ असारमा अटो व्यवसायीले कुल १ खर्ब ४४ अर्ब ९९ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको हायर पर्चेज कर्जा लिएका थिए । विगत पाँच वर्षको तुलनामा हायर पर्चेज कर्जा २६.२९ प्रतिशतले घटेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० असारसम्ममा कुल १ खर्ब ३२ अर्ब ३९ करोड ९० लाख, २०७९ असारसम्ममा १ खर्ब ३१ अर्ब ३४ करोड र २०७८ असार सम्ममा १ खर्ब ३४ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ हायर पर्चेजमा कर्जा लगानी भएको छ । तथ्यांकले पछिल्लो समय हायर पर्चेज कर्जा लगानी घटेको देखिन्छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि हायर पर्चेज कर्जा घट्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको असर अटो क्षेत्रमा पनि परेको छ । अटो व्यवसायीहरू अहिले ठूलो समस्यामा रहेको बताउँदै आएका छन् । यो क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूको छ । अटो व्यवसायीको महाकुम्भका रूपमा परिचित नाडा अटो शो पनि मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । जहाँ विद्युतीय गाडीलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । नाडा अटो शोको उद्घाटन कार्यक्रममा नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले सरारसँग नीगित स्थिरताको माग गरेका थिए । उनले अटो क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो पनि गरेका थिए । ‘हामी निकै पारदर्शी छौं, यो क्षेत्रमा एक खर्ब बढी लगानी छ, ठूलो मात्रामा राजस्व तिर्छौं, लाखौंलाई रोजगारी दिएका छौं । तर, सरकारले हामीलाई सहयोग गरेन,’ उनले गुनासो गर्दै भनेका थिए । अध्यक्ष चौधरीले सन्दर्भ मूल्यसूची खारेज गर्नुपर्ने, अवैध व्यापार रोक्नका लागि बोर्डरमा कडाइ गर्नुपर्ने र अटो क्षेत्रमा नीगित स्थिरता कायम गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । पछिल्लो समय अटो क्षेत्र ठूलो समस्याबाट गुज्रिरहेको धारणा उनको थियो । अध्यक्ष चौधरीले भनेजस्तै अटो क्षेत्रले उपभोग गर्ने कर्जाको परिमाण पनि घट्दा यो क्षेत्र समस्यामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । ब्याजदर घट्ने दिशामा यो पाँच वर्षको अवधिमा हायर पर्चेज कर्जाको ब्याजदरमा ठूलो परिवर्तन भने देखिँदैन । तर, पछिल्लो केही महिनायता निक्षेपको ब्याजदर घट्दा कर्जाको ब्याज पनि घटिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०७७ साल असारमा हायर पर्चेज कर्जाको ब्याजदर औसत ११.५८ प्रतिशत थियो । अहिले २०८१ असारमा हायर पर्चेज कर्जाको ब्याजदर औसत १०.५२ प्रतिशत देखिएको छ । यस्तै, २०८० को असारमा १२.८७ प्रतिशत, २०२९ को असारमा ११.८९ प्रतिशत र २०७९ को असारमा औसत ९.७० प्रतिशत ब्याजदर देखिएको छ । हायर पर्चेज कर्जाको ब्याजदरमा ठूलो परिवर्तन भने देखिँदैन । असारयता भने हायर पर्चेज कर्जाको ब्याजदर घटेको बैंकरहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय अटो व्यवसायीहरू विद्युतीय गाडीमा केन्द्रित हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विद्युतीय गाडीको कर्जामा बढी लगानी गर्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिएर विद्युतीय गाडी कर्जा दिइरहेका छन् । जसले पनि अटो व्यवसायीलाई राहत मिलिरहेको छ । कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले सवारीसाधन, मेशिनरी औजार, उपकरण खरीद गर्न गर्नका लागि हायर पर्चेज कर्जा पाउने गरेका छन् ।
