कतारी जहाजलाई इरानले दिएको ग्रिन सिग्नल र विश्वको नजर
काठमाडौं । होर्मुज जलडमरूमध्य वरिपरि शनिबार तुलनात्मक रूपमा शान्त अवस्था देखिएको छ । केही दिनयता छिटफुट तनाव र झडप भइरहे पनि अमेरिका इरानबाट युद्ध अन्त्य गर्ने र शान्ति वार्ता सुरु गर्नेसम्बन्धी आफ्नो पछिल्लो प्रस्तावको जवाफको प्रतीक्षामा रहेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलेले शुक्रबार वासिङ्टनले केही घण्टाभित्रै इरानको प्रतिक्रिया आउने अपेक्षा गरेको बताएका थिए । तर त्यसको एक दिन बितिसक्दा पनि तेहरानबाट कुनै संकेत देखिएको छैन । उक्त प्रस्तावअनुसार इरानको आणविक कार्यक्रमलगायत विवादास्पद विषयमा वार्ता अघि बढाउनुअघि औपचारिक रूपमा युद्ध अन्त्य गरिनेछ । रुबियोले शनिबार मियामीमा कतारका प्रधानमन्त्री मोहमद बिन अब्दुलरहमन अल थानीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टोमी पिगोटका अनुसार उनीहरूले ‘मध्यपूर्वभरि खतरालाई रोक्न तथा स्थायित्व र सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न सहकार्य जारी राख्ने’ विषयमा छलफल गरेका थिए । उक्त वक्तव्यमा इरानको नाम भने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन । समाचार संस्था एक्सियोसका अनुसार अमेरिकी दूत स्टिभ विटकफ पनि उक्त भेटमा सहभागी थिए । यो जानकारी विषयमा जानकार दुई स्रोतलाई उद्धृत गर्दै दिइएको हो । एलएसईजी शिपिङ डाटाअनुसार कतारको तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) बोकेको एक ट्यांकर शनिबार पाकिस्तानतर्फ जाँदै होर्मुज जलडमरूमध्यतर्फ अघि बढिरहेको थियो । स्रोतहरूका अनुसार कतार र पाकिस्तानप्रति विश्वास निर्माण गर्न इरानले उक्त यात्रालाई स्वीकृति दिएको हो । यी दुवै देश युद्धमा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा छन् । यदि यो यात्रा सफल भयो भने युद्ध सुरु भएयता होर्मुज जलडमरूमध्य पार गर्ने यो पहिलो कतारी एलएनजी जहाज हुनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आगामी साता चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेकाले युद्ध अन्त्य गर्न दबाब बढ्दै गएको छ । यो युद्धले ऊर्जा बजारमा अस्थिरता ल्याएको छ भने विश्व अर्थतन्त्रमा समेत जोखिम बढाएको छ । हालैका दिनमा युद्धविराम सुरु भएयता जलडमरूमध्य आसपास सबैभन्दा ठूला झडप भएका छन् । शुक्रबार संयुक्त अरब इमिरेट्समाथि पुनः आक्रमण भएको थियो । युद्धविरामको परीक्षा फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका–इजरायलले इरानभरि हवाई आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्धयता तेहरानले जलडमरूमध्यबाट गैर-इरानी जहाजहरूको आवागमन ठूलो मात्रामा अवरुद्ध गरेको छ । युद्धअघि विश्वको कुल तेल आपूर्तिको पाँचौं हिस्सा यही साँघुरो समुद्री मार्गबाट हुँदै आएको थियो । इरानको अर्ध(सरकारी समाचार संस्था फार्सका अनुसार शुक्रबार जलडमरूमध्यमा इरानी सेना र अमेरिकी जहाजबीच छिटफुट झडप भएको थियो । पछि तस्निम समाचार संस्थाले एक इरानी सैन्य स्रोतलाई उद्धृत गर्दै स्थिति शान्त भएको जनाएको थियो, तर थप झडप हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको थियो । अमेरिकी सेनाले भने इरानी बन्दरगाह प्रवेश गर्न खोजेका इरानसँग सम्बन्धित दुई जहाजलाई निशाना बनाएको जनाएको छ । अमेरिकी लडाकु विमानले ती जहाजको धुवाँ निस्कने भागमा प्रहार गरेपछि जहाजहरू फर्किन बाध्य भएका थिए । अमेरिकाले गत महिना इरानी जहाजमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । तर सीआईएको एक मूल्यांकनअनुसार इरानी बन्दरगाहमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दीबाट इरानलाई गम्भीर आर्थिक दबाब महसुस हुन अझै करिब चार महिना लाग्न सक्छ । यसले तेहरानमाथि ट्रम्प प्रशासनको प्रभाव कति बलियो छ भन्नेबारे प्रश्न उठाएको छ । यो युद्ध अमेरिकी मतदाता र अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूबीच लोकप्रिय छैन । एक वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारीले वासिङ्टन पोस्टले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको सीआईए विश्लेषणसम्बन्धी ‘दाबीहरू’ गलत भएको बताएका छन् । झडप केवल समुद्री क्षेत्रमा सीमित रहेन । संयुक्त अरब इमिरेट्सले शुक्रबार इरानबाट प्रहार गरिएका दुईवटा ब्यालेस्टिक मिसाइल र तीनवटा ड्रोनलाई आफ्नो वायु प्रतिरक्षा प्रणालीले निष्क्रिय बनाएको जनाएको छ । घटनामा तीन जना मध्यम घाइते भएका थिए । इरानले अमेरिकी सैन्य अड्डा रहेका यूएई तथा अन्य खाडी मुलुकहरूलाई बारम्बार निशाना बनाउँदै आएको छ । ट्रम्पले जलडमरूमध्यमा जहाजलाई सुरक्षा दिने ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ घोषणा गरेपछि इरानले यस साता आक्रमण बढाएको थियो । ट्रम्पले भने ४८ घण्टापछि उक्त योजना रोकिएको बताएका थिए । ट्रम्पले बिहीबार अप्रिल ७ मा घोषणा गरिएको युद्धविराम झडपका बाबजुद कायम रहेको बताएका थिए । तर इरानले अमेरिका स्वयंले युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले शुक्रबार भने, ‘हरेक पटक कूटनीतिक समाधानको सम्भावना आउँदा अमेरिका लापरवाह सैन्य साहसिकतामा उत्रिन्छ ।’ कूटनीति र प्रतिबन्ध दुवैमा अमेरिकी जोड यो संघर्षमा अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खासै पाउन सकेको छैन । इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीसँगको भेटपछि रुबियोले इटाली तथा अन्य सहयोगी राष्ट्रहरूले जलडमरूमध्य पुनः खोल्ने अमेरिकी प्रयासलाई किन साथ नदिएको भनेर प्रश्न उठाए । उनले इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्ग नियन्त्रण गर्न दिइए खतरनाक नजिर बस्ने चेतावनी दिए । स्टकहोममा बोल्दै जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले युरोपेली देशहरूको उद्देश्य इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्न नदिनु रहेको बताए । साथै उनले वासिङ्टनसँग मतभेद कम गर्न प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । बेलायतले फ्रान्ससँग मिलेर जलडमरूमध्यको अवस्था सामान्य भएपछि सुरक्षित जहाज आवागमन सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावमा काम गरिरहेको छ । शनिबार बेलायतले यस्तो बहुराष्ट्रिय अभियानको तयारीस्वरूप मध्यपूर्वमा एक युद्धपोत पठाउने घोषणा गरेको छ। कूटनीतिक प्रयास जारी राख्दै अमेरिकाले इरानमाथि थप दबाब सिर्जना गर्न प्रतिबन्ध पनि कडा बनाएको छ । ट्रम्प चीन भ्रमणमा गई राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्नुअघि अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार १० व्यक्ति तथा कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । तीमध्ये केही चीन र हङकङका कम्पनीहरू पनि छन् । उनीहरूले इरानको सेनालाई तेहरानका शाहेद ड्रोन निर्माणमा प्रयोग हुने हतियार तथा कच्चा पदार्थ जुटाउन सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
ऊर्जा उद्यमीलाई चुनाव लाग्यो, सहमतिको प्रयास
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औं वार्षिक साधारण सभा आगामी जेठ २९ गते हुने तय भएसँगै नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी सरगर्मी बढेको छ । विशेषगरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव पदका लागि आकांक्षीहरूको संख्या धेरै देखिएपछि चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको छ । इप्पानको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि वर्तमान कार्यसमितिका ६ जना पदाधिकारीहरू मैदानमा उत्रिएका छन् । वर्तमान उपाध्यक्षहरू आनन्द चौधरी, भरतबहादुर खत्री, उत्तम भ्लोन लामासहित महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल र सचिव हिमप्रसाद पाठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफ्नो दाबेदारी रहेको बताइरहेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार उत्तम भ्लोनले जलविद्युत क्षेत्रमा आफ्नो लामो अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङको ज्ञानलाई इप्पानको हितमा प्रयोग गर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन् । यसअघि उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले आफ्नो वरिष्ठ उपाध्यक्षमा स्वाभाविक दाबेदार रहेको उनी बताउँछन् । राधी, दोर्दी, न्यादीजस्ता ७ वटा हाइड्रो आयोजना सम्पन्न गरिसकेका भ्लोनले इप्पानलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का दाबेदार भरतबहादुर खत्रीले पनि इप्पानको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा आफ्नो स्वाभाविक दाबेदारी रहेको बताए । उनले संस्थाको गरिमा र एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । संस्थाभित्र विवाद गरेर नभई सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने धारणा उनको छ । उनले भने, ‘म पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबेदार हुँ । तर, म नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो जिद्दी छैन । संस्थालाई बिगार्नु हुँदैन, सबै मिलेर जानुपर्छ ।’ खत्रीले आफू नेतृत्वमा पुगेमा जलविद्युत उत्पादकहरूले भोग्नुपरेका नीतिगत र व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न र निजी क्षेत्रको आवाजलाई सरकारसम्म पु¥याउन पुलको काम गर्ने बताए । उनको नेतृत्वमा इलाममा पिपुल्स पावर लिमिटेड, डायनामिक पावर प्राइभेट लिमिटेड, आरती पावर लिमिटेडलगायत ४ वटा जलविद्युत परियोनाहरू सञ्चालनमा छन् भने अहिले १५/१५ मेगावाटका दुईवटा आयोजना, संखुवासभामा ९७ मेगावाट र दोलखामा ५८ मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार बलराम खतिवडा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफ्नो दाबेदारी रहेपनि सहमतिका आधारमा जानुपर्ने बताउँछन् । इप्पानका वर्तमान महासचिवसमेत रहेका उनी एबीपी इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष पनि हुन् । हाल एबीपीले भोजपुर र नुवाकोटमा ८ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ । जसको ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । हाल उपमहासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका प्रकाशचन्द्र दुलालले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफ्नो दाबी रहेको बताएका छन् । उनले विधान संशोधनको मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले सक्षम व्यक्तिले १२ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले प्रणाली सुधारका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको स्पष्ट पारे । महासचिव पदका लागि टीएन आचार्य र मिथुन पौडेलले आकांक्षा देखाएका छन् । उप–महासचिवमा वर्तमान सचिव कविता कँडेल तथा सचिव पदमा सुमन जोशी, विजय भट्टराई र ईशा श्रेष्ठ लगायतका नामहरू चर्चामा छन् । लामो समयदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा सक्रिय रहेको र इप्पानलाई सामूहिक टिम वर्कको रूपमा अघि बढाउन आफ्नो उम्मेदवारी रहेको आचार्य बताउँछन् । उनले वर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीको कार्यकालमा भएका नीतिगत उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै आगामी नेतृत्वले ती योजनाहरूको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । आचार्यले भने, ‘इप्पान एउटा व्यावसायिक संस्था हो, यहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सहमतिका आधारमा टिम बनाउँदा ऊर्जा उत्पादकहरूको आवाज थप सशक्त हुन्छ ।’ आचार्यले सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहे पनि असम्भव भने नभएको दावी गर्छन् । ‘हामीले नीतिगत रूपमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौं । अबको मुख्य काम भनेको रोकिएका पीपीए खुलाउने, वन र जग्गा प्राप्तिका झन्झट हटाउने र आयोजना निर्माणलाई गति दिनु हो,’ उनले भने । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा स्वयं सक्रिय रहेकाले आफूले यस क्षेत्रका भुइँतहका समस्या र पीडाहरूलाई नजिकबाट बुझेको आचार्यको दाबी छ । उनले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमीहरूको हकहितका लागि आफू महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार रहेको दाबी गरे । सहमतिको प्रयासमा अध्यक्ष इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने सकेसम्म सहमतिमै कार्यसमिति चयन गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । यद्यपि, आकांक्षीहरूको अडान र विधान संशोधनका कुराले गर्दा निर्वाचनको सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । कार्कीका अनुसार आगामी नेतृत्वका लागि चुनावी प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै सबै पक्षबीच सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि ६ जनाले इच्छा देखाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता सहमतिमै मिलाएर लैजाने हो । निर्वाचनभन्दा पनि सबैलाई समेटेर लैजाँदा संस्था बलियो हुन्छ ।’ विधान संशोधन र आगामी नेतृत्व इप्पानमा विधान संशोधनको विषय पनि चर्चामा छ । विशेषगरी आगामी दिनमा अध्यक्षको निर्वाचन वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वतः हुने कि सिधै निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको कार्कीले जानकारी दिए । अध्यक्ष कार्कीले नीतिगत रूपमा धेरै कुराहरू सम्बोधन भए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन नै आगामी कार्यसमितिको मुख्य चुनौती रहेको बताए । ‘सरकारले १८० दिनभित्र सबै पीपीए खोलेर जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अब आउने टिमले यी नीतिहरूलाई कानूनमा परिणत गर्न र कार्यान्वयनमा लैजान विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्दैछन् । कार्कीले नयाँ नेतृत्वलाई सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गराउन र नीतिगत सुधारका लागि लबिङ गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालका उपलब्धिहरूबारे बताउँदै इप्पानलाई जनस्तर र संसदसम्म स्थापित गर्न सफल भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘इप्पानका एजेन्डाहरू अहिले राजनीतिक दलका घोषणापत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत पर्न सफल भएका छन् । यो हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो ।’ डाँगीले आफ्नो कार्यकालमा सरकारले ल्याएको १०० दिनको कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका धेरै मागहरू समेटिएको बताए । उनका अनुसार रोकिएको पीपीए खोल्ने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने कुरा सुनिश्चितताको दिशामा अघि बढेको छ । जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पु¥याउने माग सम्बोधन हुने क्रममा छ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ‘सनसेट ल’ अर्थात् एक प्रकारको संकटकाल लागू गर्ने तयारी गरेको छ, जसले वन, जग्गा प्राप्ति र सुरक्षाका समस्याहरूलाई एकै ठाउँबाट समाधान गर्नेछ । वन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि वन डोर प्रणाली र अन्य प्रक्रियागत झन्झट हटाउन पहल भएको छ । डाँगी ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, लगानीकर्ताको हक–हित र नीतिगत सुधारका लागि आफूले पहल गर्ने बताउँछन् । ३२ वर्ष पुरानो अर्थात् वि.सं. २०४९ सालको विद्युत् ऐनलाई परिवर्तन गरी नयाँ र प्रोग्रेसिभ (प्रगतिशील) ऐन ल्याउन पहल गर्ने बताए । ‘अहिले हामी ३२ वर्ष पुरानो ऐनमा चलिरहेका छौं । अब आउने ऐन कम्तीमा ५० वर्षका लागि हुने गरी र लगानीमैत्री बनाउन मेरो पहिलो प्रयास हुनेछ,’ उनले भने । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा वन ऐन र नियमावलीहरू मुख्य बाधक रहेको उल्लेख गर्दै डाँगीले ती नियमहरूलाई विकासमैत्री बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सम्झौताहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा व्यावहारिक बनाउन र भूमिसुधार सम्बन्धी अप्ठ्याराहरू फुकाएर निजी क्षेत्रको पक्षमा काम गर्ने उनको योजना छ । जलविद्युत क्षेत्रमा झन्डै ६० देखि ७० लाख नेपालीहरूको लगानी (सेयर) रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै डाँगीले यस क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन विशेष योजना अघि सारेका छन् । उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा केही गन्जागोल छ भने त्यसलाई सफा गर्न र क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन हामी आफैंले आचारसंहिता बनाएर लागू गर्नुपर्छ । यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।’ आफ्नो वरिष्ठ उपाध्यक्षको कार्यकालमा इप्पानको प्रचारप्रसार र राजनीतिक नेतृत्वसँगको समन्वयमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गर्दै उनले अबको नेतृत्व पूर्ण रूपमा लगानीकर्ताको हक–हित र संस्थागत सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने बताए ।
विदा र रातिको समयमा बढी हुन्छ ट्राफिक उल्लंघन, एक महिनामै उठ्यो साढे ४ करोड
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा अहिले ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति मात्र होइन, निगरानीको शैली नै बदलिएको छ । सडक अनुशासन भंग गर्ने चालकहरूलाई लक्षित गर्दै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रविधिमा आधारित ‘फेसलेस’ नियन्त्रण प्रणालीलाई विस्तार गरेसँगै कारबाही र जरिवाना संकलन दुवै तीव्र बनेका छन् । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत ४ करोड ५१ लाख ३६ हजार ५४९ रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको छ । कार्यालयका अनुसार यो रकम दैनिक औसत १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ, जसले राजधानीको सडक अनुशासन र कारबाहीको दायरा दुवैलाई स्पष्ट देखाउँछ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका मुख्य सडकदेखि भित्री गल्लीसम्म गरिएको नियमित चेकजाँचमा मापसे, रेडलाइट उल्लंघन, लेन मिच्ने, तीव्र गति, नो-हर्न क्षेत्रको अवज्ञा, फुटपाथ प्रयोग, वान-वे प्रवेश तथा राइड सेयरिङसम्बन्धी कसुरमा चालकहरू कारबाहीमा परेका छन् । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार ‘अन्य कसुर’ शीर्षकमा पर्ने उल्लंघनहरू सबैभन्दा धेरै देखिएका छन् । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीका अनुसार विदाको दिन र रातको समयमा नियम उल्लंघन झन् बढ्ने गरेको छ । उनका अनुसार विदामा लेन क्रस र रेडलाइट उल्लंघन बढी हुन्छ भने रातको समयमा तीव्र गति र मापसेका घटना बढी भेटिन्छन् । ‘सडक अनुशासन उल्लंघन गर्नेमा ३५ वर्ष मुनिका युवाको संख्या बढी छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘विशेषगरी तीव्र गति, लापरबाही र मापसेका घटनामा युवा चालक बढी कारबाहीमा परेका छन् ।’ राइड सेयरिङ सेवामा संलग्न चालकहरू पनि नियमित निगरानीमा छन् । अफलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिने जस्ता गतिविधिका कारण उनीहरू पनि कारबाहीको दायरामा परेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । यसैबीच उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी पनि तीव्र भएको छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार अब सडकमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थिति क्रमशः घटाइनेछ र निगरानी पूर्ण रूपमा प्रविधिमार्फत गरिनेछ । ‘अब उपत्यकाका सडकमा ट्राफिक प्रहरी कम देखिनेछन्,’ उनले भने, ‘प्रविधिको प्रयोगबाट निगरानी बढाइनेछ र सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत सेवा दिने व्यवस्था विस्तार हुनेछ ।’ सोही योजनाअनुसार थापाथली क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति घटाएर न्यून मात्र परिचालन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सवारी चालकको चाबी खोस्ने कार्य रोकिएको छ । अहिले नागरिक एपमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने एप प्रयोग नगर्नेहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यकामा हाल २ सय ९३ वटा सीसीटीभी क्यामराबाट ट्राफिक नियम उल्लंघनको निगरानी भइरहेको छ । ती क्यामराको सहायताले दैनिक १५० देखि २०० सवारीसाधन कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, कोटेश्वर, धोबीघाट र ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा जडान गरिएका एएनपीआर (अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्निसन) क्यामराले तीव्र गति मापन गर्दै थप नियन्त्रण प्रभावकारी बनाइरहेका छन् । फेसलेस ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन थापाथली र बानेश्वर क्षेत्रमा लेन डिटेक्सन क्यामरा थप गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार तीव्र गति, मापसे, रेडलाइट उल्लंघन, बसको ढोका नलगाई सवारी चलाउने, मोबाइलमा कुरा गर्दै ड्राइभ गर्ने तथा जथाभावी ओभरटेक गर्ने चालकहरू अहिले पनि प्रमुख रूपमा कारबाहीमा परिरहेका छन् ।
