‘नेपाली सर्भेयर विस्थापित हुने खतरा छ’
नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमा सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ मार्फत विदेशी सर्भेयरलाई ८० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि स्वदेशी सर्भेयरहरूले विरोध जनाएका छन । यसले नेपाली सर्भेयर विस्थापित हुने भन्दै उनीहरूले पुनर्विचारको माग गरेका छन् । यसै सन्दर्भ र सर्भेयर व्यवसायका चुनौतीबारे बीमा सर्भेयर संघका अध्यक्ष ऋषि कोइरालासँग विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । बीमा सर्भेयर संस्थामा विदेशी लगानीको सीमा ८० प्रतिशत पुर्याउने प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्थाले नेपाली सर्भेयर वा संस्थाहरूमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? प्राधिकरणले हालै जारी गरेको सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशिकाका धेरै बुँदामा हाम्रो असहमति छ । विशेषगरी विदेशी सर्भेयरलाई नेपालमा लाइसेन्स प्रदान गर्ने तथा कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, नेपालमा दर्ता भएका विदेशी सर्भेयर संस्थालाई ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिने प्रावधानसमेत राखिएको छ, जुन विश्वमै विरलै पाइने व्यवस्था जस्तो लागेको छ । हामी नेपाली सर्भेयरलाई प्रवर्द्धन गर्दै उनीहरूसँग सहकार्य गर्नु उपयुक्त मान्छौं । विदेशी सर्भेयरसँग आवश्यक सहकार्य गरेर अघि बढ्नुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर विदेशी सर्भेयरलाई लाइसेन्स दिएर संस्था खोल्न लगाउने र ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिने व्यवस्था भने नेपाली सर्भेयरलाई विस्थापित गर्ने प्रयासजस्तो देखिएको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । नेपालमा पछिल्लो समय बीमा बजार विस्तार हुँदै गएको छ । बीमा कम्पनीहरूले नागरिकलाई बीमाप्रति सचेत र आकर्षित बनाउन विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायले पनि त्यसलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु आवश्यक हुन्छ । हिजोको तुलनामा आज नेपाली सर्भेयरहरू धेरै सक्षम बन्दै गएका छन् । विगतमा सीमित ज्ञान र अनुभवका आधारमा काम गरेका सर्भेयरहरूले अहिले आफ्नो दक्षता र विज्ञता प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो बेला नेपाली सर्भेयरलाई थप तालिम, क्षमता अभिवृद्धि र प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा स्पष्ट मापदण्डबिनै विदेशी सर्भेयरलाई कहीँ काम गरेको आधारमा ८० प्रतिशत लगानी गर्न दिनु उचित होइन । यदि विदेशी सर्भेयरले नेपालमा बढी प्राथामिकता पाउने हो भने यहाँ वर्षौं काम गरेका सर्भेयरको रोजीरोटी खोसिन सक्छ । समस्या त्यहाँ छ । अहिलको निर्देशिकाले हामीलाई दुखित तुल्याएको छ । सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशिकाका कुन-कुन बुँदामा असहमति हाे ? निर्देशिकामा सर्भेयर फीको बारमा स्पष्ट खुलाइएको छैन । हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको विषय भनेको सर्भेयरले काम गरिसकेपछि त्यहीअनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने हो । २०औं वर्ष भइसक्यो, सर्भेयर फी बढ्न सकेको छैन । निर्देशिकाले सर्भेयरको पारिश्रमिक सर्भेयरले प्रतिवेदन बुझाएको ३५ दिनभित्र निजको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर हामीले महिनौंसम्म पारिश्रमिक पाउँदैनौं । पारिश्रमिक पाउन वर्षौं लाग्छ। घटना घटिसकेपछि सेटल नहुञ्जेलसम्म हामीले सर्भेयर फी पाउँदैनौँ । सेटल हुन समय लाग्छ । बीमित र बीमकको भुक्तानी सेटल भइसकेपछि मात्रै हामीले पारिश्रामिक पाउँछौं । प्राधिकरणले बीमा सर्भेयर गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई सर्भेयरको लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर बजारमा नयाँ सर्भेयर पाइरहेका छैनन् । किनभने उनीहरूले तालिम लिएका छन् तर परीक्षा दिन पाइरहेका छैनन् । सर्भेयर पेशालाई जोगाउने दायित्व उनीहरूको पनि हो । एउटा पुस्ता गइसकेपछि अर्को पुस्ता आउनुपर्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । प्राधिकरणले सर्भेयर पेशा गर्न लाइसेन्स लिनेदेखि तालिम, परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामार्फत गरेका छ । नियमालीले बीमाा सर्भेयर भई काम गर्न ३६ घण्टाको आधारभूत तालिम लिनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, नवीकरण गर्दा पनि १५ घण्टाको तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर निर्देशिकामा तालिम कोसँग कसरी लिने भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । यो विषयमा सर्भेयर संघले प्राधिकरणसँग वार्ता गरेर त्यसलाई चाँडै समाधान निकाल्छौं । निर्देशिकामा सर्भेयरले पालना गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र दायित्वबारे विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । ती विषयमा हामी सचेत छौं र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध पनि छौं । तर सर्भेयर कार्य प्राविधिक प्रकृतिको क्षेत्र भएकाले मूल्यांकनका क्रममा दायित्व निर्धारणमा केही फरक पर्न सक्छ । यस्तो प्राविधिक विषयलाई आधार बनाएर सिधै जेल सजायसम्मको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले कुनै फौजदारी अपराध वा कसैको हत्या गरेका होइनौं । कामको क्रममा कमजोरी वा त्रुटि भए दण्डित हुनु स्वाभाविक हो र साँच्चिकै दोषी ठहरिए कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं । तर काम गरेको आधारमै जेल जानुपर्ने मानसिकता राखियो भने भविष्यमा यस्तो क्षेत्रमा काम गर्न मानिस नै नबस्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । नेपालमा विदेशी सर्भेयरहरूको उपस्थिति कति छ, कुन-कुन क्षेत्रमा बढी छ ? हालसम्म नेपालमा विदेशी सर्भेयरको उपस्थिति धेरै देखिएको छैन । पुनर्बीमा वा बाहिरबाट विशेषज्ञता आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै विदेशी सर्भेयर नेपाल आउने गरेका छन् । विशेषगरी ठूलो भूकम्प, बाढी जस्ता विपद्का समयमा नेपाली सर्भेयरको क्षमता र संख्या अपुग हुँदा विदेशी सर्भेयरको सहभागिता बढी देखिने गरेको छ । नेपालमा अहिले कति विदेशी सर्भेयर कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने हामीसँग छैन । तर मैले देखेसम्म केही विदेशी सर्भेयर संयुक्त लगानी (जोइन्ट भेञ्चर) मार्फत काम गरिरहेका छन् । विशेषगरी बाह्य लगानी वा अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङ भएका ठूला परियोजना तथा विदेशमै बीमा गरिएका परियोजनासँग सम्बन्धित काममा विदेशी सर्भेयर नेपाल आउने गरेका हुन् । नेपालमा विदेशी सर्भेयर आवश्यक छ ? नेपालमा पर्याप्त सर्भेयर छन् । सबैले एकदमै प्रष्ट रूपमा काम गरिरहेका छन् । हामीले कयौं विपत्तिहरू खेपिसकेका छौं, अनुभव पनि भइसकेको छ । धेरै सर्भेयरले ठूला प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गरिसक्नुभएको छ । नेपाली सर्भेयरले विदेशमा समेत गएर काम गरिरहेको अवस्थामा विदेशी सर्भेयर आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, उहाँहरू आउनै हुँदैन भन्ने होइन । उहाँहरूबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । तर, यहाँका सर्भेयरलाई विस्थापित नै गरेर विदेशी सर्भेयर आउनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन । उहाँहरूको सीप, ज्ञान, क्षमता ट्रान्सपर गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो । कतिपय अवस्थामा विदेशी सर्भेयर आउनुपर्ने हुन सक्छ । तर विदेशी सर्भेयरलाई नै बढी प्राथमिकता दिन थालियो भने भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भन्न सकिन्न । विदेशी सर्भेयरलाई बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति किन देखिन्छ ? नेपाली सर्भेयरहरूमाथि विश्वास नभएको होइन, छ । अहिले पनि बजारमा धेरै नेपाली सर्भेयरले काम गरिरहनुभएको छ । नेपाली सर्भेयरहरूमाथि गरेको विश्वासले नै आज उहाँहरू टिकिरहनुभएको छ । तैपनि नेपाली सर्भेयरभन्दा विदेशी सर्भेयरलाई बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति नभएको होइन । हामीलाई अझ बढी विश्वास हुनपर्ने हो किनभने हामी यहीँको स्थानीय भएकाले धेरै कुरा थाहा हुन्छ । यहाँको कन्सट्रक्सन, भौगोलिक अवस्था, वातावाराण, सामाजिक अवस्थालाई हामीले नजिकैबाट नियालिरहेका हुन्छौं । विदेशी र स्थानीय सर्भेयरबीच असमान व्यवहार वा विभेद छ ? पारिश्रमिको विभेद छ । हामीले एउटै बनाउन खोजिरहेका छौं । तर विदेशी सर्भेयरको छुट्टै हुन्छ । उनीहरुको छुट्टै रिइन्स्योरेन्स र बीमा कम्पनीहरूले तोकिदिएको मापदण्डमा काम गर्नुहुन्छ । हामी पनि बाहिर गयौं भने त्योअनुसारको पेमेन्ट हुन्छ । कुरा पेमेन्टको मात्रै नभएर विदेशी सर्भेयर यहाँ छिरेर नेपाली सर्भेयर विस्थापित हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । उहाँहरू एउटा कामले आउनुभयो, काम सकाएर जानुभयो, भने ठीक छ । तर, हामीलाई नै विस्थापित हुनेगरी आयो भने फरक हुन जान्छ । सर्भेयर क्षेत्रमा देखिएका मुख्य समस्या वा चुनौतीहरू के-के छन् ? नेपालमा हाल ५ सय देखि एक हजारको हाराहारीमा सक्रिय सर्भेयर छन् । लाइसेन्स लिने सर्भेयर भने धेरै छन् । सबै सर्भेयरले काम पाइरहेका छैनन् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती छ । हुन त निर्देशिकाले सर्भे गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ । निर्देशिकाअनुसार कुनै व्यक्तिगत सर्भेयरले बढीमा ५ वटा र संस्थागत सर्भेयरले बढीमा १० वटासम्म काम गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थाअनुसार चलेको छैन । यहाँ कसैको काम भ्याइनभ्याई कोही खाली हात बसेको अवस्था छ । हामीले सबैले काम पाउनुपर्यो भनिरहेका छौं । सर्भेयरको लाइसेन्स दिएर मात्रै हुँदैन, काम पनि दिनुपर्छ भन्नेमा लागिरेहका छौं । अहिले सर्भेयरको लाइसेन्स नवीकरण गर्नलाई पनि तालिम लिनुपर्ने भनेर आएको छ । तर यसको मोडल तयार भएको छैन, कसरी जाने भनेर यो हाम्रो लागि चुनौती नै छ । पहिले लाइसेन्स लिइसकेपछि जुनसुकै क्षेत्रको क्षति मूल्यांकन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले प्राधिकरणले कामको आधामा पोर्टफिलियो छनोट गरी एउटै मात्र क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले पुराना सर्भेयरलाई समस्या भएको छ । पुरानो सर्भेयर जसले सबै क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ अहिले आएर एउटा मात्रै क्षेत्रमा जाउ भन्नुभन्दा त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । यो व्यवस्था नयाँ सर्भेयरलाई ठीक छ । अर्को चुनौती सर्भेयर काम गर्न पनि ठेकेदारी पेशाजस्तो भएको छ । हामी व्यवसायिक र मापदण्डअनुसार सर्भेयर बन्छौं । तर मान्छेहरूले ब्यागग्राउण्डमा बसेर ठेक्का जस्तो लिएर काम गरिरहेका छन् । उदाहरणको रूपमा १० प्रतिशत सर्भेयरलाई सेयर दिएर ९० प्रतिशत अरू नै कम्पनीको मान्छेले काम गरिरहेका छन्, ती सर्भेयर होइनन् । यसले थप चुनौती थपिएको छ । सर्भेयर क्षेत्र सुधारका लागि के-कस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक छन् ? सम्पूर्ण सर्भेयरहरूको हकहितको लागि भनेर स्थापना भएको संस्था सर्भेयर संघले यो क्षेत्रको सुधारको लागि पहल गरिरहेका छौं । संस्थामा नयाँ छु । नेतृत्व लिएको १ महिना मात्रै भयो । हामीले सदस्यहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौं । सर्भेयरलाई तालिमप्राप्त बनाएर बजारमा ल्याउने हाम्रो योजना छ । एकैचोटी हुँदैन, अब थालनी गछौं । त्यस्तै, सबै सर्भेयरलाई काम पाउनेगरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गछौं । सर्भेयर शुल्कलाई कसरी बढाउन सकिन्छ त्यो विषयमा पनि हाम्रो ध्यान छ । हामी त्यसमै लागिरहेका छौं । समन्वय गर्ने भनेको बीमा प्राधिकरण त्यसपछि बीमक संघ, बीमा कम्पनीहरू र ग्राहकहरूसँग हो । हाम्रो छलफल हुने नै छ । उहाँहरूको सहयोगबिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।
वित्तीय क्षेत्रमा राजीनामाको लहर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति नै रित्तियो
काठमाडौं । सरकारको मुख्य लगानी रहेका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका अध्यक्षहरूले अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा राजीनामा बुझाएका हुन् । यससँगै नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका अध्यक्ष र प्रमुख पदमुक्त भएका छन् । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ जनालाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरेको थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरू भने त्यसबाट जोगिएका थिए । पछिल्लो समय सरकारले उनीहरूलाई पनि मार्ग प्रशस्त गर्न निर्देशन दिएपछि राजीनामा दिएका हुन् । कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेलले राजीनामा दिएका छन् । नेपाल बैंकका अध्यक्ष प्रा.डा. डिल्लीराज शर्माले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । साथै नेपाल बैंक सञ्चालक समिति सदस्य साधना घिमिरे र माया आचार्यले समेत पद छाड्ने तयारीमा छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष देवकुमार ढकालले पनि राजीनामा दिएका छन् । यस्तै सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मण घिमिरे, डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती, डा. सूर्यबहादुर राणा र हरिकुमार सिलवाल पनि पदबाट बाहिरिएका छन् । सबै सदस्यले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति नै रित्तिएको छ । नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरे, सञ्चालक हेमन्तराज रमाली र कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की पदमुक्त भएका छन् । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे पनि पदमुक्त भएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् ।
इरान युद्धले आगामी दिन थप कष्टकर
काठमाडौं । विश्वव्यापी व्यापारका लागि अमेरिका–इरान युद्धले ‘नयाँ चेतावनी संकेत’ सिर्जना गरेको मर्क्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भिन्सेन्ट क्लर्कले दावी गरेका छन् । बिहीबार सीएनबीसीसँग कुरा गर्दै आगामी महिनाहरूमा यसको प्रभाव अझ खराब हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । मस्र्कले पहिलो त्रैमासिक आम्दानी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि क्लर्कले कम्पनीले अत्यधिक लागत दबाब सामना गरिरहेको र त्यो अन्ततः ग्राहकहरूमाथि सार्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘हामी अत्यधिक ऊर्जानिर्भर उद्योग हौं र यसले हामीले सामना गर्नुपर्ने बिल्कुलै नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ ।’ मध्यपूर्वमा युद्ध तीव्र बन्दै जाँदा तेलको मूल्य आकासिएको छ । विशेषगरी हर्मुज जलडमरूमध्य बन्द रहने अनिश्चितताले तेलको मूल्य उच्च स्तरमै कायम राखेको छ । तेलको मूल्यवृद्धिले धेरै अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति अझ बढ्न सक्ने चिन्ता पनि बढाएको छ । बिहीबार विश्वव्यापी मानक ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्य २.२ प्रतिशतले घटेर प्रतिव्यारेल ९३.०१ डलरमा पुगेको थियो । वाशिङ्टन र तेहरानबीच शान्ति सम्झौता नजिक पुगेको आशाले बजारमा केही राहत देखिएको हो । ‘यो ऊर्जा झट्काले तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १०० डलर आसपास रहिरहँदासम्म हामीलाई मासिक करिब ५० करोड डलर अतिरिक्त खर्च थप्नेछ, जुन निकै ठूलो रकम हो,’ क्लर्कले सीएनबीसीसँग भने, ‘हामीले लागत घटाउन सक्ने सीमित उपाय मात्रै छन्, तर यी खर्च ग्राहकमा सार्नु अनिवार्यजस्तै भएको छ किनभने यति ठूलो लागतवृद्धि हामी आफैले मात्रै धान्न सक्दैनौं ।’ उनले यो द्वन्द्वले ढुवानी उद्योग र उपभोग क्षमता कति समयसम्म मजबुत रहन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको बताए। ‘यी अतिरिक्त लागत अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्दा उपभोक्ता तहमा माग घट्ने अवस्था आउँछ कि ? त्यसले वर्षको दोस्रो भागमा आपूर्ति शृंखलाभरि कमजोर मागको प्रभाव पार्छ कि ?’ उनले प्रश्न गरे । ‘हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट हेरिरहेका छौं, किनकि यसले यो संकटले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला र विशेषगरी हाम्रो उद्योगलाई कसरी असर गर्छ भन्ने सम्पूर्ण समीकरण नै परिवर्तन गर्न सक्छ,’ उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी व्यापारको संकेतक मानिने डेनिस कम्पनी मर्क्सले वर्षको पहिलो तीन महिनामा ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशनअघिको आधारभूत आम्दानी (ईबीआईटीडीए) १ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको जनाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३५ प्रतिशतले कम हो, तर एलएसईजीले तयार पारेको अनुमानसँग भने मेल खाएको छ । कम्पनीको राजस्व वार्षिक आधारमा २.६ प्रतिशत घटेर १३ अर्ब डलरमा झरेको छ, यद्यपि यो १२.५ अर्ब डलरको अपेक्षाभन्दा बढी हो । मर्क्सका अनुसार ढुवानी दर घट्नु र बढ्दो परिमाणका कारण लागत बढ्नुले यसको ‘ओसन डिभिजन’ मा दबाब सिर्जना गरेको हो । मर्क्सको सेयर मूल्य पछिल्लो कारोबारमा २.९ प्रतिशतले घटेको देखिएको थियो । इरान युद्ध सुरु भएको करिब एक सातापछि मर्क्सले मध्यपूर्वलाई एसिया र युरोपसँग जोड्ने दुई महत्त्वपूर्ण समुद्री ढुवानी मार्ग स्थगित गरेको थियो । कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी र जहाजको सुरक्षाका लागि यस्तो निर्णय लिइएको जनाएको थियो । यद्यपि, कम्पनीले सन् २०२६ का लागि आफ्नो वार्षिक प्रक्षेपण यथावत् राखेको छ। मर्क्सले २०२६ मा आधारभूत ईबीआईटीडीए वृद्धि ४.५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म रहने अनुमान गरेको छ। कम्पनीका अनुसार नयाँ जहाज आपूर्तिका कारण उद्योगमा देखिएको अतिरिक्त क्षमता तथा यस वर्ष रातो समुद्र र हर्मुज जलडमरूमध्य कहिले पुनः खुल्ने भन्ने विभिन्न सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । तर मस्र्कले आफ्नो सञ्चालन र विश्व अर्थतन्त्रमा इरान युद्धको प्रभाव दोर्होयाउँदै आपूर्ति शृंखला अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। ‘भू-राजनीति अहिलेको व्यापक आर्थिक परिदृश्य तथा व्यापार र लजिस्टिक्स वातावरणलाई आकार दिने प्रमुख शक्ति बनेको छ,’ कम्पनीले आफ्नो आम्दानी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । साथै इरान युद्धले ‘अनिश्चितताको थप तह’ सिर्जना गरेको पनि कम्पनीले जनाएको छ । फेब्रुअरी २८ मा द्वन्द्व सुरु भएयता व्यावसायिक समुद्री ढुवानीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावकारी रूपमा बन्दजस्तै बनेको छ । ‘हाल इरान र लेबनान दुवैमा नाजुक युद्धविराम कायम छन्, वार्ता सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ र हर्मुज जलडमरूमध्यको यातायात लगभग ठप्प अवस्थामा छ । यस द्वन्द्वले बजार मनोबलमा पहिल्यै असर पारिसकेको छ । उपभोक्ता विश्वास कमजोर भएको छ,’ मर्क्सले बिहीबार जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यदि सन् २०२६ भर तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ९० देखि १०० डलरकै बीचमा रह्यो र द्वन्द्व चाँडै समाधान भयो भने पनि विश्वव्यापी कन्टेनर माग २ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर कम्पनीले जोखिमको सन्तुलन ‘नकारात्मक दिशातर्फ’ रहेको र अझ खराब परिणामको सम्भावना नकार्न नसकिने पनि जनाएको छ । ‘हर्मुज जलडमरूमध्यमा ऊर्जा र ढुवानी अवरोधले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलालाई तीव्र रूपमा पुनःआकार दिइरहेको छ,’ कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘हालै अमेरिकी आयातमा लगाइएका शुल्कपछि यो द्वन्द्वले आपूर्ति शृंखला अझ लचिलो बनाउन नयाँ उपकरण र भविष्यका अवरोध कम गर्ने रणनीति विकास गर्न अर्को चेतावनी संकेत दिएको छ ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
