बैंकका सीईओलाई राजीनामाको दबाब
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा विभिन्न संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्यो । एकैपटक यति धेरै पदमुक्त हुँदा अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी बैंक र बीमा कम्पनीका पदाधिकारीलाई छोएन । आफ्नो पद जोगियो भन्दै अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरू खुशी व्यक्त गर्थे । तर, अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट सहजीकरण गरिदिनूहोस् भन्ने मौखिक निर्देशन आएपछि सरकारी बैंक तथा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । एक बैंकका सञ्चालकका अनुसार मन्त्रालयमा बोलाएर राजीनामा दिएर सहयोग गरिदिनूहोस् भन्ने सन्देश आएपछि राजीनामा दिने तयारी छ । ‘अध्यादेशले हामीलाई छोएको थिएन,’ ती सञ्चालकले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन आएको छ । कानुनसम्मत रूपमा ट्रिट गर्ने भन्दै सहजीकरण गरिदिनूपर्यो भनियो ।’ ‘मन्त्रालयबाटै फोन गरेर दबाब दिइएपछि कसले काम गर्न सक्छ र ? राम्रो कामका लागि सहजीकरण गरिदिनूपर्यो भनेपछि बाटो खुला गर्छौं,’ उनले भने । अर्थमन्त्रालयको निर्देशनपछि कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेल राजीनामा दिइसकेका छन् । नेपाल बैंकका अध्यक्ष प्रा.डा. डिल्लीराज शर्मा, सञ्चालक साधना घिमिरे र माया आचार्यले राजीनामा दिने तयारीमा छन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष देवकुमार ढकालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् भने सञ्चालक लक्ष्मण घिमिरे, डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती, डा. सूर्यबहादुर राणा र हरिकुमार सिलवालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । सञ्चालक र अध्यक्षले राजीनामा दिन थालेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको पद के हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट सीईओहरूलाई पनि मार्गप्रशस्त गर्न स्पष्ट रूपमा निर्देशन आइसकेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ देवेन्द्ररमण खनाललाई मन्त्रालयमै बोलाएर राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिएको स्रोतको दाबी छ । तर, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकका सीईओ बाहिर रहेका कारण मन्त्रालयमा उपस्थित हुन नसकेको उनले बताए । कृषि विकास बैंकका एक उच्च व्यवस्थापकका अनुसार अहिलेसम्म बैंकका अध्यक्षले मात्रै राजीनामा दिएका हुन् । मन्त्रालयले नियुक्ति गरेका कारण मन्त्रालयमै राजीनामा पत्र बुझाएको र सञ्चालक समितिमा पनि राजीनामा दिएको उनले बताए । तर, सीईओको राजीनामाको विषयमा भने आफू जानकार नभएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो सीईओ विदेशतिर जानुभएको छ, एउटा कार्यक्रममा । तर, बैंकभित्र सीईओलाई समेत मार्गप्रशस्त गरिदिनूपर्यो भनेर फोन आइसकेको भन्ने चर्चा छ । तर वास्तविक के हो भन्ने थाहा भएन,’ उनले भने । नेपाल रिइन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओलाई राजीनामा दिएर सहयोग गरिदिनूहोस् भनेर मन्त्रालयमा बोलाइएको एक बीमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकले बताए । उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयबाट मौखिक रूपमा सहजीकरणका लागि निर्देशन आएको थियो । सरकारलाई सहयोग गरिदिनूपर्यो भनिएको थियो ।’ सीईओहरूलाई पनि मौखिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्यो भनेर मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको उनले दाबी गरे । ‘अब प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्लान् । सरकारले मौखिक रूपमा भनेको मानेनन् भने नियुक्ति गर्दाको व्यवस्थामा नै संशोधन गरेर भए पनि हटाउने तयारीमा सरकार रहेको छ,’ उनले भने । तर, सीईओ खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएकाले पद जान नसक्ने एक बैंकर बताउँछन् । उनले भने, ‘बैंकका सीईओ बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) अन्तर्गत सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्ने हो । सीईओको सेवा-सुविधादेखि अन्य सर्तहरू सबै तोक्ने काम मन्त्रालयले नभई सञ्चालक समितिले गर्ने हो । यसमा मन्त्रालयको प्रभाव हुँदैन,’ उनले भने । तर, तालुकदार मन्त्रालयले मार्गप्रशस्त गरिदिनूहोस् भनेपछि छोड्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।
सांसदले ‘सेकेण्ड जब’ गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
काठमाडौं । नेपालमा सांसदहरूले संसदबाहिर अर्को पेशा वा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र बन्दै गएको छ । सहकारी संकट, मेडिकल कलेज, ठेक्का, जलविद्युत्, बैंक तथा निजी क्षेत्रसँग जोडिएका विवादहरू बढेसँगै सांसदहरूको व्यावसायिक संलग्नता र स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको हो । संघीय संसदका सदस्यहरू पूर्णकालीन जनप्रतिनिधि हुन् कि उनीहरूले आफ्नो विज्ञता अनुसार संसदबाहिर पनि पेशागत काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा बहस अहिले राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक तहसम्म फैलिएको छ । नेपालको संविधान र संघीय संसदसम्बन्धी कानुनहरूले सांसदहरूको भूमिकाबारे व्यवस्था गरे पनि सांसदले ‘सेकेण्ड जब’ गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा प्रत्यक्ष निषेध वा स्पष्ट अनुमति दिएका छैनन् । यही अस्पष्टताले सांसदहरूको बाहिरी पेशा, अतिरिक्त आम्दानी र राजनीतिक प्रभावबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाइरहेको छ । राजनीतिक वृत्तमा यस विषयमा दुई धार स्पष्ट देखिन्छन् । एक पक्षले सांसद भनेको पूर्णकालीन सार्वजनिक सेवा भएकाले निजी व्यवसाय छाडेर जनप्रतिनिधिकै भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गर्छ । अर्को पक्ष भने लेखन, चिकित्सा, कानुन, शिक्षा लगायतका पेशागत अनुभव भएका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउनु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक भएको बताउँछ । संवैधानिक तथा राजनीतिक विषयका अध्येता प्रा.डा. गणेशदत्त भट्ट सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा पेशाबाट अलग गरिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सांसदको पद सेवाको पद भए पनि बौद्धिक तथा पेशागत क्षेत्रमा केही उदार व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ‘यदि कुनै सांसद उत्कृष्ट चिकित्सक हुन् भने उनले हप्तामा केही समय बिरामी हेर्नु वा कुनै सांसद प्राध्यापक हुन् भने विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्नु लोकतन्त्रविपरीत होइन,’ भट्ट भन्छन्, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नबाझिने पेशामा निश्चित स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।’ सांसद लिमा अधिकारी पनि सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा पेशागत गतिविधिबाट रोक्नु अव्यावहारिक हुने बताउँछिन् । उनका अनुसार राजनीतिमा आउने धेरै व्यक्तिहरू आफ्नै पेशागत पहिचान बोकेर आएका हुन्छन् । ‘सांसद सेवक हो, उसको विशेषज्ञताको उपयोग पनि हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । उनका अनुसार राज्यले सांसदलाई समाजबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्ने होइन, जिम्मेवार बनाउने हो । उनले अहिले सांसदको पारिश्रमिकले मात्र धेरैको जीवन धान्न कठिन हुने यथार्थतर्फ पनि संकेत गरिन् । विशेषगरी पेशागत व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउँदा उनीहरूको पेशा पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिँदा सक्षम मानिस राजनीतिमा आउनै नचाहने जोखिम हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्का सांसद दिपक कुमार साह सांसदहरूले अतिरिक्त काम गरेर आम्दानी गर्न पाउने अधिकारमा राज्य बाधक बन्न नहुने धारणा राख्छन् । ‘सांसद पनि नागरिक नै हुन् । यदि कसैले आफ्नो ज्ञान, श्रम वा सीप प्रयोग गरेर वैधानिक रूपमा आम्दानी गरिरहेको छ भने त्यसलाई गलत मान्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् । साहले भुटानमा चिकित्सक पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्रीले समेत कार्यकालका दौरान सीमित रूपमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न पाउने उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि सन्तुलित मोडेलबारे बहस हुनुपर्ने बताए । तर, नीति निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्रमा भने सावधानी आवश्यक रहेको उनी स्वीकार गर्छन् । नैतिक प्रश्न र स्वार्थको द्वन्द्व सबै कानुनविद् र विश्लेषक भने यस्तो उदार दृष्टिकोणसँग सहमत छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मुक्ति प्रसाद श्रेष्ठ सांसदहरूको बाहिरी पेशामा गम्भीर नैतिक प्रश्न जोडिएको बताउँछन् । उनका अनुसार सांसदहरूले राज्यको सञ्चित कोषबाट तलब, सुविधा र सुरक्षा लिइसकेपछि उनीहरू पूर्ण रूपमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ‘राज्यबाट सुविधा लिएपछि फेरि निजी पेशा–व्यवसायमा सक्रिय हुनु नैतिक रूपमा प्रश्नरहित हुँदैन,’ श्रेष्ठ भन्छन् । विशेषगरी सांसदहरूले आफ्नै व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा निष्पक्षता कति रहन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर भएको उनको तर्क छ । नेपाल बार एसोसिएसनले सांसद बनेका अधिवक्ताहरूलाई सक्रिय वकालत गर्न नदिने निर्णय गरिसकेको छ । श्रेष्ठका अनुसार यसलाई नेपालमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सम्बन्धी प्रारम्भिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ । अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरे पनि यही धारमा देखिन्छन् । उनका अनुसार नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा अत्यधिक स्वतन्त्रताले दुरुपयोगको जोखिम बढाउन सक्छ । ‘विगतमा विधेयक निर्माणका क्रममा सांसदहरूले देखाएको व्यवहारले ‘सेकेण्ड जब’ को दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका बलियो बनाएको छ,’ घिमिरे भन्छन् । सहकारीदेखि मेडिकल कलेजसम्म : किन बढ्यो बहस ? पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संकट, बैंकिङ विवाद, ठेक्का प्रक्रिया, मेडिकल शिक्षा, जलविद्युत् तथा निजी क्षेत्रसँग जोडिएका नीति निर्माणका क्रममा सांसदहरूको व्यावसायिक संलग्नतामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । कतिपय सांसदहरू सहकारी सञ्चालक, निजी विद्यालय सञ्चालक, अस्पताल सञ्चालक, निर्माण व्यवसायी, उद्योगपति वा ठेकेदारकै रूपमा सक्रिय रहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यही कारण संसदबाट बनेका कतिपय कानुन निजी स्वार्थअनुकूल हुने गरेको आरोप पनि समय–समयमा लाग्ने गरेको छ । विशेषगरी व्यवसाय क्षेत्रसँग जोडिएका केही सांसदहरूको भूमिकामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि सामाजिक सञ्जालमा सांसदको निजी व्यवसाय, विशेषज्ञ मन्त्री र सांसद–मन्त्रीको भूमिकाबारे तीव्र बहस सुरु भएको हो । अमेरिकामा कस्तो छ व्यवस्था ? संसारकै शक्तिशाली लोकतन्त्र मानिने अमेरिकामा सांसदहरूको ‘सेकेण्ड जब’ पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छैन । तर त्यहाँ कडा निगरानी, आम्दानी सीमा र नैतिक मापदण्ड लागू गरिएको हुन्छ । अमेरिकी संघीय संसद् ‘कंग्रेस’ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र सिनेटका सदस्यहरूले संसदबाहिर सीमित अतिरिक्त काम गर्न पाउँछन् । उदाहरणका रूपमा सिनेटर र्यान्ड पल राजनीतिसँगै सीमित रूपमा आँखा चिकित्सकका रूपमा सक्रिय छन् । त्यस्तै सिनेटर एलिजाबेथ वारेन राजनीतिमा आउनुअघि हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा कानुनकी प्राध्यापक थिइन् । सांसद बनेपछि पनि उनले शिक्षण र पुस्तक लेखनमार्फत अतिरिक्त आम्दानी लिने गरेकी छन् । यस्तै सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले आफ्ना पुस्तकहरूबाट उल्लेखनीय रोयल्टी आम्दानी गरेका तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् । सन् २०२६ का लागि अमेरिकी सांसदहरूले बाहिरी कामबाट वार्षिक करिब ३३ हजार ८ सय ५५ अमेरिकी डलरसम्म मात्रै अतिरिक्त आम्दानी लिन पाउने सीमा तोकिएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । यसमा शिक्षण, लेखन, परामर्श सेवा वा अन्य पेशागत कामबाट आएको आम्दानी समावेश हुन्छ । तर अमेरिकामा पनि सांसदहरूले सबै काम गर्न पाउँदैनन् । प्रत्यक्ष ग्राहक प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी अभ्यास, कर्पोरेट लबिइङ, कम्पनीको तलब खाने निर्देशक पद वा भाषण दिएर पैसा लिने काममा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बेलायतमा पनि ‘सेकेण्ड जब’ विवाद बेलायतमा सांसदहरूको बाहिरी पेशासम्बन्धी बहस झन् चर्किएको छ । यसको केन्द्रमा कन्जरभेटिभ पार्टीका वरिष्ठ सांसद जेफ्री कॉक्स रहेका छन् । सांसदसँगै निजी वकालत पेशाबाट ठूलो आम्दानी गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा परेका हुन् । विशेषगरी ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड सरकारलाई कानुनी सेवा दिएको विषयले उनको आलोचना बढाएको थियो । आलोचकहरूले सांसद भएर पनि बाहिरी काममा धेरै समय दिएको, संसदमा उपस्थिति कमजोर भएको तथा निजी स्वार्थले सार्वजनिक निर्णयमा असर पार्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि कॉक्सले भने आफूले सबै आम्दानी नियमअनुसार सार्वजनिक गरेको र कानुनी रूपमा अनुमति प्राप्त काम मात्र गरेको बताएका छन् । बेलायतमा सांसदहरूले बाहिरी पेशाबाट आम्दानी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर कॉक्स प्रकरणपछि सांसदहरूको अतिरिक्त काममा थप कडाइ गर्नुपर्ने बहस बलियो बनेको छ । नेपालमा कानुन छैन, बहस बढ्दै नेपालमा सांसदहरूको अतिरिक्त पेशा वा आम्दानीबारे स्पष्ट कानुनी ढाँचा बनेको छैन । सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बाहिरी आम्दानीको सीमा तोकिएको छैन । कानुनविद् घिमिरेका अनुसार अहिले बहस मूलतः तीन प्रश्नमा केन्द्रित छ । सांसद पूर्णकालीन सार्वजनिक पद हो कि होइन ? सांसदले आफ्नो पेशागत पहिचान कायम राख्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? नीति निर्माण र निजी स्वार्थबीचको दूरी कसरी सुनिश्चित गर्ने ? उनका अनुसार भविष्यमा संविधान संशोधनमार्फत सांसद र मन्त्रीको भूमिका छुट्याउने वा सांसदहरूको बाहिरी पेशामा सीमा लगाउने बहस अझ बलियो हुन सक्छ । विशेषगरी संसदीय प्रणालीमा सांसद नै मन्त्री बन्ने नेपालको अभ्यासले पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को प्रश्न जटिल बनाएको विश्लेषण हुने गरेको छ । किनकि सांसद एकै समयमा कानुन निर्माता, सरकारको समर्थक र कतिपय अवस्थामा व्यवसायीसमेत बन्ने अवस्था देखिएको छ । ‘नेपालमा अब बहस त्यही दिशामा मोडिन थालेको संकेत देखिन्छ,’ घिमिरे भन्छन् । सांसद अधिकारीका अनुसार अब मूल प्रश्न यही हो कि राजनीतिमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्ने कि पूर्णकालीन जनप्रतिनिधिको अवधारणा लागू गर्ने ? सांसदलाई निजी पेशा गर्न दिने कि कडा सीमा तोक्ने ? उनले यी विषयमा अब गम्भीर राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको बताइन् ।
सांसदले कोठा खोजेको कमिसन नदिएपछि...
काठमाडौं । राजधानीमा नयाँ आउने विद्यार्थी, जागिरे, परिवार वा राजनीतिक कार्यकर्ता लगायत सबैलाई एउटा साझा समस्या हुन्छ– ‘काठमाडौंमा कोठा खोज्ने ।’ यही समस्याको सहज समाधान बनेकी छन् मञ्जु कोइराला, जसलाई धेरैले ‘मञ्जु आमा’ भनेर चिन्छन् । विगत लामो समयदेखि काठमाडौंका अनामनगर, घट्टेकुलो, मैतीदेवी, बागबजार, बबरमहल, नयाँबानेश्वर लगायत क्षेत्रमा कोठा खोजिदिँदै आएकी मञ्जुले सयौं मानिसलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिएकी छन् । सामान्य नागरिकदेखि मन्त्री भइसकेका व्यक्तिसम्म उनका ग्राहक बनेका छन् । कोठा खोजिदिएबापत उनले निश्चित कमिसन लिने गर्छिन्, जुन अधिकांशले सहज रूपमा दिने गरेका छन् । तर, यसपटक भने उनलाई आफ्नै सेवाको पारिश्रमिक पाउन संघर्ष गर्नुपर्यो । गत चैत १६ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य जनक गिरीले मञ्जु आमालाई फोन गरेर काठमाडौंमा बस्नका लागि कोठा खोजिदिन आग्रह गरे । सांसद र उनका कार्यकर्ताको धेरै आउजाउ हुने भएकाले घरबेटीहरू सांसदलाई कोठा दिन हिच्किचाउने गरेको अनुभव मञ्जु आमाले सुनाइन् । त्यसैले सुरुमा उनले असहजता व्यक्त गरिन् । तर, सांसद गिरीले कार्यकर्ता धेरै आउँदैनन् भन्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनले कोठा खोज्ने जिम्मा लिइन् । त्यसपछि सांसद गिरीकी श्रीमती र अर्जुन नाम गरेका व्यक्ति कोठा हेर्न पुगे । चैत १८ गते कोठाको तयारी गरियो, कार्पेटको नाप लिइयो र घरभाडा समेत बुझाइयो । चैत २५ गतेदेखि सांसद गिरी उक्त घरमा बस्न थाले । मञ्जुका अनुसार कोठा खोजिदिएबापत ४ हजार रुपैयाँ कमिसन दिने सहमति भएको थियो । तर, एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि उनले आफ्नो रकम पाउन सकेकी छैनन् । ‘उहाँले आफैं फोन गरेर कोठा खोजिदिन भन्नुभयो । कमिसन तिर्छु भन्नुभएको थियो । तर, अहिलेसम्म दिनुभएको छैन,’ मञ्जुले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘सांसद जस्तो मान्छेले नै मलाई झुक्याउनुभयो ।’ आफूले पटक–पटक रकम माग्दा अर्जुनले दिन्छु भन्दै टार्ने गरेको उनले सुनाइन् । काठमाडौंमा अरूको बसोबासको समस्या समाधान गर्दै हिँड्ने मञ्जु अहिले भने आफ्नै कमिसन पाउन संघर्ष गरिरहेकी छन् । सामान्य नागरिकले सहजै बुझाउने कमिसन एउटा जनप्रतिनिधिबाट नपाउँदा उनी दुखी बनेकी छन् । यो घटना केवल ४ हजार रुपैयाँको विषय मात्र होइन, श्रमको सम्मान र प्रतिबद्धताको नैतिकताको प्रश्न पनि रहेको उनले बताइन् । सांसद गिरीले आफूले मञ्जु आमालाई कमिसन दिन अस्वीकार नगरेको बताउँदै माग गरिएको रकम अत्यधिक भएको दाबी गरे । उनले कोठा खोज्ने जिम्मा आफ्ना नातेदार अर्जुनलाई दिएको र सम्पूर्ण समन्वय पनि उनैले गरेको बताए । ‘मैले अर्कोलाई जिम्मा दिएको थिएँ । मैले १ हजार ५ सय रुपैयाँ कमिसन दिएको हो,’ सांसद गिरीले भने, ‘तर, उहाँले ५ हजार रुपैयाँ माग्नुभयो । ५ हजारको कोठा खोजेर ५ हजार कमिसन माग्नु उचित भएन नि ।’ आफूले २ हजार रुपैयाँसम्म दिन तयार रहेको भए पनि मञ्जुले नलिएको बताए । ‘अरूले पनि १ हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म कमिसन लिने गरेका छन् । मैले २ हजार रुपैयाँ लैजानुस् भनेर भनेकै थिएँ,’ उनले भने । सांसद गिरीका अनुसार आफूले दुइटा कोठा र एउटा किचेन भाडामा लिएका थिए । अर्जुन बुढा उनका नातेदार रहेको र कोठा सम्बन्धी सम्पर्क तथा कमिसनको विषय पनि उनैले हेरेको उनले बताए । साथै, सांसद गिरीले आफू अहिले उक्त कोठा छोड्ने तयारीमा रहेको पनि बताए । कोठा पुरानो भएको, पानीको समस्या रहेको तथा बस्न असहज भएको भन्दै उनले नयाँ ठाउँमा सर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए । ‘कोठा पुरानो रहेछ, पानी पनि नआउने समस्या रहेछ । अब अर्को ठाउँमा सर्ने तयारी गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘कोठा लिनु नै गलत भयो ।’ सांसद गिरी नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेता हुन् । उनी बाजुरा जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विजयी भएका थिए । उनले रास्वपाका उम्मेदवार हेमराज थापा र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता प्रकाश शाहलाई पराजित गरेका थिए ।
