काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औं वार्षिक साधारण सभा आगामी जेठ २९ गते हुने तय भएसँगै नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी सरगर्मी बढेको छ । विशेषगरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव पदका लागि आकांक्षीहरूको संख्या धेरै देखिएपछि चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको छ । इप्पानको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान छ ।
यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि वर्तमान कार्यसमितिका ६ जना पदाधिकारीहरू मैदानमा उत्रिएका छन् । वर्तमान उपाध्यक्षहरू आनन्द चौधरी, भरतबहादुर खत्री, उत्तम भ्लोन लामासहित महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल र सचिव हिमप्रसाद पाठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफ्नो दाबेदारी रहेको बताइरहेका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार उत्तम भ्लोनले जलविद्युत क्षेत्रमा आफ्नो लामो अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङको ज्ञानलाई इप्पानको हितमा प्रयोग गर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन् । यसअघि उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले आफ्नो वरिष्ठ उपाध्यक्षमा स्वाभाविक दाबेदार रहेको उनी बताउँछन् ।
राधी, दोर्दी, न्यादीजस्ता ७ वटा हाइड्रो आयोजना सम्पन्न गरिसकेका भ्लोनले इप्पानलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का दाबेदार भरतबहादुर खत्रीले पनि इप्पानको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा आफ्नो स्वाभाविक दाबेदारी रहेको बताए । उनले संस्थाको गरिमा र एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
संस्थाभित्र विवाद गरेर नभई सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने धारणा उनको छ । उनले भने, ‘म पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबेदार हुँ । तर, म नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो जिद्दी छैन । संस्थालाई बिगार्नु हुँदैन, सबै मिलेर जानुपर्छ ।’
खत्रीले आफू नेतृत्वमा पुगेमा जलविद्युत उत्पादकहरूले भोग्नुपरेका नीतिगत र व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न र निजी क्षेत्रको आवाजलाई सरकारसम्म पु¥याउन पुलको काम गर्ने बताए ।
उनको नेतृत्वमा इलाममा पिपुल्स पावर लिमिटेड, डायनामिक पावर प्राइभेट लिमिटेड, आरती पावर लिमिटेडलगायत ४ वटा जलविद्युत परियोनाहरू सञ्चालनमा छन् भने अहिले १५/१५ मेगावाटका दुईवटा आयोजना, संखुवासभामा ९७ मेगावाट र दोलखामा ५८ मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार बलराम खतिवडा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफ्नो दाबेदारी रहेपनि सहमतिका आधारमा जानुपर्ने बताउँछन् । इप्पानका वर्तमान महासचिवसमेत रहेका उनी एबीपी इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष पनि हुन् । हाल एबीपीले भोजपुर र नुवाकोटमा ८ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ । जसको ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
हाल उपमहासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका प्रकाशचन्द्र दुलालले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफ्नो दाबी रहेको बताएका छन् । उनले विधान संशोधनको मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले सक्षम व्यक्तिले १२ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले प्रणाली सुधारका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको स्पष्ट पारे ।
महासचिव पदका लागि टीएन आचार्य र मिथुन पौडेलले आकांक्षा देखाएका छन् । उप–महासचिवमा वर्तमान सचिव कविता कँडेल तथा सचिव पदमा सुमन जोशी, विजय भट्टराई र ईशा श्रेष्ठ लगायतका नामहरू चर्चामा छन् ।
लामो समयदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा सक्रिय रहेको र इप्पानलाई सामूहिक टिम वर्कको रूपमा अघि बढाउन आफ्नो उम्मेदवारी रहेको आचार्य बताउँछन् ।
उनले वर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीको कार्यकालमा भएका नीतिगत उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै आगामी नेतृत्वले ती योजनाहरूको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
आचार्यले भने, ‘इप्पान एउटा व्यावसायिक संस्था हो, यहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सहमतिका आधारमा टिम बनाउँदा ऊर्जा उत्पादकहरूको आवाज थप सशक्त हुन्छ ।’
आचार्यले सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहे पनि असम्भव भने नभएको दावी गर्छन् ।
‘हामीले नीतिगत रूपमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौं । अबको मुख्य काम भनेको रोकिएका पीपीए खुलाउने, वन र जग्गा प्राप्तिका झन्झट हटाउने र आयोजना निर्माणलाई गति दिनु हो,’ उनले भने ।
जलविद्युत आयोजना निर्माणमा स्वयं सक्रिय रहेकाले आफूले यस क्षेत्रका भुइँतहका समस्या र पीडाहरूलाई नजिकबाट बुझेको आचार्यको दाबी छ । उनले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमीहरूको हकहितका लागि आफू महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार रहेको दाबी गरे ।
सहमतिको प्रयासमा अध्यक्ष
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने सकेसम्म सहमतिमै कार्यसमिति चयन गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । यद्यपि, आकांक्षीहरूको अडान र विधान संशोधनका कुराले गर्दा निर्वाचनको सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ ।
कार्कीका अनुसार आगामी नेतृत्वका लागि चुनावी प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै सबै पक्षबीच सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि ६ जनाले इच्छा देखाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता सहमतिमै मिलाएर लैजाने हो । निर्वाचनभन्दा पनि सबैलाई समेटेर लैजाँदा संस्था बलियो हुन्छ ।’
विधान संशोधन र आगामी नेतृत्व इप्पानमा विधान संशोधनको विषय पनि चर्चामा छ । विशेषगरी आगामी दिनमा अध्यक्षको निर्वाचन वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वतः हुने कि सिधै निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको कार्कीले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष कार्कीले नीतिगत रूपमा धेरै कुराहरू सम्बोधन भए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन नै आगामी कार्यसमितिको मुख्य चुनौती रहेको बताए ।
‘सरकारले १८० दिनभित्र सबै पीपीए खोलेर जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अब आउने टिमले यी नीतिहरूलाई कानूनमा परिणत गर्न र कार्यान्वयनमा लैजान विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्दैछन् । कार्कीले नयाँ नेतृत्वलाई सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गराउन र नीतिगत सुधारका लागि लबिङ गर्न सुझाव दिएका छन् ।
उनले आफ्नो कार्यकालका उपलब्धिहरूबारे बताउँदै इप्पानलाई जनस्तर र संसदसम्म स्थापित गर्न सफल भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘इप्पानका एजेन्डाहरू अहिले राजनीतिक दलका घोषणापत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत पर्न सफल भएका छन् । यो हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो ।’
डाँगीले आफ्नो कार्यकालमा सरकारले ल्याएको १०० दिनको कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका धेरै मागहरू समेटिएको बताए । उनका अनुसार रोकिएको पीपीए खोल्ने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने
कुरा सुनिश्चितताको दिशामा अघि बढेको छ । जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पु¥याउने माग सम्बोधन हुने क्रममा छ ।
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ‘सनसेट ल’ अर्थात् एक प्रकारको संकटकाल लागू गर्ने तयारी गरेको छ, जसले वन, जग्गा प्राप्ति र सुरक्षाका समस्याहरूलाई एकै ठाउँबाट समाधान गर्नेछ । वन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि वन डोर प्रणाली र अन्य प्रक्रियागत झन्झट हटाउन पहल भएको छ ।
डाँगी ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, लगानीकर्ताको हक–हित र नीतिगत सुधारका लागि आफूले पहल गर्ने बताउँछन् । ३२ वर्ष पुरानो अर्थात् वि.सं. २०४९ सालको विद्युत् ऐनलाई परिवर्तन गरी नयाँ र प्रोग्रेसिभ (प्रगतिशील) ऐन ल्याउन पहल गर्ने बताए । ‘अहिले हामी ३२ वर्ष पुरानो ऐनमा चलिरहेका छौं । अब आउने ऐन कम्तीमा ५० वर्षका लागि हुने गरी र लगानीमैत्री बनाउन मेरो पहिलो प्रयास हुनेछ,’ उनले भने ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा वन ऐन र नियमावलीहरू मुख्य बाधक रहेको उल्लेख गर्दै डाँगीले ती नियमहरूलाई विकासमैत्री बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सम्झौताहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा व्यावहारिक बनाउन र भूमिसुधार सम्बन्धी अप्ठ्याराहरू फुकाएर निजी क्षेत्रको पक्षमा काम गर्ने उनको योजना छ ।
जलविद्युत क्षेत्रमा झन्डै ६० देखि ७० लाख नेपालीहरूको लगानी (सेयर) रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै डाँगीले यस क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन विशेष योजना अघि सारेका छन् । उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा केही गन्जागोल छ भने त्यसलाई सफा गर्न र क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन हामी आफैंले आचारसंहिता बनाएर लागू गर्नुपर्छ । यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।’
आफ्नो वरिष्ठ उपाध्यक्षको कार्यकालमा इप्पानको प्रचारप्रसार र राजनीतिक नेतृत्वसँगको समन्वयमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गर्दै उनले अबको नेतृत्व पूर्ण रूपमा लगानीकर्ताको हक–हित र संस्थागत सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने बताए ।
