बिटकोइनको मूल्य एक लाख डलरमाथि, अझै बढ्ने विश्लेषण
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा पुरानो, सबैभन्दा ठूलो र लोकप्रिय क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइनको मूल्य एक लाख डलर नाघेको छ । बिटकोइन पहिलो पटक यो स्तरमा पुगेको हो । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा विजयी भएपछि यसको मूल्य लगातार बढिरहेको छ । हाल बिटकोइनको मूल्य एक लाख २७७ डलर पुगेको छ । ट्रम्प सरकारले क्रिप्टो-अनुकूल नीतिहरू बनाउने लगानीकर्ताहरूको आशा छ । यही कारणले गर्दा क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य बढिरहेको हो । यो वर्ष बिटक्वाइनको मूल्य शतप्रतिशतले बढेको छ । ट्रम्पको चुनावी विजयपछि चार सातामा यसको मूल्य ४५ प्रतिशतले बढेको छ । योसँगै बिटकोइनको मार्केट क्याप पहिलो पटक २ ट्रिलियन डलर नाघेको छ । अमेरिकी धितोपत्र तथा विनिमय आयोगका अध्यक्ष ग्यारी जेन्सलरको राजीनामापछि क्रिप्टोकरेन्सीका लगानीकर्ताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । धितोपत्र तथा विनिमय आयोगसेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसनको नेतृत्वका लागि पल एट्किन्सलाई मनोनयन गरेको घोषणा गरेका छन् । एट्किन्ससँग टोकन एलायन्सको सह-अध्यक्षको रूपमा क्रिप्टोकरेन्सी नीतिमा अनुभव छ । बिटकोइनको मूल्य कति पुग्ला ? ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानमा डिजिटल एसेट्सलाई समर्थन गरी अमेरिकालाई क्रिप्टो राजधानीको रूपमा स्थापित गर्ने बताएका थिए । साथै उनले राष्ट्रिय बिटकोइन रिजर्भ सिर्जना गर्ने कुरा पनि गरेका थिए । हङकङमा आधारित एक स्वतन्त्र क्रिप्टोकरेन्सी विश्लेषक जस्टिन डी’एनेथनले बिटकोइनले एक लाख डलर पार गर्नु एउटा कोशेढुङ्गा मात्र नभएको बताए । उनका अनुसार यो वित्त, प्राविधिक र भूराजनीतिमा परिवर्तनको प्रमाण हो । केही समयअघि काल्पनिक भनी खारेज गरिएको आजको यथार्थ हो । यससँगै दुई वर्षअघि एफटीएक्स क्रिप्टो एक्सचेन्ज बन्द हुँदा क्रिप्टोकरेन्सी क्षेत्रले ठूलो संकटको सामना गरेको थियो । कम्पनीका संस्थापक साम बैंकम्यान फ्राइड जेल जानु परेको थियो । डिजिटल सम्पत्ति लगानी फर्म क्यानरी क्यापिटलका संस्थापक स्टीवन म्याकक्लर्गले डिसेम्बर २५ सम्म बिटक्वाइनको मूल्य १ लाख २० हजार डलर पुग्ने बताए ।
विशेष निरीक्षण गरेको ५ महिनापछि कारवाही, कर्णाली विकास बैंकको एनपीएल ७ कि ४० प्रतिशत ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको २१ दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् बैंकहरूले चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण साउन २१ गतेभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ । तर, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले एक महिनापछि अर्थात् भदौ २० गते मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो । चौथो त्रैमासिक विवरणअनुसार गत वर्ष बैंकले १ करोड १५ लाख २३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भएपनि बैंकको नाफा धनात्मक नै छ । चौथो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा ७ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको भएपनि खत्तम भइसकेको अवस्था भने होइन । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खराब कर्जा २.९२ प्रतिशत थियो । साथै, राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो त्रैमास सकिएको सात दिन अर्थात् कात्तिक ७ गतेभित्र असोजसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ । तर, पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि ढिला गरी सार्वजनिक गर्यो कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले । एक सातापछि अर्थात् कात्तिक १२ गते मात्रै पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले नोक्सानी बेहोरेको देखिन्छ । तीन महिनामा बैंकले १ करोड ९८ लाख २९ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको तथ्याङ्क छ । साथै, असोजसम्म बैंकको खराब कर्जा ७.२७ प्रतिशत छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खराब कर्जा ४.७४ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक सबल नै रहेको देखिन्छ । चौथो त्रैमासमा बैंकका सूचक त्यति धेरै नराम्रो देखिँदैनन् । पहिलो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा केही बढेको र खुद नाफा ऋणात्मक भएपनि अन्य सूचकमा ठीकठाक नै छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिर ११ गते एकाएक कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्यो । बैंकको पुँजीकोष अनुपात नपुगेपछि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सुपरीवेक्षकीय समायोजन तोके बमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नहुने र निष्कृय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक भनाइ छ । त्यसैले बैंकको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हित संरक्षणका लागि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही अघि बढाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ६ महिनाभित्र बैंकको नयाँ व्यवस्थापनले उक्त संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरूमा सुधार गर्ने शर्तमा थप निक्षेप संकलन गर्न, नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र थप कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई रोक लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन ६ गतेदेखि साउन ११ गतेसम्म कर्णाली बैंकको निरीक्षण गरेको थियो । पाँच महिनाअघि नै निरीक्षण गरेपनि कारवाहीको घोषणा भने ढिलाइ गरी सार्वजनिक गर्यो । यो पाँच महिनाको अवधिमा कर्णाली बैंकले दुई पटक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले किन निर्णय लिन सकेन भन्ने चासो अहिले सर्वत्र छ । हामीले यही जिज्ञासा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एंव कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलसामु राख्यौं । उनले बैंकलाई विभिन्न समयमा स्पष्टिकरण समेत मागिएको हुँदा समय लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार बैंकको निरीक्षण गर्दा ४० प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा देखिएको र प्रोभिजिनिङ नगरेको भेटिएपछि कारवाही गरिएको हो । ‘कुनै कर्जाहरू हिजोसम्म ठीक छ । तर, आजको मितिमा खराब हुन सक्छ । किनभने त्यसको म्याचुरिटी पिरियडका कारण । त्यसैले त्यस्ता कर्जा एनपीएमा गणना हुन्छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गरेर वर्तमान तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो, कर्जाहरूको प्रोभिजिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रोभिजिनिङ गरेन भने एनपीएल कम हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा मिस–रिपोर्टिङ पनि हुन सक्छ ।’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार पुँजीकोष खराब भएको अवस्थामा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही आकर्षित हुने हो । खराब कर्जा बढी वा कम हुँदैमा राष्ट्र बैंकले विशेष कारवाही नगर्ने भएकाले बैंकहरूलाई खराब कर्जा लुकाउनुपर्ने कारण नरहेको उनको भनाइ छ । ‘एनपीए कम वा बढी सार्वजनिक भएका आधारमा विशेष कारवाही हुने व्यवस्था छैन, त्यसैले बैंकहरूले एनपीए लुकाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निरन्तर निरीक्षण गरिरहेको हुन्छ । तर, कर्णाली बैंकमा विशेष निरीक्षण गरिएको हो, संस्थामा समस्या, गलत कार्य भइरहेका छन् र सुशासन कमजोर छन् भने विशेष निरीक्षण गरिन्छ ।’ यस्तै, पूर्वबैंकर भुवन दाहाल विगतमा निरीक्षण गरेपनि रिपोर्ट तयार पार्न समय लाग्ने भएकाले कारवाही पनि ढिला भएको हुन सक्ने धारणा राख्छन् । बैंकलाई कारवाही गर्दा स्पष्टिकरण सोध्ने, विभागीय छलफल गर्ने र सञ्चालक समितिले समेत निर्णय गर्ने भएकाले ढिलो भएकाले कारवाहीमा ढिलाइ हुन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, बैंकको वित्तीय विवरण र राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कका आधारमा खराब कर्जा लुकाइएको जस्तो देखिने उनको बुझाइ छ । ‘बैंकको खराब कर्जा ७ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुग्दा राष्ट्र बैंकले धेरै छलफल तथा प्रक्रिया पुर्याएको हुन्छ । त्यसैले बैंकलाई कारवाही गर्न ढिला भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क र राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा खराब कर्जा लुकाएको देखिन्छ ।’ कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका चिफ रिस्क अफिसर राजकुमार प्याकुरेल राष्ट्र बैंकले गत असारको तथ्याङ्कको आधारमा कारवाही गरेको भएपनि पछिल्लो समय भने सुधारोन्मुख रहेको बताउँछन् । कोरोना महामारीपछि धेरै बैंक समस्या परेको र कर्जा असुली नै मुख्य चुनौती बनेकाले बैंक समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरजविक्रम शाहले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि सिथिल हुँदा कर्जा असुलीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको र कर्जा असुलीका सम्पूर्ण औजार प्रयोग गर्दासमेत केही कर्जा असुली हुन नसकेको बताएका छन् । जसकारण निष्कृय कर्जा बढेको उनकाे भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको न्यूनतम प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात क्रमशः ५२.५९ प्रतिशतदेखि २५.८७ प्रतिशत ऋणात्मकमा झारेको छ । जसअनुसार प्राथमिक पूँजी कोष अनुपातमा ५०.७१ प्रतिशत हासिल समेत गरिसकेको सीईओ शाहको भनाइ छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८०/८१ मा बैंकले निष्कृय कर्जा क्रमशः ५९.३९ प्रतिशतबाट ४०.८५ प्रतिशतमा घटाएको छ । जुन ३१.२२ प्रतिशतले हासिल गरेको हो । कर्जा निक्षेप अनुपात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६६.१३ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ५५.०२ प्रतिशत मात्र रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार तरल सम्पत्ति/कुल निक्षेप अनुपात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३३.०१ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३९.१० प्रतिशत कायम राखेको छ । जसले तरलता व्यवस्थापनमा बैकको सक्रियताका साथै निक्षेपकर्ताहरूका रकमहरूको सुरक्षमा उच्च प्राथमिकता रहेको सीईओ शाहको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएसँगै गत असारसम्म खराब वर्गमा रहेका कर्जालाई असोजमा असुली गरेर निष्कृय कर्जा २९.४९ प्रतिशत कायम राख्न सफल सीईओ शाहले जानकारी दिए ।
बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र चीनका उच्च अधिकारीहरूबीच चलेको अनौपचारिक दुई दिने वार्तापछि अन्ततः बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर गरिएको हो । ‘अनुदान’ शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मत नमिलेपछि मंगलबार नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीचको द्विपक्षीय वार्तालगत्तै हुन सकेको थिएन । बुधबार फेरि हस्ताक्षर भएको हो । नेपालले अनुदान र चीनले वित्तीय सहायता भन्ने शब्द राख्ने विषयमा आ-आफ्नै अडान थियो । दुवै देशबीच ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ राख्ने विषयमा सहमति भएपछि हस्ताक्षर भएको हो । ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा नेपालले प्रस्ताव गरेका १० परियोजना परेका छन् । यी हुन् बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा परेका १० परियोजनाहरू १. टोखा–छहरे सुरुङमार्ग २. हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना ३. किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल ४. जिलोङ-केरुङ-काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग ५. डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल ६. जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन ७. मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ८. काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, ९. दमकस्थित चीन-नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क १०. झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स
