घर बनाएर ५० लाखमा बेच्ने गभर्नरको आइडियामा सरकारले देला साथ ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा उच्च अधिकारीसँग बस्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एउटा आइडिया सुनाइहाल्छन्- ‘काठमाडौंको एउटा ठाउँमा घर बनाऔं, सस्तैमा बेचौं, यसले अर्थतन्त्रमा एक किसिकको रिभाइभ ल्याउँछ ।’ उनले सरकारी उच्च अधिकारीसँग मात्रै होइन, सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि सो आइडियालाई प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । गभर्नर अधिकारी पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले चिन्तित छन् । कागजमा अर्थतन्त्र सन्तोषजनक भने पनि उनले अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा नभएको औंल्याएका छन् । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी लयमा ल्याउने होला ? भन्ने विषयको जवाफ उनी आफैंभित्र खोजिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुन सक्ने नीतिगत सहजता उनले गरिसकेका छन् । मौद्रिक नीतिबाट दिनसक्ने राहत र सुविधा दिइसकेका छन् । ती सुविधापछि पनि निर्माण तथा घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुन नसकेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने, अर्थतन्त्रको प्राण कसरी दिनेभन्ने विषयमा सोचिरहन्छन् । गभर्नरका रूपमा आफ्नो कार्यकाल सकिन केही महिनामात्रै बाँकी रहँदा अर्थतन्त्र सुधारको बाटो देखाएर बाहिरिन चाहन्छन् उनी । थला परेको अर्थतन्त्रलाई यही हालतमा छोडेर बाहिरिन उनको मनले मानेको छैन । त्यसैले पनि उनी अहिले सरकारी उच्च अधिकारीसँगको छलफलमा आफ्नो आइडिया बताइहाल्छन् । केही दिनअघि काठमाडौंमा भएको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सो आइडिया सार्वजनिक गरे । आन्तरिक छलफल तथा नीतिगत तयारीका विषयले पूर्णता नपाउँदा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्न नरुचाउने उनले त्यो दिन भने आफूले उच्च अधिकारीहरुसँग सस्तोमा घर बनाएर बिक्री गर्ने आइडियाकाे विषयमा छलफल गरेकाे मञ्चबाटै उद्घोष गरे । उनले पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसाय समस्यामा परेको बताउँदै सो क्षेत्रलाई सुधारको लागि आफ्नो आइडियाले केही हदसम्म काम गर्ने धारणा राखे । उनले घरजग्गाको मूल्य नघट्दासम्म आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्ने पनि बताए । उनले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘काठमाडौंमा ५/६ करोड कमको घर पाइँदैन । मान्छेको क्षमता १ करोडभन्दा कम छ, क्षमता कम भएको मान्छेले ४/५ करोडको घर किन्न सक्दैनन्, सरकारले घर बनाएर ५० लाख रुपैयाँमा बेच्न सक्यो भने यहाँ जसले पनि घर किन्छ, अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ ।’ गभर्नर अधिकारीले सरकारले घर बनाएर बिक्री गर्न सके सहजै आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय सरकार, उपत्यका विकास प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालय लगायत निकायको समन्वयमा यो काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले सेयर बजार र गाडीपछि लागेर अर्थतन्त्र सुधार नहुने विषय पनि प्रष्ट पारे । उनले उपत्यकाको कुनै कुनामा ५० लाख पर्ने १० हजार घर बनाएर बिक्री सुरु गर्यो भने सरकारलाई पनि फाइदा, घर किन्नेलाई पनि फाइदा र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने धारणा राखे । आफूले एक जना इन्जिनियरलाई हिसाब गर्न लगाउँदा प्रतिघर ४२ लाखमा बनाउन सकिने हिसाब निस्केको बताए । ‘एकै पटक हजार घर बनाउँदा १५ अर्ब बढीको सिमेन्ट बिक्री हुन्छ, सोहीबराबर स्टिल र इँटा बिक्री हुन्छ, हजारौंले रोजगारी पाउँछन्, अर्थतन्त्रमा स्वतः राहत मिल्छ,’ उनले भने । यसले समग्र क्षेत्रमा आर्थिक चलायमान हुने धारणा उनकाे छ । यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूले पनि चासो दिइएको बुझिएको छ ।
दुरुपयोगको मुद्दा टुंगो लगाउन बजार नियामकको शरणमा अडानी
काठमाडौं । अडानी समूहका धेरै कम्पनीहरूले सार्वजनिक सेयर होल्डिङसँग सम्बन्धित नियमहरूको उल्लङ्घनको मुद्दा सुल्झाउन बजार नियामक भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) लाई सम्पर्क गरेका छन् । समूहका चार सूचीकृत कम्पनीमाथि घोटाला गरी सार्वजनिक सेयर नियम उल्लंघन गरेको आरोप छ । अडानी इन्टरप्राइजेज, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स एण्ड स्पेशल इकोनोमिक जोन र अडानी इनर्जी सोलुसन्स अनुसन्धानमा रहेका चार सूचीकृत कम्पनी हुन् । मौरिससमा आधारित एफपीआई इमर्जिङ इन्डिया फोकस फन्ड्स (ईआईएफएफ) ले गत हप्ता २८ लाख भारुको सम्झौता रकम प्रस्ताव गरेको थियो। सेबीले यो कोष गौतम अडानीका सौतेनी भाइ विनोद अडानीसँग जोडिएको आरोप लगाएको छ । ईटीले यससँग सम्बन्धित कागजातहरू हेरेको छ । साथै, समूहको प्रमुख कम्पनी अडानी इन्टरप्राइजेजका निर्देशक विनय प्रकाश र अम्बुजा सिमेन्टका निर्देशक अमित देसाईले तीन–तीन लाख भारु सेटलमेन्ट रकम प्रस्ताव गरेका छन् । अडानी इन्टरप्राइजेजले पनि यस विषयमा समाधान गर्न माग गरेको छ । सेबीले सेप्टेम्बर २७ मा कारण देखाउनुहोस् आदेश दिएपछि यी सेटलमेन्ट प्रस्तावहरू आएका हुन् । सेटलमेन्ट आवेदनले दोष स्वीकार्न गर्न वा अस्वीकार गर्न संकेत गर्दैन । इटीलाई चारवटा कम्पनीको आवेदनको बारेमा जानकारी छ तर यो सम्भव छ कि समूह स्तरमा कानूनी रणनीति बनाइएको हुनाले यसमा संलग्न सबै अडानी समूह कम्पनीहरूले सेटलमेन्टको लागि आवेदन दिएका हुन सक्छन् । घटनाक्रमसँग परिचित एक व्यक्तिले सेबीले हालसम्म सेटलमेन्ट आवेदनहरूमा कुनै निर्णय नगरेको बताए । कारण देखाऊ आदेश यी चार संस्थाबाहेक सेबीले गौतम अडानी, उनका भाइहरू विनोद, राजेश र वसन्त, भतिज प्रणव (विनोदका छोरा) र जेठाजु प्रणव भोरासहित २६ अन्य संस्थाहरूलाई कारण देखाऊ नोटिस जारी गरेको थियो । एउटा स्रोतले समूह कम्पनीहरूले आरोपहरू अस्वीकार गरेकाे बताएकाे छ र आवेदन केवल प्रक्रियाका लागि दिइएकाे छ । समूहका निकायहरूले आरोप अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ सूचनाको छुट्टै जवाफ पनि दायर गरेका छन् । जसको आधारमा आरोप लगाइएको छ, त्यसको आधारमा कागजपत्र जाँच्न अनुरोध गरेको स्रोतले जनाएको छ । कुरा कहिलेको हो ? यी कम्पनीहरूले दोस्रो त्रैमासको नतिजामा प्रवर्द्धकको सेयर होल्डिङलाई सार्वजनिक सेयर होल्डिङको रूपमा वर्गीकरण गरेको सम्बन्धमा कारण देखाऊ सूचना प्राप्त गरेको स्वीकार गरेका छन् । सेबीले पनि विनोद अडानी र उनका सम्बद्ध संस्थाहरूले चार कम्पनीहरूमा सेयर प्राप्त गर्न जटिल संरचनाहरू बनाएर कमाएको २ हजार ५०० करोड भारुभन्दा बढीको अवैध नाफा फिर्ता गर्न खोजेको छ । यो मामिला जुन-जुलाई २०२० को हो, जब सेबीलाई अडानी समूहका कम्पनीहरूले न्यूनतम सार्वजनिक सेयर होल्डिङ नियमहरू पालना नगरेको गुनासोहरू प्राप्त गरेको थियो । नियमअनुसार सूचीकृत कम्पनीले कम्तीमा २५ प्रतिशत पब्लिक सेयर राख्नुपर्छ । यसको उद्देश्य कम्पनीको इक्विटीको अर्थपूर्ण अंश सार्वजनिक रूपमा कारोबार भएको र सेयरको कारोबारमा पर्याप्त तरलता रहेको सुनिश्चित गर्नु हो । सेबीले २०२० को अक्टोबर २३ देखि औपचारिक जाँच सुरु गरेकाे थियाे, जसमा २०१२ को सेप्टेम्बर १ देखि २०२० को ३० सेप्टेम्मबरसम्मको लेनदेन जाँच गरिएको थियाे । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
ग्लोबल आइएमई बैंकबाट दुई ठूला सेयरधनी बाहिरिए, गौरी श्रेष्ठ भित्रिइन्
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकबाट दुई ठूला सेयरधनी बाहिरिएका छन् । बैंकका संस्थापक सेयरधनी रहेका मङ्गल कलश इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र डम्बरबहादुर मल्लले गत वर्ष आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मङ्गल कलश इन्भेष्टमेन्टको १.२४ प्रतिशत अर्थात् ४४ लाख ३० हजार ५४ कित्ता र डम्बरबहादुर मल्लको ०.६३ प्रतिशत अर्थात् २२ लाख ४७ हजार १९७ कित्ता सेयर स्वामित्व थियो । तर, गत आव २०८०/८१ को तथ्याङ्कमा भने यी सेयरधनीको नाम छैन । यस्तै, बैंकमा नयाँ संस्थापक सेयरधनीको सूचीमा गौरी श्रेष्ठ थपिएकी छन् । उनले गत वर्ष बैंकको ०.५७ प्रतिशत अर्थात् २० लाख ५८ हजार ९३२ कित्ता सेयर खरिद गरेर ठूला लगानीकर्ताको सूचीमा थपिएकी हुन् । गत असोजसम्म ग्लोबल आइएमई बैंकमा १९ जना सेयरधनीहरूको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंकमा सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व कर्मचारी सञ्चय कोषको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको ४.७४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ७१ लाख ४१ हजार २५१ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, आइएमई होल्डिङ्ग्स प्रालिको २.७८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३८ हजार २२७ कित्ता र आइएमई इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको २.५१ प्रतिशत अर्थात् ९० लाख ५६ हजार ७५ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको बैंकले जनाएको छ । अघिल्ले वर्ष पाँचौं नम्बरमा रहेका सुमितकुमार अग्रवाल गत वर्ष भने चौंथो ठूलो सेयरधनी बनेका छन् । अग्रवालको बैंकमा १.८२ प्रतिशत अर्थात् ६५ लाख ८१ हजार ४८८ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । अघिल्लो अग्रवालको १.४० प्रतिशत अर्थात् ५० लाख ३ हजार ७८५ कित्ता सेयर थियो । तर, अघिल्लो वर्ष चौथो ठूला सेयरधनी रहेका विष्णुप्रसाद न्यौपाने गत वर्ष भने पाँचौं नम्बरमा झरेका छन् । गत वर्ष न्यौपानेको १.४१ प्रतिशत अर्थात् ५० लाख ८३ हजार ९०६ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, बैंकमा कन्टिनेण्टल इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको १.१५ प्रतिशत अर्थात् ४१ लाख ६३ हजार ५३४ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । तर, गत वर्ष बैंकमा उत्तमकुमार नेपालको स्वामित्व भने घटेर ०.९३ प्रतिशत अर्थात् ३३ लाख ६२ हजार ९७४ कित्तामा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष नेपालको ०.९५ प्रतिशत अर्थात् ३३ लाख ९१ हजार ८५१ कित्ता सेयर स्वामित्व थियो । यस्तै, नागरिक लगानी कोषको ०.९२ प्रतिशत अर्थात् ३३ लाख १८ हजार ६४८ कित्ता, रणबहादुर शाहको ०.७८ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ३२ हजार १८७ कित्ता, निमिषा इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको ०.७४ प्रतिशत अर्थात् २६ लाख ८२ हजार ३२१ कित्ता, होमल्यान्ड डेभलपर्सको ०.७३ प्रतिशत अर्थात् २६ लाख २७ हजार ८३९ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, हेमराज ढकालको ०.६७ प्रतिशत अर्थात् २४ लाख २६ हजार ३४७ कित्ता, क्याबिनेट श्रेष्ठको ०.६४ प्रतिशत अर्थात् २२ लाख ९५ हजार ५६९ कित्ता, कामधेनु इन्भेष्टमेन्टको ०.६२ प्रतिशत अर्थात् २२ लाख ४१ हजार ९५८ कित्ता, रिता मल्लको ०.५६ प्रतिशत अर्थात् २० लाख १७ हजार ८१७ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, शारदा देवीको ०.५३ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ९७ हजार ६८१ कित्ता र सन्दीप अग्रवालको ०.५२ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ७१ हजार ७६८ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको बैंकले जनाएको छ । गत असारसम्म बैंकमा सर्वसाधारणको ४८.७६ प्रतिशत, अन्य संस्थाहरूको १४.८७ प्रतिशत, अन्यको ३६.३० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ०.०८ प्रतिशत बराबरको स्वामित्व छ ।
