हाइड्रोको सेयर किन्न बिना धितो ५ लाख ऋण, जनताको लगानीले ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन
काठमाडाैं । सरकारले हाइड्रोपावर (जलविद्युत)को आईपीओ भर्न बिना धितो ऋण दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि दोस्रो संसोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । कार्यविधिअनुसार जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रूपले विपन्न, पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत शतप्रतिशत बिना धितो ऋण सरकारले उपलब्ध गराउने छ । जहाँ प्रत्येक घरधुरीले २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने छन् । आयोजनाको विद्युत जडित क्षमताका आधारमा २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनको लागि जलविद्युत कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार सेयर खरिदका लागि सर्वसाधारण जनतालाई आह्वान गर्दा प्रतिसेयर अङ्कित मूल्यको न्यूनतम दश प्रतिशतले हुन आउने रकम दरखास्तका साथ माग गर्नु पर्नेछ । तर विपन्न नागरिकको लागि छुट्याइने सेयरको हकमा आयोजनाको पचास प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपश्चात लगानी हुने व्यवस्था कम्पनीले मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ। सेयरवापत चुक्ता गर्न बाँकी रकम सम्बन्धित जलविद्युत आयोजनाको पचास प्रतिशत भौतिक प्रगति र कम्पनीको संस्थापक समूहका सेयरधनीले लिन कबुल गरेको सेयरवापतको सबै रकम चुक्ता गरेपश्चात मात्र भुक्तानी माग गर्नु पर्नेछ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकमा सुनिश्चित गर्न गरिब तथा विपन्न घरधुरीलाई बिना धितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि हाँसिल हुन सक्दैन,’ उनले भने । यस्तै, मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत विकास गरिने आयोजनाको संख्या २२ वटा रहेको छ । जहाँ माथिल्लो अरुण सबैभन्दा ठुलो आयोजना रहेको छ । उक्त आयोजना १ हजार ६३ मेगावाटको रहेको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत विकास गरिने जलविद्युत आयोजनाहरूको सूची यस्ताे छ संशोधित कायविधि [pdf id=526217]
आन्तरिक किचलो र राजनीतिक विवादको मारमा ‘कङ्गाल’ बन्यो खुला विश्वविद्यालय
काठमाडौं । विश्वका विभिन्न देशमा खुलेका खुला विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालयलाई चुनौती दिँदै अघि बढिरहेको छन् । तर नेपालमा रहेको विश्वविद्यालय भने आन्तरिक विवादले थिलथिलो बनेको छ । कहिले डीन नियुक्त हुन नसकेको, कहिले डीन नै कारवाहीमा परेको, कहिले उपकुलपतिले नै एकलौटी निर्णय गर्ने गरेका खबरहरू बारम्बार आइरहन्छन् । आन्तरिक किचलाे र राजनीतिक विवादले स्थापना भएको ७ वर्षसम्म पनि यो विश्वविद्यालय न विद्यार्थीको रोजाइमा पर्न सकेको छ, न त उँभाे लाग्न सकेको छ । बरु यस्तै अवस्था रहने हो भने अधोगतिको यात्रा निश्चितजस्तै छ । खुला विश्वविद्यालय नेपालका अन्य विश्वविद्यालयभन्दा कङ्गालको रूपमा खडा भएको उपकुलपति नै बताउँछिन् । विकासन्यूजको शैक्षिक बहसमा बोल्दै खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा शीलु मानन्धर बज्राचार्यले नेपालमा रहेका सबै विश्वविद्यालय मध्ये कङ्गाल विश्वविद्यालयको भएको बताएकी थिइन् । २०७३ सालमा स्थापना भई २०७५ सालमा कक्षा सञ्चालनमा आएको खुला विश्वविद्यालयले सुरुवाती चरणमा सुरु गरेका तीनवटा सङ्कायमा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म सङ्काय पनि थप गर्न नसकेको विश्वविद्यालयले विषय मिल्दाजुल्दा नरहेकालाई पनि एउटै सङ्कायमा राखेको गुनासो आउन थालेका छन् । विश्वविद्यालयकी उपकुलपति मानन्धरले आफ्नो कार्यकालमा सङ्काय बढाउने सोंच भएपनि बढाउन नसकेको बताउँछिन् । अहिले विज्ञान स्वास्थ्य र प्रविधि संकाय, सामाजिक विज्ञान र शिक्षा सङ्काय र व्यवस्थापन र कानुन सङ्कायमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘सुरुवातीदेखि यो विश्वविद्यालयमा तीनवटा सङ्काय मात्र छन्, मेरो थप तीनवटा सङ्काय थपेर ६ वटा पुर्याउने लक्ष्य थियो, तर सकिनँ,’ उनी भन्छिन्, ‘बरु म्यानेजमेन्ट एण्ड ल एउटै सङ्कायमा राखिएको छ, नमिल्ने विषय एकै ठाउँमा किन राखेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, अब मेरो बाँकी कार्यकालमा केही थप्ने र यो छुट्याउने प्रयास गर्नेछु ।’ सन् २०१० मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) तथा शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमति र सार्कमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार खुला र दूर सिकाइको विधिमार्फत अध्ययन अध्यापन सञ्चालन गर्न नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । संसदबाट नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ पारित भएपछि नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न विषयका कक्षाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अन्यभन्दा के फरक ? खुला विश्वविद्यालय नेपालमा रहेका अन्य विश्वविद्यालय भन्दा फरक उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको हो । नवीनतम प्रविधिको आधारमा दूरदराजमा रहेका कामकाजी अथवा उच्च शिक्षामा पहुँच नपुगेकाहरूलाई पहुँच पुर्याउने, सबै खालको मान्छेलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउने अथवा समावेशी शिक्षा दिने परिकल्पनाले यो विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको हो । यो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, अध्ययन गर्ने स्थान, समय र अध्यापन गराउने तरिका फरक हुन्छ । अन्य क्याम्पसजस्तै यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले कलेज धाइराख्नु पर्दैन । यहाँ विद्यार्थीहरूले काम गर्दै आफ्नो समयानुकूल समयमा अध्ययन गर्न सक्छन् । यहाँको शिक्षण प्रणाली लचिलो छ । घरमै बसेर पढ्न सकिने यो विश्वविद्यालयमा जति विद्यार्थीको आकर्षण हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । करिब २ हजारमात्र विद्यार्थी नेपालमा रहेका १४ वटा विश्वविद्यालयमध्ये हाल १२ वटा विश्वविद्यालयमा अध्यापन हुँदै आएको छ । तर, धेरैजसो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या पुरा छैन । विश्वविद्यालयको उद्देश्य योजनाअनुसार सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी खुला विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ करिब २ हजार विद्यार्थीहरू मात्र छन् । व्यावसायिक, ग्रामीण, सरकारी कर्मचारी र ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रित गर्दै सञ्चालनमा आएको विश्वविद्यालय उनीहरूकै पहुँचमा आउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्रोफेसर कपिल श्रेष्ठ यो विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्न नसकेको बताउँछन् । नयाँ कार्यक्रम, केही सुविधा दिएर विद्यार्थीलाई ल्याउन सकेको भए यसलाई विद्यार्थी थेग्न नै गाह्रो हुनसक्ने उनको भनाइ छ । अन्य विश्वविद्यालयजस्तै राजनीति गर्ने थलो मात्र बनेको उनी बताउँछन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति स्वयं पनि यो कुरा स्विकार्छिन् । उपकुलपति मानन्धर नयाँ कार्यक्रम ल्याएर विद्यार्थीमाझ पुग्न सकेको भए सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी खुलाले पाउन सक्ने भन्दै यसमा आफूले काम गर्न नसकेको सहजै स्विकार्छिन् । यो विश्वविद्यालयमा विदेशमा रहेका केही नेपालीहरू पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । उपकुलपति मानन्धर विदेशमा रहेका नेपाली संघ संस्थाहरूले डेढ वर्षअघि यो-यो विषयमा यति विद्यार्थी पढाइदिनुहोस् भन्ने कुरा आउँदा पनि नसकेको बताउँछिन् । ‘अवसर थियो तर गर्न सकिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘सातवटै प्रदेशमा अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्ने भन्ने सोचेको थिएँ, त्यहाँ पनि पुग्न सकिएन, कार्यक्रमलाई अलि व्यापक तरिकाले अगाडि बढाउने चाहना थियो, त्यो पनि सकिएन, यसका पछाडि कारण धेरै छन् ।’ छैन आफ्नो भवन, न त छ जग्गा खुला विश्वविद्यालयको न आफ्नो भवन छ, न त आफ्नो जग्गा नै । अहिलेसम्म यो विश्वविद्यालयमा भाडाको घरमा चलिरहेको छ । दुईवटा भवन भाडामा लिएर शैक्षिक सेवा दिरहेको विश्वविद्यालयले मासिक पाँच लाख भाडा तिर्ने गरेको छ । आफ्नो भौतिक संरचना नहुँदा पनि काम गर्न समस्या भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । ‘आफ्नो भवन छैन, मासिक भाडा तिर्दा ठिक्कै छ, आफ्नो पनि जग्गा छैन,’ उपकुलपति मानन्धर भन्छिन्, ‘पहिले बनाउने हिम्मत गरिएन, अहिले जग्गाकै यकिन छैन, संरचना नहुँदा काम गर्न अर्को चुनौती थपिएको छ ।’ २०७४ सालमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल हुँदा खुला विश्वविद्यालयको लागि भन्दै भक्तपुरको सानोठिमीमा रहेको सरकारी जग्गा छुट्याइएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो जग्गा न खुला विश्वविद्यालयले उपभोग गरेको छ, न उसको नाममा नै दर्ता भएको छ । तर, त्यो जग्गामा साइनबोर्ड भने खुला विश्वविद्यालयको लगाएको छ । ‘जग्गा दिएकै बेला आँट गरेर टहरामात्र बनाएको भएपनि हुन्थ्यो, सकिएन अहिले जग्गा नै दिएको हो कि होइन भन्ने नै दोधार छ,’ उपकुलपति भन्छिन्, ‘ तिमीलाई नै भयो भनेर मुख फोरेको छैन, उबेला शिक्षामन्त्री हुँदा गिरिराजमणिले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मको लागि भन्नुभएको थियो, खोइ अब लगाउने आँट गर्दा के पो हुन्छ, तर आँटै गर्न सकिएको छैन ।’ जग्गाको विषयमा अहिलेका शिक्षामन्त्रीले पहल गरिदिने आशामा उनी छिन् । उपकुलपतिमाथि शिक्षक-कर्मचारीलाई वेवास्ता गरेको आरोप खुला विश्वविद्यालयमा अहिलेसम्म स्थायी कर्मचारी छैनन् । २०७५ सालमा लिखित, प्रयोगात्मक र मौखिक तीनै चरणमा नाम निकालेर करारमा नियुक्त शिक्षक-कर्मचारी भने ३० जना छन् । तर उनीहरूको हातमा अहिलेसम्म स्थायीपत्र छैन । उनीहरूले बेला-बेला स्थायी हुनुपर्ने आवाज नउठाएका हैनन् । तर, उपकुलपतिले आफ्नो कुरा नसुनेको आरोप शिक्षक कर्मचारीको छ । उपकुलपतिले शिक्षक-कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको भन्दे कर्मचारीले विश्वविद्यालयमा तालबन्दीसमेत गरेका छन् । खुल्ला विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्ष भोजराज घिमिरेले पटक-पटक यो कुरा उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले तालाबन्दी गर्नुपरेको सुनाए । उनले आफूहरू लोकसेवा आयोगले लिने तीनवटै चरण पुरागरी आएको भएपनि स्थायी गर्ने विषयमा अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । यो कुरामा उपकुलपति मानन्धर आफू पनि स्थायी गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् । ‘स्थायी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो कुनै आपत्ति छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यसमा मेरो पनि सहमति हो तर, शिक्षक-कर्मचारीले मेरो व्यस्ततालाई बुझ्ने कोसिस गरेनन् ।’ उपकुलपति मानन्धर स्वयं मानव संसाधनको कमी हुँदा काम गर्नै समस्या भएको जिकिर गर्छिन् । उनले विश्वविद्यालयमा अधिकृत सरहको कर्मचारी नरहेको बताइन् । ‘कर्मचारीको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग अधिकृत तहका कर्मचारी छैनन्, अहिले जम्मा करिब ३० जनामात्र कर्मचारी छन्, अन्य शिक्षक सबै पार्ट टाइमका हुनुहुन्छ, ’ भन्छिन, ‘नियममा अधिकृत तहको कर्मचारीभन्दा अरूले पत्राचार गर्न मिल्दैन भन्ने छ तर, हामीकहाँ त्यो तहको कर्मचारी नै छैन ।’ प्रविधि पनि छैन यो विश्वविद्यालय प्रविधिमा आधारित विश्वविद्यालय हो । किनकि प्रविधिकै माध्यमबाट यहाँ पठनपाठन गरिन्छ । सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमका दूरदरारमा रहेका विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न इन्टरनेट र प्रविधि आवश्यक पर्छ । विद्यार्थीले घरमै बसेर पढ्न मोबाइल, ल्यापटप र इन्टरनेट अनिवार्य चहिन्छ । तर अहिलेसम्म यो विश्विद्यालयको आफ्नै आइसीटी इन्फास्ट्रक्चर छैन । अहिले पनि जेआइडीसीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा कुनै समस्या आउने बित्तिकै सबै डाटा उड्ने समस्या छ । आफ्नो संरचना नहुँदा यो विषयमा पनि काम गर्न नसकेको उपकुलपतिको दाबी छ । उनी भन्छिन्, ‘आफ्नै स्रोत र सामग्री भएको भए यस्तो झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुँदैनथियो, अहिले पटक-पटक यो समस्या पनि झेल्नुपरेको छ ।’ आन्तरिक विवादको चक्रव्यूह स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विश्वविद्यालयले प्रगति गर्न नसक्नु भनेको आन्तरिक विवाद नै रहेको उपकुलपति मानन्धरको दाबी छ । उनी आन्तरिक विवादले चाहेको काम पनि गर्न नपाएको बताउँछिन् । कहिले अदालत धाउँदै, आन्तरिक विवाद मिलाउँदै आफ्नो आधा कार्यकाल बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको आन्तरिक विवाद हुनुको पछाडि राजनीति हो । उपकुलपति, रजिष्टार र डीन फरक-फरक पार्टीको भएकाले कुरा नमिलेरै आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना भएको विज्ञहरू बताउँछिन् । उपकुलपति विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउन उपकुलपतिदेखि लिएर डीन, रजिष्टार नियुक्ति प्रक्रियामै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘प्रमुख नियुक्त भइसकेपछि टिम बिल्ड गर्ने अधिकारी पनि त्यसलाई नै दिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रमुख नियुक्त गर्ने बेलामै पोजिटिभ , त्यो विषयको ज्ञाता र नेटवर्क भएको हुनुपर्यो, तर यहाँ काम नगर्ने बरु समस्या सिर्जना गर्ने हुँदा समस्या हुन थाल्यो ।’ केही दिन अघिमात्र विश्वविद्यालयमा शिक्षक-कर्मचारीले ताला लगाएका थिए । लामो समयदेखि करारमा नियुक्त शिक्षक कर्मचारीले स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरेका थिए । केही दिनसम्म लगाइएको ताला बल्ल सहमतिपछि खुलेको छ ।
कहाँ छ नक्कली नोटको कारखाना ?
काठमाडौं । पसलको नाम ईन्द्र ज्वेलर्स सुनचाँदी । व्यवसायीको नाम सोहिल शाक्य । ठेगाना सिपाडोल, भक्तपुर । दर्ता व्यवसाय सुनचाँदीको कारोबार । धन्दा भने नक्कली नोट उत्पादन । सुन्दा पत्यार नलाग्ने सोहिल शाक्यलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले कात्तिक २० गते पक्राउ गर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरेको नेपाली एक हजार र पाँच सय दरका नोट जस्तो देखिने चाँदीको नक्कली नोटहरू (खोटा मुद्रा) निर्माण गरी कारोबार समेत भइरहेको भन्ने विशेष सूचना प्रहरीले पायो । लगत्तै प्रहरीको टोली खटिई जाँच र अनुसन्धान कार्य अघि बढायो । सीआईबीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका- ८ सिपाडोलस्थित शाक्यले सञ्चालन गरेको ईन्द्र ज्वेलर्स सुनचाँदी पसलमा छापा मार्यो । त्यस क्रममा राष्ट्र बैंकबाट जारी गर्दा उल्लेख हुने विवरण समेत भएको र राष्ट्र बैंकले निकालेको हो भन्ने भान वा विश्वास हुने गरी अनधिकृत रूपमा नेपाली नोट एक हजार र पाँच सय दरका सेतो प्लास्टिकले लेमिनेसन गरेको चाँदीको जस्तो देखिने नक्कली नोटहरू फेला पर्यो । सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीका अनुसार खानतलासीको क्रममा एक हजार रुपैयाँ दरका ११३ थान र ५ सय दरका २८ थान नोट नक्कली बरामद गर्यो । यस्तै, गत जेठ २७ गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई कलंकीको एउटा चिया पसलमा नक्कली नोटको कारोबार भइरहेको सूचना आयो । सूचना पाएपछि प्रहरी टोली पसलमा पुग्यो । बाहिरबाट हेर्दा सामान्य चिया पसलजस्तो देखिए पनि भित्र नक्कली नोटमा कारोबार भइरहेको प्रहरीले भेट्यो । एक हजार दरका ५१४ वटा नक्कली नोटसहित प्रहरीले कलंकी बस्ने ४७ वर्षीया तारादेवी डंगोल र नागर्जुन बस्ने ४१ वर्षीया निलिमा श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्यो । यस्तै, वि.स २०८० माघ २९ गते ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधन चेकजाँच गरिरहेको थियो । यत्तिकैमा बीआर ११ एक्स ३४२९ नम्बरको भारतीय स्कारपियो आयो । शंकास्पद लागेपछि प्रहरीले स्कारपियोमा खानतलासी गर्यो । खानतलासी गर्दा पछाडिको भागमा लुकाइछिपाइ नेपालमा ल्याउँदै गरेका नक्कली १ हजार दरका १ करोड ८२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरका नोटहरू बरामद गर्यो । साथै, एक जना भारतीय नागरिकलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गर्यो । यस्तै, विसं २०८० भदौमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई काठमाडौं महानगरपालिका–१५ स्वयम्भू क्षेत्रमा नक्कली नोटको कारोबार भइरहेको सूचना आयो । कार्यालयबाट खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले एक हजार दरका १ सय थान नक्कली नेपाली नोटसहित गोरखा नगरपालिका-४ धारापानीका ३८ वर्षीय गौरव थापालाई प्रक्राउ गर्यो। यस्तै, विसं २०८० साउन २५ गते नागढुंगा चेकपोष्टमा लु १ प ५ नम्बरको पर्यटक बस आयो । बस चेकजाँच गर्दा डिक्कीमा चाउचाउको कार्टुनमा प्याक गरिएको अवस्थामा नक्कली नोट बरामद गर्यो । बसका चालक र सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधुपुछ गर्दा बालाजु बसपार्क र भक्तपुरको बुढाथोकी गाउँबाट थप नक्कली नोट बरामद गर्यो । नोट कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोकका अर्जुन सुवेदी, सुशील कार्की, मिलन भण्डारी, शिव भण्डारी, कृष्ण भण्डारी, झापाका युवराज राई, अछामका अर्जुन बुढा, गुल्मीका सागर आचार्य र नवलपरासीकी पार्वती नेपाली पक्राउ परे । साथै, सुवेदीको डेराबाट नक्कली नोट छाप्ने कलर प्रिन्टर एक थान, कम्प्युटर एक थान, मोबाइल १२ थान र चार स्कुटरसमेत बरामद भयो । यी केही प्रतिनिधिमूलक घटनामा मात्रै हुन् । नेपाली बजारमा नक्कली नोट भेटिने क्रम बढ्दो छ । विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा साढे ६ करोड रुपैयाँ बराबरका नक्कली नोट बरामद गरिएका थिए । नेपाल प्रहरीका अुनसार पाँच वर्षमा नक्कली नोट कारोबारका २३८ वटा मुद्दा परेका छन् भने ४२२ जनालाई समेत पक्राउ गरिएको छ । नक्कली नोट कारोबारको आरोपमा पाँच वर्षको अवधिमा ३४१ नेपाली पुरुष, २९ जना, नेपाली महिला, ५० जना विदेशी नागरिक र २ जना विदेशी महिला पक्राउ परेका हुन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नक्कली नोट सम्बन्धि २२ वटा मुद्दा र ३२ जना पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्नेमा २२ जना नेपाली र १० जना विदेशी पक्राउ गरिएको थियो । सो वर्ष विभिन्न दरका ११ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नक्कली नोट बरामद गरेको थियो । साथै सोही वर्ष २ लाख २ हजार १ सय रुपैयाँ भारतीय दरका नक्कली नोट पनि बरामद गरिएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ वटा मुद्दा रहेकोमा ४४ जना पक्राउ परेका थिए । जसमा ३६ जना पुरुष, १ जना महिना, ६ जना विदेशी पुरुष र १ जना विदेशी महिला थिए । साथै, ३४ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरका नेपाली नक्कली नोट र भारतीय दरका ५ सय रुपैयाँ नक्कली नोट बरामद गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७८ वटा मुद्दा परेकोमा १०२ जना पक्राउ गरिएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये ७८ जना नेपाली पुरुष, ११ जना नेपाली महिला र १३ जना विदेशी पुरुष थिए । साथै, प्रहरीले ३७ लाख ६९ हजार ७२० रुपैयाँ नेपाली नक्कली नोट र २ लाख ७८ हजार ९७० रुपैयाँ भारतीय दरका नक्कली नोट बरामद गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६३ वटा मुद्दा र १०६ जना पक्राउ परेका थिए । जसमा८३ जना नेपाली पुरुष, १० जना नेपाली महिना, १२ जना विदेशी पुरुष र १ जना विदेशी महिना नागरिक पक्राउ पपरेका थिए । साथै ५१ लाख ६० हजार ५ रुपैयाँ बराबरका नक्कली नोट बरामद गरेको थियो । भारतीय दरका नक्कली नोट ७ हजा ९४० रुपैयाँ र २६ हजा ८ सय डलर समेत बरामद गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नक्कली नोटका ७१ वटा मुद्दा र १३८ जना पक्राउ परेका थिए । जसमध्ये ११ जना नेपाली पुरुष, ७ जना नेपाली महिना र १ जना विदेशी पुरुष थिए । साथै, गत वर्ष ५ करोड ८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरका नक्कली नोट बरामद गरेको थियो । भारतीय दरका नक्कली नोट भने ४३ हजार ९२० रुपैयाँ र २७ हजार ७४० डलर बरामद गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार नेपाली १ हजार ५ सय, १ सय र ५० रुपैयाँ दरका, भारू (भारतीय रूपैयाँ) २ हजार १ हजार ५ सय र १ सय दर र डलर १ सय र ५० दरका नक्कली नोट बढी भेटिएका छन् । तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा प्रत्येक वर्ष नक्कली नोटको कारोबार बढेको देखाउँछ । भारतमा नक्कली नोटको कारोबार बढ्दा ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिबन्ध नै गरेको थियो । नेपालमा पनि बेलाबखत नोट प्रतिबन्ध गराएर नयाँ नोट छाप्नु पर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । तर, अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने गरी बजारमा नक्कली नोट नरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एंव प्रहरी नायव महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की बताउँछन् । डिजिटल कारोबार र वित्तीय सचेतनासँगै नक्कली नोटको कारोबार नियन्त्रण हुनुपर्ने हो । बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी निकायले वित्तीय सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् । तर, पनि नक्कली नोटको कारोबार बढ्दा चिन्ताको विषय बनेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंका उपकार्यकारी अधिकृत (डीईओ) पवन रेग्मी नक्कली नोटको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न डिजिटल कारोबारमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । बैंकिङ कारोबारमा नक्कली नोट आएपछि तत्कालै पत्ता लाग्ने गरेको तर बैंकको पहुँचभन्दा बाहिर हुने कारोबारमा नक्कली नोट बढी प्रयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘जहाँ अनौपचारिक कारोबार हुन्छ, त्यहाँ बढी नक्कली नोटको प्रयोग भएको देखिन्छ, अनौपचारिक रूपमा हुने कारोबार बैंकलाई जानकारी हुँदैन, त्यसको नियन्त्रण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम नै गर्नुपर्छ, मुद्रा कसरी चिन्ने भनेर जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ,’ डीईओ रेग्मीले भने, ‘बैंकमा नक्कली नोटको कारोबार भइ आएपछि पत्ता लगाइहाल्छ । र, तत्काल राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्ट गरिन्छ ।’ उनका अनुसार बैंकिङ माध्यममा नक्कली नोट फाट्टफुट्ट आउने गरेका छन् । अनौपचारिक हुने कारोबारमा बैंकको पहुँच नहुने भएकाले कसरी कारोबार हुन्छ भन्ने जानकारी बैंकलाई नहुने उनले बताए । तर, कहिले काहीँ म ठगीए कि वा नक्कली कि सक्कली हो भनेर नोट चेकजाँच गर्न बैंकमा आउने गरेका उदाहरण रहेको उनको भनाइ छ । ‘विदेशी नक्कली नोट पनि कारोबार भइरहेको सुनिन्छ, नक्कली नोट चिन्ने मेसिन बैंकहरूले खरिद गरेका हुन्छन् । तर, सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन, विदेशी नोट कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट गर्दा नक्कली पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले बैंकमा गएर नै विदेशी नोट साट्नु उपयुक्त हुन्छ,’ डीईओ रेग्मीले भने । पूर्वबैंकर बिएन घर्ती मान्छेलाई छिटो धनी हुने दिवास्वप्नाले नक्कली नोटको कारोबार बढेको हुन सक्ने बताउँछन् । नक्कली नोट नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी कारवाहीको व्यवस्था भएपनि प्रचारप्रसार कम रहेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा राष्ट्र बैंकले जनचतेनामूलक काम गर्थ्यो । तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले कम गर्न थालेको छ, बैंकहरूले कसरी बचत गर्ने, कसरी कर्जा लिने भनेर बैंकका प्रडक्ट र सेवाका विषयमा प्रचारप्रसार गरेको देखिन्छ, नक्कली नोट चिन्ने विषयमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भएका छैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार डिजिटल कारोबारका जोखिम रहेपनि नक्कली नोट कारोबार कम गर्न भने डिजिटल कारोबार नै उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ । नक्कली नोटको कारखाना बन्न नदिन व्यापक प्रचारप्रसार गरिनुपर्ने उनले बताए । ‘आगोले पोल्छ है भनेपछि बच्चाले आगो छुँदैन, त्यसैले नक्कली नोटको कारोबारसम्बन्धि यस्ता कानुनी व्यवस्था छन् भनेर जानकारी गरायो भने कम हुन्छ, त्यसैले जति जनचेतनाका कार्य हुनुपर्ने त्यति भएको छैन,’ पूर्वबैंकर घर्तीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल बैंकिङ च्यानलमा आएका नक्कली नोटका विषयमा मात्रै चिन्ता र चासो दिने गरेको बताउँछन् । बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर अनौपचारिक रूपमा भइरहेको कारोबारलाई प्रहरी प्रशासनले हेर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकिङ माध्यमबाट आएका नक्कली नोट चेक गर्ने, परीक्षण गर्ने, कहाँबाट आयो, कसले ल्यायो भनेर हेरिन्छ, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाहेकको बजार, व्यक्ति कसैले नक्कली नोट लिएको वा चलाउनु भएको छ, जानेर वा नजानेर भने त्यसको सम्बन्धित निकायले हेर्छ,’ उनले भने । नक्कली नोटको संख्या बढेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नोटमा सेक्युरिटी फिचर बढाउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नक्कली नोटका विषयमा अनुसन्धान गर्ने, कानुनी कारवाही अघि बढाउने कार्य प्रहरीको हो । नक्कली नोट बैंकका लागि पनि घाटा हुने भएकाले बैंकरहरू सजग र सचेत रहेको प्रवक्ता पाैडेलले बताए । ‘ठूला दरका नोटमा सेक्युरिटी फिचर बढी हुन्छ, साना दरका नोटहरू धेरै नक्कली हुँदैनन्, त्यसैले ५ रुपैयाँ दरका नोट छाप्दा र १ हजार रुपैयाँ दरका नोट छाप्दा लागत फरक हुन्छ, एक हजार दरका नोटमा बढी लागत लाग्छ । किनभने सेक्युरिटी फिचरहरू बढी राखिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘नोटको कारोबार गर्ने विभाग, बढी नोट कारोबार हुने ठाउँ, न्यूरोडमा बढी आउँछ कि दरबारमार्गमा बढी आउँछ, जहाँ बढी नगदको कारोबार हुन्छ, त्यहाँ नक्कली नोटको प्रयोग पनि हुन सक्छ । त्यसको निरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकको संयन्त्र तयार छ ।’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार विगतमा भारतीय नक्कली नोटको कारोबार नेपाली बजारमा हुने गरेको र नेपाली बजार हुँदै भारततिर जान्थ्यो । अपराधीहरू भारतीय मुद्रालाई प्रयोग गर्न थालेपछि भारत सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएपछि डिमोनिटाइजेशन (नोटबन्दी) गर्यो । भारतले नोटबन्दी गरेपछि नेपाली बजारमा भारतीय नक्कली कारोबार घट्यो भने नेपाली नक्कली नोट बढ्न थालेको उनको भनाइ छ। ‘विगतमा भारतीय नोटको चलन भएपनि पछिल्लो समय घटेको देखिन्छ, म काठमाडौं प्रहरी प्रमुख हुँदा पनि ५७ लाख नक्कली नोट बरामद भए, सीमावर्ती क्षेत्रमा नक्कली नोट बरामद भइरहेका छन्,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले भने, ‘ग्रामीण भूभागमा गड्डीमा एकाध नोट घुसाउने र कारोबार गर्न खोजिएको देखिन्छ, ती गिरोहहरू मूलतः नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा मेसिन राखेर नक्कली नोट उत्पादन गरेको पाइन्छ ।’
