‘निर्माण व्यवसायीलाई मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर सुविधा, ऋणीमात्रै भन्ने कि निक्षेपकर्ताको हित हेर्ने ?’
नेपालको विकास निर्माणलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्याका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक जानकारी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको विश्लेषण गर्ने क्रममा विकास निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रको पनि विश्लेषण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीको अवधि मंसिर मसान्त र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्ने लगायतका केही व्यवस्था र विशेष सहुलियत ल्याएको थियो । ती व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने सन्दर्भमा बढी चासोको विषय बनेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले के निर्णय गर्छ भन्ने मलाई जानकारी हुँदैन । किनभने म त्यो निर्णय गर्ने पदमा छैन । निर्माण व्यवसायीहरूका आ–आफ्नै समस्या रहेको सबैलाई अवगत छ । साथै, अन्य व्यवसायीका पनि समस्या होलान् नी । बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा बैंकिङ पनि एउटा व्यवसाय हो । यी समस्याका कारणले बैंकिङ व्यवसायमा पनि समस्या आएको होला नी । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता, वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षामा राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनुपर्छ । किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जनताको निक्षेप छ । हामीले कर्जा प्रवाह पनि गरेका छौं । त्यसैले यी विषयमा पनि चिन्ता चासो र यो विषय उठ्नु्पर्छ भन्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्थाहरु मुटुमाथि ढु्ंगा राखि राष्ट्र बैंकले यो अवस्थालाई केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले ५ महिना अघि यो व्यवस्था ल्याएको हो । सजिलो तरिकाले ल्याउन सकिने व्यवस्था होइन । साधारण समयमा यस्ता व्यवस्था आउँदैनन् । तपाईंहरूलाई विशेष सुविधा र सहुलियत र यो अवस्थालाई केही सहजीकरण गर्नका लागि बैंकिङ क्षेत्रले पनि केही योगदान गरोस् भनेर ल्याइएको हो । तर, यो व्यवस्था ल्याइसकेपछि ५ महिनामा के भयो बैंकिङ क्षेत्र ? तपाईंहरूले कति कर्जा भुक्तान गर्नुभयो, बैंकिङ क्षेत्रको कति रिकभरी भयो, भनेर यी विषय पनि खोतल्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो विषय हेर्नुपर्छ । त्यसबाहके बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको माध्यमबाट पटक-पटक विभिन्न समयमा कर्जाको पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण गर्ने । अन्य व्यवसायहरूलाई १० प्रतिशत ब्याज तिरेकोमा १२/१२.५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा १.१० प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राखेर पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था निर्माण व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिएको हो । यसबाहके डेफ्ट टू सर्भिस इनकम रेसियो सहजीकरण अर्थात् ७० प्रतिशतसम्म ती व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण यी व्यापक व्यवस्थाहरू अगाडिदेखि नै गरिएको हो । र, अहिले थप गरिएको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्था के छ ? यसमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ६ हजार ६ सय अर्ब निक्षेप रहेको छ । त्यो निक्षेप ५ करोडभन्दा बढी निक्षेप खाता छन् । व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेप खाताको ६ हजार ६ सय अर्ब निक्षेप हो भने १९ लाखभन्दा बढीले ऋणहरूले ५ हजार ३ सय अर्ब कर्जा लिएका छन् । आज ऋणीहरूको हितको सुरक्षा गर्दा निक्षेपकर्ताको पनि सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीकर्ताहरू तथा संस्थापक लगानीकर्ता छन् । ४३७ अर्बभन्दा बढी लगानी छ । त्यो लगानीको प्रतिफल न्यून छ । बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल विगतको तुलनामा घटेको छ । उहाँहरूलाई पनि लगानीमा प्रतिफल चाहिएला नी । त्यो अवस्था पनि निर्माण व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ हजार ३ सय अर्ब कर्जामध्ये ५४५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा निर्माण क्षेत्र (सिमेन्ट, डण्डी, स्टिल, लगायत) मा छ । जुन कुल कर्जाको १०/११ प्रतिशत हुन आउँछ । यो हिसाबमा हिसाब गर्ने हो भने यो अवस्थामा यी सहुलियत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट दिइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री एंव अर्थमन्त्रीको कुरा सुन्दा यो सहुलियत किन दिएको भन्दा भुक्तानीमा समस्या छ, समयमा भुक्तानी हुन सकेन र कर्जा असुली हुन सकेन र केही सहजीकरण गरौं भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेपकर्ताहरूको र अन्य क्षेत्रहरूसँग नजरअन्दाज गरेर केही सहुलियत दिएको अवस्थामा यो विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । गहन छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा हामीले निर्माण क्षेत्र मात्रै नभई अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा नियामकीय कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेका छैनौं । अवस्थालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेको अवस्थामा विशेषगरि वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा, बैंकिङ क्षेत्रको सबलतामा कम्प्रमाइज नहुने गरी गर्न सकिने अवस्था छ भने सहजीकरण गर्न गर्ने नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालन : सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक कार्यक्रममा राखेको विचार)
महासंघमा ढकालको ढेड वर्षः लगानी प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारमा निरन्तर पैरवी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा चन्द्रप्रसाद ढकालले कार्यभार सम्हालेको डेढ वर्षमा लगानी प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारमा सक्रियता देखिएको छ । ढकाल नेतृत्वको कार्यसमितिले कार्यभार सुरु गरेसँगै राज्यले बनाउने हरेक नीतिगत व्यवस्था, ऐन, कानुन र व्यवसायीहरूका समस्या समाधानमा भूमिका खेलेको देखिएको हो । अध्यक्ष ढकाल नेतृत्वको महासंघले पछिल्लो डेढ वर्षमा सरकार र उद्योगी व्यवसायीहरूबीच उत्पन्न भएका विविध समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका महासंघले खेलेको छ । महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतिहरूलाई सुधार गर्नको लागि सरकारलाई सुझाव दिनुको साथै कार्यान्वयनको लागि नीतिगत रूपमा पहल गर्न प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलेको छ । शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारको लागि सरकारसँगको समन्वयमा विभिन्न कार्यहरूसमेत महासंघले गर्दै आएको छ । महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिँदै आएको अध्यक्ष ढकालले बताए । सरकारले पनि महासंघले दिएका सुझावको आधारमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने गरी विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको बताए । महासंघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धि विधेयकमा निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिर्न नहुने अडान राख्दै सबै राजनीतिक दलसँगको लभिङ गर्ने काम गरेको गरेको छ । ढकालको नेतृत्वको महासंघको सक्रियता र भूमिकाले मुलुकमा लगानीको वातावरण र नीतिगत सुधारको पक्षमा सरकारले निर्णयहरू गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरमा ल्याउन नपाउने महासंघको माग र राजनीतिक दलहरुसँगको लभिङले अहिले सबै राजनीतिक दलहरू निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा नल्याउने सहमति समेत भएको बताए । यसले पनि मुलुक भित्र लगानी प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारमा महासंघको बलियो उस्थिति देखिएको छ । राजनीतिक दल निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सफल अख्तियार दुरुपयोग आयोग सम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राख्ने विषय निजी क्षेत्रलाई दूरगामी असर पर्ने र लगानीलाई नै प्रभावित गर्नसक्ने व्यवस्थामा संसदको माथिल्लो सदनले अनुमति दिएको घटना थियो । मैले तत्काल संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखकसँग छलफल गरें । तत्काल कांग्रेस संसदीय दलले संसद सचिवालयमा छलफल राखेर निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूलाई बोलायो । त्यहाँ मलगायत निजी क्षेत्रले किन निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश हुनु हुँदैन भनेर सम्झाउने प्रयास गर्याैं । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बारम्बार छलफल भयो । विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितमा गएर छलफल सुरु भयो । निजी क्षेत्र किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा सबैलाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता महासंघले महसुस गरेको थियो । विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्टिय वित्त निगमसँगको सहकार्यमा स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर नामक अध्ययन प्रतिवेदन २०८० जेठमा सार्वजनिक गरियो । जसले पहिलोपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान देखायो । जसअनुसार अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान देखाएको छ । जसलाई अहिले धेरैले सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ । २०८१ भदौ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा महासंघले लिखित पत्र दर्ता गर्यो । अहिले राजनीतिक दल निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सहमत भएका छन् । हामीलाई खुसी लागेको छ । महासंघको आग्रहमा अहिले दलहरु निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरा भन्दा बाहिर राख्न तयार भएका छन् । निजी क्षेत्रलाई बढी नियमन हैन, प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने महासंघको निरन्तरको प्रयास हो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सुल्झाउन मुख्य भूमिका अर्को वर्षौंको विवादको विषय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धमा हो । झन्डै पाँच वर्ष पहिलेदेखिको विवाद २०८० भदौमा फेरि चर्कियो । विद्युत प्राधिकरणले विवादास्पद विषयमा उद्योगहरुको लाइन काट्ने भनेपछि मेरो नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न पुगेको टोलीकै अगाडि उहाँले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिंगलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिनुभयो । विवाद तीन महिना समाधान भएजस्तो देखिएपनि पुसमा प्राधिकरणले सिधै लाइन काटिदियो । यसमा पक्ष/विपक्ष छलफल भए । सम्बन्धित उद्योग विरोधमा रहे भने प्राधिकरणले जसरी पनि वक्यौता उठाउने हठ गरिरह्यो । विवाद समाधान गर्न २०८० पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधिश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझायो । त्यसपछि पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने धेरै बहस, छलफल भए । तर अन्ततः २०८१ कार्तिक २६ गते उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । यो विषय पनि अब समाधान उन्मुख रहेको छ । लगानीको लागि १० अर्ब पुँजीको कम्पनी स्थापना पछिल्लो करिब तीन वर्षदेखि खल्बिलिएको लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौति पनि महासंघ नेतृत्वमा थियो र छ पनि । बैंकहरूमा करिब ७ खर्ब लगानी योग्य रकम थुप्रिनु स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न नचाहेको प्रमाण हो भने तीन वर्ष अघिको तुलनामा विदेशी लगानी करिव ६० प्रतिशत घटेर ६ देखि ९ अर्ब हाराहारीमा सीमित भएको अवस्था छ । यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव २ प्रतिशत हो । नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको कम्बोडियामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको साढे १२ प्रतिशत विदेशी लगानी छ भने रुवाण्डा, इथियोपिया र बंगलादेशजस्ता नेपाल जस्तै अतिकम विकसित मुलुकमा ४ प्रतिशत माथि छ । महासंघको ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यकारिणी समितिले महासंघको पहलमा एउटा लगानी कम्पनी स्थापना गरी देशभरको सानो लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने निर्णय गरियो । उक्त कम्पनी महासंघले सञ्चालन गर्ने नभइ सुरुमा प्रवर्द्धन गर्ने र यसको छुट्टै सञ्चालक समिति रहने गरी सबै संघसंस्थाका सदस्य एवं गैरसदस्य पनि लगानीकर्ता रहने गरी प्रवर्द्धन गरिएको छ । १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी रहने उक्त कम्पनीको अर्को उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्थानीय पुँजी परिचालन गरी ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने सन्देश दिनु पनि हो । लगानी बिस्तारको लागि विभिन्न देशमा लगानी सम्मेलन विदेशमा नेपाल प्रवर्द्धन गर्न यस अवधिमा ४ वटा बृहत लगानी सम्मेलन देशबाहिर आयोजना गरिए । चीनमा दुई पटक नेपाल चीन बिजनेस समिट आयोजना गरियो । सन २०२३ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र २०२४ डिसेम्बर ४ मा आयोजित समिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो । चीनका वाणिज्य उपमन्त्री लियांग जी विशेष अतिथि रहेको उक्त दुवै कार्यक्रममा करिव डेढ सय चिनियाँ उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । महासंघले चिनियाँ साझेदार संस्था सिसिपिआइटीसँगको सहकार्यमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । २०८० जेष्ठ १८ गते नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारत समिट आयोजना गरिएको थियो । भारतको सम्मेलनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहाल प्रमुख अतिथि रहनुभएको उक्त समिटमा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयल विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि ०८० मंसिर १४ गते दुवईमा नेपाल दुवई बिजनेस फोरम आयोजना गरियो । विश्वमा नै निक्कै प्रभावशाली रहेको दुवई चेम्बर्ससँगको सह-आयोजनामा सफलतापुर्वक कार्यक्रम भयो । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा करिब एक सय ७० जनाको उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो । २०८० कार्तिक २० र २१ गते दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुकका चेम्बरहरुको संगठन एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलन आयोजना गर्न क्याम्बोडियाले असमर्थता जनाएपछि नेपालमा आयोजित सो सम्मेलनमा करिब ६० जना विदेशीसहित झन्डै २ सय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । पहिलोपटक राजधानी बाहिर भैरहवामा महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गरियो । कतारका राजा अमीर शेख तमीम विन हमाद अल थानी र नेपालका तत्तकालिन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् स्थापनाका लागि महासंघ र कतार चेम्बरबीच २०८१ वैशाख १२ मा काठमाडौंमा सझौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि अध्यक्षस्तरीय बैठक दोहामा सम्पन्न भएको छ । नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा विमस्टेक चेम्बर अफ कमर्श स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनहरुमा निरन्तर संलग्नता पश्चात सम्भावित लगानी गर्ने मुलुकहरुसंग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता आवश्यक रहेको विषय सम्बन्धित निकायमा निरन्तर माग गरेपछि द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको छ । केही मुलुकहरुसँग सम्झौता गर्नेगरी छलफल अगाडि बढेको छ । महासंघले यसमा सहजीकरण गरिरहेको छ । २०८१ वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको तेश्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा लगानी बाधकको रुपमा रहेका कानुनमा सुधार भएका छन् । यो सुधारको सुरुवात हो । यसबीचमा संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ चरणको सुधार योजना अगाढि बढाउन आवश्यक रहेको हामीले महसुस गरेका छौं । २०८० असोज २५ गते वृहत आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन लगायतमा सुधार तत्काल परिमार्जनसँगै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने र यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग महासंघले गरेको छ । नीतिगत सुधारमा सक्रियता गत वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा केही माग सम्बोधन भए । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही संसोधन भए । त्यसले थोरै राहत भएपनि पूरै उद्यमी व्यवसायीले पूरै राहत महसुस गर्न सकेनन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अन्य केही विषय समावेश भए । तर यी सुधारका लागि पर्याप्त थिएनन् । नयाँ चरणको सुधारका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरिय आयोग गठनको माग हामीले नै पहिलो पटक गरेका थियौं । नयाँ अर्थमन्त्रीको सय दिने कार्यक्रममा पनि यो विषय समावेश भयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सय दिने कार्यक्रमको सम्बोधनमा पनि प्रष्ट रूपमा निजी क्षेत्रको माग बमोजिम आयोग गठन भएको भन्ने उल्लेख छ । त्यसलगत्तै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको छ जसमा महासंघ अध्यक्ष ढकाल लगायत अन्य संस्थाका अध्यक्ष पनि सदस्य छन् । अब सुधारको थप जिम्मेवारी म माथि आएको छ । यसबीचमा महासंघका गतिविधि प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सचिवालय सुधारमा विशेष पहल भयो । प्रमाणमा आधारित सुझाव दिन अनुसन्धान र विकासका लागि बिजनेस इन्टिलिजेन्स सिस्टम सफ्टवेयर जडान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसको समेत उपयोग गरी आगामी फेब्रुअरी पहिलो साता नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । महासंघको दैनिक कार्य सञ्चालनअन्तर्गत लेखा प्रशासन अनलाइन बनाइएको छ । मुख्य गरी लेखा र अन्य गतिविधिमा गरिएको प्रभावकारी सुधारको फलस्वरूप करिव आठ वर्षदेखि रोकिएको कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ । यसबाट सदस्यहरूलाई पनि कर छुटको प्रमाणपत्र लिन सहज भएको छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर बनिरहेको छ । समन्वय र यस सम्बन्धि थप सुधारका लागि जिल्ला नगर उद्योग उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । प्रमाणपत्र जारी गर्ने सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई अनिवार्य अनलाइन प्रणालीमा जोड्नु आवश्यक छ । प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया यसबाट थप पारदर्शी हुने विश्वास छ । धितोपत्र बोर्डसँगको सहकार्यमा पुँजीबजार सम्बन्धि तालिम आयोजना गरिरहेको छ ।
२१ सय बिगाहा जग्गामा नेपाल-चीन औद्योगिक मित्र पार्क : ९० अर्ब लगानी, ४५ हजारलाई रोजगारी
काठमाडौं । २०७७ फागुन १६ गते बिना तयारी नेपाल-चीन औद्योगिक मित्र पार्कको शिलान्यास गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो आयोजनालाई बीआरआई फ्रेमवर्कम समेटेका छन् । शिलान्यास भएको चार वर्षसम्म पनि निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको सो परियोजना अब द्रूत गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको क्रममा बीआरआई फ्रेमवर्कमा सो आयोजनालाई समेटेपछि अब यो परियोजनाको काम द्रूत गतिमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा धेरैको छ । आफ्नै गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा यति धेरै ठूलो परियोजनाको तयारी थालेका ओलीले यो परियोजनाबाट औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात हुने दाबीसमेत गरिरहेका छन् । झापाको दमक नगरपालिका १०, कमल गाउँपालिका ७ र गौरादह नगरपालिका-५ का केही भूभाग समेटेर रतुवा र मावा नदीको बीच भागमा बन्ने भनिएको यो औद्योगक पार्क निर्माणका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङ पिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्सट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीले जिम्मा पाएका छन् । सरकारले लगानी गर्न पनि स्वीकृति दिइसकेको छ । परियोजना निर्माणका लागि दुवै देशबीच सम्झौता भइसकेको छ । यो पार्क चिनियाँले नै सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने बुझिएको छ । साढे ५ सय हेक्टरमा बन्ने सो औद्योगिक पार्कको निर्माण ६ चरणमा सम्पन्न हुने नेपाल-चीन मैत्री औद्योगिक पार्क निर्माण समितिका अध्यक्ष गोविन्द थापाले बताए । अध्यक्ष थापाका अनसार निर्माणमा पहिलो चरणमा अधिकतम् ९० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी लाग्नेछ । पहिलो चरणमा बाटोको कार्य अगाडि बढाइनेछ । सो कार्य २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने बुझिएको छ । सरकारले यो परियोजनाका लागि सवा अर्ब लगानीमा जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त परियोजना २१ सय बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिने र हाल १३ सय बिगाहा जग्गा एकीकृत गरिसकिएको नेपाल-चीन औद्योगिक मित्र पार्क निर्माण समितिका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । अध्यक्ष थापाका अनुसार हाल एकीकृत गरिएको जग्गाको भुक्तानी गर्ने काम भइरहेको छ । ‘जसको जग्गा हो, उनीहरूलाई पैसा भुक्तानी गर्ने काम गरिरहेका छौं । अब २१ करोड मात्रै बाँकी छ, १ अर्ब २९ करोड भुक्तानी गरिसकेका छौं,’ उनले भने । भुक्तानीको काम सकेर सरकारसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । हाल उक्त स्थानमा घरबार तथा जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । सो औद्योगिक पार्क काम, आराम, मनोरञ्जन र संस्कृतिका दृष्टिले समेत दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट हुने दाबी गरिएको छ । उक्त जग्गाको सन् २०१७ मा चिनियाँ टोली आएर अवलोकन गरेको थियो । पार्कमा दर्जनौं उद्योग औद्योगिक पार्क निर्माणपछि दर्जनौं उद्योग बन्नेछन् । कृषिजन्य, विद्युतीय, सूचना प्रविधि, गार्मेन्टलगायतका उद्योग त्यहाँ सञ्चालन हुनेछन् । यस्तै, चीनमा स्थापित बहुराष्ट्रिय सवारीसाधन, मोबाइल फोन तथा अन्य उपकरणका उद्योगहरू त्यहाँबाट सञ्चालन हुनेछन् । पार्क निर्माण हुने भएपनि स्थानीय पनि खुसी भएको थापाले बताए । यो परियोजना देशभरिकै लगानी र आकारका हिसाबले ठूलो भएको उनको दाबी छ । उनले यो परियोजना सिङ्गो देशलाई नै फाइदा दिने खालको रहेको बताए । ४५ हजारले रोजगारी पाउने यो औद्योगिक पार्क निर्माणपछि ४५ हजाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी कुल १ लाख ६० हजारले रोजगारी पाउने बताइएको छ । कमल गाउँपालिका ७ का स्थानीय पदम सेढाईले यो आयोजनाबाट आफूहरू खुसी भएको बताए । उनले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने थलो बन्ने आशा आफूहरूले राखेको धारणा राखे । ‘औद्योगिक पार्क बन्ने खबरले हामी खुसी छौं । यो हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । गाउँमै ठूल्ठूला उद्योग देख्न पाइने भयो, साढे ५ बिगाहा जग्गा खुसीकासाथ मैले सरकारलाई दिएको छु,’ उनले भने । दमक नगरपालिकाकी उपमेयर रेगिना भट्टराई प्रसाईंले स्थानीयवासीको जीवनस्तर उठाउनका लागि यो औद्योगिक पार्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन् । ‘यो एउटा अवसर हो । दमक त स्थान मात्र हो । अवसर सबैका लागि हुन्छ । रोजगारी नपाएकाहरूलाई राम्रो अवसर बन्नेछ । यहाँका उत्पादन विश्व बजारमा पुर्याउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ,’ उनले भनिन् ।
